विकास वहस

शिशिर खनाल : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टिच फर नेपाल शैक्षिक सुधारका लागि सिकाई पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी शुरु भएको संस्था हो ‘टिच फर नेपाल’ । सोही संस्थाका एक अभियन्ता हुन् शिशिर खनाल । तनहुँमा जन्मिएको उनले केही बर्ष गाउँमै पढेर जागिरे बुवाको पिछा लागेर विभिन्न ठाउँमा पढ्ने मौका पाएका थिए । कक्षा ७ सम्म सर्लाहीमा अध्ययन गरेर काठमाडौमा एसएलसी सिध्याएपछी प्लस टु त्रिचन्द्र कलेजबाट पूरा गरेका थिए । उनी उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका गए र केही समय त्यहाँ काम गरे । फर्केर नेपालको गाउँहरुमा काम गर्ने क्रममा गुणस्तरीय शिक्षालाई गहिरो रुपमा बुझ्ने मौका पाए र टिच फर नेपालको सुरुवात गरे । उनै शिशिर खनालसँग टिच फर नेपालको अभियान कस्तो हो ? अहिले के गरिरहेको छ ? र समग्र शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा विकास न्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: ‘टिच फर नेपाल’ कस्तो अभियान हो ? ’टिच फर नेपाल’ शैक्षिक र सामाजिक न्यायको लागि युवाहरुबीचको अभियान हो । नेपालमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यो केवल डिग्रीको भिन्नता मात्र नभएर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको परिमाण पनि हो । जसमा तुलनात्मक रुपमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवार तथा बालिकाहरु प्रायः सरकारी स्कुलमा गएका देखिन्छ यसको अर्थ नेपालमा अझैपनि सामाजिक विभेद रहेको छ । यी दुई शिक्षा प्रणालीको फरक नतिजा हुने बित्तिकै यसले ब्यक्तीको जीवनभरी असर गर्छ, यसकारण मानिसहरुमा एक प्रकारको विभेद सिर्जना हुन्छ । कोही मान्छे छोरा वा छोरी भएर जन्मियोस्, गाउँमा जन्मियोस् कि शहरमा जन्मियोस्, धनी भएर जन्मियोस् अथवा गरीब भएर जन्मियोस् भन्ने कुराले उनको शिक्षामा फरक नपारोस् भने हाम्रो मुख्य उदेश्य हो । हाम्रो मूलधारणा सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनपर्छ र त्यसको लागि योगदान गर्न सक्ने युवाहरुको जमात तयार गर्ने हो । ‘टिच फर नेपाल’ को नेतृत्वमा को को हुनुहुन्छ ? हाम्रो नेतृत्व परिषदमा नेपालमा नाम चलेका ब्यक्तित्वहरु जस्तै केदारभक्त माथेमा, गगन थापा, मनप्रसाद वाग्ले, शेखर गोल्छा, अनिलकेशरी शाह लगायत सामेल हुनुहुन्छ । उहाँहरुको नेतृत्वमा हाम्रो कार्यकारी कक्षमा २५ जनाको फुलटाइम टिम छ, त्यसले दिनहुँ गरिने तालिम दिने, अप्लिकेसन लिने जस्ता काम गर्छौँ । एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्यो भने उसलाई कसैले पनि शिक्षक बन भनेर भन्दैनन्, सबैले उसलाई अन्य बिषय पढ भनेर सल्लाह दिन्छन्, तर एजुकेसन पढ भनेर कसैले पनि भन्दैनन् । तपाईलाई ‘टिच फर नेपाल’ मा लागेर भविष्यमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास कहिले, कुन मोडमा आएर उत्पन्न भयो ? सामुदायिक विकासलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाबाट नै नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ म नेपाल आएको थिएँ । महात्मा गान्धीको फिलोसोफीबाट म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ । एउटा गान्धीय वार्डमा काम गर्ने क्रममा गाउँ गाउँमा भएको शिक्षाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या देखियो । राम्रा शिक्षकहरुको अभावको बारेमा विभिन्न गाउँका स्थानीयवासीहरुको कुरा सुनेपछि अब शिक्षामा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भई ’टिच फर नेपाल’ को स्थापना भएको हो । वि.स २०६८/०६९ बाट शिक्षाको विषयमा मैले गम्भीर रुपमा सोच्न थालेँ, त्यसपछि २०६९ को दशैँपछि हामीले ’टिच फर नेपाल’ को पहिलो ब्याच खटाउनको लागि तालिम दिई २०७० को बैशाखदेखी विद्यालयमा पठाई काम शुरु गरेको हौं । नेपालमा शिक्षाको महत्व र शिक्षाको स्थिति कस्तो रहेको छ ? शिक्षा दुई प्रकारको हुन्छ, औपचारिक र अनौपचारिक । अनौपचारिक शिक्षा त हामी जीवनमा निरन्तर रुपमा सिकिरहेका हुन्छौँ । औपचारिक शिक्षाको कुरा गर्न पर्दा नेपालमा यसको सुरुवात २००७ साल पछिमात्र नागरिकको पहुँचमा पुगेको हो । त्यस अगाडि दरबार स्कुल तथा केही संस्कृति पढाउने विद्यालयहरुमा मात्र शिक्षा दिने गरिन्थ्यिो । हाम्रोमा बिशेष गरी नागरिकको पहुँचमा शिक्षा बल्ल २००७ सालको क्रान्ति पछि मात्र पुगेको हो । २०४६ सालको जनअन्दोलन पछी मात्र शिक्षा क्षेत्रको बिकास राम्रोसँग भएको देखिन्छ । पछिल्लो १५–२० बर्षको रेकर्ड हेर्यो भने चाँही बिकासशील देशको सन्दर्भमा नेपालमा शिक्षाको पहुँच राम्रो देखिन्छ । ५ देखी ६ बर्ष उमेरको झ्ण्डै ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुगेको सरकारको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो हिसाबले हाम्रो साक्षरताको दर धेरै रहेको छ । त्यस्तै, वयस्क साक्षरता ८० प्रतिशत देखिएको छ । साक्षरताको प्रतिशत राम्रो भएतापनि समस्या भने १०० जनाले कक्षा १ मा भर्ना भए भने त्यो पछी १० कक्षामा पुग्दा १० प्रतिशत भएर गएको देखिन्छ । यसले २ तिहाई विद्यार्थी कक्षा १० सम्म नपुगेको देखिन्छ । नेपालको परिवेशमा सरकारी भन्दा निजी स्कुलमा पढ्नेले राम्रो शिक्षा पाएको देखिन्छ । शिक्षण पेशा प्रतिको मानिसहरुको धारणा अझै पनि राम्रो देखिदैन, यसको कारण के होला ? शिक्षण पेशालाई अझैपनि समाजमा उच्च स्तरीय पेशाको रुपमा नलिनु दुई वटा कारण छन् । तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा सरकारी स्कुल र निजी स्कुलको विद्यार्थीमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्तो बिषयमा एकदमै बढी भिन्नता देखियो । पब्लिक स्कुलबाट एसएलसी फेल हुने ९० प्रतिशत विद्यार्थी यी बिषयहरुमा कमजोर देखिए । किन त सामाजिक, नेपाली, स्वास्थ्य÷जनसंख्यामा चाहीँ केटाकेटीहरु पास हुने तर अन्य बिषयमा चाँही फेल हुने कारणको अध्ययन गर्यौं । हामी कहाँ एसएलसीपछि नै हाम्रो करियरको लागि बाटो छुट्टिने गर्छ । एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्यो भने उसलाई कसैले पनि शिक्षक बन भनेर भन्दैनन्, सबैले उसलाई अन्य बिषय पढ भनेर सल्लाह दिन्छन्, तर एजुकेसन पढ भनेर कसैले पनि भन्दैनन् । पछिल्लो समय ग्रेड कति ल्यायो भने के पढ्न पाउने भन्दा सबैभन्दा कम ल्यायो भने मात्र शिक्षा संकाय पढ्न पाउने भनिएको छ । हाम्रो संस्कारले पनि शिक्षा सम्मानजनक पेशा हो र त्यस पेशाप्रति राम्रो मानिसहरुलाई तान्न पर्छ भनेर भन्दैन भने अर्कोतर्फ सरकारी नीतिले पनि त्यो भन्दैन । जब हाम्रो समाज र सरकारको नीति दुवैले शिक्षक सम्मानजनक पेशा हो भनेर भनिरहेको छैन । यसले गर्दा कमजोर विद्यार्थीहरु शिक्षक बन्ने भए, राम्रो पढ्ने मान्छे अन्य पेशामा संलग्न हुने भए । सही प्लेटफर्म हुँदा नेपाली युवाहरुमा आफैँले केही गरेर देशको बिकासमा सहयोग पुर्याउँ भन्ने एकदमै ठूलो ईच्छा छ । त्यो ईच्छालाई संगठित गरेर प्लेटफर्म दिने काम टिच फर नेपालले गर्दै आएको छ । कस्तो ब्यक्तीले टिच फर नेपालको लागि अप्लाई गर्छन् र तपाईंहरु आफ्नो फेलो कसरी छान्नु हुन्छ ? हाम्रोमा अप्लाई गर्ने मानिसहरु ठूलो संख्यामा रहेका छन् । शिक्षाशास्त्र पढेकाहरु मात्र नभएर हरेक विधाका मानिसहरुले टिच फर नेपालमा काम गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । हामीले हेर्ने भनेको शैक्षिक योग्यता, उहाँहरुको हाम्रो अभियानप्रतिको बुझाई र प्रतिबद्धता हो, किनभने धेरैलाई यो पनि लाग्न सक्छ कि यो ६ महिना गरेपनि हुन्छ वा १ बर्ष गरे पनि हुन्छ । यो गलत हो, हाम्रोमा २ बर्षको फुल टाईम कमिटमेन्ट चाहिन्छ चाहिन्छ, त्यो बाहेक उहाँहरुको समाजप्रतिको बुझाई र पढाइ बाहेक अन्य कुराको संलग्नतालाई हेरेर हामी आफ्नो अभियानमा सामेल गराउँछौ । विद्यार्थीमा बिकास हुने त छँदै छ, तर फेलोमा चाँही यो कार्यक्रमले कसरी सहयोग गर्छ ? हामीले उहाँहरुलाई पहिलो ६ हप्ता ट्रेनिङ दिएर मात्र गाउँमा पढाउन पठाउँछौ । त्यसपछी उहाँहरु हरेक महिना भेटेर क्लस्टरमा आफ्नो समस्या र ईनोभेसनहरु सेयर गर्नुहुन्छ । हरेक तीन महिनाको एकचोटी हामी उहाँहरुलाई ४ दिने ट्रेनिङ पनि दिने गरेका छौँ । उहाँहरुले कक्षाकोठा र समाजमा देखेको समस्या र त्यसलाई कसरी हल गर्ने साथसाथै नेपालको ऐतिहासिक कुराहरु कसरी बुझ्ने र एउटा शिक्षकको अभियन्ताको रुपमा हामी उनीहरुलाई दुई बर्षसम्म मात्र नभएर दुई बर्ष पछी पनि काम गर्नुपर्छ है भनेर बुझाईरका हुन्छौँ । हामीले समाजको समस्याहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उहाँहरुलाई मद्त पुर्याउँछौँ । हरेक बर्ष कति युवाहरुले अप्लाई गर्नुहुन्छ ? यो बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ । सबैभन्दा पहिलो बर्ष ५०० जनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो भने अहिले १७६० जनाले अप्लाई गर्नुभएको छ । हामीले पहिलो साल ३० जना लियौं, पछिल्लो बर्ष ६० जना र यसवर्ष नि ६० जना नै लिनेछौँ । नेपालली युवाहरु के पोजिटीभिटीतर्फ अघि बढेका हुन् ? पक्कैपनि यसमा त कुनै दुईमत नै छैन । सही प्लेटफार्म हुँदा नेपाली युवाहरुमा आफैँले केही गरेर देशको बिकासमा सहयोग पुर्याउँ भन्ने एकदमै ठूलो ईच्छा छ । त्यो ईच्छालाई संगठित गरेर प्लेटफर्म दिने काम टिच फर नेपालले गर्दै आएको छ । तर, अब हामीसँग पनि न्युनतम श्रोत र नीति नियमको कारणले बढाउन सकिरहेका छैनौँ । किनभने पढाउनु सजिलो कुरा होईन । त्यसैले जती युवाहरु लिन चाहिरहेका छौँ, त्यती हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ । तर स्पष्ट रूपमा नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा बसेका नेपाली युवाहरुपनि अहिले टिच फर नेपालको फेलोको रुपमा गाउँघरमा कार्यरत छन् । जहाँ भएपनि नेपालको समृद्धि र बिकासमा योगदान गरिरहेका छन् । राम्रा शिक्षकहरुको अभावको बारेमा विभिन्न गाउँका स्थानीयवासीहरुको कुरा सुनेपछि अब शिक्षामा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भई ‘टिच फर नेपाल’ को स्थापना भएको हो । फेलोहरु कुन कुन जिल्लामा कार्यरत छन् त ? हामी सबैभन्दा पहिला ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धनुषामा कार्यरत थियौँ । अहिले हामीले थपा तीन जिल्ला पर्सा, लम्जुङ र दाङमा काम गरिरहेका छौँ । फन्डिङको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ ? यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाली ब्यक्तीहरुले हाम्रो मन्थली गिभिङ क्याम्पियन महिनाको पाँचसय, हजार, दुई हजार, ५ हजार दिने गर्नुहुन्छ । अर्को श्रोत भनेको हामी जुन समुदाय, स्थानीय सरकार विद्यालयसँग काम गर्छौ, वहाँहरुपनि हाम्रो श्रोत हुनुहुन्छ । तेस्रो नेपालको कर्पोरेट सेक्टर रहेको छ । यसमा झन्डै ११ वटा कम्पनीहरुले हामीलाई सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ । चौथो चाँही नेपाल, बाहिर भएका नेपाली साथीहरु र केही विदेशी साथीहरुले पनि ५–१० डलर सहयोग गर्नुहुन्छ । पाँचौ चाहीँ अन्तराष्ट्रिय संघसस्थामा जहाँ चाहीँ अप्लाई ग्राण्टहरु खुलेको थाहा भएपछी हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु भनी ग्रान्टहरु लेखेर अप्लाई गर्छौँ । तर मेजोरोटी फन्ड चाँही नेपालबाट उठाउँछौ । के छन् समस्या ? हाम्रो च्यालेज भनेको हाम्रो कामको प्रभाव देखेर सबैतर्फबाट हाम्रो संख्या बढाउन माग भईरहेको छ, जुन हामीले खोज्छौँ पनि । तर, त्यती सक्षम युवाहरु पाईरहेका छैनौँ । अप्लिकेसन भोलुम धेरै देखिन्छ, तर हामीले खोजेको गुणस्तर कम देखिन्छ । त्यसैले हामीले जति समुदायमा काम गर्न खोजेका छौँ, त्यो भने गर्न सकिरहेका छैनौं । केही समय अगाडि ‘टिच फर नेपाल’ एउटै नाम जस्तो देखिने ’टिच नेपाल’ भन्ने संस्थासँग नाम जुध्न गएर समस्यामा परेको थियो । टिच फर नेपाली र टिच नेपाल दुई भिन्न संस्था हुन् । ‘फर’ भन्ने शब्दले यी दुई भिन्न संस्था हुन् भन्ने स्पस्टसँग देखाउँछ ।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यकाल आगामी चैत ९ गते सकिंदैछ । कार्यसम्पादनका आधारमा नेपाल बैंकको ८२ वर्षको इतिहासमा देवेन्द्रप्रताप शाहको नाम स्मरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहने छन् । उनको कार्यकालमा बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेख्य सुधार आयो । तर जाँदाजाँदै उनको गाँसमा ढुंगा लागेको छ । यसवर्ष बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । गत आर्थिक वर्ष नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई वितरण योग्य नाफा २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको वित्तीय विवरण साउनमा सार्वजनिक भएको थियो । गतवर्ष बैंकले एफपीओ जारी गर्दा लगानीकर्तालाई नगद तथा बोनससहित ३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिने सकिने आश्वासनपनि बाँडेको थियो । तर, अहिले कर्मचारीको पेन्सन, उपदान लगायत रेगुलेटरी प्रोभिजन गर्नु परेको भन्दै सेयरधनीलाई लाभांश दिन नकिने भयो भनेर हात उठाउन थालेका छन् । यसपटक मात्र होइन, नेपाल बैंकले विगत २३ वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन । बैंकको नाफा अर्बौँमा देखिने, कर्मचारीले मालामाल कमाउने, तर सेयरधनी जहिलेपनि भोकै हुने अवस्था किन आयो ? विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले शाहसँग गरेको विकास वहस यसपटक । नेपाल बैैंकले पुस मसान्तमा कति नाफा गर्यो ? अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छैन । पहिलो ड्राफ मेरो हातमा आएको छ । पुस मसान्तसम्ममा खुद नाफा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । बैंकको नाफा संचित हुँदै गएको छ । सेयरधनीलाई लाभांश वितरण भएको छैन । त्यसैले क्यापिटल एडेक्वसी २३.९ प्रतिशत पुगेको छ । यो इन्डस्ट्री कै सबैभन्दा उच्च अंक हो । मेरो कार्यकालको शुरुवातमा बैंकको क्यापीटल एडेक्वसी ४.५८ रहेको थियो । म आएलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पीसीए किन नलगाउने भनेर पत्र काटेका थियो । तीन वर्षअघि त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको बैंक हो यो । के क्यापिटल एडेक्वसी धेरै भएर मात्र बैंक राम्रो हुने हो ? क्यापीटल एडेक्वसी ११ प्रतिशतभन्दा कम हुन राम्रो मानिदैन, तर १५ प्रतिशतभन्दा बढी क्यापिटल एडेक्वसी भयो भने बैंकले पूँजीको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको ठानिन्छ होइन ? तपार्इँको प्रश्न केही हदसम्म ठीक हो । तर, विश्वमा कुनैपनि बैंक कति बलियो छ भनेर हेर्ने मुख्य आधार क्यापिटल एडेक्वसी नै हो । क्यापिटल एडेक्वसी बढी हुनु भनेको बैंकको जोखिम लिने क्षमता प्रशस्त छ भन्ने हो । बैंकको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गरिएको थियो भने नाफा बाहिर जान्थ्यो, क्यापिटल एडेक्वसी कम हुन्थ्यो । तपाईँको भनाईमा म कहाँ सहमत छु भने नेपाल बैंकको व्यापार विस्तार अझ धेरै गर्न सकिन्छ । हामीलाई प्रशस्त निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा लगानी बढाउने ठाउँ छ । अहिले अन्तर बैंक कर्जामा हामीले राम्रो कमाईरहेका छौं । एफपीओको पैसापनि आयो । सरकारको पैसापनि आयो । अरु बैंकसँग पैसा छैन, हामीसँग छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले कमाई राम्रो छ । नेपाल बैंकको संचित तथा जगेडा कोषमा कति रकम छ ? असोज मसान्तसम्ममा ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्मको नाफाले अब करिब १३ अर्ब रुपैैयाँ हुन्छ । नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८४ करोड छ । जगेडा कोष समेत जोडेर कोर क्यापिटल २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भईसक्यो । म यो बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आउँदा बैंकको शेयर पूँजी ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो । संचित तथा जगेडा कोष २ अर्ब ८५ करोडले ऋणात्मक थियो । त्यतिबेला कोर क्यापिटल करिव ३ अर्ब ६२ करोड मात्र थियो । अहिले कोर क्यापिटल २२ अर्ब पुग्यो । तपाईँ आफै भन्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? बैंकको वार्षिक साधारणसभा कहिले हुन्छ ? फाल्गुण वा चैत्रमा होला, अहिले निश्चित भइसकेको छैन । तपाईँकै कार्यकालमा हुन्छ कि ? मेरो कार्याकाल चैत ९ गतेसम्म सकिन्छ । साधारणसभा त्यसभन्दा अघि हुनपनि सक्छ, नहुनपनि सक्छ । प्रारम्भिक रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले हेरेर पठाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हामी त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर स्वीकृतिको लागि फेरि राष्ट्र बैंक पठाउँछौं । छिट्टै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएर आयो भने मेरै कार्यकालमै साधारणसभा हुन्छ । कहिलेकहि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आउन २ महिनाभन्दा बढी लागेको पनि उदाहरण छन् । कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने नियम छ । नेपाल बैंकले किन साधारणसभा समयमा गर्न सक्दैन ? सरकारको शेयर धेरै भएको कम्पनीमा साधारणसभा नाम मात्रको हुन्छ । साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दैमा त्यसका काम गर्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महालेखाले नियुक्त गर्छ । नियम अनुसार पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गर्नुपर्ने हो । तर महालेखाले लेखापरीक्षक ढिलो पठाउँछ । सरकारको शेयर धेरै भएको कम्पनीमा साधारणसभा नाम मात्रको हुन्छ । साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दैमा त्यसका काम गर्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महालेखाले नियुक्त गर्छ । महालेखाले एक जना नियुक्त गरे हुने ठाउँमा तीन जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ । उनीहरुबीच समन्वय र समय मिलाउनै गाह्रो । त्यसैले ढिला भईराखेको छ । नेपाल बैंकको इतिहासमा कहिल्यै पनि पुस मसान्तभित्र साधारणसभा भएको छैन । तर, हामीले कम्पनी रजिष्टारसम्म वित्तीय विवरण बुझाइसक्यौ । कम्पनी रजिष्ट्ररबाट हुने जरिवानाबाट हामी मुक्त भईसकेका छौं । यसपाली नेपाल बैंकले २२ वर्षपछि सेयरधनीलाई लाभांश दिन लागेको छ । लाभांश दिने लागेको भनेपछि राष्ट्र बैंकले टप टु बटम सबै हेरिरहेको छ । त्यसले पनि ढिला हुन सक्छ । यसवर्ष नेपाल बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश दिन्छ कि दिन्न ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, यसको जवाफ मैले दिने होइन । सञ्चालक समिति, साधारणसभाले निर्णय गर्ने विषय भयो । म त कर्मचारी मात्र हो । लाभांश दिन्छ कि दिन्न भन्ने अधिकारी म होइन । बैंकले जति नाफा गरेपनि बोर्डले नाफा वितरण नगरौँ भन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकमा हामी फाइनल रिपोर्ट पठाउँदै छौं । नेपाल बैंकको सबै नाफा प्रोभिजनमा सकियो, यसपालि पनि नेपाल बैंकको लगानीकर्ताको हात रित्तै हुने भयो भन्ने सुनिएको छ नि ? राष्ट्र बैंकले नयाँ रेगुलेटरी रिजर्भ राख्न भनेको छ । त्यसमा करिव २ अर्ब जाने भयो । त्यसैले मैले बोलेको कुरा अन्तिम नहुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार रेगुलेटरी रिर्जभमा पैसा राख्नै पर्ने भयो भने यसपाली लगानीकर्ताले लाभांश नपाउन पनि सक्छन् । रेगुलेटरी रिर्जभ भनेको के हो ? एनएफआरएस सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा बढ्ने नाफा वृद्धिसँगै केही प्रोभिजन पनि बढ्ने रहेछ । नेपाल बैंकको पेन्सन दायित्व पनि छ । पेन्सन दायित्वमा राखिएको रकम कम भयो भनेर राष्ट्र बैंकले भनिदियो । त्यसमा बढी प्रोभिजन गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा पेन्सन सुविधा छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई अहिले मार परेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारी बैंक भएकोले नाफा र लाभांशमा अरुको चासो छैन । नेपाल बैंकलाई मात्र मार परेको छ । कति छन् पेन्सन खाने कर्मचारीहरु ? कति छन् कति । मैले पनि सोध्नुपर्छ । ५१ सालपछि नियुक्त भएकाले पेन्सन पाउँदैनन् । त्यसअघि नियुक्त भएकाहरुलाई पेन्सन सुविधा छ । समस्या के पनि रहेछ भने ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट लिएपछि केहीपनि लिन नपाईने नियम पहिला रहेछ । त्यहि नियमका आधारमा सात वर्षको एकमुष्ट पैसा लिएकाहरु पनि अहिले निरन्तर पेन्सन सुविधा चाहिन्छ भने अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । यहाँ यूनियन बलियो छ । ३० बर्षे नियम आएपछि हड्ताल भयो । त्यसमा सातवर्षपछि पनि पेन्सन लिन पाउने सुविधा थपिएछ । त्यसैको आधारमा पहिला ७ वर्षको रकम एकमुष्ट लिएर पेन्सन लिन्न भनेका पूर्वकर्मचारी पनि पेन्सन दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुले मुद्दा नै जित्लान जस्तो भयो । यहाँ कुरा गरी साध्य छैन । तपाईँले एफपीओ बिक्री गर्नु पूर्व पत्रकार सम्मेलन गरी ३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सकिन्छ भन्नु भएको थियो । अहिले लगानीकर्ताले केहीपनि नपाउने भए । नेपाल बैंक जस्तो संस्थाले यस्तो झूट प्रचार गरेर लगानीकर्तासँग पैसा उठाउने, यतिबेला आएर नाफा त सबै कर्मचारीको पेन्सनमा गयो भनेर भन्ने ? यस वर्ष कम्तिमा ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्छ । अर्को वर्ष तलब बढ्दैन । पेन्सन दायित्व पनि बढ्दैन । रेगुलेटरी रिर्जभ फिर्ता हुनसक्छ । ३ अर्ब १६ करोड प्रिमियम छ । सेयरधनीलाई जति बाँडेपनि पुग्छ । अर्कोवर्ष सेयरधनीले बम्पर लाभांश पाउँछन् । पत्रकारहरु कुरै नबुझि प्रचार गर्छन् । सानो कुराको आधारमा आफ्नो धारणा बनाउँछन् । अरुलाई ठोकिहाल्छन् । नेपाली पत्रकारको नराम्रो प्रवृति हो । मैले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तीमा अहिलेपनि सुरक्षित छ । त्यसमा ‘कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको नाफा र एफपीओबाट आउने प्रिमियम सहित जोडेर ३२ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर र नगद लाभांश दिन सकिने अवस्थामा पुग्छौं । कति लाभांश दिने भन्ने कुरा सञ्चालक समितिले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छ’ भनिएको छ । एफपीओ निष्काशन बन्द हुँदा साउन लाग्यो । त्यसैले एफपीओबाट आएको प्रिमियम यस वर्ष बाँढ्न नपाइने भयो । गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ३ अर्ब २३ करोड रहेको थियो । त्यो पनि रेगुलेटरी रिर्जभमा गयो । यस वर्ष कम्तिमा ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्छ । अर्को वर्ष तलब बढ्दैन । पेन्सन दायित्व पनि बढ्दैन । रेगुलेटरी रिर्जभ फिर्ता हुनसक्छ । ३ अर्ब १६ करोड प्रिमियम छ । सेयरधनीलाई जति बाँडेपनि पुग्छ । अर्कोवर्ष सेयरधनीले बम्पर लाभांश पाउँछन् । वारेन वफेटले कर्मचारी बलियो भएको कम्पनीमा लगानीकर्ताले नाफा पाउन मुस्किल हुन्छ भनेका छन् । नेपाल बैंकमा ठ्याक्कै त्यहि भयो है ? नाफा धेरै देखिने, तर सबै नाफा कर्मचारीको तलब, पेन्सन, उपदान जाने ? कुनै बेला यो बैंकको खराब कर्जा ५६ प्रतिशत पुगेको थियो । तीन वर्षअघि म आउँदा रिर्जभ एण्ड सरप्लस झण्डै तीन अर्ब ऋणात्मक थियो । अहिले बैंक राम्रो छ । बलियो छ । यो वर्ष लाभांश नहुन सक्छ, हुँदैन भनेको छैन मैले । तर अर्को वर्ष बम्पर हुन्छ । नियमअनुसार कर्मचारी दायित्व बढेको कुरा सत्य हो । त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल बैंकले लगानीकर्तालाई केहीपनि नदिने भयो भनेर भन्न भएन । तीन वर्षअघि नेपाल बैंकको नाफा ५० करोड थियो । तीन वर्षपछि ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्ने बैंक भएको छ । तीन वर्षअघि कोर क्यापिटल ३ अर्ब भएको बैंक अहिले २२ अर्ब भएको छ । यति ठूलो छलाङ अरु कुन बैंकले मारेको छ ? मलाई देखाउनुहोस् त । तपाईँले विभिन्न संस्थामा रहेको शेयर बेच्नु भयो, जग्गा जमिन बेच्नुभयो । त्यसबाट आएको रकम नाफामा जोड्दै लैजानुभयो । पुराना कर्जा असुलीबाट राम्रो भयो । बैंकले कोर विजनेश गरेर मात्र यति धेरै कमाएको त होइन नि ? व्यापार बढेर नै नाफा बढेको छ । वार्षिक नाफा ५० करोडबाट ३ अर्ब ५० करोड पुगेको सत्यलाई तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ नि । पुस मसान्तको निक्षेप १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा लगानी ८५ अर्ब रुपैयाँ छ । शेयर, जग्गा बेचेको कुरा पनि उठाउनु भयो । त्यो त क्यापिटल एडेक्वसी ४ प्रतिशत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाउनबाट बैंकलाई जोगाउँन राष्ट्र बैंककै निर्देशन अनुसार, म आउनुभन्दा अघि बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार केही शेयर र जग्गा बेचिएको हो । त्यसबाट धेरै रकम आएको छैन । म आउनु पूर्व सञ्चालक समितिले बेच्ने निर्णय गरेको सबै सम्पत्ति पनि बेचिएको छैन । समग्रमा तपाईँको कार्यकाल प्रशंशायोग्य नै रह्यो । तर, तपाईँको कार्यकालमा शेयरधनीले लाभांश पाएनन् । कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? तीन वर्षको अवधि थोरै हो । तर, तीन वर्षमा बैंक धेरै बलियो भयो । मेरो चौथो वर्षको मिहेनतबाट बैंकले राम्रो नाफा गर्दैछ । आगामी वर्ष शेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने छन् ।

झपटबहादुर बोहरा-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामान्य परिवारमा जन्मे हुकेर अगाडि बढेका झपटबहादुर बोहराले भारतमा जागिर खाँदै उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उनी नेपाल फर्केर बैकिङ व्यवसायमा प्रवेश गरे, त्योपनि सुदूरपश्चिममा पहिलो विकास बैंक खोलेर । उनी आफ्नो जन्म क्षेत्रमा बैकिङ सेवा विस्तारमा मात्र सीमित रहेनन्, पेशागत संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएशनको अध्यक्ष हुँदै २०६० को दशकमा राजनीतिमा सक्रिय भए । २०७४ सालको िनवार्चनमा अछाम जिल्लाबाट प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो आर्थिक मामिला र योजना मन्त्री बने । उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यो प्रदेशको विकास कसरी भईरहेको छ ? के के योजना छन् ? काम के के भईरहेका छन् ? प्रस्तुत छ मन्त्री बोहरासँग विकासन्यूजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । प्रदेश सरकारको अर्थ र योजना मन्त्री हुनुभएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । एक वर्षमा के के काम भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ? गत फागुन ६ गते यस प्रदेश सरकार गठन भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । संघीयता नयाँ सिराबाट अगाडि बढेको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । कुनैपनि नयाँ काम गर्दा त्यसको लागि स्रोत साधनको जोह गर्न, त्यसको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । एक वर्ष संघीयताबारे बुझिबुझाई र आवश्यक ऐन, नियम बनाउदैमा बित्यो । यसबीचमा पहिलो चरणमा तीन महिनाको र पछि एक आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायौं । बजेट कार्यान्वयमा केही ढिला भएका छन्, तर ढिलै भएपनि हामी सहि दिशामा छौं । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । चुनावमा भोट माग्दा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार काम भएका छन् कि छैनन् ? प्रदेश सरकारले जनअपेक्षालाई समेटर बजेट बनाएको छ । तर, कतिपय संयन्त्रका अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ती संयन्त्र कहिलेसम्म बन्छन् त ? कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा विवाद चलिरहेको छ । संघीय सरकारले बेमौसमा यो काम गर्यो । यो काम गत असार÷साउन महिनामा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । असार, साउन, भदौ विकास निर्माणका काम प्रतिकूल मौसम हो । असोजपनि चाडपर्वको समयमा भएकाले कम काम हुन्छ । अहिले काम गर्ने समय हो, तर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । ‘म त यो ठाउँमा जाने भएँ’ भनेर कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ । एक त प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ हो । यसको संरचना बन्नपनि समय लागिरहेको छ । दोस्रो, प्रदेश सरकार अधिकार पाउनको लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, अधिकार के के हुने भन्नेमा नै धेरै प्रष्टता हुन बाँकी छ । कर्मचारी समायोजन कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ? भन्न त माघ मसान्तसम्म समायोजनको काम सकिन्छ भनिएको छ । तर, मलाई लाग्छ, यसले अझै बढी समय लिन्छ । केन्द्र सरकारले काम गर्दागर्दै पनि त्यसको विरुद्ध अदालतमा रिट पर्न सक्छ । नसोचेका निर्णयहरु आउन सक्छन् । त्यसैले सातै प्रदेशका सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छौं कि कर्मचारीको सुखद् समायोजन नभएसम्म, प्रदेश तहसम्म लोकसेवा आयोग सुचारु नहुँदासम्म हामी करारमा कर्मचारी राखेर भएपनि काम थाल्छौं । करारमा राखेका कर्मचारीले पछि स्थायी गर्न माग गरेर आन्दोलन गरे भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईँले भने जस्तो जोखिम भएर नै केन्द्र सरकारले छिटो कर्मचारी समायोजन गरोस्, लोकसेवा आयोगले प्रदेश तहमा छिटो काम थालोस् भनेर प्रदेश सरकारहरुले भनिरहेका छन् । यहाँ त विद्यार्थीले चिट चोर्न पाउनुपर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । ट्याक्सीहरु मिटर विगारेर चलाउनु पर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । तर, कर्मचारीको अभावमा जनप्रतिनिधिहरु काम नगरी बस्न सक्दैनन् । छिटो काम गर्नको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता नियुक्तीहरु शुरु भईपनि सकेका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालयहरु सबै स्थापना भए ? हामीलाई चाहिने कार्यालयहरु समायोजन भएर आएकै छैनन् । आउने क्रम जारी छ । कति कार्यालय आउने हुन्, कति कार्यालय नआउने हुन् भन्ने अनिश्चितता पनि कायम नै छ । ७५ जिल्ला हुँदा जुनजुन कार्यालय थिए, आज ७७ जिल्लामा ती सबै कार्यालय भएनन् भने संघीयता कार्यान्वयन होला त ? हिजोका पशु सेवा कार्यालयलाई अहिले ज्ञान सेवा कार्यालय भनिएको छ । हिजो हरेक जिल्लामा पशु सेवा कार्यालय थिए, अहिले ३ जिल्लामा एउटा ज्ञान सेवा कार्यालय बनाइएको छ । यसले जनतालाई राहत दिएको छैन, समस्या थपिएका छन् । नयाँ संविधान आयो, संघीयता आयो, सबै तहमा चुनावपनि भए, बलियो सरकार पनि बन्यो । तर, संघीयताको मामिलामा अस्तव्यस्तता देखिएको छ । के संघीयता असफल हुने संकेत हो ? त्यस्तो होइन । संघीयताको अभ्यास गर्दा जुनसुकै मुलुकमा पनि शुरुका वर्षहरुमा समस्या देखिएका छन् । कर्मचारीले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा जाने चाहाना राख्नु, आफ्नो अधिकार कटौति हुन लागेकोमा माथिल्लो तहका राजनीतिक नेता वा कर्मचारीले केही कन्जुस्याई गर्नु र त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु ठूलो समस्या होइन । त्यसलाई चिरेर अगाडि जानुपर्छ । संघीयता कार्यान्वय कर्मचारीले अड्काएको जस्तो देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सकेन । यो कुकुरले पुच्छर नहल्लाएर पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भएन ? भन्ने कुरा र व्यवहारिक कुरामा धेरै फरक हुन्छ । प्रदेश सरकारको चुनाव भयो, मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रीपनि भइयो । तर मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, उपसचिव छैनन्, विभागीय प्रमुख छैन, निर्देशक छैन भने मन्त्रीले मात्र के गर्न सक्छ ? अहिले हाम्रा कल्पना कल्पनामै सीमित भएको छ । केन्द्रमा जस्तो अधिकारसम्पन्न मन्त्री प्रदेशमा छैनन् । संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुगेको बताइन्छ । धनगढीमा सिंहदरवार आएन ? धनगढीमा मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लामा सिंहदरवार पुगेको छ । तर, कागजी रुपमा मात्र । पूर्णरुपमा सिंहदरवार प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पुग्न अझै समय लाग्छ । केन्द्र सरकारमा बस्नेले जतिछिटो अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो, त्यति छिटो सिंहदरवार तल जाने हो । अधिकार प्रत्यायोजनमा पनि असन्तुलन छ । अहिलेको संविधानले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकारसँग ज्यादै कम अधिकार छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो हुन सक्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीत भएर कुरा गरौं । प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिमका जनताले के पाए ? प्रदेश सरकारले के के काम गर्यो ? ७ नम्बर प्रदेशलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरेको छौं । राजधानी धनगढी तोकेका छौं । यसले संघीयता आयो है भन्ने अनुभूति सर्बसाधारणलाई भएको छ । हामीले बजेट मार्फत यस प्रदेशका जनताको आवश्यकता र आकांक्षा संबोधन शुरु गरेका छौं । यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सहुलियत दरको भाडा तोकेर सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका छौं । प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना गर्न ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यस प्रदेशका सबै जलविद्युत परियोजनाहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर विकास गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत विकास कम्पनी खोल्दैछौं । त्यसको लागि १० करोड बजेट राखेका छौं । दाजुला, बजाङ लगायत हिमाली क्षेत्रमा उच्च स्तरको यार्सागुम्बसहित उच्च मूल्यका जडिबुटी पाईने भएकोले त्यसको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नयाँ कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेका छौं । यस प्रदेशका युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जानु नपरोस्, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् भनेर हामीले १०० करोडको स्वरोजगारी विकास कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । माग मसान्तभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजादै छौं । ऐन बनिसकेपछि ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वरोजगार कर्जा सुविधा दिनेछौं । राम्रो काम गर्नेलाई व्याजमा थप ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौं । २ प्रतिशत व्याजको कर्जा लिएर स्वरोजगारी बन्ने व्यवस्था गर्दैछौं । पहाडका ७ जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा अनमीसहितको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दैछौं । पहाडी जिल्लामा सुत्केरी हुँदै गरेका महिलालाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पताल लैजाने काम थालिसकेका छौं । धेरै सुत्केरी महिला र बालबालिकाको ज्यान जोगाईसकेका छौं हामीले । त्यस्तै, ९ जिल्लामा ९ वटा प्रदेश गौरवका योजना चलाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा एउटा छुट्टै योजना बनाउने सोचेका छौं । तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकारले बनाउने गरी केन्द्रीय सरकारसँग माग भएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अनुदान दिने तयारी छ । पञ्चायत कालमा सरकारी लगानीमा खुलेका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरु केन्द्रीय सरकारको लागि सेतो हात्ती भएका छन् । फेरि प्रदेश सरकारले थुप्रै कम्पनीमा लगानी गर्न लागेछ, किन ? प्रदेश सरकार भर्खरै स्थापना भएको हो । केन्द्र सरकारले गर्न नसकेको, तर जनताको तात्कालीक आवश्यकता पूरा गर्नै पर्ने काम गर्न यस्ता संरचना चाहिन्छन् । विकासको चरणसँगै यस्ता संस्थाको औचित्य सधैँ नहुनपनि सक्छ । जहाँ नयाँ सेवा दिनै पर्छ, नाफा छैन, निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यहाँ सरकारले सेवा दिनैपर्छ । पूर्वाधारको विकास, बजारको विकाससँग नाफाको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ । नाफा देखिएपछि निजी क्षेत्रले काम गर्छ । त्यतिबेला सरकार पछाडि हट्दा हुन्छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा जोड दिने कि आफैँ कम्पनी खोलेर आफै व्यापारमा लाग्ने ? पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा नै जोड दिने हो । मैले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु कि सुदूर पश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरौं । ठूला परियोजनाहरु यहि प्राधिकरणको मातहतमा निर्माण गरौं । हामी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरेर अगाडि बनाउँछौं । विकासका जति योजना र सोच बनाउनु भएको छ, ती काम गर्न पैसा कहाँबाट जुटाउने ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम्दानीको स्रोत के के हुन् ? वित्तीय स्रोत कम छ । अहिले हाम्रो बजेट २५ अर्ब ६ करोडको छ । त्यसमा प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी १ अर्ब ३० करोड हुने अनुमान छ । बाँकी केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकको अनुदान हो । यस प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी तत्काल वृद्धि गर्न सक्ने ठाउँ कम छ । जबसम्म हामीले यस क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्न सक्दैनौं, कृषि र जडिबुटी उत्पादनमा वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न सक्दैनौं, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म सरकारको राजश्व आम्दानी वृद्धि हुँदैन । हामीले केन्द्र सरकारसँग नै बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारको अनुदानमा मात्र भर नपरी हामी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छौ । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्छौ । प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ऐन बनाउँदैछौं । निजी क्षेत्रलाई यस प्रदेशमा लगानी गर्न तपाईँले अपिल गर्दै आउनु भएको छ । किन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्ने ? यहाँ लगानी गर्दा कसरी बढी लाभ लिन सकिन्छ ? हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदा बनाइरहेका छौं । त्यसमा लगानीकर्तालाई राम्रो लाभ हुने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगलाई वर्गिकरण गर्दैछौं । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक फरक लाभ, कर छुट, पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । यो प्रदेशमा लगानीको अपार सम्भावना छन् । ३३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना यस प्रदेशमा रहेको छ । पर्यटन, जटिबुटी, कृषि, पशुपालन, उद्योग लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अबको केही वर्षमा नै हामीले समृद्ध टप थ्री प्रदेशमा यो प्रदेशलाई उभ्याउन सक्छौं ।