विकास वहस

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमालाई १ अर्ब रुपैयाँ न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने निर्देशन दिएको थियो, २०७५ साल असार मसान्तको समय सीमा तोकेर । त्यसपछि ३/३ महिना गरी ६ महिनाको समय थपियो । थपिएको समययावधि पनि गुज्रेको छ । तर अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी तोकेअनुसार बनाउन सकिरहेका छैनन् । साथै, एनएफआरएस अनुसार लेखापरिक्षण गर्न र नियमित समयमा साधारणसभा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु सकिरहेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि घटिरहेको छ । बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सबैलाई निरास बनाएको देखिन्छ । यसै पेरिफेरिमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं–समस्या के के हुन् ? बीमा समितिले भने बमोजिम पूँजी वृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई गाह्रो परेको हो ? यसमा २ वटा पाटो छ । पहिलो, बीमा कम्पनीहरुमा यस वर्षदेखि एनएफआरएस प्रणाली लागू भयो । विगतको एकाउन्टिङ सिस्टम र अहिलेको एनएफआरएसको गाईडलाईनमा धेरै फरक छ । एनएफआरएस अनुसार एकाउन्टिङ, रिपोर्टिङ गर्न हामीसँग अनुभव थिएन । तीन वर्षको लाइविलिटी एडेक्वीसी टेस्ट (ल्याट) गर्नुपर्ने, त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ ? नाफामा कस्तो असर पर्छ ? क्यापिटल प्लानमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । आफूले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर आपसमा अन्तर्क्रिया गर्दै, सिक्दै, काम गर्दै गर्दा यसपाली सबै बीमा कम्पनीले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न, साधारणसभा गर्न बढी समय लागिरहेको छ । शिखर, नेपाल लाइफ लगायत केही कम्पनीले यसअघि नै न्युनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाईसकेका छन् । केही कम्पनीले बोनस सेयरबाटै चुक्ता पूँजी पुर्याउने गरी पुँजी वृद्धि योजना बनाएका थिए । तर एनएफआरएस अनुसार ल्याट गर्नुपर्दा नाफामा कमी भई योजनाअनुसार बोनस दिन गाह्रो भएको होला । विगतको रेकर्डका आधारमा यसपालि पनि निश्चित प्रतिशत बोनस सेयर दिने सोचको साथ गत वर्ष हकप्रद सेयर निष्काशन गरिसकेका तर यसपालि एनएफआरएसका कारण सोचेजति बोनस दिन नसक्ने अवस्था आएर केही कम्पनीलाई गाह्रो भएको होला । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा समितिले पनि सकारात्मक भएर सहयोग गर्नुपर्छ । अलि बढी गाह्रो भएका कम्पनीहरुले अन्तिम समयमा आएर विशेष साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । अप्ठ्याराहरु छन् तर सल्टाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको सकसहरुलाई फुकाउने विधिहरु चाहिँ के-के हुन् ? जहिले पनि नयाँ प्रयोगमा जाँदा बाधा अड्चन त आउँछन् तर त्यसलाई कसरी फुकाउने भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हो । यही विषयमा बीमा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । त्यस्ता छलफलको निष्कर्ष अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो समस्या एक बर्षको लागि मात्र समस्या हो । अर्को वर्षदेखि अडिटिङ, रिपोर्टिङ सबै नियमित हुन्छ । वित्तीय परिसूचक पनि राम्रो हुन्छ । एनएफआरएस लागू भएपछि नाफामा, पुँजी वृद्धि योजनामा असर पर्छ भनेर बीमा कम्पनीहरुले गत पुस मसान्तसम्ममा पनि चाल नपाएका हुन् कि बीमा समिति एनएफआरएसबाट पछि हट्छ भनेर बीमा कम्पनीहरुले बेवास्ता गरेका हुन् ? बेवास्ता गरेको होइन । बीमा समिति नियामक भएकाले बीमा समितिले निर्णय गरेपछि हामी सबैले जानै पर्यो । पुँजी वृद्धि पनि आवश्यक थियो । एनएफआरएसमा पनि जानै पर्ने थियो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिका सबै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा सघाउँदै आएका छन् । केही ढिला भएको पक्का हो । तर सबै बीमा कम्पनीले एनएफआरएस अनुसार रिपोर्ट पनि बनाईरहेका छन्, सबै कम्पनी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पूँजी वृद्धिमा पनि सबै कम्पनी धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । पुँजी वृद्धि कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी बीमा समितिले मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मर्जरमा जान बीमा कम्पनीहरु छलफलमा जुटेका छन् कि छैनन् ? सानो मार्केटमा खेलाडीहरु धेरै भएकै हो । हामीलाई पाइला पाइलामा सकस छ । जनशक्ति अभाव छ । वित्तीय बजारमा लिक्युडीटीको समेत कमी छ । अगाडि बढ्न दुबै किसिमको बाटो खुला छ । आफैँ पुँजी थपेर कम्पनी चलाउन पनि सकिन्छ । मर्जको बाटोमा जान पनि सकिन्छ । मर्जरमा जान बीमा समितिले प्रोत्साहित नै गरेको छ । बीमा समितिको यो प्रयासलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । तपाईको बुझाईमा अबको बाटो ‘मर्जर’मा जानु ठीक हो कि ‘एक्लै हिँड्नु’ ठीक हो ? आफूमा आत्मविश्वास भएको अवस्थामा एक्लै दौडन पाइन्छ । तर बजारको परिस्थिति पनि विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । तपाईहरुले नेतृत्व गर्नु भएको शिखर इन्स्योरेन्स मर्जमा जान चाहान्छ कि एक्लै हिँड्न चाहन्छ ? हामी दुबै विकल्पमा जान सक्छौं । पुँजी वृद्धिको हिसावले हामीलाई मर्ज आवश्यक छैन । तर बजारमा खेलाडी धेरै हुँदै प्रेसर बढी हुन्छ । आज सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरु प्रेसरमा काम गरिरहेका छन् । शाखा विस्तार गर्नु पर्ने प्रेसर होला, जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रेसर, सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नयाँ सेवा दिने, नाफा बढाउनु पर्ने प्रेसर हुन्छ । यहाँ पुँजी बढाउने विषय मात्र गाह्रो विषय होइन । बीमकहरु मर्जका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् कि छैनन् त ? प्रश्न रमाइलो छ । तर यसको जवाफ सजिलो छैन । विभिन्न तहमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको हुन्छ । शिखर इन्स्योरेन्सले हरेक साधारणसभामा हामी मर्जको लागि खुला छौ भनेको छौं । मर्जरबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौं । अरु कम्पनीले के गरिरहेका छन् मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु र ? तपाईले बजारमा खेलाडी धेरै भए भन्नुभयो, विपक्षी खेलाडीले कस्तो खेल खेल्दै छ भनेर तपाई देखिरहनु भएको होला नि ? मर्जरको नीति नै आइसकेपछि सबैले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ छलफल पक्कै चलेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवनतर्फ अगुवा कम्पनी हो । यसले राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरेपनि बजारका सबै कम्पनीमा छलफल हुन्छ । शिखर आफैंले चैत मसान्तसम्म पनि साधारणसभा गर्न सकेन । यसले त बजारमा राम्रो सन्देश दिएन नि ? हामी यो कुरा मान्न तयार छौँ, यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन । हाल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा कुनै एउटा कम्पनी फ्याट्ट अगाडि बढ्दा अरु कम्पनीलाई काउन्टर प्रडक्टिभ पनि हुन सक्छ । हाम्रो कामले हामी मध्ये अर्को कुनै कम्पनीलाई नराम्रो नहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना हो । एनएफआरएसको एकाउन्टिङ गाईडलाईन र बीमा ऐनबीच केही बेमेल भएकोले पनि के गर्ने, कुनलाई आधार मान्ने भन्ने दुविधा भयो । के सहि हो भन्ने कुरामा क्रसचेक गर्नु पर्ने, विदेशमा भएको अभ्यासहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । फेरि प्राविधिक कामका लागि विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने, उनीहरुले भनेको कुरा पनि सहि हो कि होइन भनेर एकिन गर्न कठिन भयो । एनएफआरएसका कारण नाफामा नकारात्मक असर परेकोले ढिला गरिएको हो ? नाफामा अलिअलि असर त पक्कै पर्छ । तर त्यसले अरु कुन कुन ठाउँमा पनि असर गर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । एनएफआरएसले पहिलो आर्थिक प्रतिवेदनलाई मात्र केही असर पार्ने हो । त्यसपछि सबै राम्रो हुन्छ । यसमा पनि धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन । एनएफआरएस लागू गर्न बीमा समितिको थप लचकता जरुरी छ ? पहिलो चोटी आएको भएर सबैले आफूलाई परेको चोट खोल्न चाहेनन् । कुनै नयाँ रोग लाग्दा हामीले तुरुन्तै अरुलाई भन्न सक्दैनौं । पछिल्लो समय आफ्ना समस्या सुनाउने, आपसमा सहयोग लिने क्रम शुरु भएको छ । नियामकले हामीलाई चाँही तपाईहरुको समस्या लिएर एक–एक गरेर आउँनु होस् हामी त्यस्तो ठाउँमा गाठो फुकाइ दिन्छौँ भनेको छ । व्यवसाय वृद्धि गर्न कति कठिन भएको छ ? बजारमा धेरै खेलाडी छन् । सबै कम्पनी ग्रोथमा फोकस भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ र साना कम्पनीको ग्रोथ राम्रो देखिन्छ । तर पुराना र ठूला साईजमा चलिरहेका कम्पनीलाई पहिला जस्तो ग्रोथ हासिल गर्न गाह्रो छ । वृहत अर्थतन्त्रका परिसूचक राम्रो छ । आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईरहेको छ । बीमाको पहुँच दुई वर्षमा ८ बाट १८ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुको ग्रोथ पनि सहज र उच्चस्तरको हुनुपर्ने होइन ? विगतमा बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको पाईन्छ । हरेक वर्ष २५/३० प्रतिशतको ग्रोथ हासिल भएको हो । पछिल्लो समय पनि हामी त्यस्तै आशा राखेर हिडेका छौं । नयाँ कम्पनी आएका छन् । पुराना कम्पनीहरुको पूँजी, शाखा, जनशक्ति सबै बढेको छ । त्यहीअनुसार बिजनेश विस्तार र नाफा वृद्धि नहुँदा प्रेसर आईहाल्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा लुछातानी वा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पुराना कम्पनीहरुको बजार खोसेका कारण बढी तनाव भएको हो ? त्यो त हेर्नुस ३ वटा कम्पनीहरुले मुस्किलले ६०÷७० करोड प्रिमियम लगेका होलान् । त्यसले खासै असर पार्दैन । उहाँहरुको आफ्नै पीडा छ । बजारमा आफूलाई स्थापित गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने चुनौति छँदै छ । नयाँ कम्पनीले बजार विस्तार गर्दा केही सस्तो बनाउँनै पर्छ नन ट्यारिफ विजनेशमा । साथै, बीमा समितिले केही बीमा दर घटाई दिइको छ । त्यसले पनि बीमा शुल्क आर्जन कम हुने भयो । व्यवसाय विस्तारले मात्र हामीलाई सफल बनाउँदैन । बीमा व्यवसाय भविष्यमा आउने सक्ने जोखिम वा नोक्सानसँग खेल्नुपर्छ । बीमा समितिले लिँदै आएको नीति तथा निर्देशनप्रति बीमिक संघको धारणा कस्तो छ ? बीमा समितिले राम्रो काम गरिरहेको छ । बीमक संघका सुझावहरु पनि ढिलो चाडो लागू भएका छन् । कहिलेकही हामीले दिएको सुझावलाई बीमा समितिले गलत भनेर हामीलाई फर्काइदिएको पनि छ । हामी संधै सहि नै हुन्छौं भन्ने पनि छैन । बीमा समितिमा नीतिगत अस्थिरता देखिएको छ । नयाँ कम्पनी भर्खरै आएका छन्, अहिले मर्जरमा जाउ पनि भनिरहेकोे छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरतालाई राम्रो कसरी भन्ने ? म चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भने नेपालमा बीमा सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्तिको कमी छ । बीमा बिजनेशनको नेचर नै नबुझी लगानी गर्ने, लाईसेन्स पाउनको लागि शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्ने, लाईसेन्स दिएन भनेर बीमा समितिको आलोचना गर्ने गरेको पनि हामीले १०/१२ वर्षसम्म देख्यौँ । लामो समयपछि लाईसेन्स खुला भयो । केही कम्पनी थपिए । तर बीमा समितिले तत्काल महसुस गरेको छ कि बीमा कम्पनीहरुको संख्या अलि धेरै भए कि, मर्जमा जानु पर्छ कि । यो त सकारात्मक पाटो हो नि । यसलाई अस्थिरता नभनौं । परिस्थिति अनुसार निर्णय लिनुपर्छ । ८ वटा जीवन बीमा खुल्दा नयाँ उत्साहा बजारमा त आयो नि । पहिलाको निर्णयमा केही सुधार आवश्यक भयो र नयाँ निर्णय लिनुपर्यो भने त्यसलाई नीतिगत अस्थिरतमा भन्न मिल्दैन । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर पूँजी २० अर्ब हुँदैछ । संचित कोषसहितको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नजिक छ । यी कम्पनीहरुको कुल प्रिमियम पनि २५ अर्बको हाराहारीमा छ । बीमामा ओभर क्पापिटलाईज, ओभर क्राउड भएको हो ? यसलाई पनि म फरक ढङ्गबाट हेर्न चाहान्छु । एउटा कम्पनी खोल्नेको चाप रह्यो । अर्को बजारमा प्रचुर अवसर पनि छन् । आजभन्दा ५ बर्ष अगाडी ५ सय करोडको प्रिमियम आज २५ सयमा पुगेको छ । क्षमता भएमा त्यसले पार्ने असर नै भिन्न किसिमको हुन्छ । क्षमता भएमा नै जोखिम पनि बहन गर्ने कुरा आउँछ । जतिबेला हाम्रो पुँजी १० करोडको थियो, एउटा मोटरमा जम्मा ५ लाखको जोखिम म लिन्थें । अहिले म त्यही मोटरमा ३५ लाखको जोखिम लिन्छु । हाम्रो व्यवसायिक क्षमता त बढेको छ नि । विगतमा नियामक र बीमकबीच द्वन्द्वात्मक विचार आउँथ्यो । आज तपाईले नियामकको पोलिसी पक्षपोषण नै गर्नुभयो । सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आएको हो कि काम गराईमा नै परिवर्तन आएको हो ? नियामकले ल्याएको नीति भनेको बजार विकासकै लागि हुने गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । कमीकमजोरी भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सच्याउन भन्छौँ । तर हामीले भनेअनुसार सच्चिएन भने पनि नियामकको नीति निर्देशन पालना हामीले गर्नुपर्छ । कृषि बीमा एउटा उदाहरण हो । कृषि बीमा शुरुमा हामीलाई सहज थिएन । तर सरकार, नियामक, बीमक सबै मिलेर काम भयो । अहिले त्यो राम्रो भएको छ ।   बजारको समग्र चुनौतीहरु के-के छन् ? भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले गरेको लगानी कम छ । यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । पढेर भन्दा परेर हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । तेस्रो पक्ष बीमा, कृषि क्षेत्रमा भएको बीमाले हामीलाई त्यहि सिकायो । भूकम्पपछि बीमा कम्पनी डुब्छन् भन्ने समाचार पनि आए । तर हामीले बीमा भुक्तानी राम्रो गर्यौ, त्यसले बजारमा नयाँ उत्साह ल्यायो । समस्यालाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । जसले समस्यालाई अवसरको रुपमा लिन्छ उअगाडि बढ्छ । नीति बनाउने भनेको बीमा समिति मात्र होइन, बीमा कम्पनीको बोर्ड पनि नीति निर्माता नै हुन् । उनीहरुले बास्तविकता बुझेर आफ्नो योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्यो । तर यहाँ देखासिखी बढी भयो । एउटाले शाखा विस्तार गर्यो भनेर सबै कम्पनी शाखा विस्तारमा लागे । अहिले जनशक्तिको अभावमा धेरै कम्पनीलाई खोलेको शाखा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । हामीले आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । सक्षम भएपछि शाखा खोल्नु राम्रो कुरा हो । शाखा खोलेर ताल्चा मारेर बस्न त खोल्नु र नखोल्नुको अर्थ नै भएन नि । यस्ता चिजहरु कम्पनी भित्रको नीति निर्माताले सोच्न आवश्यक हुन्छ । बजारमा कम्पनीका शाखाहरुमा ताला लागेको अवस्था पनि छन् र ? अहिलेको अवस्थामा यस्तै भइरहेको छ नि । एकले अर्काको मान्छे तान्ने, अर्कोले अर्कोको मान्छे तान्ने काम त भइरहेको छ नि । त्यो कुरा बुझेर कतिपय कम्पनीहरुले आवश्यकीय कदम चाल्न थालिसकेको अवस्था पनि छ ।

नबिल बैकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल बैंकिङ क्षेत्रको सम्मानित नाम हो । उहाँसँग बैकिङ क्षेत्रको करिब ५ दशक लामो अनुभव छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकमा बसेर गरेको नियामकिय अनुभव, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभवदेखि नेपालको पहिलो संयुक्त लगानीको बैंक नविल बैंकमा शुरु देखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव छ । धेरै मापदण्डका आधारमा आजसम्म नबिल बैंक यो बजारको उदाहरणीय संस्था हो । जहाँ पौडेल ३५ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । उहाँकै नजरमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन आयो ? अबका चुनौति के हुन् ?  प्रस्तुत छ अध्यक्ष पाैडेलसँग  विकासन्युजका लागि  रामकृष्ण पौडेल र नविन पाेखरेलले गरेकाे विकास बहस । तपाईको जीवनकालमा बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो विकास देखियो ? यसमा प्रष्ट के छ भने बैंक भनेको विकास हो । मेरो आखाँले हेर्दाखेरी बैकिङ क्षेत्रमा धेरै विकास भयो । अरु क्षेत्रमा पनि धेरै विकास भएको छ । तर सिस्टमेटिक विकास कति भएको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । विकास भएको छ तर सिस्टम विकास भएको छैन भने काम छैन । सो कुरा मान्छेले सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सिस्टमको विकास भएन भने भद्रगोलको ताँती हुन्छ । वाणिज्य बैकले जम्मा २ वटा काम गर्थे । एउटा डिपोजिट लिन्थ्यो, अर्को लोन दिन्थ्यो । अहिले हाम्रो बैकले सर्वसाधारणलाई १४/१५ प्रकारको सेवा उत्पादन गरेर उपयोग गर्न दिँदै आएको छ । यो विकास हो । म सानो छँदा बागबजारमा खेतै खेत थियो । अहिले सबै सिमेन्टका घरले भरिएका छन् । त्यो पनि विकास हो । तर त्यो विकास सहि तरिकाले भयो कि भएन ? उचित पूर्वाधार बने कि बनेनन् ? विकास सबैतिर भएको छ । तर सिस्टमेटिक विकासबारे सोच भएन । बैंकिङ क्षेत्रको विकास पनि सिस्टम्याटिक रुपमा भएको छैन भन्न खोज्नु भएको हो ? बैकिङ क्षेत्रमा विकास भएको छ, राम्रो विकास भएको छ । तर, विकासको पनि परिधी हुँदो रहेछ । हाम्रो देश सानो छ । विकास पनि सुस्त छ । अरु ठूला देशमा विकास धेरै भईसक्यो । विकसित देशमा भएको विकासलाई हामीले कति ग्रहण गर्न सकेका छौं, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । विदेशको विकास हामीभित्र छिर्न सक्नु पर्छ । त्यतिमात्र होइन, अब हाम्रो विकास विश्वका अरु बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रो क्षमताको विकास हुनुपर्छ । नेपालका बैकले अरु–अरु देशको बैकसँग लोन लिन पाउने सिस्टम आईसक्यो । अब विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बैंक पछाडि पर्छ । नेपाल अरब बैंक सुरु हुने बेलामा वा तपाई राष्ट्र बैंकमा हुँदा गरेका परिकल्पना अुनसार काम भइरहेका छन् कि केही पृथक भएका छन त ? परिकल्पना भन्दा पनि भोग्ने कुरा हो । हामी लेखक, फिल्म प्रोडुसर होइनौँ । बैकर भएको नाताले हामीले परिकल्पना गर्ने भन्दापनि काम गर्ने हो । हामीले काम गर्दा कहीँ-कहीँ चुकेका पनि छौँ । जस्तै लाईसेन्स लिने काममा हामी चुकेका हौ । लाईसेन्स बढी दिइकोमा अहिले हामी (बैकिङ क्षेत्र)ले पश्चाताप गर्नुपरेको छ । हामी त्यसलाई कसरी मिलाउने भनेर समेत काम गरिरहेका छौँ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्स गरिरहेको छ । त्यसको रिजल्ट के आउँछ भनेर हेरिएको छैन । सरकारी नीतिले स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक जान फोर्स गर्नु गलत हो ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? यहाँ रेमिट्यान्सको खेल के हो ? त्यो बुझ्नुपर्छ । गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स गएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा केही गरौँ भन्नेका लागि पनि बैंक आवश्यक छ । डिपोजिट गर्न, ऋण दिन विभिन्न कामको लागि बैंक आवश्यक हुन्छ । बैंकले पनि यसैबाट आर्जन गर्छ । थानकोटमा पैसा डिपोजिट भएको छ भने त्यो पैसा जनकपुरमा माछा पाल्ने काममा प्रयोगमा आउँन सक्छ । हिजो पनि त्यो पोलिसी थियो । राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तार गर्नु पर्ने कुरामा निर्देशित गरेको थियो । वि.स. २०२६ रसुवामा र २०३३ सालमा मनाङमा नेपाल बैकको शाखा खोल्ने बेलामा मैले राष्ट्र बैंकबाट सर्वेक्षणको काम गरेको थिएँ । त्यतिबेला खोलिएका बैंकका शाखाहरु मध्ये बीचमा केही बन्द पनि भए । त्यस्तै अवस्था फेरी दोहोरिने सम्भावना छ ? यो प्रश्न निकै मार्मिक छ । तर पहिले र अहिले हेर्दा अवस्था फेरीएको छ, आकाश र जमिनकै फरक भएको छ । त्यो बेला जनशक्ति निष्क्रिय थियो, विकास थिएन । अहिलेको अवस्थामा जनशक्ति कम छ तर पनि विकास भएको छ । अहिले विकास गर्न जनशक्ति र पैसा दुवै चाहिएको छ । पहिले बैंकहरु भएपनि विकास थिएन । त्यतिबेला विकासको ‘व’ नै थाहा नभएको अवस्था हो । उहिले विकास भनेको धान, चामल, मकै आदि थियो । अहिले जलविद्युत उर्जा, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा विकास भएको छ । साथै, अहिले रेमिट्यान्स आएको छ । त्यसलाई मिलाउन आवश्यक छ । स्थानीय नेता, बैंकका म्यानेजरहरु स्थानीय मानिसलाई बैंकिङ सेवाको बारेमा, यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सिकाउने हो भने शाखा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । धान, मकै मात्र उत्पादन गर्ने तहको विकासबाट सिमेन्ट गर्ने, जलविद्युत उत्पादन गर्ने तहमा देश पुग्यो । तर वृहत अर्थतन्त्रमा वृहत समस्या छन् । घट्दो आन्तरिक उत्पादन र बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार घाटा निकै बढेको छ । तपाईलाई लाग्छ अहिलेको विकास दिगो हुन्छ ? यो त प्रष्ट छ । हिजोको दिनमा हाम्रो बाबु–आमाले खेतमा धान उत्पादन गर्थे । त्यहि बेचेर चारधाम घुम्न जान्थे । तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा खेतमा धान रोप्न छोडिदैछ । अहिले आफ्नो उत्पादनबाट पैसा आएको छैन । विदेशबाट रेमिट्यान्स आएको छ । विकास गर्ने भनेको आफूले खाएर बचेको कुरा परदेशमा समेत सप्लाई गर्न सक्नु पर्छ । विकासको मूल्याङ्कन आजको दिनमा हामीले मात्र खाएर हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट पैसा भित्र्याउने र तिनै देशबाट सामान पनि आयात गरेर विकास दिगो हुँदैन । हामीले निर्यात पनि गर्न सक्नुपर्यो । हामीले पनि जापान र कोरियाको जस्तो काम गर्न आवश्यक रहेको छ । हामीकोमा गफ भए, काम भएन । विदेशबाट रेमिट्यान्स आए, विदेश मै बनेका समान आए । यहाँ केही पनि उत्पादन भएन । यसले हामीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले हिसाब किताब राम्रोसँग हुनुपर्यो । गर्नु पर्ने विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्यो । बैकिङ् क्षेत्रमा २ अर्ब चुक्तापूँजी भएका बैंक ८ अर्बमा पुगेका छन् । केही बैंकको कोर क्यापिटल २०/२२ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? अब गाह्रो छ । नबिल मात्र यस्तो बैंक हो जसले मर्जर नगरीकन, हकप्रद सेयर जारी नगरीकन बोनस सेयरबाटै चुक्तापूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सक्यो । तर अब लगानीकर्तालाई हिजोको रेसियोमा बोनस दिन नसकिएला । हिजो नगद लाभांश मात्र दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो तर त्यसरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन कठिन हुन्थ्यो । अझै पनि लगानीकर्ताका लागि भने राम्रै हुने अवस्था रहेको कुरामा प्रकाश पार्न चाहान्छु । नबिल बैकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा झण्डै १० प्रतिशत कम लाभांश दियो । आगामी वर्ष घट्छ कि बढ्छ ? कारण के हो भने त्यसबेला ८ अर्ब बनाउन आवश्यक थियो । पोलिसी मेकरले भनेको मान्नै पर्ने अवस्था भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले हेर्दा लगानीकर्ताको नाफा घटेजस्तो देखिए पनि त्यसरी पूरै भने घटदैन । सोझो हिसाबमा भन्नुपर्दा अहिले नबिलले ३४ प्रतिशत लाभांश दियो । अर्को वर्ष ३०/२५ हुँदै घट्छ वा ४०/४५ हुँदै बढ्छ ? हामीले सकेसम्म धेरै दिन प्रयास गर्ने हो । समय परिस्थितिले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । बैंक नै बन्द गर्ने अवस्थामा त नाफा दिन सकिन्न । अहिलेको जस्तो अवस्था रहेमा भने लगानीकर्ताले पाउँने नाफा बढी हुन्छ । ९/१० वर्षअघि नबिल बैंकले एक पटक १० स्थानमा शाखा खोल्दा कर्पोरेट क्षेत्रमा बिग न्यूज बनेको थियो । तर आज नबिल भन्दा पछि आएका बैंकको शाखा ३०० हुन लाग्दा नबिलको १०० भन्दा कम छ, किन यस्तो भयो ? हो, यो कुरा हामीलाई समेत महशुस भएको कुरा हो । तर तपाईलाई थाहै छ जतिबेला हामीले एकैपटक १० वटा शाखा खोलेका थियौँ हामी २०/२२ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ६/७ नम्बरमा थियौ । अहिले २८ वटा बैंकमा हामी १ नम्बरमा छौं । सामसुङ र नोकिया मोबाइल बीचको प्रतिस्पर्धामा ‘नोकिया’ हराएको जस्तो ‘नबिल बैक’लाई कठिन भएको हो ? हामी हाम्रो हिसाबमा ठिक ट्रयाकमा छौँ । कुनै कुनै सुचाङक तलमाथि हुन सक्छ । यो विश्वमा नै हुने कुरा हो । बैंकको एउटा सूचाङकलाई मात्र आधार बनाएर समग्रमा मुल्याङक गर्न पनि मिल्दैन । मूल्याङकन गर्ने ३०/३५ वटा आधारमा हुन्छन् । हामी पनि १/२ वटा आधारमा चुकेका हुन सक्छौ । तपाईले ९/१० वर्षअघिको नबिल बैंकको अवस्थाबारे प्रशंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला नबिल बैंक छैटौँ/सातौँ नम्बरमा थियो । अहिले एक नम्बरमा आएका छौं । हामीले भन्दा अरुले राम्रो गरेको भए हामी कसरी एक नम्बरमा आयौँ ? त्यो पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । नबिल बैंकले विगतमा जे पोलिसी लियो त्यहि पोलिसीमा हिड्छ । हामी एक्लै हिड्छौं । हामी सकेसम्म साइज बढाउँदै जान्छौं । भएन भने, मर्ज गर्नु पर्ने बाध्यता आयो भने त्यतिबेला सोचौँला । कतियप बैंकहरु मर्जरमा गएका छन् । हामी एक्लै अगाडि बढेका छौं । हामीलाई मर्जरमा जानु पर्ने अवस्था पनि छैन । अरु बैकहरु छिटो हिडदा हामी ढिलो जस्तो देखिएका हौला तर त्यही हिडाइले आज हामीलाई यहाँ पुर्याएको छ । हाम्रो भित्रको जग बलियो भएकाले आज हामी १ नम्बरमा आउँन सकेका छौँ। धेरैले नबिल बैंकलाई उदाहरणीय बैंकको रुपमा प्रस्तुत गरेको हामीले सुनेका छौं । तर आज बजारमा नबिलको भन्दा अरु बैंकको नाम अगाडि आउन थालेको छ । कतै नबिललाई पुरानो हैसियत जोगाउन गाह्रो भएको हो कि ? बजारमा काम भन्दा विज्ञापन बढी भएको छ । हरेक बैंकको ब्यालेन्सीट हेर्दा आफैँ थाहा हुन्छ । हामीले गरेको काम हेर्नेले हेरेका छन्, बुझ्नेले बुझेका छन् । कुनै बैंकको शाखा धेरै होलान्, कुनै बैंकको चुक्ता पुँजी धेरै होला, कुनै बैंकले निक्षेप धेरै लिएका होलान्, कुनै बैंकले कर्जा लगानी बढी गरेका होलान् । कुनै बैंकको नाफा अलि बढी होला । तिनै बैंकको ब्यालेन्सीट नबिल बैंकसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस् त । सबै सूचकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नबिल बैंक नै किन अगाडि आउँछ ? अन्य बैक हामी भन्दा पछाडि किन परे ? हामीले आफ्नो हिसाबमा काम गर्दै आएका छौँ । काम गर्ने क्रममा कहि कतै कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् । हामी त्यसलाई सच्याउन तयार रहेका छौँ । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये आज पनि नबिल बैंक राम्रो मानिन्छ । त्यसमा त विवाद नै छैन । तर के नबिल बैकले अहिलेको पोजिसन आगामी दशकसम्म कायम राख्न सक्छ ? बजारमा कतिपय नयाँ कुरा आउँछन् । त्यसलाई तुरुन्तै बुझेर लागू गर्न सकेनौ भने हामीलाई कुनै कुनै ठाउँमा मुस्किल पर्नसक्छ । कुनै ठाउँमा हामीले दुःख पाउँछौं कि भन्ने डर पनि छ । त्यो हिसाबले हामी सचेत पनि छौं । हाम्रा शुभचिन्तकले समेत यस विषयमा सचेत रहन सल्लाह दिँदै आउनु भएको छ । तपाई सुध्रनुहोस है भनिरहनु भएको छ । तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो पनि हामीलाई सचेत गराउने शुभेच्छायुक्त प्रश्न हो । यो शुभलक्षण पनि हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहेको छ । यसमा तपाईको दृष्टिकोण के हो ? नलिब बैंक के गर्छ ? मैले शुरु मै भने यहाँ सिस्टम भएन, भद्रगोल भयो । पोलिसी मेकरले, हिसाबकिताब गरेर बोलेको होला । राष्ट्र बैंकले त्यसै बोल्दैन । बैंकहरुको संख्या बढी भयो, भीड भयो, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले जे भन्दै आएको छ, मेरो हिसाबमा पनि त्यो सहि हो । यसमा राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो फरक विचार छैन । के त्यसो भए नबिल बैंक पनि मर्जरमा जान्छ ? नबिल बैंकले विगतमा जे पोलिसी लियो त्यहि पोलिसीमा हिड्छ । हामी एक्लै हिड्छौं । हामी सकेसम्म साइज बढाउँदै जान्छौं । भएन भने, मर्ज गर्नु पर्ने बाध्यता आयो भने त्यतिबेला सोचौँला । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्ज चाहेको छ । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले पनि मर्ज आवश्यक भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसक्नु भयो । नविल बैंक किन एक्लै हिड्न चाहान्छ ? पृथ्वीबहादुर पाँडेले मर्ज आवश्यक भन्नु कुनै नयाँ कुरो नै भएन । उहाँले यसअघि नै एउटा डेभपलमेन्ट बैंक एक्वाएर गरिसक्नुभएको छ । मर्ज तथा एक्विजिशनको प्रक्रियामा उहाँहरु यसअघि नै गईसक्नुभयो । हामीले त अहिलेसम्म मर्ज तथा एक्विजिशन केही पनि गरेका छैनौं । बाध्यात्मक राष्ट्र बैंकको पोलिसी हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । नत्र हामी विगतमा पनि एक्लै उठेका हौ । अब पनि एक्लै हिड्छौ । धेरै बैंक मर्जरमा गए । मलाई विश्वास छ, हामी एक्लै अगाडि बढ्न सक्छौं । वित्तीय क्षेत्रमा जुन शीर्षकहरुमा जति कर लाग्छ, लगानीकर्ताले त्यसलाई सहज रुपमा लिएका छन् कि बढी कर लाग्यो भन्ने लाग्छ ? अहिलेसम्म हामीले सोचेका छैनौं । तर हाम्रा कर्मचारीले ह्याण्ड टु माउथको समस्या देखाए, लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाएनन्, स्टक मार्केटप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमायो भने विरोधको आवाज आउने छ । यहाँ बैंकहरुले बढी नाफा गरे भनेर व्यापारीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरु ५ रुपैयाँमा आयात गरेको सामान ५० रुपैयाँमा बेच्छन्, ५० रुपैयाँमा किनेको सामान ५०० रुपैयाँमा बेच्छन् । बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि कान ठाडो बनाएका छन् । नबिल बैंकले त ३४ प्रतिशत लाभांश दिएकोले सेयरधनी खुशी नै छन् । यहाँ ५ प्रतिशत लाभांश नपाउने कम्पनीहरु पनि छन् । तिनका लगानीकर्ता त सन्तुष्ट छैनन् । नबिल बैंकले केही समयअघि १३ प्रतिशत व्याजमा, त्यो पनि अग्रीम भुक्तानी दिने गरी मुद्दति खातामा निक्षेप उठायो बजारबाट । ८५० मा सेयर किनेका लगानीकर्ताले ४ प्रतिशत भन्दा कम प्रतिफल पाए । लगानीकर्ताले भन्दा ३ गुणा बढी प्रतिफल निक्षेपकर्ताले पाए । यस्तो अवस्थामा नबिल बैंकको सेयरमा लगानी गर्नेहरु कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? यो त बजारको कुरा हो । जसले १०० रुपैयाँमा सेयर किनेका थिए, उनीहरुले त ३४ प्रतिशत नै पाए । दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेले छुट्टै हिसाव गरेका छन् । कुनै कम्पनीको सेयर ३१ हजार रुपैयाँमा पनि किनबेच भएका छन् । त्यो सेयर किन्नेले पनि हिसाब गरेकै होलान् । नबिल बैंकको सेयर ६ हजार ६ सयमा पनि किनबेच भयो । एक महिनाअघि ६०० रुपैयाँमा पनि झर्यो । ६०० किन्नेले अहिले नै २५० भन्दा बढी फाइदा गरिसकेका छन् । जान्नेले फाइदा लिए । कुन बेलामा किन्ने, कुन बेलामा बेच्ने त्यो त लगानीकर्ताले फाइदा नोक्सान हेरेर निर्णय गर्ने कुरा हो ।

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बैकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ अर्धनियामक जस्तो भूमिकामा देखिन्छ । निक्षेपको व्याजदर तोक्ने, नमान्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने सम्मको काम बैंकर्स संघले गर्यो । यतिसम्म कि बैकिङ क्षेत्रमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई छाया गभर्नर समेत भनेको सुनियो । प्रस्तुत छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा उहाँसँग राष्ट्र बैंकको भूमिका, बैंकर्स संघको भूमिका र नेपाल बंगलादेश बैंकको बारेमा सार्वजनिक भएको विवादास्पद विषयमा सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास बहस । वित्तीय बजारमा तपाईलाई छायाँ गभर्नर पनि भनिन्छ, साँच्चै हो ? यो नचाहिने कुरा हो । नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा, समसामहिक विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतसँग छलफल गर्ने, हाम्रा समस्याहरु बुझाउने काम हो । पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ आफ्नो भूमिकामा सफल भएको छ । हामीले आफ्ना समस्याहरु जोडदार रुपमा उठाएका छौं । नियामक निकायले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छ । यस अर्थमा नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका प्रभावकारी भएको छ । बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज तोक्ने, पालना नगर्नेलाई अन्तरबैकिङ सुविधा रोक्ने काम गरियो । यसले संघलाई आलोचित बनायो नि ? बजारको समयसामयिक स्थिति हेर्यौं । मुद्रास्फिति, निक्षेपको व्याज, कर्जाको व्याज सबैलाई हेरेर हामीले यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा सहमति गरेका हौं । सिद्धान्ततः व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले नै हो । तर अहिले बजारमा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । निक्षेपसँगै कर्जाको व्याज पनि बेपत्ताले बढ्यो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याज १२, १३ हुँदै १५ प्रतिशत पुग्यो । कर्जाको व्याज १८/२० प्रतिशत भएपछि औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले आयातलाई झन् बढाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्छ भनेर नै हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु परेको हो । यो काम हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ । बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने कि बैंकर्स संघले ? तरलता प्रशोचन, प्रवाह लगायत आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । हाम्रो भूमिका राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नु हो । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्न जरुरी छैन भनेर हामीले भनेका छौं । यो सीमा नहटेसम्म राष्ट्र बैंकका वित्तीय औजारहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकले सीआरआए, एसएलआरमा जतिसुकै खुकुलो बनाए पनि बैंकहरुले त्यो पैसा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । सीसीडी रेसियो ८० भन्दा माथि जाने त्रास बजारमा रहिरह्यो । त्यस कारण एनबीएले तत्कालको लागि एउटा सहमति गरेको हो । त्यसमा पनि नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरिएको थियो । त्यसले बजारमा सकारात्मक असर नै पारेको छ । यसले अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको जोखिम कम गरेको छ । निक्षेपको व्याजदर घटाउन नेपाल बैंकर्स संघ सफल भयो भन्दा हुन्छ ? निक्षेपको व्याजदर पनि घटेको छैन । बढ्ने क्रमलाई हामी रोक्न मात्र सफल भएका छौं । अहिले पनि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याज निकै माथि छ । निक्षेपको व्याजदर र मुद्रास्फिति दर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । तर कुनै बेला मुद्रास्फिति १२ प्रतिशत हुँदै बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिए । त्यतिबेला निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भनेर बैंकर्सहरु बोलेनन् ? त्यतिबेला परिस्थिति फरक थियो । देश द्वन्द्वमा भएको बेलामा, संक्रमणकालको समयमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन । कर्जाको माग नै भएन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको व्याज ज्यादै नै कम भएको हो । तर अहिले निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फितिभन्दा दोब्बर बढी व्याज पाईरहेका छन् । अब कर्जाको व्याजदर कहिले घट्छ ? अहिले पनि ऋणीले राम्रो रेटमा कर्जा पाएका छन् । बैंकहरुको बेसरेट नै १०/११ प्रतिशत रहेको बेलामा पनि कर्जाको व्याजदर १३/१४ प्रतिशत छ । एकथरी मानिसहरु व्याज बढी भयो भनेर सडकमा आए । तर १३/१४ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग गरेर पनि कर्जा नपाउनेहरु धेरै छन् । नयाँ संविधान आएपछि, तीन तहको निर्वाचन भएपछि व्यवसायिक कर्जाको माग बढेको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर स्वरोजगार बन्न युवालाई प्रोरित गरिरहेको छ । सरकारले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो । मलाई लाग्छ अझै केही वर्षसम्म कर्जाको व्याजदर १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल जाँदैन । व्याज पनि कर्जाको प्रकार अनुसार हुन्छ । कुनै कर्जा ११ प्रतिशतमा बैंकले दियो भने कुनै कर्जा १६/१७ प्रतिशत पनि पर्नसक्छ । निक्षेपको व्याज पनि ६ देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहनसक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ? ६४औं वार्षिकोत्सव सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । ६४ वर्षको उमेर भनेको परिपक्व अवस्थामा पुग्नु हो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा राष्ट्र बैंकले आफूलाई खरो रुपमा उतारेको छ । बासल थ्री नेपालमा लागू गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखामान एनएफआरएस पनि लागू भईसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना नियमित काममा साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । मुद्रा बजार व्यवस्थापनमा पनि समय सापेक्ष काम गरिरहेको छ । पेमेन्ट सेटलमेन्टतर्फ पनि समय सापेक्ष काम भईरहेका छन् । साँच्चिकै तारिफ गर्न योग्य काम के गरेको छ राष्ट्र बैंकले ? राष्ट्र बैंकको तारिफ गर्यो भने तपाईहरु गाली गर्नुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका साउथ एशिया मै सबैभन्दा राम्रो छ । मैले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकहरुको भूमिका पनि हेरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै आत्मसाथ गर्ने र आफूलाई रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यो प्रशंसायोग्य काम हो । बासल थ्री लागू गर्ने सन्दर्भमा होस्, एएमएल सीएफटी लागू गर्ने मामिलामा होस्, एनएफआरएस लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्त बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंक पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा गएको छ । कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अभिभावकको रुपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यशैली कठोर शासकको जस्तो छ कि मायालु अभिभावकको जस्तो छ ? दुबै किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ । के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन भनेर नियमन विभागले भनिरहेको हुन्छ । हामीले कहाँ गल्ती गर्यौ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुपरिवेक्षण विभागले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । दुबैले पुलिसको काम गर्नु हुँदैन । एउटाले पुलिसको जस्तो, अर्कोले अभिभावकको जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् । यो हुनु पनि पर्छ । राष्ट्र बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरेको छ ? बेलावखत नगर्नुपर्ने काम पनि भएका छन् । जस्तो यतिबेला कल डिपोजिट रेगुलेट गर्ने समय होइन । हामी एनएफआरएस अनुसारको नाफामा कर तिर्छौ । यसअघि नै कर तिरि सकेर सेयर होल्डर पैसा बाँड्नलाई रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न सहजिकरण गर्छ कि तर्साउने वा समस्या उल्झाइदिने काम गर्छ ? बैंकर्सको अनुभव कस्तो छ ? सहजिकरण नै गर्ने गरेको छ । समस्या बल्झाउने काम भयो भने निकास नै आउँदैन । गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । समस्या आयो भने समाधान गर्न सहयोग नै गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक आफैमा बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंकहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्न ठूलै मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक वडा कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, श्रम विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत संस्थाहरुमा पनि बैंकले रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने नियम छन् । धेरै नियामक हुँदा बैंकहरुलाई कति गाह्रो भएको छ ? हामी बैंकहरु बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चल्ने हो । बाफियामा के भनिएको छ भने बाफियामा उल्लेख नभएको हदमा प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसका आधारमा हामीले राज्यले बनाएका सबै नियम पालना गर्नै पर्यो । सबै कानुनको पालना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर लिगल कम्प्लाइन्समा बैंकहरुको खर्च धेरै बढेर गएको छ । कम्प्लाइन्स मिट गर्न अतिरिक्त कर्मचारी राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सञ्चालन खर्च १०/१२ प्रतिशत बढेको छ । यसको मूल्य सेयरधनी वा ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ । सुधार गर्नु पर्ने के के छन् ? राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा जनशक्ति भर्ना गर्न सकेन । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था थपिरहेका छन् । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । काम थपिँदै जाने, जनशक्ति त्यहि अनुसार तयार नहुने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । ग्राहकको पक्षमा कुरा गरौं । बैंकहरुले इन्टरनेट बैकिङ, मोवाईल बैंकिङ शुरुमा निःशुल्क भन्थे । अहिले सःशुल्क बनाउन थालेका छन् । चेकबाट निःशुल्क हुने भुक्तानीहरु डिजिटल पेमेन्टमा सःशुल्क भएका छन् । किन यस्तो भयो ? के प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ सेवा महँगो बन्दै गएको हो ? कागजी कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार महँगो हुनै सक्दैन, सस्तो नै पर्छ । मिडियाले पनि सर्बसाधारणलाई के बुझाईदिनु पर्यो भने निःशुल्क भनेको केही पनि हुन सक्दैन । वाणिज्य बैंकबीच मर्जको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो सब बेकारको गफ मात्र हो वा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज हुनै पर्ने वाध्यता छ ? विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर मर्ज तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियो । केही सुविधा पनि दियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूलो संख्यामा मर्ज पनि भए । तर ‘क’ वर्गका बैंक भने ४ वटा मात्र मर्ज भए । नेपालको अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबैको आधारमा २८ वटा वाणिज्य बैंक धेरै भए भन्ने हामी सबैको बुझाई हो । तर कति संख्या सहि भनेर एकिन भन्न सकिदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको ठूलो र बलियो संस्था हो भन्ने बुझाई सरकार, राष्ट्र बैंक, बजार सबैको बुझाइ हो । बैंकहरु पनि स्वतस्फूर्त मर्जरको लागि छलफलमा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । एनबी बैंक र नविल बैंक मर्जमा जान लागेको समाचार पनि आएको थियो, सहि हो ? त्यो समाचार मैले पनि पढे । नविल बैंकको सीईओ अनिल शाहको हवाला दिँदै समाचार लेखिएको थियो । मैले अनिल शाहसँग पनि कुरा गरेँ । उनले त्यो न्युज फेक हो भने । नविलसँगको मर्जको कुरै भएको छैन भनेर मैले नेप्से र सेवोनसँग लेखेरै दिनुपर्यो । त्यो समाचार गलत हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जको विषयमा कुनै पनि बैंकसँग कुरै गरेको छैन ? पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा पनि मर्जरको कुरा भएका हुन् । यो बैंक विदेशीसहितको संयुक्त लगानी भएको बैंक र विदेशी लगानीकर्ताको इन्ट्रेष्टलाई पनि ख्याल गरेर हामीले हकप्रद र बोनस सेयरबाट ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका छौं । अहिले हामी मर्जको लागि हतारिएका छैनौं । बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्ज होलान् वा नीतिगत बाध्य तुलाइनुपर्छ ? नीगिगत बाध्य पारेर मर्ज गर्न गाह्रो छ । र, त्यो विधि पनि सहि हुँदैन । मर्जर आवश्यकता नै हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि आय कर छुट माग गरेको छौं हामीले । कति छुट माग गरेको ? हामीले जतिसक्दो बढी छुट माग गरेको छौं । पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुनसक्छ । २८ वटा बैंक १४ वटामा झर्न सक्छ । जतिबेला तपाईले नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभयो, त्यतिबेला यो बैंक रोगी थियो । अहिले बैंक स्वस्थ्य त भयो तर प्रतिस्पर्धी भएन, व्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भन्ने सेयरधनीको भनाई छ । किन यस्तो भयो ? नेचुरल ग्रोथ गर्दै जाने बैंकको नीतिअनुसार हामी अगाडी बढेका छौं । वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने हाम्रो नीति हो । लक्ष्यअनुसार हाम्रो ग्रोथ भएको पनि छ । आर्थिक वृद्धि ६/७ प्रतिशत हुँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईराखेको छ । यहि समयमा केही बैंकले ६०/७० प्रतिशत ग्रोथ गरे । त्यस्तो ग्रोथ टिकाउँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । ६ वर्षअघि म यो बैंकमा सीईओ हुँदा ९ अर्ब कर्जा लगानी थियो । १३ अर्ब निक्षेप थियो । अहिले ५५ अर्ब निक्षेप छ । ५२ अर्ब कर्जा लगानी छ । यो ग्रोथलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । १७ वटा शाखा थिए, अहिले ९० वटा शाखा भएका छन् । डिजिटल बैंकिङमा पनि राम्रो गरेका छौं । लगानीकर्ताले हेर्ने रिर्टन हो । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा पनि हामीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दियो । यस वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छौं । अर्को वर्षदेखि २० प्रतिशतमा जान्छौं । यस बैंकको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा आयो, खास विवाद के हो ? विवाद केही पनि छैन । हामीले प्रतिआना करिब ७८ लाखका दरले १२१ आना जग्गा लिएका छौं । जग्गा बैंकको नाममा आईसक्यो । केही वर्षभित्र बैंकको आफ्नै भवन बन्छ । ठूलो मूल्यको जग्गा किन्ने भनेपछि धेरै दलालहरु आउँदा रहेछन् । उनीहरुले भनेको जग्गा किनेन भनेर विवाद निकाल्दा रहेछन् । महँगो मूल्य तिर्नु भयो भन्ने छ ? अहिले हाम्रो मुख्य कार्यालय आसपासमा आनाको ४ करोड मूल्य छ । हामीले बालुवाटरमा आनाको ७८ लाखमा लियौं । त्यो भन्दा सस्तो जग्गा त्यो एरियामा अरु कसैले ल्याउँछ भने हामी किन्छौं । नचाहिने विवाद गरेर हुन्छ ? विवाद सडकका मान्छेले गरेका होइनन् नि ? तपाईको बोर्ड डाइरेक्टरले विरोध गरिरहेका छन्, किन ? यो प्रश्न उहाँलाई नै गर्नुहोस् । सायद उहाँ पनि दलालको पछि लाग्नु भएको हो कि ? हामीले यस कारोबारमा दलाललाई स्थान दिएनौं । जग्गा बिक्रेतालाई बोर्डमा तीन पटकसम्म बोलाएर, बोर्डले नेगोसिएट गरेर किनेको हो । विधि, प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ ।