विकास वहस

रमेश शिलवाल, अध्यक्ष, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल तपाई एसईई दिएका विद्यार्थीहरुलाई कस्ता विषय र कस्ता कलेज छान्न सुझाव दिनुहुन्छ ? पहिलो कुरा विद्यार्थीको चाहना, रुची के हो भनेर बुझ्नु पर्छ । उसले कुन बिषयमा आफ्नो शिप र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर निर्क्योल गर्नु पर्छ । यहाँ पाँच वटा स्ट्रिममा अध्ययन हुन्छन् । आईबि पढ्ने कि, प्लस टु पढ्ने कि, सीटिईभीटी पढ्ने कि, ए लेभल पढ्ने कि सिबिएससी पढ्ने कि कुन पढ्ने भनेर छान्नुपर्छ । त्यसपछि कुन संस्थामा पढ्ने हो भनेर छान्ने हो । आइबी पढ्ने हो भने एउटा मात्रै संस्था छ, त्यहिँ जानु पर्छ । ए लेभल पढ्ने हो भने ४० वटा संस्थामध्ये एउटा संस्था रोज्न सकिन्छ । प्लस टु र सिटिईभीटीमा अलि बढि रोजाईका सुबिधा छन् । त्यसपछि शिक्षण संस्थाका प्रवद्र्धकहरुको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ । त्यसपछि फ्याकल्टी र शैक्षिक वातावरण हेर्नुपर्छ । त्यसपछि संस्थाको पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । अनि विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्षमताहरुको फ्रस्फुटनमा त्यो शैक्षिक संस्थाले कति ध्यान दिन्छ भनेर हेरिनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीमा थुप्रै खाले प्रतिभाहरु हुन्छन्, त्यसलाई उजागर गरिदिन सक्ने शैक्षिक संस्था रोज्नुपर्छ । यातायात, होस्टेलको सुबिधा लगायतका सवाल पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । विद्यार्थीहरुलाई अनुशासनको दायरामा रहेर उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल र अध्ययन सम्पन्न गरिसकेपछि उनीहरुको सेटलमेन्ट कस्तो भएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । मुल कुरा भनेको विद्यार्थी र अविभावक बसेर के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । अभिवभावक र विद्यार्थीका बीचमा कतिको द्वन्द्व देखिन्छ ? पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका बीचमा जेनेरेशन ग्यापले कहाँ पढ्ने र के पढ्ने भन्नेबारे केहि द्वन्द्व रहन सक्छ । अविभावकहरुले विज्ञान वा अन्य आईटी तथा प्राविधिक विषय पढाउन चाहेका हुन्छन् । तर विद्यार्थीहरुले भने कमर्स, व्यवस्थापन वा अन्य कुनै बिषय पढ्न चाहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अविभावक र विद्यार्थीबीबच द्वन्द्व भएको छ । अर्काे भनेको कलेज छनौटका सवालमा पनि अविभावकहरुले आफूलाई मन परेका संस्थामा पठाउन चाहान्छन् । तर विद्यार्थीले भने साथीहरुको रोजाईका आधारमा कलेज मन पराउँछन् । कसैलाई खेलमा ध्यान दिने कलेज मनपर्छ, कसैलाई रिजल्ट राम्रो आउने कलेज मनपर्छ । यस्ता कुराले १० प्रतिशतसम्म विवाद आउँछ । करिअरमा केन्द्रित भएर विद्यार्थीलाई परामर्श दिने चलन चाँही कति छ ? मैले यसपाली नै ३० जना जतिलाई परामर्श दिईसेको छु । एक जना बहिनीलाई के पढ्ने भनेर सोँधे । उनले साईन्समा बायोलोजी पढ्ने भनिन् । बायोलोजी बढेर नर्स बन्ने रे । नर्स बनेपछि रमाईलो हुन्छ रे । यस्तो अवस्थाका विद्यार्थीहरु पनि हुन्छन्, हामीले राम्रो परामर्श दिएर उदेश्य अनुसारको बिषय छान्न प्रेरित गरिरहेका छौं । तर धेरै विद्यार्थीहरु अन्तरक्रियात्मक हुँदैनन्र । उनीहरुको चाहाना के हो भनेर खुलेर कुरा गर्दैनन् । विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई काउन्सलिङ लिने अभ्यास छ तर नेपालमा नै पढ्ने विद्यार्थी किन काउन्सिलिङ लिन तयार हुँदैनन ? वास्तवमा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने चलन नै छैन । खाली फलानो कलेजमा पढ्न यो यो सुबिधा छ, यो यो बिषय छ, यति समय पढ्न पाइन्छ, यति समय काम गर्न पाइन्छ भनेर मात्रै परामर्श दिएको हुन्छ । त्यो त जानकारी मात्रै हो, जुन नेपालमा सरकारी निकायहरुमा सूचना अधिकारीले दिन्छन् । कहाँ गएर के पढ्ने र पढेपछिको अवसर के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्ने गरेका छैनन् । उनीहरु कलेजको काउन्सिलिङ गर्छन, करिअर काउन्सिलिङ गर्दैनन् । उनीहरुले काउन्सिलिङ विषय पढेका पनि हुँदैनन् । म्यानेजमेन्ट पढेकाले करिअर काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन, जान्दैन, उसले दिने काउन्सिलिङको खास भ्यालु पनि हुँदैन । अहिले छोटो समयमा पढेर धेरै पैसा कमाउन सकिने बिषयहरु के के छन् ? छोटो समयमै पढेर धेरै कमाउने हो भने त उद्यमी नै बन्नुपर्छ । त्यसमा पनि जोखिम धेरै हुन्छ । केमा लगानी गर्ने, कति लगानी गर्ने ? कहाँबाट ल्याएर लगानी गर्ने, कसरी नाफा कमाउने भन्नेबारे राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । जागिरेहरु भोको पनि बस्नु पर्दैन र धेरै आम्दानी पनि हुन्न । उद्यमी व्यवसायी सोचेले पैसा कमाउन सकिन्छ तर जागिरेर मानसिकताले धेरै कमाउन सकिन्न । खेलाडी र हिरो हिरोइनीले पनि छोटो अवधिमा कमाउछन् । ३०/३५ कटेपछि यो क्षेत्रमा लागेका थोरै मान्छेले मात्र निरन्तर कमाउँछन् । डाक्टर, वकिल, सीएहरु ४० वर्ष कटेपछि मात्र राम्रो कमाउन सक्छन् । त्यसअघि यस पेशामा राम्रो कमाई हुँदैन । नेपालको शिक्षा चाँही जागिर केन्द्रित भन्ने आरोप लागिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने ? नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता बढिरहेको छ । जोसँग पैसा छ, उसँग ज्ञान छैन, ज्ञान हुनेसँग पैसा छैन । समूहमा काम गर्ने संस्कृति पनि हामी कहाँ देखिएको छैन् । समूहमा काम गर्ने संस्कृति हुन्थ्यो भने पूँजी जुटाउने उपाय पनि आउँछ । हामीले ज्ञान भएका र पैसा भएकाहरुलाई जोड्न सक्नुपर्छ । मैले नै आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई राम्रो परियोजना ल्यायौं भने ५० प्रतिशत लगानीको स्रोत जुटाई दिन्छ भन्ने गरेको छु । सुपारीको बोटबाट प्लेट बनाउने परियोजना हाम्रै विद्यार्थीले सुरु गरेका थिए, त्यो परियोजना सफल भएको छ । एक रोड ६३ लाख प्लेट बनाईसकेका छन् । सबै बिक्री भईसकेको छ । केहि विद्यार्थीले बैंकको जागिर छाडेर होटलहरुमा तरकारी बेच्ने काम सुरु गरेका छन् । मासिक ५/७ लाख नाफा भैरहेको बताईरहेका छन् । केहि विद्यार्थीहरुले वल्र्ड कपको टि सर्ट र झण्डा बनाएर बेचिरहेका छन् । युवाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन हामीले उनीहरुको शिप र जागरको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शिक्षा र उद्यमशिल बजारको मागका बीचमा तालमेल नमिलेको हो कि ? हाम्रो श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवा आउँछन् । तीमध्ये २ प्रतिशत सरकारी सेवामा जान्छन भने ८ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा रोजगार हुन्छन् । ४५ हजारले जागिर पाए भने ४ लाख ५ हजारले कि उद्यमशिल बन्ने वा विदेश जाने विकल्प मात्रै हुन्छ । त्यसकारण राज्यमा उद्यमशिलता मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । एसईई पछि अध्ययनका लागि विद्यार्थी काठमाडौं आउने क्रम कस्तो छ ? राम्रा कलेजहरु भएको पोखरा, विराटनगर, चितवन, बुटवलबाट पढ्नका लागि काठमाडौं आउनेहरुको संख्या घटेको छ । अन्य ठाउँबाट भने आईरहेकै छन् । काठमाडौं र बाहिरका कलेजहरुमा शुल्कमा खासै फरक छैन । काठमाठौं बस्दा घर भाडा, खाना खाजाको हिसाब गर्दा मात्रै यहाँ अलि महंगो जस्तो देखिने हो । उपत्यका बाहिरबाट आउने सबै विद्यार्थीहरुलाई पठाउन काठमाडौंका कलेजहरुले सक्ने अवस्था छ कि छैन् ? सबै विद्यार्थीहलाई पठाउन सक्ने अवस्थामा काठमाडौंमा कलेजहरुको संरचना तयार भएको छ । ठूला र राम्रा कलेजहरुमै पढ्ने चाहना भने पुरा नहुन सक्छ । मेरो कलेजमा ७ हजार आवेदक हुन्छन् । मैले पढाउने भनेको १६ सय विद्यार्थीलाई मात्रै हो । राम्रा कलेजहरुको क्षमता सीमित हुन्छ । मध्यम खालका कलेजहरुमा जति पनि बढ्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा कलेजहरु चलाउन नसकेको अवस्थामा छन् । चल्ते चलाते अवस्थमा छन् । कति जति कलेजहरु चल्ते चलातेको अवस्थामा होलान् ? २५ प्रतिशत कलेजहरु राम्रोसँग चलिरहेका छन् । कतिपय मर्ज भएका छन्, कतिपय बेचिरहेका छन् । ७५ प्रतिशत कलेजहरु चाँही चल्ते चलाते चलिरहेका छन् । त्यसरी कलेजहरु सञ्चालन गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुन बिषय पढ्न कति पैसा तिर्नुपर्छ ? विज्ञान बिषय पढ्न १ लाख ५० हजार देखि ४ लाखसम्मका पढाईने कलेज छन् । व्यवस्थापनमा १ लाख देखि ३ लाख, मानबीकीमा ८० हजार देखि २ लाखसम्म र शिक्षाशास्त्र संकायमा ६० हजार देखि १५० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कलेजहरु छन् । ११ मा कम शुल्क लिने तर १२ मा धेरै पैसा लिने चलन हावी भएको हो ? मेरो कलेजमा चाँही ११ मा भन्दा १२ मा कम शुल्क छ । मैले सबै साथीहरुलाई शुल्कमा पारदर्शी बन्न आग्रह गरिरहेको छु । त्यसो गर्ने संस्थाहरु विस्तारै धरासायी हुँदै जानेछन् । ग्रेडिङ सिस्टमको राम्रो र नराम्रो प्रभाव के हुन्छ ? नतिजा खस्किरहेको छ । गत वर्ष भन्दा ७ प्रतिशत नतिजा घटाएको छ । ७ वटा बिषयहरुमा विद्यालयले नै प्राक्टिकलमा २५ नम्बर दिने व्यवस्था गरेकाले ठिकै देखिएको मात्रै हो । गणित बाहेकका बिषयहरुमा गुणस्तर खस्किएको छ । अब ११ र १२ कक्षमा यसले महामारी (डिजास्टर) नै ल्याउँछ । विश्विद्यालयस्तरको गुणस्तर पनि यसले ठूलो मात्रामा घटाउँछ नै । सि, डी ग्रेड ल्याउने विद्याथीहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ ? लोक सेवा आयोगले नै २ जीपीएस मागेको छ । मानिस पास त १.६ मै हुन्छ । पास भएकाहरु पनि बजारमा बिक्री भएनन् भने के अर्थ ? नागरिकलाई बिक्री योग्य बनाउनुपर्छ । डी र ई ल्याउनेहरु फेल नै हुन् । उनीहरुले कलेज पढ्न पाउँदैनन् । माथिल्लो तह पढ्न नपाउने भएपछि पास हुनु र फेल हुनुको के अर्थ ? ग्रेडिङ प्रणालीमा फेल हुँदैन भनेर किन हल्ला गरिएको ? पुनः परिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था किन गरेको डी र ई ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई ? पुनः परीक्षा दिनुपर्नेहरु कसरी पास भए ? हिसानले ग्रेडिङ प्रणालीको बिरोध गर्दै आएको छ । यो मन्त्रालयका केही स्वः घोषित विद्धानहरुले ल्याएको व्यवस्था हो जसले समस्याहरु थपिरहेको छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अटोमोबाइलको बजार निरन्तर बढ्ने निश्चित छ । यस पटकको बजेटमा सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटर साइकल र १००० सीसीभन्दा बढी कारजीपमा अन्तशुल्क बढाएको छ र सरकारले मुलुकमै गाडीको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर गर्ने सम्बन्धमा जोड दिएको छ । के नेपालमा गाडीहरुको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर सम्भव छ ? त्यसको लागि सरकारको कस्तो सहयोग खाँचो छ ? हाल मोटरसाइकल र भेहिकलमा बढेको अन्तशुल्कले समग्र नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? भविश्य कस्तो हुने हो ? लगायत धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यिनै सवालहरुलाई लिएर प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस: शम्भुप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष–नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल सरकारले सवारी साधानमा उच्च दरले कर वृद्धि गर्दा पनि नाडाले बजेटको स्वागत गर्यो, किन यस्तो द्वन्द्वात्मक विचार आयो ? त्यसलाई द्वन्द्वभन्दा पनि फरक बुझाइ भन्नुपर्ला । कमसेकम सरकरले १००० सीसीभन्दा मूनिको गाडीमा कर बढाएन । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । १५० भन्दा मूनि सीसीका मोटरसाइकलमा पनि सरकारले कर बढाएको छैन । हामीले लिने भनेको सकारात्मक पाटोलाई हो । नमिलेको विषयहरुलाई मिलाउदैै जाने हो । त्योभन्दा बढी सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलहरुलाई भने अन्तशुल्क बढाएको छ । चार होस वा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सरकारले विलासीताको साधनको रुपमा नलिन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं । हामीले भनेका थियौं । यसलाई फरक नजरले हेर्नुहोस् । अहिले त्यसको थोरै भएपनि प्रभाव परेको देखिएको छ । एउटा सेग्मेन्टलाई सरकारले फरक नजरले हेरिदिएको छ । अब सरकारसँग सल्लाह गर्ने ठाँउहरु छन् । मोटरसाइकल पहाड लागयतका भेगको लागि उपयुक्त हुन्छन् । हाइड्रो लगायत निर्माण कार्यका लागि बढी सीसीको मोटरसाइकल तथा गाडीहरुको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुराहरु भइरहेका छन् । करका दर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा कति असर गर्छ ? १५० देखि माथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा खरिदमा करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । २५० सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलमा केही बढी नै अन्तशुल्क बढेको छ । त्यस्ता मोटरसाइकलमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको हो । सर्बसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने कार भनेको बोलेरो र सुमो हो । त्यसमा ८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य बढेको छ । त्यस सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । सर्वधारणको लागि भएपनि यस विषयमा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो । हामीले सर्वसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गरिने गाडीको अन्तशुल्लको सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छौं । नमिल्दो विषयहरुलाई हामीले सरकारसमक्ष उठाइ नै रहेका छौं । कर वृद्धिले अटो व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ? उपभोक्तामा कस्तो असर पर्ला ? बढी सीसीको मोटरसाइकल विक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई भने समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता व्यवसाय टुट्ने सम्भावना छ । उहाँहरुले व्यापार छोड्नु पर्ने अवस्था आएको छ । व्यवसाय बन्द भएसँगै कर्मचारीहरु रोजगार जान्छ । बढी सीसी मोटरसाइकल तथा गाडी खरिद गर्न चाहेका करिब ९५ प्रतिशत ग्राहकले अब त्यस्ता महंगो गाडी खरिद गर्ने छैनन् । जसका बढी सीसीको पुराना गाडीहरु छन् । उनीहरु त खुसी नै हुने भए । जुन कम्पनीसँग पहिलेको स्टकमा गाडीहरु छन् । पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । करले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा केही मन्दी छाएको हो ? अहिले विभिन्न बैंकमा लिक्वीडीटी समस्या छ, कर्जा दिन नै मानेका छैनन् । जसले कर्जा दिएका छन् उनीहरुले १५ प्रतिशत लिन्छन् । यहि बेलामा कर वृद्धि भयो । त्यसले व्यवसाय सुस्त भएको पक्कै छ । तर यो लामो अबधि रहंदैन । किनभने अहिले विकासको काम धमाधम चलिरहेको छ । त्यसको लागि सवारी साधन अवश्य चाहिन्छ । भरखरै प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ । एउटा माहोल ल्याएर आउनुभएको छ । अल्झिएर रहेका तथा नयाँ कामहरु अघि बढ्ला । गएको ५ वर्षको अवधिमा १५÷२० प्रतिशत व्यापार बढेकै हो । केही महिना भित्रै पुर्ताल हुनेछ । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार लामो समय घट्दैन जहिले वृद्धि हुने हो । किनकी नेपाल विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देश हो । विकास निर्माणका काम धेरै हुन्छ । जनताको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ । सवारीको माग पनि बढिरहेको हुन्छ । सिप्रदीको व्यापार वृद्धि चालु वर्षमा कस्तो रह्यो ? यो वर्ष खासै वृद्धि भएन । त्यसको सट्टा करिब ५/७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई नाडाले कसरी हेरिराखेको छ ? इलेक्ट्रीक भेहिकलमा विश्वभरबाटै लगानी बढिरहेको छ । विलियन, ट्रीलियन लगानी बढेको अवस्था छ । तर त्यसको नतिजा आईसकेको छैन । त्यस्ता भेहिकलहरु कुन रुपमा आउने हो । अहिलेसम्म इलेक्ट्रीक भेइकल मासमा जाने गरी उत्पादन भएर बजारमा अएको छैन । निश्चित मात्रामा मात्रै देखिएको छ । नेपालको अटोमोवाईल बजार भनेको ट्रेड बेस विजनेश हो । हामीले गाडी उत्पादक कम्पनीको डिलरको रुपमा काम गरिरहेको छौं । अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । मेरो निजी बुझाइमा इलेक्ट्रीक भेहिकल(इभी) को लागि चाहिने लिथियम धकिकांश चीनमा मात्रै पाइन्छ । विश्व एउटा मुलुकमाथि निर्भर हुन्छ हुदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।हामीलाई चहेको राम्रो हो । इलेक्ट्रीक भेहिकलभन्दा पनि नयाँ टेक्नोलोजि आउला भन्ने लागेको छ । त्यसमा मेरो आफ्नै तर्क छ । मान्छे यसबेला यतिधेरै प्रविधिप्रति होसियार छन् । प्रविधिको यतिधेरै विकास भइरहेको छ । अविश्वसनिय ढंगले विकास भइरहेको छ । कुनै न कुनै नयाँ प्रविधि अवश्यक आउछ । त्यो इभी अथवा अरु प्रविधि पनि हुनसक्छ । यहाँका डिलर्सहरुले इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति बढेको ग्राहकहरुको चासो कति महत्व दिएका छन् ? इलेक्ट्रीक भेहिकल बिक्रीपछिको सेवालाई कति प्राथमिकता दिएका छन् ? सोचेका छन् । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलहरुको ट्रेनिङ मासिक रुपमा चलाइ रहेको छ । मारुती, होण्डा, टाटा लगायातका कम्पनीहरुले आ–आफ्नै तयारी गरिरहेका छन् । हामीले (सिप्रदी)ले नेपाली बजारमा इलेक्ट्रीक भेहिकल (विद्युतिय गाडी) ल्याएका छैनौं । यद्यपि टाटाले भने मासिक रुपमा बनाइरहेको छ । अहिले भारत सरकारलाई १० हजार संख्यामा इलेक्ट्रीक गाडी प्रदान गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलको छुट्टै युनिट खोलेको छ । त्यही अनुसारको लागनीको योजना अघि बढाएको छ । सयौं करोडको लगानीको तयारी भइरहेको छ । टाटाले पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक एउटा गाडी निकालेको छ । उक्त गाडी एक पटक चार्ज गरेपछि ३ सय किलोमिटरसम्म गुड्छ । मास मार्केटिङको लागि तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सिप्रदीले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? हामीले मेनपावर, सेट–अप लगायतको तयारी गरिरहेका छौं । मास मार्केटिङको लागि ल्याइने भेहिकल सम्बन्धि तयारी, स्पेयर पार्टस मगाउने, भेहिकल स्पेशीफिक सम्बन्धि ट्रेन गराउने लगायत कार्य पछि हुन्छ । त्योभन्दा पहिले कुन गाडी ल्याइने हो त्यो निश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यद्यपि पूर्व तयारीहरु भइरहेको छ । विगतमा सीप्रदीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ? पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं । छिमेकी मुलुकमा हेर्नुपर्छ । भारत र चीनमा एसेम्बलको लागि जस्तो सुविधा सरकारले दिएको छ, हाम्रो मुलुकमा छैन । व्यवसायीले सदुपयोग गर्ने पैसा बैंक लगायत सरकारी निकायकै हुन्छ, जनसाधारणकै पैसा हो । करिब ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुन्छ । ३० प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको हो । त्यसको लागि पनि व्यवसायले नाफा गर्नुु आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीले लिएको लोन डुब्नु दिनु भएन । त्यसैले व्यवसाय र सरकारको सहकार्य जरुरी छ । हामीले ठूलो मन राखेर सोच्नुपर्छ कुनै व्यवसायीले धन कमाउदै गर्दासँगै सरकारको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कमाइ भइरहेको हुन्छ । एसेम्बल सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ ? खासगरी जग्गा सुपथ मूल्यमा पाइन्दैन । बिजुली पानीको व्यवस्था छैन । अहिले भैरहवाको सेजलाई नै हेरौं । धेरै लामो अबधि भयो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा म्यानुफ्याक्चरीङ तथा एसेम्बल गर्नु भनेको मुलुकबाहिर समेत निर्यातको लागि तयार हुनु हो । तर तत्काललाई सम्भव देखिन्दैन । त्यस्ता उद्योग खोल्नका लागि सर्वप्रथम सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ । कम्ति सय विघाभन्दा भन्दा कम जग्गाले पुग्दैन । किनभने त्यहाँ एक डेढ सय एसेसरी इन्डष्ट्रिज हुनैपर्छ । स्पेयर पार्टस बनाउने, फिल्टर बनाउने, प्रत्येक एउटा पार्टसको अलग–अलग इन्डष्ट्रिज निर्माण गर्नु पर्दछ । तिनीहरु सबैलाई अट्ने सेट–अप जग्गा चाहिन्छ । भारतको उत्तरी क्षेत्रमा नेपालले म्यानुफ्याक्चर गरेर दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । तर तुलनात्मक रुपमा मूल्य कम हुनुपर्छ । अहिले त्यहाको कस्टमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्दैन । नेपालमै एसेम्बल गर्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कतिको कुरा चल्ने गरेको छ ? कुरा चल्छ । सरकारी अधिकारी एकदमै सकरात्मक छन् । यसको विकास रातारात हुने होइन । उनीहरुले पनि सोच्नु पर्यो, दिमाग लगाउनु पर्यो । कुनै निर्णय गलत नहोस् । सरकारलाई घाटा नहोस् । दुरगामी सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुुन्छ । अटोमोबाइ क्षेत्रमा लिडर कम्पनीको रुपमा सिप्रदीलाई मानिन्छ । यो कम्पनीले पनि एसेम्लिङ गर्न सकेन भने अरुबाट हामीले कसरी आश गर्ने ? एसेम्बल गर्ने पोलेसी समेत नेपालमा छैन । मोटरसाइकलमा बजाज अयो । त्यसमा पनि केही अप्ठ्याराहरु थिए । अहिले हल भइसकेको भन्ने मलाई लागेको छ । उत्पादन भइरहेको छ । काम अघि बढेको छ । स्वदेशमै मोटरसाइकल तथा गाडी उत्पादन गर्न परे आयातितभन्दा सस्तो हुनु आवश्यक छ । नत्र मार्केर्टीङ गर्न सकिन्दैन । आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो । सकेन भने सञ्चालन सम्भव छैन । त्यसमा भन्सारले पनि महत्व राख्छ । सिप्रदीले अध्ययन गरिरहेको छ । एसेम्बल भ्यालुएड बढी हुने होइन । १० प्रतिशत पनि हुदैन । बढी हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरीङबाट हो । त्यसको सम्भावना खासै देखिन्दैन । पहिले हामीले सिक्दै जानुपर्छ । पहिलो चरण भनेको ट्रेडिङ नै हो । त्यसपछि प्रोडक्टको बारेमा जान्न, बुझ्न सकिन्छ । अनि मात्र एसेम्बल गर्ने होे । जस्तो टाटाले मर्सेडिजसँग एसेम्बल गर्यो । अशोक लेलैण्डले लेलैण्डसँग गर्यो । अन्यको चरणहरु पनि छन् । त्यसपछि मात्र म्यानुफ्याक्चरीङमा जाने हो । म्यानुफ्याक्चरीङको लगि सकारसँग सहकार्य गर्न सकिने हो । अहिले आएर सरकारले म्यानुफ्याक्चरलाई जोड दिएको छ । अब स्वदेशमा गर्न सकिने एसेम्बल तथा मेनुफ्याक्चलाई प्रथमिकताका साथै हौसला दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।सोही अनुसार काम पनि भएको देखिन्छ । एसेम्बल्ड मोटरसाइकललाई अन्तशुल्क पनि कम लगाइएको छ ।

१५ वर्षअघि नै सेजको अबधारणा आएपनि हालसम्म किन सेज निर्माण तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि उद्घाटन गरिएको भैरवा सेज सञ्चालनमा नआउँदै मुलुकभरी ८ भन्दा स्थानमा सेज सञ्चालन ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ हालसम्म सेज सञ्चालन आउन नसक्नुको कारण, विगत र अहिलेको सेजमा अवस्था, भावी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भई देशविकासका लागि पृथराज थेगिमले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.ई चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग गरिएको विकास वहसः चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक-विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल भैरहवाको सेजको उद्घाटन भएको धेरै भयो ? तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । कहिले सञ्चालन हुन्छ ? भैरवाको सेजको विषयमा लगानीकर्तालाई दुई पटक सेजमा आउन सूचनामार्फत अनुरोध गर्यौ । केही महिनाअघि मात्रै दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेका थियौं । त्यसबेला भएको प्लटले नपुगरे आवश्यकताभन्दा १० ओटा बढी प्लट माग भएको थियो । त्यतिहुदाहुदै पनि माग गरेका जति सबैलाई स्थान पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले सेजमा २६ ओटा उद्योग दर्ताको क्रममा रहेका छन् ।  दुई हप्ताभित्रै ती उद्योगहरु दर्ता भइसक्नेछन् र महिनादिन भित्रमा उद्योगीहरुले साइडमा गएर निर्माण कार्य शुरु गर्नेछन् भने ६ महिनभित्र त्यहाँका उत्पादन देखिन पाइनेछ । आउदो डेढ वर्षभित्र भैरवा सेजभित्र रहेका सबै उद्योगहरु सञ्चानलमा आउनेछन् । पहिले १३ उद्योग सेजमा आएका थिए पछि १३ ओटा थपिएर अहिले २६ ओटा पुगेका छन् । ६९ ओटा प्लट रहेको सबै उद्योगहरुले लिइसकेका छन् । एक उद्योगले एउटादेखि दश ओटा प्लटसम्म लिएको छ । सेजमा दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएनन् भने त्यस्ता उद्योगलाई के हुन्छ ? हाल उद्योग सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका उद्योगहरुले दिएको समया अवधिभित्र सञ्चालन नभए तत्काल खारेज गरिनेछ । हामीले कम्तिमा पनि एक महिनाभित्र उद्योग निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन नमाने एक पटक अन्तिम मौका दिन्छौं । सो मौका दिए पनि निर्माण नगरे किन खारेज नगर्ने भनेर अन्तिम सूचना दिन्छौ र खारेजीमा जान्छौं । सरकारको अरबौंको जग्गा होल्ड गरेर राख्ने भन्ने हुदैन । सरकारले अरबौं लगानी गरेर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँ खाली रहन सक्दैन । तर खारेजी गर्ने अवस्था नआउला । किनभने हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग विस्तृत सल्लाह गरेर साइडमा जाने भएपछि मात्र प्लट उपलब्ध गराएका छौं । सेजमा कस्ता उद्योगहरु बस्दैछन् ? अहिले सेजभित्र जुत्ता चप्पल, पाइप, स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी डोलामाइट उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने ठूला उद्योगहरुले लगानी गरेका छन् । ती उद्योगहरुले ३/४ करोडदेखि १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । सेजमा आएका उद्योगहरु अधिकांश स्वदेशी छन् भने केहीले मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने भएका छन् । किन निजी क्षेत्र सेजप्रति आकर्षित हुन सकेन ? भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिरहँदा निर्माण सम्पन्नको अबधिमा समेत सेज ऐन तथा नियमावली आएको थिएन । कार्यविधिबाट मात्रै काम अघि बढाएको अवस्था थियो । कार्यविधि मात्रै भएको कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको हो । निजी क्षेत्रको विश्वास हामीले जित्न सकेनौं । ऐन नभएकोले विगतमा सेवा सुविधाको विषयहरु कार्यविधिमार्फत मात्रै दिन सकिएन । बजेट समेत अपर्याप्त थियो । ऐन आइसकेपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु विषेश आर्थिक क्षेत्रप्रति आकर्षित र उत्साहित भएका छन् । ऐनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधाहरु दिइएको छ । उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । लगानीकर्तालाई विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा दिन ऐन ल्याइएको हो । ऐनले निजी क्षेत्रले पनि विशेष अर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना भएको छ । अब विशेष अर्थिक क्षेत्र धेरै ठाँउमा खुल्नेछ । अब औद्योगिकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा सम्भव कम छ । विशेष अर्थिक क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरु पुर्याउनु हो । केही समयअघिसम्म सरकार अन्तर्गतको विशेष क्षेत्रले मात्रै काम गरेको अवस्था थियो । अब भने निजी क्षेत्र आफैले विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने हो । लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । अब मुलुकभर ८/१० ठाँउमै सेजको निर्माण हुनेछ । स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित भएका छन् । भैरहवामा अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन भने बाँकी स्थानमा कहिले बन्ला ? भैरहवामा ढिलो भएकै हो । अब भैरहवामा जस्तो ढिलो हुदैन । भैरहवा बाहेकको ८ ठाँउमा पनि जग्गाको डीक्लेयर भइसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । सेजप्रति पछिल्लो समय विश्वभरकै लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएकोले भैरहवा मात्रै नभएर सँगसँगै नै मुलुकभरका विभिन्न ठाँउहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुनेछ । अहिले पनि केही कम्पनीहरुले जग्गा मागिसकेको अवस्था छ । विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रीक भेहिकल एसेम्ली लगायत उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा मागिरहेका छन् । उद्योगीहरुले शुरुमै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न नसकिने भन्दै निर्यात सीमा घटाउन माग गरेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं । हो निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं । यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा केहीनकेही सम्बोधन हुन्छ । सेजबाट नयाँ वस्तु उत्पादन हुने वित्तिकै त्यसको बजार बनिसकेको हुदैन । त्यसको लागि मार्केटीङ गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ लगायतका काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्राण्ड आइसकेपछि चिन्नकै लागि पनि समय लाग्छ । व्यवसायीहरुबाट पनि निवेदन आएको छ । उनीहरुले २०, ३०, ४० प्रतिशत गर्दै निर्यात बढाउदै जाने भनेका छन् । माग जायजै छ । मन्त्रलयमा पठाइसकेका छौं छलफल भइराखेको छ । विगतदेखि उठ्दै आएको भाडा र विद्युत सम्बन्धि समस्याको व्यवस्थापन लागि कस्तो तयारी छ ? सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युतको लागि हप्ता दश दिनभित्रै सबै स्टेशनको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं । विद्युत प्राधिकरणबाट आउने लाइन निरन्तर आइरहेको छ । प्राधिकरणले समेत सेजलाई पुग्ने विद्युत दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै आइसकेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट पनि विद्युत उपलब्ध हुनेछ । अब हामी लाइन सिधै लगरेर ट्रान्सफरमरमा जोड्छौं र उद्योगीलाई बाँड्छौं । सेजको लागि करिब १४ मेघावाट चाहिन्छ । सो विद्युत २/३ वर्षपछि चाहिने हो । अहिले तत्कालको लागि चाहिने भनेको १/२ मेघावाट मात्रै हो । तुरुन्तै ५ मेघावाटसम्मको विद्युत उपलब्ध गर्न सकिन्छ । केही छेमेकी मुलुकहरुभन्दा भाडामा केही महंगाइ देखिन्छ । अहिले प्रतिस्क्वायर मिटरको प्रतिमहिना २० रुपैयाँ छ । व्यवसायीहरुले ५ देखि १० रुपैयाँसम्म झार्न माग गरिरहेका छन् । उक्त विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफलद्धारा नै अघि बढ्नेछौं । केहीनकेही संवोधन होला । हामीले यो भाडा प्रतिस्क्वार मिटर १५० देखि कटौती गरेर २० रुपैयाँमा झारेका हौं । लागनीकर्ताको लागि त्यति ठूलो समस्या होइन उनीहरुले एउटा प्लटको लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । त्यो लगानीकर्ताको लागि त्यति ठूलो रकम होइन । मेलम्चीको पानी र सेज उस्तै भयो । मेलम्ची पहिला होला कि सेज पहिला ? त्यस्तो हुदैन । सेजको अबधारणा २०५८ सालतिरै आएको हो । यद्यपि विगतमा काम विस्तारै अघि बढेको थियो । शुरुमा सेज एउटा प्रोजेक्टको रुपमा थियो । मन्त्रालय अथवा कुनै निकायले जे–जसरी भन्यो त्यसरी नै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि विकास समिति भयो । अहिले प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरण भएपछि एकदम द्रुत गतिमा काम अघि बढेको अवस्था हो । अहिले आफैले कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्नेसम्मको जिम्मा पाएका छौं । शक्तिशाली प्राधिकरण बनिसकेको छ । अब गति बढ्छ । अहिले र पहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । १५ वर्षमा पनि सेज सञ्चालन हुन नसकेको हो । तर अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । पछिल्लो सरकारले सबै बुझिसकेको छ । अब औद्योगीकरणबाहेक देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दा खोल्नुुपर्छ । रोजागार सृजना गर्न पनि उद्योगधन्दाको आवश्यक पर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उद्योगधन्दा चाहिन्छ त्यो कुरा सरकारले बुझेको छ । लगानीमैत्री वातावरण सेजमा हुन्छ । लगानी आकर्षण गर्न सेवा सुविधाहरु के–कस्ता छन् ? एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । उद्योगदर्ता तथा अनुमति लगायतको लागि अन्य इकाइहरुमा जान पर्दैन । सम्पूर्ण अधिकार पाएका छौं । सेजभित्रको उद्योगमा आयात गरिने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनेरी सामाग्रीमा भन्सार लाग्दैन । त्यस्तै उद्योगलाई आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट दिइनेछ, थप ५ वर्षको लागि सम्पूर्ण कमाइको ५० प्रतिशत आयकर छुट लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरु छन् । आगामी योजना के छ ? विदेशी लगायतका ठूला कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलार्ई ल्याउन पर्ने हुन्छ । औद्योगिकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्ध गर्न मल्टिेशनल कम्पनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ । अहिले परिक्षणको रुपमा, मोडल प्रोजेक्टको रुपमा भैरहवा सेज सञ्चालन हुने हो । अब ठूलठूला सिमरा जस्तो ८५० विद्या जग्गामा उद्योग राख्न विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । उत्पादन बजारिकरण गर्नु पर्छ । त्यो जरुरी छ । भैरवा सेज सञ्चालन आएपछि नयाँ अभ्यास शुरु हुन्छ । यो कार्यक्रम लगानीकर्तालाई पनि नयाँ हो सरकारको लागि पनि नयाँ हो । सेजको उद्देश्य भनेको ठूलठूला लगानीकर्ता नेपालमा भित्र्याउने, व्यापारघाटा न्यून गर्ने, व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने, रोजगार सृजना गर्ने, उत्पादनको खर्चमा कटौति गर्ने लगायत हो । उत्पादनमा कटौती भन्नाले हाम्रो जग्गा मुलुकबाहिरको तुलनामा सस्तो पर्छ । भएका जनशक्ती सस्तोमा पाइन्छ । केही वर्षपछि विद्युत पनि सस्तिदै छ । सरकारले उद्योगहरुलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरु दिएका छन् । यी विभिन्न सुविधाहरुले उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ । मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत सरकारले शुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बस्तुले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।