विकास वहस

विज्ञान विषयमा स्नातक र ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेपछि रामबहादुर यादवको व्यवसायिक यात्रा शुरु भयो तत्कालिन निर्धन उत्थान बैंकबाट । सो संस्थामा १६ वर्ष काम गरेपछि उनी नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि कम्पनीले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको छ । २० वर्षदेखि निरन्तर लघुवित्त क्षेत्रमा सक्रिय रामबहादुर यादवस“ग नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समग्र लघुवित्त क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो ब्यालेन्सिट करिब ३ अर्बको भयो । अढाई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । करिब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेका छौं । चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय लिएका छौं । त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनेका छौं । घोषित बोनससहित चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । हाम्रा ग्राहकको संख्या ६५ हजार छ । ३७ जिल्लामा ५० भन्दा बढी शाखा छन् । २१५ जना कर्मचारी छन् । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य अहिले पनि २२०० हाराहारीमा छ । यसको मूल्य २००० रुपैयाँभन्दा तल कहिल्यै गएन । यो संस्थाको सफलताको मुख्य आधारहरु के के हुन् ? बलिया प्रवद्र्धक भएकोले यो संस्था पनि बलियो छ । यस संस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कुमारी बैंकको २० प्रतिशत छ । २ प्रतिशत मेगा बैंकको, १ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंकको र गोर्खा फाइनान्सको ७ प्रतिशत सेयर छ । यसमा बेष्ट फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स लगायतको पनि सेयर लगानी छ । ३१ जना व्यक्तिगत प्रवद्र्धक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । लघुवित्तको आधारभूत पक्षमा हामीले सम्झौता गरेका छैनौं । हामी माइक्रोफाइनान्सको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको आधारमा अगाडि बढेका छौं । उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिएका छौं । विनाधितोमा कर्जा लगानी गर्ने भएकोले संस्थालाई शुरु देखि नै धेरै व्यवस्थित रुपमा चलाएका छौं । हामी खर्चमा मितव्ययी छौं । पहिलो वर्ष १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भयो । दोस्रो वर्ष साढे ६ करोड नाफा गर्यौं । तेस्रो वर्षमा साढे ११ करोड रुपैयाँ नाफा भयो । चौथो वर्षमा पनि करिब १४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । शुरु वर्षदेखि नै यो संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । यो लेबलको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय किन धादिङ्गमा ? लघुवित्तहरु राजधानी बाहिर मात्र खुल्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका आधारमा हामीले केन्द्रीय कार्यालय धादिङ्गमा राखेका हौ । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तलाई केन्द्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यलय राजधानीमा खोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । काठमाडौंमा कार्यालय नहुँदा हाम्रो खर्च बढी भएको छ । म आफै महिनामा करिब १५ दिन काठमाडौंमा बसेर काम गर्नु पर्ने वाध्यता छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित काम, सञ्चालक समिति सम्बन्धित काम, अन्य सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कामको लागि काठमाडौं आईरहनुपर्छ । धादिङ्गबाट गोर्खा वा दोलखा वा अर्को कुनै जिल्लामा चिठ्ठी पठाउन पहिला काठमाडौं पठाएर काठमाडौंबाट अन्यत्र पठाउनुपर्छ । अनलाईनमा जानुपर्ने अवस्था छ । तर केन्द्रीय कार्यालयमा नै इन्टरनेट सेवा राम्रो उपलब्ध छैन । काठमाडौंमा भए इन्टरनेट सुविधा राम्रो हुने थियो । सबै शाखा प्रबन्धकहरु भेला गरेर कार्यक्रम गर्न कि राजधानी आउनुपर्छ कि चितवन जानुपर्छ, पोखरा जानुपर्छ । धादिङ्गमा उपयुक्त पूर्वाधारको कमी छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा तीन गुण बढी छ । कुमारी बैंकको भन्दा ९ गुणा बढी छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? शुरुदेखि नै यो संस्थाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढी देखियो । ३ करोडको आईपीओ निष्काशन गर्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्यो । दोस्रो, यो संस्थाको पुँजी कम छ । पुँजी बढाउँदै जाला, बोनस सेयर जारी गर्दै जाला, हकप्रद सेयर जारी गर्ला भन्ने अपेक्षा लगानीकर्तामा देखिन्छ । तेस्रो, बजारमा सबै माइक्रोफाइनान्सको पुँजी थोरै छ तर राष्ट्र बैंकले अधिकार धेरै दिएको छ । थोरै पुँजीमा धेरै कारोबार गर्न पाइन्छ । नाफा पनि धेरै हुन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले वाणिज्य बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा गरेका पनि छन् । गरिब समुदायलाई सेवा दिने भनेर खोलिएको माइक्रोफाइनान्सहरुले चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गरे, निमुखा वर्गमाथि शोषण गरे र बढी नाफा आर्जन गरे भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? माइक्रोफाइनान्सको लागत बढी छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । बैंकमा सेवा लिन ग्राहक आफँै जान्छन् तर माइक्रोफाइनान्सले ग्राहकको घरमा गएर सेवा दिन्छ । यसले सेवाको लागत बढी आउँछ । बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जालाई साना कर्जा भन्छ । हामीले पुराना र विश्वास जितेका ग्राहकलाई पनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा दिन पाउँदैनौं । वाणिज्य बैंकमा १५/२० करोड रुपैयाँ कर्जा एक जना कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर माइक्रोफाइनान्समा एउटा शाखाले १० करोड कर्जा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ कम्तिमा ८/१० जना कर्मचारी चाहिन्छ । माइक्रोफाइनान्समा सबैभन्दा बढी खर्च हुने क्षेत्र भनेको जनशक्तिमा हो । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सहरुले अहिले पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंकसँग पैसा लिनु परेको छ । गत वर्ष १४ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पनि चाहेजति पैसा माइक्रोफाइनान्सले पाएनन् । यस्तो अवस्थामा १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो माग के हो भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका माइक्रोफाइनान्सहरुलाई सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिने अधिकार दिनुपर्यो । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिन खुला गर्ने हो भने माइक्रोफाइनान्सले दिने कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । हरेक स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकहरु पुग्दैछन् । उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सहरुले कसरी प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् ? स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक गएपछि हामीलाई केही अवसर पनि मिलेको छ । हामीलाई फण्ड ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ । वाणिज्य बैंक गएसँगै सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा निकायसँगको पहुँच सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्सका ग्राहक नै फरक हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले धितोबिना कर्जा लगानी गर्दैनन् । आम्दानीको स्रोत धेरै भएका, कर्जा लगानी उठाउने विकल्प धेरै भएका ग्राहकलाई मात्र बैंकहरुले लगानी गर्छन् । हामी धितोबिना कर्जा लगानी गर्छौं । आम्दानीको स्रोत सीमित भएका, विकल्प नभएका तर इलम गरेर कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने मानिसहरुलाई आय आर्जन बढाउन कर्जा दिन्छौं । त्यसो भए माइक्रोफाइनान्सलाई बजारको कमी छैन ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्स छन् । माइक्रोफाइनान्सको संख्या थपिएर निकट भविष्यमा १०० वटा बन्दैछन् । राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ माइक्रोफाइनान्सलाई अनुमति दिँदैछ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएको एक दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु पनि घ वर्गको वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण हुने क्रममा छन् । यसले माइक्रोफाइनान्सबीचको प्रतिस्पर्धा बढाउँदैछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जेमा लगानी गरेपनि त्यसलाई विपन्न वर्गमा गरेको लगानी मान्ने भनेको छ । यो नीतिले पनि माइक्रोफाइनान्सहरुलाई चुनौती थपेको छ । त्यस्तै, धेरै वाणिज्य बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको काम गर्न छुट्टै शाखा खोलेर काम थालेका छन् । विकास बैंकहरुले त्यस्तै गरेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकले त कुल कर्जाको ३० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्स कर्जामा लगानी गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई निकै बढाएको छ । अबको चुनौती के हो भने हामीलाई अझ ग्रामीण तहमा पुग्नुपर्ने भएको छ । तर ती स्थानमा सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सले कर्जा लगानी गर्ने, निक्षेप लिने मात्र नभई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा जोड दिनु पर्नेछ । विभिन्न सहकारी बन्द भएको, यसका सञ्चालकहरु भागेको खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा माइक्रोफाइनान्सहरु टाट पल्टिएर भागाभाग हुने जोखिम कति छ ? सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच तुलना गर्न मिल्दैन । सहकारीको नियमन, अनुगमन सहकारी विभागले गर्छ । उसको छुट्टै कानुन छ । माइक्रोफाइनान्सको कानुन अलगै छ । यसको नियमन÷अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता उच्च छ । हालसम्म कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स भागेको उदाहरण पनि छैन । सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच अर्को पनि ठूलो भिन्नता छ । सहकारीले जति कर्जा लगानी गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ । तर माइक्रोफाइनान्सले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । त्यसकारण माइक्रोफाइनान्स भाग्ने सम्भावना हुँदैन । बैंकहरुले १०/१२ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छन्, माइक्रोफाइनान्सले किन १८/२० प्रतिशत लिन्छन् ? माइक्रोफाइनान्सले पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लागि पनि स्प्रेड दर ९ तोकेको छ । माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकहरुलाई गएर सोध्नुहोस् कि के उनीहरुको लागि १७/१८ प्रतिशत ब्याज महँगो भएको छ/छैन ? उनीहरुले कुनै काम गर्न चाहेभने पैसा कसैले दिँदैन । बैंकहरुले दिदैनन्, गाउँघरका धनीमानीले पनि पत्याउँदैनन् । कसैले पनि नपत्याएको मान्छेलाई एक÷दुई लाख कर्जा कसैले घरमै लगेर दिन्छ भने त्यो ठूलो काम हो । उसले जब आय गर्छ, त्यो आयबाट उसले माइक्रोफाइनान्सको ब्याज, साँवा सबै तिरेर आम्दानी बचाएका हुन्छ । घर परिवार चलाएको हुन्छ । उसको जीवनशैली माथि उठेको हुन्छ । तपाई भन्नुहुन्छ कि माइक्रोफाइनान्सले राम्रा काम गरिरहेका छन् तर माइक्रोफाइनान्सप्रति मानिसहरुको धारणा किन नकारात्मक बनिरहेको छ ? मेरो बुझाइमा माइक्रोफाइनान्सहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा कम ध्यान दिएकोले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । माइक्रोफाइनान्सको सामाजिक दायित्व भनेको ऋणीलाई इन्टरप्रिनर बनाउने हो । ऋणीको उपभोग क्षमता बढाउने, आत्मविश्वास बढाउने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने कार्यमा माइक्रोफाइनान्सहरु केन्द्रित हुनपर्छ । माइक्रोफाइनान्सले जुन काम गर्न ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन्, ऋणीले सो काम नगरी अन्तै खर्च गर्ने समस्या कति छ ? धेरै कम छ । कोही कोहीले एउटा परियोजनाको लागि कर्जा लिने तर खर्च छोराछोरीको स्कूल ‘फि’ तिर्न, छोराछोरीको विवाह गर्न वा जग्गा किन्न खर्च गरेको पाइन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले ग्राहकका बेलाबखत अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन । समस्या कहाँ छ भने एउटै परियोजना देखाएर १० वटा÷१५ वटा माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिने गरिन्छ । दोस्रो, माइक्रोफाइनान्सहरु एउटै व्यक्तिलाई आवश्यक भन्दा बढी कर्जा लिन प्रेरित गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृतिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार पनि गर्दै गएको छ । नयाँ ऋणीलाई शुरुमा ३ लाख भन्दा बढी कर्जा दिन पाइँदैन । एउटा माइक्रोफाइनान्सबाट ५ लाख भन्दा बढी कर्जा लिएको छ भने अर्को संस्थाबाट कर्जा लिन पाइँदैन । तर कर्जा सूचना केन्द्रमा यस्तो कर्जाको सूचना राम्ररी अपडेट छैन । माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गरेको कर्जाको असुली कस्तो छ ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ७७ ओटै जिल्लामा कर्जा लगानी गरेका छन् । सबैको कुल कर्जा लगानी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । त्यसमा खराब कर्जा १.१ प्रतिशत मात्र छ । वाणिज्य बैंकमा भन्दा माइक्रोफाइनान्समा रिपेमेन्ट रेट राम्रो छ । एकै स्थानमा १०/१२ वटा माइक्रोफाइनान्स हुँदा समस्याहरु थपिएको छ । माइक्रोफाइनान्सबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ तर ग्राहकहरुमा पनि अनुशासन खस्किएको छ । एउटै व्यक्तिले १० वटा माइक्रोफाइनान्सबाट १०/१० लाख कर्जा लिने प्रवृति बढेको छ । यस्ता मान्छेसँग कर्जा असुली कसरी हुन्छ ? पहिला उसलाई व्यवसाय राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यक्ति भाग्यो भने ऋण प्रवाह गर्दा सामुहिक जमानत बस्नेहरुलाई भन्ने हो । जमानी बस्नेहरुले पनि बेइमान गरे भने त्यस्तो कर्जा उठाउन सकिँदैन । किनकी उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सले धितो लिएको हुँदैन । यसरी ऋण नतिर्नेको सूचना सरकारी प्रणालीमा अपडेट गर्ने, उनीहरुलाई सरकारी सुविधा रोक्ने, पासपोर्ट जारी गर्ने जस्ता नीति आएमा यस्तो समस्या आउने थिएन ।

ज्योत्सना श्रेष्ठ सुन व्यवसायमा परिचित नाम हो । श्रेष्ठको परिवारले नेपालमा सुन व्यवसाय गरेको १२० वर्ष भइसकेको छ । उनको राजधानीको न्युरोड र दरवारमार्गमा दुई वटा सुन पसल सञ्चालनमा छन् । श्रेष्ठ मेरिगोल्ड ज्वेलर्सका सञ्चालिका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारणी सदस्य र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय सुन व्यवसायमा थप चुनौति थपिएपछि श्रेष्ठले आफनो लगानीमा विविधिकरण गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँले झापामा होटल बनाइरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ, सुन व्यवसाय र लगानी विविधिकरणको विषयमा केन्द्रीत रहेर सुन व्यवसायी श्रेष्ठसंग विकासन्युजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी । ज्योत्सना श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ तपाई सुन व्यवसायमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? जब मेरो विवाह भयो २ वर्षसम्म घरमै बसे । त्यसपछि के गर्ने भनेर सोच्दै थिएँ । मेरो श्रीमान र ससुरा पहिलदेखि नै यो व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो । विषेशगरी मेरो ससुरा बुबाले मलाई सुन व्यवसाय गर्न हौसला प्रदान गर्नुभयो । महिलालाई ज्वेलरी व्यवसायमा रुचि हुनु स्वभाविक हो । मैले सुरुमा साथीहरुसँग मिलेर ट्रायलका रुपमा सानो सुन पसल खोले । यसमा त्यति अनुभव थिएन । हाम्रो मक्खनमा पनि सुनको पसल थियोे । त्यहाँ सुनको कारोबार सिक्न थाले । त्यसपछि म आफैले सुनको कारोबार सुरु गरे । हाम्रो परिवार सुन व्यवसायमा लागेको १२० वर्ष भइसकेको छ । यसै अनुभवले नै हामीलाई थप नयाँ काम गर्न हौसला प्रदान गरिरहेको छ । सुन व्यवसायमा लागेको एक शताब्दी भन्दा बढी भइसके छ । सुन व्यवसायमा लागेको एक शताब्दी भन्दा बढी भइसके छ । तपाइले कतिवटा सुनको आउटलेट खोल्नुभयो ? अहिले मेरो न्युरोड र दरबारमार्ग गरी २ स्थानमा सुन पसल छन् । सुन कारोबार आफैंमा राम्रो व्यवसाय हो, यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर प्रतिफल भने कम हुदै गएको छ । अहिले सुन व्यापार गर्नलाई कठिन बन्दै गएको छ । सुनको कोटा २५ किलो मात्रै तोकिएको छ । महिनाको २ किलो सुन बेचेर हाम्रो खर्च पनि उठ्दैन । अझ सरकारको स्पष्ट नीति नहँदा सुनको व्यापार दिनदिनै कठिन बन्दै गएको छ । हामीले सरकारलाई तिरेको कर अनुसारको सुविधा पनि पाइरहेका छैनौं । सरकारको अनुगमन र शिलबन्दी जस्ता गतिविधिले हामी व्यवसायीहरु थप त्रसित हुने अवस्थामा पुगेका छौं । केही व्यवसायीको पसलमा सिलबन्दी मात्र होइन सामान नै उठाएर सरकारले लगेको छ । यो कहिले फिर्ता हुन्छ थाहा छैन । यस्तो अवस्थाले हाम्रो व्यवसायमा असर परिरहेको छ । अझ कच्चा पदार्थ नहुँदा थप समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था छ । भनेजति सुन नपाउनु नपाउनु यस क्षेत्रको समस्या हो । व्यवसायीहरुले पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने वातावरण छैन । यहाँले सुन कहाँबाट किन्नु हुन्छ ? हामीले देशका २८ वटै वाणिज्य बैंकबाट सुन किनिरहेका छौं । सबै बैंकमा खाता खोलेका छौं । सबै बैंकबाट सुन खरिद गरिरहेका छौं । सुन बाहिरबाट आउने बस्तु हो । नेपाल र विदेशमा कारोबारको समय फरक पर्छ । विदेशमा सुनको कारोबार भैरहँदा यता नहुँन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मंहगोमा किनेको सुन सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको छ । सबै बैंकमा खाता खोल्ने केवाइसी फारम भर्नुपर्ने जस्ता झण्झट छन् । सरकारले पब्लिक लिमिटेड बनाएर सुन खरिदको व्यवस्था मिलाउदा राम्रो हुन्थियो । आधा बैंक र आधा पब्लिक लिमिटेडलाई कोटा दिएमा सुनको भाउ घटेको समयमा व्यवसायीहरुले किन्न सक्नेछ । यसबाट ठूलो लाभ हुने थियो । सुनको थप आउटलेट खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ ? १०० वटा सुन पसल पुर्याउने भनेर पसलको नाम सयपत्री ज्वेलर्स राखेकी हुँ । तर दास्रो शाखामा जाँदा नै मैले हरेस खानु परेको छ । विस्तारै सुन व्यवसायबाट लगानी अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने तयारी गरेकी छु । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? मैले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएको छु । झापामा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी मेची प्यालेस होटल बनाइरहेको छु । जुन ८ महिनापछि सञ्चालनमा आउदै छ । हामीले होटल लगायत जलविद्युत र अन्य लगानीका नयाँ क्षेत्र हेरिरहेका छौं । सुनको व्यापार कुन बेलामा बढी हुने गरेको छ ? सबै चाडपर्वहरुमा उत्तिकै व्यापार हुन्छ । विशेषगरी तीज, दशैं, तिहार र माघे संक्रान्ती लगायत पर्वमा बढी व्यापार हुने गर्दछ । लगभग महिलाको ९० प्रतिशत रेडिमेट गहना व्यापार हुन्छ । किनभने महिलाहरु नै यसको प्रमुख ग्राहक हुन् । पुरुषहरुले १० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । रेडिमेड गहनाको बजार बाहिरी देशमा कस्तो छ ? विदेशमा बस्ने नेपालीले यहाँबाट गहना लैजानु पर्यो भने संभव छ कि छैन ? हामीले विदेशमा सिधैं व्यापार गर्न पाएका छैनौं । विदेशमा नेपाली दिदि बहिनीहरु धेरै छन् । उनीहरु वर्षैभरी काममा व्यस्त हुने भएपनि चाडपर्वहरुमा विषेश समय निकाल्ने गर्दछन् । यस्ता अवसरहरुमा उनीहरुले नेपाली गहना लगाउने गर्छन । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको रानीहार हो । जुन आधा तोलाबाट बन्छ । यसको देश तथा विदेशमा उच्च माग रहेको छ । त्यसैगरी कटहरगेडी आधा तोलामै ४ तोला जस्तो देखिनेगरी बनेका छ । जुन सजिलै निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले के व्यवस्था गर्यो भने व्यवसायीहरुलाई सहज हुन्छ ? सरकारले अब स्पस्ट नीति बनाउनु पर्यो । सरकारकै अनुमतिमा चलेको सुन पसललाई सिलबन्दी गर्ने व्यापारमा निषेध गर्ने लगायतको काम भैरहेको छ, जुन बिल्कुलै गलत हो । हामीलाई कम्पनी मार्फत पनि सुनको कारोबार गर्नु दिनु पर्छ । हामीले बजारको माग अनुसार सुन पाउन सकिरहेका छैनौं । हामीलाई वार्षिक ४५ देखि ५० किलोसम्म सुन आवश्यक पर्छ । यो सबै व्यवसायीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने होइन । आवश्यक हुनेले किन्छन् र आवश्यक नपर्नेले किन्दैनन् । त्यसैले सुन व्यवसायमा अंकुश लगाउनु हुदैंन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट ल्याइने सुनमा कडाई गरेपछि अझ बजारमा सुनको अभाव भएको छ । एक व्यत्तिले कति सुन ल्याउन पाउने हो, स्पष्ट हुन सकेको छैन । सुनको भाउ दिनदिनै बढ्ने घट्ने भैरहेको हुन्छ । यसले व्यवसायमा कस्तो असर पारिरहको छ ? सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार बढ्ने र घट्ने भैरहेको हुन्छ । हाम्रो स्टक अनुसार सुन किन्ने हो । यदि महंगाेमा किनेर सस्तोमा  बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । व्यवसाय बढाउन के कस्ता नयाँ डिजाइनका गहन ल्याउने गर्नु भएको छ ? हामीले पत्थर, चेन, आधुनिक गरगहना निर्माण गर्ने हलमार्किङ जस्तै मेसिन ल्याउन लागेका छौं । यो नेपालमा पहिलो पटक ल्याउन लागि हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ र यसलाई  काठमाडौं मै राख्ने तयारी गरेको छाैं। । विभिन्न नाका हुदै अवैध रुपमा भित्रिएको सुन नेपाली बजारमै छ कि बाहिर ? हामीले दैनिकजसो सुन तस्करको समाचार सुनिरहेका हुन्छौं ।तर कुरा प्रस्ट छ, यो सुन नेपाली व्यापारीले बेच्ने होइन, नेपालको बाटो हुँदै भारत पठाउनका लागि मात्र हो । केही अपवादको रुपमा नेपाली व्यापारीहरुले सुन एक दूई किलो किन्ने अवसर प्राप्त गरेका होलान ।  केवल कर छली गर्नका लागि मात्र उनीहरुले तस्कर गरिरहका छन् ।  सरकारले कोटा प्रणाली लगाउँदा देशमा सुनको अभाव बढ्न गई तस्करी हुने गरेको छ ।  नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ भनेर कोटा लगाउनु ठिक हो, तर व्यवसायमै असर पर्नेगरी सुनमा कोटा प्रणाली लागू गर्नु हुदैंन ।

सन् २००२ मा चाटर्ड एकाउन्टेट भएपछि सीमरप्रसाद दाहाल आफैंले २ वर्ष लेखापरीक्षण फर्म सञ्चालन गरे । त्यसपछि हिमालयन बैंकमा इन्टरर्नल अडिटरको रुपमा सन् २००५ देखि काम सुरु गरेका दाहाल सन् २०१२ पछि सिटिजन्स बैंकमा गए । सिटिजन्सले प्रवद्र्धन गरेको सीबीआईएल क्यापिटलमा हाल उनी २ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । सेयर रजिस्ट्रार भन्दा पनि सीबीआईएलले लगानी व्यवस्थापन  र यो वर्ष पनि नयाँ पोर्टफोलियो योजना ल्याउने सीईओ दाहाल बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपालमा पुँजी बजारको विकास र म्युचअल फण्डका बारेमा केन्द्रीत रहेर सीईओ दाहालसंग विकासन्युजले गरेको वहस । सीबीआईएल क्यापिटल २ वर्ष पुरानो भयो । अहिले संस्था कुन अवस्थामा पुगेको छ ? यसले आफुलाई बजारमा कुशल लगानी व्यवस्थापकको रुपमा चिनाईसकेको छ । लगानीकर्ताले सीबीआईएल क्यापिटल लगानी व्यवस्थापक हो, म्युचुअल फण्डको व्यवस्थापन गरेको छ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम पनि गरेको छ भनेर बुझ्नु भएको छ । हामीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथै, सेयर रजिष्टार तथा निष्काशन प्रवन्धक, डिम्याट खाता खोल्ने, अन्डरराइटिङको कार्य पनि स्थापनाकाल देखि नै गरिरहेका छौं । अन्य मर्चेन्ट बैंकर आक्रमक रुपमा आइरहँदा सीबीआईएलले नगर्नुको कारण के हो ? हामी स्थापना हुनु भन्दा पहिले सीमित मर्चेन्ट बैंकर मात्र रहेका हुँदा सेवाग्राहीले अनिवार्य रुपमा सीमित संस्थाहरुबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा हाल आएर मर्चेन्ट बैंकरहरुको संख्या वृद्धि भएको हुँदा सेवाग्राहीहरुलाई विकल्प प्रशस्तै छन् । तसर्थ व्यवसाय वृद्धिमा पूर्ण रुपमा आशावादी छौं । यहाँले इन्भेष्टमेन्ट पोर्टफोलियमा ध्यान केन्द्रीत भएको कुरा गर्नुभयो । सीबीआईएलले कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ? अहिले हामीले व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । पुँजी बजारमा प्राविधिक जनशक्ति चाहिने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सेयर बजारमा ठुलो मात्रामा लगानी गरेका छन् । तर, सबैसंग सेयर बजारका बारेमा जानकार कर्मचारी नहुन सक्छन् । सेयर सम्बन्धि विस्तृत विश्लेषण गर्ने संयन्त्र तथा अर्थशास्त्री कर्मचारीको अभाव हुन सक्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ता मध्ये धेरै जसोले बजार बढ्न थाल्यो भनेपछि सेयरको बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी लगानी गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा हामीले लगानीकर्तालाई सुरक्षित लगानी गराउने तर्फ ध्यान दिएका छौं । लगानीकर्तालाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? सेयर बजार जहिले पनि तलमाथि भइरहेको हुन्छ । लगानी गर्दा कम्पनीको कमाई कति हुन्छ र प्रतिफल कति दिन्छ भन्ने हो । छोटो समयमा कति मूल्य वृद्धि हुन सक्छ भनेर मूल्य वृद्धिका लागि लगानी गर्ने भनेको स्पेकुलेसन हो, हामी यसमा विश्वास गर्दैनौं । हामी स्पेकुलेसनलाई व्यवस्थापन गरेर वास्तवमा प्रतिफल राम्राे दिने संस्थामा लगानी गर्छौं । गत फागुनमा ८२ करोड रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड निष्कासन गर्नुभएको थियो । म्युचुअल फण्डको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? फागुन अन्तिममा आएर म्युचुअल फण्ड बाँडफाँड गरेका हौं । सीबीआईएलले व्यवस्थापन गरेको कोषको मूल्य प्रति इकाई १० रुपैयाँ ५१ पैसा पुगेको छ । अर्को वर्षको लक्ष्य भनेको लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने हो । जुनकुरा हामीले विवरणपत्र निष्कासन गर्दा भनेका छौं । म्युचुअल फण्ड र मुद्धति निक्षेपबीचको फरक के हो भने फण्डले निक्षेपको प्रतिफल पनि दिन्छ भने बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार आफ्नो भ्यालु बढाएर मूल्य वृद्धि अनुसार आफुलाई समायोजन गर्दै जान्छ । वर्षेनी लाभांश पनि आउँछ । म्युचुअल फण्ड पुँजीबजार र मुद्रा बजार दुबैको लाभ भएको लगानी गर्ने क्षेत्र हो । यसमा लगानी गर्दा कहिले बजार मूल्य घटेर तल पनि पुग्छ । त्यसबेला संयमता आवश्यक पर्छ । पछिल्लो समयमा म्युचुअल फण्डको खुद सम्पत्ति घट्दै गएको छ । यसको कारण के होला ? जुन म्युचुअल फण्डहरुको मूल्य घटेको छ, उसको सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने बेला अहिलेको तुलनामा सेयर मूल्य महंगो थियो । सेयर परिसुचक माथि भएको बेला प्रवेश गरेको भएपनि कन्टेन्जेसी फण्डको व्यवस्था नगरी पुरै कोष लगानी गरेको देखियो । त्यसले गर्दा उहाँहरुले सेयर बजार घटेका बेला किनेर मौकाको फाइदा उठाउन पाउनु भएन् । म्युचुअल फण्डले सबै पैसा सेयरमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हैन । त्यसैले सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरुले हाम्रो योजना हेरेर सुझाव दिंदा उचित हुनेछ । तर सेयर किन्नु नै भनेर डण्डा हानेर किन्न वाध्य पारिनु हुन्न । म्युचुअल फण्डले कम्पनीको कस्ता सुचकको विश्लेषण गरेर सेयर खरिद गरेका हुन्छन् ? पहिलो कुरा लगानीकर्ताको पैसा महंगो सेयरमा नपरोस् भनेर पीई रेसियोमा अत्यन्तै ध्यान दिन्छौं । यसपछि कम्पनीको व्यवसायको विश्लेषण गर्ने जसको दीगोपना र बजार हेरिन्छ । तेस्रो व्यवस्थापन पक्षको अवस्था हेरिन्छ । यसमा ग्रेडिङ गरिन्छ । बढी ग्रेड आएकोमा लगानी गर्नेछौं । सेयर बजारमा उतार चढाव आइरहेको देखिन्छ । अब बजार बढ्ने संभावना कतिको छ ? सेयर बजारमा तलमाथि भइरहन्छ, यो नियमित प्रक्रिया नै हो । बजार घटेपछि किन्न थालिन्छ बजार बढ्नु स्वभाविक हो । मूल्य बढेपछि आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्ने गरेका हुन्छ । हाम्रो लामो समयसम्म घट्दै गएकाले लगानीकर्ता निराश हुने अवस्था आएको छ । सरोकारवालाहरुबाट पनि बेलाबेलामा पुँजीबजारका बारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरु आउँदा लगानीकर्ताको मनोवल खस्किएको छ जस्तो लाग्छ । सेयर बजार घट्दै गएपछि सबै म्युचुअल फण्ड धरासायी बन्ने अवस्था देखिएको हो ? म्युचुअल फण्डले योजनाबद्धरुपमा प्रतिफल गणना गरि रकम लगानी गरेका हुन्छन् । बजार धेरै तलमाथि भइरह्यो भने रोलओभर भएर नाफा पनि बढी नै हुन्छ । दीर्घकालीन लगानीमा अल्पकालीन उतारचढावमा संयमता अपनाइन्छ । अहिले आएका म्युचुअल फण्ड सकिने भन्ने हुदैन् । प्रतिफल त आइरहन्छ । सबैले राम्रो कम्पनी छानेर लगानी गरेका हुन्छन् । अहिले पो घटेको छ, यो सधै निरन्तर हुदैन् । अहिले १० रुपैयाँको मूल्य घटेर ८ रुपैयाँसम्म आएको छ । अन्तत यो बढ्ने छ । दीर्घकालीन अवस्थालाई हेरेर लगानी गरिने भएकाले यसमा चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था छैन । सीबीआइएल क्यापिटलले अहिले के गरिरहेको छ ? सीबीआईएलले बजारमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको रुपमा आफनो परिचय बनाएको छ । गत वर्ष हामीले नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी एफपीओ अण्डरराइटिङ गरेर सफलता पूर्वक सम्पन्न गराईयो । थप म्युचुअल फण्ड योजना र लगानी व्यवस्थापन योजना पनि ल्याएका छौं । आउँदो वर्ष ७ प्रदेशमा शाखा विस्तार गरेर काम सुरु गर्ने योजनामा छौं । ८२ करोड रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अर्को १ अर्ब रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं । नयाँ म्युचुअल फण्ड ल्याउनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छौं । स्वीकृति दिएको म्युचुअल फण्ड १ को पैसा लगानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा तपाईलाई अरु थप फण्ड संचालन गर्ने स्वीकृति दिएर के गर्नु भन्नु हुन्छ ? हामी जस्तो फण्ड म्यानेजरहरुले अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्छौ । एकै पटक ह्वातै लगानी गर्नु पनि हुँदैन । बजारलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विस्तारै लगानी गरिरहेका छौं । सेयर बजार घटबढ भएकाले हामीसंग कन्टिेजन्सी कोष पनि चाहिन्छ । नयाँ अवसर आयो भने कसरी लगानी गर्ने ? त्यसलै बोर्ड नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । एउटा स्किमलाई एक किसिमले चलाइरहेका हुन्छौं । फेरी अर्को स्किम सञ्चालनका लागि अनुमति मागेका छौं । सीबीआइएलले आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको धेरै समय भइसक्यो हालसम्म आएको छैन । आईपीओ कहिले आउने छ ? मर्चेन्ट बैंकरले आईपीओ ल्याउने कुरामा नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्दैैछौं भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । स्पष्ट नीति नहुँदा अन्तिम स्वीकृति भने प्राप्त भएको छैन् । हाम्रो २० करोड रुपैयाँ चुत्तापूँजीको कम्पनी हो । यसमा १७ करोड रुपैयाँ संस्थापक लगानीकर्ताको स्वामित्व रहेको छ । सिटिजन्स बैंक मुख्य कम्पनी हो भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष संस्थागत सेयरधनी हुन् । बाँकी १५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छौं । यदि आइपीओ निष्कासनमा थप ढिलाई हुने भएमा हकप्रद सेयर जारी गरेर चुत्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । सीबीआईएलको यो वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम के छन् ? कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा सुरु गर्ने छौं । ७ प्रदेशमा शाखा खोलेर लगानी व्यवस्थापनको सेवा दिने योजना अघि बढाएका छौं । साथै धितोपत्र बोर्ड बाट स्वीकृति प्रदान गरिने कुनै पनि कार्य गर्न तयार छौं । कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा दिने कुरा गर्नुभयो । यो कस्तो योजना हो ? कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा नेपालमा मर्चेन्ट बैंकका लागि नयाँ कुरा हो । सिविआइएल क्यापिटलले आफुलाई यसको लागि तयार गरिसकेको छ । संगठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याँकन , व्यवसायिक योजना, लोन सिन्डिकेशन, र्विर्कङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फण्ड जस्ता कोष संचालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गरिने जिम्मेवारी संस्थागत परामर्शदाताको हुनेछ । २० करोड रुपैयाँ चुत्तापुँजी भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर यो काम शुरु गर्नेछौं ।