विकास वहस

२०४७ सालमा गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका तुलसी गौतमले ४ महिनादेखि कर्मचारी संचय कोषको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका अतिरित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेबारी पुरा गरेका गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासकमा नियुत्त भएका हुन् । आउदो केही वर्षभित्र कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार र कोषलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने उनका भावी योजना रहेका छन् । कोषको ५७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गौतमसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । तुलसी गौतम, प्रशासक, कर्मचारी संचय कोष ५ वर्षका लागि तपाँइलाई सरकारले कोषको प्रशासकमा नियुत्त गरेको छ । कोषलाई कसरी अघि बढाउदै हुनुहुन्छ ? कोषलाई अघि बढाउन मेरा ५ वटा योजना रहेका छन् । यही योजनाअन्र्तगत संचय कोष अघि बढेको छ । कोषको ५ वर्षे रणनीति तयारी सुरु भएको छ । म र सरकारबीच भएको सम्झौता लगायतका योजनालाई समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । पहिलो योजना कोषको दायर विस्तार रहेको छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजी क्षेत्र, स्वरोजगारका क्षेत्रका अतिरित्त वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गर्नका लागि ऐनले बाटो खुला गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यी पहिला नै आएकोे कुरा हुन् । २४५ अर्ब रुपैयाँको कोषको पुँजीको आकार बढाइ आगामी ५ वर्षभित्र ७०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना तय भएको छ । यसका लागि दायरा विस्तारमा जोड दिएका छौं । दोस्रो कुरा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने छौं । दायरा विस्तारपछि धेरै पुँजी आउने छ । संचयकर्ताबाट बचेको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने छौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै दीगो सरकार पनि गठन भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएका छन् । जनताबाट मुखारित भएका कुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि, आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्रै संभव छ । यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुलो लगानी जुटाउन दीर्धकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था संचय कोष नै हो । दीर्धकालिन रुपमा विकासमा लगानी गर्न सकिने र आर्थिक लाभ जनतामाझ वितरण गर्न संभव हाम्रो पुँजी नै हो । यो क्षेत्रमा जानका लागि सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेका राम्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अब कोषले लगानी गर्ने छ । यसबाट संचयकर्तालाई लाभ पनि दिने योजना छ । संचय कोष देश विकासका लागि लगानी स्रोत जुटाउने ठुलो संस्था हो । आगामी दिनमा अझ बढी पुँजी संकलन हुने अवस्था छ । कोषको आकार बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याउनु भएको छ । स्रोत जुटाउने आधार के हुन ? संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष यहाँ आउछ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । तेस्रो दायरा विस्तार अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिको रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने छौं । यसका लागि सरकारको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउनका लागि श्रम मन्त्रीज्युको पहलमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा श्रम सचिवज्यु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको छ । कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबैनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उहाँका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ नै उहाँहरुलाई एउटा रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाई दिदीबैनीलाई समेटन सकियो भने कोषमा पुँजीको आकार बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ । ६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्यौं भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ । यस्तै गैरआवासिय नेपालीसंग पनि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ । उहाँहरुले पनि विभिन्न देशमा १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहनु भएको छ । त्यो रकम परिचालन गर्न समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने हामीले जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुलाई संचयकर्ता बनाएर सो रकम नेपालमा भित्राउने छौं । वैदेशिक रोजगार कोष गठन र सो कोषमा रहेको रकम लगानी गरेर उहाँहरुलाई पनि प्रतिफल दिने छौं । यसमा हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं । तपाँइले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । जलविद्युतमा लगानी गरिसक्नु भएको छ । यो बाहेक अन्य कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ ? हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा लगानी गरेका छौं । यस्तै सरकारको ग्यारेन्टीमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा लगानी गरेका छौं । आयल निगम अब आफनो खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत अन्र्तगत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौं । यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका थियौं । ४ वटा आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । त्यसपछि यी आयोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन थाल्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अगष्टदेखि नयाँ एयरबसको किस्ता तिर्न सुरु गर्ने छ । कुल पुँजीको १८ प्रतिशत जति बैंकको मुद्धति खातामा जम्मा गरेका छौं । राम्रो आयोजना पाएमा त्यो पुँजीलाई लगानी गरिहाल्ने छौं । होङसी सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । लगानी बोर्डले छनौट गरेका राम्रा र आकर्षक परियोजनामा पनि लगानी गर्न खोजेका छौं । हामी एक्लै हैन साझेदारीमा लगानी गर्नेछौं ।हालै कोषले २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) संग छलफल गरेको थियो । बैंकले पत्ता लगाएका राम्रा आयोजनामा संचय कोषलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छौं । कोष बैंकसंग मिलेर अघि बढने छ । होङसी सिमेन्टले कति पैसा मागेको छ ? होङसीले हामीसंग सिधै हैन एनएमबी बैंकमार्फत लगानीको प्रस्ताव आएको छ । एनएमबीमा हाम्रो लगानी रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ एनएमीबले होल्ड गरेको छ । बोर्डले स्वीकृत दिएपछि त्यसमा लगानी गर्ने छौं । माथिल्लो तामाकोसीले सम्झौता भन्दा थप ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको थियो । कोषले लगानी गर्यो ? माथिल्लो तामाकोसीले थप रकम मागेको थियो । हामीले दिएका छैनौ । साधारण सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ भएर थप लगानी मागेको हो । आयोजनाले २५ मध्ये १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिसकेको छ भने अर्को १५ प्रतिशत पनि निष्कासन गर्दै छ । त्यसपछि आवश्यक परे हेर्ने छौं । नयाँ ठुला विमानले उडान भर्न पाएको छैन् । यसले गर्दा वायुसेवा निगमले आम्दानी बढाउन सकेको पनि छैन । तपाईलाई यो महिनादेखि किस्ता तिर्न सुरु भएको कुरा गर्नुयो । कोषले किस्ता पाउन सुरु गरेको हो ? वायुसेवा निगमले हालसम्म किस्ता तिर्न ढिलाइ गरेको छैन् । नियमित रुपमा भुत्तानी गरिरहेको छ । यसअघिको १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ८ अर्ब रुपैयाँमा झेरको छ । पछिल्लो १२ अर्ब कर्जा बाँकी छ । उसले कसरी व्यवसाय गर्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सरकारको ग्यारेन्टी भएकाले हामीले यसतर्फ चासो दिएका छैनौैं । किस्ता समयमा तिरेन भने मात्र हामीले चासो दिने छौं । दीधकालिन कर्जा भएकाले वायुसेवा निगमले तिर्ने विश्वास गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा कोषले कति नाफा गर्यो ? ट्रस्टी संस्था भएकाले धेरै नाफाको कुरा भएन । संचयकर्तालाई दिने र ऋण दिदा लिने कर्जाको ब्याजमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छौं । अन्तिम तथ्याँक आउन बाँकी छ । गत वर्ष कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नाफा गरेको छ । यो नाफा संचयकर्तालाई बाँड्ने छौं । संचय कोषले आइतबार ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाउदै छ । यो वर्ष कस्ता नयाँ योजना घोषणा हुने छ ? हामीले ६ लाख संचयकर्तालाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्ने भएका छौं । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने योजना थियो । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने छौं । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न लागेका छौं । कात्तिकदेखि लागु गर्ने तयारीमा छौं । ६ लाख संचयकर्ताका लागि करिव २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रतिसंचयकर्ता वार्षिक ४५० रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । यो वर्ष नाफाबाट बीमा गर्ने छौं । हामीसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको संचयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको छ । यसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । बाँकी १० देखि १२ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि हामीलाई समस्या छैन् । २, ४ वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने र बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने छौं । हामीलाई अन्य भन्दा प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत जान सहज हुने देखिएको छ । संभवत राष्ट्रिय बीमामार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने छौं । कर्मचारी आवास योजना बजेटमा पनि आएको छ । यसका लागि कोषले के कस्तो तयारी गरेको छ ? आवास बनाउने योजना जटिल छ । हामीले नमुनाको रुपमा चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी गरेका छौं । ईपीसी मोडलमा घर बनाउने तयारीमा छौं । एउटा टिमले आवासको काम गरिरहेको छ । जति पर्छ त्यसको १० प्रतिशत बढी लिएर आवास बिक्री गर्ने छौं । यसबाट संचयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्ने छ । कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ । संचय कोषले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ ? वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ ताजा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले हामीसंग ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । ५ वर्षमा न्युनतम १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने छौं । लगानीको मोडालिटी फरक हुन्छ । संचय कोषलाई बैंकको ब्याजदर बढाउन ठुलो भुमिका खेलेको आरोप छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको थियो । ब्याजदर बढेपछि कोष र नागरिक लगानी कोषबीच सल्लाह गरेर मुद्धति निक्षेपमा बैंकसंग बढीमा १०.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने सहमति गरेका छौं । कोषले पहिलो पटक मुद्धति निक्षेप लगानी कार्यविधि बनाएर लागु गरिसकेका छ । २८ वटै बैंकसंग प्रस्ताव माग्छौं । जुनसंग हाम्रो फिट हुन्छ त्यसैमा निक्षेप राख्ने छौं । ब्याजदर एउटै हुन्छ । ब्याजदर तत्काल बढ्दैन । ब्याज अब घट्न सक्छ । बैंकको मुद्धतिमा ५० अर्ब रुपैयाँ छ । संचय कोषको खराव कर्जा कति छ ? हामीसंग खराब कर्जा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । करिव ४० करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र सल्टाउदै छौं । बाँकी रहेको विभिन्न बैंकसंग सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । केही उद्योग रुग्ण भएका छन् । जस्तै विराट शु र विराट लेदर उद्योगमा लगानी भएको छ । यसको १० करोड रुपैयाँ असुल भयो । बाँकी जग्गा बेचेर असुल गर्ने छौं । फुलवारी रिसोर्ट पनि अक्टुवरदेखि सञ्चालनमा आउदै छ । सञ्चालनमा आएपछि लगानी फिर्ता हुने छ । समस्यामा रहेको वासिुलिङा डीएसएम सुगर मिल्स लिमिटेडमा छ । यसको जटिलता छ । कसरी अघि बढाउने भनेर बैंकसंग छलफल गरेका छौं । ताजा मूल्याँकन गरेर अघि बढ्ने छौं । अब कोषले दिने सेवा प्रवाहको कुरा गरौ । कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ ? हामी कोषको संख्या घटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । यसमा दुईटा पाटो छन् । एउटा प्रविधिमा सुधार गरेर र अर्को र अरुसंगको साझेदारीमा जाने भएका छौं । म कोषमा आएपछि निजामति कितावखानासंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । अब कर्मचारी, सेना प्रहरी, शिक्षकलागायत राष्ट्रसेवकको एउटै किताव खाना बन्दै छ । भर्ना भएर आउने सबैले एउटा सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँमा नियुत्ति दिदै कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने छौं । संचय कोषको सोही बेला भर्ने र डिजिटल डेटा साटसाट गर्ने सहमति भएका छौं । यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग एमओयू गरेका छौं । सरकारी खर्च महालेखामार्फत हुन्छ । एउटा प्रणाली बनेपछि कर्मचारीको संचय कोषको रकम अनलाइनमार्फत बैंकमा जम्मा हुने छ । यो संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका छौं । अहिले सीडीमा ल्याएर कपी गर्ने र कतिपय भौचर आउने र त्यसको पोष्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सयौं कर्मचार परिचालन हुनु परेको छ । अब केही समयपछि पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुने छ । तेस्रो, अब बैंक चाहियो । करिव ६० प्रतिशत संचयकर्ताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । पहिलो एमओयु वाणिज्य बैंकमा गरेका छौं । संचय कोष कट्टीको रकम बैंकमार्फत आउने छ । संचयकर्तालाई स्वीकृति गरेको सापटी पनि वाणिज्य बैंकको शाखाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दाचुर्ला र ताप्लुजुङमा कार्यरत कर्मचारीको वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं । पहिलो हाम्रो काण्टरमा आउनु पर्ने थियो । मुख्य ५ वटालाई अगुवा बैंक मानेर सोहीमार्फत कारोबार गराउने भावि योजना रहेको छ । यस्तै संचयकर्तालाई आफनो कारोबारको बारेमा जानकारी दिन एसएमएस अलर्टको व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसका लागि नेपाल टेलिकमसंग एमओयु भएको छ । अब जति पनि कारोबार हुन्छ । ती सबै विवरण नो योर कन्ट्रिव्युटरमार्फत सेवा दिन एमओयु गरेका छौं । संचयकर्ताले पैसा कति जम्मा भयो, सापटी स्वीकृति भयो वा भएन, कुन बैंकमा जम्मा भयो भनेर जानकारी पाउने छन् । ५ वर्षपछिको संचय कोष कस्तो हुने छ ? कार्यालयमा संचयकर्ताको भीड घटेको हुने छ । कर्मचारीको संख्या पनि घट्ने छ । पुँजी ३ गुणा बढेको हुने छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोगले गर्दा संचयकर्ताको सन्तुष्ठिको स्तर उच्च हुने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शाखा रहने छ । कोषका आफनै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने छ । सानो काउन्टरबाट सेवा दिने छौं । सेवाग्राहीको संख्या बढ्ने छ । सम्बन्धित जिल्लामा संचयकर्ताले सेवा पाउने छन् ।

  भोलेश्वर दुलाल, प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वाञ्चल ल्युव आयल भोलेश्वर दुलाल पूर्वी नेपालमा सफल उद्यमी हुन् । उनले स्थापना गरेका पूर्वाञ्चल ल्युव आयल, पूर्वाञ्चल पोलिमयर उद्योगका साथै विभिन्न ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट, फेविकल, पेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ । उनको ट्रेडिङ कम्पनी सत्कार मेसिनरी कन्सर्नले किसानहरुलाई आवश्यक मेसिनरी सामानको व्यापार गर्छ । कोरियामा बनेको जेडआईसी लुब्रिकेन्सदेखि गाडीका स्पेयर पाट्स, टायर आयातको व्यापारमा पनि उनी जम्दै गएका छन् । उद्योग, व्यापारका साथै उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय छन् । दुलाल नेपाल जेसिसको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत छः उद्योग र व्यापारको अवस्थाबारे उनीसँग गरिएको विकास वहस । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? हामीले विजनेश शुरु गरेको २६ वर्ष भयो । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल उद्योग सञ्चालनमा आएको १९ वर्ष भयो । पूर्वाञ्चल ल्युव आयलले पीएलओ, स्टार र मेघा ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । पूर्वाञ्चल पोलिमयर उद्योगले फेविकल उत्पादन गर्छ । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल हाम्रो धेरै मिहेनतमा स्थापना भएको हो । जतिबेला गल्फ लुब्रिकेन्टस् मात्र हुन्थ्यो, त्यतिबेला हामीले धेरै मिहेनत गरेर पूर्वाञ्चल ल्युव आयल स्थापना गरेका हौ । शुरुमा पीएलओ ब्राण्ड लुब्रिकेन्ट लिएर बजारमा जाँदा नेपाली ब्राण्ड बेच्दैनौ भन्थे डिलरहरुले । तर आज उनीहरुलाइ नेपाली ब्राण्ड नभई नहुने अवस्था आएको छ । स्थापनादेखि नै हामी कहिल्यै पनि आत्तिएनौ, मात्तिएनौं । अरु ब्राण्डभन्दा नेपाली ब्राण्डको मूल्य केही कम नै राख्यौं । गुणस्तरमा हामीले सम्झौता गरेनौं । पीएलओले नेपाल गुणस्तर चिन्ह पाएको छ । गुणस्तरीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाएर आईएसओ २००१ लिने हाम्रो तयारी छ । नेपाली ब्राण्डमा हामी नम्बर वान भएका छौं । वर्षमा १०० करोड रुपैयाँ बराबरको लुब्रिकेन्ट बेच्छौं । हामी ४/५ प्रकारको ग्रिज बनाउँछौं । हाइड्रोलिक आयल, ट्रास्फर्मर आयल, स्पेन्डल आयल, कटिङ आयल, ब्रेक आयल, गेर आयल लगायत धेरै प्रकारका आयल बनाउँछौं । त्यस्तै पेट्रोल इन्जिन आयल, डिजेल इन्जिन आयल बनाउँछौं ।  विभिन्न नामका ८५ प्रकारका लुब्रिकेन्ट नेपालमै उत्पादन गर्छौ । एउटै कम्पनीले पीएलओ, मेगा, स्टार जस्ता फरक नामका ब्राण्ड उत्पादन गर्नुको कारण के हो ? हामीले एक ठाउँमा एउटा डिलर दिएपछि अर्को डिलर दिदैनौ । पीएलओ माग र बिक्री बढेपछि डिलरसिपको माग पनि एकदमै बढ्यो । नेटवर्क विस्तारले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । हामीले नेटवर्क विस्तार र उत्पादनमा पनि विविधिकरण गर्ने योजनासहित हामीले स्टार ब्राण्ड बनायौ । आज स्टार ब्राण्डको लुब्रिकेन्ट नै वार्षिक २८ करोड रूपैयाँको बिक्री छ । त्यसपछि फेरि हाइग्रेडमा मेगा लुब्रिकेन्ट उत्पादन थालेका छौं । यो प्रडक्ट देशभर बिक्री शुरु गरेका छौं । यो ब्राण्ड किन्दै भन्न परेको छैन । बजारमा यसकाे माग राम्रो छ । उत्पादन वृद्धिको योजना के बनाउनु भएकाे छ ? १९ वर्ष अघि जडान गरिएका मेसिनहरु पुराना भए । प्रविधिमा पनि धेरै परिवर्तन आयो । त्यसैले हामीले हालै नयाँ मेसिन राखेको छौं । पहिलाको भन्दा १० गुणा बढी उत्पादन क्षमता भएको मेसिनहरु जडान गरेका छौं । मेसिन खरिदका लागि मात्र ७ करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छौं । अटोमेटिक फिलिङ प्लान्ट, कुकिङ प्लान्ट, व्लेण्डिङ प्लान्ट सहित फूल अटोमेटिक प्लान्ट लगाईसकेको छौं । वर्षमा एक लाख किलोलिटर लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौं । अब वार्षिक ५०० करोड मूल्य बराबरको लुब्रिकेन्ट माग हुँदा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नयाँ प्लान्ट सञ्चालन गरिसकेका छौं । साथै, गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनको लागि क्यास्ट्रोलमा २८ वर्षसम्म काम गरेका अनुभवी केमेस्ट्री डा आँचल कान्ति मण्डललाई नियुक्त गरेका छौं । उनले काम थालेको पनि एक वर्ष भईसकेको छ । लुब्रिकेन्ट बजारमा पीएलओको हिस्सा कति हो ? मूल्यको आधारमा नेपालमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लुब्रिकेन्ट खपत हुन्छ । कुल बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा २८ प्रतिशत छ । नेपाली प्रडक्टको बजारलाई १०० प्रतिशत आधार मान्ने हो भने पीएलओको बजार ३२ प्रतिशत छ । सबै लुब्रिकेन्टको बजारमा पीएलओको हिस्सा ८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाली उत्पादन र विदेशी उत्पादनबीच प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? मूल्य, गुणस्तर, बजारमा सहज उपलब्धता लगायत सबै हिसावले पीएलओ सबैभन्दा राम्रो ब्राण्ड हो । तर नेपालमा उपभोक्ताले आफ्नो छनोटमा लुब्रिकेन्ट मोटरमा हाल्न पाएका छैनन् । सिप्रदीबाट गाडी किनेकाले म्याक नै हाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । टाटाको गाडीमा म्याक नै हाल्नुपर्छ, म्याक नहाले गाडीको इन्जिनमा हामी ग्यारेन्टी लिदैनौ भनेर उपभोक्तालाई बल्याकमेलिङ गरिराखेको छ । बजार वाईक बेच्दै आएको गोल्छाले सर्भो लुब्रिकेन्ट ल्याएर त्यसै गरेको छ । सर्भो नहाले मोटरसाईकलमा ग्यारेन्टी हुँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, होण्डाले होण्डा आयल ल्याएर त्यसरी नै उपभोक्तालाई किन्न वाध्य बनाएको छ । गाडी विक्रेतालाई यसरी उपभोक्तालाई वाध्यतामा राखेर लुब्रिकेन्ट बेचिरहेका छन् । यो गलत अभ्यास हो । यसले उपभोक्ताको मौलिक अधिकार खोसेको छ । यस विषयमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । सरकारले नयाँ नियमावली ल्याएर यस्तो गलत काम रोक्छौं भनेको छ । सरकारले यस्तो नियम ल्याएर लुब्रिकेन्टको ग्रेडको आधारमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी उपभोक्तालाई दिने हो भने नेपाली प्रडक्टको खपत धेरै बढ्छ । अहिले पनि विदेशी लुब्रिकेन्ट र नेपाली लुब्रिकेन्टको एमआरपी उस्तै हुन्छ । तर विदेशी ब्राण्ड बेच्नेले एमआरपीमा नै बेचिरहेका छन् । तर डिलरलाई ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएका हुन्छौं । डिलरले रिटेलरलाई ३० प्रतिशत छुट दिएको हुन्छ । २० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छौं । नेपाली ब्राण्ड बिक्री हुँदा तीन तहमा नेपालीले फाइदा लिएको हुन्छन् । यसबाट धेरै नेपालीले राम्रो आम्दानी पनि गरेको छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई ठूलो मात्रामा कर आम्दानी भएको छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुँदा प्रतिकेजीमा १०० रुपैयाँ विदेश जान्छ भने विदेशी ब्राण्ड बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ विदेश जान्छ । त्यसले न रोजगारी सिर्जना गरेको छ न नेपालीलाई राम्रो फाइदा दिएको छ । उपभोक्ताले एक लिटर नेपाली लुब्रिकेन्ट किन्दा २०० रुपैयाँ देशलाई फाइदा हुन्छ । यस्तो जानकारी भएका उपभोक्ताले नेपाली लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्न सक्छन् ? विभिन्न कम्पनीहरुले ५ वर्ष, ८ वर्ष वा १० वर्ष वारेन्टी गरेर सवारी बेचेका हुन्छन् । त्यो वारेन्टी अवधि भर गाडी बेच्ने कम्पनीले नै बेच्दै आएको लुब्रिकेन्ट मात्र किन्न उपभोक्तालाई वाध्य पारिएको छ । वारेन्टी अवधि सकिएपछि उपभोक्ता आफ्नो रोजाई अनुसारको वर्कशपमा गएर सर्भिस गराउन थाल्छन् । त्यतिबेला उनीहरुले आफ्नो रोजाई अनुसारको लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्न पाउँछन् । हामीले बजारमा भएको यस्तो ठगी रोक्न सरकारसँग लविङ गर्दै आएका छौं । हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि यस विषयमा गम्भिर छलफल भयो । उहाँले नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उपभोक्तालाई खरिदमा छनौटको अधिकार सुरक्षीत बनाउने गरी काम गर्छु भन्नु भएको छ । रातो कितावमा नेपाली उत्पादन १० प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली नै प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यो कार्यान्वय गर्न नियमावली जारी भएको छैन । अर्थमन्त्रीले छिट्टै नियमावली बनाएर जारी गर्छु भन्नु भएको छ । नेपाली उत्पादन सरकारी कार्यालयले नकिन्ने समस्या छ । नेपाली लुब्रिकेन्ट प्रतिलिटर ४०० रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । तर सरकारी कर्मचारीले प्रतिलिटर ७०० रुपैयाँ पर्ने विदेशी लुब्रिकेन्ट किन्छन् । किनकी उनीहरुले त्यसमा कमिशन पाएछन् । सरकारी कर्मचारीहरुले कतिसम्म बद्मासी गरिरहेका छन् भने १००० लिटरको विल बनाउने, ५०० लिटर किनेको छ । १००० लिटरको विल बनाएर लिन्छन् । एकातिर कमिशन पाउँछन् अर्कोतिर खरिद बिल बढीको बनाएर दोहोरा लाभ लिन्छन् । विदेशी कम्पनीसँग एमआरपीमा किन्छन् । नेपाली कम्पनीले एमआरपीमा २० प्रतिशत छुट दिदाँ पनि किन्दैनन् । यस्तो कमिशन खेलको हामीले खुलेर विरोध गरेको छौं । मन्त्रीलाई, तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कमिशनको खेल, अटोमोवाईल व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठगेको कुरा राखेको छौं । खासगरी हामीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट यो विषयमा बढी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । नेपाली लुबिकेन्टले प्रयोग गर्ने मुलभूत कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै आयात हुन्छ । तयारी बस्तु उपत्पादन हुन्दा कति प्रतिशत उपयोगिता बढ्छ ? न्यूनतम १०० देखि १५० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड भएको हुन्छ । सरकारले १० प्रतिशत मात्र भ्यालु एड भयो भने पनि उद्योग मान्ने भनेको छ । बेस आयल मात्र आयात हुने हो । बट्टा नेपालमा बन्छ । कार्टुन नेपालमा बन्छ । स्टीकर नेपालमा बन्छ । व्लेण्डिङ यहि हुन्छ । नेपाली श्रमिकले काम गर्छन् । नेपालको बिजुली खपत हुन्छ । पीएलओ कै कुरा गर्दा २०० भन्दा बढी कर्मचारीको तलब पाउँछन् । देशभरका डिलर, रिटेलर, तिनका कर्मचारी, उनीहरुको परिवार पालिएका छन् । सरकारले कर पाउँछ । कम्पनीले नाफा लिन्छौं । मूल्यको हिसावले १५० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुन्छ र पनि विदेशी लुब्रिकेन्ट भन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले नेपाली लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्न पाएका छन् । पीएलओ लुब्रिकेन्ट निर्यातकाे तयारी भएकाे छ  ? हामी तत्काल नजिकका देशहरुमा निर्यातको तयारीमा छौं । बंगलादेश, पाकिस्तान, बुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, वर्मा लगायत १० वटा देशहरुमा नियातको तयारी गरिरहेका छौं । धेरै ठाउँमा वितरक तयार पनि गरेका छौं । हामीले ती देशहरुमा विभिन्न तहमा सर्भे गरेको छौं । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताको विश्लेषण गरेको छौं । नेपाली लुब्रिकेन्ट विदेशमा प्रतिस्पर्धी हुनुको आधार के के हुन् ? विभिन्न ६३ देशमा बनेका लुब्रिकेन्ट नेपालमा बिक्री भएका छन् भने नेपाली ब्राण्ड विदेशमा नजाने कुरै भएन । विदेशी लुब्रिकेन्ट भन्दा नेपाली लुब्रिकेन्टको मूल्य २० प्रतिशत सस्तो छ । नेपाली श्रमिक सस्तो छ । नेपालमा बिजुली सस्तो छ । यसले हाम्रो उत्पादन लागत कम हुन्छ । सरकारले पनि निर्यातका लागि इन्सेन्टिभ दिएको छ । हामीलाई बढी मूल्य तिर्नु पर्ने भनेको ढुवानी भाडामा मात्र हो । भाडा कम गर्नको लागि हामीले बेस आयल ल्याउने कन्टेनरबाट नै तयारी लुब्रिकेन्ट निर्यात गर्ने तयारी गरेका छौं ।

झण्डै ४ दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत चिरायु भण्डारी ०७२ साउनदेखि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । २०३४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रवेश गरेका भण्डारीले त्यहाँ ९ वर्ष जागिर खाएपछि नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा २६ वर्षसम्म काम गरे । उनी प्रतिस्पर्धाबाट २०७२ साउनदेखि राष्ट्रिय पुर्नबीमाको सीईओ भएका हुन् । पुर्नबीमाले विदेशबाट पनि विजनेश ल्याउन थालेको छ । वर्षेनी कम्पनीको व्यवसायको आकार बढ्दै गएको छ । नेपालमा बीमा बजारको विस्तार र कम्पनीको भावी योजनामा केन्द्रीत रहेर सीईओ भण्डारीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । चिरायु भण्डारी, सीईओ, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी अहिले कुन अवस्थामा छ ? हामीले हेर्दा नराम्रो भन्ने अवस्था छैन् । सामान्यतया आफैले गरेको काम आफुलाई चित्त बुझछ । मलाई मैले गरेको काम र उपलब्धि राम्रै छ भन्ने लागिरहेको छ । बाँकी कुरा बजारले मूल्यांकन गर्छ । तपाई पुर्नबीमामा आउनुअघि अवस्था कस्तो थियो र आएपछि के कस्ता परिवर्तन भए ? म आउनु भन्दा अघि यो आकास्मिक बीमा कोषको रुपमा थियो । २०७२ साल साउनदेखि म सीईओ भएर आएपछि कम्पनीले पुर्नबीमाको व्यवसाय सुरु गरेको हो । कार्यान्वयनमा आएको २ महिनापछि अफगानिस्तानको पुर्नबीमा व्यवसाय ल्यायाँै । यस्तै भुटानको पुर्नबीमा पनि ल्यायौं । अफगानीस्तानबाट ल्याएको व्यवसायमा आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिको जोखिम लिएका थिएनौ । आतंकवादी गतिविधिको जोखिम नै कभर नगरेपछि अन्य बीमा जोखिम मात्र कभर हुने भएकाले हामीलाई घाटा भएन् । म आउनु भन्दा अघि कम्पनीका कर्मचारी सबै अस्थायी र करारमा थिए । म आएको केही महिनापछि सबैलाई स्थायी बनायौं । त्यही सिलशिलामा मिनभवनमा नेपाल बैंकको स्वामित्वमा रहेको ४ रोपनी १० आना जग्गा खरिद गर्यौं ।व्यवसायको कुरा गर्दा अहिले २८ मुलुकका ५२ बीमा कम्पनीबाट हामीले पुर्नर्बीमा व्यसाय भित्र्याएका छौं । आफनो मुलुकको मात्र नभई विदेशबाट पनि पुर्नबीमामार्फत विदेशी मुद्रा ल्याउने काम गरेका छौं । हामीले बाहिर मात्र पठाएका छैनौ विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याएका छौं । विदेशबाट कति पुर्नबीमा शुल्क रकम प्राप्त भएको छ ? हामीले विदेशबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जति पुनर्बीमा शुल्क भित्र्याएका छौं । तपाईले गर्ने व्यवसायको कति प्रतिशत विदेशबाट ल्याउनु भएको छ ? अहिले नै यति प्रतिशत हिस्सा भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले भारतबाट पनि पुर्नबीमाको विजनेस ल्याउन सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ को अप्रिल १ देखि भारतको नियमनकारी निकाय आइआरडीएलले विदेशी कम्पनीले पनि पुर्नबीमा व्यवसाय गर्न पाउने भनेर स्वीकृति दिएको छ । पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन् । यसअघि हाम्रो पुर्नबीमा व्यवसाय जति पनि लैजान पाउने तर भारतबाट सुको पनि ल्याउन नपाउने अवस्था थियो । हामीले क्षमता देखाएर उताबाट व्यवसाय ल्याउन अनुमति पाएका छौं । त्यहाँका ६ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट व्यवसाय ल्याएका छौं । भारतका नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, युनाईट इन्स्योरेन्स र न्युइण्डिया इन्स्योरेन्सलगायत निजी क्षेत्रका २ वटा बीमा कम्पनीको ट्रिटी हामीले लिएका छौं । क्षमताअनुसार १ देखि ४ प्रतिशतसम्म लिएका छौं । यो वर्ष २५ प्रतिशत पुनर्बिमा विदेशीबाट ल्याउने योजना बनाएका छौं । यस्तै अहिले सरकारले सबै नेपाली कम्पनीहरुले २० प्रतिशत पुर्नबीमा यहि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसको अर्थ हामीले अहिले कुल बीमाको २० प्रतिशत जोखिम बहन गरिसकेका छौं । विदेशबाट व्यवसया लिँदा कति प्रतिशत जोखिम वहन गर्नु भएको छ ? यसलाई प्रतिशतमा गणना गर्न सकिन्न । जीवन बीमाको केही भन्न सकिन्छ, तर निर्जीवनको भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्जीवन बीमाको प्रिमियम वेसमा हुन्छ । व्यक्तिगत दुर्घटनाको प्रतिहजार ५० पैसाको पनि गरिएको हुन्छ । प्रिमिय वेसमा भएकाले कुन ग्रुपको ५० पैसामा परेको छ भने व्यक्तिगत २ रुपैयाँमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा हिसाव गर्न गाह्रो छ । विदेशी कम्पनीसँग पुर्नबीमा शुल्क लिएपछि जोखिम वापतको दावीको भुक्तानी गर्नु भयो की छैन ? हामीले जोखिम बापतको दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं । बीमा गरेपछि दावी आईहाल्छ र भुक्तानी पनि दिनुपर्छ । सीईओ बन्दा गरिएका प्रतिवद्धता र आफ्नै योजना अनुसार कति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुभयो ? अझै समय बाँकी नै छ । यसलाई यति प्रतिशत भन्नु भन्दा पनि पहिला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छु र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा शुल्क संकलन गर्छु भन्ने सोच थियो । पहिला सार्क, त्यसपछि एसियन, अफ्रिकी, खाडी र युरोपेली मुलुकमा जाने सोच बनाएका छौं । त्यो सोचभन्दा बढी नै हामी अफ्रिकी बजारमा गइसकेका छौं । सार्क, खाडी मुलुकमा पनि पुगिसकेका छौं । युरोप र अमेरिका गएका छैनौ । अमेरिकाबाट पुर्नबीमा विजनेस ल्याउन संभव छैन् । युरोपमा जान हामीले केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकको रेटिङ छैन् भने कम्पनीको पनि गरिएको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ भएपछि मात्र यसको आधारमा युरोपमा काम गर्न सकिने छ । हामी रेटिङको प्रक्रियामा छौं । यसपछि स्थानीय बजारबाट भन्दा विदेशबाट बढी प्रिमियम ल्याउन सकियो भने पुनर्बीमाको योजना सफल हुनेछ । त्यसपाली २५ प्रतिशत व्यवसाय विदेशबाट ल्याउने योजना छ । ३ वर्षभित्र स्थानीय भन्दा बाहिरी मुलुकबाट बढी बीमा व्यवसाय ल्याउने छौं । यसबाट बीमामा जुन व्यापार घाटा छ, त्यो घाटा हटाउँछौं । अहिले नै हामीले ७५ करोड रुपैयाँ बाहिर पठाएर डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेका छौं । पुरै बजारको कुरा छ, ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ भने त्यो भन्दा बढी नेपालमा व्यवसाय ल्याउनु पर्यो नी । कमाइसकेपछि बल्ल बीमाबाट व्यापार घाटा छैन भन्ने हो । २० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु भएको आरोप छ तपाईलाई, के भन्नुहुन्छ ? यो बुझाइ फरक हो । पुर्नबीमा कम्पनीलाई केही न केही गर्छु भनेर आएको व्यक्तिले कम्पनीको व्यवसाय बढाउन केही गर्नु मेरो दायित्व हो । चाहे तपाईलाई नमस्कार गरेर होस वा अर्कालाई नमस्ते गरेर होस बिजनेश बढाउनु मेरो कर्तव्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जे छ यहाँ पनि त्यही गर्ने हो । भारतको कुरा गर्दा जनरल इन्स्योरेसन्स कम्पनीले काम सुरु गर्दा २० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै कमिशन शुन्य गरिएको थियो । तर हामीले त्यसो गरेका छैनौ । बजारमा अन्य कम्पनीले दिएको भन्दा बढी कमिशन दिएर विभिन्न प्रक्रिया अपनाइएको छ । यो भारत, पाकिस्तान वा अन्य खाडी वा युरोपमा हेर्नुस त्यहाँको सरकारको नीति नै राष्ट्रिय कम्पनीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नै हुन्छ । म आउदा त्यो थिएन । ३ वर्षपछि यो सुरु भएको हो । त्यो भन्दा अघि पनि थियो । सरकारले २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुछ भनेपछि विदेशी कम्पनीले पनि पत्याउँछन् । आफैले लगानी गरेको पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन किन आनाकानी गरे बीमा कम्पनीहरुले ? नेपाल पुर्नबीमाले पक्कै उहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेन होला । नत्र भने उहाँहरुलाई आफनो लगानी भएको कम्पनीमा विजनेश दिन के समस्या ? क्षमता छैन भनौ भने बीमा समितिका अनुसार बीमा कम्पनीले भूकम्पबाट भएको क्षतिको १३ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेका छन् । त्यसमा पुर्नबीमाको ८ अर्ब रुपैयाँ छ । यदी १३ अर्बको कुरा गर्दा ८ अर्ब विदेशी पुर्नबीमा कम्पनी पाए । यदी २० प्रतिशत गरेको हामीले तिर्नु पथ्र्यो २ अर्ब रुपैयाँ । विजनेश कति आउथो भने ३ अर्ब २० करोड हुन्थ्यो । ३ अर्ब २० करोड पुर्नबीमा शुल्क लिने थियो भने २ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्ने थियो । अब भन्नुस घाटा हुन्थ्यो कि नाफा ? फेरी कमिसन दिन पनि हामीले कन्जुस्याइ गरेका छैन । उहाँहरुले दिएको विजनेशवापत भारतको भन्दा बढी कमिसन दिएका छौं । हामीबाट सरकारले भन्दा बीमा कम्पनीले बढी लाभ पाएका छन् । वास्तवमा बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेशन दिन आनाकानी गरेर आफुले आफैलाई विश्वास गरेनन् । कम्पनीको वित्तीय प्रगति कस्तो छ ? कम्पनीको वित्तीय प्रगति विस्तार हुदै गएको छ । ०७१र०७२ मा ७९ करोड रुपैयाँ मात्र प्रिमियम थियो । त्यसपछि ०७२/०७३ को हिसाव गर्दा १ अर्ब ७१ करोड बीमा शुल्क पुगेको थियो । त्यसबेला बाहिर १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुर्नबीमा तिरेका थियौं । त्यसबेला ६० प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने थियौं । त्यसबेला ५० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेका थियौ । ०७३/०७४ मा बढेर बीमा शुल्क ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला पुर्नबीमा वापत ७६ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेका थियौं । त्यसबेला ६० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्यौं । अब गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब बीमा शुल्क आर्जन गरेका छौं । खुदनाफा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने देखिएको छ । कम्पनीले पछिल्ला ३ वर्षदेखि राम्रो नाफा गरेको छ । लगानीकर्तालाई कहिले र कति लभांश दिने योजना छ ? बीमा समितिले ५ वर्षसम्म लाभांश बाँड्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले लाभांश वितरण गरिएको छैन् । पाँच बर्षपछि लगानीकर्ताले राम्रो बोनस सेयर, नगद लाभांश पाउने छन् । २००४ मा आकास्मिक बीमा कोष स्थापना भएको १० वर्षपछि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत भएको थियो । त्यो हुदाँ ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले १ करोड नगद लाभांश र ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर पाएका छन् । अब कुन अनुपातमा नाफा होला ? जोखिम बाँडेर धेरै फाइदा छ भने आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिने देखिन्छ । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन कहिले गर्दै हुनुहुन्छ ? आईपीओ निष्कासन गर्न संस्थापक लगानीकर्तासंग पैसा मागेका छौं । बीमा कम्पनीलाई पात्राचार गरिसकेका छौ । सरकारले गत साउनमा २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सर्वसाधारणबाट आईपीओ निष्कासन गरेर १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठने छ । १ अर्ब २६ बीमा कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीले थप लगानी दिन ढिलाइ गरेका छन् । यसको कारण के होला ? बीमा कम्पनीले ३५ दिनको म्याद पाएका छन् । पैसा मागिरहेका छौं । असोज ५ गतेसम्म सबै बीमा कम्पनीबाट थप रकम प्राप्त हुने छ । आईपीओ प्रिमियममा मूल्यमा निकाल्दै हुनुहुन्छ ? नेपालको पहिलो पुर्नबीमा कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणले पनि १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउन भन्ने हाम्रो भनाई हो । केही कम्पनीले १०० प्रतिशत पुर्नबीमा यही गरेका छन् । यस्तो गर्नेको संख्या कति पुग्यो ? ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत यहि पुनजर्बीमा गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । निर्जीवनतर्फ १०० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमा संभव छैन् । किनभने बीमा समितिले ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुर्नबीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आतंकवादको बीमा र कृषि बीमा यही छ । यो घाटाको व्यापार भएको छ । कतिको १२० प्रतिशत पनि घाटा पुग्छ । यहाँ व्यवसायको आकार कम भयो तर क्षति बढी भएपछि स्वतः घाटा भएको हो । कम्पनीको सेयर संरचनाको विषयमा असन्तुष्ठि देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? यो साधारणसभाबाटै निर्णय भएको कुरा हो । साधारणसभामा जोडदार रुपमा कुरा उठाउनुपर्नै हो । साधारणसभामा ठिकै भन्ने कुरा आयो । हामीले यो सम्बन्धमा ४ पटक बैठक राखेका छौं । उहाँहरुसंग बसेर पटक पटक छलफल भएको हो । त्यसबेला नकरात्मक कुरा आएन । बाहिर निस्किएपछि असन्तुष्ठि छ भन्ने कुरा आएको छ । साधारणसभाले दिएको म्यान्डेट भन्दा फरक किसिमले माइन्युट गरियो भन्ने आरोप लागेको छ, यस्तो कसरी भयो ? त्यो कुरा तत्कालै भन्नु पर्यो नि । साधारणसभापछि सरकारसंग थप लगानी मागेको हो । सरकारको स्वामित्व घटाउने बढाउने अधिकार साधारणसभालाई छैन भन्ने व्यवस्था प्रवन्धपत्र नियमावलीमा छ । यदी सरकारको सेयर तलमाथि गर्नुपरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा सरकारले पैसा पठाएपछि त्यो हैन भन्न मिलेन । पैसा घटाएर पठाउनुस भन्ने हाम्रो तागत छैन । सरकारको ४३.५५, बीमा कम्पनीको ४० र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । त्यसबेला प्रवन्धपत्र नियमावलीमा सही गर्ने उहाँहरु नै हो । प्रवन्धपत्रमा ४३.५५ प्रतिशत सरकारको, निर्जीवनको ३८, जीवन बीमा र अन्य संस्थाको १८.६ प्रतिशत उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय कति प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य बनाउनु भएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा हामीले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । विदेशबाट पनि २ अर्ब रुपैयाँ विजनेस ल्याउने लक्ष्य लिएका छौं । नाफा २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेका छौं । यो लक्ष्य पुरा हुने कुरा दावी भुक्तानीको अनुपातमा निर्भर रहन्छ ।