विकास वहस

२०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भयो । थोरैले मात्र बीमा गरेको पाईयो । खासगरी निर्जीवनतर्फ बीमा गर्नेले पनि सम्पतिको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर बीमा गरेको भेटियो । परिणाम बीमा गर्नेहरुले पनि क्षतिको तुलनामा ज्यादै कम बीमा दावी भुक्तानी पाए । गत साउनमा तराई क्षेत्र डुवानमा पर्यो । १० औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल गुम्यो । त्यसमा पनि ज्यादै कमले बीमा गरेको प्रारम्भिक खवर आएका छन् । जसले सम्पतिको बीमा गरेका थिए, त्यसमा पनि बाढी, डुवान, पहिरोको बीमा नभएकोले उनीहरुले बीमा कम्पनीमा बीमा दावी नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ । खास समस्या के हो ? बीमा किन गरिदैन ? बीमा गर्नेहरुले पनि किन क्षतिपूर्ति पाएको सुखद खवर आउँदैन ? नीतिगत रुपमा कस्तो सुधार आवश्यक छ ? सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सो कम्पनीमा हाल सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर (केबी) बस्नेत विगत ५७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बीमाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयको विज्ञको रुपमा परिचत बस्नेतसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । भूकम्पले क्षति पुगेको घरमा अण्डर इन्स्योरेन्स भएको देखियो, तराईमा बाढी र डुबानले समस्या पार्यो तर डुबान कभर नभएकाले बीमितहरुले दावी नै गर्न पाएनन्, यस्तो कसरी भयो ? बीमितहरुले गुन्द्रुक दाममा बीमा गर्न खोज्छन् । फत्तबहादुर केसीले भूकम्पलाई अनिवार्य गर्नु भएको थियो । त्यसैले भूकम्पमा ढलेका घरधनीले बीमा दावी गरे र मोटो रकम भुक्तानी पनि पाए । अब हामीले पनि कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी (एकिकृत बीमा नीति) ल्याउनु पर्छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमामा एकिकृत नीति लागु गरिएको छ । तर बाढी, पहिरो र डुबानलाई भने एकिकृत पोसिलीले समेट्नु पर्छ । अनि मात्रै बीमाको प्रिमियम पनि बढ्छ र बीमितहरुले पनि बीमा गरेपनि भुक्तानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले लिएको प्रिमियमको मात्रै जोखिम भुक्तानी गर्ने हो । बैंकहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका कारण सस्तो कम्पनीबाट बीमा गराइदिन्छौं भन्छन् । त्यसैले अहिलेको जस्तो समस्या आएको हो । बाढी र डुबानले कति जतिको क्षति गरेको रहेछ र कतिको बीमा गरिएको पाइयो ? अहिले कृषि र पशुपंक्षीको मात्रै १० अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको देखिन्छ । त्यसको १५ देखि २० प्रतिशतको मात्रै बीमा भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ करिब १ अर्ब ५० करोडको मात्रै बीमा गरिएको हुन सक्छ । बीमा गरेकाहरुले पनि पुरै कभर गरेका छैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । दावीहरुको भुक्तानी गर्दा त झन निकै सानो भोल्युममा मात्रै हुने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय तिर पनि क्षति गरेको छ । पुल र सडकमा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । धान बाली, माछा पोखरी धेरै क्षति पुगेको छ । १० औं अर्बको क्षतिमा एक अर्बको हाराहारीमा मात्रै बीमा हुनु दुःखद कुरा हो । तपाईले बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ५७ वर्ष भयो । अझै पनि बीमाको कभर १० प्रतिशत भन्दा कम भएको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? सरकारले पनि बीमा क्षेत्रलाई ध्यान दिएनन्, प्राथमिकतामा राखेन । हामी पनि नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै गयौं । नाफा नहुने क्षेत्रमा हामीले पनि धाउने कुरा भएन । नाफा हुने व्यवासायमा हाम्रो प्रिमियम घटाइदिएको छ । एउटा क्षेत्रमा नाफा अलि बढि भयो भने अर्काे क्षेत्रमा केही नोक्सानी भएपनि जान सकिन्थ्यो । तर नाफा हुने क्षेत्रको प्रिमियम नै घटाइएको छ । भारतमा प्रिमियम घटेकाले नेपालमा पनि घटाएको भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । तर नेपाल र भारतको बजारको अवस्था हेरिन्न । नेपालमै पनि सबै क्षेत्रले बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम घटाँउदा पनि फरक पर्दैन । नोक्सानी हुनेहरुको मात्रै बीमा गरेर हामी पनि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं । नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसी (एकिकृत बीमा पोलिसी) किन प्रयोगमा आएन ? कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसीले सबै प्रकारका बीमा समेटिएको हुन्छ । त्यसले जस्तो सुकै जोखिमबाट क्षति भएपनि दावी भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर यहाँ त यो लिने र यो नलिने भनेर चेकलिष्ट बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीले पैसा दिँदैनन भन्ने आरोप समेत लगाइन्छ । भर्खर भूकम्पले क्षति गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिने रैछन भन्ने सन्देश गएको छ । प्याकेज पोलिसी ल्याउन तपाईहरु जस्ता सरोकारवालाहरुले किन पहल गर्नु भएन ? हामीले पटक पटक प्रयास गरेका हौं । अहिले पनि २००७ साल अघि झै चाकडी गर्ने परम्परा कायम छ । हाम्रा कुरा सुन्न कोहि तयार छैनन् । हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्याकेज पोलिसी नबनेको हो । अब भने त्यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको हो कि भन्ने लागेको छ । हामी कहाँ न पोलिसी बनाउँदा छलफल गरिन्छ न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नै पर्याप्त छलफल नै गरिन्छ । प्याकेज पोलिसी बनाउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु पर्छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाएर पास गराउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समितिको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुसँग एक साता छलफल गर्यो भने प्याकेज पोलिसी बन्छ । १५ दिनभित्रै प्याकेज पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । प्रिमियमको रेट घटाउनु पर्यो भने मन्त्रीको निर्देशनमै अध्यक्षले घटाईदिन्छन् । तर जोखिम बहन क्षमता बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने कुरा भने कसैले सुन्दैनन् । बीमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार के के आवश्यक देख्नुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । पहिले आवेदन दिएका पुराना कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको भनियो तर यो अध्ययन बिनै भएको काम हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । देशको आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आम्दानीका आधारमा बीमाको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने हो । तर यहाँ हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनेर आउँछन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छैन् । बीमा पोलिसी खरिद गर्नेले पाउने बोनस रेटमा वृद्धि भएको छैन । नागरिकको आम्दानी क्षमता बढेको देखिन्न । १० वर्षसम्म नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएको भन्ने तर्क गरेर बजारको अन्य पक्षको बारेमा अध्ययन नै नगरी बीमा कम्पनीले १४ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिदैछ । कति वटा कम्पनीलाई कति कति समयमा लाइसेन्स दिने भनेर बृहत अध्ययन आवश्यक थियो । संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु पनि राम्रो होइन । नयाँ लाईसेन्स वितरण कसरी गरिनुपर्छ ? संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु हुँदैन । तर एकै पटक यति धेरै बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्नु गलत हो । यसले ठूलो समस्या ल्याउँने छ । पहिला नै आवेदन गरेकालाई लाइसेन्स दिने भनियो । पाँच वर्षभित्रै क्रमैसँग दिन सकिन्थ्यो । पाँच बर्षमा १० वटालाई दिने भनेर बर्षेनी २ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्थ्यो । तर अहिले बीमा समितिले गरेको निर्णयले बीमा क्षेत्रलाई समस्यामा धकेल्छ । संख्या हेर्ने हो भने खुद्रा पसल खोलिदिऔं । साना साना कम्पनी खोलौं । बलियो र गुणस्तरिय कम्पनी खोल्ने हो भने चुक्ता पुँजी र बजार दुबैको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्छ । २ अर्बको चुक्ता पुँजी हुने हो भने निर्जीवन कम्पनी पाँच/छ वटा ठिक्क हुन्छ । धेरै बनाउने हो भने सात प्रदेशमा सात वटा ठिक हुन्छ । बीमा कम्पनी धेरै भए भन्नुभयो, अबको बजार कसरी विकसित हुन्छ ? सबै कम्पनी आउँछन्, लड्छन्, भिड्छन्, प्रतिष्पर्धा गर्छन् । केही मर्जरमा जान्छन केहि लिक्वीडेसनमा पनि जान सक्छन् । तर यी कम्पनीहरु सबै टिक्ने अवस्था चाँही छैन । यसको नतिजा आगामी तीन बर्षभित्रै देखिन्छ । अबको १० वर्षसम्म लगानीकर्ताले नगद लभांश पाउने छैनन् । अहिले नै पनि धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् । १० वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? अब बजारमा बीमा क्षेत्रका कर्मचारीको तानातान सुरु हुन्छ । इन्स्योरेन्स क्षेत्रको मेसिन भनेको कर्मचारी हुन् । अहिले पनि इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको कमी छ । पाठ्यक्रम बनाउने र पढाउनेहरुले आफूलाई बीमा विज्ञ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । बीमा विषय पढेको मान्छै नै पाईदैन । यति बेला नयाँ कम्पनीलाई पनि जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । पुराना कम्पनीका लागि पनि ‘मेरो कम्पनीमा कर्मचारी छन् र तीनकै आधारमा कम्पनी चल्छ’ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । ९ वटा जीवन कम्पनीका कर्मचारीहरु थप १० वटामा बाँड्दा के होला ? हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं । अर्काे कुरा भनेको बीमाको बजारको आकार र प्रतिफल हो । सबै भन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफले बीमितलाई दिने बोनस दर प्रति हजार ६५को हाराहारीमा छ । तत्कालिन अमेरिकन लाइफ अथवा अहिलेको मेटालाइफले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार बीमितलाई प्रतिफल दिन सकिरहेको छैनन् । ९ वर्ष अघि खुलेको केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै गरिखान सकेका छैनन् । बन्द हुने हो कि भन्ने डरमा चलिरहेको अवस्थामा छ । अब नयाँ आउने कम्पनीहरुले कसरी प्रतिफल दिन सक्छन् । नयाँ कम्पनीलाई गरिखान निकै कठिन हुन्छ । पुराना कम्पनीलाई कर्मचारी जोगाउन मुस्किल हुन्छ । एजेण्ट पनि नयाँ कम्पनीमा जाने सम्भावना रहन्छ । यसले पोलिसी होल्डरलाई नयाँ कम्पनी तिर तान्ने अवस्था रहन्छ तर ती पोलिसी होल्डरले प्रतिफल राम्रो पाउँदैनन् । निर्जीबन बीमामा पनि समस्या नै आउँछ । एक अर्ब पुँजी भएका चार वटा कम्पनी थपिदै छन् । अहिले त बल्ल बल्ल १७ कम्पनीले १६ अर्ब जति प्रिमियम संकलन गर्न सकेका छन् । निर्जीवन कम्पनीको प्रिमियम बजार १८ अर्ब भन्ने समाचार आएको छ । त्यो गलत हो । एउटा कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा विजनेश सेयर गर्दा त्यसमा ओभरल्याप भएको छ । दोहोरो गणनाले १८ अर्बभन्दा बढीको प्रिमियम देखिएको हो । खासमा १६ अर्बको मात्र बजार छ । बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुँदा यहि व्यापार ठिकै थियो तर पुँजी बढाएर १ अर्ब गरियो । २०७५ असार मसान्तसमम्ममा नयाँ चार कम्पनी पनि थपिने हो भने २१ कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब हुन्छ । एक वर्षमा प्रिमियम आम्दानी ३० प्रतिशतले बढ्दा पनि सबै कम्पनीको कुल प्रिमियम २१ अर्ब भन्दा कम हुन्छ । चुक्ता पुँजी भन्दा कुल प्रिमियम कम भएपछि न लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन न त बीमितहरुले नै लाभ लिन सक्ने अवस्था आउँछ । विश्व बजारमा कर्मचारीका तलब खुवाउन र लगानी कर्तालाई राम्रो प्रतिफल र बीमितलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले साढे तीन अर्बको प्रिमियम संकलन गर्नुपर्छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा दरमा पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रतिफल न्युन दिने मात्रै होइन, बीमितलाई लाभ पनि न्यून मात्रै दिन्छ । इन्स्योरेन्स भनेको एक प्रकारको सर्भिस सेक्टर हो र यसले देशको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो । कोहि पनि घाटामा नजाओस भनेर बीमा गर्ने हो । दुई गाडी खाद्यान्न डुब्यो भने साहुले अर्काे दुई गाडीमा त्यो नोक्सानी असुल्छ । बीमा गरियो भने अघिल्लो नोक्सानीको पैसा बीमाले दिन्छ र पछिल्लो २ गाडीबाट अघिल्लाको नोक्सानी उठाउनु पर्दैन । यसले उपभोक्ता मूल्य समायोजनमा पनि सहयोग नै गर्छ । बीमा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ तर नाफा नभएको ठाउँमा जान मुस्किल छ । हामी गरिब कहाँ जानु पर्ने थियो तर नाफा नहुने ठाउँमा हामी जाने गरेका छैनौं । नाफा हुने व्यवसायको प्रिमियम सरकारले घटाईरहेको छ अनि नोक्सानी हुने ठाउँमा मात्रै जान सकिन्न । सरकारले कृषि तथा पशु बीमा सुरु गरेको तीन बर्ष भयो । तर पनि खासै उत्साह देखिँदैन् । बाढी पहिरोले करोडौंका माछा, धान र पशुको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखिन्छ । आम्दानी हुने ठाउँको प्रीमियम घटाउने अनि नाफा नहुने ठाउँमा मात्रै जान भनेर हुन्छ र सरकारले ? यतिबेला पुराना बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? नेपालमा धेरै पैसा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगपति पनि छन् । विदेशमा व्यापारिक सम्झौताका लागि आफ्नो प्रोफाइल देखाउन पनि उनीहरुले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्छन् । म फलानो बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुँ, यति प्रतिशत लगानी छ भन्दा व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । उनीहरुले कम्पनीले दिने लाभांश मात्र हेरेर फाइदाका लागि मात्रै लगानी गर्दैनन । त्यसबाट हुने अप्रत्यक्ष लाभ पनि हेर्छन । तर पनि उनीहरुले कुन समयमा सेयर किन्ने र बेच्ने भन्ने राम्रो जानकारी राख्छन् । तर सर्वसाधारण नागरिकले कुरै नबुझी लगानी गर्छन् । जस्तो हेर्नुस एभरेष्टले ६ गुणा हकप्रद सेयर दिन्छ भनेर २६ सय हाले । जसको आम्दानी बार्षिक १० करोड छ । एक वर्षपछि उसको सेयर पुँजी १ अर्ब हुन्छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीको विजनेश २५ करोड पुग्ने मुस्किल छ । त्यो कम्पनीले कति नाफा गर्ने ? कति लाभांश दिने ? उसको सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्नु पर्ने हो र ? यो अवस्था जनताले बुझेपछि बीमाको हालत के हुन्छ आफैं बुझौं । बैंकहरुकै कुरा गरौं, बैंकहरुले नाफा पनि बढाईरहेका छन तर पनि सेयरको मूल्य घटेको छ । ५० प्रतिशतसम्म बजार मूल्य ओरालो लागेको छ । सिद्धार्थ बैंकको भाउ १४०० बाट ४०० मा झरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको भाउ ६०० बाट ३०० तिर झरिसकेको छ । अब यसरी सेयरको मूल्य घट्ने पालो बीमा कम्पनीहरुको हो ।

मंगलबारदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रको कुम्भ मेला नाडा अटो शो २०१७ सुरु हुँदैछ । यो मेलामा के के हुँदैछ ? मोटरका उपभोक्ताहरु किन मेलामा आउने ? सर्वसाधारण मान्छे मेलामा किन आउने ? मोटर व्यवसायीहरुले उपभोक्ताका लागि कस्ता स्किम ल्याएका छन् ? यो क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन भएका छन् ? प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि हुन्डाइ मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अन्जन श्रेष्ठसँग विकासन्यूजले गरेको कुराकानी । अन्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नेपाल सामान्य उपभोक्ताले यसपालीको अटो शो हेर्न आउँदा के कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छन् ? अटो शोमा कुन कुन नयाँ प्रडक्ट र कस्ता स्किमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कुन कम्पनीले कस्तो स्कीम ल्याउने छन् ? नयाँ प्रडक्ट के ल्याउछन् भनेर हामीले भन्न सक्दैनौ । तर पक्कै पनि सबै कम्पनीहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न आकर्षक योजना बनाएका हुन्छन् । नयाँ सावरीसाधान पनि सार्वजनिक गर्छन । नाडा अटो शोलाई सबै कम्पनीले आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा ठान्दछन् । एक थलोमा ठूलो संख्यामा ग्राहकवर्ग आएर सवारीसाधन खरिद तथा अर्डर गर्ने भएकाले यो अवसरबाट कोही पनि चुक्न चाहदैन । उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्दा नाडा अटो शोमा आयोजकले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको छ ? नाडा अटो शोबाट उपभोक्तालाई फाइदा नै पुग्ने गरि सबै कम्पनीले स्कीम बनाएका हुन्छन् । साथै, नयाँ प्रडक्टको बारेमा जानकारी लिन पाउने यो ठूलो अवसर हो । त्यस्तै यसले बजारमा आएको नयाँ उत्पादनलाई सुपथ मूल्यमा किन्न र बुक गर्ने मौका दिन्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने उपभोक्तालाई नाफा पुगेको देखिन्छ । आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा उपभोक्ताले आफूलाई मनपरेको र सुलभ किसिमको सवारी किन्न सक्छन् । नाडा अटो शो दशैं अगाडी नै किन राखिन्छ ? दशैंमा मिठो खाउ नयाँ लगाउ भन्ने सबैको ईच्छा हुन्छ । श्रमजीवि तथा कर्मचारीले दसैंमा बोनस पाउछन् । आम उपभोक्ताले दशैंमा केही नयाँ किन्छु भनेर योजना बनाएको हुन्छ । नाडामा नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक हुन्छ । एउटै थलोमा नेपालमा उपलब्ध हुने सबै सवारीसाधन हेरेर खरिद गर्न सक्छ । त्यसैले यो पब्लिकको बहुप्रतिक्षित अवसर पनि हो । तर अटोमोबाइल क्षेत्रले दशैंमा मात्र नभई अरु समयमा पनि प्रर्बद्धनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ । अटोमोबाइल व्यवसायीले वर्षमा मात्र करिब तीन पटक प्रर्बद्धनात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । दशैंबाहेक नयाँ वर्ष र समर सिजनमा पनि ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने स्कीमहरु आएका हुन्छन् । दशैं अगाडी चाँही धेरैले नयाँ गाडी किन्ने भएको हुनाले यो बेला चाँही विशेष कार्यक्रम आयोजना हुन्छ । विदेशतिर विभिन्न सेग्मेन्टका आधारमा गाडीहरुलाई मूल्य क्षमताका आधारमा विशिष्टकृत गरिएको पाइन्छ । नेपालमा त्यसरी छुट्याउने आधार के छ ? यसमा चाँही कम्पनीहरु एक अर्का बीच नै भिन्नता देखिएको छ । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा एउटा स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । त्यस्तो स्ट्याण्डर्ड नेपालमा तोकिएको छैन । सवारीमा लाग्ने करका आधारमा कुनै मापदण्ड छ कि ? कमर्शियल सवारीमा चाँही केही फरक छ । नत्र अन्य गाडीमा त्यस्तो केहि छैन । नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा उपभोक्ताको व्यवहारको ट्रेण्ड कस्तो छ ? नेपालमा उपभोक्ताको बानी व्यवहार ख्याल गर्ने हो भने बचत गर्ने बानी एकदमै कम छ । हामीसँग खर्च गर्ने कतिको क्षमता छ त्यसको ख्याल छैन । उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी हाई लेबल पोजिसनको व्यवहार गर्न खोज्छौं । हाम्रो आर्थिक क्षमता मध्य वर्गको भए पनि हामी उच्च वर्गको बानी व्यवहार फलो गर्छौं । हामी लाहुरे संस्कृतिबाट प्रभावित छौं । जमानामा हामीले जिन्सको पाइन्ट लगाएका हौं । साइको फाइभ घडी लगाएका हौं । हामी लाहुरेले जमानामा ल्याएको पानासोनिक रेडियो सुनेर रमाउने कल्चरबाट निर्देशित छौं । मनाङे समाजमा हङकङबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने चलन बस्यो । तिर्नसक्ने क्षमता थियो वा थिएन, थाहा छैन तर धेरै वर्षअगाडी हामीलाई त्यहाँसम्मको पहुँच थियो । त्यो बेलादेखिको धेरै खर्च गर्ने बानी आजसम्म देखिन्छ । समग्र अटो सेक्टरमा उपभोक्ताको व्यवहार कस्तो छ ? यो प्रश्नको जवाफका लागि एउटा रोचक प्रसंग जोड्न चाहन्छु । आजभोली नयाँ कारको एन्ट्री लेबलको मूल्य १४ देखि १५ लाख रुपैयाँ जति पर्न आउछ । सबैभन्दा बढी बिक्री मिड साइज सेग्मेन्टको हुनेगरेको छ । ती कारको मूल्य २०/२५ लाखको हाराहारी पर्न आउछ । एन्ट्री लेबलको भन्दा महंगो कार किन रुचाइरहेका छन् । यस्ता ग्राहकले ५ वर्षमा नयाँ गाडी लिन्छन् । पुरानो बेच्छन् । सेग्मेन्ट वाइज हेर्दा कुन रेन्जका गाडीको बजार हिस्सा कति छ ? एन्ट्री लेबलका गाडीको बजार हिस्सा करिब २० प्रतिशतको छ । एसयुभी सेग्मेन्टको कार करिब ३० प्रतिशत छ । मिड साइजको कारको करिब ५० प्रतिशतकै हाराहारी पुग्न आउँछ । यसमा ट्याक्सीको कुरा जोड्न सकिदैन । किनकी ट्याक्सी नियमित बिक्री हुने होइन । एउटा निश्चित समयमा सरकारले नम्बर प्लेट दिने भएकाले यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन । ट्याक्सी सेग्मेन्टमा हुण्डाईको बजार हिस्सा कति छ ? मूलुकको समग्र व्यवसाय हेर्ने हो भने हुण्डाईको उपस्थिति ४० प्रतिशत छ । हुण्डाईको बिक्री वितरण कस्तो छ ? गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा हुन्डाईको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत थियो । तपाईले बाटोमा हेर्नुभयो भने नै हुन्डाईको राम्रो उपस्थिती पाउनु हुन्छ । तर गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिमा भएको अटो लोन सम्बन्धि सुविधामा आएको परिवर्तनले प्यासेन्जर सेग्मेन्टका सबै गाडी प्रभावित भए । २० देखि २५ प्रतिशतले हाम्रो बिक्री घट्यो । हामी व्यवसायी अहात भएर सरकारसँग पहल गर्यौंम । अटो लोनको सुविधा ३५ प्रतिशतमा पुगेपछि राहत पुगेको छ । गाडी प्रयोगकर्ताहरुमा युनिक विशेषता के छ ? सबैले गाडीमा स्टायल, टिकाउपन र पर्फर्मेन्स खोज्छन् । अहिले चाँही विशेष रुपमा नयाँ फिचर खोज्ने गरेको पाइएको छ । ग्राहकहरु आकर्षित हुने प्रमुख कारण नै यी चारवटा कुरा हुन् । नेपाली उपभोक्तामा गाडी गिफ्ट दिने चलन कतिको पाइन्छ ? गिफ्टको कुरामा यकिनका साथ भन्न सकिदैन । आफन्त एकले अर्कोलाई गिफ्ट त दिइरहेकै पाइन्छ । तर कुन गाडी गिफ्टमा गयो वा गएन छुट्याउने आधार बनाइएको भने छैन । तर विश्व बजारमा त यो चर्चाको वषय बन्ने गरेको छ नि ? पक्कै पनि छ । जस्तो बलिवुडका नायक शाहरुख खानले आफ्नी श्रीमतीलाई गाडी गिफ्ट दिए भनेर समाचार आउने गरेका छन् । विश्वमा त्यो ट्रेण्ड धेरै ठाँउमा छ । तर नेपालका लागि गाडी सस्तो चिज भएन । नेपालमा सक्नेले दिएका छन् । विद्युतीय सवारीले ईन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न सक्छ ? विद्युतीय सवारी हाम्रो भविष्य हो । केहि ठूला मुलुकले सन् २०३० सम्ममा ईलेक्ट्रिक गाडीहरुले ईन्धनबाट सञ्चालिन गाडीलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिइसकेका छन् । मेरो विचारमा २०२२ सम्ममा विद्युतीय सवारीले विश्व बजारमा नै निकै ठूलो उपस्थिती देखाउन सक्छ । नेपालमा यसको सम्भावना के छ ? जस्तो पूर्वाधारका यसको प्रमुख चुनौति बनिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार एउटा चुनौति कै विषय हो । तर अहिले विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नै घरमा नै चार्ज गर्न मिल्ने प्रविधि विकास गरिरहेका छन् । यसले गर्दा केहीहदसम्म उपभोक्तालाई सहज बन्ने स्थिती छ । पेट्रोल पम्प जस्तै यसका लागि पनि चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग असाध्यै न्यून भएको अवस्थामा चार्जिङ स्टेसनमा लगानी होला ? कि राज्यबाट केही अपेक्षा छ ? हामीले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको २५ वर्ष भइसक्यो । अब सरकारले लगानी गर्ने होइन । यसमा निजी क्षेत्रले नै लगानी गर्ने हो । तर लगानी गर्नका लागि केहि समय लाग्छ । राज्यले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दिनुपर्छ । यसलाई प्रत्साहन गर्नुपर्छ ।  

९ वर्षअघि एकै पटक चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु खुले । तत्कालिन प्रतिस्पर्धामा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखियो । यतिसम्म कि पुराना कम्पनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धाको धक्का महशुस गरेको थिए । तर पछिल्लो समय प्राइम लाइफले आफ्नो गति गुमायो र पछाडि धकेलियो । ५ वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न, कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण गर्न समेत चुक्यो । भदौं २७ गते कम्पनीले ४ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिबेदनसहित साधारणसभा बोलाएको छ । यस साधारणसभामा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल ४८ करोड चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले कसरी २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउँदै छ ? सेयरधनीलाई भविष्यमा कति लाभांश दिन सक्छ ? १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिदा यो कम्पनी कसरी अगाडि बढ्दै छ ? प्रस्तुत छ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईसँग गरिको विकास वहस यस पटक । मनोज कुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड   प्राइम लाइफले ५ वर्षसम्म किन साधारणसभा गर्न सकेन ? मैले आफूभन्दा अघिको व्यवस्थापनलाई दोष दियो भने म पछि यस कम्पनीमा आउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि मलाई दोष देला । तर गल्तीलाई गल्ती भन्नै पर्यो । खासगरी म यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपूर्व यस कम्पनी व्यवस्थापनले अत्याधिक खर्च गरेको रहेछ । जीवन बीमा कम्पनी राम्रोसँग चलाउने हो भने त्यसको मूल मन्त्र भनेको खर्च कटौति हो । खर्च धेरै गर्ने कम्पनी कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैन । किनकी जीवन बीमा कम्पनी भनेको सबैभन्दा लामो अवधिको दाहित्व बोक्ने व्यवसाय हो । आज मेरो कम्पनीमा १६ वर्षको मान्छेले ६५ वर्ष उमेरसम्मको लागि बीमा गर्यो भने कम्पनीले बीमितको ५४ वर्षसम्मको दाहित्व लिनुपर्छ । ४०/५० वर्षपछिको भविष्य सोचेर व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकोले बीमितको पैसा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन । तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत नलिई अत्याधिक खर्च गरेको पाईयो । त्यस खर्चले कम्पनीलाई तत्कालिन वा दीर्घकालिन खर्च लाभ दिएको पनि देखिएन । त्यसको खर्चमा बीमा समितिले पनि विभिन्न प्रश्न उठायो । त्यसपछि कम्पनीको डीडीए गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अस्वभाविक रुपमा भएका खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तो रकम असुल उपर नगर्दासम्म कम्पनीको आर्थिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने अवस्था रहेन । बाँकी असुल उपर, डीडीए, एक्चुरी लगायतका काम गरेर कम्पनीलाई सहि बाटोमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्यो । यस वर्षमा हामीले पाँच आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्छौ । चार वर्षको साधारणसभा भदौं २७ गते गर्दैछौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्छौ । अब कम्पनी नयाँ बाटो लिएको छ र कम्पनी स्मूथले सञ्चालन हुन्छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कसरी २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँछ ? यस कम्पनीमा हाल चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको सेयर पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि हामी १०० बराबर १६० अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छौ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाबाट कम्तिमा ४२ करोडको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । यसरी बीमा समितिले तोकेको समयभित्र नै २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै काम आगामी ११ महिनाभित्र सम्भव छ ? सकिन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व कम्पनीले इक्रा रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ । इक्रा रेटिङ गराउने कार्य गर्न अलि लामो समय लाग्छ । वास्तवमा कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताले भन्दा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था हो अहिलेको । यो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इक्रा रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरे झै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि त्यो नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यति भयो भने बाँकी सबै काम समयमा नै गर्न सकिन्छ । जतिबेला प्राइम लाइफमा प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रेष्टा झा थिए त्यतिबेला यो कम्पनी निकै चर्चामा थियो बजारमा । तपाईले यो कम्पनीको व्यस्थापकीय नेतृत्व लिएपछि किन कम्पनी सुषुप्त भयो ? कम्पनीको सीईओ मनोज भट्टराई भएपछि विजनेशमा उच्च ग्रोथ छ, सुषुप्त छैन । कन्भेन्सनल विजनेशमा फष्ट प्रिमियम नै १४० करोड रुपैयाँ आएको छ । १४० करोड रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारी बीमाको प्रिमियम आएको छ । तीन वर्षको फष्ट प्रिमियम मात्र ३६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कम्पनी स्थापनापछिको ६ वर्षमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै विजनेश भएको छ । तर कम्पनी जति राम्रो भए पनि सेयरधनीले खोज्ने नाफा हो । नाफा भएन भने पनि वार्षिक साधारणसभा त नियमित भएको हुनुपर्यो । कम्पनी लाईसेन्स नविकरण भएको हुनुपर्यो । नियामक निकायको नीति निर्देशन पालना भएको हुनुपर्यो । वार्षिक साधारणसभा नभएपछि कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण भएको थिएन । नियमक निकाय र सेयरधनीले उठाउने आधारभून प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बेलामा हामीलाई बजारमा भिजिविलिटी बढाउन गाह्रो भयो र पछिल्लो समयमा कम्पनीको भिजिबिलिटी कम भएकै हो । व्यवसाय राम्रो गर्दा गर्दै पनि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नु परेको हो । तपाईसँग अर्को कुरा पनि भन्छु ‘मलाई बीमक संघको नेतृत्वमा आउन’ साथीहरुले अनुरोध गर्नु भयो । उक्त संघमा यसअघि म उपाध्यक्ष भईसकेको थिएँ । तर यसपाली साथीहरुले आग्रह गर्दा पनि म नेतृत्वमा जान चाहिन । किनकी आफ्नै कम्पनी भित्र गर्नै पर्ने कामहरु पनि रोकिएका थिए । अब चाही हामी फेस देखाउन सक्ने भएका छौं । आजको दिनमा प्राइम लाइफको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको छ । ९ वर्षमा यो आकारको जीवन बीमा कोष राम्रो होइन । कमसेकम ८÷१० अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने थियो । हामीसँग सञ्चालनमा आएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा कोष १० अर्बको भएको छ । तर हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डर फण्ड अरु कुनै पनि कम्पनीको भन्दा राम्रो छ । सल्भेन्सी धेरै राम्रो छ । हुनुपर्ने १ः१.५ हो, हामीसँग १ः१.८ छ । बीमितलाई दिने बोनस ३८ रुपैयाँदेखि ६८ रुपैयाँ छ । यो हाम्रा एजग्रुप कम्पनीहरुको हाराहारी हो । हामीसँग साढे ६ लाख पोलिसी बिक्री गरेको छौं । बीमितलाई दिने सेवामा हामी अब्बल नै छौं । बीमितहरुलाई दिनु पर्ने दावी भुक्तानी समयमा नै दिएको छौं । संस्थाको अपरेशन सिस्टम एकदमै राम्रो छ । कम्प्लाइन्सको पाटो फष्टक्लास छ । जोखिम के छ भने ‘यो कम्पनी धेरै राम्रो छ, यो कम्पनीको कर्मचारी तान्नुपर्छ’ भनेर नयाँ बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई एट्याक गर्ने डर बढेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीले सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ ? १०/१२ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । हामीसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने कोष पनि छ । गत वर्षको नाफा र यो वर्षको नाफाबाट पक्कै पनि २१/२१ करोडको बोनस दिन सकिन्छ । १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि लगानीको प्रतिफल कस्तो होला ? नयाँ कम्पनी आएपछि सबैभन्दा पहिला जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौति हुन्छ । निश्चित जनशक्ति वाहिर जान्छन् । भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतसम्म वाहिरीदा समस्या आउँदैन । त्यो भन्दा पनि बढी वाहिरीए भने त्यसपछि व्यवस्थापन कार्य कठिन बन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्दा जो कोहीले केही पुराना कर्मचारी तान्छन्, धेरै त नयाँ कर्मचारी नै राख्छन् । नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीको व्यवसायमा ठूलो असर गर्दैन । जीवन बीमा एजेन्ट बेस विजनेश हो । एजेन्ट कमिशनमा बीमा समितिले १८ प्रतिशत तोकेको छ । यो निमयका कारण एजेन्ट धेरै यताउता हुने सम्भावना छैन । नयाँ एजेन्ट थप्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार आपूर्ति वृद्धिले पनि बजारमा मागको सिर्जना गर्छ । यतिबेला माग बढेर आपूर्ति बढेको होइन । आपूर्ति वृद्धिले माग बढाउनु पर्ने अवस्था छ । यसको लागि फाइप पीमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पडक्ट, प्राइस, पिपल, प्लेस, प्रमोशन । यहाँ प्रडक्टमा खास फरक पर्दैन । प्राइस पनि अलमोष्ट सेम हुन्छ । प्लेस महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी ग्राहकको डोरमा जानैपर्छ । प्राइम लाइफको कुरा गर्दा १३० शाखा, उपशाखा, सम्पर्क कार्यालय छन् । ७३ जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क छ । त्यसैले हामीलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन ।