विकास वहस

तोयाराज अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- वेष्ट फाइनान्स लिमिटेड तोयाराज अधिकारीले साउन १८ गतेदेखि वेष्ट फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकारीसँग १८ वर्ष विभिन्न बैंक फाइनान्समा काम गरेको अनुभव छ । धेरै किसिमका संस्थाहरु मर्ज हुँदै र विभिन्न तहमा समस्या भोग्दै आएको यस संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आएका छन्, नयाँ नाम राखिएको छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नयाँ नै राखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट सेवा दिने र यसै आर्थिक वर्षदेखि नाफामा गई लगानीकर्तालाई लाभांश दिने प्रतिवद्धता नयाँ टिमको छ । प्रस्तुत छ यसै पेरिफेरिमा अधिकारसँगको विकासन्युजले गरेको कुराकानी । १८ वर्षको अवधिमा यहाँले कुन कुन बैंकमा काम गर्नु भयो ? सबैभन्दा पहिलो पहिले माछापुच्छ्रे बैंकबाट बैकिङ करिअर शुरु गरेको हुँ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म माछापुच्छ्रे बैंकमा काम गरेँ । त्यसपछि कास्की फाइनान्सको सीईओ भएँ । त्यहाँ सीईओको रुपमा ७ वर्ष काम गर्ने मौका मिल्यो । कास्की फाइनान्स कामना विकास बैंकमा मर्ज भएपछि कामना विकास बैंकको सीईओ भएर काम गरेँ । कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक मर्ज भएपछि बनेको कामना सेवा विकास बैंकमा डेपुटी सीईओ थोरै समय काम गरेँ । बेष्ट र सिनर्जी मर्जपछि बनेको बेष्ट फाइनान्समा के के चुनौति छन् र कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? चुनौति सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । बैकिङ क्षेत्रमा पनि चुनौति छन् । म आफैले पनि चुनौतिहरु पार गर्दै एउटा सफल बैंकर्सको रुपमा आफूलाई अगाडि बढाई रहेको छु । वेष्ट फाइनान्सको ब्राण्ड इमेज सुधार गर्नुछ । हामीले दिने सेवामा सुधार गर्दै जाँदा संस्थाको इमेज पनि राम्रो बन्दै जानेछ । जे चुनौति आउँछन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । मसँगै धेरै प्रकारका संस्थाहरुमा काम गरेको अनुभव छ । वाणिज्य बैंकमा, विकास बैंकमा, फाइनान्स कम्पनीमा काम गरेको अनुभव पनि छ । मर्जपछि बनेका संस्थामा सीईओ भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । बेष्ट फाइनान्स विभिन्न समस्याबाट माथि उठ्दै आएको छ । मर्जपछि ठूलो फाइनान्स कम्पनीको रुपमा स्थापित भएको छ । यस फाइनान्सका आफ्नै चुनौतिहरु छन् । मेरो अनुभव, फाइनान्समा कार्यरत पुराना साथीहरुको अनुभव, सञ्चालक समितिको मार्गदर्शन, लगानीकर्ताको नेटवर्क र सहयोगलाई समेटर अगाडि बढ्ने हो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरको संस्थागत सुशासनको मापदण्डभित्र बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । बेष्ठ फाइनान्सको बलियो पक्ष के के हुन् ? यो फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु मुलतः काठमाडौं र बुटवलका हुनुहुन्छ । दुबै ठूलो र पुरानो बजार हो । यो संस्थाको लागि एउटा बलियो पक्ष हो । त्यस्तै पछिल्लो समय यो संस्थामा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी बढेको छ । लगानीकर्तामा भएको यो डार्भसिर्भिकेशनले संस्थालाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । १४ वटा ब्रान्च, ३ वटा एटीएम मार्फत सेवा दिएका छौं । १३० जना कर्मचारी छन् । संस्थाको निक्षेप २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कर्जा लगानी २ अर्बको हाराहारीमा छ । एउटा फाइनान्स अगाडि बढ्नको लागि यी बलिया आधार हुन् । फाइनान्सप्रति तपाईको प्रतिवद्धता के हो ? सबैभन्दा पहिला सेवालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई बेष्ट सर्भिस दिने सोच बनाएका छौं । प्रडक्टमा विविधता ल्याउने छौं । कर्मचारीको क्षमता विकास गरी उच्चस्तरको सेवा दिने वातावरण बनाउने छौं । त्यस्तै, यसै आर्थिक वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने गरी नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश दिने हाम्रो प्रतिवद्धता हो । २०७६ असार असान्तसम्ममा निक्षेप साढे ३ अर्ब र कर्जा लगानी ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बनाउने योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौं । हामी छिट्टै उत्कृष्ट फाइनान्स मध्ये बेष्ट फाइनान्स बन्ने सोचका साथ काम गरेका छौं । एक वर्षमा ५० प्रतिशत निक्षेप वृद्धि गर्ने लक्ष्य सुनाउनु भयो, त्यसमा योजना के छन् ? प्रतिशतका आधारमा निक्षेप वृद्धि ५० प्रतिशत हुन्छ । तर भोलुममा हेर्ने हो भने त्यो ठूलो रकम होइन । एक वर्षमा ढेड अर्बको निक्षेप वृद्धि ठूलो होइन । पुँजीको साइज ठूलो छ । विजनेश पनि बढाउनु छ । २४ फाइनान्सको करिव २०० शाखा छन् । बेष्ट फाइनान्सको मात्र १४ वटा शाखा छन् । एउटा शाखामा करिव १० करोडको निक्षेप बढायौ भने पनि ढेड अर्ब निक्षेप वृद्धि भईहाल्छ । नेपालमा बढी वित्तीय कारोबार हुने भनेको काठमाडौं, पोखरा र बुटवल हो । तीनै शहरमा हाम्रो उपस्थिति र कारोबार पनि राम्रो छ । त्यसैले ५० प्रतिशतको ग्रोथ सजिलै मिट हुन्छ । यस संस्थाका पुराना लगानीकर्ताहरु प्रतिफल नपाएर निराश छन् । यस संस्थाका प्रवद्र्धक र सञ्चालकबीच द्वन्द्व भएको देखियो । यी समस्याको हल कसरी हुन्छ ? पहिला यस्तो समस्या थियो भनेर त्यसलाई कोट्याएर बसेर केही हुन्न । भोलिको दिनमा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह लिएर हामी अगाडि बढेका छौं । संस्थागत सुशासन भित्र बसेर काम गर्ने भन्नेमा सबै प्रवद्र्धक तथा आधारभूत लगानीकर्ताहरुको प्रतिवद्धता छ । त्यो प्रतिवद्धताका आधारमा म पनि उत्साहित भएर यहाँ आएको छु । यो टिममा बसेर काम गर्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने भनेको कर्मचारीले हो, सीईओ तथा व्यवस्थापनको उच्च तहमा बस्नेले हो । राष्ट्र बैंकले पनि बोर्ड र प्रमोटरको हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेको छ । प्रोटरहरुले यसमा सहमति हुनुहुन्छ । लगानीकर्तामा अब निराशा नरहला । फाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? अहिले खराव कर्जा अलि बढी नै छ, करिब १२/१३ प्रतिशत । तर केही ठूला कर्जा सेटल गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । प्रतिवद्धता आएका कर्जा सेटल भएपछि खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । पुस मसान्तसम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्छौ नै । चुक्ता पुँजी, सीडी रेसियो, क्यापिटल एडेक्वसी राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र छ । सिजर्भ करिब १३ करोड जति ऋणात्मक छ । त्यसलाई यसै वर्ष धनात्मक बनाएर सेयरधनीलाई ६/७ प्रतिशत लाभांश दिने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । त्यसपछिको वर्षमा १० प्रतिशत, त्यसपछि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । बेष्ट फाइनान्स अब फेरी अर्को बैंकमा मर्ज भएर जान्छ वा फाइनान्स कम्पनीकै रुपमा रहन्छ ? वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सवालमा वित्त कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको आ–आफ्नै क्षेत्र हुन्छ, त्यही अनुसारको भूमिका हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीका फरक प्रकृतिका ग्राहक हुन्छन् । वित्तीय पहुँच बढाउन पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको प्रभावकारी भूमिका छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि बुझेको छ । त्यसैले हामी फेरी मर्जमा जाने सोचमा छैनौं । हामी आफ्नै हिसावले अगाडि बढ्ने छौं ।

इन्जिनियर छविराज पोखरलले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को कमाण्ड सम्हालेको डेढ वर्ष पुरा भएको छ । उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर आएपछि कम्पनीको सुधारका लागि धेरै काम गरेका छन् । उनले ५ वर्षे व्यवसायिक योजनाका अतिरिक्त ३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने योजना बनाएका छन् । यस्तै ठुला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने अवसर एचआईडीसीएलले पाएको छ । हाल ५ प्रतिशत हाराहारीमा लगानीकर्तालाई लाभांश दिइरहेकोमा आगामी ५ वर्षमा ३ गुणा बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन् । प्रस्तुत छ, एचआईडीसीएलको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर पोखरेलसंग विकास न्युजले गरेको विकास वहस । छविराज पोखरल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- एचआईडीसीएल तपाई एआइडीसीएलको सीईओ हुनु भएको डेढ वर्ष पुरा भएको छ । यसबीचमा संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन यहाँले के नयाँ काम गर्नुभयो ? जलविद्युत क्षेत्रमा डेढ वर्ष धेरै ठुलो समय हैन । म ३ वटा काममा केन्द्रीत भएको छु । कम्पनीको आगामी दिन कता जाने भन्ने मार्गचित्र तयार पारी ५ वर्षको व्यवसायीक योजना लागु गरेका छु । आउँदो ५ वर्षभित्र ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ३१ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने छौं । दोस्रो योजना अन्तर्गत यसको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यसको ऋण लगानीको अवस्था निराशाजनक थियो । यसबीचमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेका छौं । कुनै पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने की नदिने भन्ने कुरा लगानीलाई मापन गरिएको हुन्छ । २ करोड डलर अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी नभएसम्म हामी विश्व बैंकबाट ऋण लिनका लागि योग्य अवस्थामा थिएनौ । अब ऋण लिन पाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । अझ लगानी विस्तारलाई हामीले गति दिएका छौँ । र, तेस्रो उपलब्धी भनेको आउँदो ५ वर्षमा ७०० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा सानो अंश स्वदेशी वित्तीय संस्था र ठुलो अंश विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजना बनाएका छौं । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेमा यो ठुलो कोशेढुङा भएको छ । यसमा हामी लागिरहेका छौं । थप ऋण ल्याउन कम्पनीले आफ्नो पुँजी पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी आवश्यक गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण काम डेढ वर्षमै पुरा भएका छन् । यस्तै साइडमा गर्नुपर्ने अन्य काम पनि भएका छन् । पहिला लगानी गर्दा प्रवद्र्धकको अनुहार हेरेर मात्र निर्णय गर्ने वाध्यकारी अवस्थामा कम्पनी थियो । तर म आएपछि प्रवद्र्धकको अनुहार हैन आयोजनाको अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेर्न गरिएको छ । लगानीको अवस्था के छ ? विकासको प्यारामिटर के छ ? प्रतिफल कस्तो आउने छ र लगानीकर्ता कस्ता छन् भन्ने सबैकुरा अहिले हेरिने गरिएको छ । यसैका आधारमा लगानी गर्ने इन्भेष्टमेन्ट एप्राइजल टेम्पलेट प्रणाली बनाएर लागु गरिसकेका छौं । जसले आयोजनाको लगानीकर्ता को हो हेर्दैन । आयोजनाको वित्तीय र प्राविधिक संभाव्यता हेरेर मात्र लगानी गर्छौ । रिकभरी, कर्पोेरेट गभर्नेन्स, फाइनान्सियल लिभरेज पोलिसी, लोन डिस्ट्रियवेसन नीति थिएन । यी पनि तयार भएका छन् । कम्पनीको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले आफ्नो तर्फबाट ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । अन्य संस्थाबाट कहिले प्राप्त हुनेछ ? पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा गइसकेको छ । सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरिसकेको छ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट ३ अर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ । यस्तै बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १०० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने छौँ। वार्षिक साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेपछि संचय कोष, लगानी कोष र बीमा संस्थानबाट पुँजी थप लगानी हुने छ । त्यसपछि सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको बाटो पनि खुल्ने छ । हकप्रद सेयर कहिले निष्कासन गर्नुहुन्छ ? चालु आर्थिक वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई २ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छौं । कम्पनीको बैंकको ब्याजबाट मात्र नाफा गर्ने दिन कहिले अन्त्य हुन्छ ? म पेशाले इन्जिनियर हो । पत्रकार साथिहरुलाई मेरो सकरात्मक गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद विनियमावलीमा कुनै पनि आयोजना लगानीको सुनिश्चितता गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । जस्तै पुँजीको सुनिश्चितता गरेर मात्र लगानी गर्नेछौं । सम्झौता भएको ऋण एकैपटक आयोजनामा जादैन । भौतिक प्रगति र आवश्यकताका आधारमा मात्र लगानी गर्दै जाने हो । यदी प्रवद्र्धकले पैसा माग्दा नदिएर बैंकमा राखेको हो भने तपाईहरुले आरोप लगाउन सक्नु हुन्छ । यसमा हाम्रो दोष हुन्छ । प्रवद्र्धकले कार्यतालिका भेट्टाउन नसकेको अवस्था छ । हामीले छिटो गर भनेर दवाव दिँदै आएका छौं । बेलाबेलामा फिल्डभिजिट गरेर, प्राविधिक टिम गठन गरेर हुन्छ छिटोभन्दा छिटो कर्जा निकासी गर्ने अवस्थामा पुर्याउने तयारीमा छौं । तालिकाअनुसार विकासकर्तालाई भुक्तानी गर्छौ । बाँकी रहेको पैसा बैंकमा राख्ने गरेका छौं । यो सार्वजनिक संस्था हो । निजी कम्पनी भए मैले सबै पैसा लैजाँदा हुन्थ्यो । बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गरेको पैसा ३ करोड नेपाली कै हो । यो पैसामा सबैको बराबर हक लाग्छ । सेयर लगानी गर्नेले अलिकति बढी लाभांश पाउछन् त्यति हो । यो राज्यको कम्पनी भएपछि सबैको हक अधिकार लाग्छ । भएको स्रोतको सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने काममा हामी लागेका छौं । यो कम्पनीले नाफा त गर्नुपर्छ, यद्यपी ब्याजबाट नाफा गरेकोमा हामीमा गर्व छैन । जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु कम्पनीबाट स्वीकृत भएको कर्जा लिन आलटाल गरिरहेका छन् ? प्रक्रियाको आधार कर्जा निकासा हुन्छ । आज एउटा आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृति गर्दा त्यो सबै रकम एकैपटक चाहिदैन । ४ अर्ब खर्च गर्न ५ वर्ष लाग्छ । आयोजना सुरु भएको पहिलो र दोस्रो वर्षमा ऋण निकासा अत्यन्त कम हुन्छ । किनभने लगानीकर्ताले आफनो स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि मात्र कर्जा माग हुन्छ । लगानी गरेको क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडबाट हामीले प्रतिफल पाउन थालिसकेका छौं । २ वटा जलविद्युत आयोजना यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुदैछन् । २१ मेगावाटको हेवाखोला र ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला आयोजनाबाट पनि आम्दानी हुन थाल्नेछ । यस्तै आँखु र कावेली ए बाट पनि अर्को वर्षदेखि आम्दानी हुने संभावना छ । अब हामी बैंकको ब्याजबाट हैन वास्तविक व्यसायबाट आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दै छौ । क्रसब्रोडरमा २५ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरेका थियौं । हालसम्म सो भन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ । यो वर्ष लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ ? गत वर्ष हामीले ८० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यो पुरा गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा ८३ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेका छौ । नेपाली सेयर बजारमा जनताले बुझेर लगानी गरेको हुदैनन् । राम्रो जानकारी नपाएर लगानी गर्दा सेयर बजार पनि यस्तो अवस्था आएको हो । एचआईडीसीएल लगानीकर्ताले आज सेयर किनेर भोली बेचर नाफा कमाउन स्थापना गरिएको हैन। सयौं वर्षसम्म सञ्चालन हुने भएकाले भविष्यका लागि यो सुनौलो कम्पनी हो । जसले आज सेयर किनेर भोली बेच्छ, उसका लागि जलविद्युत लगानी कम्पनीबाट निराश हुनसक्छ । हामीले झुटो बोलेका छैनौ । २०७५ सम्म ४.८ प्रतिशत लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौं । निष्कासन गर्दा आब्हनपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेका थियौँ। लगानीकर्ताले सो डकुमेन्ट हेरेर लगानी गर्नुभयो होला भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । म आउनुभन्दा अघि ४ थियो । अघिल्लो वर्ष ५ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी नै लाभांश दिने छौं । कम्पनीले अहिलेसम्म कतिवटा आयोजनामा लगानी गरेको छ ? हालसम्म १ हजार १४२ मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनामा लगानी गरेका छौं । हामी एक्लैले लगानी गरेको हैन । बैंकसंगको सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । एचआईडीसीएलले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा राम्रो काम गरिरहेको छ । आउँदो ५ वर्षमा ३ हजार ५०० मेगावाट बनाउन ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना ल्याउनु भएको छ । यहाँले वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? यसमा दुइटा लक्ष्य छन् । पहिलो नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सहकार्य गर्नेछौं । १० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ । बाँकी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने सोच बनाएका छौं । अहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) संग ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । संभवत यो आर्थिक वर्षमा आउँछ होला । विश्व बैंकसंग पनि छलफलमा छौं । विश्व बैंकले एउटा आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । थप सहयोग माग्ने छौं । चिनियाँ, भारत र युरोपियन बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग छलफल अघि बढाउने भएका छौं । यो एकैपटक हुने कुरा हैन । जलविद्युत आयोजना बनाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग सहकार्य गर्न खोजेका छौं । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम सुरु गर्ने छौं । सरकारका ठुला आयोजनामा संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने तयारीमा छौं । यो आर्थिक वर्षदेखि सुन्दर परिणाम देख्न सक्नेछौं । हालसालै ७६२ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । यो आयोजना बनाउनका लागि लगानी जुटाउन तयारी थालिसकेका छौं । यस्तै सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजना बनाउनका लागि लगानी जुटाउन अनुमति पाएका छौं । राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट अघि बढेका सबै ठुला आयोजनामा लगानी जुटाउने जिम्मा एचआइडीसीएलले पाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन बनाउने काम उहाँहरुले गर्नुहुने छ भने वित्तीय व्यवस्थापनको काम हामीले गर्नेछौं । यस विषयमा ३ कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । तल्लो अरुणको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । सुरुमा ४०० मेगावाट थियो । अहिले क्षमता बढाएर ७६५ मेगावाट भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छैन । ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन आउने छ । आयोजना बनाउन २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ६८ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी लगानी हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ । ऊर्जाले अर्थमा शिफारिश पठाएको छ र अर्थले पनि वित्तीय स्रोत खोजीका लागि पहल सुरु गरेको छ । आउँदो ५ वर्षपछि कम्पनी कुन अवस्थामा पुग्ने छ ? ५ वर्षपछि याे कम्पनीले कमसेकम साना आयोजनामा लगानी गर्दैन । ठुला परियोजना जस्तै बहुउद्धेशीय आयोजनामा आफनो लगानी केन्द्रीत गर्नेछ । लगानीकर्ताले ५ वर्षमा कति प्रतिफल पाउने छन् ? लगानीकर्ताले १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । हामीले लगानी गरेका आयोजनाले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम गरे भने यो प्रतिफल लक्ष्य प्राप्त हुने छ । एचआईडीसीएलले रेमिट्यान्स रकमलाई जलविद्युत विकासमा लगाउन वेग्लै कम्पनी स्थापना गरेको छ । रेमिट हाइड्रोले अहिले के गरिरहेको छ ? ३ वर्ष पहिला लाइसेन्स पाएको आयोजनाको पंहुचमार्ग नै २४ किलोमिटर तल थियो । त्यो आयोजना लिनु उपयुत्त हो की हैन । सरकारले  त्यस्तो आयोजना किन दिएको हो ? ५० किलोमिटर लामो सडक बनाउनु पर्ने छ । पहिला आकर्षक थिएन । अहिले आकर्षक भयो । आयोजनाको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालसंग राम्रो छलफल भयो । सचिव धनबहादुर तामाङ र शान्तराज सुवेदीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । उहाँहरु सकरात्मक भएर सडक बन्ने भएको छ । सो करिडोरमा ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यति धेरै आयोजना भएकाले सडक बनाउनु पर्यो भन्दा उहाँहरुले बहुवर्षिय ठेक्का प्रणालीअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिनु भएको छ । अर्थले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक घुन्सा र सिम्बुवालाई मात्र हैन अन्य आयोजनालाई पनि हो । यो वर्ष २ वटा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर अर्को वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छौं । एउटा घुन्सा ७१.५ र सिम्बुवा ८० मेगावाट गरी दुई आयोजनाको जडित क्षमता १५० मेगावाट छ । दुई आयोजनालाई लगानी कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? लगानीको व्यवस्था गरेका छौं । ४९ प्रतिशत विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाई र दिदबैनीको लगानी हुनेछ । बाँकी ५१ प्रतिशत हाम्रो लगानी हुनेछ । एक जापनिज कम्पनी टेप्को इनर्जी लगानी गर्न चासो देखाएको छ । उसले बिजुली खरिदबिक्री नेपाली रुपैयाँमा भए हुन्छ भनेको छ । २६ प्रतिशत स्वामित्व दिएर २५ प्रतिशत आफुले राखे पनि राम्रो हुन्छ । दुबै आयोजना ३ वर्षभित्रमा सक्छौं । प्रतिमेगाावट १६ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । लागत घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सको रकम कसरी ल्याउने तयारी भएको छ ? सबै पैसा एकैपटक आउदैन । महिना, ३ महिना र वर्षमा दिने योजना हुनेछ । उनीहरुको घर पनि चल्नु पर्यो । सफटवेयर सिस्टम बनाएर जहाँबाट पनि पैसा हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने छौं । सेयरमा लगानी नहुन्जेल पार्किङ लटमा सो रकम बस्ने छ । सेयरमा परिणत नहुन्जेल उहाँहरुले ब्याज पाउनु हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका डा. विनोद आत्रेयले २ वर्षदेखि इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड सञ्चालन गरिरहेका छन् । पुर्वाधार र उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको इमर्जिङले होटल, बैंक र रेटिङमा लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरेको इमर्जिङकाे भावि योजनाका विषयमा सीईओ आत्रेयसँग विकास न्युजले गरेको विकास वहसः डा. विनोद आत्रेय, सीईओ, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड इमर्जिङ नेपाल सञ्चालनमा आएको २ वर्ष भइसकेको छ । अहिले संस्थाले के गरिरहेको छ ? इमर्जिङ नेपाल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो । यसमा सरकारको पनि सेयर लगानी छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पुर्वाधारमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने हो । तर इमर्जिङ बैंक जस्तो कर्जा लगानी गर्ने संस्था भने हैन । इक्विटीमा लगानी गर्ने भएकाले हाम्रो र बैंकको कार्यक्षेत्र फरक छ । इमर्जिङले हुम्लामा रहेको होटल एलाइस दी वण्डर इनमा सुरुवाती लगानी गरेको छ । होटलमा ८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । होटल निर्माण भई आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आईसकेको छ । स्थानीय साझेदारीमा इक्विटी लगानी गरेको हो । दोस्रो आयोजनाअन्र्तगत भारतको केयर इण्डिया लिमिटेडसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएको केयर रेटिङ एजेन्सीमा इमर्जिङले १० प्रतिशत इक्विटी लगानी गरेको छ । इमर्जिङको तेस्रो परियोजना भनेको नेपाल पुर्वाधार बैंक हो । यसमा २५ करोड इक्विटी लगानी भइसकेको छ । चौथो परियोजना अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तालिम दिनका लागि ट्रेनिङ इन्टिच्युट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । इन्ष्टिच्युट दर्ताको क्रममा छौँ । दुई वर्षका बीचमा इमर्जिङले गरेका लगानी यी नै हुन् । यदि कसैसँग आर्थिक रुपमा आकर्षक आयोजना छ । तर, थप पुँजीको अभाव छ भने आउनुस् हामी लगानी गर्छौ भनेर सार्वजनिक रुपमा आब्हान गरेका छौं । पहिला हामी परियोजनाको संभाव्यता हेर्छौ, यदि राम्रो देखियो भने इक्विटीको रुपमा साझेदारी बन्ने छौँ । आयोजना तपाइले लिएर आउने हो । त्यो तपाईहरुकै आयोजना हो । त्यो आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेबारी तपाईहरुको हुने छ । इमर्जिङले पहिलो आयोजनाका रुपमा हुम्लाको होटल रोज्नुभयो, के देखेर जानुभयो त्यहाँ ? यो हाम्रो पहिलो आयोजना हो । मानसरोवरमा जाने तिर्थालुलाई लक्षित गरेर होटलमा लगानी गरिएको हो । अर्कोकुरा सुदुरपश्चिम विकासको दृष्टिकोणले पछि परेकाले त्यहाँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार हुम्लामा होटल स्थापना गर्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरेको हो । १/२ वर्षमा हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिने अवस्था छ । यदी सडक सञ्चालनमा जोडिएपछि आन्तरिक पर्यटक पनि त्यहाँ पुग्ने छन् । हामी धर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले मानसरोबरमा जाने स्वदेशी पर्यटक धेरै हुने अनुमान गरेर त्यहाँ होटलमा लगानी गरेका हौं । योजना भएका तर पैसा नभएका उद्यमीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म इक्वीटीमा लगानी गरिदिने भन्ने थियो, कति लगानी गर्नुभयो ? औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आएको छैन । फोन सम्पर्कबाट बुझ्ने काम भइरहेका छन् । हामीले परियोजना पेश गर्नुस आर्कषक देखिए लगानी गर्छौं भनेर आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छौ । नयाँ संस्था स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्दो रहेछ । यसको प्रक्रिया पुर्याउने, सञ्चालन पुर्वाधार तयार, लगानी र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज छैन । हामीले २ वर्षमा ४ वटा परियोजनामा लगानी गरेका छौं । यसमध्ये २ वटा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । हामी तालिम केन्द्रको स्थापना गर्दैँ छौं । राम्रो आयोजना छ, लगानी गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव आएमा हामी जुनबेला पनि तयार छौं । यहाँले लगानी गर्छु भन्नु भयो, कसरी जुटाउनु हुन्छ ? इमर्जिङको आफ्नो पुँजी भनेको ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो । हामीले होटल, पुर्वाधार बैंक, केयर रेटिङमा लगानी गरिसकेका छौँ । अब तालिम केन्द्रमा लगानी गर्दै छौं । हामीसँग इक्विटीको केही रकम पनि छ । इमर्जिङले लगानी जुटाउन ऋणपत्र र डिवेन्चर जस्ता वित्तीय औजार जारी गर्न सक्छ । यदी राम्रो आयोजना छ भने जनताबाट पैसा उठाएर लगानी गर्न सक्छौ । इमर्जिङमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको लगानी छ । थप पुँजी जुटाउनका लागि सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छौँ । ठुलो परियोजनामा लगानी गर्ने अवस्था आयो भने जनताबाट पैसा उठाउने छौँ । इमर्जिङको आईपीओ कहिले आउछ ? बोर्डले स्वीकृति दिएपछि तुरुन्त आईपीओ ल्याउने काम हुनेछ । साढे ४ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने छौ । यसका लागि हामी तयार छौँ । इमर्जिङले धेरै क्षेत्रमा लगानीको योजना सार्वजनिक गरेको छ । लगानीको विविधिकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो लगानी विविधिकरण गर्ने सोच हो । वित्तीय र पर्यटनमा हामी गइसकेका छौ । यस्तै क्षमता अभिवृद्धिमा जाने तयारीमा छौं । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । राम्रो परियोजना पाए अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छौ । हामीले ४ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परियोजना खोजी गरिहेका छौं । परियोजना ल्याउनेले केही रकम लगानी गरेमा हामी थप्ने काम गर्छौंै । यस्तै आयोजना सञ्चालन गर्न क्षमता पनि हुनुपर्यो । आयोजना आर्कषक पनि हुनुपर्छ । नोक्सान हुने परियोजनामा इक्विटी लगानी गर्दैनौ । व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि पुँजीको अभाव छ भने हामीले लगानी गर्ने भनेका छौँ । आउँदो ५ वर्षमा इमर्जिङ कुन अवस्थामा पुग्ने छ ? हरेक वर्ष २ वटा नयाँ परियोजनामा इक्विटी लगानी गर्ने मेरो लक्ष्य छ । वर्षमा २ वटा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दै लैजाने लक्ष्य हो । तालिम केन्द्र स्थापना गर्दै छौँ । त्यसपछि अर्को परियोजनामा लगानी गर्नेछौँ । हामीले नयाँ अवधारणा खोजिरहेका छौं । आउँदो ५ वर्षमा १० वटा कम्पनी खडा गर्न सकियो भने ठुलो उपलब्धी हुनेछ । इमर्जिङले रेटिङ एजेन्सीमा पनि लगानी गरेको छ । नेपालमा रेटिङको अवस्था के छ ? सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका कम्पनी सर्वसाधारणमा जानुपर्ने भनेको छ । लिमिटेड कम्पनी हुने बित्तिकै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यता मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ बढी कर्जा लिने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै २८ वटै वाणिज्य बैंकको पनि नयाँ रेटिङ गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । नयाँ कर्जा लिँदा, कर्जा नविकरण गर्दा ऋणीको पनि रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा अब रेटिङको बजार ठुलो देखियो । यस्तै अर्को मौद्रिक नीतिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्ला । संस्थागत रेटिङको कुरा आएको छ । आज बैंकको भयो, भोली बीमा कम्पनीको होला । त्यसैले नेपालमा रेटिङ व्यवसायको सम्भावना झनै बढेको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकलाई रेटिङ् गराउन सुझाव तपाइले दिनु भएको हो ? हामीले बेलाबेलामा भन्दै आएका थियौँ । ३ वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमा ऋणीको रेटिङको कुरा आएको थियो । पहिला इक्रा मात्र थियो । अहिले केयरसहित दुइवटा भइसकेको छ । यस्तै अर्को आउने तयारीमा छ । सरकारले पनि रेटिङ् गर्ने भन्ने कुरा उठाएको छ । मुलकको रेटिङ नेपाली कम्पनीले गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । नेपालको रेटिङ भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानी गर्न बाटो पनि खुल्ने छ ।