पुराना कम्पनीको विजनेश घट्ला तर हामी १०० प्रतिशत वृद्धि गर्छौं – सुधुम्न उपाध्याय

सुधुम्न उपाध्याय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड कोभिडको कारण बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय पनि घटेको छ । बैंकको व्याज घटेपछि बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी पनि घट्दैछ । कोभिड महामारीको कारण बीमा कम्पनीहरुको दायित्व बढ्ने देखिन्छ । कम्पनीको नाफा पनि घट्ने देखिन्छ । तर यतिधेरै चुनौतिका बीच सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयरमा सर्वसाधारणको धेरै आकर्षण भएको छ । यहि विषयमा केन्द्रीत भएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी । कोभिड महामारीले समाजका सबै अवयवहरु प्रभावित भएका छन् । यसबीचमा कम्पनी व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ? बीमा अत्यावश्यक सेवा भएकोले नियमित सेवा दिनैपर्छ । पब्लिकसँग डिल गर्नैपर्छ । सबै काम डिजिटल गर्न सकिएको छैन । समस्यासँग जुध्दै, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्दै हामी अगाडि बढेका छौं । कोभिड बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीहरुको टाउको दुःखाईको विषय भएको हो ? त्यस्तो छैन । कोभिड बीमा पोलिसीमा केही संशोधन पनि भएको छ । सरकारले पनि यो बीमा पोलिसीमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यो कारणले धेरै तनाव भएको छैन । कोभिड बीमा पोलिसीमा बीमा कम्पनीहरुलाई नाफा छ ? नाफाको लागि यो बीमा पोसिली ल्याएकै होइन । यो महामारीको बेलामा सामाजिक दायित्व बोध गरेर ल्याएको पोसिली हो । हरेक कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व बोक्नुपर्छ । बीमा पुलमार्फत बीमा दावी भुक्तानी हुन्छ । त्यसमा नयाँ, पुराना सबै कम्पनीले ४÷४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा प्रिमियम कति संकलन हुन्छ भन्ने छ । आर्थिक वृद्धिदर शुन्य प्रतिशतमा झरेको छ । बीमा व्यवसायमा वृद्धि कति छ ? बीमा विजनेश ग्रोथ छैन । बीमा समितिले लकडाउन छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसले गत वर्षको जति विजनेश गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । नयाँ विजनेश छैन । अर्थतन्त्र चलायमान छ तर एग्रेसिभ छैन । निर्माण परियोजनाहरुमा काम अगाडि बढेका छन् । त्यसले त्यस क्षेत्रको बीमा घट्नैन । कृषि बीमा केही बढेको छ । सवारी बीमा र सम्पत्ति बीमा घट्ने देखिन्छ । त्यसले गत वर्षको बराबर विजनेश गर्न पनि यसपाली बीमा कम्पनीहरुले मिहेनत गर्नैपर्छ । तर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले त यस वर्ष पनि ९८ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ नि ? हामी झण्डै १०० प्रतिशत बीमा शुल्क वृद्धि गर्छौ भनेर भनेका छौं । हामीले गत वर्ष ३५ करोडको विजनेश गर्यौं । चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ७० करोडको विजनेश गर्न सकिन्छ भन्ने हो । ७० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्दा पनि हामी बजारमा सबैभन्दा कम विजनेश गर्ने कम्पनी हुनेछौं । प्रतिशतको हिसावले १०० प्रतिशत ग्रोथ गर्ने भने पनि फिगरमा हेर्दा यो ठूलो विजनेश होइन । कोभिड महामारी र वर्तमान विजनेशको अवस्था हेरेर नै हामीले थोरै लक्ष्य राखेका छौं । कम्पनीले जारी गरेको विवरण पत्रमा हेर्नुभयो भने हामीले नाफा पनि धेरै प्रक्षेपण गरेका छैनौं । कोभिडको अवस्था निरन्तर रह्यो भने पनि हामी यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । पुराना कम्पनीको बजार हिस्सा घट्ने नै हो यो वर्ष ? यो अवस्थामा पुराना कम्पनीको विजनेश केही डाइल्युट पक्कै हुन्छ । नयाँ कम्पनी आएको बेलामा र बजार विकास नभएको अवस्थामा जुनसुकै बजारमा यस्तो हुन्छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरु मध्ये पनि सानिमा सबैभन्दा पछाडि छ । पुराना कम्पनीहरुसँगको तुलनामा त झनै पछाडि हुने नै भयो । यो अवस्थाबाट सानिमा कहिले माथि आउँछ ? अहिलेको सिनारियोबाट अबको दुई वर्ष वाहिरिदैनौं । यतिबेला प्रिमियम टपलाइन हाम्रो प्राथमिकता होइन । बलियो कम्पनी, राम्रो कम्पनी बन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । थोरै प्रिमियम आर्जन गरेर पनि राम्रो नाफा गर्ने कम्पनीको रुपमा हामी अगाडि बढ्ने छौं । हाम्रो तीन वर्षे प्रोजेक्सन हेर्नुभयो भने पनि हाम्रा लक्ष्यहरु महत्वकांक्षी छैनन् । बस्तुगत धरातललाई हामीले मनन गरेका छौं । कुनै पनि नयाँ कम्पनीले आफूलाई पूर्णरुपमा सेटअप गर्नको लागि करिव ५ वर्ष लाग्छ । हामीसँग उच्चस्तरको दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । हाम्रो नेटवर्क पनि विस्तार गर्दै जानुछ । एकैचोटी हामी टपलाइनमा जाने सोच राख्नु भनेको आफ्नो धरातल विर्सनु हो । पहिला बटमलाइनको प्रोफिटलाई मेन्टेन गरेर, चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन बनाएर, सञ्चालन प्रणाली बलियो बनाएपछि हामी टपलाइन टार्गेट लिएर अगाडि बढ्नेछौं । अहिले नै हामी आक्रामक रुपमा टपलाइन टार्गेट लिएर गयौ भने हामीले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै जोखिमहरु लिनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यस्तो जोखिम लिने पक्षमा छैनौं । हामी स्टाटेजिक र अर्गानिक ग्रोथमा अगाडि बढ्ने छौं । व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त बनाउने सोच राख्नुभयो । तर चालु वर्षमा खर्च ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सोच रोख्नु भयो नि ? त्यो पनि तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । हामी असाध्यै थोरै खर्चमा चलिरहेको कम्पनी हौं । अरु कम्पनीहरुसँग तुलना गर्नु भयो भने ६० प्रतिशत खर्च वृद्धि गर्दा पनि हामी सबैभन्दा कम खर्चमा चलेको कम्पनी हुनेछौं । खर्चको रेसियो हेर्नुभयो भने त्यो निकै कम छ । हामी सँगै खुलेका कम्पनीको भन्दा हाम्रो नाफा कम हुनेछैन । सानिमा जनरलको तीन वर्षे प्रक्षेपण आकर्षक छैन तर सेयरको मागले कम्पनीप्रति निकै आकर्षण रहेको देखायो । यसको कारण के हुन् ? हामीले बास्तविकता जे हो, त्यो अगाडि सारेका छौं । त्यसले पनि कम्पनीप्रतिको विश्वास बढेको छ । यस कम्पनीको मुख्य प्रवद्र्धक सानिमा बैंक, यसका प्रवद्र्धकहरुप्रतिको विश्वास पनि हो । सानिमा बैंकलाई हेर्ने हो भने पहिला यो बैंक सुस्त नै थियो । अहिले एग्रेसिभ छ । उसको विजनेश राम्रो छ । सानिमा जनरलले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? पहिलो पाँच वर्ष धेरै आकर्षक हुँदैन । बीमामा विजनेश ग्रोथ जति धेरै गर्यो, त्यतिधेरै रिर्जभहरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दायित्व वृद्धिसँगै कोषहरु बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शुरुका वर्षमा हामीले उच्चदरका लाभांश वितरण गर्न सक्दैनौं । बीमा कम्पनी स्थापना भएको ५ वर्षसम्म वितरणयोग्य नाफा धेरै हुनसक्दैन । कम्पनीको लाभांश ७ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण छ । तर लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै नै देखियो । के यो बजार ट्रेन नै हो ? बजार ट्रेन त सबै कम्पनीका लागि लागू हुन्छ । अहिले लगानीकर्ताले सानिमा जनरलको सेयरप्रति विश्वास गर्नुमा यो कम्पनी, यसका प्रमोटर र सानिमा ग्रुपप्रतिको विश्वास हो । वित्तीय क्षेत्रको सेयर निष्काशन गर्नु र पुँजी संकलन गर्नु निकै सजिलो काम हो ? विश्वास छ । बैंक, बीमा, लघुवित्तहरुको सेयरप्रति बजारको विश्वास बढी छ । यी कम्पनीहरु पारदर्शी छन्, वेलरेगुलेटेट छन् । सेयर बजारमा बैंक, बीमा, लघुवित्तको सेयर कारोबार, मुल्य सबै राम्रो छ । त्यसैले पनि लगानीकर्ता यस्ता कम्पनीको सेयरप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । कम्पनीलाई अगाडि बढाउने योजना के छन् ? डिजिटल प्रडक्टहरुलाई जोड दिदैछौं । नेटवर्क विस्तारमा जोड दिन्छौं । अहिले १९ वटा मात्र शाखा छन् । वार्षिक १०/१२ वटा शाखा विस्तार गर्ने योजनामा छौं । जनशक्ति विकासमा जोड दिन्छौं । हामी इनोभेशन, नेटवर्किङ, डिजिटाइजेशनलाई जोड दिन्छौं । हामीले २/३ वटा नयाँ प्रडक्टको तयारी गरिरहेका छौं । जसले बजारलाई भाइव्रेन्ट गर्नसक्छ । अहिले पनि बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएको हो ? मेरो अपेक्षा धेरै भएर पनि हो कि अहिले हामीले चाहेजस्तो जनशक्ति पाएका छैनौं । आफ्नो विभागीय विषय राम्रोसँग बुझेको र कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्नेमा समग्रमा बुझेको मान्छे कम छन् । जस्तै मार्केटिङमा काम गर्ने कर्मचारीले मार्केटिङ र पब्लिक रिलेशनको बारेमा त गहिरो जानकारी राख्नै पर्यो । साथै पुनर्बीमाको बारेमा, अन्डरराईटिङको बारेमा, दावी भुक्तानीको विषयमा, एकाउन्टिङको बारेमा आधारभूत जानकारी हुनुपर्छ । एउटा विभागको बारेमा राम्रो जानकारी छ तर अरु विभागका फङ्सनबारे पटक्कै जानकारी नभएको कर्मचारीबाट कम्पनीको सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुको बीमा पोलिसीबारे अनलाईनबाट जानकारी लिने, अनलाईनबाट बीमा पोलिसी किन्ने, अनलाइनबाट भुक्तानी दिने, बीमा दावी गर्दा पनि अनलाइनबाटै गर्न सक्ने अवस्था कहिले सिर्जना होला ? बीमा कम्पनीहरुले त्यसतर्फ गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर केही नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । जस्तै अहिले पनि बीमा पोलिसी जारी गर्दा हुलाक टिकट अनिवार्य गरिएको छ । टिकट टास्नेकाम म्यानुअली मात्र सम्भव छ । हामीले अहिले डिजिटाइजेशनको पाटोमा अनलाइन एप्लाई गर्ने, अनलाइन कम्यूनिकेशन गर्नेसम्मको काम भइरहेको छ । बीमालाई बैकिङमा जत्तिकै डिजिटाइजेशन गर्ने क्रममा बीमा कम्पनीहरुले, सफ्टवेयर निर्मार्ताहरुले, पेमेन्टगेट वेको विकास गर्ने बारे धेरै काम भईरहेको छ । बीमा दावी भुक्तानीको प्रक्रिया निकै लामो भएको र भुक्तानी रकम बीमा कम्पनीहरुले थोरै दिएको विषयमा बीमितहरु निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् । यसलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ तपाईको कम्पनीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? कस्टुमर रेस्पोन्सलाई बेटर बनाउन हामीले काम गर्न सक्छौं । तर वाह्य पक्षबाट हुने ढिलाईमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ । जस्तो व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी मर्मत गर्ने वर्कशप तथा स्पेयर्स पार्टस बेच्नेहरु भ्याट विल दिने भन्दा नदिने बढी छन् । नन भ्याटविलप्रति बीमा कम्पनीले विश्वास गर्न सक्दैनन् । यो समग्र सिस्टमको समस्या हो । बीमा दावीका फाइल पेण्डिङ हुनु बीमा कम्पनीहरुको लागि पनि टाउको दुःखाईको विषय हो । बीमा कम्पनीहरु छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिन तयार छन् । तर डकुमेन्टहरु पूरा नभई बीमा कम्पनीहरुले पनि दावी भुक्तानी दिन मिल्दैन, सक्दैन ।

कम्प्यूटरले अटोमेटिक रुपमा कर्जा स्वीकृत गर्छ र ऋणीको खातामा रकम जान्छ

विनय रेग्मीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । विशेष गरी विश्व डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त भइहरेको बेला नविल बैंक पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्न प्रोत्साहन मात्र होइन त्यसैमा अभ्यस्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । नविल बैंकको महत्वपूर्ण कदमको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विनय रेग्मीले । नविल बैंकमा डिजिटल बैंकिङको प्रमुख भएर काम गरिरहेका रेग्मीसँग नविल बैंक भित्रको बैंक भनेर सार्वजिनक गरेको ‘डीजी बैंक’, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा बैंकको आगामी यात्रा र योजनाको बारेका विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीः नविल बैंकले बैंकभित्रको पनि बैंक भनेर ‘डीजी बैंक’को सुरुवात गरेको छ । डीजी बैंक भनेको के हो ? नविल बैंक शुरु देखिनै ‘फष्ट कम्यूटराइज’ बैंकको रुपमा स्थापित भएको हो । हामीले कहिल्यै पनि म्यानुअल सिस्टमबाट काम गरेनौं । तर, त्यो एकदमै बेसिक लेभलको थियो । बैंकका केही डाटाहरु मात्र कम्प्यूटरमा हुन्थ्यो भने बाँकी म्यानुअल्ली नै थियो । केही हदसम्म अहिले पनि छ । अब विश्व परिवर्तन भइसकेको छ । खासगरी कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको समयमा अब पूर्ण रुपमा डिजिटल्ली जानुपर्छ भन्ने महसुस हामीलाई भयो । हामीले जे जति सेवाहरु आफ्ना ग्राहकहरुलाई दिइरहेका छौं ती सबै सेवाहरु सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल्ली हुनुपर्छ भन्ने महसुस गर्यौं । हाम्रा ग्राहकले चाहेको बैंकिङ सेवा आफूले रोजेको र खोजेको समयमा आफू नै रहेको स्थानबाट र तुरुन्तै पाउनुहुन्छ । त्यसको लागि सम्पूर्ण बैंकको पूर्वाधारलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सबै प्राेडक्टहरु डिजिटल रुपमा निकाल्नको लागि यो एउटा बैंक भित्रको बैंकका रुपमा डीजी बैंक लञ्च गरेका हौं । बैंकले दिने सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाइन अर्थात डिजिटल्ली र ग्राहकले आफूले रोजको ठाउँबाट, रोजेको समयमा र अति नै छिटो र सन्तुलित ढंगले उपलब्ध गर्नु नै डीजी बैंकको उदेश्य हो । ग्राहकलाई सबै सेवा सुविधाहरु कुनै बाधा अड्चन् र समस्यारहित किसिमले डिजिटल्ली रुपमा दिने यसको मुख्य उद्देश्य हो । अर्को ग्राहकहरुले रिक्वेष्ट गरेको काम हुन्छ त्यसलाई हामीले आन्तरिक रुपमा पनि डिजिटल्ली प्रोसेस गर्न सक्नु पर्छ । ग्राहकले अनलाइनबाट रिक्वेष्ट गर्यो तर हामीले म्यानुअल्ली रुपमा जाँदा धेरै समय खर्च हुन्छ भने त्यतिकै सेवा पनि ढिलो हुन्छ । त्यो उपयुक्त हुन सक्दैन भनेपछि हामीले गर्ने सम्पूर्ण कामको प्रक्रियालाई ‘इन्टरनल डिजिटाइजेसन’ मार्फत रियल टाइममा नै पूरा गर्ने उद्देश्य डिजी बैंकको हो । ग्राहकले रिक्वेष्ट गरेपछि इन्टरनल्ली अटोमेसन हुने प्रोसेसको काम हुन्छ । यसै प्रक्रिया अनुसार जानको लागि हामीले नविल डीजी बैंक स्थापना गरेका हौं । यो भर्खरै शुरु भएको छ । विस्तारै यसले आफ्नो नतिजा देखाउँछ । हामीले अहिले केही प्राेडक्टहरु लञ्च गरिसकेका छौं । जस्तै ‘नबिल फाेन लाेन प्राेडक्ट सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यसमा ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाटै केही बटनहरु क्लिक गरेर रियल टाइमा नै अप्लाई गरेपछि ग्राहकको खातामा पैसा जान्छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण स्वीकृत हुन र पैसा निकास हुन धेरै दिन लाग्ने गरेको छ । मोबाइलबाटै अप्लाई गर्ने ऋण पाइन्छ भन्दा पत्याउँछ समाजले ? ढुक्क हुनुहोस् । दुनियाँ भर्चुअल वल्डमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । तपाईँ जुनुसुकै ठाउँ अर्थात विदेशमै भएपनि भौगोलिक रुपले कुनै समस्या गर्दैन । यो प्राेडक्ट भनेको हाम्रा अहिले भएका ग्राहकहरुका लागि हो । हाम्रा पुराना ग्राहकहरुले यस्तो सेवा पाउँछन् । उहाँहरुले गरेको कारोबारको आधारमा, उहाँहरुले लिएको अन्य ऋण, कति डिपोजिट गर्नु हुन्छ । यी विविध कुराहरु हेरेर अध्ययन तथा विश्लेषण गरिसकेपछि सिस्टम आफैले एप्रुभ र डिस्एप्रुभ गर्ने काम गर्छ । यसमा मानिसको भूमिका हुँदैन । यो ग्राहक यति रुपैयाँ ऋणको लागि योग्य छन् भनेर सिस्टमले नै पत्ता लगाइसकेपछि स्वतहः ऋण दिने वा नदिनेबारे सिस्टमले नै निर्णय गर्छ । यो कत्तिको विश्वासिलो प्रविधि हो ? विश्वासको प्रमुख आधार भनेको बैंकसँगको सम्बन्ध आफूले गरेको कारोबार, ग्राहकको फाइनान्सियल ब्यवहार र बैंकको ग्राहक बनेको समयावधि हो । यी सबै कुराले ऋणको निर्धारण गर्छ । जति बढी कारोबार गरेको छ त्यति धेरै प्वोइन्ट पाइन्छ । त्यति गरेपछि हाम्रो सिस्टमले यो व्यक्ति ऋणको लागि योग्य छ र यसलाई यति रकमसम्म दिन सकिन्छ भन्ने पत्ता लाउँछ । त्यसपछि हामीले ग्राहकको मोबाइलमा मेसेज पठाउँछौं । ग्राहक त्यसमा सहमत भएपछि हामीले पैसा पठाउँछौं । ऋण लिनका लागि कम्तिमा ६ महिना अगाडिदेखि कारोबार गरेको ग्राहक हुनु पर्नेछ । डीजी बैंक लञ्च भएको पनि २ महिना बितिसक्यो । यो समयावधिमा तपाईँका ग्राहकहरु तथा स्टेक होल्डरहरुबाट के कस्ता प्रतिक्रियाहरु पाउनु भयो ? प्रतिक्रियाहरु राम्रै आइरहेका छन् । सबै उत्साहित नै हुनुहुन्छ । हाम्रो एक नम्बरका स्टेक होल्डर भनेका ग्राहकहरु नै हुन् । दोस्रो स्टेक होल्डर नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने हामो तेस्रो स्टेक होल्डर हाम्रा सेयर होल्डर र इन्भेस्टर हुन् । उहाँहरु सबै निकै उत्साहित हुनुहुन्छ ।  उहाँहरुले हामीलाई धेरै नै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ । स्यावासी दिइरहनु भएको छ । त्यसबाट हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ । हामी पनि उत्साहित भएका छौं । डिजी बैंक लण्च गरेपछि के परिवर्तन भयो त ? डीजी बैंक आफैमा कुनै प्राेडक्ट होइन । यो बैंकको एउटा स्ट्रक्चर हो । यसले बैंकको सम्पूर्ण डिजिटल क्रियाकलाप क्रिएट, मेन्टेन, मनिटरिङ तथा बजारमा पठाउने काम गर्दछ । डीजी बैंक शुरु भइसकेपछि हामीले अन्य दुई तीन वटा प्राेडक्टहरु पनि ल्यायौं । नबिल  फाेन लाेन, त्यो भन्दा अगाडि क्यूआर क्यास भन्ने प्राेडक्ट ल्यायौं । त्यसमा तपाईहरु बैंकमा आउनु भयो तर चेक बुक ल्याउन बिर्सनु भयो भने तपाईँ मोबाइल स्क्यान गरेर क्यास लिन सक्नु हुन्छ । त्यो पूरा पेपरलेस प्रक्रिया हो ।  त्यसैगरी, हामीले मोबाइल बैंकिङको नयाँ भर्जन अपरेट गरेका छौं । त्यसमा विभिन्न विशेषताहरु छन् । त्यसको मूख्य विषेशता भनेको ग्राहकले मोबाइलको पिन नम्बर बिस्र्याे भने आफैले नै रिसेट गर्न मिल्ने बनायौं । त्यसले पनि धेरै कुरा सहज भएको छ । अर्को, ग्रिनपिन भनेर सुरु गरेका छौं । पहिले बैंकले ग्राहकले कार्ड लिँदा कागजमा पिन नम्बर लेखेर दिन्थे । अब आफैले गएर एटीएममा पीन सेट गर्न सकिन्छ । पहिले एटीएम कार्ड हरायो भने धेरै समस्या हुन्थ्यो । अब जुनसुकै ठाउँबाट पनि आफैले पिन सेट गर्न सकिन्छ । पहिलेको सबै प्रोसेस हटाएर हामीले ग्राहकले आफै एटीएमको पीन सेट गर्न सक्ने नयाँ सुविधा ल्याएका छौं । ग्राहकलाई हप्तौं दिन लाग्ने त्यो काम अब केही छिनमै हुने भयो । यस्ता धेरै प्राेडक्टहरु हामी विस्तारै ल्याउँदै गर्छौं । भेटिएको वा चोरी भएको एटीएम गलत मान्छेले प्रयोग गरेको रहेछ भने नि ? यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ । जस्तै तपाईँले एटीएमको पिन नम्बर बिर्सनु भयो । पिन बिर्सिएपछि तपाईँ एटीएममा जानु हुन्छ । नयाँ पिनका लागि प्रोसेस गर्नुहुन्छ । तपाईँ खातावाला ग्राहक होकि होइन भनेर हामीले त्यसमा केही प्रोसेसहरु अवलम्बन गर्नका लागि अनुरोध गर्छौं । ग्राहकको रजिष्ट्रेसन भएको मोबाइल नम्बरमा हामीले पिन नम्बर पठाउँछौं । त्यो कोड ग्राहकले एटीएममा हाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसबाट तपाईँ त्यहि नै व्यक्ति हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यसपछि एटीएमले ग्राहकलाई नयाँ पिनसेट गर्नको लागि अप्सनहरु दिन्छ । यो रियल टाइममा नै हुन्छ । कुनै समय नै लाग्दैन । अहिले पनि देशका धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन । तर त्यो ठाउँका सर्वसाधारणहरु नविल बैंकको बैंकिङ सर्भिस कसरी पाउने ? यस्तो पूर्वाधार निर्माण बैंक एउटैले गरेर सम्भव पनि हुँदैन । त्यसमा सरकारको सहयोग पनि चाहिँन्छ । पछिल्लो समय सरकारले डिजिटल माध्यमलाई बढी प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । स्थानीय तहमा इन्टरनेट कनेक्टिीभीटी पुर्याउने भन्ने नीति छ । अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच छ । सरकारले, मोबाइल अपरेटरहरुले बनाएको पूर्वाधारमा हामीले जानु पर्ने हुन्छ । अबको दुई वर्षभित्रै नेपालका नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच राम्रो हुन्छ सबै इन्टरनेटको पहुँचमा हुन्छन् भन्ने विश्वासका साथ हामीले नयाँ प्राेडक्ट तथा योजनाहरु ल्याएका हौं र अझैँ पनि ल्याउने छौं । परम्परागत बैकिङ कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै आएका ग्राहकलाई कसरी डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाउदै हुनुहुन्छ ? ग्राहकलाई सिकाउन वा जागरण ल्याउन के गर्नुहुन्छ ? हामीले जति नयाँ प्राेडक्टहरु ल्याउँछौं त्यो भन्दा धेरै सेक्युरिटीमा पनि ध्यान दिन्छौं । संसारमा चलिरहेको बेष्ट टेक्नोलोजीहरुलाई राखेर डाटा तथा प्रविधिगत रुपमा सुरक्षित रहनका लागि प्रयास गर्छौं । हामी आफु सेक्युरिटीमा कन्भिन्स भइसकेपछि मात्रै ग्राहकलाई बुझाउँछौं । ग्राहकलाई पनि प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छौं । हामीलाई अलिकति पनि शंका लागेको खण्डमा हामी त्यो कुरालाई बजारमा जान दिँदैनौं ।  त्यसैले यसमा ग्राहकले धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था हुँदैन । ग्राहकले धेरै परिश्रम गरेर विश्वासका साथ बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नु हुन्छ । बैंकले पनि त्यही विश्वासका साथ ग्राहकको डाटा तथा पैसा नै राख्छन् । हामीले ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरताका लागि हामीबाट हुन सक्ने प्रयासहरु गरिरहेका छौं । कुनै नयाँ प्राेडक्टहरु ल्याउने बित्तीकै त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर ग्राहकहरुको लागि भिडियोहरु बनाएर सामाजिक सञ्जाल लगायतका प्रविधिहरुबाट ग्राहक समक्ष पुर्याउछौं । हाम्रा स्टाफहरुलाई पनि त्यो प्राेडक्टको विषयलाई लिएर तालिम प्रदान गर्छौं । उनीहरुले पनि ग्राहकहरुलाई सिकाउँछन् । त्यसमा हाम्रा शाखाहरुको पनि धेरै ठूलो हात हुन्छ । सञ्चार माध्यमहरुमार्फत पनि हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई जानकारी गराउँछौं । जब स्थिति सहज हुन्छ व्यक्तिगत रुपमा पनि हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई सिकाउँछौं । नविल बैंकले बैंकको सिस्टम नै डिजिटल बनाउने उद्देश्यका साथ डीजी बैंक शुरु गरेको छ । यसमा कतिको रिक्स छ ? चुनौती के कस्ता देख्नु भएको छ ? जोखिम जहाँ पनि हुन्छ । जोखिम हुँदै हुन्न भन्ने हुन्न । सकेसम्म जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै अगाडि बढ्ने हो । टेक्निकल अर्थात साइवर सेक्युरिटी सम्बन्धि कुराहरुलाई ध्यान दिएर जोखिम कम गर्नको लागि संसारमा प्रयोग भइहरेको उच्चतम प्रविधि प्रयोग गर्छौं । आजसम्म नेपालमा धेरै पटक बैंकिङ फ्रड पनि भइरहेका घटना सुनिन्छन् । कहिले काहिँ एटीएम नै ह्याक भएका घटनाहरु सुनिन्छन् । ती जेसुकै भएको भएता पनि आजसम्म कुनै पनि ग्राहकको एक रुपैयाँ पनि नोक्सान भएको छैन । केही बैंकले आफूले घाटा व्यहोर्यो होला । तर, त्यहाँबाट ग्राहकको एक रुपैयाँ पनि घाटा हुँदैन । ग्राहकको आफ्नै लापरवाहीले खाताबाट पैसा घटेको हुन सक्छ । ग्राहकको कतै एटीएम चोरी भएर अर्थात पिन नम्बर अरुलाई थाहा भएर केही भएको होला तर अन्य कारणले ग्राहकलाई कुनै किसिमको नोक्सान हुँदैन । यो नविल बैंकको हकमा मात्र होइन अन्य बैंकको हकमा पनि यही हो । डीजी बैंकको विकाससँगै बैंकको सम्पूर्ण पूर्वाधार विस्तारका लागि तपाईहरुका के कस्ता योजनाहरु छन् ? हामीले दुई वर्षदेखि तीन वर्षको बीचमा नविल बैंकलाई कम्पिलिट डिजिटल बैंक बनाउँछौं । हाम्रो उद्देश्य पेपरलेस नै बनाउने हो । तर त्यसमा लेसपेपर त अवश्य नै हुन्छ । अहिले ग्राहकले सम्पूर्ण काम बैंकमा आएर गर्नुहुन्छ । त्यो काम अबको दुई तीन वर्षपछि उहाँहरुले आफ्नो घर अर्थात अफिसमै बसेर गर्न सक्ने सुविधा हामी दिन्छौं । बैंकको कारोबार बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि बैंंकलाई लिएर जाने भन्ने हाम्रो योजना छ । नविल बैंक अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने भन्ने योजना छ । अन्य नयाँ प्राेडक्टहरु पनि ल्याउँदैछौं । हामीले विस्तारै आकर्षक प्राेडक्टहरु ल्याउने छौं । धेरै पाइप लाइनमा नै छन् । समय अनुसार नै हामी ती प्राेडक्ट सार्वजनिक गर्छौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारको आगामी यात्रा तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ ? अब डिजिटल कारोबारको विकल्प छैन । डिजिटल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुविधा नै छैन । यो कसैका लागि च्वाइस पनि होइन । जसले यसलाई च्वाइसका रुपमा लिन्छ उ अवश्य नै पछाडि पर्छ । कहिले गर्ने, कुन गतिमा गर्ने र कुन लेभलमा गर्ने भन्ने कुरा मात्र च्वाइस हुन जान्छ । विश्व डिजिटलमा गइसकेको छ । नेपाल पनि डिजिटलमा विस्तारै फड्को मार्दै गएको छ । सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । नेपालको प्राइभेट क्षेत्र पनि लागि परेको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रले पनि धेरै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । त्यसैले ‘डिजिटल इज नट मोर अ च्वाइस ।’

हामी ठूलो संकटमा छौं र यो संकट भित्र अवसर पनि छ: सभामुख सापकाेटा [अन्तर्वार्ता]

अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था छ । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै चालु अधिवेशन बजेट पास गर्ने वित्तीकै स्थगित गरिएको थियो । कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने विषयहरु उठन थालेको छ । यसबीच संसदका समितिहरु विस्तारै क्रियाशिल हुन थालेका छन् । यसै सन्दभएमा परिवर्तित र विषमा परिस्थितिमा समग्र संसद कसरी अगाडि बढ्छ भनेर संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग गरिएकाे कुराकानी: अहिले संसद सचिवालयले के गरिरहेको छ ? अहिले संसद चलिरहेको छैन । समितिहरु चलिरहेका छन् । अहिले हामी आगामी संसदलाई नयाँ ढंगले चलाउने सोचमा छौ । यो बिचमा हामी ठूलो चुनौतिको सामना गरिरहेका छौं । हामी ठूलो संकटमा छौं र यो संकट भित्र अवसर पनि छ । यस्तै ठूलाठूला संकटका बीचबाट नयाँनयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ । त्यसकारण यसमा म के भन्छु भने नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ । तर सवाल के छ त भन्दा कहाँबाट पैदा हुन्छ जसले यसलाई बुझेर असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन तिनिहरुले नकारात्मक भित्रको सकारात्मक पत्ता लगाउँछन र आफुलाई अध्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्छन् । यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौं भने पछाडि पर्छाैं । हामीलाई इतिहासले पछाडि पार्छ । अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न साइरन बजाइरहेको छ । यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौं भने यो कुरापनि त्यतिकै निश्चित छ की इतिहासले हामीलाई नराम्रोसित निर्ममतापूर्वक छाडिदिन्छ । त्यसकारण तपाईले सोध्नुभएको छ संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले र तपाईले सोधेको सचिवालय त मेरो नेतृत्वको अन्तर्गतको कुरा हो । सचिवालयले के गर्दैछ त भन्दाखेरी पहिलो कुरा यहि विषयमा छलफल गर्दैछौं । किनभने सबैभन्दा पहिलो त हामी कसरी सोच्छौं । हाम्रो सोचाइको तरिका कस्तो हुन्छ । जब हामी दिमागमा स्पस्ट हुछौं हामी यो परिस्थितिको ठिकठिक ढंगले विष्लेशण गर्छौं र संष्लेशण निकाल्छौं र त्यसरी अगाडि बढ्छौं । यो गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारी गर्दैछौं । संघीय संसदको दुवै सदन र प्रदेश संसदलाई परिवर्तित अवस्थामा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी संघीय संसद भित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरातिर छौं । त्यसका लागि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । हामीले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समिति जो संसदको सबैभन्दा मूख्य र महत्वपूर्ण एक प्रकारले भन्ने हो भने संसदको क्याबिनेट नै हो त्यो त्यसको बैठक पनि हामी बसिरहेका छौं । सभापतिहरुको बैठक बसियो । त्यसमा अलि विस्तृत छलफल गर्न यहि परिस्थितिका कारणले सकिएको छैन् । योजना बनाएर लागू गर्न नसकिएको कुरा के छ भन्दाखेरी सबै प्रदेशका सभामुखहरु, उपसभामुखहरु स–सरिर उपस्थित भएर सबैले एक अर्काका नजरमा नजर जुधाएर अलिकति जीवन्त सजिव बहस गर्ने चाहिं मेरो इच्छा छ । तर त्यो सबैको मिल्न प¥यो । म सोचिरहेको थिए दसैअगाडि गरौं भनेर फेरी कुनै प्रदेशमा सभा सञ्चालन गर्ने भनेर आइराखेको छ । एउटा मात्रै छुट्यो भनेपति त्यहाँ पूर्णता हुँदैन । त्यसकारण म सोचि राखेको छु कि नहुनु भन्दा भर्चुअल मात्रै गरेर सुरुवात गर्ने हो की । मेरो त्यस भित्रको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरु त म सभामुखमा आउनुभन्दा पहिला देखि नै सभामुख भएर कार्य सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरु हामी भन्दापनि बढी जनताका बिचमा हुनुहुन्छ । दुरदराजमा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ । मध्यमखालका सहरहरुमा पनि हुनुहुन्छ । ती देशभरीका अनुभवहरुलाई केन्द्रीत गर्ने र उहाँहरुको अनुभवलाई हामीले ग्रहण गर्ने र हामीले गरेका अभ्यासहरुद्धारा उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने । उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ संघीय सरकारहरु, संघीय संसदहरु स्वायत्त हुनुपर्छ तर केन्द्रीय संसद कुनै न कुनै रुपमा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो, पछि संसदीय भयो र अहिले अलिकति मौलिकता सहित हामी अगाडि बढेका छौं । यस अर्थमा यसको अनुभव छ र यसले फेरी कमसेकम सहयोग गर्नुपर्छ र एक प्रकारले अभिभावकीय भूमिका यसले खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्ने दायित्वबोध सँगै, जिम्मेवारीबोध सँगै र गम्भिरतासँगै हामीले अध्ययन पनि गरिराखेका छौं । कोरोनाको कहरमा अझैपनि हामी छौं । कोरोनासँग हामी सबै लडेका हौं तर केही तितो यथार्थ पनि छ । कोरोनासँग सम्बन्धीत रहेर सरकारलाई सघाउनका लागि अहिले सम्म संसदमा कुनै विशेष समिति बनेको छैन् । जुन समिति बनाएर संसदले कामको निगरानी अनुगमन गरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो त्यो किन हुन सकेन ? अहिले जुन समितिहरु छन तीनलाई अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने त्यो प्रयाप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायतका सदस्यहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले उपत्यकामा अनुगमन ग¥यौं, वीर अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं, अरु अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं र सरकारलाई सुझाव दियौं सरकारले त्यो अनुरुपको अलिकति सुधार पनि गरेको छ । अब उपत्यकामा हाम्रो अनुगमन सिद्धियो हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौं भन्नुभएको थियो । तर मैले केही समयको लागि यो निकै जोखिमपूर्ण लागेको हुनाले सरकारले पनि निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले के भनेको थिए भने बाहिर स्थलगत भ्रमणमा जाने कुरालाई केही समय रोकौं आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन गर्दै रैछ र त्यो समितिलाई उहाँहरुले अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न अनुमति दिनुपर्छ उहाँहरुलाई बातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ । सभापतिहरुलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड ख्याल राखेर र यो कुरापनि हामीलाई राम्रोसित थाहा छ कि समितिका सभापतिहरुलाई समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँ निर्णय र निष्कार्षमा पुग्नका लागि जति सभामुखलाई अधिकार छ सदन चालउन त्यति नै अधिकार छ त्यसकारण छलफल गर्ने अनुगमन गर्ने तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ गर्नुस यदि सभामुखको सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने छलफल गरौं भनेको छु । अहिले केही सदस्यहरु मलाई ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरुले खासगरी दुईवटा कुरा अनुगमन समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोनामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस भन्ने खालको । मुख्य कुरा त्यो भयो पाँच वटा बुँदामा थिए । मैले उहाँहरुलार्ई पनि भनेको थिए र अहिले मैले परामर्श पनि गर्दै थिए की मैले आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति हुनसक्छ मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गर्दैछु । त्यस्तै आवश्यकता पर्दाखेरी राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर यो कुरामा जुन ध्यानाकर्षण छ समन्वय गरेर के आवश्यक हुन्छ त्यसमा गर्छु भन्ने कुरापनि उहाँहरुसीत गरेको थिए । त्यसको साथसाथै अहिले मलाई के लाग्छ भने यी समितिहरु सक्रिय र विषय केन्द्रीत भएर छलफल गरेर लाग्ने हो भने अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, घचघच्याउने, उत्तरदायी बनाउने कुरामा त्यति धेरै कमी त छैन् । हिजो भखैरै विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो समितिको बैठकमा मुख्य विषय अहिले सम्म सरकार र तत्तत् निकायलाई दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन भन्ने थियो । समितिले गर्ने निर्णयहरुमा संसदको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने पनि छ । त्यसैले संसदको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीच भेटघाट भएको छ कि छैन ? कोरोना कहरको विषय लिएर कतिपटक भेट गर्नुभयो ? असाधारण व्यस्तताको बेला छ । वास्तवमा मेरो स–शरिर भेट भएको एक पटक मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीसँग मैले खासगरी कोभिड १९ लगायत बाढी पहिरो प्राक्रितिक प्रकोपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेको थिए । अलिकति समितिहरुले निकै मेहनत गरेर छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ, निर्देशनहरु दिनु भएको छ त्यो निर्देशनलाई जुन गमिभरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो हरेक मन्त्रालयले र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुले त्यसमा अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो की । अहिले पूर्ण सदन त छैन र पूर्ण सदन भए त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय रुपमा जनताका आवाजहरु अलिकति गुन्जन हुने हो तर एकदम मिहिन पाराले छलफल गरेर ठोस मूर्त रुपमा निर्देशन दिने  त समितिले हो । समितिका बैठकहरुमा जतिपनि समय उपलब्ध हुन्छ । बरु समितिका बैठकहरुमा सबै सरकोकारवालाहरु सित छलफल गरेर पूर्ण सदनमा पास गर्ने मात्रै हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने निर्णयको स्वामित्व लिने हो । धेरै ठोस मूर्त रुपमा काम गर्ने समितिहरुले नै हो । जुन जनताको तहबाट कुरा उठिराखेको छ अहिले मलाई संसदका सदस्यहरुले पनि घचघच्याइराख्नु भएको छ र बुद्धिजिविहरुले पनि संसदको प्रभावकारीताको बारेमा प्रश्न उठाई राख्नु भएको छ । त्यहि अनुसार पहिले भेटमा विस्तृत छलफल गरे त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेको छु सम्भवतः आज भोलिमा मलाई समय मिल्छ होला र अहिले तपाइको प्रश्नले पनि मलाई छलफल गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिएको नै छ । मेरो तर्फबाट समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र समितिका देखा परेका समस्याहरुमा सभापतिहरुलाई सहयोग गर्ने कुरामा मैले मेरो जिम्मेवारीलाई राम्रोसित बोध गरेको छु र पहल कदमि लिन प्रयत्न गरेको छु । संसदबाट प्रतिपादित कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अर्थात ती कानून अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली नितीहरुको अवस्थाको बारेमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? संसद बाहिर कानून कार्यान्वयन नहुँदाखेरी जनताले दुःख पाएका कुराहरु बाहिर आएका छ्न । यहि कोरोनाको कहरमापनि हामीले बनाएको कानून एकातिर सरकारले अर्को समिति गठन गरेर कोरोनासँग लडने अस्त्र प्रयोग ग¥यो । यस बारेमा म जवाफ माग्दिन तर कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा संसदले दृष्टिगोचर गरेको छ कि छैन ?  तपाईले ठिकै भन्नु भयो । यो प्रश्न यस अर्थमा पनि निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ । हामी भखैरै असोज ३ गते संविधान दिवस मनायौं । भनेपछि यो असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधान जो हामीले हाम्रो परिस्थितिमा राम्रो संविधान नै बनाएका छौं । राम्रै यस अर्थमा की हामीले लोकतान्त्रका बाहुआयामिक पक्षलाई समेटन पनि प्रयत्न गरेका छौं । र नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो विकास भएका छन त्यसलाई समेटन कोसिस गरेर हामीले संविधान निर्माण गरेका छौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अलि गम्भिरतापूर्वक ध्यान गएको छैन् । पार्टीहरुको पनि र सरकारले पनि अझ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भिर हुनुपर्छ भनेर जो उठिरहेको छ त्यो कुरातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अब संविधान भनेको त देशको मूल कानून हो । त्यसैगरी संसदबाट पास भएका ऐनहरु, नियमावलीहरु सबै कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले अलि बेसि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा कमसेकम सुरुवात हुँदैछ है भन्ने जन्ताले अनुभुति गर्नेगरी के हुनसक्छ भनेर पनि लागेका छौं । तपाईले भनेजस्तै फेरी कानून त कार्यान्वयन गर्न बनाउने हो । त्यो त कुनै प्रवचन दिन मात्रै त होइन । मान्छेलाई देखाउनको लागि मात्रै त होइन । कानुन कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउन प¥यो । कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुप¥यो र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति ध्यानाकर्षण पनि गर्नुप¥यो । धेरै त्यो दिशातर्फ अनुगमन गर्नुपर्ने मौका त मिलेको छैन । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानुन बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो र बनिसकेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै त्यो कानून बनेको कुराको सार्थकता पाउँछ । नत्रभने कानून बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन । हामीले भन्न त भन्छौं मौलिक अधिकारका १६ वटा कानूनहरु समयभित्रै बनायौं अरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचको समन्वय विधेयक पनि बनायौं । त्यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अलिकति अनुगमन गर्ने काम पनि देशका जनप्रतिनिधिहरुको हो । त्यो दिशातर्फ अलिकति ध्यान कम गएको कुरा छ र जति विषयमा छलफल ग¥यौं यी चाहिं एक एक गरी कुन प्रधान कुन गौण नभनिकन यिनिहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने सोच हाम्रो बनिरहेको छ । अन्तरसमिति समन्वय पछिल्लो अवस्थामा अलिकति खलबलिएको देखिएको छ । कतै अन्तर समिति समन्वय कमजोर भएको छ अथवा समितिका सभापतिहरुले विषयको गम्भिरतालाई नजरअन्दाज गरेको अर्थात सचिवायलले सबै समितिहरुसँग समन्वय गरेर सन्दर्भहरु नदिएका  हुन ? समन्वयको कमिका कारणले उत्पन्न हुने परिस्थिति र निर्देशन कार्यान्वयनमा हुने फितलोको जिम्मा कसले लिने ? यसको नैतिक जम्मेवारी संघीय संसदको नेतृतवको हैसियतले र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले मेरै हो । यस सम्बन्धमा मैले सभामुखको जिम्मेवारी लिइसकेपछि एउटा प्रतिवेदन आएको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन ‘स्वार्थ द्धन्दको व्यवस्थापन’ भन्ने शिर्षकमा थियो र मैले त्यो अध्ययन गरेर अव यस सम्बन्धमा छलफल चलाउँछु सोच्दै थिए तर कोरोनाको कारणले छलफल गर्न सम्भव भएन् । दोस्रो क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पनि अलिकति अन्तरविरोध छ । दुईवटा समितिका सभापतिहरुसित त मैले छलफल गरे । खासगरी सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समिति जुन वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनको सम्बन्धमा । खर्चको अनुगमन त हामीले गर्ने हो त्यो बाहेक होइन भन्ने लेखा समितिको भयो । उता कार्य क्षेत्र कृषि समितिको पनि पर्ने भयो । यो छुट्टाछुट्टै भन्दापनि अलिकति सभापतिहरुबिचको छलफलले हुन्छ । यसमा दिशानिर्देशनले मात्रै पुग्ने होइन । वास्तवमा सभापतिहरुकै बैठकलाई अलि जीवन्त ढंगले, अलि खुला र स्पस्ट ढंगले छलफल गरेर संष्लेशण गरेर र त्यसमा सबै प्रतिवद्ध हुनेगरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अनि छुट्टाछुट्टै त सभापतिहरुसँग मेरो छलफल भइरहेको छ र समन्वयमा अलिकति प्रश्नहरु उठेको छ । सञ्चार माध्यममा पनि प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्न प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । कहाँकहाँ समस्या छन भन्ने कुरा त पहिचान भएको छ । त्यसको समाधानका लागि सबैभन्दा राम्रो विधि जहाँ समस्या त्यहाँ छलफल हो र यसबाटै निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । नेतृत्वले आदेश दिने निर्देशन दिने मात्रै कुरा होइन । छलफल भइसकेपछि पनि कहिं कतै उलङ्घन भएछ भने त्यहाँ निर्देशनको कुरा पनि आउने हुन्छ । समन्वयलाई अलि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको बोध मलाई छ । यो बिचमा सरकारलाई संसद प्रति कत्तिको जवाफदेखि पाउनुहुन्छ ?  अब अहिले समयको प्रतिकुलता सँगसँगै मैले जति यो सदनलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरे त्यो नेतृत्व गरेको हिसाबमा जस्तै भर्खरकै कुराकानी गर्दा प्रि बजेट भन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रमको छलफल हुने रहेछ । मलाई त्यो अलि उल्टो जस्तो लाग्यो किन भन्दा प्रि बजेट छलफल गरिसकेपछि देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्ना भनाईहरु राखिसकेपछि ती भनाईहरु त जनताका हुन्छन् । उहाँहरु त जनताको बिचबाट आउनुहुन्छ । त्यसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा खेरी पनि त्यो बढी वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकांक्षा भावना समेटिने भएको हुनाले हामीले पहिला प्रि बजेटको छलफल त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल त्यसपछि बजेटको छलफल गरियो । दोस्रो कुरा हामीले यो बिचमा धेरै ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका कुराहरु पनि ग¥यौं । जस्तो भनौं संविधान संसोधन ग¥यों । जो अनुसुचिमा हाम्रो संविधानमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै त्यो संविधानलाई संशोधन त्यो धेरै महत्वपूर्ण त्यसका माध्यमबाट अभुतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन पनि भयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधानलाई अझ परिपूर्ण र अझ संबृद्ध बनाउन त पर्छ । त्यसले संविधनको स्वीकार्यताको नयाँ सन्देश पनि गएको छ । त्यो बहुआयामिक सन्देश छ । यसै बिचमा हामीले देशमा घटेका घटनाहरुको सम्बन्धमा खासगरी रुकुममा घटनालाई जहाँ निकै होनहार ६ जना युवाहरु हामीले गुमाएका छौं । त्यसको सम्बन्धमा एउटा ठूलै समुदाय दलित समुदाय धेरै उद्देलित पनि भएको थियो र त्यसको सम्बन्धमा पनि समिति बनाएर अहिले सरकारले मृतकहरुका परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने, सबै घाइतेहरुलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध पनि गरिसकेको छ । यसरी हामीले विस्तारै विस्तारै संवादका माध्यमद्धारा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ र जति छलफल गरियो । मलाई के लाग्छ त भन्दा संसद भनेको त लोकतन्त्रको आत्मा हो, आत्मा भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ छलफल गर्ने हो । सत्तापक्षले पनि आफ्ना सबल पक्षहरुको जोडदार रुपमा विश्लेषण गर्ने जनताको भावना विश्वास जित्न प्रयत्न गर्ने कुरा भयो । आफ्ना नीति कार्यक्रम योजनहरु मार्फत र प्रतिपक्षले पनि आफ्ना विचारद्धारा आफ्ना जनताका आवाज द्धारा आफुतिर आकर्षित गर्नेकुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यो वातावरण बनाउनका लागि मैले प्रयत्न गरेको छु । मलाई अहिले के आत्मविश्वास बढेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टी सित राम्रोसँग छलफल गर्दै गइयो भने संसदलाई जीवन्त, गतिशिल र चलायमान बनाउन सकिन्छ । सदन भनेको ठूलो ठूलो स्वरमा बहस गर्ने अर्थात अलिकति चर्को दवाव दिने मात्रै कुरा नभएर त्यहाँ रचनात्मक खालको, सृजनात्मक खालको जनताका आवाजहरुलाई सभ्य सुसंस्कृत ढंगले प्रस्तुत गर्ने थलो हो भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्न सकियो भने लोकतन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौं । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको अझै टुकुटुकु हिंडदै छ । अझै राम्रोसित विकास भइसकेको छैन । त्यसलाई हुर्काउनका लागि हामीले असाधारण किसिमले मेहनत गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी मेहनत मैले गर्नुपर्छ । किनभने वर्तमानमा म संघिय संसदको नेतृत्वमा छु । त्यसका साथसाथै राष्ट्रका सबै प्रमुखहरु र अझ कार्यकारी नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकारले गर्नुपर्छ । छलफलको वातावरण राम्रो बनाउन सकियो त्यति फाइदा हुन्छ । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा हुन्छ सबै पार्टीहरुलाई फाइदा हुन्छ र अन्तिममा लोकतन्त्रको विकास विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ त्यसो भयो भने एउटा सिस्टम बस्छ र त्यसपछि त अहिले व्यहोरिरहेको उतारचढावहरु र कतिपय सन्दर्भमा अराजकताहरु छन ती सबै कुराबाट हामीले मुक्ति पाउँछौं । मुक्ति पाउने भनेको लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गरेर मात्रै हो । अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तिममा म यसरी भनुँ लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । त्यसले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ ।