विकास वहस

सेयर दलालहरुको छाता संगठन स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालको अध्यक्षमा सन्तोष मैनाली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ब्रोकर नम्बर ३६, सेक्यूर्ड सेक्यूरिटिजका अध्यक्षसमेत रहेका मैनालीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष मैनालीले यसअघि पनि एशोसिएशनमा सदस्य र महासचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । पुँजी बजारका विषयमा विभिन्न अध्ययन विश्लेषण गर्दै आएका मैनाली नेतृत्वको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । यससँगै, आगामी दुई वर्षको योजना के छ ? बजार सुधारको लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर नवनियुक्त अध्यक्ष मैनालीसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानी गरेकी छन्ः स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको अध्यक्ष हुनुभयो, पहिलो प्राथमिकतामा के-कस्ता योजना र कार्यक्रम राख्नुभएको छ ? अब आगामी दुई वर्षको लागि कसरी जान्छौं भन्ने हो । यसमा दुई वटा कुरा छ । हामी समग्र बजारमै तल्लो तहमा छौं । यसलाई माथि उकास्न हामीले गर्न सक्ने र हामीभन्दा माथिल्लो निकायले गर्न सक्ने गरी दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा हामी आफैले गर्न सक्ने कामलाई राखेका छौैं । ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस), जुन हामीले ल्याउनको लागि एउटा छुट्टै कम्पनी नै दर्ता गरेका छौं । जसको नाम हो क्याप टेक नेपाल प्राइभेट लिमिटेड । यो दशैं अगाडि नै दर्ता भइसकेको कम्पनी हो । यो एउटा विश्वस्तरीय ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो । विश्वस्तरीय भन्नाले, जसको मोबाइल एप्लिकेशन पनि हुन्छ । मोबाइलबाटै अर्डर राख्न, झिक्न मिल्छ । त्यसपछि विभिन्न मार्केटमा काम लाग्ने पनि हुन्छ, जस्तै, भोलि डेरिभेटिभ मार्केट आयो भने त्यसको लागि पनि काम लाग्ने । र, जति पनि उपकरणहरु विदेशी मार्केटमा चलिरहेका छन्, त्यसमध्ये अधिकांश उपकरणहरुको कारोबार गर्न मिल्ने सुविधा यो सिस्टममा हुन्छ । त्यसपछि लगानीकर्तालाई चाहिने सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धी, नेप्से लगायत अर्थतन्त्र सम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकहरु पनि त्यसमैमा राखिन्छ । यति मात्रै नभएर त्यहाँ उपलब्ध डेटाहरुलाई आधारभूत वा प्राविधिक दुबै तरिकाले विश्लेषण गर्न मिल्ने खालको टीएमएस ल्याउने भन्ने हो । त्यो ल्याईसके पछि अहिले लगानीकर्ताहरुले जुन समस्या भोगिरहनु भएको काम गर्न गाह्रो हुने, ब्रोकरले नगरिदिएको भन्ने गुनासाहरु जस्ता विषय सम्भवतः उक्त टीएमएस आएपछि त्यो सबै हट्छ भन्ने विश्वास छ । र, बजारलाई त्यसले एउटा लेभलमा पुर्याउँछ । साथै, देश तथा विदेशमा रहेका धेरै लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न थप सहज हुन्छ । त्यसैले, फोकसमा रहेको पहिलो काम मध्ये यो हो, जुन हामी ब्रोकर आफैले गर्न सक्ने छौं । त्यसपछि अरु भनेको लगानीकर्ता सचेतनाका कामहरु गर्ने । यो पनि हामी आफैले गर्न सक्छौं । अरु भनेको ब्रोकरहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने हो । नयाँ तथा थप कार्यालयको लागि हामीले हामीभन्दा माथिको निकायलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । आफुले जानेका कुराहरु सुझावको रुपमा दिने हो । अर्को पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस, त्यसपछि अन्डर राइटिङ्गको काम हो । बुक बिल्डिङ्ग कै प्रक्रियामा प्राथमिक निष्काशनहरु जाँदैछ । त्यसमा पनि ब्रोकर सहभागी हुन पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यस्तै, एउटा फुलफेज ब्रोकर हुनको लागि ब्रोकरहरुले के के सेवा दिनुपर्छ जस्तै, रिसर्च गर्ने, एडभाइस दिनेलगायतका कामहरु पर्छन् । यी सबै गर्नको लागि पहल गर्ने, आफूले सकेको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने मेरो प्राथमिकता छ । यी कार्यहरु गर्नको लागि चाहिने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि सँगै अघि बढाउनु पर्नेछ । मार्जिन ट्रेडिङ्ग आइसकेको छ । त्यसलाई बजारमा कसरी एयाट्राक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने अर्काे सन्दर्भ पनि छ । नियम पनि आएको छ । कार्यान्वयन पनि भएको छ । तर त्यो चल्न सकिरहेको छैन । के गरेर यसलाई चलाउन सकिन्छ र बजारमा अधिक तरलता सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा धितोपत्र बोर्डले पनि एकदमै चासो राखेको छ । यसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर फोकस गर्नुपर्नेछ । अन्य सबै कामहरु लगानीकर्ताका लागि नै ल्याउने भन्ने हो । त्यसमा ब्रोकरलाई पनि लाभ हुने र लगानीकर्तालाई पनि थप लाभ हुने छ । हाम्रो यो कार्यकालमा यसरी नै जाने छौं । सेयर बजारमा थप सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् ? कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? बजार विकासको लागि विभिन्न नयाँ नयाँ उपकरणहरु ल्याउने, जुन आफ्नो क्षमताले ल्याउन सकिन्छ । अब अहिले नै कुरा त नगरौं । बेला पनि भाएको छैन । तर, आजको हाम्रो परिवेशमै ल्याएर गर्न सकिने कामहरु, जुन भएको छैन, त्यसको लागि आफू लागि पर्ने र सर सल्लाह तथा सुझाव दिने कामहरु गर्छु । जस्तै, इन्टायर्ड ट्रेडिङ्ग भनेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । त्यो ल्याउन सकिन्छ । बोण्ड मार्केटलाई अझै लिक्विड बनाउन सकिन्छ । सामान्य खालका डेरिभेटिभ प्रडक्ट ल्याएर कारोबार गराउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले धेरै ठूलो कुरा गरेर प्रचारवाजी मात्रै हुन्छ । यति कामहरु गर्न सक्यौं भने बजार विकास हुन्छ । अर्को रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट भन्ने छ । हाम्रो रियल इन्भेष्टमेन्ट सेक्टरमा ठूला ठूला व्यवसायिक घरनाहरुको लगानी छ । हाम्रो बचतकर्ताहरुको आकर्षणको क्षेत्र भनेको रियल सेक्टर पनि हो । सरकारले यसलाई पारदर्शी बनाउने, राजश्व असुल्ने, कारोबार पारदर्शी बनाउने काम गरिरहेको छ । अझै थप गर्नुपर्ने पनि होला । रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टलाई पनि हामीले चाँडो ल्यायौं भने साना साना लगानीकर्ताले पनि लाभ लिन सक्नेछन् । यस्ता संस्थाहरु आउँन पनि तयार छन् । रियलस्टेटमा लगानी गर्ने हाम्रो जनताको त कुरा गर्नै परेन । अलिकति बचत भयो कि सबैको ध्यानै त्यही हुन्छ । तर त्यसमा साना साना बचतकर्ताहरु बिमुख भइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित रुपमा ल्याउन सक्यौं भने सरकारले पहिलेदेखि चाहेको कुरा पनि फुलफिल हुने छ । र, साना साना पैसा भएर घरजग्गाको लाभ लिन नसक्नेहरुलाई पनि लाभ मिल्ने, म्युचुअल फण्ड जस्तो योजना ल्याउन सकिन्छ । यस्ता यस्ता कामहरु छोटो समयमा गर्न सकिन्छ । अहिले भैराखेको पूर्वाधारले पनि साथ दिने यी काममा फोकस गर्यौं भने ठीक होला जस्तो लाग्छ । यी कामहरु गर्नको लागि चुनौतिहरु के के छन् ? चुनौतिको विषयमा भन्नु पर्दा, पहिलोको कामको लागि अर्थात नयाँ टिएमएस सिस्टम ल्याउने भन्नेमा त त्यति ठूलो चुनौति भएन । हामीले खाली धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेबाट सहजिकरण गरिदिनुहोस् भन्ने मात्र हो । त्यसको लागि चाहिने कानुनी व्यवस्था बनाइदिने र सहजिकरण गरिदिने मात्रै हो । त्यसमा त्यति ठूलो चुनौति छैन । कम्पनी दर्ता भइसक्यो अब विदेशमा टेष्टेड प्रणाली ल्याउने भनेका छौं । हामी आफै बनाउँदैनौं । त्यो प्रणाली ल्याउँदा कतै कानुनी बाधाहरु देखिएला, त्यो फुकाइदिनु पर्यो । प्रणाली इन्टिग्रेट गर्नको लागि सहजिकरण गराइदिनु पर्यो । अर्को लगानीकर्ता सचेतनामा खासै चुनौति छैन । ब्रोकरको कार्यक्षेत्र विस्तारमा अलिकति हाम्रो आफ्नै पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हुम्यान रिसोर्स तथा क्यापिटलको पाटो पर्ने भए । त्यसै पुँजी बढाउने कुरा आएन । व्यवसाय थप्दा पुँजी नथप्ने कुरै भएन । यसमा हामी ब्रोकर साथीभाइहरु सबै पोजेटिभ नै छौं । यी बाहेक अन्य कामको लागि अन्य देशको अभ्यास कस्तो छ, त्यो हेरेर यहाँ आउनु पर्यो । यहाँको कानुनी व्यवस्था अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अब नयाँ उपकरण भन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताहरु इक्विटीमा मात्रै व्यस्त छन् । अब आउने नयाँ उपकरणको बारेमा बुझाउनु पर्यो, सचेतना फैलाउनु नै पर्यो । मूख्य चुनौतिहरु यिनीहरु नै हो । एकदमै हाईफाई प्रडक्ट ल्याउन अहिले बेला भएको छैन जस्तो लाग्छ । तर, यी खालका प्रडक्टहरु ल्याउनलाई सबै पक्ष मिल्ने हो भने त्यति ठूलो चुनौति, गर्नै नसकिने भन्ने छैन । पछिल्लो समय ब्रोकर कमिशन घटाउनको लागि दवाव आईरहेको देखिन्छ, धितोपत्र बोर्डले पनि छिट्टै अन्तिम रुप दिनुपर्छ भनिरहेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? कमिशनको विषयमा नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिसकेको छ । के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ । यसलाई अन्तिम रुप दिन सबै ब्रोकरहरुसँग छलफल गर्ने भनेर बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले भन्नुभएको छ । उहाँको कुराले हामी एकदम उत्साहित भएका छौं । तर, हाम्रो भनाई के हो भने कमिशनको बारेमा निर्णय गर्दा धेरै कुरा हेर्नुपर्छ । किनभने यो भनेको ब्रोकरको आजसम्मको एउटै मात्र आम्दानीको श्रोत हो । विगतमा पनि दुई पटक घटिसकेको छ । र, पछिल्लो समयमा तीन वर्ष अगाडि पनि एकैपटक करिब ४० प्रतिशतले कमिशन घटाइयो । त्यो घटाउँदा त्यसले बजारमा सुधार हुन्छ, कारोबार पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने थियो । तर, कमिशन घटाएको दिनदेखि बजार पनि निरन्तर घटिरहेको र कारोबार पनि घटिरहेको हामीले देख्यौं । त्यसैले कमिशनको डाइरेक्ट लिंक बजार सुधारमा छ भन्ने जस्तो गरी व्याख्या भइरहेको छ । त्यो होइन रहेछ भन्ने विगत तीन वर्षको हिस्ट्रीले बताईसकेको छ । अर्को कुरा के हो भने, कमिशन भनेको ब्रोकरले लगानीकर्तालाई प्रवाह गरेको सेवाको लागत पनि हो । सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने भनेर ठूलो लगानीमा कम्पनी खोल्दै छौं । विदेशमा टेष्टेड सिस्टम ल्याउने हो भने त्यही किसिमको हामीलाई कर्मचारी पनि चाहिन्छ । कर्मचारीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । टेक्नोलोजी लगायत अन्य विभिन्न उपकरणहरुमा त्यही अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सोचेको सेवा उपलब्ध गराउनको लागि जुन लागत लाग्छ, त्यसबाट के हुन्छ, लगानीकर्तालाई कत्तिको लाभ मिल्छ, उहाँहरुले कत्तिको सहजता महशुस गर्नुहुन्छ । यो सबै विषयलाई हेरौं भन्ने एउटा कुरा हो । अर्को, दुई तीन महिना कारोबार बढ्यो भन्दैमा त्यसकै आधारमा कमिशन घटाइहाल्दा त्यसले पछि गएर अन्यथा हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले, एउटा पुरै साइकल नै हेर्नुपर्छ भन्ने हो । यसको मतलब बजार उकालो लाग्दा (अप ट्रेण्ड) र ओरालो लाग्दा (डाउन ट्रेण्ड) को पुरा साइकल (चक्र) भरिमा ब्रोकरहरुको कमाई कति रहेछ त भनेर अध्ययन गरौं । अर्को, २/४ वटा ब्रोकरले धेरै कमाए भनेर पनि कमिशन घटाउने भन्ने आवाज पनि उठाउनु भएन । ५० वटैको हेर्नु पर्यो, एभरेजमा हेर्नु पर्यो । यी सबैको अवस्था हेरेर निर्णय गरौं भन्ने हो । यसमा बोर्डका अध्यक्षले पनि छलफल गरौं भन्नुभएको छ । विदेशमा जिरो कमिशन छ भन्ने कुरा जुन मिडियामा सुनिरहेका हुन्छौं । त्यसले अर्थ राख्दैन । यो विषय नै अल्पज्ञान हो जस्तो लाग्छ । किनभने भारतमा जिरो कमिसनमा काम गर्ने गर्ने भनेर सबैभन्दा बढी नाम चलेको ब्रोकर नै सबैभन्दा धेरै कमाउने ब्रोकरमा पर्छ । भनेपछि उसले अवश्य पनि त्यो कमाई लगानीकर्ताबाटै गरेको हो । यसैले के के फरक छ विदेश र यहाँ भनेर हेर्नुपर्छ भनेका हौं । विदेशका ब्रोकरहरुले कुन कुन श्रोतबाट कमाउँछन्, उनीहरुको कारोबारको साइज के छ, उनीहरुको मार्केटको साइज कत्रो छ, यी सबै विषय तथा अवस्थालाई हेरेर समग्रमा निर्णय गर्दा दीर्घकालिन समाधान निस्किन्छ । र, पछि गएर फेरि गलत गरियो कि भन्ने किसिमको माहोल नहोला । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा यी सबै विषयलाई हेर्दा हाम्रो कमिशन घटाउनु पर्छ जस्तो म देख्दिनँ । र, अर्को कुरा के छ भने हामी नेप्सेको कमिशनलाई नै ब्रोकरको कमिशन भन्छौं । त्यसलाई पनि छुट्याएर हेर्नु पर्यो । छुट्याएर हेर्दा इन्डियाको ठूलो ठूलो कर्पोरेट ब्रोकरहरुले लिएको कमिशन तथा हाम्रो कमिशन त्यहि आसपास अथवा त्योभन्दा कम नै देखिन्छ । त्यसैले यी सबैलाई हेरेर निर्णय गरियो भने निकास निस्किन्छ जस्तो लाग्छ । यी सबै विषयलाई विचार गरौं । सबै विषयलाई विचार गरेर गरिएको निर्णयमा हामी नाईं भन्दैनौं, घटाउनै परे पनि हामी राजी हुन्छौं । अहिले सेयर कारोबार पूर्ण रुपमा अनलाईनबाटै भइरहेको छ । लगानीकर्ताले आफै अर्डर दिनेलगायतका कामहरु गर्छन् । त्यसैले ब्रोकरलाई किन कमिशन भनेर उनीहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुको भनाई ठिक हैन र ? यहीँनेर बुझाईंमा कमी छ । उहाँहरु पहिला ब्रोकर अफिश आउनुहुन्थ्यो अथवा फोन गर्नुहुन्थ्यो । ब्रोकरकै साहारा लिनु पर्थ्यो । अहिले आफैं अर्डर राख्नुहुन्छ । आफै अर्डर राख्दा ब्रोकरलाई किन कमिशन भन्ने कुरा हो । पहिला पेमेन्ट पनि लिन दिन झन्झट थियो । चेक लिएर धाउनु पर्थ्यो । तर, हाम्रो प्रणाली यस्तो प्रणाली छ कि जसले गर्दा ब्याक अफिसमा अझ धेरै स्टाफ चाहिएको छ । पहिला चेक लिँदा ब्याक अफिसमा मात्रै प्रोसेसिङ्ग गर्दा हुन्थ्यो भने अहिले टीएमएसमा पनि गर्नुपर्यो, ब्याक अफिसमा पनि गर्नु पर्यो । प्रणालीले जोखिम त्यत्तिकै बढाएको छ । जोखिमको निगरानी गर्नको लागि थप कर्मचारी राखिरहेका छौं । उहाँहरुको पाटोबाट हेर्दा ब्रोकरलाई कमिसन दिनै पर्दैन भन्ने भनाई पनि ठिक हो । तर हामीले अनुभव गरिरहेका के छौं भने यो अनलाइन आउँदै गर्दा हाम्रो लागत घटेको छैन । उल्टै बढेको छ । यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ । यसलाई पनि छलफलको विषय बनाउँ । र, अघिको सबै विषयलाई हेरेर निर्णय गर्दा ठिक हुन्छ । बैंक इन्टिग्रेशनको काम छिट्टै सक्न बोर्डबाट निर्देशन आईसकेको छ । कहिले सकिन्छ यो काम ? बैंक इन्टिग्रेशनको पाटो पनि नयाँ सिस्टम आएपछि सबै क्लियर हुन्छ । यसमा पनि हामीले कस्तो बैंक इन्टिग्रेशन खोजेको भन्नेमा क्लियर हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको बैंक खातामा भएको पैसालाई सिष्टमले चेक गरेर गर्ने कारोबार, त्यो त्यति धेरै सम्भव देखिन्न । त्यो भनेको अर्को लेभलको कुरा भयो । लगानीकर्तालाई चाहिने भनेको अनलाइनबाटै फण्ड लिने दिने काम हो, जुन नयाँ सिस्टममा आउँछ । तर, बैंक इन्टिग्रेशनको दुई किसिमको परिभाषा छ । त्यसमध्ये कुनमा जाने भन्ने हो । विदेशमा एकदम राम्रा राम्रा कर्पोरेट ब्रोकरहरुले दिएकै सेवा हामी दिन सक्छौं । त्योभन्दा फरक हुँदैन । इन्टिग्रेशनमा त्यति समस्या हुन्न । जुन अहिले नभएको हैन, भएकै छ । सबैबाट भयो र ? हैन । सबै बैंकमा गएर सिस्टमले इन्टिग्रेट गरेर खाता चेक गर्ने भन्ने त्यो सम्भव हुन्न । किनकि सेयर बजार भनेको यस्तो ठाउँ हो, जुन लगानीकर्ताले अर्डर गरेको न्यायो सेकेण्डमा त्यो अर्डर सिष्टममा पुग्नु पर्यो । त्यो अडरलाई चारतिर लगेर घुमाउन थाल्यौं, भ्यालिडेशन गर्न थाल्यौं भने त्यसबाट लगानीकर्ताले लाभ लिन नसक्ने, लगानीको अवसर गुमाउने पनि हुन सक्छ । त्यसैले हामीले कुन लेभलको बैंक इन्टिग्रेशन चाहने हो भन्ने बुझ्नु पर्यो । र, फेरि पनि भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसमा जे भएको छ, हामी त्यहीँ लेभलको इन्टिग्रेशन गर्न सक्छौं । त्यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएका सबै बैंकहरुमा गएर खाता सिस्टमले चेक गर्ने भन्ने कुरा भने सम्भव हुँदैन ।

राजेश अग्रवाल, एशोसिएट सदस्यको उम्मेदवारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जाडो बढ्दै गए पनि मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचनले निजी क्षेत्रलाई तताएको छ । महासंघको कार्यकारीणि सदस्यमा एशोसिएटतर्फ राजेश अग्रवालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रलाई व्यवसायिक आधार क्षेत्र मानेर विभिन्न उद्योगमा लगानी गर्नु भएका अग्रवाल करिब एक दर्जन कम्पनीका प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । अर्घाखाची सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो, मिलानो ब्राण्डको फुटवयर, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट अग्रवालका मुख्य उद्योग हुन भने खाद्यन्य सम्बन्धि रिफाइनारी उद्योगहरु, कपडा उद्योगहरु पनि सञ्चालन रहेका छन् । प्रस्तुत छ महासंघको चुनाव र औद्योगिक वातावरणको विषयमा अग्रवालसँग गरिएको कुराकानी । महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ, तपाईका अजेण्डा के छन् ? महासंघको मुख्य भूमिका नीति निर्माणमा सहयोग गर्नु हो । विश्व व्यापारको तरङ्गलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले सानो देश भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । जुनसुकै देशको उत्पादन हामीले ल्याउन सक्छौं, हाम्रा उत्पादन विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बेच्च सक्छौं । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठूलो मात्रामा हामीले व्यापार गर्न सक्छौं । हामीसँग जनशक्ति पनि छ, बजार पनि छ, पुँजी परिचालन निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । सरकारले नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नु पर्यो ताकी हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनु सकियोस् । उचित नीतिगत प्रवन्धको लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग राम्रोसँग लविङ गर्नुपर्छ । मैले यसअघि पनि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा भनेको थिएँ, १० हजार जनालाई रोजगारी दिने मेरो लक्ष्य छ । मेरो जस्तै सपना धेरै व्यवसायीहरुको छ । नेपालमा आर्थिक विकास भएकै छैन । हामीले धेरै गर्न सक्छौं । सम्भावना धेरै फराकिलो छ । सबैको साझा हितका विषयलाई समेटेर सरकारसँग कुरा गर्ने र परिवर्तन गराउने साझा संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । यस संस्थामा रहेर मैले जानेको/सकेको काम गर्छु । महासंघमा काठमाडौं उपत्यकाका साथीहरुको उपस्थिति र प्रभाव बढी छ । मैले महासंघको संस्थागत संरचना परिवर्तनको कुरा गरेको छु । एशोसिएट सदस्य १९ जना मध्ये केही प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न माग गरेको छु । विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्तो व्यवसायिक हब क्षेत्रबाट कम्तिमा २/२ जना प्रतिनिधिन्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकी त्यो क्षेत्रको समस्या केन्द्रलाई बुझाउन र सरकारसम्म पुर्याउन सकियोस् । म एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु । जुनसुकै देशमा उत्पादनको लागत कम गर्न र बजारीकरणको लागि लजिष्टक सर्पोट धेरै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यातायात चापको हिसावले विरगञ्जपछि भैरहवा नाकाबाट धेरै सामान आयात निर्यात हुन्छ । तर सरकारले आईसीटी ड्राइपोर्ट बनाउँदा विगञ्जपछि विराटनगरमा बनायो । अब नेपालगञ्जमा बनाउँदैछ । भैरहवामा बनाइएन । विराटनगरमा भन्दा पनि पहिला बन्नुपर्ने भैरहवामा हो । यस्तो धरातलीय यथार्तलाई सरकारसमक्ष पुर्याउन पनि हामी जस्तो मान्छे महासंघमा हुनुपर्छ । निर्यात बढाउने हो भने हाम्रा उत्पादनको मूल्य विदेशी बजारमा पुर्याउँदा त्यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । जस्तै, नेपालको सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना छ भने भारत तथा बंगलादेशको सिमेन्ट भन्दा सस्तो कसरी बनाउने भनेर हामीले अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने, ढुवानी लागत कसरी कम गर्ने, हाम्रा कमजोरीहरु के के छन्, ती कमजोरी कसरी हटाउदै जान सकिन्छ ? एकाएका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । अहिलेदेखि नै सुधार गर्दै जानुपर्ने हो । चीन वा भारतमा ५ करोड लागतमा स्थापना हुन सक्ने उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न १५ करोड रुपैयाँ लाग्यो भने नेपाली उत्पादन राम्रो र सस्तो बनाउन सकिदैन । लागत स्वतः बढ्छ । जग्गा पनि उद्योगीले किन्नुपर्ने, उद्योगसम्म बिजुली पनि उद्योगीले तान्नुपर्ने, उद्योगसम्मको पहुँच सडक पनि उद्योगी आफैले बनाउनुपर्ने कारणले नेपाली उद्योगको लागत धेरै बढेको छ । सरकारले कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी बस्तुमा भन्सार कर बढी राखेकोले मात्र हाम्रा उद्योग जेनतेन चलेका छन् । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी अहिले पनि हुन सकेका छैनन् । जस्तै धानमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने चामलमा १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्छ । १० प्रतिशतले भन्सार संरक्षण पाएकाले नेपाली चामल उद्योगहरु चलेका हुन् । हाम्रो आफ्नै क्षमताले चलेका छैनन् । मेरो विचारमा उद्योगीलाई संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन, उद्योगीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढ्छ । जस्तै धानमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने चामलमा १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्छ । १० प्रतिशतले भन्सार संरक्षण पाएकाले नेपाली चामल उद्योगहरु चलेका हुन् । हाम्रो आफ्नै क्षमताले चलेका छैनन् । मेरो विचारमा उद्योगीलाई संरक्षण मात्र गरेर पुग्दैन, उद्योगीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढ्छ । कोभिड महामारीले व्यवसाय सुक्दै गएको छ तर महासंघको चुनाव मौलाएको छ । यस्तो बेलामा सहमतिमा नेतृत्व चुनेको भए हुन्थ्यो कि ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको व्यवसायीहरुको संस्था हो । यस्तो संस्थामा चुनाव राम्रो होइन । राजनीति गर्नेहरुको लागि हो चुनाव चाहिने । राजनीति गर्नेको लागि राजनीति छोडिदिनुपर्छ । हामीले व्यवसाय गर्ने हो । महासंघमा सहमतिमा नेतृत्व चुनेको भए राम्रो हुने थियो । कोभिडको बेलामा त सहमति गरेको भए झनै राम्रो हुने थियो । तर सबैको सोच एउटै हुँदोरहेन छ । सहमति नहुँदाको अन्तिम विकल्प चुनाव नै रहेछ । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । कोभिडबाट आक्रान्त व्यवसायीहरु राहात खोजिरहेका छन् । भोट माग्दा भोटरको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ? प्यानलमा उठेर भोट माग्नुपरेको छ । दलीय राजनीति जस्तो भयो भन्ने भनाई साथीहरुको छ । दुई प्यानल भएपनि हामीले सबैलाई फोन गरेर भोटको लागि अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरुले आफ्नो मूल्याङकन गर्नुहुन्छ । जसलाई यो चाहिने मान्छे हो, अनुभवी मान्छे हो, हाम्रो लागि काम गर्न सक्छ, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकासमा काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, उहाँहरुले भोट गर्नुहुन्छ । सहि उम्मेदवार छनौट गर्नुहोस् भन्छु म त । महासंघको निर्वाचन मुलतः बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुन्छ । तपाई किशोर प्रधानको समूहमा किन आवद्ध हुनुभयो ? चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्दा किशोर किन राम्रो ? उहाँहरु दुबै जना सक्षम हुनुहुन्छ । दुबै व्यक्ति अनुभवी हुनुहुन्छ । मैले कसैको कमी वा कसैको बढी हेरेर प्यानल छनौट गरेको होइन । एउटा टिममा बस्नैपर्छ । नेपालले कोभिड महामारी झेलेको पनि ८ महिना बित्यो । महामारी वा बन्दाबन्दीमा पनि काम गर्ने बानी परिसक्यो कि धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ ? धेरै गाह्रो भएको छ । बजेट वा मौद्रिक नीतिमा आएका सरकारी वाचाहरु पूरा भएका छैनन् । सरकारको बुझाइमा कि व्यवसायीहरुलाई कुनै समस्या छैन भन्ने छ कि यिनीहरु जहिले पनि समस्या देखाउने वर्ग हुन्, सधै रुने कराउने बानी हो भन्ने परेको छ । वास्तवमा अहिलेको समस्या कहालीलाग्दो भइसकेको छ । छिमेकी भारत सरकारले तेस्रो पटक २२ खर्बको राहात प्याकेज ल्याउँदै छ । विश्वका प्रया सबै देशका सरकारले अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानको कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवसायीले के कस्तो सहुलियत पाएका छन् ? राजनीतिमा देश उल्झिएको छ । सरकारले उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता नै दिएन । सरकारको उपस्थिति कर कार्यालयमा मात्र छ । कर र रेमिट्यान्सले सरकार चलेको छ । कुल राजश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा सकिएको छ । विकास निर्माणमा केही काम नै भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा ३ महिनामा विकास खर्च ४ प्रतिशत मात्र भएको समाचार पढेको थिएँ । बैंकको व्याज घटेको घटै छ । व्यापार नभएपछि कसैले कर्जा लिदैन । कर्जाको माग नहुनु भनेको उद्योग व्यापार ठप्प हुनु हो । मानिसको बचत खटेको छ । बचत हुनेले पनि खर्च घटाएका छन् । समग्रमा उपभोग नै घटेको छ । सरकारले रिफाइनन्सको लागि ढेड खर्बको कोष बनाएको छ तर अहिलेसम्म ५ अर्ब पनि रिफाइनान्स भएको छैन । हामीले रिफाइनान्सको कर्जाको माग गरेको ६ महिना भईसक्यो । बैंकले गर्छौ मात्र भन्छ । निश्चित समयअवधि तोकिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा आएका कार्यक्रमहरु पनि लागू भएको छैन ।

कोभिड-१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरुको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो । निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए । कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ ? के आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? के कोभिड १९ महामारिकै बिचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानी । अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? हामीले लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनालाई वर्गिकरण गर्न जरुरी हुन्छ । केही वृहत प्रकृतिका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरु त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमेन्टका परियोजनाहरु छन् । जस्तै होङ्सी १२ हजार मेट्रिक टनको, हुवासिन ३ हजार मेट्रिक टनको, सम्राट ४५ सय मेट्रिक टनको आयोजनाहरु जुन कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन । होङ्सीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो फेज ६ हजार टन प्रति दिन क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आइसक्यो । दोस्रो फेजको काम पनि द्रुत गतिमा भएको छ । त्यस्तै अरुण थ्री ९ सय मेगावाटको चाहिं जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा काम हुँदै गरेको छ । मुलतः हामीले कोरोनाको प्रभावचाहिं कार्यान्वयन चरणमा अर्थात निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापी परेको देखिएको छैन् । उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनको रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हामीपनि उहाँहरुलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा जस्तै सटहीका कुरा, नागरिक तहमा सहजिकरण गर्ने लगायत सुविधाका सवालमा हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने चिजहरुमा लगानीकर्तालाई सहजिकरण गरेका छौं । त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन् । तर सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजादाको अवस्थामा उपभोग हुन्छ की हुँदैन भन्ने पाटोमा र निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुने भने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउण्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ । अव लगानीबोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दैछ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसके पस्चात लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षीत गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं । निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ ? केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्यौं । केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन् । त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं अर्थात परिस्किृत गर्दै छौं । केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ । त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो । यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ । विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं । अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पिआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं । उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरुपनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं । पिडिए र पिआईए उन्मुख आयोजनाका सवालमा पनि सहजिकरण गर्ने काम हुँदै छ । नेगोसिएसनको विषयवस्तु रहला, विकासकर्तासँग हामीले विवरणहरु माग्ने सवालमा रिएक्टीभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जुन लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा लगानी बोर्ड लगानीकर्ताहरुसँग सम्बादमा रहेको छ । अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ । बोर्डले शोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ? अव पुनरमूल्याङ्कनको लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दैछौं । पुनरमूल्याङ्कन भनेको पुनः प्राथिमिकिकरणको कुरो हो भने भोलीको आवस्यकता के हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप चाहिं हेर्नुपर्छ । म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५ औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजि क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पस्ट पारेका छौ. । लगभग ५५.६ प्रतिशत छ । त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्ने पाटोमा चाहिं हेर्न जरुरी छ । त्यो चिज हेर्दाको बखत हामीसँग कार्यान्वयन योग्य आयोजना पनि चाहिएको छ । अव हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथिमिकिकरण पनि गर्नुछ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउनु छ । हामीलाई आधारभुत पूर्वाधारहरु चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत लगभग छ । त्यसलाई बढाउनुपर्ने छ । बढाउने सवालमा हामीलाई आधारभूत पुर्वाधार हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो व्यापार पूर्वाधार होला, औद्योगिक कोरिडोरहरुको निर्माण होला, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बनाउनुपर्ला र व्यापारिक मार्गहरु लगायतका चिजहरुमा हामीले जोड दिनुपर्ने छदैछ । तर सोही समयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने लगायतका विषय महत्वपूर्ण रहन गएको छ । ती विषयहरुलाई पनि हामीले निरन्तर सरकार समक्ष पुर्याउँदै छौं । पुनरमुल्याङ्कनको सवालमा पनि हामीले हिजोका दिनमा परियोजनाहरुको जुन सूचि तयार गर्यौं त्यो सूचि हामी फेरी हेर्दै छौं । केही नयाँ प्रोजेक्ट पनि विकास गर्नु पर्यो । भविश्यका आयोजना हाम्रा लागि के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि आन्तरिक रुपमा गहिरो छलफल चल्दै गरेको अवस्था छ । त्यसो भए लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ? यो समयमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । आयोजना विकास भनिसकेपछि हामीले आयोजना चक्र नै हेर्नुपर्छ । आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मुलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ । अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो । त्यो पाटोमा पुनरमूल्याङ्कनका काम, पनुरमूल्याङ्कन गरिसकेपस्चात त्यसको पुनप्राथमिकिकरण पनि हुन्छ । हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुुनैपनि आयोजनाको गुणस्तर सम्बन्धी हुनुपर्छ । हामी कामका लागि काम भन्दापनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं । दोस्रो चिज गुणस्तरको अध्ययन भए लगानीकर्तालई त्यो अध्ययन राम्रो लाग्छ र त्यसले सबै हिसाबले सुनिश्चित पनि तुल्याउँछ । उसले आफ्नो सेन्सेटिभिटि अध्ययन सम्म गर्छ । खालि भायोबिलिटीबाट मात्रै गर्दैन् । समग्रमा देशको बिजनेस वातावरण कसरी सुधार हुँदै जान्छ, आधारभुत पूर्वाधारहरु, कानूनी सुधारहरु र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था फाष्ट ट्रयाकतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको रणनीतिलाई अख्तियार गरेका छौं । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र जुन विगतमा स्थापना गर्यौं त्यो फिजिकल सेटअप थियो त्यसलाई स्वचालित कसरी गर्ने, वेब बेस इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्मममा बनाउनुपर्यो भन्नेमा पनि काम भइराखेको छ । परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनरमुल्याङ्कन वा प्राथिमिकिकरण वा पुनरप्राथिमिकिकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौ, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसको लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेव इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दैछौं । त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ । लगानीकर्तालाई जाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो ? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ । यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफुलाई व्यवस्थित गर्न र हामीपनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आइटीको अधारभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाने जमर्को गर्दैछौं । त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै । तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला ? समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । १५ औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ । तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो । अब कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिदैन् । तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ । अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्नुछ । त्यसलाई पुनरउत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला । १५ औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ । त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो । तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजिकरण गर्ने हो । हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन् तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोली हासिल गर्छौं नै । कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पिडिए भइसकेका, पिआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजिकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ । त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं । अब अलिकति प्राथमिकताको अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग तुलनात्मक फाइदा भनेको आइटी क्षेत्र पनि हो । आइटी क्षेत्रलाई बढाउने सवालमा यसलाई उद्योगको रुपमा कसरी विकास गरेर जाने भन्ने सवालमा लगानी बोर्डले पनि केही नयाँ विचार ल्याउँछ । त्यो गर्नु पूर्व फेरी हामीले उही अवधारणापत्र बनाउनुपर्यो । आइटि क्षेत्र भनिसकेपछि त्यसका धेरै भर्टिकल्सहरु हुन्छन् । फिन्टेक, इकमर्स लगायत अन्य सफ्टवेर बनाउने कुरा पनि छन् । यी चिजहरुका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण कसरी बनाउन सक्छौं । अमेजोन, गुगल लगायतका ठूला कम्पनीहरु नेपाल आउनसक्छन भन्ने कुराहरुमा आशावादि भएरै त्यस्ता खालका नीतिगत ढाचा, आधारभूत पूर्वाधारहरु, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड क्षेत्रको उपलब्धता लगायतका चिजहरुमा हामीले अव आउने वार्षिक विकास कार्यक्रम पूर्व अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा चार्टआउट गर्छौं । अस्तिको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ । विद्युतको उत्पादन मात्र होइन त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने सवालमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । विद्युत भनेको अव आन्तरिक उपभोगको लागि मात्र विषयवस्तु रहेन । व्युत्पन्न माग कसरी सिर्जना गर्छौं । उद्योगका लागि चाहिने विद्युत उपलब्ध छ की छैन । औद्योगिक क्षेत्र त्यो हिसाबले उपभोग गर्नेगरी अगाडि बढेको छ की छैन । उद्योग र निर्यातमुखि आयोजना पनि हामीले निर्माण किन नगर्ने । हामीसँग अधिक उर्जा छ भने अव हामीले केही व्यवसायीक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो १५ वर्ष सम्मको लोडको भविश्यवाणी सहितको उर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पुर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडी लैजान सक्छौं । त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । अव हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं ।