विकास वहस

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक फाँटमा बौद्धिक छविका रुपमा परिचित डा बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भारी मतका साथ गृह जिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रवेशिका (एसएससी) र प्रमाणपत्र तह (आइएससी) मा सर्वोत्कृष्ट अङ्कसहित उत्तीर्ण भट्टराईले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातक, दिल्लीको स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरबाट स्नातकोत्तर र जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट रिजनल डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा वामपन्थी झुकाव राख्नुभएका डा भट्टराईले अध्ययन समाप्त भएपछि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सरिक हुँदै २०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा वामपन्थीहरूको मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उनी संयोजक बनेका थिए। डा भट्टराईका नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन भई निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो । विसं २०५२ देखि सुरु दसवर्षे जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डा भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालखण्डमा मधेस केन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि गृह जिल्लाबाट नै निर्वाचित भए। संविधान जारी गर्न सफल दोसो संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा भट्टराई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चिनिन्छन् । पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माओवादी) परित्याग गरेका डा भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा उनीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तथा मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिनुभएका बौद्धिक नेताका हैसियतले यहाँले नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनको पाटालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा धेरै ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो । जनताको सहभागिता र इच्छाले नै राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने हो । त्यसलाई नै इतिहासमा संविधानसभा भन्ने गरिएको हो । नेपालमा भने दुर्भाग्यवश २००७ सालदेखि यो प्रश्न उठे पनि पटकपटक छाडिँदै गयो र अन्ततः करिबकरिब विलयजस्तै भयो । त्यतिबेलाका नेताहरू बिपी कोइराला, पुष्पलाललगायतले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । मुख्यरूपमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यतिबेलाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माले० र वाममोर्चा मुख्य शक्तिका रुपमा उदय भए । उनीहरूले पनि सो मुद्दालाई छाडिदिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थीको पक्ष थियो । त्यतिबेला म त्यसको प्रवक्ता थिएँ । म पश्चिमा फ्रान्सेली क्रान्तिलगायतबाट पनि प्रभावित भएको र संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म लोकतन्त्र पूरा हुँदैन भन्ने मान्यता आत्मसात् गरेकाले त्यस विषयलाई २०४६ सालदेखि नै पटकपटक उठाएका थियौँ । त्यसैलाई नै माओवादी जनयुद्धका रुपमा मुख्य माग बनायौँ । जनयुद्धको प्रतिफलस्वरूप नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम सम्पन्न भयो । नेपालमा कोही मान्छे सातवटा संविधान बने भन्छन् तर खास गरी एउटै संविधान बनेको हो । त्यसभन्दा अगाडि राजा, महाराजाहरूले आफ्नो सुविधानुसार दबाब परेका बेला खुकुलो खालको र आफ्नो एकलौटी भएका बेला निरङ्कुश खालको संविधान जारी गरेका हुन् । उनीहरुले “हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ” भने तर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा हामीले ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेका छौँ’ भनेका छौँ । नेपाली इतिहासका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो । त्यसैले पहिलो कुरा विधिको हिसाबले संविधानसभाबाट संविधान बन्ने विषयलाई कसैले पनि ‘किन्तु परन्तु’ गर्नै हुँदैन । जसले यसको महत्त्व नबुझेर संविधान भएन, फ्याकिदिऔँ भन्न खोज्छन् तर संविधान संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ, अर्को कसैले आएर संविधान बनाउन सक्दैन । संविधान दिवसका सन्दर्भमा यो पाटो र यसको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझ्न जरुरी छ । संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलो संविधान बनेको हुनाले प्रक्रियागत हिसाबले यो ऐतिहासिक घटना थियो । हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई कमजोर पार्न हुँदैन । संविधान घोषणा भएलगत्तै ‘गिलास आधा भरी, आधा खाली’ भन्नुभएको थियो । संविधानमा समेट्न नसकिएका विषय वस्तु के हुन् ? जहाँसम्म संविधानको विषयवस्तुको कुरा छ, यो त समयानुकूल, समाजको चेतना, आर्थिक–सामाजिक विकासको स्तर र राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलनका आधारमा ‘कन्टेन्ट’ बन्ने हुन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास नभइसकेको, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको, सामन्तवादी सोच एवं संस्कार हाबी रहेको तथा हाम्रा संस्थाहरू लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नगुज्रेको, नेता र जनताको चेतना पनि नउठेका कारण संविधानको केही अपूर्णता त छन् तर पनि समकालीन विश्वमा ‘कन्टेन्ट’का हिसाबले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता धेरै महत्वपूर्ण छन् । म आफँै यो संविधासभाका निम्ति निरन्तर लडेको र संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे पनि यसका केही अपूर्णता छन्, जुन मैले संविधान जारी भएको दिनदेखि नै भनेको छु । यो संविधान आधा भरी, आधा खाली छ, मैले किन भनेको हो भने, भरी त भरिएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु नै भरिनु हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको सारवस्तु हुन पनि भरिएको नै हो । तर अपूर्ण चाहिँ कहाँनेर हो भने शासकीय स्वरूप मिश्रित प्रकृतिको बनायौँ, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यो ठूलो त्रुटि भयो भन्ने मेरो त्यो बेलादेखिको बुझाइ हो र दुई पटकको निर्वाचनपछि पनि त्यो कमजोरी देखिइरहेको छ । नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा सङ्घीयता अनिवार्य थियो, तर हामीले ठीक ढङ्गले संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेको छ, त्यसले गर्दा सङ्घीयता सोचेजस्तो आवश्यकतानुरूप हुन सकेन । न्यायालयलगायत राज्यको निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । संवैधानिक आयोग, न्यायालय लगायतलाई पनि अझै बढी लोकतान्त्रिकीकरण गरेर लैजान सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि हामी अलिकति चुकेका छौँ । संविधान दिवसका अवसरमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इतिहासको यस सापेक्षतामा यसको सकारात्मक पक्षको रक्षा र अपूर्णता पूरा गर्ने ढङ्गले जानु नै उपयुक्त हुन्छ । संविधानको मर्म र भावनानुसार आवश्यक ऐन कानुन बन्न नसक्दा राज्य सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? संविधानमा त्रुटि रहेको एउटा पाटो मैले भनिहालेँ । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएका विषयलाई ठीक समयमा ठीक ढङ्गले कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु अर्को पाटो बनेको छ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी थुप्रै राम्रा विषय संविधानमा लेखिएको छ । तर ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार गरिनेछ’ भनेर राखिदिएपछि कानुन नै फितलो बन्यो भने कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय कानुन नबनेर पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्नु र वित्तीय सङ्घीयताका कतिपय विषय ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन नहुनुले समस्या भएकै हो । यो व्यवस्था नै खराब छ भन्नेतिर कोही जान खोजेका छन्, तर यो सत्य होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिकारी उभारका बेला दूरदृष्टि देखाउन सकेको थियो, क्रान्तिपछि शिथिलता आउँछ, यो विज्ञानको नियम हो । क्रान्तिकारी नेतृत्व शिथिल हुनु आदि कारणले पनि त्यस्तो भयो । अर्को सम्झौताबाट संविधान बनायौँ, पुरानै सत्तामा रहेको शक्ति र पछि उदय भएर आएको शक्तिका बीचमा सम्झौता हुँदा मध्यमार्गी बाटो लिइएको हो । यसले गर्दा पनि ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । त्यसकारण असन्तुष्टि आउनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन । तीन तहका सरकारबीचको कामकारबाहीमा एकरुपता, सम्बन्धमा हार्दिकता र एकापसमा तालमेल हुन नसकेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? पहिलो त सङ्घीयतासम्बन्धी बुझाइमा अझै प्रस्टता छैन । हिजो पनि दलहरूबीच नेपाल जस्तो सानो देशमा किन सङ्घीयता चाहियो भन्ने बुझाइ थियो । सानो र ठूलाका आधारमा सङ्घीयता हुने हैन, देशको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय बनोटका आधारमा विविधतायुक्त छ भने विविधतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयतामा जाने हो । यो विषय हामीले धेरैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो पुस्ता झन् गहिराइमा बुझ्न नसकेर सङ्घीयता नै आवश्यक छैन भन्नेतिर जान खोजेको छ, त्यो सत्य होइन । स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियमजस्ता हामीभन्दा साना मुलुकमा सङ्घीयता हुनु तर चीनजस्तो ठूलो देशमा सङ्घीयता नहुनु भनेको, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एकरूपता छ भने सङ्घीयता चाहिँदैन, विकेन्द्रीकरण गरे हुन्छ । भाषिक र जातीय विविधता भएका मुलुकमा भने सङ्घीयता चाहिन्छ । पहिले विषय बुझ्नु जरुरी छ । विषयको अस्पष्टताले गर्दा नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखिएको छ । बेलेमै कानुन नबन्नुलगायत कारणले कार्यान्वयनमा अस्पष्टता आएको हो । यसलाई हामीले छिटो हल गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व देखिँदैन, जनताको जीवनस्तर पनि त्यति सुधार भएको जस्तो देखिँदैन, आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, यसमा संविधान वा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्व कसको दोष मान्नु हुन्छ ? यसलाई ‘सेतो र कालो’का रूपमा हेर्नु हुँदैन । समस्या अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । संविधानका केही त्रुटिलाई संशोधन गरेर सच्याउनुपर्छ । शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लैजाने, सङ्घीयतालाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुनः परिभाषित गर्ने तथा राज्यका कतिपय अङ्गलाई व्यवस्थित गर्ने गरी संविधानमै सुधार गर्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा पनि समस्या पैदा भएको छ । हामीले सम्झौताबाट संविधान बनायौँ, अगुवा शक्तिको नेतृत्व हुँदा ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ र संस्थाहरू बन्छन् । जो यो संविधानमा जबर्जस्ती तानिएर आएका छन्, जसको संविधानको मूलभूत विषयवस्तुप्रति प्रतिबद्धता छैन, उनीहरू नेतृत्वमा हुँदा स्वतः नै ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तन र मूल ढोका खोल्ने मात्रै हो तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन भनेको चाहिँ अलि जटिल र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । त्यसलाई बेलैमा बुझेर राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढङ्गले योजना बनाउन र मुख्यतः आर्थिक पछौटेपनलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ, त्यसमा नेतृत्वको कमजोरी हो । अहिलेको विश्व अन्तरसम्बन्धित छ, हाम्रो आफ्नै देशले मात्रै एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन, सुगौली सन्धियता नेपाल जसरी भारतवेष्टित रूपमा रहेको छ, खुला सिमाना, ऐतिहासिक ढङ्गले बनेको असमान सम्बन्धलाई नसच्याएसम्म नेपालभित्रको प्रक्रियाले मात्रै पनि हुँदैन । पछिल्लो चरणमा उदीयमान चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, अहिलेको युगअनुसार वैदेशिक सम्बन्धलाई पनि सच्याएर लान सक्नुपर्छ । आर्थिक विकासको गतिमा देखिएको कमीका कारण जनतामा निराशा पैदा भएको हो । यसलाई दूरदर्शी नेतृत्वले बुझेर हल गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा हिन्दू राज्यको विषयलाई उचालेर सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । लामो समयदेखि जनताका पक्षमा लागेका राजनीतिक दलभन्दा पनि स्वतन्त्र भनिएका पक्षहरूको हल्ला धेरै सुनिन्छ । यसले के सङ्केत गरिरहेको छ ? जनतामा असन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । असन्तुष्टिले नै राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्छ तर अहिले त्यसका नाउँमा व्यवस्थालाई नै भत्काउने र पछि फर्काउने जुन कुरा गर्छन्, त्यो सत्य हुँदैन, उल्टो बाटो हिँडेर संसारमा कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । जहाँ अवरोध छ, त्यसलाई पो हल गर्ने हो, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र त आधुनिक युगका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् र नेपाली संविधानका महत्वपूर्ण चार खम्बा हुन् । यीमध्ये एउटा खम्बा भत्काइयो भने लोकतन्त्र नै रहँदैन । खासगरी राजतन्त्रवादी शक्तिले जनताको पिछडिएको चेतनाको दोहन गरेर हल्ला गरेका हुन् । ‘सिधै राजा ल्याऊ’ भन्दाखेरि त जनतामा ‘पपुलर हुन’ सकिँदैन, नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हो, यहाँ हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, बोनलगायत थुप्रै धर्मावलम्बी छन् । तीमध्ये हिन्दूको सङ्ख्या अलि बढी छ, त्यसैले उनीहरूले हिन्दूमा त्यस खालको भय सिर्जना गरेर यो संविधान भत्काउनका निम्ति धार्मिक मुद्दा उठाएका छन् । यसलाई बेलैमा बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा जहाँजहाँ पूँजीवादको सङ्कट आइरहेको छ, त्यसलाई अग्रगामी ढङ्गले हल गर्नाको साटो जनताको पिछडिएको चेतनाको दोहन गरेर इतिहासलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्नप्रति हामी बेलैमा सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । धर्म व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो, यसलाई सम्मान गर्ने विषय रहन्छ तर धर्मको राजनीति गर्नेहरू प्रतिगामी सोच राख्ने शक्ति छन्, तिनलाई बेलैमा चिनेर निषेध गर्नुपर्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त भयो, तर अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन, यसमा यहाँको धारणा के छ ? हामीले नेपालको क्रान्तिलाई सम्झौतामार्फत अगाडि बढाएका हौँ । परम्परागत राजावादी शक्ति, बीचका संसदीय सुधारवादी लोकतन्त्रवादी शक्ति र अर्को क्रान्तिकारी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिको द्वन्द्वका बीचमा नै हामीले १२ बुँदे र शान्ति सम्झौता जुन ग¥यौँ, त्यसअन्तर्गत राजतन्त्रको अन्त्य गरी संसदीय शक्ति र अग्रगामी क्रान्तिकारी शक्ति बीचको सम्झौताबाट संविधानको यो बाटो अपनायौँ, यी दुई शक्तिका बीचमा तालमेल ठीक ढङ्गले नमिल्नु, नेतृत्वमा सत्ता लिप्सा देखापर्नु, क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र पनि स्खलन देखापर्नु आदि कारणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न ढिला भइरहेको छ । यसलाई ढिलो गरिनु हुँदैन । खासगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत त्यसलाई हल गर्ने भनेर हामीले मौलिक विधि शान्ति सम्झौतादेखि नै संविधानमा समेत व्यवस्था गरेका छौँ । छिट्टै यसलाई हल गर्नुपर्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि यताका मूलभूत शक्तिले नै यस संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नयाँ आउने पुस्ताको जुन नयाँ आकाङ्क्षा छ, पुराना कुरा त्यति बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई पनि यसको महत्वबोध गराएर इतिहासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन तीव्र भएको छ, यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कस्तो दूरगामी असर गर्छ र यसलाई निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ ? केही समययता जसरी हाम्रो श्रमिक विदेश पलायन हुने चक्र चलेको थियो, त्यसमा केही वर्षयता उच्च शिक्षाका निम्ति युवा, विद्यार्थी विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई वस्तुगत र आत्मगत पक्षबाट हेर्नुपर्छ । पूँजीवादी विकासको एउटा नियम के हुन्छ भने ठूलो चुम्बकले सानो चुम्बकलाई तान्छ । पछिल्लो चरणमा जुन ढङ्गको पूँजीवादको विकासको केन्द्र एसियाको क्षेत्र बनिरहेको छ र नेपालका तुलनामा भारत, खाडी, मलेसियालगायत देश अगाडि बढ्नु आदिले गर्दा ती मुलुकमा श्रमको आवश्यकता बढी भएकाले तिनीहरूले हाम्रा श्रमिकलाई यहाँभन्दा बढी सुविधा दिन सक्ने कारणले आकर्षण बढाएर लगेका छन् । त्यसैगरी युरोप, अमेरिका सुरुदेखि नै स्वतः ज्ञानविज्ञानमा अगाडि छन्, हाम्रा युवालाई उच्च शिक्षाको आकाङ्क्षा बढाएर त्यता तान्नु वस्तुगत प्रक्रिया हो । यो निरन्तर भइराख्छ । आत्मगत ढङ्गले हामीले आफँैले यहाँ आफूअनुकूल वातावरण र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर, जीवनसँग जोडिएको गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिन नसकेर हाम्रा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति विदेश जान बाध्य पार्ने काम भइरहेको छ, यो गम्भीर छ । राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेर यसको उचित उपाय खोज्नुपर्छ । बाहिरबाट तान्ने त स्वाभाविक हो । तर हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ साधनस्रोतको सदुपयोग गरेर उपयुक्त आर्थिक विकासको नीति अपनाउने र श्रम निर्यात गर्ने होइन, बाहिरबाटै पूँजी र प्रविधि आयात गरेर वस्तु र सेवा निर्माण गरी निर्यात गर्नेतर्फ जानुपर्छ । अहिले हामीले श्रम निर्यात र वस्तु आयात गरिरहेका छौँ, यस्तो परनिर्भरताले देश कहिल्यै बन्दैन । त्यसकारण यो बाटो सच्याउनुपर्छ । अर्को, हाम्रो शिक्षा अत्यन्त पुरातन खालको छ, जीवन र रोजगारीसँग जोडिन सकेको छैन । त्यसकारण युवाहरू बाहिर जान बाध्य छन् । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा जानुपर्छ । वर्तमान संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, युवा पलायन बढ्दो छ । राज्यसँग साधन स्रोत कम भएका अवस्थामा देशलाई सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र युवालाई यही देशमा बस्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ? गम्भीर विषय यही छ, यति ठूलो क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा स्थिर प्रकृतिको सरकार र दूरदृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता थियो । दुर्भाग्य के भयो भने शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिक स्थिरता ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गयो, राजनीतिक नेतृत्वले हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि युद्ध लड्दा, आन्दोलन गर्दा जुन खालको दक्षता, जेलनेल, दुःख कष्ट गर्ने क्षमता देखाएको थियो, अब त यहाँको आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पछिल्लो ज्ञानविज्ञान र प्रविधिमा पोख्त भएको नेतृत्वको आवश्यकता थियो । हाम्रो नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण गर्न पनि सकेन, नयाँलाई अगाडि ल्याउने बाटो पनि खोलिदिएन । त्यसैले यस समस्याको मुख्य कारण नेतृत्वको सङ्कट नै हो । हामीले छिटोभन्दा छिटो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो बोध गराउनुपर्छ या यसलाई विस्थापित गरेर अहिलेको युग सुहाउँदो, देश र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिलाई बुझ्ने, विज्ञान र प्रविधिलाई ठीक ढङ्गले बुझेको नयाँ नेतृत्व देशमा आउनुपर्छ । नेपाल बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । म आफू क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनाको नाताले अर्थमन्त्री छँदा देशको खाका कोरिएको थियो, प्रधानमन्त्री छँदा संसद् नहुनाले ऐन कानुन बनाएर बजेट पेस गर्न पाइएन । तर पनि कतिपय पहल थालिएको थियो । रूपान्तरणकारी योजना सुरु गरिएको थियो । कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लाने हो भने हामीले सुरुका चरणमा पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्छ । सडक, सिँचाइ, हवाई, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा लगानी गरेर मात्रै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई बजारसँग जोड्ने र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खुल्छ । विकासको यस विषयलाई बुझेर मैले त्यसो गरेको हुँ । तर त्यसपछिका सरकारले यसको महत्त्व नै बुझेनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानुपथ्र्यो । सँगसँगै अहिलेको युगमा श्रम र प्राकृतिक साधनस्रोत हामीसँग छ तर पूँजी र प्रविधिको कमी छ, त्यसो भएकाले हाम्रो नेतृत्वले यस्तो बेलामा खासगरी दुई ठूला छिमेकी र पश्चिमा शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर तिनीहरूबाट पूँजी र प्रविधि आयात गर्ने र यहाँबाट वस्तु र सेवा निर्यात गर्ने विकासको नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यो राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावकै कारणले यो समस्या आएको हो । यसको हल गर्न सकिन्छ । युवा पलायन भएर हुँदैन । युवा यहीँ नै बसेर यसलाई बदल्नका निम्ति योगदान गर्नुपर्छ । नेपाल बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्ड छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विदेशी लगानी त्यति आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि आकर्षित भइरहेको अवस्था छैन । समस्या कहाँनेर छ ? समस्या नीतिगत रूपमै छ । टुक्रेटाक्रे कुनै मन्त्रालय वा विभागभित्र राखेर विकासको गति अगाडि बढ्दैन । त्यसैले मैले सुरुमा उच्चस्तरीय विकासको प्राधिकरण बनाऔँ, त्यसले सिधै कार्यकारी प्रमुख मातहत रहेको विकास प्राधिकरण बनाऔँ र त्यसले सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न सक्ने र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पूँजी र प्रविधि तथा विज्ञको परिचालन गरेर देशको विकासको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकोस्, जस्तै पूर्वाधार, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, आद्यौगिकीकरण, सामाजिक क्षेत्रको विकासको रणनीति बनाउन सकोस् भनेको थिएँ । विदेशी पूँजी र प्रविधि नल्याएसम्म देश बन्दैन । खासगरी भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । चीन छिट्टै पहिलो तथा भारत तेस्रो अर्थतन्त्र बन्दैछ । दुई अर्बभन्दा बढीको बजार हाम्रो छेउछाउमा छ । यी दुई मुलुक जोड्ने पुलका रूपमा विकास गरौँ । हिजोको जस्तो दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, दुई सागरलाई जोड्ने सेतुका रुपमा नेपाल बनाऔँ भनेर मैले यो अवधारणा अगाडि सारेको हो । दुवै मुलुकमा मूल्य शृङ्खलासम्म जोड्ने ढङ्गले पूँजी र प्रविधि ल्याउनका निम्ति अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्ड बनाऔँ, त्यसले सिधै लगानीको निर्णय गर्न सक्छ भनेर मैले अवधारणा ल्याएको थिएँ तर विकास प्राधिकरणको अवधारणा त साथीहरूले अगाडि बढाउन चाहनुभएन । मैले पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव दिएको थिएँ । जुन लगानी बोर्ड बन्यो, त्यसको कानुन निम्छरो बन्यो, त्यसले गर्दा लगानी पनि त्यसअनुसार आउन सकेन । नीतिगत रूपमा नै यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने पुरानै बाटो हिँडेर नयाँ ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने भन्दै आएका छौँ, आर्थिक कूटनीति झन् कमजोर भइरहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? राजनीतिक दूरदृष्टि भएको नेतृत्व चाहियो भनेर मैले पहिल्यैदेखि नै भनिआएको छु । अहिलेको युगको आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास नै हो र त्यसका निम्ति देशभित्र उपयुक्त नीति बन्नुपर्छ । विकास प्राधिकरणजस्तो संस्था बनाएर विकासको रणनीति बनाउने सोच हुनुप¥यो । स्वदेशभित्रको साधनस्रोतको परिचालन गर्ने र बाह्य साधन स्रोतको परिचालन गर्ने खाका हुनुप¥यो । त्यसमा महत्वपूर्ण विषय भारत र चीन तथा युरोप, अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले राखेर अगाडि लैजान सक्नुपर्छ । तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो भएको छैन । प्रत्येक दलले आफ्नो स्वार्थअनुसारको सम्बन्ध बनाउने, दलभित्र गुट, गुटभित्र पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका निम्ति सम्बन्ध राख्ने भएपछि राष्ट्रिय नीति त बन्दैन । अब अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अवसर छ । देशभित्र अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बन्न नसकेको अवस्था छ । विश्वासको वातावरण बनेको छैन । यस्तो बेलामा यस्ता भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । तर त्यसको अर्थ बन्दैन, हुँदैन भन्ने ठान्दिन । बिलकुल प्रस्ट सम्भावना छ । त्यसका निम्ति ‘भिजन’, दूरदृष्टि र राजनीतिक दलभित्र न्यूनतम् राष्ट्रिय एकता चाहियो । त्यति भए हामी अगाडि जान सक्छौँ । अन्त्यमा, संविधान दिवस २०८० अवसरमा यहाँको सन्देश केही छ कि ? संविधान दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यति ठूलो परिवर्तनका निम्ति सहिद, बेपत्ता र घाइतेजनले गरेको योगदानको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु । संविधानका मूलभूल विषयलाई जोगाउँदै यसभन्दा उन्नत प्रकारको समृद्ध समाजवादी समाज निर्माण गर्नु नै अबको आवश्यकता हो । विभिन्न बहानामा यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिबाट हामी सतर्क रहनुपर्छ । नयाँ पुस्ता सक्रिय र जागरुक हुँदै अगाडि आएको छ, उसले इतिहासको उपलब्धिमा टेकेर अगाडि जाने सोच बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने नेपाल बन्छ । यो संविधान दिवसले हामी सबैलाई त्यो उत्प्रेरणा देओस् । रासस प्रतिनिधिले लिएको अन्तर्वार्ता ।

ताप्लेजुङको सिँकैचामा जन्मनुभएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलामा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । विसं २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट झापा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित घिमिरे नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अघि बढेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै आम जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने धारणा राख्नुहुन्छ । संविधान दिवस, २०८० को पूर्वसन्ध्यामा सभामुख घिमिरेसँग गरिएको अन्तरवार्ता । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतित भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? हामीले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जुन जारी गरेको छौँ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वस्तुगतरूपमा जनताका चाहना र भावना बोकेर आएको छ । हामीले संविधानलाई यस अवधिमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । कार्यान्वयनका सकारात्मक र नकारात्मक असर देखापरिरहेका छन् । संविधानले जनताको जीवनमा प्रभाव पारिरहेका छन् । संविधानका कारण जनताले अधिकार पाए भन्नेमा त विवाद भएन तर जनताको जीवनमा प्रभावको कुरा गर्दा, उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्षतः यो लाभ पायो ठोसरूपमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ ? मेरो विचारमा जनताले तुलनात्मक ढङ्गबाट सबै कुराहरू पाएका छन् । सबै भन्नाले आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको घर नजिकै स्थानीय सरकार छ । त्यहाँबाट कति मात्रामा जनताले पायो ? कति पाइरहेको छ भन्ने बेग्लै कुरा हो तर उसले जनताले अधिकार पाएको छ । तीन तहका सरकारले दायित्व पाएको छ । जस्तो शिक्षाको कुरा गरौँ, स्थानीय तहले कहाँ-कस्तो विद्यालय बनाउने, जीवनोपयोगी शिक्षा नीति कस्तो बनाउने ? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा उसले आफ्ना नीति र योजना लागू गर्न सक्छ । अधिकार प्रत्यायोजन र व्यवस्थापनका कुराहरू भएको छ । आफ्नो गाउँ वा नगरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र जिम्मेवार भएको छ । जनतालाई महसुस दिलाउने काम स्थानीय तहको हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले जनताको जीवनमा परिवर्तन गराउने काम डेलिभरी गराउने निकायको काम हो । बजेट बनाउने, खर्चको बाँडफाँट र सेवा वितरणमा हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ । यो संविधानको देन हो भन्ने मलाई लाग्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति प्रभावकारिता नआएको पनि देखिन्छ नि ? हामीले संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनमा लगेको धेरै लामो भएको छैन । एक कार्य अवधिको निर्वाचन सकेर अर्को कार्य अवधिको निर्वाचन भर्खरै भएको छ । ऐन, कानुन र नियमावाली बनाउने सवालमा सुरुमा काम हुँदै आयो । पहिलो कार्यकालका पाँच वर्ष कानुन निर्माण र प्रदेशका संरचना निर्माणमा बित्यो । अब विकास निर्माण र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै जनताको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन गराउने क्रममा काम गर्नुपर्नेछ । खासगरी समन्वय भएन भन्ने कुरा आधारभूत तहका जनताले भन्दा पनि बौद्धिक तहका मानिसबाट आएको छ । केही काम तदर्थका रूपमा सञ्चालन भएका पनि छन् । यसलाई केही हदसम्म स्वीकारेर प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विगतमा र अहिलेको सदनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, यसको कारण के होला ? सङ्घीय कानुन बनाउने सङ्घीय संसद्ले हो । गत कार्यकालको संसद् पूणर्तः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो । कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो । अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ । सदनमा अवरोध र आरोप-प्रत्यारोपका घटना बढेको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सभामुखको थप भूमिका कसरी प्रदर्शन हुनसक्छ ? राजनीतिक दलहरूबीचको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूले देशप्रतिको समझदारी कसरी बढाउँछन् भन्नेमा यो कुरा भर पर्छ । संसदीय प्रणालीमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै भूमिका हुन्छ । सभामुखको पनि भूमिका हुन्छ । सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भएर समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काममा सांसद् र सम्बन्धित समितिहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ । दलीय प्रणालीमा संसद्लाई प्रभावकारी तरिकाले लैजानका लागि राजनीतिक पार्टीहरूबीचको समझदारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा सरकार र संसद् जिम्मेवार ढङ्गबाट चल्छ । संसद्लाई ऐन, कानुन बनाउन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । त्यसका लागि संसद् र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हेर्दा पनि विधायकले विधि निर्माण गर्ने हो तर यहाँ सांसदहरू मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीका कार्यकक्षमा योजना र बजेटका फाइल बोकेर धाइरहेका हुन्छन् । के यो सही भूमिका हो र ? यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । लामो समयसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन र त्यसपछि पञ्चायती शासन व्यहोरेर आएको मुलुक हो हाम्रो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि राजाको निरङ्कुशता भोगेर आएका हौँ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजालाई शिरमा राखेर बहुदलीय प्रणालीलाई मानेर अघि बढेको अवधि हो । एउटा अवधिलाई हामीले निकै ठूलो अन्योल, आतङ्क र अस्थिरता भोगेर आएका छौँ । अहिले पछिल्लो आठ वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । प्रणाली क्रमशः विकास हुँदैछ । कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरू विस्तार अघि बढ्दै छन् । वास्तवमा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने नै हो तर उसका प्रति जनताका अपेक्षा स्वभाविकरूपमा हुने भएकाले सरकारका योजना र बजेटमा पनि चासो दिनुपर्ने स्थिति छ । तर बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारका सम्बन्धित निकायकै हो । काम प्रभावकारी भएन भने घच्घच्याउने त राजनीतिक दल र सांसदले पनि गर्न सक्छन् । हिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने हो । पछिल्ला केही घटना हेर्दा असन्तुलन भएको जस्तो देखिन्छ नि ? संविधानले स्पष्टरूपमा राज्यका तीन अङ्गलाई स्वायत्तता दिएको छ । कसले कहाँ-कहाँ के-के गर्ने भन्ने तोकिएको छ । त्यसमा मिलेन भने हस्तक्षेप दिने वा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन् । त्यसमा व्यवहारमा केही समस्या देखापरेका छन् । राजनीतिकमा अस्थिरता, अन्योल र अराजकता बढेपछि यस्ता कुरामा चलखेल हुने गरेको छ तर यो सुरुआती चरणमा देखिएको सवालका रूपमा लिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्पष्टता हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा त यहाँले जोड दिनुभयो । संविधान निर्माणका समयमा असन्तुष्ट रहेका पक्षका सवाल र अहिले कार्यान्वयनमा देखिएका अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न जरुरी ठान्नुहुन्छ ? अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा हेर्दा जनताको जीवनमा प्रगति ल्याउन कुरामा भन्दा काममा लाग्नुपर्ने हो । हामीले कामबाट परिणाम निकाल्ने हो । परिणामले जुन गति दियो, त्यसको आधारमा नीतिगत निणर्य र समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । यहाँ सोचाइ र व्यवहारमा केही समस्या देखिन्छ । हाम्रोमा काममा जाने भन्दा नि कुरै-कुरामा जाने जस्तो देखिएको छ । संविधान आएपछि कति कार्यान्वयनमा गयो ? कस्तो जनशक्ति प्रयोग गरियो ? यथार्थमा गरेर हेर्ने कुरामा कमजोरी छ । मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । सुरुमा सङ्घीयतामा जान हुँदैन, एकात्मक व्यवस्था नै ठीक छ भनेर आवाज उठाउने पनि देखिएको हो । हिजो संविधान निर्माणको समयमा पनि अनेक कुरा उठेको थियो । अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने अझै पनि समस्या छैन । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने मिश्रित प्रकारको हुँदा राजनीतिक अस्थिरताका समस्या देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीबारे पुनः विचार गर्ने समय भएन र ? मुलुकमा पछाडि परेका जातजाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले समेटेको छ । यो हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ । तर यो निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन असहज पनि भएको छ । यसलाई मिलाएर सहज के हुनसक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । यथार्थमा ती वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहयोग गरेको छ । त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, अहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै जानुपर्छ । हतारमा निणर्य गरेर संशोधनमा लाग्नु आवश्यक हुँदैन । रासस

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेकि थिइन । अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती माओवादी राज्य समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यसम्म भइन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सदस्य र दोस्रो सविधासभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएपछि उनी संविधानसभाका उपाध्यक्ष र केही समय सभामुख बनिन । उनले विसं २०६८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन भने विसं २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइन । पूर्वसभामुख घर्तीसँग नवौँ संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले सघिंय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाएपछि सुरुमा कानुन निर्माणमै धेरै समय खर्चनुपर्यो । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बन्ने काम बाँकी नै छ । मुलुकमा हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनका लागि लगातार सबै राजनीतिक दलका बीच एक प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छाँैँ । जनताको चाहनाका साथ संविधान निर्माण गरियो, त्यसबमोजिम नै कार्यान्वयनमा छौँ । यसको गति भने धिमा छ । मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहमा सुशासन सम्बन्धमा उठेका आवाजलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रदेशलाई संविधानअनुरूप दिनुपर्ने अधिकार र बनाउनुपर्ने संरचनाका काम ढिलो भएको छ । कानुन बनाएर छिटो अधिकार सुम्पनुपथ्र्याे, अहिले उठिरहेको सुशासनका कुरा पनि कानुन नहुँदाकै परिणति हो । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नहुँदा अलमलजस्तो देखिन्छ । अब छिटो कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संविधानमा लिखित अधिकारको सूचीका आधारमा कामको बाँडफाँट र अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सरकार र अरु निकाय मिलेर सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के हो ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूलाई चाहिने आवश्यक कानुन आफैँ निर्माण गर्न सक्छन् । हिजोको केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकताले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्न केही समय लाग्यो । स्थानीय तहमा केही संरचना भएकाले चाँडो काम भए पनि प्रदेशका हकमा भने केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिइएको छैन । कतिपय कानुन नै बनेको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अन्योल भएको हो । प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले यो अवस्था देखापरेको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ? गतिशील दस्तावेज संविधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग जोडेर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रश्न र आवाज आइरहेका छन् । नकारात्मक धेरै ठूलो छैन । ती संविधानको छिटो पूर्ण कार्यान्वयनकै लागि आएका हुन् । संविधानको भावना र मर्मअनुरूप यताउता नगरी सरासर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै अहिले हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । संसद्ले कानुन बनाउन र सरकारले अधिकार दिन गरेको ढिलाइबाट यावत् प्रश्न उठेका हुन् । त्यसमा इमान्दारी देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ! संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय हुबहु लागू भएमा विरोधको स्वर कम हुन्छ । संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो । विविधतायुक्त देश छ । सबको भावना सकेसम्म देखियोस् भनेर सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको छ, तैपनि केही कमी भइहाल्छ । हामी सबै मिलेर संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कोसिस गरिरहेकै छौँ । पूर्णता सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष पूर्णता खोज्नुहुन्न, त्यो सम्भव पनि छैन । संविधान जारीपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबारे संविधान निर्माणका क्रममा पनि छलफल भएकै हो । पहिलो, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढौँ भनी सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाएको भए छिटो फल प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ । दोस्रो, संविधानमै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै स्थायित्व खोज्नुपथ्र्याे । ती दुवै नहुँदा अस्थिरता देखियो । मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर केही पक्षबाट संविधानमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको छ । राजनीतिक दलले अबका दिनमा केही न केही सोच्नुपर्छ । मिलेर जाने कि संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेर जाने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । सडकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ? यो असन्तुष्टिले देश विकासमा बाधा पुगेको छ, हामीले सोचेको र संविधानले परिकल्पना गरेको काम भइरहेको छैन । बल्लतल्ल एउटा तयारी गर्यो फेरि अर्काे नयाँ मानिस, दृष्टिकोण र सोच आएपछि अलमलमा पर्ने स्थिति छ । एउटा राजनीतिक दल वा नेताले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाए देश र जनताका काम सरासर अघि बढ्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्र ढुलमुल भयो । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमै स्थिर खाले व्यवस्था गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो, त्यो भनेको के हो ? मेरो दल र हामीले संविधान निर्माणका बखत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ भनेका थियौँ । यस प्रणालीले स्थायित्व प्रदान गर्छ, राम्रो हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक भनेका थियौँ तर भएन । हालको मिश्रितभन्दा पनि प्रत्यक्षमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सोचाँै । त्यसबेला सबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर सहमतिकै लागि जोड बल पुर्याएका थियौँ । अहिले पाइरहेको दुःख त्यसबेलाको उपज हो । लोकतन्त्रमा हाम्रा होइन, राम्राको छनोट हुनुपर्छ, विषयविज्ञलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने थियो तर त्यो देखिएन नि ? अवसर र जिम्मेवारी दिने मामिलामा विकृति देखिएको छ, पवित्र उद्देश्य र विचार राखेर त्यतिबेला संविधानमा जे व्यवस्था गरियो, ठीकै थियो । यसमै खेलेर व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच राख्न चाहने शक्ति विकृत बनाउन लागिपरे । समानुपातिकमा नातागोता ल्याएपछि उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायले अवसर पाएनन् । समाजमा अवैज्ञानिक देखिएका विषय कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्छ । राज्यमा पहुँच नभएका र पछि पारेका तथा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेलाई अवसर दिनुपर्नेमा छनोटमै उल्टापाल्टा भइरहेको छ । व्यवस्था र संविधानमा राखिएको प्रावधान नराम्रो होइन, तर कार्यान्वयनमा गडबडी भएको छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानुनको पुनरावलोकन गर्दै बाँकी छिटो बनाउनुपर्छ । मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्न र सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ? सरकारको स्थायित्व नहुनु र कानुन निर्माणमा उल्झन भएकै कारण धर्मनिरपेक्षताका विषयलाई लिएर केही घटनाको प्रयास भयो । नेपाली धर्मविशेषको अडान लिएर बस्ने जाति होइन, हामी सबै जातिका संस्कार, पर्व र संस्कृतिमा रमाउने मानिस हौँ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी कानुन छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो । संविधानमा लेखिएको छ, व्यवहारमा हामीले सबैलाई मानेकै छौँ । नयाँ कानुन बनेको छैन, कर्मचारीले भएको कानुन पालना गर्न लगाउँछ । यस्ता गम्भीर विषयलाई कानुन बनाएर छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएकाहरू अघि आएका छन् नि ? समयले कसैलाई पर्खँदैन । जनता आफ्ना चाहना र आवश्यकताका लागि विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो सम्बोधन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । लामो समयदेखि विभिन्न बलिदान र तपस्या गरेर आएका दललाई छाडेर मिडियाका भरमा तथा प्रचारका आधारमा आएका राजनीतिक दल विकल्प हुन सक्दैनन् । विकल्प प्रमुख राजनीतिक दलले दिन सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा अर्काे तरिकाबाट ल्याउने कार्य जनादेश विपरीत भएन र ? यो गलत अभ्यास हो, चुनावमा हारे पनि जनताको सेवा अरु ठाउँबाट गर्न सकिन्छ । पराजितलाई उत्तिखेरै पदमा ल्याउँदा जनताको अपमान हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पछिल्लो समय नेपालको छवि कस्तो पाउनुभएको छ ? नेपालले कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो भन्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर भइरहेको छ । हामी आफैँले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एउटै आवाज र साझा धारणा राख्नुपर्छ । देश र जनहितलाई केन्द्रित गरी साझा परराष्ट्र नीति बनाएर अघि जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । वीर गोर्खाली स्वाभिमानी भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा देशप्रेमको भावना कमजोर छ । छिमेकमै पनि राष्ट्रियताका लागि एउटै आवाज प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला हामी आफैँ  समाधान गर्छाैँ भनेर एक स्वरले भन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बेलाबखत सरकार र दलबाटै पनि कमजोरी भएको देखिएको छ । नालापानीमा २२ दिनसम्म पानी नखाई बच्चालाई पिँठ्युमा बोकी लडेर जोगाएको देश हो, कसैलाई पनि हल्का रूपले बोल्ने छुट छैन । राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा कडा कानुन बनाऔँ । सुशासनसँग जोडेर निर्वाचन खर्चिलो भयो, निष्ठाको राजनीति गर्ने बाहिरिए, निर्वाचन ठेकेदारका कब्जामा गयो भन्ने भनाइप्रति यहाँको मत ? सबैभन्दा पहिला हामीले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नेमात्रै सही कुरा होइन । एउटा ठेकेदारले रु ५० करोड खर्च गरेर चुनाव जित्ला रे, किन जित्यो, के का लागि जित्यो, कुरा त बुझिन्छ नि । पैसाका आधारमा फ्याट्ट समानुपातिकमा लाने प्रवृत्ति गलत छ, कानुन पुनरावलोकन गरेर अघि बढाउनुपर्छ । दुःख गरेकासँग मात्रै जनताको आवाज आउँछ । अहिले समुदाय विशेषका पहुँचवालामात्रै समानुपातिकमा आएका छन् । गरिबको बस्तीमा नपुग्नेले राजनीतिलाई धुमिल पारेका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीलाई यहाँको केही सन्देश छ ? यस दिवसका अवसरमा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । संविधानले नेपाली विविधतालाई सम्बोधन गरेको छ । हामीले सधैँ एकता, सहकार्य र सहमतिका साथ सहिष्णु भएर देशको हितका लागि साझा ‘एजेन्डा’ लिई अघि बढ्न यस दिवसले प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।