विकास वहस

केही दिन यता स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सकमाथि कुटपिटका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । चिकित्सकमाथिको आक्रमणले अस्पताल बन्द गरेर चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्यावधिक विवरण अनुसार ३२ हजार २१८ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । आफन्तको मृत्यु भएपछि अधिकांश चिकित्सकहरुले लापरबाही गरेको संज्ञा दिँदै हातपात गर्ने गरेको पाइएको छ । सरोकारवालाहरु बिरामी, बिरामीका आफन्त तथा चिकित्सकबीच बिरामीको उपचारका बारेमा निरन्तर संवाद हुन नसक्दा चिकित्सकहरु कुटिने घटना बढीरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्री बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था भएपनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिकित्सकमाथी भइरहेको आक्रमण र यसले निम्त्याउने प्रभावमा केन्द्रित रहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । पछिल्ला दिनमा चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण बढीरहेको छ, कसरी हेर्नुभएको छ ? सांघातिक आक्रमणको विषयवस्तु त साह्रै डरलाग्दो छ । हाम्रो समाज के अराजकतातर्फ अग्रसर भएको हो ? दण्डहीनता, राज्यविहीनता, कानूनविहीनतातर्फ अग्रसर भएको हो ? यो प्रश्नलाई आम नेपाली नागरिकले गम्भिर रुपमा मनन गर्ने बेला भइसकेको छ । आम नेपाली मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय मुलधारका राजनीतिकर्मीहरुले बुझ्न जरुरी छ । राज्य भनेको एउटा प्रणाली हो । मात्रै यो जमिन होइन । यस्तै अराजक हुँदै जाने हो भने हामी कता अग्रसर हुँदैछौ ? हामी असफल राष्ट्रतर्फ अग्रसर हुने संकेत देखिँदैछ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यो चिकित्सकमाथि भएको हिंसा भनेको त कम्प्लिट्ली राज्यविहीनता हो । हामी मणीपाल अस्पतालको घटना हे¥यौं भनेदेखि प्रहरीको अगाडि बसेर डाक्टरले कुटाई खाइरहेका छन् । अझ त्यसमाथि प्रहरी बाहिर आएर सानसँग मैले डाक्टरलाई कुटेर आएँ भन्छन् । यो भन्दा दण्डहीनको अवस्था कहिले हुनसक्छ ? जहिलेपनि असुरक्षा हुँदाखेरी जानुपर्ने प्रहरी कहाँ हो । मान्छेले सुरक्षाका लागि खोज्ने प्रहरी प्रशासन हो । त्यो प्रहरी प्रशासन नै दण्डहिनताको अवस्था सृजना भइसकेको छ भनिसकेपछि यो राज्य कहाँ छ त ? राज्य नै नभएको अवस्था होइन र यो । उपचारका क्रममा असमझदारी हुँदापनि चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन्छ भनिन्छ वा अरु कुनै कारण पनि हुने गर्छ ? अवस्था त्यस्तो मात्रै होइन । पछिल्लो पटक हेटौंडाको घटना म जोड्न चाहन्छु । हेटौंडामा बिरामीको उपचार भएको करिव एक महिना १५ दिन पश्चात चिकित्सकमाथि टोल छिमेकका मान्छे भएर योजनावद्ध सांघातिक आक्रमण भएको छ । पूर्व तयारीका साथ गरिने सांघातिक आक्रमणलाई क्षणिक आवेग वा क्षणभरको परिवेशमा भएको मान्न सकिँदैन । यो हुनुको अर्थ के भएको बुझिन्छ भने यो देश दण्डहीन हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक संरक्षकले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । कुनै न कुनै प्रमुख दलको संलग्नता देखिने गर्छ । दल भन्नाले दलले संरक्षण दिएका व्यक्तिहरु । र, तिनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले कुनै कारबाही नगर्ने उल्टो जी, हजुरी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । कतिपय घटनास्थलहरुमा मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट म पनि स्वयं पुगेको छु । त्यहाँ पुग्दापनि मैले प्रहरीको निरिहता बाहेक केही देखेकै छैन । किन भन्दा दलका नेता, कार्यकर्ता संरक्षक हुनुहुन्छ, केहि गर्न सकिँदैन । प्रत्येक दलआवद्ध व्यक्तिलाई यो देशको कानूनबाट छुट छ भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण गर्दै गइरहेका छौँ । त्यसले गर्दा यो स्थिति सृजना भएको हो । सडक आन्दोलन पटकपटक हुन्छन्, सम्झौतामा टुंगिन्छन्, बीचमा चिकित्सक सुरक्षा सम्बन्धि कानस्न पनि बने, कानून पूर्ण भएर कार्यान्वयन नभएको कि कानून नै अपूर्ण छ ? कानून पूर्ण थियो । तर, कानून कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो देखियो । कानून भनेको कागजमा लेखिएका शब्द होइनन् । कागजमा लेखिएको शब्दको भरमा सबै कुरा हुने भए त हाम्रो संविधानमा त यो देश स्वर्ग नै लेखिएको छ नि तर स्वर्ग त छैन । व्यवहारिक रुपमा लागू हुनुपर्छ । राज्यको उपस्थिति भनेकै त्यही हो, लेखिएको कानून कार्यान्वयन गर्नलाई । मन्त्रीपरिषद् भनेकै त्यही हो, प्रहरी प्रशासन भनेकै त्यही हो । तर, यस्तो देखियो प्रहरी प्रशासन, मन्त्रीपरिषद् त्यसलाई आफ्नै धुन बाहेक अरु मतलब छैन । यो देशमा कानून कसरी परिपालन गराउने ? कानूनी राज्य कसरी स्थापित गराउने भन्ने त देखिँदै देखिएन । मणीपाल, लमजुङको घटना हेर्नुभयो भने त प्रहरीको अगाडी हातपात भइरहेको छ, प्रहरीको अगाडी घाँटी समाउने कार्य भइरहेको छ । अनि प्रहरी मौन छ, चुपचाप छ किन भन्दाखेरी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै दलको संलग्नता छ । यसको अर्थ के हो भन्दाखेरी हिजोको दिनमा यो व्यवस्था प्राप्ति गर्दाखेरी राजा फालेर सबै समान हुन्छन् भनेको त्यो नभएर दलभित्र सबै राजा हुन्छन् भन्ने खालको भाष्य स्थापित गरिँदैछ । चिकित्सकहरु पनि दलमा आवद्व हुन्छन्, उनीहरुले किन आफ्नो दललाई दबाब दिन सक्दैनन् ? सबै जनाले आफ्नो दलीय आवद्धता छोडेर भएपनि होमिन बाध्य हुन्छन् र, होमिन्छन् । यसमा मेरो दल र तेरो दल भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । सिद्धान्तप्रतिको एउटा आस्था होला तर यसरी गलत परिस्थिति र गलत भाष्य निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुलाई बोक्न सकिँदैन । तिनीहरुलाई साथ समर्थन दिन सकिँदैन । चिकित्सकहरु सेतो कोटसहित सडकमा छन्, अब कार्यस्थलमा कहिले फर्किने ? जबसम्म यस किसिमको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुँदैन । हामी यो पटक स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ, हामीलाई चलाएर बिच्काएमा राजनीतिकर्मीलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ । यसमा संलग्न प्रहरी मात्रै दण्डित भएर पुग्दैन । प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने सर्वोच्च व्यक्तिदेखि लिएर तल्लो तहसम्मका सबै दण्डित भएपश्चात मात्रै हामी कार्यस्थलमा फर्कन्छौं । कतै चिकित्सकका कामहरुले नै उत्प्रेरकको भुमिका पनि खेलिरहेको छ की भनेर पनि त हेर्नुपर्ला नि ? के छ भने चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा त्रुटी नै हुँदैन भन्ने छैन । त्रुटी हुन्छ । त्रुटी नियमन गर्नलाई मेडिकल काउन्सिल रहेको छ । मेडिकल काउन्सिलले धेरै हदसम्म आफ्नो भुमिका परिपालन गर्न नसकेको हो की भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । अब त्यसमा यावत समस्याहरु छन् । अहिलेको संरचनागत कुराहरु होलान् । कतिपय ऐन संशोधन, नियमावली संशोधन राज्यले नगरिदिएर मेडिकल काउन्सिल स्वयंले पनि कतिपय चिजहरु गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । चिकित्सकको पाटोबाट त्रुटी भन्दापनि बढी क्षणिक आवेग भन्दापनि बढी यो उदण्डता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने व्यक्तिहरुको संलग्नता बढी देखिन्छ । केही हदसम्म काउन्सिलमा पर्ने उजुरीहरुमा चिकित्सकको त्रुटी भेटिने गरेका छन् । तर, यसरी उदण्डता, अराजकता फैलाउने व्यक्तिहरुको केसमा धेरै केसहरु हामिले अध्ययन गरेका छौँ । कुनै किसिमको त्रुटी भेटिँदैन । उनीहरुको माग के हुन्छ भन्दा मेरो मान्छे अजम्बरी हुनुप¥यो, त्यो त संसारमा सम्भव नै छैन । त्यो असम्भव चिज त कसैले गर्न सक्दै सक्दैन । केही पाटोमा चिकित्सकको कमजोरी होलान् त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्नुपर्नेछ । क्रमिक सुधार हुन्छन् पनि । तर, अहिले देश राज्यविहीनता जस्तै भयो । म अहिले स्वयं मेडिकल काउन्सिलमा छु । छानबिन गर्ने समितिको प्रमुख छु । तर, एकोहोरो त हुन सक्दैन । एकातर्फ चिकित्सकको त्रुटीको छानबिन गरेर कारबाही पनि हुने अर्कोतर्फ कार्यक्षेत्रमा कुनैपनि किसिमको राज्यको उपस्थित नरहने । राज्यविहीन भइरहनुपर्ने हो भने मैले त्यो चिकित्सकबाट के अपेक्षा राख्ने । मैले त्यसलाई रिस्क लिएर उपचार गर भन्ने की नभन्ने उसलाई कुनै आकस्मिकतामा हात हाल भन्ने की नभन्ने । राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने भोलिको दिनमा ठूला ठूला जटिल शल्यकृया कसले गर्छ यो देशमा । र, के बुझ्न जरुरी छ भने चिकित्सकीय कामलाई पेशा भनिदैन संसारभर । यो त अभ्यास हो । हामीले पनि अभ्यास भन्छौँ । किनभने जति अभ्यास हुँदै जान्छ उति नै तिखारिँदै जाने हो । उति नै नयाँनयाँ कुरा पत्ता लाग्दै जाने हो । साइन्स इन्कम्प्लिट छ । हरेक दिन नयाँ कुरा निस्किन्छ । भनिसकेपछि यसमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई हरेक परिणामलाई त्रुटी भनेर लापरबाही भन्नुहुँदैन । हाम्रो परिणाम त प्रष्ट छ नि कुनैपनि बिरामी उपचार गर्न गयो भनेदेखि कुनैपनि शल्यकृया गर्दाखेरी दुई वटामध्ये एउटा परिणाम आउँछ, कि उ बाँच्छ, कि उ मर्छ । बीचको परिणाम हुन्छ र । आधा बाच्ने आधा मृत्यु हुने भन्ने त संसारमा कतैपनि हुँदैन । प्रत्येक मृत्यु लापरबाही नै हो भन्न थाल्ने हो भने अस्पताल त सबै बन्द गरिदिए भयो । घरमा कोही मर्दैनन्, बाटोमा कोही मर्दैनन् । अस्पतालमा चिकित्सकले मात्रै मार्ने हुन् र । समाज यति अराजक । असहिष्णु,उदण्ड हुन मिल्दैन । देशमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्ने हो । सबै सिस्टमका लागि भिँड्ने हो । र, यसको मुख्य दायित्व त राजनितीकर्मीकै हो । हामी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । हरेक ठाउँमा व्यक्ति हाबी हुँदै जाने हो भने कसरी यो समाज अगाडी बढ्छ । अघिल्लो वर्ष दुई हजार आठ सय चिकित्सक नेपाल बाहिर गए । यो वर्ष अझै बढ्ने क्रम छ । भन्नुको अर्थ वर्षेनी तीन हजारदेखि ३ हजार पाँच सय चिकित्सक नेपाल बाहिर गइरहेका छन् । हामी कहाँ नयाँ दर्ता हुने एक हजार भन्दा तल झरिसकेको अवस्था छ । यो भनेको साह्रै भयावह अवस्था हो । यहि अवस्था रहिरहे अबको पाँच सात वर्षमा हामी चिकित्सक विहीन हुन्छौँ । अहिलेको सामाजिक, राजनितिक परिवेशले क्षेत्रले त स्वास्थ्यलाई कम्प्लिट्ली कोल्याप्स बनाउन खोज्दैछ । अब त हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ । स्रोत : न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा नवौं संस्करणको फर्निचर एक्स्पो सुरु भएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ (एनएफएफए)ले आयोजना गरेको सो एक्स्पो फर्निसिङ सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो । असोज १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो प्रदर्शनीले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्ने विश्वास व्यवसायीको छ । एक्स्पोमा राखिएका फर्निचरका सामग्री, यस उद्योगको वर्तमान अवस्था र फर्निचर उद्योगले भोग्नु परेका समस्या लगायतका विषयमा संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालसँग विकासन्यजुका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा आजबाट फर्निचर एक्स्पो भएको छ, विगतका एक्स्पो र अहिलेको एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताले के फरक पाउँछन् ? पछिल्लो समय मान्छेहरुको सोख बढ्दै गएको छ । उहाँहरूलाई उपभोग वा सजावटका सामग्रीहरुमध्ये फर्निचर पनि महत्वपूर्ण हो । हामीले यस पटको फर्निचर एक्स्पो आधुनिक तरिकाबाट गर्दैछौं । फर्निचर एक्स्पोमा फर्निचर तथा फर्निसिङका सामान राखिएको छ । यस पटकको एक्स्पोमा स्टलको संख्या पनि बढेको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि उपलब्ध गर्ने योजनासहित प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीमा नयाँ प्रविधि र भिन्न प्रकारका फर्निचर सामान पाउनुका साथै अवलोकनकर्ताले अन्तराष्ट्रिय स्तरको फर्निचरका सामानहरू पनि पाउन सक्नु हुनेछ । एक्स्पोबाट व्यवसायी तथा अवलोकनकर्ताले के फाइदा लिन सक्छन् ? एउटै छानामुनि विभिन्न किसिमका सामग्री राखेर प्रदर्शन गर्दा सहज वातावरण तथा कम समयमा धेरै विषयको बारेमा उपभोक्ताले जानकारी पाउने भए । यस प्रकारको मेलाले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । प्रदर्शनीमा मोडुलर किचन, आधुनिक बेडरुम, बाथरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डोरम्याट जस्ता सामानहरू हुन्छन् । ती सामानहरूको बारेमा उपभोक्ताले पनि हरेक स्टलमा गएर हेर्न र बुझ्न सक्ने भए । व्यापारीले पनि उपभोक्ता तथा अवलोकनकर्तालाई आफ्नो प्रडक्टको बारेमा बुझाउने वा देखाउने अवसर पाए । प्राविधिक रूपमा त्यो सामानमा के भिन्नता छ ? त्यसको बनावट कस्तो छ ? तपाईंलाई कुन सामान कुन तरिकाले प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । एउटा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका सामान बुझ्न पनि सकिन्छ । यस्तो प्रदर्शनीले पक्कै व्यापारी, उपभोक्ता र अवलोकनकर्तालाई फाइदा हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । प्रदर्शनीमा फर्निचरका वस्तुहरुमा छुटको व्यवस्था छकि छैन ? कम्पनीहरुले पक्कै पनि अफर वा छुटेका व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । आधुनिक जीवनशैली सँगसँगै बढ्दै गएको आन्तरिक सजावट ठूलो परिणत आएको छ । आफूले लगाउने लुगामा पनि डिप्लोमेसी आएको छ । हामीले घरमा कुन सामान कहाँ राख्ने, कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउन पनि आवश्यक छ । फर्निचर अति आवश्यक सँगसँगै सोखको रूपमा पनि गएको छ । मान्छेलाई यसले आकर्षण गर्छ । एक्स्पोमा स्वदेशी÷विदेशी कस्ता कम्पनीहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् भने ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्टलमा नेपाली उद्योगमा बनेका फर्निचरका सामान देख्न पाउनु हुनेछ । र, एक्स्पोमा ४० प्रतिशत विदेशी ब्राण्डका फर्निचरको सहभागिता रहनेछ । यसलाई हेर्दा एक्स्पोमा स्वदेशी उत्पादनले नै प्राथमिकता पाएको छ । एक्स्पोमा विभिन्न जिल्लाका अवलोकनकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरू पनि आउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । यसमा भारतीय व्यापारी साथीहरू पनि अवलोकन गर्न आउनु हुन्छ । फर्निचर व्यवसायीहरू विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको फर्निचरहरू प्रर्दशनीमा ल्याएर देखाउँछन् । तर, नेपालका अधिकांश वनजंगल भित्र काठ कुहेर जान्छ, त्यसको उपभोग वा प्रयोगमा तपाईंहरु चुक्नु भयो नी ? हामीले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । सरसल्लाह सुझाव पनि दिएका छौं । नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन जङ्गलले ओगटेको छ । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा काठहरू छ । बुढा भएका रुखहरू जङ्गलमै ढलेरै जान्छन् । तर, त्यो रुखलाई काटेर सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिँदैन । फर्निचर व्यवसायीले आजका दिनमा कुनै पनि टेन्डरमा भाग लिन पाउँदैनन् । अन्य माध्यबाट काठ झिकाउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनको मूल्य पनि बढेर जान्छ । काठलाई आकार दिएर यसलाई फर्निचर बनाउने काम फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले नै हो । काठको प्रयोग फर्निचरका लागि नै हुन्छ । यदि फर्निचर उद्योगीले पनि टेन्डरमा सहभागी लिन पाइयो भने केही हदसम्म फर्निचरको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । काठ सस्तोमा किनेपछि त्यसलाई आकार दिई बजारमा बेच्दा मूल्यमा पनि फरक पर्छ । यस विषयमा सरकारसँग अझै पनि छलफलमै छौं । नेपाल फर्निचरमा आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? फर्निचर पनि विभिन्न वर्गको हुन्छ । घरभित्र राख्ने फर्निचर काठबाट बन्छ । स्टिल तथा प्लास्टिक फर्निचर पनि बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । जो विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको हुन्छ । अफिसमा राख्ने कुर्सी या आधुनिक फर्निचरहरू आयात हुन्छ । तर, घरमा प्रयोग गर्ने झ्याल ढोका वा कुनै डिजाइन दिएका वस्तुहरु स्वदेशकै हो । अहिले प्लास्टिक फर्निचर आयात गर्नु परेको छैन । सायद ९० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वदेशी उत्पादनले चलिरहेको छ । स्टिल फर्निचरमा केही प्रतिशत आयातित वस्तुको प्रयोग होला । तर, ९० प्रतिशत सामानको प्रयोग स्वदेशी हुन्छ । म्यानुअल फर्निचर बनाउँदा टिकाउ भरपर्दो राम्रो र महँगो हुन्छ । नेपालबाट युवा विदेसिने संख्या बढ्दै गएको छ । जसले दक्ष जनशक्ति पाउन पनि अब मुस्किल हुने आस्था आएको छ । सीप तालिम केन्द्र नभएकाले काम गर्न चाहनेहरुको लागि ज्ञान पनि हुँदैन । फर्निचर बनाउनेको लागि ४० प्रतिशत चाहिँ राम्रो कब्जा किल्ला काटी चाहिन्छ । त्यो हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका बाटा धेरै छन् । नेपालमै फर्निचरका धेरै जसो सामाग्री उपलब्ध छन् । फर्निचरमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी फर्निचरमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यसमा पनि सरकारको साथ मिल्यो भने हामी पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । फर्निचर व्यवसायीका समस्या के हुन् ? सरकारले के गर्न सक्यो भने फर्निचर उद्योग फस्टाउँछ ? सरकारले व्यवसायीलाई करदाताको रूपमा लिएर जानु पर्छ । यस क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । हामी सरकारसँग गुनासो गर्दैनौं । हामी सरकारलाई साझेदारको रूपमा लिएर जान्छौं । हामीले व्यापार गर्न सक्यौं भने सरकारलाई राजश्व बुझाउँछौं । व्यापार गर्नको लागि सहज वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्छ । नीति नियममा परिमार्जन, सहज वातावरण र बजार प्रवद्र्धन गर्नको लागि सरकारको साथ चाहिन्छ । व्यापार चलायमान हुन आवश्यक छ भने लगानीकर्ता बाच्नु पर्छ । हाम्रा समस्याहरू सरकारलाई पक्कै अवगत छ । विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । सरकाले व्यापारीहरूलाई पनि साथमा लिएर जानु पर्छ । रोजगारी दिन र अर्थतन्त्रमा मद्दत पुर्याउन निजी क्षेत्रले सदैव सरकारलाई साथ दिन्छ । आर्थिक मन्दीको असर यस क्षेत्रमा कस्तो परेको छ ? केही मन्त्रीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले गतिलिन थालेको धारणा राखिरहनु भएको छ । तर, हामीले त्यो अवस्था देखेका छैनौं । यो क्षेत्रलाई पनि आर्थिक मन्दीले छोएको छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले प्रदर्शनीको आयोजना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छौं । हामीले बजारमा नयाँ सामग्री ल्याउँदा सेवाग्राहीको पक्कै पनि मनोबल बढ्छ । सामान खरिद गर्ने हिम्मत पनि आउँछ । त्यसले व्यापारी साथीहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित एक्स्पोको आयोजना गरेका हौं ।

काठमाडौं । नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैँ, तिहार तथा छठ नजिकै आइपुगेको छ । चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागको रहेको छ । विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त बजार अनुगमन थालिएको छ । प्रस्तुत छ, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको अवस्था, आगामी योजनालगायत विषयमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विश्वव्यापी कोरोना महामारीलगायत कारणबाट सुस्ताएको बजार बिस्तारै उठ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि, व्यापारी र आम उपभोक्ता अझै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । नियामक निकायको प्रमुखका रुपमा अहिलको बजारको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ? खाद्य पदार्थको आपूर्ति र मूल्यका विषयमा सञ्चारमाध्यम र आम उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहेको देखिन्छ । तथापि, विभागले आफ्नो दायित्वलाई ध्यान दिँदै बजार अनुगमनलाई सघनरुपमा अगाडि लगिरहेको छ । अहिले केही वस्तुको मूल्य समग्ररुपमा घटेको छ । चामलको थोक बिक्री मूल्य प्रतिबोरा रु ५० देखि एक सयसम्म घटेको अवस्था छ । दलहन प्रकृतिका केही खाद्य वस्तुमा थोरै मूल्य बढेको देखिएको छ । चिनीको मूल्य अलि बढी देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन कम हुनु तथा समयमै खाद्य वस्तुको आयात नहुनुलगायत कारणबाट उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव परेको देखिन्छ । अहिले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावको अवस्था छैन । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोका सम्बन्धमा भन्सार विभाग र स्वयम् उत्पादक, वितरक तथा पैठारीकर्ताबाट तथ्याङ्क माग गरी मूल्य विश्लेषणको कार्य भइरहेको छ । सरकारले भर्खरै मात्र ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । सहुलियत भन्सार दरमा चिनी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २० हजार मेट्रिक टनका साथै थप ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आइसकेपछि बजारमा सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ । चाडपर्व नजिकिँदै छन्, चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने जोखिम अत्यन्त बढी हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गराउने तथा उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने जिम्मेवारी विभागको रहेको छ । चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ? बजार अनुगमन विभागको वार्षिक कार्यक्रम नै हो । विभागले चाडपर्व नभनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका लागि विभाग हरदम तयार नै छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विभागले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । विभागले चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ । चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८० जारी भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा टोली रहेको छ । टोलीमा वाणिज्य, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक राजस्व, नापतौल तथा गुणस्तर, कृषि, पशुसेवा र पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा अनुगमन टोलीले दैनिक १० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्को दुईवटा टोलीले चिनी, चामल, तेल, मरमसलालगायत अत्यावश्यक र उच्च माग भएका वस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्ने तथा दोस्रो तहमा रहेका डिलर, थोक बिक्रेता वा खुद्रा बिक्रेताको तहसम्म अनुगमन गर्नेछ । ‘ओभर स्टकिङ’ गरेको छ कि भनेर व्यवसायी तथा गोदामको निगरानी र पहिचान गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन विशेष टोली बनाइएको छ । यसलाई हामीले ‘इन्टेलिजेन्स टिम’का रुपमा परिभाषित गरेका छौँ । अहिले दैनिक १२ वटा टोली बजार अनुगमनमा परिचालित छ । बजार अनुगमनका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा खटिइएका छौँ । त्यसबाट बजार अनगुमन प्रभावकारी देखिएको छ । अहिले हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गैरखाद्यभन्दा पनि खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । काठमाडौं बाहिरका बजारको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? ‘कार्टेलिङ’ गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेलगायत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने स्थानीय तह जिम्मेवार हो । स्थानीय तहले आफू नजिक रहेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेशमा पनि वाणिज्य हेर्न निकायलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न विभागले के गरिरहेको छ ? हाम्रो देशको कूल मागको ५० प्रतिशत चिनी स्वदेशी उद्योगबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । बाँकी आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको अवस्था हो । समयमा आयात नहुँदा आपूर्ति चक्र टुटेको हो कि भन्ने देखिएको छ । तथापि, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । परिमाणात्मक रुपमा चिनी प्राप्त छ । तर चिनीको मूल्यमा अलिकति वृद्धि भएको छ भनेर गुनासो आइसके पछाडि हामीले चिनीको कुन तहमा मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । उत्पादक वा पैठारी, थोक वा खुद्रा बिक्रेता वा तल्लो तहमा कहाँनेर चिनी मूल्य वृद्धि भएको छ रु भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । कार्यदललाई पाँच दिनको समयावधि तोकिएको छ । कार्यदलले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएअनुसार कुन तहमा मूल्य वृद्धि भएको हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभाग असक्षम देखिएको हो ? नजिकिँदो चाडपर्वका बेलामा खाद्यवस्तुमा केही मूल्यवृद्धि भएको छ । समग्रमा मूल्यवृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको देशको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवदेन हेर्ने हो भने पनि मुद्रास्फीति गत वर्षको तुलनामा कम देखिन्छ । नेपालको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५२ प्रतिशत छ भने भारतको ६ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । भारतमा भन्दा नेपालमा मुद्रास्फीतिको दर शून्य दशमलव ७० प्रतिशत विन्दुले मात्र बढी छ । यस आधारमा नेपालमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि यो अवस्थामा नआउनुपर्ने हो । तर केही खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएका छौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम कैफियत गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्छौं । कोही कसैबाट उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि भए/गरेको, खाद्यवस्तुमा लेबल नराखी बिक्री गरेको, मिसावट गरिएको देखिएको अवस्थामा सचेत उपभोक्ताले निःशुल्क हटलाइन ११३७ नंमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । उपभोक्तामाथि विभिन्न बहानामा ठगी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न विभाग तत्पर छ । अनुगमनमार्फत नै बजारलाई नियमन गर्ने हो । विभागको नेतृत्वदायी भूमिकामा नै संयुक्त बजार अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीमा इमान्दारिता र उपभोक्ता सचेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गरिरहेको छ ? बजारमा देखिने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरणलगायत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभाग निरन्तर क्रियाशील छ । हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उत्पादित समय, प्रयोग गर्ने अवधिलगायत विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुनुपर्छ । उपभोक्ताले उपभोगका लागि अयोग्य सामग्री खरिद गर्नु हुँदैन । विभागले उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । हामीले उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई जिम्मेवारीको कुरा पनि गरेका छौँ । व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यस वर्ष के-कस्तो लक्ष्य राख्नुभएको छ ? विभागको यस वर्षको लक्ष्य तीन हजार आठ सय ५० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने रहेको छ । तीमध्ये तीन हजार पाँच सय फर्म उपत्यकाभित्र र बाँकी उपत्यकाबाहिर गर्ने योजना छ । विभाग मातहतको पाँचवटा कार्यालयबाट पनि आ–आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ । दसैँ र तिहारको समयमा हामी करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्ने छौँ । सशक्त रुपमा विभागले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । अनुगमनका क्रममा हामी दण्डात्मक योजनामात्र लिएर गएका छैनौँ, व्यवसायीलाई कानुनको दायराभित्र रहेर व्यापार गर्ने गरी उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम पनि लगेको छौँ । राम्रो व्यवसाय गर्नेलाई धन्यवाद पनि भनेका छौँ । निरीक्षणका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीतका कुनै पनि गतिविधि भएको छैन, राम्रो व्यावसायिक आचरणमा रहेर काम भएको छ भने हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ । खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न निर्मम ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ भने राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई उत्प्रेरणा र हौसला दिएका छौँ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायी, उपभोक्तालगायत सरोकारवाला सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पादककर्ता, पैठारीकर्ता तथा व्यवसायी आफँैमा उपभोक्ता भएको हुनाले उहाँहरुले उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गरी सहज रुपमा उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनुपर्छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता तथा वितरकले इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक नैतिकताभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुपर्छ । कुनै पनि खाद्य वस्तुको मिसावट नगरीकन बिक्री वितरण गर्न आग्रह गर्दछु । कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुपूर्व लेबल छ कि छैन, उत्पादन र प्रयोगयोग्य मिति उल्लेख छ कि छैन, मिसावट छ कि छैन, भ्रामक विज्ञापन गरेको छ कि छैन पुराना वस्तुलाई नयाँ वस्तु भनेर वा पुनः प्याकिङ गरेर बिक्री गरेको अवस्था हो कि होइन यी सबै अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गर्दछु । खाद्यवस्तुमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा विभागलाई सूचना दिन जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु । व्यवसायी तथा उपभोक्ताको सहयोगबाट नै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । रासस