विकास वहस

संघीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै विगतमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय र विभागहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्रको दर्तादेखि नियमनको अभ्यास पनि संघीयताको ढाँचामा भइरहेको छ । तर, नयाँ प्रणाली, नीति र संरचनाले पनि तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह गर्न सकेको छैन । देशको उद्योग व्यवसायको नीतिगत व्यवस्था तथा समसामयिक विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमसँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले कुुराकानी गरेका छन् । संघीयको अभ्यास गरेको ६ वर्ष बढी समय भइसकेको छ, उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको विषयमा कस्ताे प्रभाव परेको छ ? उद्योगहरूको दर्ताको सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका अन्य धेरै कानुनहरू छन् । प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै उद्योग विभागले दर्ता र नियमन गर्ने भनेको छ । संघीयता आइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश उद्योग निर्देशनालयहरू र उद्योग विभागहरू स्थापना भए । अहिले नेपालभरमा आठवटा उद्योग विभाग छन् । प्रादेशिक स्तरमा पनि औद्योगिक ऐन र नियमहरू आए । सो अनुसार प्रदेशमा दर्ता र नियम गर्ने काम भएको छ । संघको विभागले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी लिन सक्ने, कुटनीतिक विषय र नियमनको काम र सो भन्दामाथिको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । विभागले गर्ने भन्दा कम लगानीका सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले समानान्तररूपमा दर्ता भएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रदेशमा गर्ने र कतिपय उद्योगहरू जानिएन भनेर संघमा पनि आउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको विषयमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश तहमा नियमन हुने जतिपनि फाइलहरू विभागमा छन्, ती फाइलहरू माग्नको लागि प्रदेशलाई भनेका छौं भने अब हुने दर्ता पनि सोही ठाउँमा गर्न अनुरोध गरेका छौं । टाढादेखि उद्योगीहरू संघको विभागमा नै आउनु पर्‍यो भने त संघीयताको अभ्यास पनि भएन नी । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, बरू हामीले कसरी त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । उद्योगको वर्गीकरण, प्रकृति, पुँजीको थ्रेसहोल्डका विषयहरू आ-आफ्नो हिसाबले बनाएको देखिन्छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन क्या कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश स्तरमा धेरै संख्यामा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएको पाइँदैन । कतिपय कानुनहरू संघसँग नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्नेगरी प्रदेशको कानुनमा विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिन्छ । एउटा टड्कारो विषय के बनेको छ भने अहिले हामीसँग कति उद्योगहरू छन् भन्ने तथ्यांक छैन । संघीय विभागसँग अब विदेशी लगानीको मात्रै तथ्यांक हुने भयाे, घरेलु कार्यालयहरूबाट साना र मझौला उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्, भने प्रदेश निर्देशनालयमा ठूला उद्योग पनि दर्ता भएका होलान् । प्रदेशहरूमा पनि अन्तर जिल्लाबाट आउने तथ्यांकको समायोजन छैन भने प्रदेश र संघको बीचमा पनि तथ्यांकमा साझेदारी छैन । त्यसैले प्रदेशले पहिला दर्ता प्रणाली विकास गर्न र संघसँग जोड्ने हो भने बल्ल उद्योगहरूको संख्या र लगानीको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । तपाईंको भनाइबाट प्रदेशहरू देशभित्रको लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको दर्ता, सञ्चालनदेखि नियमनको पाटोमा कानुनी र संरचनात्मकरूपले अधिकार सम्पन्न छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा क्षमता अभावको कारणले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हो क्षमता अझै राख्न सकेको पाइँदैन, अब विस्तारै सुधार हुँदै जाला । अझैपनि प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका फाइलहरू विभागबाट मागिरहेका छैनन् । आफ्ना व्यवसायीका फाइलाहरू लैजान प्रदेशहरुमा तत्परता पनि देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास हुनु भन्दाअघि सबै उद्योगहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू संघको विभागमा नै थियो । अब प्रदेशलाई फाइल हस्तारणको चरणमा आइपुग्दा तिनको अवस्था कस्तो छ, कसरी हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ? विभागसँग ९ हजार भन्दा धेरैको संख्यामा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग विभाग थियो र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पनि दर्ता भएको अवस्था थियो । हामीले पनि कतिपय उद्योगका फाइलहरू प्रदेश मन्त्रालयमार्फत् माग गर्नुपर्ने हुन्छ, ती पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । फाइलहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्यांकको लागि पनि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जुन विषय हो, त्यो प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनीरूपमा कुरा गर्दा फाइल हस्तान्तरण चाहिँ भएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशले मात्रै फाइल पठाइदिनु भनेर माग गरेको अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक निर्णयको लागि पहल गरेका छौं । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर भएको दुई दिने छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले लगानीको अवस्था कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीति, बजेट र काम गरिरहेको बताउँदा बताउँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण किन बन्न सकेन ? सरकारले नियम, कानुन र बजेटमा पनि लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारले लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निकासीमा पनि ८ प्रतिशतसम्मको इन्सेन्टिभ दिएकै छ, कतिपय करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन, कर कानून र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्याप्त प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताको हकमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि नेपाल मात्रै बजार त होइन । उनीहरुलाई लगानी गर्नको लागि त संसारभरी नै खुला अवस्था छ । अरूसँगको तुलना गर्दा उसले यहाँको बजार, जनशक्ति, लागत लगायतका विषयहरूलाई हेर्छ । स्वदेशी उद्योगको हकमा कुरा गर्दा उद्योगमैत्री नीति औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएपनि हरेक वर्षमा आउने आर्थिक ऐनले कर सुविधामा गर्ने कटौती, कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ सामग्रीमाथिको ड्युटीमा लिने नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान र कर लाग्ने व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा अस्थिरता देखिन्छ । यो वर्षसँगै विदेशी लगानीलाई स्वचालित मार्गबाट उद्योग दर्ता गर्न सक्ने प्रबन्ध भएको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको उद्योगले विदेशमा प्रविधि लैजानको लागि हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था थिएन, सो विषयलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषयसँग जोडेर सहजीकरण गर्ने काम भएको अवस्था छ । जग्गाको हदबन्दीको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । उद्योग खोल्नको लागि जग्गामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रोजेक्ट मात्रै धितो राखेर ऋण नपाउने अवस्था छ भने ब्याजको विषय पनि छ । जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था, ज्याला र उत्पादकत्व लगायतका सवालहरू पनि छन् । समग्रमा भन्दा उद्योग व्यवसायसँग धेरै नियम कानुनहरुसँग धेरै मन्त्रालय निकायहरू जोडिने हुँदा हार्मोनाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था छ । साँच्चीकै हामी उत्पादनतर्फ जाने हो भने उद्योगले नेतृत्व गर्नु पर्यो । नीतिहरू त बनिरहेका छन् तर, एकअर्काबीच बाझिने काटिने प्रकारको स्थिति छ । त्यसैले, उद्योगपछि व्यापार आउँछ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ बुझाइ अध्ययन र एकरूपता हुन सकिएको छैन । विभागको जिम्मेवारी भनेको उद्योगको दर्ता र खारेजी मात्रै हो की सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धन पनि हो ? सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धनको दिशामा विभागले त्यति काम गर्न सकेको देखिँदैन नि ? वास्तवमा विभाग दर्ता र नियमन गर्ने निकाय हो । विदशी लगानीको हकमा प्रबर्द्धनको काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अवस्थाले पनि असर गर्ने काम गर्छ, बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिने सेवाको पाटोमा भने सुधार गरिरहेका छौं । विगतदेखि अपनाउँदै आएको म्यानुअल सिस्टममा अहिले परिवर्तन भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ । १४ वटा निकायलाई हामीले जोड्न खोजेका छौं । भिसाको विषय, श्रम स्वीकृति, राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै कामहरू झन्झटिलो छैन, सोही दिन नै हुन्छ । उद्योगीहरूका विषयलाई मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, हामीले नै विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरौं भन्ने जस्ता विषयहरू भने बजेटले पनि नसकिने र मुख्यतः हाम्रो काम सेवा प्रदानमा भएकोले प्रबर्द्धनको काम भने पक्कै कम भएको छ । विभागमा वान स्टप सर्भिस सेन्टरले जग्गाको सहजिकरण, भिसाको सहजिकरण, श्रम स्वीकृतिको सहजिकरण, उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको सिफारिस, निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई इन्सेन्टिभको लागि सिफारिस गर्ने, भ्यालुएसन प्रमाणित गर्ने लगायतका धेरै विषयहरुमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो विभागको महत्वपूर्ण काम भनेको सहजीकरण नै हो । उद्योगीहरू ठोक्किने ठाउँमा हामीले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छौं । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आउने विदेशी लगानीकर्ताकाे ट्रेण्ड कस्ताे छ ? खासगरी कुन क्षेत्रमा उनीहरू आकर्षित भएको पाउनुभएको छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा प्रोत्साहन भएको देखिन्छ । पहिला न्यूनतम लगानीको सीमा ५ करोड थियो, अहिले २ करोड बनाइएको छ । त्यसमा पनि सूचना प्रविधिमा थ्रेस होल्ड नै नलाग्ने भनेर निर्णय भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ११ अर्बको कमिटमेन्ट आएको थियो । प्रस्ताव तथा परियोजनाहरू पनि एक सयको हाराहारीमा थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५० को हाराहारीमा प्रस्तावहरू आएका छन् भने करिब १८ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्था छ । स्वदेशी लगानीको तथ्यांक हामीले संकलन गर्दैछौं । विदेशी लगानीको हकमा भने गत वर्षको यही अवधि र चालु आवको हालसम्म भएको तथ्यांक हेर्दा लगानी वृद्धि हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड र सेवाले यसमा भूमिका खेलेको हो । सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्र रोज्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा रोजेको देखिन्छ ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा जग्गा प्राप्तिमा हुने सकस र विभिन्न प्रकृया पनि झन्झटिलो भएको गुनासाे सुनिन्छ । लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिको लागि के-कस्ताे काम गरिरहनु भएकाे छ ?   विभाग भनेको मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । साथै, उद्योगीहरूबाट आएका फिडब्याकहरू लिएर हामीले तालुकदार निकायमा जाने र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम गर्ने गर्छौं । तपाइँले उठाएको जग्गाको विषय महत्वपूर्ण छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालय, भूमि सुधारदेखि अन्य जोडिने मन्त्रालयहरूले लगानीकर्तालाई जग्गाको उपलब्ध गराउने, हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गाको कारोबार, धितोको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ भन्ने विभागलाई अनुभूति भएको छ । तर, यो बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउँदा समस्या कहाँनेर देखाउने गरेका छन्, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ? हामीले वानस्टप सर्भिस सेन्टर भन्यौं तर कतिपय विद्युत, वन, जग्गा लगायतसँग जोडिने विषय पनि एकैठाउँबाट होस् न फाइल बोकेर हिँड्न नपरोस भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ । त्यसैले अम्रेला एक्ट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले ठाउँ-ठाउँमा करको व्यवस्था राख्ने, दर्ताको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू किन गरेको भनेर तर्क गर्ने गर्छन् । सुरक्षाको विषयलाई पनि चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्‍याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्‍यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्‍यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्‍यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यका अंगहरूको भूमिका पनि बदलिँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै राज्यका निकायहरूको सेवा प्रवाह र भूमिकामा पनि बद्लाव आएको छ । सबै नेपालीसँग जोडिएको भूमिको अभिलेख राख्ने र सोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा भूमिको अभिलेख र कारोबारको क्षेत्रमा विभागले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्याल र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ? हामीले मालपोत कार्यालयमा मान्छे उपस्थिति नभई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । सो सिस्टम अहिले अपडेट भइरहेको छ । तर, त्यसको लागि अझै केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने सिस्टमको सम्पूर्ण काम सकिएको छैन । आशा छ, निकट भविष्यमा हामी मालपोत कार्यालयमा उपस्थिति नभई जग्गाको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । संघीय संरचनाको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले भूमि र नापीको सन्दर्भमा धेरै काम गर्ने अधिकार राख्छन्, विभागको अधिकार क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ कि विगत जेजस्ताे अवस्था थियाे त्यस्तै छ ? स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापी विभागको कार्यालय जाने हैन । स्थानीय तहमा त्यसको काम जाने हो । स्थानीय तहले चाहे भने ति कामहरू अनलाइनमार्फ् सहज किसिमले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह काम लिन इच्छुक छन् भने केही इच्छुक छैनन् । अहिले हामी देशभरकै घरजग्गाको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल डाटालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गरिसकेपश्चात् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ । अहिले सोही अनुरूप काम अगाडि बढेको छ । संघीयता पछि विभागको काम घटेको/बढेको भन्ने सवालमा अहिलेसम्म साबिकमा जे अवस्था थियो, अवस्था त्यही छ । सरकार पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसकेपछि स्थानीय तहलाई डाटा हस्तान्तरण गर्ने भन्नु भयो । तपाईंहरुले प्राविधिक हिसाबले यसको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ, कामको अवस्था कस्तो के छ ? विभाग र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । त्यो डाटा ‘अप टु डेट’ भएर गइरहेको छ भने भेरिफाइड पनि भइरहेको छ । हाम्रो डाटा करिब–करिब भरपर्न लायक अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय तहले डिजिटलाइज डाटा प्रयोग गर्न चाहे भने सक्ने अवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको डाटा पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसक्यो प्यूरिफाइ हुन भने बाँकी छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप भू-उपयोग ऐन बनेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । सो प्रक्रियामा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ? भू-उपयोगको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भू-उपयोग ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । भू-उपयोग ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई तोकिएको छ । संघीय सरकारले प्रारम्भिकरूपमा भू-उपयोग वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल डाटा मन्त्रालयले बनाउने भएकाले जग्गाको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यो नक्सा अनुसार हेरफेर संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहले गर्ने हो । त्यसको लागि आवश्यक दक्षता तथा क्षमता स्थानीय तहको पुगेन भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको उपलब्ध गराउने काम नापी विभाग तथा विभागले गराई दिनुका साथै कार्यविधि बनाइदिने काम समेत भइरहेको छ । स्थानीय तहले गरिरहेको जग्गा वर्गीकरणको तथ्यांक मन्त्रालयमा उपलब्ध हुन्छ कि विभागमा ? भू-उपयोग वर्गीकरणको सम्पूर्ण डाटा नापी विभागमा पठाउने गरेको छ । हामीसँग कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमात्रै छुट्याएको डाटा हुन्छ । १९१ वटा पालिकाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको विवरण यहाँ छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेको कुल डाटा नापी विभागमा हुन्छ । मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने हाे, किन हुन सकिरहेको छैन ? स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने हाेइन । पालिकालाई कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने हो । काम हस्तान्तरण हुनको लागि नीति नै फेरबदल हुनुपर्छ । मालपोत तथा भूमि सुधार ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनको प्राबधानले गर्दा पनि सेवा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमि र मोहीबीचको बाँडफाँड मालपोत कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा ऐनको संशोधन नभएसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय भन्दा पनि काम हस्तान्तरण हुने हो । जग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । तर, जग्गाको कारोबार गर्ने क्रममा त्यहाँको उत्पादकत्व क्षमता भन्दा दोबर मूल्य भएको गुनासो आइरहेको हुन्छ । विभागबाट नियमन गर्नको लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ कि दिँदैन ? यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ ? हामीकहाँ ल्यान्ड मार्केटको विकास भइसकेको छैन, यसको विकास भइनसकेका कारणले विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले एउटा छुट्टै प्रयोजन अर्थात् आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्नको लागि सीडीओको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य कायम गरेर काम गरिरहेका छौं । ल्यान्ड मार्केट नभएको हुनाले ल्यान्डको भ्यालू के छ भनेर विभागसँग त्यस खालको मेकानिजम छैन । हामीले काम गर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा गर्ने हो । बजार मूल्यको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने मेकानिजम यहाँ छैन । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि देशभित्रै उद्योग कलकारखानाको विकास हुन आवश्यक छ भने साना ठूला कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्यजस्तै छ । तर, भाडामा जग्गा नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले किन जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ? भू–उपयोग नीतिमा जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले लिजमा जग्गा लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । लिजमा लिएको जग्गाको मूल्य पनि सुलभ छ । जो इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो व्यवस्था खुल्ला छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७१ सालमा लिज नीति बनाएको थियो । उक्त नीति संशोधन हुँदै आएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दर्तावाल संस्थाले लिजमा सरकारी जग्गा लिन सक्छन् । त्यो सुलभ दर उपयोग गर्न सकिन्छ । हामी हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनकाे विषयमा क्रमशः अभ्यास गर्दैछौं, मालपोतका काम डिजिटल भएको विषयमा सर्वसाधारण कत्तिको जानकार छन् ? हामीले तीन किसिमको सिस्टमको विकास गरेका छौं । ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इनफरमेशन सिस्टम (एलआईएमएस), डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एसेस मोड्युल (पीएएम) सिस्टम हुन् । पीएएम सिस्टमको प्रयोग गरेर जनताले जग्गाको कारोबार घरबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ । एलआईएमएसको डाटाहरू नागरिक एपसँग पनि इन्ट्रीग्रेटेड छ । सो एपबाट पनि आफ्नो जग्गाको सूचना लिन सकिन्छ । यी तीन वटा सिस्टमलाई वर्षेनी प्युरिफाइ गर्दै यसैलाई अपडेट गर्दै लाने योजना छ । मालपोतमा थम्पीङ गर्न चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ । बाँकी काम डिजिटल रूपमै हुन्छ । सुकुम्वासीको समस्या समाधानको निमित्त आयोग पनि बन्ने गरेको छ । तथापि समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ, सो विषयमा विभागको भूमिका कस्तो छ ? भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसाेबासकाे व्यवस्थापन गर्ने तथा जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा सरकारबाट स्पेसल टिम बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदैन । प्रत्यक्षरूपमा काम नगरे पनि जिल्लामा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले कहिले काहीँ मालपोत सदस्य सचिव, सदस्य आदि जिम्मेवारीमा रहेर सहयोग गरिहरेका छन् । अव्यवस्थित वस्ती, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको छ । उक्त आयोगबाट पनि यी कामहरू भइरहेका छन् । सो आयोगलाई जिल्लामा सघाउने काम हाम्रै मातहतका निकायले गरेका छन् । त्यसको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको हुनाले विभागसँग त्यसको तथ्याङक भने छैन । मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा लिलामी भएर भूमिहीन हुने गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थाको तथ्यांक कस्तो छ ? विभागले यस विषयतर्फ ध्यान पुर्याएको छ ? हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम छैन । मान्छे के कारणले सुकुम्वासी भयो भनेर खोज्ने मेकानिजम अहिलेसम्म तयार भएको छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएको नभएको भनेर सिस्टमबाट हेर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले गर्दा विगत भन्दा छानबिन प्रभावकारी होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नसकेको र सरकारी निकायबाट सधैं झमेला खेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् नि, किन ? भू-उपयोग ऐन तथा निमावली बनी सकेपछि विगतको जस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सो व्यवस्था ल्याएको हो । जस्तो कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गा एक हजार वर्गमिटर भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर रेस्टिक्सन लगाएको छ । अन्य मापदण्डको आधारमा ८० मिटर भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने भन्ने भनेर व्यवस्थित गरेको छ । हिजोको दिनमा मान्छेलाई एक मिटर वा दुई मिटर चाहिए पनि इच्छा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिले केही मात्र ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनाले हाम्रो बुझाइमा समस्या परेको होला । प्रचिलन ऐन नियम अनुसार भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहको नै हो । उहाँहरूले जति चाँडो काम गरिदिनु भयो त्यति चाँडो कित्ताकाट व्यवस्थित हुने हो । सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीका कारण निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा निकै असन्तुष्टि छ । कार्यालयहरूले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? डुइङ बिजनेसमा हेर्दा मालपोतको काममा समय लागेको देखिँदैन । सर्वेले पनि मालपोतको सेवा ढिला भएको देखाउँदैन । जग्गाको कारोबारमा ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजेको भएर पनि यस्ता अरोपहरु लाग्ने गर्छन् । हाम्रो सेवा द्रुत भइरहेको छ । नागरिकलाई यो काम गर्दा यी-यी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले सन्देश पुर्याउन नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी देखिन्छ ।