विकास वहस

आङछिरिङ शेर्पा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । सन् १९६३ देखि पर्यटन क्षेत्र क्रियाशील उनको यो यात्रा अहिले ६० वर्ष पूरा भइसकेको छ । जीवनका ६ दशक एउटै पेसामा बिताएका उनी अझै केही वर्ष पर्यटनमै रमाउने बताउँछन् । हिमाल आरोहण हुँदै व्यावसायिक यात्रा थालेका शेर्पा पछिल्ला केही वर्षदेखि होटल तथा रिसोर्ट, ट्रेकिङ कम्पनीलगायत सञ्चालनमा व्यस्त छन् । उनले बीचमा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी पनि सञ्चालन गरेर उड्डयन क्षेत्रको व्यापार गरेका थिए । हाल उनी एस्ट्रेक ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनको ग्रुपले विविध क्षेत्रको व्यापारमा लगानी गरेको छ । लगभग पूरै जीवन पर्यटन क्षेत्रमा बिताएका शेर्पासँग यस क्षेत्रको विद्यमान समस्या, निजी क्षेत्रको प्रयास, सरकारका नीति, पर्यटन अगाडि बढ्न नसक्नुका विविध कारणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि ऋतुले गरेको कुराकानी : तपाईं ६ दशकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यही क्षेत्रमा यतिविधि मोह किन ? सुरुवातको कुरा गर्नुपर्दा यस क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नुको कारण हिमाल आरोहण दलले नयाँ–नयाँ लुगा लिएर आउँथ्यो, मिठा–मिठा खानेकुरा लिएर आउँथ्यो । अहिलेजस्तो सबै कुरा पहिले देख्नै गाह्रो हुन्थ्यो । अनि, यो पेसामा संसारका सबै मान्छेसँग भेटघाट पनि हुने, विचार आदानप्रदान हुने र घुम्न पनि पाइने भएकाले मलाई यसमा खुबै रुचि लागेको हो । तपाईंलाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालका सबै हिमालको ‘इन्साक्लोपिडिया’ भनेर संसारले चिन्छ । यस्तो सुन्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ? मैले हिमाली क्षेत्र, हिमाली वातावरणसम्बन्धी र क्लाइमेट चेन्जका कुरा बच्चैदेखि पढिरहेको हुनाले चासो भएर स्टडी, रिसर्च गर्छु । अर्को भनेको हामी एक्सपिडिसन अपरेटर भएपछि हिमालका सबै डाटाहरू थाहा हुनुपर्छ । किनभने, एक्सपिडिसन भन्ने एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो । उनीहरूको जीवन हाम्रो हत्केलामा रहन्छ । हामीले हिमाली क्षेत्रको अवस्था र वातावरणको बारेमा राम्रो जानकारी दिइएन भने धेरै ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । हामीले क्याम्पहरू राख्दा माथिबाट ढुंगा खस्ने सम्भावना छ कि, बरफ खस्ने सम्भावना छ कि या हिमपहिरो आउने सम्भावना छ, भासिने सम्भावना छ सबै अवस्था नबुझी प्लानिङ गर्दैनौं । हामीले कहाँ क्याम्प राख्ने, कतिबेला बाटाे क्रस गर्ने सबै जानकारी राख्नुपर्छ । हिमालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानव मलमुत्रको छ । हिमाल भनेको स्वच्छ खानेपानीको मुहान हो । त्यहाँको मलमुत्रले वातावरण बिगार्ने मात्रै होइन, त्यहाँका बासिन्दाको जनजीवनमा पनि प्रभाव पर्छ । विकसित देशहरूले हिमालमा कसरी मलमुत्र म्यानेज गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्दै जाँदा अमेरिकामा एउटा ट्वाइलेट ब्याग जसलाई रेस्टटप ब्याग भनिन्छ, त्यसले मानवीय मलमुत्र डिकम्पोज गर्ने रहेछ । हामीले पनि २००८ देखि यो ब्याग प्रयोग गर्न थालेका छौं । सन् १९७० तिर जापानीहरूले हिमालहरूको फोटो खिचेर तथ्यांक राखेका थिए । त्यो टिममा म एज ए इन्टरप्रेटरका रूपमा उनीहरूसँग धेरै हिमाली क्षेत्र घुमेको थिएँ । त्यो टिम विशेषगरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भएकाले मैले पनि आफूले जान्न बुझ्नका लागि इन्टरप्रेटरका रूपमा काम गर्नुपर्यो । त्यसो हुँदा मैले नेपालको अधिकांश हिमालको डाटा राख्ने, कुन क्षेत्रमा अवस्थित छ त्यहाँ जाने, नर्मल क्लाइम्बिङ रुट कहाँ छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको र प्रत्यक्षरूपमा त्यो क्षेत्रमा पुगेकाले र एसियन पर्वतारोहण संघको अध्यक्ष भएपछि एसियाभरिको पपुलर हिमालबारे स्टडी गरेँ । विश्व पर्वतारोहण संघको मानार्थ सदस्य भएपछि विश्वकै हिमालहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेँ । ती सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पुगेकाले पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको हो । र, यसरी चिनिएको हुँ । सगरमाथामा केही वर्षयता फोहोरको डंगुर लागेको छ । विदेशी पर्वतारोहीहरूले पनि यसबारे चिन्ता गरिरहेका हुन्छन् । सगरमाथालाई कसरी फोहोरमुक्त बनाउन सकिन्छ ? सन् १९९२ तिर इन्टरनेशनल टाइम म्यागजिनमा एकातिर सगरमाथाको फोटो र अर्कातिर सगरमाथाभन्दा अग्लो फोहोरको थुप्रो भएको फोटो छापेर समाचार आएको थियो । त्यो समाचार आएपछि संसारका धेरै आरोही तथा पर्वतारोहण संघहरूको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार, नेपाल पर्वतारोहण संघ मिलेर १९९६ मा बेसक्याम्पभन्दा माथिबाट सात हजार किलो फोहोर लिएर आयौं । त्यतिबेला म पर्वतारोहण संघको सदस्य पनि थिएँ । सन् १९९६ मा पहिलोपटक सगरमाथा सफाइ गरिएको थियो । सगरमाथाको दक्षिणीभन्दा उत्तरी साइडमा धेरै फोहोर थियो । त्यसपछि १९९९ मा उत्तरी भागबाट चार हजार किलो फोहोर ल्याइयो । त्यसपछि २००० मा ३७ सय किलो फोहोर सफा गरेका थियौं । त्यसपछि पनि २००१ र ००२ मा पनि सगरमाथा सफाइ गरिएको थियो । त्यस्तै एक्सपिडिसन अपरेटर र ट्रेकिङ एजेन्सीका लागि सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको वातावरण हो । पछि हाम्रो टिमले पहिलाका टिमले फालेको फोहोर सफा गर्यौं । त्यो बेसक्याम्पबाट खुमजुङ ल्याएर त्यहाँ नै नष्ट हुन सक्ने फोहोर त्यहीँ नष्ट गयौं र मेटलका फोहोर काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर स्कल्प्चर बनाउने काम गर्यौं । हिमालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानव मलमुत्रको छ । हिमाल भनेको स्वच्छ खानेपानीको मुहान हो । त्यहाँको मलमुत्रले वातावरण बिगार्ने मात्रै होइन, त्यहाँका बासिन्दाको जनजीवनमा पनि प्रभाव पर्छ । विकसित देशहरूले हिमालमा कसरी मलमुत्र म्यानेज गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्दै जाँदा अमेरिकामा एउटा ट्वाइलेट ब्याग जसलाई रेस्टटप ब्याग भनिन्छ, त्यसले मानवीय मलमुत्र डिकम्पोज गर्ने रहेछ । हामीले पनि २००८ देखि यो ब्याग प्रयोग गर्न थालेका छौं । २००८ देखि अहिलेसम्मको स्प्रिङ सिजनसम्म एक्सपिडिसन टिमहरूको ३६ सय किलो मलमुत्र बेसक्याम्प हुँदै बेसक्याम्पभन्दा अलि तल खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरेका छौं । अहिले विभिन्न अभियानमार्फत पनि सगरमाथालगायत सफाइ भइरहेकाले नयाँ फोहोर छैन । निजी क्षेत्र र सरकारमात्रै लागेर सगरमाथाको फोहोर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकिएला ? नेपाल सरकारले निरन्तररूपमा हिमाल सरसफाइ गर्न एकदमै आवश्यक छ । यसमा मैले सगरमाथालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्न चाहन्नँ । अरू धेरै पपुलर हिमाल पनि फोहोर भइरहेका छन् । हिमाल नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएकाले त्यहाँको फोहोर हाम्रो रिसोर्सेसले भ्याएसम्म र मेनपावर पुगेसम्म हामीले पनि कोसिस गरिरहेकै छौं । सरकारले पनि सरसफाइ त गरेको छ, तर यो एउटा औपचारिकता पूरा गरेजस्तो मात्रै छ । सरसफाइ गरेको भन्ने तर तलतलको मात्रै फोहोर उठाउने गरिएको छ । माथि–माथिको फोहोर जस्ताको तस्तै नै छ । सरकार यो कुरामा एकदमै सिरियस भएर लाग्न जरुरी छ । एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसन भन्ने संस्था छ । यो संस्थासँग मिलेर सरकारले सरसफाइ गर्यो भने होला । अरू निजी क्षेत्रलाई मात्रै जिम्मा दियो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ । तपाईंको दशकौं लामो अनुभवले भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटक किन आउँछन् ? र, पर्यटक संख्या बढाउन सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ला ? नेपालमा निजी क्षेत्रकै प्रयासमा पर्यटक धेरै भित्रिएका छन् । सन् १९९८ मा भिजिट नेपालको सन्दर्भमा म पनि पर्यटन बोर्डको मेम्बर थिएँ । त्योभन्दा पहिला पर्यटन विभाग थियो । पर्यटन विभागलाई खारेज गरेर बोर्ड बनाइएको हो । तर, अपेक्षा गरेजस्तो काम भने भएको छैन । त्यहाँको रिसोर्सेस कुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने कुन ठाउँमा जान्छ । अब हाम्रोमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले हरेक क्षेत्रमा अक्षम्य पारिरहेको छ । सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका विश्वविख्यात नेपाली आरोहीहरू अधिकांश अमेरिका, युरोप पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा किन रोक्न सकिएन ? सरकारले किन यसबारे ध्यान नदिएको होला ? यसमा सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? नेपाललाई देश विदेश चिनाउने भनेकै हिमाल आरोही हुन् । सगरमाथा संसारकै उच्च शीर भएकाले सगरमाथामा भएका गतिविधि विदेशी सञ्चारमाध्यमको पनि हेडलाइन बन्ने गरेको छ । हाम्रा आरोही आङरिता शेर्पाकै कुरा गर्नुपर्दा उनले बिनाअक्सिजन १० पटक चढेर संसारलाई नै चकित पारे । आप्पा शेर्पाले सगरमाथा २१ पटक चढे, फुर्वा टासीले २१ पटक चढे, पासाङदावा शेर्पाले २७ पटक चढे र कामीरिता शेर्पाले २८ पटक सगरमाथा चढेर आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरे । यो क्षेत्रमा म धेरै लामो काम गरेको र नेपाल पर्वतारोहण संघको धेरै लामो नेतृत्व गरेकाले हिमाल आरोहण गर्ने काम एकदमै गाह्रो काम हो भन्छु म । हाम्रा आरोही यो पेसाबाट ४५/४६ वर्षमै रिटायर हुन्छन् । आरोहीहरू जतिबेला स्कुल कलेज धाउनुपर्ने हो त्यतिबेला हिमाल चढ्न गए । सामाजिकरूपमा पनि शिक्षित नभएपछि उनीहरू पछि नै परे । आर्थिक रूपमा पनि सक्षम छैनन् । रिटायर हुँदा पनि कुनै आर्थिक एलाइन्सबिना नै निस्किनुपर्ने हुन्छ । मेरो कार्यकालमा सरकारले नेपालको हिमालको रोयल्टीको १० प्रतिशत हिमाल कल्याणकारी कोष भनेर राखेर उनीहरू अशक्त वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरूको जीवनयापनका लागि छुट्ट्याउनुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, पर्यटन सचिवदेखि लिएर विभागका डिजीहरूलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थिएँ । शरतसिंह भण्डारी पर्यटनमन्त्री हुनुहन्थ्यो त्यो बेला । उहाँले त्यसका लागि काम गर्छु नै भन्नुभएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुँदै उहाँ मन्त्रीबाट हट्नुभयो । नयाँ मन्त्री आएपछि फेरि त्यही कुरा बुझाउन पनि समय लाग्यो र मेरो अवधि पनि सकियो । अहिले पनि नयाँ अध्यक्षले प्रयास गरिरहनुभएको छ । आशा गरौं केही पक्कै हुन्छ । अहिले संघको प्रमुख सल्लाहकार म पनि छु । मैले प्रयास गरिरहेको छु र कार्यसमितिले साथ दिइरहनुभएको छ । यो काम पूरा भयो भने आरोहीहरूलाई राहत मिल्ने छ । संसारभरिबाट सगरमाथासहित उच्च हिमाल हेर्न र आरोहण गर्न विदेशी नेपाल आउने गर्छन् । सरकारले पनि करोडौं, अर्बौं राजस्व उठाउने गर्छ । तर, हिमाली भेग र त्यहाँका शेर्पाहरूको जीवनस्तर उकास्न खासै काम गरेको पाइँदैन । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? नेपालमा दुई किसिमको हिमाल छन्, अग्ला र होचा । सरकारले प्रमोट गर्न नसकेका २७ साना हिमाल पर्वतारोहण संघले व्यवस्थापन गरेको छ । बाँकी उच्च हिमाल सरकारले नै व्यवस्थापन गर्छ । २७ वटा हिमालका सन्दर्भमा हामीले सेवा शुल्क भनेर उठाउँछौं । त्यो सेवा शुल्कमा सरकारले त्यो पैसाको २० प्रतिशतमा १० प्रतिशत वातावरण विकासका लागि र उद्धारका लागि १० प्रतिशत छुट्ट्याउन भनेको थियो । यो २००६ तिरको कुरा हो । अहिले सरकारले नै फिक्स गरेपछि सोहीअनुसार नै काम पनि भइरहेको छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हिमालको रोयल्टीबाट त्यतिकै एमाउन्टमा छुट्ट्याउनुपर्यो भन्दा स्थानीय विकास, वातावरण र उद्धार भनेर भन्दैनौं तर ३० प्रतिशत विकासका लागि छुट्ट्याउँछौं भनिएको छ । यो कुरा कार्यान्वयन भएको छ । तर, यो पैसा स्थानीय ठाउँमा नपुगेर अन्तै खर्च भएको छ । त्यहाँका बाटो, पुल, गोरेटो निर्माणमा खर्च भएको छैन । त्यो पैसा जिल्ला विकास समितिमा गएको छ । जुन ठाउँको स्रोत साधन चलाइएको छ त्यहाँ पुगेको छैन । विकास पनि उचित ठाउँमा हुन सके त्यहाँको क्रयशक्ति बढ्थ्यो । नेपालको दिगो विकासको आधार भनेकै पर्यटन हो । र, पर्यटन भनेको एक मुठी माटो निर्यात नगरी अर्बौं डलर भित्रिने माध्यम हो । पर्यटक पुग्नासाथ त्यहाँको क्रयशक्ति त्यसै पनि बढ्छ र यस विषयमा सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । त्यो हेलिकोप्टर हाम्रा लागि दुर्भाग्य पनि सावित भयो । हेलिकोप्टर मकालु बेसक्याम्पबाट एक्सपिडिसन टिम लिन गएको थियो । पहिलो टिममा विदेशी आरोहीहरू लुक्ला आए । दोस्रो टिममा बाँकी सामान र त्यहाँका नेपाली आरोहीलाई लिन गएको थियो । पहाडको मौसम पाँच मिनेटमै छोपिहाल्छ र खुलिहाल्छ पनि । मौसमकै कारण लुक्लामा ल्याण्ड गर्नुपर्ने हेलिकोप्टरको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । यसका लागि पर्यटन नीति पर्यटनमैत्री, व्यवसायमैत्री, समुदाय र श्रमिकमैत्री हुनुपर्यो । पर्यटनबाट सबै क्षेत्रले लाभ लिनुपर्यो । यसका लागि सबैभन्दा बाधक भनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक मजबुत नहुनु हो । नेपाल एयरलाइन्ससँग १५ वटा वाइडबडी हुने हो भने ३०–४० लाख पर्यटक त्यसै आउँछन्, हामीले चिच्याउनै पर्दैन । म पर्यटन उद्यमी पनि भएकाले बाहिरका एजेन्सीसँग पनि काम गरिरहेको छु । त्यसमा देशको ध्वजावाहकसँग नै उनीहरू विश्वस्त हुन्छन् । जबसम्म हाम्रो ध्वजावाहक बलियो हुँदैन, तबसम्म दिगो पर्यटन विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तपाईंले पनि हिमाल आरोहण गर्दै बिस्तारै व्यापारमा हात हाल्नुभयो र हाल पूर्णरूपमा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ । हाल कुन–कुन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? अहिले मैले रिसोर्ट, होटलहरूमा अलि बढी लगानी गरिरहेको छु । रिसोर्ट, होटल क्वालिटी टुरिस्टले धेरै पैसा तिर्न सकोस्, धेरैले रोजगारी पाओस् भन्ने हिसाबले ललितपुरको लाकुरीभन्ज्याङमा द टेरेसेस रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छु । खुम्बु क्षेत्र पनि आफ्नै एरिया भएकाले क्वालिटीकै रिसोर्ट होटल खोल्ने तरखरमा छु । ट्रेकिङ, ट्राभल, र्याफ्टिङ, जंगल सफारी उद्योग पहिलेदेखि नै गरिँदै आएको व्यवसाय भयो । अहिले गार्मेन्टतिर पनि अलिकति जोड दिइरहेको छु । ट्रेडिङ पनि गरिरहेको छु । केही वर्षअघि तपाईंले एसियन एयरलाइन्सको नाममा हेलिकोप्टर सेवा कम्पनी चलाउनुभएको थियो । त्यसको एउटा हेलिकोप्टर लुक्लाबाट उडेको केहीबेरमै सम्पर्कविहीन भएको थियो । तर, हालसम्म भेटिएको छैन । यसबारे केही बताइदिनुस् न ? म लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लागेको हुँ । यो व्यवसायमा त्यतिखेर रोयल नेपाल एयरलाइन्स (आरएनएसी) भनेर एउटामात्रै एयरलाइन्स थियो । हेलिकोप्टर आर्मी र रोयल फ्लाइटसँग मात्रै थियो । पर्यटक वृद्धिका लागि एयरक्राफ्टको आवश्यकता भइरहेको थियो । जतिखेर देशमा डेमोक्रेसी आएको थियो त्यतिबेला चुनाव २०४८ सालमा भएको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र रामहरि जोशी पर्यटनमन्त्री भएका थिए । हामी व्यवसायी मिलेर उनीहरूलाई ओपन स्काई पोलिसी गरिदिनुपर्यो, त्यसले देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर माग राखेका थियौं । त्यतिबेलाको सरकारले पहिलोपटक ओपन स्काई पोलिसी ल्यायो । त्यसपछि नेपाल एयरवेज, एसियन एयरलाइन्स र नेकोन एयरवेजले सँगसँगै लाइसेन्स पाएका थियौं । एसियन एयरलाइन्सको म चेयरमेन थिएँ । म ३६ वर्षको मात्रै थिएँ । अनि हामीले फिक्स वीङ त नेपालमा फालाफाल छ, धेरैले ल्याएपछि त्यसको मार्केट हुँदैन हामी हेलिकोप्टरमै जानुपर्छ भनेर हामीले रसियामा फ्याक्ट्रीमै गएर हेलिकोप्टर अर्डर गर्यौं । त्यो बन्न डेढ वर्ष लाग्यो । सबैभन्दा पहिला रसियन हेलिकोप्टर नेपाल ल्याउने हामी थियौं । प्राइभेटमा सञ्चालन गर्ने पनि हामी नै थियौं । त्यो हेलिकोप्टर हाम्रा लागि दुर्भाग्य पनि सावित भयो । हेलिकोप्टर मकालु बेसक्याम्पबाट एक्सपिडिसन टिम लिन गएको थियो । पहिलो टिममा विदेशी आरोहीहरू लुक्ला आए । दोस्रो टिममा बाँकी सामान र त्यहाँका नेपाली आरोहीलाई लिन गएको थियो । पहाडको मौसम पाँच मिनेटमै छोपिहाल्छ र खुलिहाल्छ पनि । मौसमकै कारण लुक्लामा ल्याण्ड गर्नुपर्ने हेलिकोप्टरको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यसमा क्याप्टेन, कोपाइलट, इन्जिनियर र फ्लाइट एटेन्डेन्स गरेर ४ जना र ६ जना यात्रु गरेर १० जना थिए । हेलिकोप्टर आलुमुनियमबाट बनेको हुन्छ । त्यो कुनै हिमालमा ठक्कर खायो होला । ठक्कर खाएपछि डल्लो परेर क्रेभासतिर पस्यो होला । अबको ५–१० वर्षपछि हिमनदीहरू बग्दै बग्दै गएर देखापर्छ कि भन्ने लागेको छ । अर्को दुर्भाग्य, आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेका बेला सुर्खेत एयरपोर्टमा पार्किङ गरिराखेको एउटा हेलिकोप्टर बम ब्लास्ट गरेर उडाइदिए । त्यसको इन्स्योरेन्स अहिलेसम्म पनि पाएको छैन । खासमा एभिएसन बिजनेस के रहेछ त ? सञ्चालन गर्न कत्तिको कठिन हुने रहेछ ? एभिएसन बिजनेस भनेको डोकोमा दूध दुहेजस्तै रहेछ । त्यसलाई राम्रोसँग टाल्न सकियो भने केही होला, होइन भने अर्बपतिबाट करोड, लाख र हजार हुँदै रोडमा आउन धेरै समय लाग्दैन । यो मेरो अनुभव हो । पछिल्लोपटक ललितपुरको लाकुरीभञ्ज्याङमा १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा द टेरेसेस रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? यति ठूलो लगानीको कम्पनीबाट फाइदा लिन कति समय कुर्नुपर्छ ? यो त लामो समय नै कुनुपर्ने देखिएको छ । हाम्रो रिसोर्ट काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक भएको र त्यहाँबाट पूरै काठमाडौं भ्याली देखिने र हिमाल पनि अवलोकन गर्न सकिने भएकाले रिसोर्टले छोटो समयमा धेरै पपुलर हुन सकेको छ । रिर्टन चाँडै होस् भन्ने आशा छ । त्यस्तै सगरमाथा क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी रिसोर्ट पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाइयो । त्यस क्षेत्रमा कतिवटा, कस्ता र कति लगानीमा रिसोर्ट खोल्दै हुनुहुन्छ ? त्यहाँ २ वटा रिसोर्ट मैले ३० वर्ष अगाडि नै खोलेको हो । २५ वर्ष अगाडि २ वटा खोलेँ । गोक्योमा आठ वर्ष अगाडि खोलेको थिएँ । दुर्भाग्य २०१५ को भूकम्पले ५ मध्ये २ चर्केर चल्ने अवस्थामा नभएपछि त्यहाँ पूरै भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी छ । अहिले नयाँ तेङबोचेमा लाकुरीको स्टाइलमा बनाउन खोज्दै छौं । अर्को फर्पिङमा पनि काम सुरु गरेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरेका कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ? खासमा पर्यटन बोर्डले के गर्दा पर्यटन क्षेत्र उकासिन्छ जस्तो लाग्छ ? पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा मूख्य भूमिका हुनुपर्ने पर्यटन बोर्ड र सरकार नै हो । तर, हामीले अपेक्षा गरेजस्तो काम उहाँहरूबाट हुन सकेको छैन । म पर्यटन बोर्डको फाउन्डर भएको नाताले पर्यटन बोर्ड नै सक्षम हुनुपर्छ भन्छु । राजनीतिले गर्दा पर्यटन बोर्ड त्यति इफेक्टिभ हुन सकेको छैन । यदि निष्पक्षरूपमा त्यहाँका बोर्ड मेम्बरको सेलेक्सन हुने हो र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संस्था एकजुट भएर काम गर्ने हो भने यो क्षेत्र उकासिन सक्छ । होइन भने अहिलेको काम गराइले सम्भव हुने छाँट छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रले जति गरेका छन् त्यो राम्रो छ । तर, यसका लागि नेशन नै लाग्नुपर्छ । दशकौं यही क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अब दोस्रो पुस्ता (छोराहरू) लाई व्यवसाय हस्तान्तरण गर्ने बेला भएन र ? म अलमोस्ट रिटायर्ड भइसकेँ । अहिले सबै व्यवसाय छोरा र भाइहरूले हेर्छन् । मैले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । अन्तिम प्रश्न, दशकौं लामो अनुभवमा भन्नुपर्दा खासमा पर्यटन भनेको के हो ? पर्यटनबाटै नेपाल समृद्धिको बाटोमा जान सक्ला ? नेपाल पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपाल प्रचुर मात्रामा पर्यटन सम्भावना बोकेको देश हो । हाम्रो पूर्वाधार, पर्यटन नीतिले गर्दा त्यति धेरै फस्टाउन भने सकेको छैन । उचाइमा ५ हजार ८ सय मिटर माथिका १७ सय ९२ वटा हिमालमध्ये ४ सय ८ मात्रै खुलेका छन् ।  पर्यटनकै कति असमान नीति छन् ।  कतिपय गन्तव्यका लागि जानै कठिन छ । त्यसका लागि सहज नीति ल्याउनुपर्छ । अब मनास्लु हिमाल जानका लागि पर्मिट लिनुपर्छ । अब यहाँ आउने पर्यटक घुम्न आउने हुन्, सरकारी अड्डा धाउन आउने होइनन् । उनीहरू गन्तव्यमा चाँडै पुग्न चाहन्छन् । त्यसका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।अर्काे, पर्यटन नीति र पूर्वाधार विकास समान हुन जरुरी छ । अर्को राष्ट्रिय ध्वजावहाक सुधार्न जरुरी छ ।

काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा करण चौधरी सर्वसम्मत रूपमा चुनिएदै छन् । यसै साता हुने साधारण सभापछि चौधरीले नाडाको जिम्मेवारी समाल्दै छन् । लामो समयदेखि अटो व्यवसायमा सक्रिय चौधरी सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी होल्डिङ्सका सञ्चालक पनि हुन् । उनै चौधरीसँग नाडा नेतृत्वका योजना, अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सरकारले अटो व्यवसायमा गर्नुपर्ने काम लगायतका सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :- प्रायः चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको नाडामा यसपटक सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन भयो । यो कसरी सम्भव भयो ? नाडाले विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै र सुधार्दै अघिबढी रहेको छ । अटो क्षेत्रमा आएका मन्दी, समस्या लगायतका सबै सिनारियोलाई हेर्दा अहिलेको समयमा हामी सर्वसहमतिमा नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने ठम्यायौं । र, सर्वसम्मतरूपमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सर्वसम्मत तरिकाबाट कार्यसमितिको चयन गर्ने निर्णय गर्यौं । नाडा नेतृत्वका लागि यसअघि पनि निर्वाचन भएको थियो । जसमा पनि उम्मेदवार थिए । त्यो चुनावले गर्दा नाडाका सदस्यहरूलाई बिचमा फाटो ल्याउन सक्ने स्थिति थियो । चुनाव गरेर नेतृत्व बनाउनु अहिलेको लागि उपयुक्त थिएन । त्यसैले चुनाव हुँदा खर्च गर्नु नगर्नुको ठूलो औचित्य थियो । त्यसैले खर्च नगरी सबैलाई समेटेर कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भनेर निर्वाचनलाई रूपान्तरण गरी सर्वसम्मत गरेका हौं । सबैको साथ समर्थनले हामी सर्वसम्मतरूपमा कार्यसमितिको चयन गर्नमा सफल भयौं । अटोमोबाइल्स बजार सुधारका लागि तपाईंको नेतृत्वमा नाडाले के-के काम गर्ने योजना बनाएको छ ? मलाई अध्यक्ष बन्नका लागि छाडिदिनुभएको साथीले होस् या कार्यसमितिमा आउनुभएका साथी, सबैको प्रयास अटो क्षेत्र सुधारमा काम गर्ने योजना हुन्छ । तर, मेरो एजेण्डा के भन्दा पनि सहमतिमा गएपछि त्यो एजेण्डा टिमको हुन्छ । त्यसैले ति एजेण्डा अहिले बनाउन बाँकी छ । हामीले सहमति गरेर चुनाव नहोस् भन्ने वातावरण बनायौं । आउने दिनमा पुनः मिटिङ बसेर कसरी आजका दिनमा एजेण्डालाई प्रस्तुतीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन बाँकी छ । ठूला साना सबै व्यवसायी मन्दीको मार खेपिरहेका छन् । बजारलाई मन्दीबाट उकास्ने वा व्यवसायीलाई राहत दिनेतर्फ नाडाले केही गर्न सक्छ ? यो क्षेत्र ठूलो मन्दीको चपेटामा छ । अहिले यो क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आउनु भनेको मान्छेको जीवनशैलीमा असर पुग्न सुरु भइसक्नु हो । ठूला/ठूला कर्पोरेट हाउस जसमा धेरै मान्छे कार्यरत छन् । जे जसो गरे पनि वित्तीय विवरण प्लस र माइनसको गेम हुन्छ । साना र मझौला व्यापारीहरूलाई अहिले धेरै कठिन छ । आम्दानी नहुँदा र घाटामा हुँदा आफ्नो खल्तीबाट पैसा जान्छ । व्यवसायीलाई आजको दिनमा कसरी उकास्ने भन्ने विषय एउटा प्रश्न बनेको छ । यसका लागि सबैसँग सल्लाह तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मान्यता दिनुपर्ने छ । अटो क्षेत्रमा राम्रा काम गरी एउटा सफल श्रेणीमा पुगेका जनशक्तिलाई विदेशबाट अफर आएर उतै बस्ने सिस्टमको विकास भएको पाइन्छ । यसलाई रोक्नका लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नु हुनेछ ? यो सबैभन्दा बढी सेमी स्किल लेभरतिर हुने गर्छ । विशेष गरी यहाँ मासिक ५० देखि ६० हजारभन्दा कम आम्दानी जसले गर्छ, ऊ सो प्रलोभनमा परेको हामीले नोटिस गरेका छौं । उहाँहरूलाई बाहिर बस्यो भने राम्रो काम र छिटो कमाइ हुन्छ भन्ने झुटो आश्वासन दिएर यहाँबाट मान्छेहरू उनीहरूले लिएर जान खोज्छन् । तर, त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो । किनभने अहिलेको परिस्थितिमा यहाँको बिजनेस र कमाइ दुवै राम्रो छैन । उहाँहरूले आफ्नो आम्दानी पनि वृद्धि गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले यहाँभन्दा विदेशमा दोब्बर कमाइ हुन्छ भन्ने आशामा हुनुहुन्छ । मान्छेमा एउटा लालच पनि हुन्छ । त्यसैले यसलाई रोक्नेका लागि विदेशमा भन्दा यही अवसर छ र सम्भावनाका पाटाहरू देखाउन जरुरी छ । नेपालमा पछिल्लो समय ईभी गाडीको आयात बढिरहेको छ भने बिस्तारै हाइड्रोजन सवारी विकास हुँदैछ । यसले फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्रीमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? यी दुवैलाई समान स्तरको मैदानमा राख्ने हो भने ईभीलाई अहिले पनि प्रोत्साहन गर्न सक्ने स्तर बनिसकेको छैन । किनभने यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू नै निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले पनि यसका लागि चाहिने पर्याप्त पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भ्यालु प्रपोजिसन देखाउन नसक्दा ईभीका आयातकर्ता कम्पनीहरूले पनि पूर्वाधारका काम गर्न सकिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रले पनि बाध्यात्मक परिस्थितिबाट ईभीका चार्जिङ स्टेसनहरू खडा गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा फसिल फ्यूलका गाडीहरू पनि आयात भइरहेका छन् । गाडीको आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्ने सरकारको भनाइ छ । त्यसमा अटो मोबाइलले कति योगदान दिइरहेको छ भन्ने विषयको छुट्टै अध्ययन खाँचाे पर्नेछ । जुन मात्रमा डिजेल उद्योगमा उपभोग हुन्छ त्यो मात्रामा डिजेल गाडीमा उपभोग हुँदैन । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले लिडरसिप छाड्दै गएको र शोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर राखेको छ । यसलाई उत्साहजनक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेरमात्र पहल गर्न सकिन्छ । किनभने आजको दिनमा ईभीका गाडीमा भन्सार छुटदेखि सहज फाइनान्सको व्यवस्था आदि सेवा सुविधाहरू दिइको छ । तर, ति सुविधाहरू इन्धनबाट चल्ने गाडीमा दिइएको छैन । त्यसैले यसमा एउटा मात्र अप्सन छ । व्यवसायीहरूलाई उत्साहजनक बनायो भनेमात्र यो उद्योगलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ । ईभी गाडीको प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै गएका छन् । सरकार तथा व्यवसायीले यसको पूर्वाधार विकासका लागि कस्ता कस्ता काम भइरहेका छन् ? यसतर्फ तपाईंको नयाँ सोच के छ ? यसमा दुइटा विषय छन् । एउटा सरकारले र अर्को प्राइभेट कम्पनीले नीतिमा काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले जति पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छ त्यो काम गर्यो भने त्यही नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा यहाँ ठूला/ठूला चार्जिङ स्टेशनको पनि निर्माण हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । हामीले जुन बिजुली किन्छौं र जुन बिजुली ग्राहकलाई बेच्छौं, त्यो स्प्रेड बढाउनु पर्छ । त्यो नबनाएको खण्डमा चार्जिङ स्टेशन पोसाउने वाला छैन । जबसम्म केही चिज पोसाउँदैन त्यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले हात हालेपछि कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा हेर्न थाल्छन् । त्यो कति समयसम्म गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्छ । सुजुकीको हकमा कुरा गर्दा सुजुकीको ईभी गाडीहरू पनि नेपाली बजारमा आउँदै छ । सुजुकीले पनि ईभीका गाडी आएपछि अवश्य चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्ने नै छ । तर, चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि आउँछ । त्यसो हुनाले सरकारको लगानी ईभीको पूर्वाधार विकासमा हुनु अपरिहार्य छ । तपाईंले अटो क्षेत्र धराशायीमा रहेका विषयको उल्लेख गर्नुभयो । तपाईंले नेपाली अटोमोबाइल्स क्षेत्रको भविष्यलाई कसरी निहाल्नु भएको छ ? सरकारले हामीप्रति राखेको सोचले गर्दा यो क्षेत्रमा समस्या चुलिएको हो । जब अटो क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ त्यो दिने यो क्षेत्रलाई उकास्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । दुई पांग्रे सवारीका एसेम्बल उद्योगहरू क्रमशः बढ्दै गएका छन् । तर, चार पांग्रे सावारिको एसेम्बल उद्योगहरू खुल्न सकेनन्, किन ? आजको दिनमा चार पांग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योगहरू खोल्ने हो भने एउटा सस्टेनेबल भोलुमको जरुरी छ । नत्र भने एउटा सर्भिस सेन्टरमा गएर गाडी जोडेर बनाएर दिन मात्र पनि सकिन्छ । सरकारले देशमा रोजगारीका क्षेत्र विस्तार होस् स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाेस् भन्ने चाहेको छ । सरकारले कसरी अटो मोबाइललाई प्रोत्साहन गर्ने, नीतिगत स्पष्टता गरेर १० वर्षे निति बनायो भने पहिलो एसेम्बल उद्योग सुजुकीले नै खोल्छ होला । नीतिगत विषय स्पष्ट र दूरदर्शी हुन जरुरी छ । करको दरमा मैले सुझाव दिन चाहन्नँ । किनभने मैले सुझाव दिँदा परिणाम निराशाजनक आउँछ । करका दरलाई यति वर्षसम्म निश्चित बनाएर नचलाइ राख्छु भनेर सरकारले पहल गर्यो भने सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं । सवारीका पार्टस् पुर्जा एवं सहायक पदार्थहरूको उत्पादनतर्फ के कति काम भइरहेको छ ? पार्टस् पुर्जा यहाँ धेरै उत्पादन भएको पाइँदैन । यहाँ टायर, ब्याट्री तथा लुब्रिकेन्टका उद्योगहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यिनै कुरा हेर्दै सोच्दै अगाडि बढ्दै जान सक्छ भन्ने मेरो आशा हो । अटो व्यवसायीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन भन्छन् व्यवसायीहरू नै । विभिन्न ब्राण्डको लिडरसिप खोसाखोस भइराखेको हामीले नै देखिरहेका छौं । फेयर ट्रेडको वातावरण बनाउन नाडाले केही गर्न सक्दैन ? यसमा यहाँको आयातकर्ता र प्रिन्सिपल दुवैको बिचमा समझदारी हुन्छ । उहाँले त्यो समझदारी कतिको सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ । जुनदिन सुदृढ हुन्छ त्यो दिन आफै यी समस्या समाधान हुँदै जानेवाला छ । जबसम्म आफ्नो समस्याको समाधान दिन गाह्रो छ तबसम्म यस्ता किसिमको खबर सुनिरहेकै हुन्छौं । तपाईं अटो व्यापारमा नै जन्मे हुर्केको मान्छे । विश्व परिवेश र नेपालको परिवेश पनि तपाईंलाई थाहा छ । नयाँ सवारी किन्दै गरेको उपभोक्तालाई तपाईंको सुझाव के छन् ? सामान्य उपभोक्ताले थोरै मूल्यमा तिरेर दीर्घकालीन लाभ कसरी लिन सक्छन् ? अहिलेको सरकारको नीति, समय र यो परिस्थितिमा त्यो असम्भव छ । किनभने सकारकाले जससम्म हाम्रो देशमा मुभिलिटी महत्वपूर्ण छ भनेर सोच्दैन तबसम्म हामीलाई यो समस्या सधैं रहने छ । उपभोक्ताले सहुलियतभन्दा पनि धेरै मूल्य तिरेर गाडी तथा बाइक लिनुपर्छ । कुनै एउटा सानो ढुवानी उद्योगमात्र सुरु गर्याे भने पनि ढुवानीका सवारीहरू सडकमा थन्किरहेका हुन्छन् । कारण हो, भारतीय गाडीले सामान ठाउँसम्म पुर्याउनु। त्यसमा सरकारले नीतिगत सुरु गर्याे भने यहीका मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । सानासाना विषयलाई सुधार गर्न सकियो भने देशलाई ठूलो राहत हुन्छ । निजी सवारी साधनामा उपभोक्ताको रूचि र प्राथमिकतामा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ ? निजी सवारी साधनामा उपभोक्ताको रुचि र प्राथमिकतामा ठूलो मात्रमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो । तर, त्यो आउन सकेको छैन । १० वर्षअघि र अहिले हेर्नुभयो भने केही न केही परिवर्तन आएको छ । किनभने मान्छेहरूको परिवार वृद्धि हुँदैछ । परिवार वृद्धि भएपछि बाइकभन्दा अरू अप्सन रोजिरहेको पाइन्छ । त्यसमा धेरै थोरै गरेर बिस्तारै बढ्दै छ । सरकारले जुन स्केलमा सोच्नुपर्ने हो त्यो स्केलमा चाहिँ भएको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवा पनि गुणस्तरीय छैन । निजी सवारी पनि ज्यादै महँगो छ । ट्राफिक जामको समस्या त्यस्तै छ । यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिलाउने उपाय के हुन सक्छन् ? ट्राफिक जामको कारण हामी नै हौं । गाडी चलाउँदा ट्राफिक नियम कतिको पालना गर्छौं भन्ने विषयको विश्लेषण आफैं गर्न सक्नुपर्छ । जुनदिन हामी त्यो गर्न थाल्छौं ट्राफिक जाम आफैं कम भएर जाने छ । ट्राफिक जाम न्यूनीकरणका लागि धेरैले पब्लिक ट्रान्सपोटेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन् । त्यसमा म पनि सहमत छु । तर, पब्लिक ट्रान्सपोटेसन भएपछि सफा, सुरक्षित हुनुपर्यो, समयमा पुग्ने हुनुपर्यो । तबमात्र कसैले त्यसको प्रयोग गर्छ । रोजगारीमा जो-जो लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई त अफिस समयमा पुग्नु छ । अनि पब्लिक ट्रान्सपोटेसनमै समस्या आयो भने त्यसप्रति मान्छेले गर्ने विश्वास गुम्छ । विकसित देशमा आज ठूलाठूला मान्छे पनि पब्लिक ट्रान्सपोटेसनको प्रयोग गर्छन् । किनभने त्यहाँको ट्रान्सपोटेसन एकदमै सुरक्षित छ । त्यसैले यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग गरी सोही किसिमको ट्रान्सपोटेसनको सुरुवात गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, तपाईंले कार्यभार समालेर काम गर्दै गर्दा र कार्यभार सकिँदै गर्दासम्मको अवधिमा अटो क्षेत्रमा के सुधार आएको व्यवसायीले अनुभूति गर्न पाउने छन् ? अहिले व्यवसायीहरूमा जुन निराशा छ । त्यसमा थोर बहुत मलमपट्टी लगाएर भए पनि आशा जगाउने छु ।

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातिर अग्रसर भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गठबन्धनका शिर्षस्थ नेताहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढीरहेकाले आत्मविश्वास बढाएर लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर उद्योगीहरु व्यवसायीहरु भने सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्दा पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यता अर्थमन्त्री डा. महत भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढीरहेको र असहज स्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्छन् । उनले युवाहरु विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको र मुलुकभित्रै सम्भवना छ भन्ने आवाज प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धि सहितको सकारात्मक बाटोमा गएको दाबी गरे । उनले वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको जिकिर गरे । उनले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर कानून नमान्नेहरुप्रति आखाँ चिम्लन नसकिने बताए । लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाली लगानी कर्तालाई अझै सहज बनाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि, पर्यटन,,आइटी र जलविद्युतका क्षेत्र केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले राजश्व परिचालनका विषयमा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । प्रस्तुत छः सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा अर्थतन्त्र चलायमान र सुदृढ बनाउन गरेको कामबारे अर्थमन्त्री डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको वर्ष दिन पूरा भएको छ, तपाईं अर्थमन्त्री भएको पनि १० महिना भइसक्यो, अर्थमन्त्री भएपछिको १० महिनामा गरेको काम र सरकारले एक वर्षमा गरेका कामलाई कसरी लिनुभएको छ ? म सरकारमा अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्याहरुमा लगानी, राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो । त्यसको कारण कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सहज बनाउँदा धेरै बजारमा पुँजी प्रवाह भएको थियो । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने क्षेत्रमा नभएर अधिकांश लगानी सेयर मार्केट, जग्गामा भएको परिस्थिति थियो । पछिल्लो कोभिडका कारण वाह्य र आन्तरिक कारणले लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्याहरु चुलिँदै थियो । त्यस्तै वित्त व्यवस्थापन अर्थात बजेट विनियोजनतर्फ समस्याहरु थिए । भविष्यमा आउने आम्दानीको राम्रो आँकलन गरी स्रोत सुनिश्चिता गर्ने, बजेट विनियोजन नभएका ठाउँमा ठेक्का लगाउने कामले वित्त व्यवस्थापनमा पनि बेथितिहरु थिए । प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च नगरेर अनुत्पादन क्षेत्रमा ठूला-ठूला बिल्डिङ ठेक्कामुखी लगानीका कारणले प्रतिफल नआउने परिवेश सरकारी लगानीमा पनि थियो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्याहरुको ठूलो चाङ जम्मा भएको अवस्था थियो । त्यस्ता समस्याहरु हल गर्न एक धक्काले सम्भव थिएन । धैर्यताका साथ बिस्तारै समस्याहरु हल गर्नुपर्ने अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएर आएको थिएँ । म अर्थमन्त्री भएर सरकारमा गएपछि बजेट प्रश्तावमा नै अर्थतन्त्र सुधारका प्रश्तावहरु राख्यौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने, वित्त नीतिमा हचुवाको भरमा बहुवर्षीय ठेक्का दिने र लगानीका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई मध्यनजर नराख्ने विषयलाई कम गर्न चार गुणा भन्दा बढीका बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नपाउने राखेका धेरै प्रश्तावहरु अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यि समग्र प्रयास र कोभिड सकिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सहजता भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मकै उच्च ३० प्रतिशतले बढेको छ । कोभिडपछि पर्यटन आगमन धेरै घटेको थियो । अहिले सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरु मुलुकमा आगमन भएको अवस्था छ । आन्तरिक पर्यटक पनि देशभित्र घुम्ने प्रचलन बढेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । होटल, रेष्टुरेण्टसँग जोडिएका उद्योग व्यवसाय र कृषिमा पनि मद्दत पुर्याउँदै छ । त्यो सँगसँगै सरकारले मौद्रिक नीतितर्फ निरन्तर राष्ट्र बैंकसँग संवाद र छलफल गरेर पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा पनि सहजता भएको हुनाले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । जसले ऋण लिएर प्रयास गर्दा पनि समस्यामा छन् । ती समस्याहरुबाट राहत दिलाउनको लागि ब्याजदर कम गर्न र चैतसम्म थप समय दिने व्यवस्थाले समस्यामा रहेका ऋणीहरुलाई पनि केही राहत दिनेछ । सेयरबजार पनि अहिले १८ सयको बिन्दुबाट २१ सयको बिन्दुमा जाँदैछ । सेयर बजार पनि सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि केही वृद्धि र बिस्तार हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ । हाम्रो पुँजीको समस्या होइन । अहिले बैंकहरुमा पनि पुँजी छ । बैंकहरुसँग भएको पुँजीको कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने र लगानीर्ताहरुले लगानी बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताहरु खर्च गर्न थाल्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पुँजी एकै ठाउँमा बसिराख्यो भने पुँजीको फाइदा अर्थतन्त्रले पाउँदैन । पुँजी प्रवाह नहुनुको पछिल्लो कारण विगतका कमी कमजोरी थियो । तर एक थरीले जबरजस्ती ढङ्गले राजनीतिक मनशायलाई पृष्टपोषण गर्न अर्थतन्त्र खत्तम छ, नेपालमा कुनै भविष्य छैन, नेपालमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धती आएर पनि राम्रो भएन भन्ने जस्तो अनर्गल प्रचार भएको छ । सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमको अराजक गतिविधिले ऋण तिर्नु नै पर्दैन कि भनेर त्यो वर्ग पछि लागेको अवस्था हो । तर आम जनताले पनि बिस्तारै बुझ्दैछन् । कुन आशय र मनशायले नकारात्मक प्रचार गरिएको छ भन्ने जनताले पनि बुझेका छन् । मुलुकको आर्थिक सूचकको संकेतहरुले पनि सकारात्मकतर्फ गइरहेको हुनाले लगानीकर्ताहरु पनि बिस्तारै उत्साहित हुँदैछन् । उपभोक्ताहरुले पनि खर्च बढाउन थालेका छन् । युवाहरु विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । मुलुकभित्रै सम्भवना छ भन्ने बिस्तारै सन्देश प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धि सहितको सकारात्मक बाटोमा जान्छ । अब अर्थतन्त्र उत्पादनशिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । सरकारले बजेट वित्त व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति पनि सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ । सरकारले वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ । नयाँ लगानीकर्ताहरु पुरानो लगानी देखेर पछि हट्ने क्रममा थिए । त्यो बेलामा ऋण लिने ऋणीले पनि विचार पुर्याएन । ऋण पाइहाल्यो लिइहाल्यौं भन्नेर ऋण लिए । त्यसरी लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । माग भन्दा पनि बढी सप्लाई भएकाले समस्या आएको हो । सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरेका प्रयासले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । देशभित्रै अवसरहरु छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ रहेको देखाएको छ । नेपालमा पनि प्रशस्त अवसरहरु छन् । पर्यटनमा ठूलो अवसर छ । आइटीमा युवाहरुलाई ठूलो अवसर छ । युवाहरुको अनकुलको क्षेत्र पनि आइटी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ, अब मुलुकमा केही पनि हुँदैन, अवसरको लागि विदेश नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मानस्थितिमा पुगेका आम जनताको मानसिकता परिवर्तन गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको योजना बनाएको छ ? सरकारले आम जनतामा परेको नकारात्मक मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरु जनताले बुझ्ने गरेर राख्ने हो । सरकारले तथ्याङ्कले जे देखाइरहेको छ । तथ्याङ्कले देखाएको कुरा बुझाउने हो । मुलुकमा केही छैन भनेर जुन खालको कुप्रचार गरिरहेको छ त्यो गलत हो । जनताले कुप्रचारलाई बुझ्न जरुरी छ । सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र बाहिर भइरहेको कुप्रचारको विषयमा जानकार छ । त्यसको लागि समर्पणका साथ अर्थमन्त्रीको हैसितले समर्पित भएर लागेको छु । त्यहीअनुसार काम भएको छ । सरकार पनि जनतालाई सहजता प्रदान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पक्षमा लागेको हुनाले आत्मविश्वास वृद्धि हुँदै गएको छ । आत्मविश्वासलाई जगाउने काम सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारका प्रतिनिधि तथा अर्थमन्त्रीले भन्दा बढाएर भन्यो भन्ने हुन्छ । सरकार वा अर्थमन्त्रीले भनेको कुरालाई मात्रै सुनेर हुँदैन । अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क गर्नुपर्छ । तथ्याङ्कको आधारमा सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्ना कुराहरु संप्रेषण गर्न थाले भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र थप सुधारको लागि सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागेको छ, सरकारले गर्ने बजेट खर्च निराशाजनक छ, बजार चलायमान भएर धनात्मक हुनुपर्नेमा ऋणात्मक छ, अर्थतन्त्रको चक्र अंकमा सम्हालिए पनि व्यवहारमा लयमा आउन नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्दै आउनुभएको छ, यसमा कमजोरी कहाँ भयो ? अर्थतन्त्रमा धेरै समस्याहरु भएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन देखिँदैन । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै–बिस्तारै परिवर्तन हुने हो । जसरी एउटा घर बनाउँदा जगबाट थाल्नुपर्छ । एकै पटक खोइ घर कहाँ गयो ? भनेर घर एकै पटकमा देखिँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला जग लगाउनु पर्छ । त्यसपछि बिस्तारै थप्दै लगेर घर बन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सरकारले घरको जग लगाउने काम गरेको छ वा छैन भनेर त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो । यसरी हेर्दा अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि काम गरिरहेको भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरुले पनि प्रमाणित गर्छ । हाम्रो काम पनि त्यतातर्फ नै उन्मुख भएकाले अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिलेसम्म नकारात्मक महोल मात्रै प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेले लगानी नबढाउ, उपभोग गर्नेलाई नगर भन्ने प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेहरुको लागि पनि सबैले यस्तो समस्या छ भनिरहेका छन् । लगानी गर्ने समय होइन भन्ने सन्देश गयो । त्यसलाई उल्ट्याउने बित्तिकै अहिलेको तथ्याङ्कले सकारात्मक बनाउँछ । अहिले बिस्तारै बजारमा आर्थिक गतिविधिहरु बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय पुँजीबजार उकालो लागेको छ । त्यो अर्थतन्त्रका सूचककै आधारमा बढेको हो । घर जग्गा कारोबार पनि त्यहीअनुसार बढेको हो । यो पनि अप्राकृतिक रुपमा धेरै बढ्यो भने पनि राम्रो हुँदैन । त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा गयो भने जसले धेरै लगानी गरेर फसे उनीहरु उम्किने ठाउँ दिन्छ । त्यो किसिमको कुराकानी भइरहेको छ । पुँजी बाहिरबाट पनि आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको पुँजी बाहिर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवासायीहरुले लगानी गर्न थाल्नुपर्यो । उपभोक्ताहरुले पनि अब हामीले कसिलो पटुका बाँध्न आवश्यक छैन भनेर खुकुलो बनाउन थाले मात्रै माग बढ्न थाल्छ । बजारमा माग बढेमात्रै उद्योगहरुले वस्तुहरु सप्लाई बढ्छ । यी कुराहरु बिस्तारै भइरहेको छ तर आज भन्यो भोलि नै जादु गरे जस्तै नतिजा निस्कँदैन । अर्थतन्त्र जादु गरेर सुधार ल्याउने विषय होइन । सरकारले बिस्तारै क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको छ । सरकारले तथ्याङ्कमार्फत नै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा छ भन्दैगर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न सरकारप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? त्यस्तो होइन । पछिल्लो समय मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । अहिले बैंकहरुको कर्जा बढिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वास नहुनुको कारण बैंकको ब्याजदर अलि बढी नै थियो । पहिला बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरू समस्यामा थिए । त्यो बेला ऋण लिने र दिने दुवैले कमजोरी गरेका हुन् । कोभिडको कारण देश नै बन्द भएको अवस्थामा बैंकहरूबाट सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भयो । त्यो बेलामा पसलदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द थियो । त्यो बेला ऋण लिएर ऋणीहरुले घरभित्र बसेर सेयर बजारमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर लगानी गर्ने तथा मास्क लगाएर जग्गा खरिदमा लगाउने काम भयो । जुन आवश्यक भन्दा बढी लगानी हुँदा पनि समस्या भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विचार नपुर्याउँदा त्यहाँ पनि समस्या आएको हो । दुवैतर्फ करेक्शन भइरहेको अवस्थामा अब अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पहिला फस्यो अब त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । अब लगानी गर्दा विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ । एउटाले राम्रो गरेको देखेपछि सबैले त्यही हाम्फालेर लगानी गर्यो भने के हुन्छ ? माग भन्दा बढी सप्लाई हुन्छ । माग भन्दा बढी सप्लार्ई भएपछि घाटा पर्छ । त्यस कारण लगानीकर्ताहरुले पनि नयाँ क्षेत्र हेरेर लगानी गर्नुपर्यो । नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ । नयाँ अवसरहरु कहाँ छन् त्यहाँ लगानी गर्नतर्फ निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्यो । सरकारले बजेटमार्फत राजश्व लक्ष्य बढी लियो, चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्दैन भनिएको छ । तर, पछिल्लो समय राजश्व संकलन पनि वृद्धि भइरहेको छ, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? सरकारले सोचेको जस्तो राजश्व अझै बढेको छैन । राजश्व संकलन सकारात्मक छ । आगामी दिनमा अझ बढ्छ । नेपालको खुला बोर्डर र आयात प्रतिवन्ध भएको अवस्थामा अनेकौं राजश्व बिन्दुभन्दा बाहिरबाट सामानहरु प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिहरु बढेको छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर सुरक्षा निकायहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर कडाई गर्न अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । भन्सार बिन्दुबाट नै आयात हुने परिस्थिति र भ्यालुएसनमा पनि वस्तुको जुन खरिद मूल्यको आधारमा भन्सार लगाउने वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्छ । जसले गर्दा भन्सार बिन्दुबाट नै सामान ल्याउन प्रोत्साहित बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । राजश्वको सम्बन्धमा एउटा उच्चस्तरिय कार्यदलले राजश्व संकलनमा कहाँ सुधारको काम गरिरहेको छ । हामीले भारतको मूल्य के छ । त्यो नै भन्सार बिन्दुमा जोडेर त्यसको आधारमा तय गरौं भने यथार्थ मूल्यको आधारमा भन्सार कर लगाउने स्थिति बन्छ । त्यसले सरकारको राजश्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । राजश्व संकलनको पद्धति यस्तै हो भन्ने मानसिकता छ । यसलाई चिरेर होइन, सरकारले जे भन्छौं, त्यो गर्नको लागि हो भनेर सरकार आफैँ गम्भिर हुनुपर्छ, भन्ने समग्र सोच कर्मचारी प्रशासनतन्त्रमा आउनुपर्छ । कतिपय नियामक निकायहरुले आफ्नो क्षेत्र भन्दा पनि अगाडि बढेर निर्देशन दिँदा पनि प्रशासनतन्त्रमा रहेकाहरु सामान्य किसिमको निर्णय गर्न हिच्किचाई रहेको अवस्था छ । त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई झन् प्रतिकुल असर परेको छ । नियामक निकायहरुले दिने निर्देशनहरु कानूनी रुपमा मिल्यो की मिलेन,दुरुपयोग भयो की भएन भनेर हेर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुले सरकारले गर्ने घोषणा हुँदै गर्छन् भन्ने मानसिकता छाडेर देश र जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ । सरकारले दिएको राजश्वको लक्ष्य शतप्रतिशत नभए पनि त्यो भन्दा तलमाथि हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ? सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेका थियौं । समग्र अर्थतन्त्रको सिस्टम उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारको एकल प्रयासले मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने होइन । निजी क्षेत्रको ठूलो भुमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढ्छ । सरकारले कति सहज अवस्था बनाउन सक्छौं । यी सबै कुराले आर्थिक वृद्धि कति हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने होइन । ४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंक तथा एडिबीले पनि प्रक्षेपण गरेको छ । ८ प्रतिशत लक्ष्य राखेर २.१६ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा थियौं । तर अहिले त्यस्तो अवस्था हुँदैन । हामी करिव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्छौं भन्ने लागेको छ । बजारको मूल्यवृद्धि पनि ८.५ प्रतिशत भनेका थियौं त्यो भन्दा तल झरेको अवस्था छ । यो पनि एउटा सुखद् संकेत हो । यसले कस्ट अफ विजनेस लगानी लागतलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भिरताका साथ हामी निजी क्षेत्र सरकार मिलेर काम गरियो भने लक्ष्यको नजिक पुग्छौं । सरकारले खर्च कटौति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, विदेश भ्रमण रोक्ने पनि भनेको थियो तर मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणको सूचि लामो छ, खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा असफल भएको भन्न मिल्छ ? सरकारले खर्च कटौति गर्न विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय भन्दा बाहिर गएको छैन । साँच्चिकै जानै पर्ने ठाउँमा मात्रै पठाएका छौँ । सरकारको खर्च गरेर जानै पर्नेलाई मात्रै जान अनुमति दिइका छौं । होइन भने अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छैनौं । खर्च कटौतीमा धेरै कडाई गरेकाले अन्य मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयले धेरै फाइलहरु रोकिदियो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । विगतका सहज रुपमा खर्च गर्दा त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरु पनि मसँग रिसाएका छन् । हामीले बैंकिङ प्रणाली करको दायरा भित्र आउनुपर्ने महालेखा परीक्षकले पटक–पटक भन्यो । त्यसलाई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले वास्था गरेका थिएनन् । सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनिसकेपछि बैंकिङ प्रणाली करको दायरामा ल्याउने विषय निर्णयमा लैजानुपर्छ भनेर ब्याजदर अतिरिक्त शुल्कमा छुट दिन्छौं, मंसिरसम्म बुझाउनुस् भन्यौं । उहाँहरुले चित्त नबुझाएर अदालतमा जानुभयो । अदालतको निर्णयले बैंकरुले सरकारलाई कर तिर्नैपर्ने भनेपछि उहाँहरुले कर तिर्नुभयो । बैंकरहरु पनि पहिला आँखा चिम्लेका थिए । अहिले कर लगाएर उठायो भनेर रिसाउनुभएको होला । अरु कतिपय ठाउँमा कानून भएर पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको ठाउँमा अहिले कार्यान्वयन गर्दा उनीहरु पनि रिसाएका होलान् । मसँग रिसाउनेको कमी छैन । अर्थमन्त्रीले ठिक काम गरेन भन्नेहरु पनि प्रशस्त छ । तर मैले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हो । देशमा कानून हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आखाँ चिम्लन सकिँदैन । कही सुधारको आवश्यकता छ भने सुधार गरेर जान्छौं । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ, लगानी सम्मेलनमा सरकारको अपेक्षा के छ ? एनसेल खरिद प्रक्रिया जस्ता काण्डले केही असर पर्छ की ? सरकारले बैशाखमा गर्ने लगानी सम्मेलन खाली लगानीको लागि सम्मेलन जस्तो नभएर नेपालको लगानी गर्ने प्रणालीमा कति कमजोरीहरु छन् । लगानीकर्ताको अपेक्षा के छ । त्यसमा सुधारको कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेको छौं । लगानी सम्मेलन भनेर विदेशीलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन उनीहरुलाई विश्वास नेपाल सरकारले जगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो किसिमको तयारी यो तीन महिनामा सक्नेगरी कन्ट्रिरेटिङ गर्ने काम शुरु गरेका छौं । लगानीका स्टुमेण्टहरुलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताको संख्या बढाएर मात्रै होइन । गुणस्तरीय खालको लगानी गर्न इच्छुक हुन र कस्ता खालका सम्भावित आयोजनाहरु छन्, त्यसको तयारी पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसावले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा लागेको छ । नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि अझ सहज बनाउँदै छौं । गैरआवासीय नागरिकहरु जसले लगानी गर्न इच्छुक छन् । उनीहरुलाई पनि लगानीको लागि नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि व्यवसाय, पर्यटन, आइटी र जलविद्युत चारवटा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई केन्द्र राखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा छौं । एनसेल खरिद प्रक्रियाको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण त्यसको नियमनकारी निकाय हो । उसको पनि शतर्कता र क्रियाशिलता हुनुपर्छ । यो भन्दा अगाडि पनि बिना अनुमति किनबेच भयो । नियमनकारी निकायले निगरानी नगर्दा उनीहरुले हल्का रुपमा लिए । कानूनी व्यवस्थाअनुसार उपयोग गर्न जसले पनि कोशिस गर्छ । तर अनुमति नै नलिई शेयर खरिद बिक्री गरिएको छ त्यो विषय गम्भिर हो । त्यसमा नियमक निकाय पनि गम्भिर हुनुप¥यो । सरकारले जुन छानविन समिति बनाएको छ । उनीहरुले पनि चाँडै प्रतिवेदन दिन्छ । नियमक निकायले पनि नियमनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्छ । यो प्रकरणबाट अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरु भड्किनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले कानूनी आधारमा नै लगानी ल्याउन दिने हो । लगानीकर्ता र सरकार दुवैैले कानूनको परिधि मान्नुपर्छ । सरकारले उनीहरुलाई कर लाग्नुपर्छ भनेर कर लगायौं । त्यसमा कर तिर्नुपर्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि गए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि नेपालले लगाउनुपर्ने कर हो भनेर निर्णय गर्यो । विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालको कानूनलाई मानेर आउने हो । न्युज एजेन्सी नेपाल