विकास वहस

काठमाडौं । विधि निर्माणका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभासँगसँगै जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बखत पनि बन्द नहुने प्रकृतिको राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालिन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको छ । दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुने भएकाले होला राजनीतिका खेलाडी र आम सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रियसभा अलि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यस प्रकारको अनुभूति छवर्षे कार्यकाल सकाएर यही फागुन २० गते बिदा हुन लागेका उक्त सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामा पनि रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यकालका उपलब्धि र अनुभवका सन्दर्भमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : राष्ट्रियसभाको छवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषयहरू यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् रु समग्रमा आफैँले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ? संसदको कार्यभार मुलतः विधि निर्माण नै हो । हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मुलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ । यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयकहरू र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितोरूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ । सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन् । अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन । हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन् । समय मूल्यवान छ । हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन् । समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ । त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ । विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ । समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन् । हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन । विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन । हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन् । सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला । मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ । आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ? हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ । सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो । मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ । पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुपर्यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो । अरू विकल्प हामीसँग छैन । संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसद्मा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृङ्खला चलेको देखिन्छ । के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ? संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन् । कतैकतै एउटै सदन पनि छ । आफ्नाआफ्ना अभ्यास छन् । दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)का लागि हो । विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्को संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो । कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ । राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद । तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन । राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालिन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवालहरू उठाइरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ । अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन । आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन । कुनै एक संसद् नहुँदा अर्को संसद्मा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ । यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ । ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस् । बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ । सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ । तपाईँको अनुभव कस्तो छ ? यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा हो । नत्र संसद् किन चाहियो रु सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो । त्यसरी हुँदैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन् । सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस् । सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ । सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो । सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिमा लागेर यति माथिल्लो पदमा पुग्छु भन्ने त लागेको थिएन होला तर पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिदेखि राज्यको अतिविशिष्ट पदमा समेत पुग्नुभयो । छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो । समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ? पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ । राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन् । एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन । जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउनेमात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुपर्यो । पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ । म किन नहुने भन्ने वातावरण छ । मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन । अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ । यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन । नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ । समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ । सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । कतिपय पदहरू खाली छन् । विगतमा पनि त्यस्तै भयो । दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुराहरु मात्र होइन । दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने कामहरू पनि भए । विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर साना–साना भएर संविधानसभाको बेलामा घटनाहरू भएका छन् । त्यो स्थिति नआओस् । हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ । म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ । कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो । अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला । राज्यका तीन अङ्गका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ? संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ? सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन । बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ । तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ । दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ? म मुलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु । फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो । पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु । रासस

पछिल्लो समय देशभरका दुध उत्पादक किसानहरूले आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै किसानहरूले दुधको भुक्तानीको लागि दबाब दिन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल दुग्ध संस्थानले पनि किसानहरूलाई झण्डै एक अर्ब भुक्तानी नदिएको किसानहरूले बताएका छन् । दुध किनेर किन संस्थानले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन सकेन भन्ने सन्दर्भमा नेपाल दुग्ध संस्थानका महाप्रबन्धक सन्जिव झासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । दुध उत्पादक किसानहरू भुक्तानी पाएनौं भनेर आन्दोलनमा छन्, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बजारको आर्थिक चलायमानतामा कम आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमि आएको हो । जसका कारण संस्थानमा दैनिक खपत भन्दा बढी जतिपनि दुध बचत भएको त्यसलाई धुलो दुध र मख्खन बनाएर हामीले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसरी बनाएको मख्खन र धुलो दुधको स्टकको भ्यालुयसन आजको दिनमा १ अर्ब १० करोड भन्दा माथि पुगेको छ । जसले गर्दा संस्थाको सबै पुँजी त्यहाँ गएर स्टक हुन पुग्यो र किसानको भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न पुग्यो । काठमाडौंमा संस्थानले दैनिक ७० हजार लिटर दुध बिक्री गर्छ, यदि हामीले त्यही ७० हजार लिटर दुध मात्रै खरिद गरेर कारोबार गर्यौं भने कुनैपनि समस्या आउँदैन । तर, अहिले हामीले दैनिक १३० हजार लिटर भन्दा बढी संकलन गरिरहेका छौं । जुन बढी भएको ३५/४० हजार लिटर छ, त्यसको व्यवस्थापन हामीलाई जटिल भैरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिनेजति मात्रै खरिद गरेर व्यवसाय गर्छ, तर संस्थान सरकारी निकाय भएकोले निजी क्षेत्र नपुगेको दूर दराजदेखि संकलन गर्दै आएको छ । यही कारणले हाम्रो भुक्तानी प्रभावित भएको हो । तर, बजारमा दुध बिक्री नभएर फालिएको भन्ने जुन समाचार आइरहेको छ, संस्थानले आफ्नो नेटवर्कमा रहेको किसानको दुध संकलन गर्न बन्द गरेको भने छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दुध संकलन नगरेको हुनसक्छ, जसको भार अहिले संस्थानमा आइपुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन दैनिक ६० लाख लिटर भन्दा बढी छ । त्यसको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउने गर्छ, त्यसको २२ प्रतिशत हिस्सा संस्थानले र अरु बाँकी ७८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ह्यान्डल गर्छ । बजारको ठूलो हिस्साको ह्यान्डल गरेको निजी क्षेत्रले हात झिक्दियो भने त सीमित पूर्वाधार भएको संस्थानले मात्रै लिन सक्दैन । अहिले संस्थानले किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता कति छ ? संस्थानले एक महिनामा ३२ करोड भन्दा धेरैको दुध खरिद गर्छ । यसमध्ये अहिलेसम्म संस्थानले किसानलाई बुझाउन ९० करोड भन्दा माथि रहेको छ । विगतमा बजारको मागअनुसार दुधको पूर्ति भएन भनेर दुधको आपूर्तिको लागि सरकारलाई दबाब पनि दिएको सुनिन्थ्यो, यो वर्ष दुध कसरी बढी भयो र बिक्री भएन ? कसरी भयो भनेर दुध उत्पादन क्षेत्रको अनुमान ठ्याक्कै गर्न त कठिन छ । तर, २/३ वटा तत्वले चाहिँ फरक पारेको छ । संस्थानको लामो अनुभवले २/४ वर्षमा एउटा यस्तो समय आउने देखाउँछ कि कहिले अत्याधिक मात्रामा दुध हुने र कहिले नहुने । दुध उत्पादनको दुइटा सिजन हुन्छ, एउटा बढी उत्पादन हुने र अर्को कम उत्पादन हुने । असोज महिनादेखि फागुन चैतसम्म बढी उत्पादन हुन्छ, यो सिजनमा बजारलाई चाहिनेभन्दा करिब-करिब ४० प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । सोही दुधलाई धुलो र मख्खन बनाएर राख्ने हो । बैशाखदेखि भदौसम्मलाई हामीले सुख्खा सिजन भन्छौं । सो सिजनमा जुन धुलो दुध र मख्खन बनाइएको छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर व्यवसाय र बजारलाई निरन्तरता गर्ने काम हुन्छ । गतवर्षमा बढी उत्पादन हुने सिजनमा पनि दुधको आपूर्ति मागअनुसार हुन सकेन । अहिले दुध बढी हुने सिजन नै हो, तर अहिले मुख्य कुरा बजार घटेर गयो । बजारमा मान्छेसँग पैसा छैन, आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छैन । होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता क्षेत्रमा संस्थागत खपत कम भइरहेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्धजन्य व्यवासयलाई परेको छ । विगतमा दुधको खपतको अवस्था कस्तो थियो र अहिले सो तुलनामा कति घट्न पुग्यो ? खपतको अवस्थालाई हेर्दा विगतको तुलनामा संस्थानको आफ्नै नेटवर्कमा पनि २२ देखि २५ प्रतिशतले दुधको खपतमा गिरावट आएको देखिएको छ । संस्थानले केही दिन अगाडि जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी दुध प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो, के भारतबाट आयात हुने  दुधकाे मात्रा बढेकाे हाे ? यसमा एउटा विषय के छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला बोर्डर छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा दुधको मूल्य १७ रुपैयाँले बढी छ । खुला बोर्डर भएको अवस्थामा मूल्यको कारणले गर्दा आएको हुनसक्ने सम्भावना छ । अर्को विषय दुधमा किसानहरूले बढी पैसा पाइरहेको कारणले पनि ग्रामिण स्तरमा दुधको खपत भइरहेको छैन । किसानहरूकोमा पनि बालबच्चाहरु छन्, उनीहरूलाई पनि पौष्टिक आहारको आवश्यकतापर्छ । घ्यु मख्खनहरू खानुपर्छ । तर, कम उपभोग भएको देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको सबै दुध उद्योगीहरुलाई बिक्री गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । गाउँमा आजकल दुध चिया पिउँदैनन्, कालो चिया पिउँछन् । गाउँमा पनि दुधको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने बजारमा पनि आयातित डेरी प्रोडक्टहरूलाई ‘एभोइड’ गरेर स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्नुपर्छ । नेपालमा दुध धेरै बढी भएको विषय धेरै पछि आएको हो । कोभिड महामारीको अवस्था हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति थियो त्यसलाई हामीले उदाहरण दिन मिलेन । यस्तो अवस्था धेरै पछि आएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा हामी ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं, बाँकी आयात पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको अवस्था छ । पहिले ठूलो मात्रामा छुर्पी विदेश निर्यात हुने गरेको थियो, जहाँ दैनिक २ लाख लिटर भन्दा बढी दुध खपत भएको अवस्था थियो । अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन । छुर्पी बनाउन प्रयोग भएको दुध पनि बजारमा आउँदा पनि हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था हो । किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीमा समस्या भइसकेपछि यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर निर्यात गर्ने वा यसको समाधानको विषयमा संस्थानले केही सोचेको छ कि छैन ? हाम्रो जस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी किसान भएको मुलुकमा आवश्यकताअनुसार दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा संवेदनशील विषय के छ भने यो छिट्टै बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई तत्कालै कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ वा अर्को स्वरुपमा बदलेर भण्डार गर्नुपर्छ । मख्खनलाई माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राखेर भण्डार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो स्टोर पनि भरिएर सकिएको अवस्था छ । जससे गर्दा संस्थानले अहिले आफ्नो पूर्वाधारले नभएर भाडामा समेत लिएर भण्डार गरेको अवस्था छ, अझैपनि पुगेको छैन । यी समस्याहरू छन् । बैशाखबाट त सुख्खा सिजन सुरु हुन्छ, उत्पादनमा कमि आउँछ । साथै दही, मख्खन र आइसक्रिम लगायतको वस्तुको खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ र भुक्तानी पनि सहजिकरण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई छिटो भुक्तानी गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ ? हामीले सरकारसँग ३० करोड सहुलियत ऋण माग गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयमा हामीले फ्लोअप गरिरहेका छौं । यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिन्छ । १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । भुक्तानी नपाएका किसानहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन्, संस्थानले किसानहरूसँग वार्ता, छलफल अगाडि बढाएको छ कि छैन ? हाम्रोतर्फबाट किसानहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । दुधको कन्भर्सन कारखाना लगायत सबैले जबसम्म राम्रोसँग समन्वय गरेर काम हुँदैन तबसम्म संस्थान एक्लैले समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । संस्थानले औपचारिक दुधबजारको जम्मा २२ प्रतिशत बजार मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको अवस्थामा सय प्रतिशत बजार ह्यान्डल गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । दुध खरिद गर्ने, कन्भर्सन गर्ने, भण्डारण गर्ने यी सबै कामहरु निजी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि उहाँहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले किसानहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि गरेको दरखास्त आह्वानमा १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसमेत छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमाथि निकै प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आवेदन पेस गरेका पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले छोटो कुराकानी गरेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदको दरखास्त आह्वान गरेकोमा तपाईंसहित १८ जनाको आवेदन परेको छ । उपकुलपतिमा तपाईंको दाबीलाई के भन्नुहुन्छ ? विश्वविद्यालय भनेको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र हो । शैक्षिक जनशक्ति भनेको कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड भनेको बलियो हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बलियो एवं सुदृढ बनाउनको लागि मैले आवेदन गरेको हुँ । खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कस्तो नेतृत्व माग गरेको छ र तपाईंले आवेदन गर्नुभयो ? यतिबेला खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मात्रै नभएर शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने वा परीक्षा प्रणााली लागु गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयले परीक्षा प्रणाालीलाई स्वचालित बनाएर लैजान सक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पहिलो विचार हो । परीक्षा दिएको एक महिनाभित्रमा परीक्षफल प्रकाशित गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो काममा जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अनिवार्य स्वचालित प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीले परीक्षा दिएको एकवर्षसम्म पनि परीक्षाफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । म वा अरु कोही उपकुलपति भएपनि अब ढिला नगरी गर्नुपर्ने काम यो हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रको गहना हो । त्यसैले विश्वविद्यालय सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने र गर्व गर्नसक्ने स्तरमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले नेपालको माटो सुहाउँदो प्रकारको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छन् कि छैनन् र आंगिक क्याम्पसहरू पनि खोजेजस्ता बन्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छलफलको विषय हो । हामीले विश्वविद्यालयलाई उन्नत हिसाबले सञ्चालन गर्नको लागि उत्कृष्ट समूह पनि निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ । यी कामहरू मैले गर्नसक्छु भन्ने मेरो बुझाइ र आत्मविश्वास भएको कारणले मैले उपकुलपतिमा आवेदन गरेको हुँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने अथवा परीक्षालाई स्वचालित विधिबाट सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई के विषयले रोकिरहेको छ ? तपाईं उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति र संरचना छ, प्राध्यापकहरु हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि छन्, हामीसँग स्वचालित प्रणाली छ र सबैलााई राम्रो गरौं भन्ने हुटहुटी पनि छ । त्यसो भएको अवस्थामा नेतृत्व नपुगेको हो कि ? नतिजा निकाल्नको लागि वातावरण तय नभएको हो कि? त्यसो हुँदा यी कामहरू गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अभिष्ठ भएकाले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको सञ्चालन गरेका वा कुनै न कुनै हिसाबले आबद्ध भएका व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तहमा आउँदा विश्वविद्यालयले नतिजा हासिल गर्न सक्दैन भन्ने पनि गरिएको छ । तपाईं एउटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको प्रिन्सिपल भइरहँदा उपकुलपति बन्ने कुरामा विरोधाभास देख्नुहुन्न ? एउटा महत्वपूर्ण विषय के हो भने यदि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पस पढ्न कोही पनि जाँदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मोरङमा भएको ८५० विगा जमिनलाई प्रयोग गरेर यसलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र, मधेस र भारतका विद्यार्थीलाई त्यस क्षेत्रमा ल्याएर पढ्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण विदेशी मुद्रा र ४० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत अध्यापन गराउन सकिन्छ । सरकारी कलेज राम्रो बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता स्वभाविकरूपमा नाफाको व्यवसायको लागि अन्य क्षेत्रतर्फ लाग्छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थाहरु परिणाममुखी भए भने निजी क्षेत्रको लगानी स्वभाविकरूपमा स्थानान्तरण हुन्छ । त्यसैले यो विषय त्यति धेरै ठूलो विषय होइन । पछिल्लो समय तपाईं पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेटमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, विश्वविद्यालय रूपान्तरणको लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नुभयो ? हो, मैले विश्वविद्यालयको सिनेट तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ । यस अगाडि भएका सिनेटका दुईवटा बैठकबाट धेरै पुराना विद्यार्थीहरूलाई गोल्डेन चान्स परीक्षाको अवसरका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री तहबाट समेत पास गर्नको लागि मैले भूमिका खेलेँ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जो व्यक्तिले विश्वविद्यालय हाँकेको छ, उसले सिनेटले पास गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि। हाम्रो भूमिका भनेको सही नीतिहरू सिनेटमा लैजाने वा पास गर्नको लागि भूमिका खेल्ने हो । तर, पास भएका विषयहरु लागु गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूको हो । विश्वविद्यालयमा धेरै प्रकारका समस्या तथा वेथितिको बाबजुद उपकुलपति भएपछि यी-यी कामहरू गर्छु भनेर अवधारणा तय गर्नुभएको छ ? मैले विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा धेरै ठूलो कुरा गर्ने पक्षमा छैन । विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा तत्काल प्रतिस्पर्धा गरेर जाने भन्ने विषय पनि होइन । मुख्य कुरा नेपालका विश्वविद्यालयलाई नेपालको माटो अनुकुल विकास गर्ने पहिलो सर्त हो र त्यसकै आधारमा न्यूनतम काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ मेरो अवधारणा हो । नेपाली माटोले के खोजेको छ ? अहिलेको पुस्ताले खोजेको शिक्षा कस्तो हो ? नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गरेको छ, सरकारले किन लगानी नगर्ने ? विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, आफ्नो कार्यकाल र दिर्घकालीन योजना बनाएर कामको सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यो तयारी मैले गरेको छु । विश्वविद्यालय शिक्षाअन्तर्गत मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, प्रविधि शिक्षा, पर्यटन शिक्षा लगायत सबै विधामा राम्रो विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी यिनै विश्वविद्यालयहरूको हो । जुन हामीले योजनाबद्धरूपमा काम गर्यौं भने सम्भव छ । यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्यो र हामीले काम गर्यौं भने हाम्रो शैक्षिक उत्पादन नेपालदेखि विश्वव्यापीरूपमा दक्ष एवं अब्बल जनशक्तिको हिसाबले माग योग्य बन्न सक्छ । यति मात्रै होइन हाम्रो माटो अनुकुलको जनशक्ति पैदा भएपछि यो सुन्दर मुलुकलाई विकसित बनाउने सपना पनि पूरा हुन्छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि अन्य १७ जनाले पनि आवेदन गर्नुभएको सन्दर्भमा तपाईं छनोट हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? हो, सबैले आफ्नो दृष्टिकोणसहित आवेदन गर्नुभएको छ । छनोट गर्ने सरकारको विधि पद्दति पनि छ । तर, विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने विषयमा साथै समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा कसले भूमिकाको प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्नुहोला । मेरो विचारमा म सर्टलिस्टमा पर्छु भन्ने लागेको छ । त्यसो हुन सकेमा मैले विश्वविद्यालयको आगामी दिनको विकासका विषयमा प्रस्तुति गर्नेछु । मैले कुनै काल्पनिक विषय प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छैन, जुन विश्वविद्यालयको थप विकास गर्नका लागि गर्न सकिने, सम्भावित र आवश्यक एवं न्यूनतम विषयहरू पेस गर्नेछु ।