विकास वहस

सरकार र राजनीतिक दलहरूले देश समृद्धिको नारालाई लामो समयदेखि अगाडि बढाइरहेका छन् । देशमा वर्षेनीरूपमा बढेको बेरोजगारी र सम्भाव्यताले उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको माग गरिरहेको छ । तर, तथ्यांकहरूलाई हेर्दा लगानीको वातावरण बन्नेभन्दा पनि भएका उद्योग तथा कलकारखाना समेत बन्द हुने तथा अप्ठ्यारोमा पर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । आखिरमा थप लगानीको वातावरण नबन्नु र भएका उद्योगधन्दाहरू समेत थप समस्यामा पर्दै जानुमा समस्या कहाँनेर छ ? प्रस्तुत छ, नेपालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र उदार अर्थराजनीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उद्यमी अरुणकुमार सुवेदीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपालको अर्थराजनीति अहिले कुन धरातलमा उभिएको छ ? हामी कन्फ्युजनमा उभिएका छौं । हाम्रो लागि दुवैतिर ठूलो बजार उपलब्ध छ, त्यो बजारमा कुन वस्तुमा व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्रमा बसेका र नबसेका राजनीतिक शक्तिका मानिसहरू र राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नेहरू अर्थात् नीति अभियन्ताको सपना देखेका र नीति अभियान्ताको स्थानमा नै रहेका सबै मानिसहरूलाई म कन्फ्युजनको अवस्थामा देख्छु । आन्तरिकरूपमा पनि हामीले कुन दृष्टिकोणका आधारमा नीति र विधिको तय गर्ने, राज्यको भूमिका कति, निजी क्षेत्रको भूमिका कति, कर्पोरेट क्षेत्रलाई के दिने भन्ने बारेका पनि त्यत्तिकै बृहत्तर रुपमा कन्फ्युजन छ । गलत निर्णय गर्‍यो भने बरु गलत निर्णय भएछ भनेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, कन्फ्युजनमा भएर जब राज्य चल्न थाल्छ, कन्फ्युजनलाई न करेक्सन गर्न सकिन्छ न अन्त्य गर्न सकिन्छ । हामी लामो समयदेखि कन्फ्युजनमा छौं । ०४८ सालदेखि ०५२ सालसम्म हामी कन्फ्युजनमा थिएनौं, अहिले पनि नेपाल बाँचेको भनेको त्यतिबेलाकै ‘पोलीसी इन्जिनियरिङ’ले हो । त्यतिबेलाको पोलीसी इन्जिनियरिङलाई दोस्रो चरणमा लिएर जानुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस स्वयं आज कन्फ्युजनको सिकार भएको छ । अहिले देखा परेका जे जति नीति र विधिहरू छन्, ०४८ सालदेखि ०५२ सालले जुन दिशा तय गरेको थियो, अहिले लगभग यूटर्नको दिशा त तय गरेको होइन भन्ने स्थिति आएको छ । तपाईंले भन्नुभएको कन्फ्युजन नेतृत्वको मानसिकतामा हो कि संविधानमा नै हो वा समाजको सोच्ने तरिकामा कन्फ्युजन हो ? मुख्य कन्फ्युजन कहाँ हो ? मुख्य कन्फ्युजन भनेको कम्युनिष्टहरूले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन र विश्व सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई अंगिकार गरेर सामयिक रुपमा जसरी आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन । कांग्रेसले एकपटक गरीसकेर पनि अहिले कम्युनिष्टको जनमत तिव्रतर रुपमा बढ्दै गएको र जनताको मस्तिस्क नियन्त्रण पनि कम्युनिष्टको पक्षमा बढ्दै गएको हुनाले कांग्रेस पनि पछि हटेको प्रतित हुन्छ । मूल सैद्धान्तिक विषय यो हो । नेपाल भनेको दलीय ‘रेजिमेन्टेसन’ले निर्माण गरेको राष्ट्र हो । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले संसदीय प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । अधिकांश राष्ट्रमा के हुन्छ भने दलले सिद्धान्त नियन्त्रण गर्छ । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्छ । दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले छानेको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दैन । नेपालमा उल्टो छ, दलले जनताले छानेको र निर्माण भएको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्छ । हामीकहाँ त्रिणमूल मानिसहरूसम्म पुगेर जस्तो प्रकारको मस्तिस्क तयार भएको छ, त्यो मस्तिस्क नियन्त्रण संसारले मागेको चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था, हामी चाहीँ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गरेर मस्तिस्क नियन्त्रण गरिरहेका छौं । आजको दिनमा पनि जनताहरू निजी पुँजीको परिचालनप्रति सकारात्मक छैनन् । राजनीतिक दलहरुले त्यसरी मस्तिस्क नियन्त्रण गरेको हुनाले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । फेरि विश्वमा हेर्दा कम्युनिष्ट वा प्रजातन्त्रवादी जो सुकैले आफ्नो मुलुकलाई त बनाएकै छन् । नेपालमा कन्फ्युजन मात्रै भयो कि नेतृत्वको क्षमतामा पनि समस्या भयो ? क्षमता भएको मान्छे कन्फ्युजनमा कहिल्यै पर्दैन । कम्युनिष्टहरूले देशलाई बनाएको हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई भन्ने हो भने त्यो माक्सवादी अवधारणाको अर्थनीतिले बनेको होइन । जब देङ स्याओपिङले यो नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट हुँदैन भनेर कर्पोरेट क्यापिटालिजमतर्फ अग्रसर गरे, मोदी आउनुभन्दा अगाडिको भारतलाई चीनसँग तुलना गर्ने हो भने इकोनोमिक डेमोक्रेसीको हिसाबले चीन धेरै अगाडि थियो भारतभन्दा । त्यसकारण कम्युनिष्टले संसारमा बनाएको देश म देख्दिन, यो मैले कुनै आग्रहले भनेको होइन । रसियाको कुरा गर्ने हो भने जार नै हुँदा पनि नेपोलियनलाई हराएको देश होइन त्यो ? क्लियर दृष्टिकोण भएपछि विकास डिक्टेटरसिप अन्तर्गत पनि भएको देखिन्छ । युएई डेमोक्रेटिक हो की डिक्टेटरसिप हो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर, विकास भएको छ । कतार, कुबेत भएको छ । डेमोक्रेसी भएर पनि अफ्रिकाका मुलुकहरू पनि भएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र त आयो तर नेपाली समाजले अहिले पनि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाएको हो ? अहिले पनि नेपाली समाज नियन्त्रित मस्तिस्कमा छ । सम्पूर्ण उद्योगहरूदेखि भौतिक पूर्वाधारहरू राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच पढाइयो, जसको निकै ठूलो जनआधार छ । कन्जरभेटिभ सोचमा आएको राप्रपा हो । राप्रपाको सोच पनि के भयो भने महेन्द्रले कमण्डलु थापेर ल्याएको जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई गर्व गर्ने । संसारमा यस्तो कन्जरभेटिभ पार्टी राप्रपा मात्रै हो कि जसले मात्रै आर्थिक उदारवाद र निजीकरणको विरोध गर्छ । संसारमा प्रजातन्त्रवादी पार्टीको रुपमा उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने नीति नेपाली कांग्रेससँग थियो । त्यो उसले ०४८ देखि ०५२ सम्म अभ्यास गरेको पनि हो । तर, अहिले आएर कम्युनिष्टहरूको दबाबले हो वा आफूमा भएको कन्फ्युजनले हो नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकेन । तपाईंले भनेजस्तै भ्रमित भएको आम मानिसको मानसिकतालाई कसरी सफा गर्ने त ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली कांग्रेसको हुन्छ, कांग्रेस र राप्रपाले खुला अर्थव्यवस्थामा जाँदा यी-यी लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर जनतामा पढाउन सुरु गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको लोकप्रिय नेता गगन थापा यतिबेला देश दौडाहामा हिँड्नु भएको छ । तर, मलाई अचम्म लाग्छ उहाँले यी कुराको किन वकालत गरिरहनुभएको छैन ? राजनेताको काम भनेको भाष्य स्थापित गर्ने र भाष्य जनतालाई बुझाएर त्ससप्रति जनतालाई देशको पक्षमा बुझाउने हो । तर, यहाँ झ्यालबाट भिडलाई हेरेर भिडलाई के मनपर्छ भनेर बोल्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा जब विकसित हुँदै गयो नी त्यसले गर्दा झन वातावरण बिग्रदै गएको छ । तपाईंले भनेजस्तै उदार अर्थराजनीतिमा अगाडि बढ्दा राज्यका धेरै विषयहरू सीमित मानिसको नियन्त्रणमा पुग्छ र राज्य आम जनताप्रतिको दायित्वबाट पर जान्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले स्पष्ट भाषामा भन्दिनुस् कि तपाईंले भनेको उदार अर्थराजनीतिमा राज्य र निजी क्षेत्रको दायीत्व र अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? जनताको अधिकार आर्थिक उत्पादकत्वमा कसरी स्थापित हुन्छ र सेवा ग्रहण गर्ने र सेवालाई किन्ने सन्दर्भमा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषय दुइवटा उदाहरणले प्रस्ट पार्छ, बैंकिङ र हवाई यातायात । आज हवाई यातायात सबैभन्दा तल्लो तप्काका मानिसले पनि उपयोग गर्न सकिने भयो । हिजो सरकारी हवाई यातायात मात्रै हुँदा यो स्थिति थिएन । ०३५ सालमा विराटनगरबाट काठमाडौं आउन पर्‍यो भने हवाई यातायातको भाडा ६/७ आना सुन बराबर थियो । त्यस्तै गाउँ-गाउँमा टोलटोलमा बैंक पुगेर बैंकबाट ऋण लिएर स्वरोजगार गर्न चाहने मान्छेले स्वरोजगार गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने अर्को विवादको विषय हो । तर, हामीले दिइ नै सक्यौं । निजी लगानी भइसकेपछि या त त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसलाई बिमारी बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थिति बनाउनु हुँदैन । आज हामीले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित कलेज र अस्पतालहरूलाई बिमार बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थितितिर जाँदैछौं, यो डरलाग्दो विषय हो । त्यहाँ पनि तृणमूल मानिसको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । एउटा मेडिकल इन्स्योरेन्स सुरु पनि भएको छ, राम्रो पक्ष हो, भारतमा त पूरै लागू भइसक्यो । खासगरी मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति त छुट्याएकै छ । ०४६/४७ साललाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने जति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर एमबिबिएस पढ्थे त्यसको पाँच गुणा बढी विद्यार्थी त आज निजी कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढीरहेका छन् । इन्जिनियरिङमा पनि त्यस्तै छ । आजको दिनमा सरकार पपुलिष्ट ब्लन्डरको ब्ल्याकमेलिङमा नपरेको भए मेडिकल शिक्षामा अर्कै स्थिति बन्ने थियो । सीमा क्षेत्रमा थुप्रै मेडिकल कलेज हुन्थे, भारतमा प्रतिवर्ष ८ लाख विद्यार्थीले मेडिकल अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा पास गर्छन, अढाइ लाखको मात्रै इन्रोलमेन्ट हुन्छ, बाँकी १५/२० हजार विद्यार्थीलाई मात्रै हामीले यहाँ ल्याएर पढाउन सक्ने हो भने सबै नेपालीले छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । सरकारको भूमिका केही क्षेत्रमा निश्चित रूपमा हुन्छ । कृषि उत्पादनको क्रय प्रकृयामा सरकारको भूमिका हुन्छ । अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो, तर अमेरिकाको किसानले मेरो गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्दैन । भारतको कोही मान्छेले आजको दिनमा उखुको उत्पादन पाइन, मेरो धान बिक्री भएन र गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्ने स्थिति छैन । यहाँसम्म की प्याजको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर क्रय प्रत्याभूति दिएको छ सरकारले । त्यस्तो विषयमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने, तर यहाँ ९० करोड घाटामा गएर सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट चलाउनुपर्ने, २१ औं शताब्दीको सरकारले जाँड, बिडी, सिमेन्ट बेचेर बस्ने होइन, त्यो निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले कर उठाउने र निती र विधिले सहजिकरण गर्ने त्यति भए पुग्छ । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरताको कारणले स्वदेशी लगानी पलायन भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, खासमा स्वदेशी लगानीको नेपालमा अवस्था के हो ? स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धित भएर उत्साहित भएको अवस्था पटक्कै छैन अहिले । साह्रै धेरै नीतिगत र विधिगत व्यवधानहरू छन् । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै ‘डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी’ लागू गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ । त्यसअनुसार ६०/६५ वटा कानून पनि द्रूत मार्गबाट परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने विषय समाचारहरूमा आएका छन्, त्यो गर्नुभयाे भने उत्तम विषय हो । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा सामु आएको विद्युत विधेयक भने झनै पश्चागामी आएको छ । टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रकारको परिस्थिति देखिएको छ । डन्डी र सिमेन्टको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ । यसको बेलआउट प्याकेज सरकारले कसरी ल्याउने भन्ने विषय अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट आउन सकिरहेको अवस्था छैन, यो डरलाग्दो विषय हो । आम जनताले त हरेक विषय राज्यले नियन्त्रण गरेर सहज अवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छन्, तर फेरि समस्या कहाँनेर पनि देखिएको छ भने उदार अर्थराजनीतिको वकालत गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बैंकिङ ब्याज, विद्युतको महसुल पनि सरकारले तोक्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने जस्ता विषयहरूको उठान गरेको पाइन्छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता खोज्ने हो भने कसरी उदार अर्थतन्त्र लागू हुन्छ ? विद्युतको सन्दर्भमा त्यसरी अपेक्षा गर्नाको कारण के हो भने विद्युत भनेको यस्तो एउटा उत्पादन भयो जसलाई उत्पादन गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई नै बेच्नुपर्छ र किन्न पनि विद्युत प्राधिकरणबाटै किन्नुपर्छ । एकाधिकारपूर्ण परिस्थिति छ । उसले व्यापार पनि गर्छ र प्राधिकरण पनि हो । संसारमा यस्तो संस्था कहिँपनि छैन । उत्पादन पनि आफैँ गर्छ, प्रसारण पनि आफैँ गर्छ, वितरण पनि आफैँ गर्छ र प्राधिकरण पनि आँफै हुन्छ । पहिले पावर ट्रेडलाई बजारमा छोडिदिउँ न, सबैले आ-आफ्नो  किसिमले पीपीए गर्छन् र विद्युत उत्पादकहरू आ-आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छन् । पावर ट्रेडलाई बजारमा नछोड्ने, विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेकोमा बेच्नै पर्ने । अक्सन गरेर उसले नै उल्टो लिने । यसमा हामीहरूले कस्तो हस्तक्षेप मागेका हौं भने सरकारले परियोजना कति मूल्यमा बन्ने हो उसैले डीडीए गरोस, त्यसपछि आएको जति पनि लागत हुन्छ त्यो उत्पादन लागतमा आइआरआर कति जोड्ने हो त्यति जोडेर देउ भन्ने हो । दुईवटा पावर ट्रेड कम्पनी ५ वर्षदेखि दर्ता भएर बसेका छन्, तर व्यवसाय गर्न दिएको छैन । भारतमा नेपालको बिजुली अडानी ग्रुपले राम्रो मूल्यमा किन्न तयार छ, बंगालादेश किन्न तयार छ र भारतका ट्रान्समिसन लाइनहरू प्रसारण गरिदिन तयार छन् । तर, प्राधिकरण बाहेक हामीसँग अरु निकाय छैन । यो उदार बजार हो ? यो स्वतन्त्र बजार हो ? निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले पनि स्वतन्त्र बजारको नियमभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माणमा लबिङ तथा हस्तक्षेप पनि गरिरहेको देखिन्छ नी । संसारकाे सबै ठाउँमा निहित स्वार्थ हुन्छ । त्यो भयो भने नीति र विधिले रोक्ने हो । नेपालमा सबैले त्यस्तो गरेका छैनन् । त्यसमा पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न पाईंदैन भन्ने त कानून नै छ । स्केल अफ इकोनोमीको आधारमा भारतमा जुन स्तरका उद्योगहरू छन् तीसँग हामीले बजारमा उत्पादन लागतको हिसाबले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । रेल यातायात भएको कारणले उनीहरूको ढुवानी लागत पनि सस्तो छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘सर्टेन लेवलमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ तथा ट्यारिफ ब्यारिअर लाउनु स्वभाविक छ । त्यो विगतमा लगाएको अवस्था पनि हो । संरक्षण गरेको विषय निश्चित कम्पनीलाई मात्रै नभएर विषयलाई हो । यस्तो नीतिहरू निजी क्षेत्रले चाहन्छ । निजी क्षेत्रको चेम्बर नेतृत्व छ, सो नेतृत्वसँग पनि मेरो धेरै गुनासो छ । नीति लेवलमा उहाँहरू सरकारसँग कन्फ्रन्ट गरेर नीतिको लागि संघर्ष गर्नेभन्दा पनि आफ्नो उद्यमलाई कुन दुलोबाट छिराउन सकिन्छ भनेर राज्यसत्तासँग बोलकबोल गर्नतिर लाग्या हैन भनेर शंका गर्न सकिन्छ । विश्वमा विदेशी लगानी भित्र्याउने ग्राफ हेर्दा नेपाल भन्दा धेरै पछाडि रहेका मुलुकहरूले राम्रो मात्रामा भित्र्याइरहेका छन् । तर, हामी निकै पछाडि छौं, किन यस्तो भइरहेको छ ? विदेशीको सिधै इक्विटी होल्डिङ र कर्जा यी दुई विषय नै नेपालमा आइरहेको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र आउन चाहिँ सक्छ । तर, बाहिर निस्कन गाह्रो देखिन्छ । चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको मनिपाल अस्पताल लगायत धेरैको अवस्था हेर्‍यो भने यहाँको एक्जिट निकै अप्ठ्यारो छ । बाहिरबाट कर्जा लिन देशको क्रेडिट रेटिङ नै छैन । हामीले कर्जा लिनुपर्छ डलरमा । तर, मुद्रा पेग भएको छ आइसीमा । भारतले आफ्नो निर्यात बढाउन आइसीको मूल्य घटाउन चाहन्छ । तर, हाम्रो मुद्राको मूल्य घट्यो भने हामी थप समस्या पर्छौं । नेशनल इन्ट्रेस्ट विपरित छ । यो समस्या हल गर्न हामीले स्वतन्त्र मुद्रा सटही स्थापित गर्न सकेनौँ । संसारमा नन कन्भर्टेबल करेन्सीमा पेग भएको मुलुक नेपाल मात्रै हो । यसलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यो जोखिमले गर्दापनि बाहिरबाट कर्जा लिन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।

एक दशकको ठूलो प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट सफलरूपमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको देशको गौरव गर्न लायक यो आयोजनाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अहिले मोहन प्रसाद गौतमको काँधमा छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे दुई दशकको अनुभव भएका गौतमले देशका महत्वपूर्ण आयोजनाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । बुटवल पावर कम्पनीबाट करिअर सुरु गरेका गौतमले खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षणका साथै दुधकाेसी जलाशयुक्त आयाेजना प्रमुख र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर पनि काम गरिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक गौतमले २०७९ चैतमा मात्रै अपर तामाकोशीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । रसियाको मस्को विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कम्पनीको वर्तमान अवस्था, भावी योजना र सेयरधनीले पाउने प्रतिफल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको पछिल्लो अवस्था के छ ? बिजुली पूर्णरूपमा उत्पादन भइरहेको हो ? माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ४५६ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजनाबाट बर्खाको समयमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युतको उत्पादन हुन्छ भने  हिउँदमा दैनिक चार घण्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।  अहिले खोलामा पानीको बहाव घटेकोले तामाकोशीबाट दैनिक १०० मेगावाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाको टनेल र पावर हाउस लगायतका संरचनाहरू ४५६ मेगावाटकै विद्युत् उत्पादनको लागि हो । दैनिक पिकिङ खालकाे आयाेजना भएकाेले  ६६ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानीको बहाव हुँदैन । असारदेखि कात्तिकसम्म ४५६ मेगावाट नै विद्युतको उत्पादन हुँदै आएको थियो । मंसिर लागेपछि खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसले विद्युत उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन क्षमता २२ सय ८१ गिगावाट आवर हो । हामीलाई हाइड्रोलोजीले थोरै असर गरेको छ । हाइड्रोलोजीको २० औं वर्ष अध्ययन गरेर यो क्षमता निर्धारण भएको थियो । पानी यति उपलब्ध हुन्छ भनेर इनर्जी टेबुलेशन पनि भएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष हाइड्रोलोजी नसोचेको तरिकाले घट्यो । हाइड्रोलोजी रिभ्यू ५ वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले पनि अहिले हाम्रो जस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्न मिल्छ भनेको छ । हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले सोचको भन्दा फरक पनि आइदिन सक्छ । हामीले बर्खाको समयमा मासिक सवा अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युतको बिक्री गरेका छौं भने अहिले ५०/६० करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भइरहेको छ । हाइड्रोलोजीको समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो, त्यसले त कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा थप असर गर्ने देखियो नि ? अपर तामाकोशीको कमाइ पनि राम्रै छ । आम्दानीको ६५ प्रतिशत रकम ऋणको किस्ता तिर्दै जान्छ । अहिले अपर तामाकोशीसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । सो ऋण ६० वटा किस्तामा गरेर सावाँ ब्याज बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो ठूलो असर नपर्ला । माथिल्लाे तामाकोशीले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो रह्यो ? यसमा आवेदन के कस्तो पर्‍यो ? संस्थापक सेयरधनीबाट ५१ प्रतिशतको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम उठ्यो । त्यसबाट उठेको रकमले नबिल बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को ऋण तिर्यौं । सर्टट्रम लोन तिरिसक्यौं । अब लिलामी सेयर हेर्न बाँकी छ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । १ करोड ७० लाख कित्ताका लागि आवेदन माग गरेका थियौं । यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, आवेदन राम्रै परेको छ । कटअफ रेट १ ४६ रुपैयाँ हाराहारीमा आएर ९० करोड रुपैयाँ फाइदा कम्पनीलाई देखिन्छ । कम्पनीको सेयर लिलामीमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? हाम्रो नियत लिलामीमा जाने थिएन । तर, अवस्था त्यस्तै आयो । धेरै जसो स्थानीयले डिम्याट खाता खोल्नु भएको रहेनछ । जसले डिम्याट खाता खोलको छ, उहाँहरूलाई हकप्रद सेयर भर्न सजिलो भयो । दोलखा जिल्लाका करिब २ लाख सेयरधनीमध्ये अधिकांश नागरिकको डिम्याट खाता रहेनछ । डिम्याट खाता खोल्नको लागि बैंकका शाखाहरूलाई त्यहाँ पुर्याई कम्पनीले नै खर्च गरेर भएपनि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा धेरैलाई डिम्याट खोल्न लगायौं । डिम्याट खोल्नु भएको सेयरधनीहरूले हकप्रद भर्नु भयो । कतिपयले अझैं डिम्याट खोल्दैनौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । विदेशमा गएका वा थोरै कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर नभरेको पनि देखिन्छ । सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ताहरूको पनि नआएको जस्तो मलाई लाग्छ । समग्रमा ८० प्रतिशतले हकप्रद सेयर भर्नु भयो । माथिल्लाे तामाकोशीको वर्तमान अवस्था र यसको वित्तीय विवरण देखेर असन्तुष्ट हुँदै लगानीकर्ताले सेयर नभरेको हुन सक्छ भनेर बुझ्दा कस्तो हुन्छ ? मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ । यो आयोजना समयमै सकिएको भए अहिले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । किनभने हाम्रो आम्दानी वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ छ । प्रशासकीय खर्च र प्लान्ट चलाउन त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि चाहिँदैन । तर, दुर्भाग्यको विषय यो परियोजना बनाउनको लागि धेरै समय लाग्यो । आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण नै मिटर ब्याजजस्तै भयो । जुन बेला जोखिम थियो त्यो बेला सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम र लगानी कोषको लगानी भएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ । म यहाँ नियुक्त भएर आएपछि ब्याजदर घटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । उक्त ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र घट्दा वार्षिक रूपमा ७०/८० करोड रुपैयाँको फरक पर्छ । कम्पनीलाई फाइदामा लैजानको लागि पहिलो विषय ब्याज नै कम गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ । ब्याज घटेको बेलामा ब्याजदर एकल अंकमा मात्र कायम गरौं । अन्य निकायको ब्याज १० प्रतिशत पनि छ । त्यो १० लाई ९ प्रतिशतमा मात्र ल्याउँदा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको फरक पर्न आउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले ६ प्रतिशतमा दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि केही मात्रमा ब्याजदरको कमी भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यसैले पनि यो आयोजनाका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने ब्याज घट्छ र कम्पनी माथि उठ्न सहज हुन्छ । हाम्रो वार्षिक आम्दानी नै सावाँ ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ । यो कम्पनीलाई सस्टेन गर्नका लागि ३/४ वर्ष राज्यले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले रोल्वालिङ हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छ । उक्त आयोजनाकाे टनेलबाट निस्कने पानीकाे प्रयाेग गरी २२ मेगावाटकाे विद्युथबाट माथिल्लाे तामाकाेशीकाे जलाशयमा खसालिन्छ । उपकरण जडान नगरी टनेल खन्न सकियाे भने पनि २१२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्रन सकिन्छ । २२ मेगावाटको यो हाइड्रोपावरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने क्रममा छ । यो आयोजनाको काम सकेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्यो भने कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ । अबको तीन वर्षजति कम्पनीलाई अफ्ठयारो छ । हाम्रो लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको छ । अपर तामाकोशी निर्माण गर्दै १० वर्ष बितिसक्यो । लाइसेन्सको २३ वर्षभन्दा कम अवधिमा छ । दोलखामा भूकम्पले थिलथिलो नै बनाएको थियो । त्यो दुई वर्ष मात्र समय अवधि थपिदिए हुन्थ्यो भनेर विद्युत विकास विभाग र मन्त्रालयमा पनि पहल गरेका छौं । त्यसको पत्राचार पनि गर्ने तयारीमा छौं । पीपीएको पुनरावलोकन गर्ने, लाइसेन्स अवधि बढाउने र ब्याज घटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सकारात्मक छन् ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पीपीएको विषयमा छलफल भएको छ । रोल्वालिङको पीपीए दर राम्रै दिने कुरा भएको छ । ब्याजदरको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको २७ अर्ब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब, नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको ५/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यी संस्थाको ब्याज घटाउनका लागि सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । हामीले पनि आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १०.५ प्रतिशत, टेलिकमको ९.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको १०/१० प्रतिशत ब्याजदर छ । ब्याजदरलाई औसत ८ प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजदर घट्यो भने कम्पनी नाफामा जान थाल्छ । दीर्घकालीन ऋणको अहिलेसम्म ब्याज मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयरबाट साढे ११ अर्ब जति रकम संकलन हुने अपेक्षा छ । त्यसबाट उठेको रकम रोल्वालिङ खाेला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा परिचालन हुन्छ । त्यसैले त्यो आयोजनाका लागि कुनै पनि निकायसँग ऋण लिनु पर्दैन । त्यसको कम्पनी आफैंले लगानीको व्यवस्थापन गर्ने हो । रोल्वालिङ करिब ७ अर्ब रुपैयाँको परियाेजना हो । त्यो आयोजनाको काम समयमै सक्यौं भने थप ऊर्जा बिक्री गर्न सकिन्छ । र, कम्पनीको ऋण घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । उक्त आयोजनाको सम्भवतः पीपीए पनि राम्रै रेटमा हुन्छ । रोल्वालिङको पीपीए पाइपलाइनमा छ । माथिल्लाे तामाकोशीको लाइसेन्सको अवधि कति वर्षका लागि थप्नुपर्छ भन्ने माग हो ? विद्युत ऐनमा ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अपरकाे हकमा ३५ वर्षकाे उत्पादन लाइसेन्स छ । भूकम्पकाे अवरोधका कारण हाम्रो लाइसेन्स २ वर्ष थपिदिनु पर्ने माग हो । निर्माण भइसकेका आयोजनाको अवधि भने ५० वर्ष पुर्याउन सकिने व्यवस्था छैन । विशेष गरी अपर तामाकोशीको लाइसेन्स अवधि २ वर्ष थपिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको लागि लिखित रूपमा प्रयास भएको छैन मौखिक मात्र भएको छ । लिखित रूपमा नै समय अवधि थप्नु पर्याे भन्ने विचारमा छौं । अपर तामाकोशीका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्छ ? मैले भनेका विषयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र ऋणदाताहरूले सहजीकरण गर्यो भने ३ वर्षभित्रै कम्पनी नाफामा जान सुरु गर्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ । लगानीकर्ताले त्यसपछि मात्रै लाभांश पाउने वातावरण बन्छ । तपाईंले देखाएका यी विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धित निकायहरूले सम्बोधन नगर्ने हो भने त कम्पनी नै समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ नि ? ती समस्याहरूको सम्बोधन भयो भने कम्पनीको वित्तीय सुधार हुन्छ । तर, बर्वाद नै भने हुँदैन । किनभने हाम्रो कमाइ पनि राम्रै छ । विस्तारै ऋण तिर्दै जान्छौं । एउटा आशा हकप्रद सेयरले जगायो । त्यो बिना ब्याजको पैसा हो । लगानीकर्ताले पनि सेयर पाउँदा उहाँहरूको क्यापिटल बढ्यो । निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाकै सेयर भ्यालू ५००/६०० रुपैयाँ छ । तर, अहिलेको अवस्थामा तामाकोशीको सेयर भ्यालू कम छ । अन्य जलविद्युत आयोजनाको तुलनामा यसको सेयर मूल्य कम नहुनु पर्ने हो । तपाईंले भनेका सबै समस्या समाधान भयो भने अबको तीन वर्षभित्र यो कम्पनी कस्तो देखिन्छ ? म यो कम्पनीमा आएपछि धेरै विषयमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो बेलासम्म कम्पनीको आफ्नै कर्पोरेट भवन हुनेछ । कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि उहाँहरूलाई कम्पनीप्रतिको अपनत्व बढ्छ । प्राधिकरण र विदेशी जनशक्तिहरूको भरमा नपरी  आफ्नै जनशक्तिबाट कम्पनी सञ्चालनमा हुनेछ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा ५०० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हरेक हिसाबबाट यो कम्पनी भविष्यमा देशको नम्बर वान कम्पनी हुनेछ । अबको केही वर्षसम्म नेपालमा यो साइजको प्रोजेक्ट निर्माण भइसक्ने अवस्थामा छैन । योभन्दा ठूला आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । तर, तत्काल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने दुधकोशी, अपर अरुण जस्ता आयोजना धेरै ठूला भए । यी आयोजनाको काम सक्न धेरै वर्ष लाग्छ । यदि डिजाइन परिवर्तन, कोभिड र भूकम्प नभएको भए कम्पनीको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो । सेयर बजारमा अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य जुन अवस्थामा छ, त्यो सन्तोषजनक छ ? सेयर मूल्यको निर्धारण मुलतः वित्तयि अवस्थाबाट हुने हो । तत्काल लाभांश दिन नसक्ने अवस्था र कम्पनीको ऋण लगायत विषयले पनि सेयरको मूल्यमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको रेटभन्दा अपर तामाकोशीको रेट कम हुनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ । कमाइ नै नभएका आयोजनाको पनि सेयर मूल्य धेरै भएको पाएको छु । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य अहिले जति छ त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । लगानीकर्ताले माथिल्लाे तामाकोशीप्रति विश्वास गर्दै सेयर होल्ड गरेर बस्दा सही निर्णय नै हुन्छ ? यो कम्पनी राज्यको नै मेरुदण्ड भएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्न हाम्राे कम्पनीले ठूलाे टेवा पुर्याएकाे छ । एकदिन मात्र यहाँ प्लान्ट बन्द भयो भने त्यहाँ विद्युतको आपुर्ति प्रणालीमै समस्या आउँछ । कम्पनीको ऋण तिर्न बाँकी भए पनि यसले वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यसैले कम्पनीप्रति लगानीकर्ताले ढुक्क हुँदा हुन्छ । सेयरधनीलाई तपाईंको सन्देश के हो ? यो कम्पनी राम्रो छ । हामीले अन्य आयोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं । करिब १०० मेगावाटसम्मको नयाँ आयोजनामा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको अध्ययन गर्ने र साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं । हामीसँग सबै स्रोत साधन उपलब्ध छ । तामाकोशीको सेयर एकदिन अवश्य बढ्छ । पखाई भने आवश्यक छ । तपाईंको चार वर्षको कार्यकालमा यो संस्थामा के-के परिवर्तन हुन्छ ? ऋणका कारण वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । घाटालाई विस्तारै कम गर्दै नाफातर्फ उन्मुख गर्ने मेरो योजना हो । त्यसपछि अन्य आयोजनाको विकास गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्छु । पहिलो वर्ष नै १५/२० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन केही समस्या भएको देखिन्छ, विवाद के हो ? रोल्वालिङ सानो प्रोजेक्ट हो । यसको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो आयोजना तामाकोशीको पारिपट्टी पर्छ । जहाँ सडकको पहुँच छैन । त्यहाँ बस्ती पनि एकदमै सानो छ । तर, स्थानीयको माग भने ठूल्ठूला छन् । जुन मागहरू यो आयोजनाले पुरा नै गर्न सक्दैन । सडक निर्माण गर्ने काम यो आयोजनाले सक्दैन । जहिले पनि आयोजनाको सामान ओसारपसारमा समस्या भइरहेको छ । काम गर्दा स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयको सहयाेग भयाे भने समयमै यो परियोजना निर्माण हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण विषय, बिस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या छ । भारतबाट आयता गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदियो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अहिले संसदमा छ । विधेयकको विषयमा संसदको ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’ समितिमा छलफल भइरहको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । सांसदहरू एउटा पाटोबाट कुरा गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अर्को पाटोबाट कुरा गरिरहेको छ । यसमा विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिले कसरी छलफल गरेर टुंग्याउदै छ ? यसमा नयाँ प्रावधानहरू के के छन ? र सांसदहरूले जति संसोधनहरू दर्ता गरका छन्, त्यसलाई टुग्याउने आधारहरू अब के के हुन ? विद्यालय शिक्षा विद्येयक र गुणस्तरीय शिक्षाको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने लगायत विषयमा ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विद्येयक’बारे कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ? अहिले मुलककै ध्यान केन्द्रित भएको एउटा विषय हो ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ।’ यो विधेयक सरकारले सदनमा पेश ग¥यो । त्यसपछि धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, आलोचना र आन्दोलन भए । अहिले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहमति र सम्झौता गरेर हाम्रो समितिमा आइपुगेको छ । खासगरी हामीले यसमा दुई÷तीन विषयमा गम्भीर ढंगले अगाडि लिने गरेका छौँ । एउटा त विद्यालय शिक्षा भनेर हामीले कक्षा देखि १२ सम्मलाई लिने भन्ने सामान्य पहिलेको मान्यता थियो भने अब प्रारम्भिक बाल कक्षालाई पनि यो भित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्तै अहिले निजी विद्यालयमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर सामान्यतया कक्षा १ मा जानुभन्दा पहिले तीन तहको पढाइ गर्ने गरेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यसलाई बाल कक्षाको रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको स्वरूप कस्तो बनाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ भने अर्को सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भन्ने गरिएको छ, यसको व्यवस्थापनको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारे अर्को जटिलता यो विधेयकमा छ । यसको अधिकारका हिसावले र संविधानका हिसाबले भन्ने हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकारमै हो भन्ने खालको कुरा छ । विधेयकमा हेर्दा सांसदहरूले पनि संसोधन दर्ता गरेका छन्, जसले नीति बनाउने थलोमा संसोधन छलफल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्यालयलाई शिक्षकको मागतिर अलि बढी केन्द्रित हुन् कि भन्ने पनि देखियो नि ? सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा जसरी संविधानमा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका)को नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनिएको छ । त्यसमा प्रदेशको भूमिका केही रहन्छ कि रहँदैन, संघको भूमिका केहि रहन्छ कि रहँदैन, यो विषय पनि सबैभन्दा बढी पेचिलोको रूपमा रहेको छ । यसमा पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक जो हुनुहुन्छ, जसका विभिन्न संगठनहरू छन्, उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दा हामीले संविधानको कुरा पालना गर्नु एउटा कुरा हो । तर, हामी अहिलेको प्रावधानले शिक्षकहरू विशिष्ट श्रेणीसम्मको बनाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, हामी वडा तथा पालिका शासित हुने कुरा हाम्रो वृद्धि, विकास, हाम्रो सरुवा बढुवाका कुरामा व्यवस्थापन गर्न तपाइँहरू पनि सोच्नुहोस् भनिरहनुभएको छ, यो विषय पनि पेचिलो बनेको छ । अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने जति विद्यालय छन् ती विद्यालयहरूमा शिक्षाको दरबन्दी पुरा छैन । अस्थायी शिक्षकहरू, करार शिक्षकहरू राहत शिक्षक, इसीडीका शिक्षक अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकहरू गरेर लाखौ बढी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । नेपालमा झण्डै २१ प्रकारका शिक्षकहरू छन् भनेर शिक्षकहरूले भनिरहनुभएको छ । अब ती २१ प्रकारका शिक्षकहरूलाई एउटै शिक्षकको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ, सरकारसँग यस्तो साधन स्रोत के छ भन्ने कुरा पनि हो । अहिले कस्ता विषयमा छलफल चलाइरहनुभएको छ र कस्ता कस्ता सुझावहरू आइरहेका छन् ? वि.सं २०४५ सालदेखि उच्च मावि भनेर एउटा अवधारणा आयो । २०४९ सालदेखि उच्च माविका स्कुलहरू खोलिएका छन् । ती उमावीलाई अहिले विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरिएको छ । २०४९ सालदेखि पठनपाठन सुरु भएका शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा कुनै व्यवस्था भएन । अहिले आएर ३१÷३२ वर्ष भइसक्यो । अहिले एकै पटक उहाँहरूको माग के छ भने हामीलाई यो बिचमा काम गर्न लगायो । तर, हाम्रो स्थायित्वको बारेमा, हाम्रो वृद्धि तथा विकासको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा कुनै योजना बनाएन भन्नेमा हुनुहन्छ । त्यसपछि २०५६ सालमा राहत शिक्षक आयो । झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि त्यस्तै खालको माग छ । त्यस्तै ३६ हजारको हाराहारीमा बाल कक्षाका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । जसलाई पहिले थोरै रकम ५ सयबाट सुरु गरेर अहिले संघ र स्थानीय तहले गरेर १७ हजार पु¥याएको छ । यी सबै व्यवस्थाका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरादेखि पेन्सन पाउने, नपाउने कुरा पेन्सनबाट बञ्चित भएका कुराहरूदेखि शिक्षकहरूका साझा समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने कुरा गर्दा शिक्षकको छुट्टाछुटटै संगठन हुने कि एउटै पेशागत संगठन हुने भन्ने बारेमा पनि छलफल पेचिलो भएर आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ? कस्तो पठ्यक्रम बनाउँदा राम्रो नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ? कस्तो परीक्षा प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । अहिलेको सामान्य व्यवस्था हेर्दा १० कक्षाको परीक्षा पनि यो विधेयकमा हटाइएको देखिएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा केही कहत्वपूर्ण विषयको बारेमा हामीहरूले छलफल चलाइरहेका छौं । अहिलेसम्म को-को सँग छलफल गर्नुभयो ? हामीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय जसले विधेयक प्रस्तुत ग¥यो उहाँहरूसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं । यो विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार भनेको स्थानीय तह हो । हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं । अहिलेसम्म शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय सरकार तीनवटाको वरिपरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको देखिन्छ । यी तीनवटैको विषयमा विवाद पेचिलो भएको छ हो ? होे, अहिले सम्म जति छलफल भयोे यिनै वरिपरी केन्द्रित छ । जसको बारेमा सबैभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो विषयवस्तु ओझेल पर्न गएको छ । हाम्रो र यो विधेयकका केन्द्रबिन्दु भनेका विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको कुरा विद्यालयहरू कस्ता बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीररूपमा उठ्नु पर्नेमा दुई÷तीन वटा विषय छलफल बढी भएको देखिन्छ । हाम्रो समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिता होस्, चाहे सरकारको सहभागिता होस् वा सबै पेशागत साथीहरूका आफ्ना सरकोकारका विषय होलान् । तर, हाम्रो महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु भनेको हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थी हुन् । हामीले उत्पादन गर्ने भोलि देश बनाउने विद्यार्थीहरूकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । व्यापकरूपमा छलफल गरिरहँदा विद्यार्थी र विज्ञहरूको सअभागिता किन हुन सकेन ? मैले यो विधेयकमा बढीभन्दा बढी समय दिएको छु । अहिले सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न बढी समय दिएका छौं । विशेष गरि शिक्षाविद्हरूको एउटा सूची तयार पारेका छौं । उहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौं । त्यसपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर पहिले गठन भएको थियो । त्यसले एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसभित्रका कतिपय विज्ञहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्ने भनेका छौं । साथै विद्यालयसँग सरोकार राख्ने, सामुदायिक विद्यालय भित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, अभिभावक संघ पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने सूची राखेका छौं । यो विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक पर्दा आम पब्लिकलाई पनि यो विद्येयक कस्तो बनाउन चाहानुहुन्छ भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल लैजाने तयारीमा छौं । शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति, संघ संस्थासँग हामी छलफल गर्छौं । योसँग सरोकार राख्ने धेरै जसो शिक्षासँग आवद्ध रहेका अभियान्ता, यसमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति संस्था को–को छन्, उहाँहरूको सूचिपनि हामीसँग छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ । यो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जसलाई विशेष शिक्षाका प्रतिनिधिहरू पनि भनिन्छ, हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । यो विद्येयकमा सातवटै प्रदेशमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामी अब बैठकबाट यो विधेयकलाई जनताका लागि पनि सार्वजनीक गरेर सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा छौं । शिक्षकहरूले संघ र प्रदेशको मातहतमा बस्न खोजेका छन्, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा छ, घरभित्रको सदस्य अर्को मातहतमा हुने तर सिंगो घर एउटाको मातहतमा हुने अमिल्दो देखिएको छ, यसलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । तर, शिक्षक यसमा रहन तयार छैनन् । संविधानमा जे कुराको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर कानुनी ढंगले पनि यस्ता कुरालाई विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कुनैपनि देशको, कुनैपनि चिजको एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड होला । हामीलाई यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छौं । किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले देखेको छैन भन्दै अल्मल्याएर राख्ने भन्ने हैन । तर, के हो भन्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको अथवा हामीले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेका छौँ त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड कसले तयार पार्ने त भन्दा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयदेखि लिएर भोलि हाम्रा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थी राष्ट्रिय रुपमा पनि एकरुपता होस् भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौं । स्थानीय तहका सरकारसँग पनि हामी वार्ता तथा छलफल गर्छाँै । कानुनी ढंगले पनि यो कुराको कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्छौ । त्यसपछि तपाइँहरूले भनेका विषय जो शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका माग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूका विचार तथा भनाइहरूलाई पनि कहाँ सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा निजी विद्यालयको आपत्ति छ । यो विषयलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं । मैले अहिले नै यस्तो हुनेवाला छ भनेर तपाईहरूको सार्वजनिक मीडिया मार्फत कसैलाई भन्ने भन्दा पनि अहिले हामी सुझावहरू सुन्ने पक्षमा छौँ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन लगायतका कतियप संघ संगठन छन् त्यो लगायत सबैसँग हामी सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सुझाव आइसकेपछि छलफल गरेपछि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला । जति निजी विद्यालय छन् संसदमा भएका थुप्रै सांसदहरू निजी विद्यालयसँग आवद्ध छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद हुने उसले निजी विद्यालयमैत्री हुने गरी केही विधेयक राखेको र त्यसलाई पारित गर्न लबिङ गरेको पनि देखिन्छ, त्यो विषय सजिलै गरी टुंग्याउन सक्नुहोला त ? जसलाई हामीले निजी विद्यालय भनेका छौं, ती विद्यालय पनि कानुनी प्रक्रियाले नै सञ्चालित छन् । त्यो विषयमा समीक्षा गर्दा कस्तो होला, के होला, कानुन आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका विद्यालयको बारेमा के होला ? यो सबैका विषयमा सुझावहरू संकलन गरिरहेका छौं । ती सुझाव कस्ता आउँछन्, त्यसमा छलफल गर्छौँ । कतिपय मद्दामा यसमा बढी विकृती भयो, नियमन भएन शुल्क लिने कुरामा पनि व्यवस्थापन ठिक ढंगले भएन भन्ने कुराहरू आएका छन् यस्ता प्रश्नहरूलाई छलफल मार्फत टुंगो लगाउने तयारीमा छौं । तपाइँहरूले नै ति शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको भए संरक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि राजनीति मुक्त शिक्षा र विद्यालय पनि भन्नुहुन्छ, यसरी हुन्छ त ? हामीले गरेका कमजोरीलाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ । हामीले गरेको कमजोरीले सामुदायिक विद्यालयप्रति आम जनताको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसको जिम्मेवार त हामी नै हो । किन सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको विश्वास कम भयो त ? सकेसम्म मान्छेले सामुदायिक विद्यालय पढाउनुभन्दा निजी विद्यालयमा पढाउनको लागि किन पहल प्रयत्न गर्छन भन्दा त्यसको हिस्सेदार हामी नै भयौँ । म यसमा हामी चोखो छौँ इमान्दार छौँ भन्दिनँ । अब हामीले पनि सच्चिनुपर्छ । अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हिजो जे कुरा ग¥यौँ, अहिले पनि त्यही गर्ने हो भने राम्रो हुँदैन । हामी सच्चिनै पर्छ । यसमा राजनीतिक दल, शिक्षक सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जनताले मलाई प्रतिनिधिसभाको रुपमा पठाएका छन्, कानुन बनाउनको लागि पठाएका छन् । जनताका समस्या, मुद्दाका लागि पठाएका हुन् भने म त्यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैुपर्छ । यो विधेयकलाई तपाइँको समितिले छलफल गरेर कति दिन भित्र टुंग्याउछ ? यसको कार्ययोजना त फाइनल गरेको छैन । किनभने जति हामीले छलफल गर्दै गयौं त्यति अरु व्यक्तिले पनि हामीलाई यसमा सहभागी गराउनुप¥यो भनेर तलबाट सूचना आएका छन् । अहिले हामी केही सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । अबको केही दिन लगातार बैठक राखेर केही सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर उहाँका बिचार सुन्नेछौं । त्यसपछि आमजनता सबैको सुझाव संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि एक पटक विभिन्न विज्ञको टोली सहित केही प्रश्न राखेर सात वटै प्रदेशमा सहभागी हुनेछौं । त्यसपछि आएर जुन संसोधनकर्ता माननियज्युहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग दफबार छलफलमा जान्छौँ । दफाबार छलफलमा जाँदा अलि समय लाग्ला किनभने धेरै सांसादहरूले संसोधन राख्नुभएको छ । सामान्यतया समितिको तयारी भनेको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हामीले प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने हो ।