विकास वहस

सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । आउँदो आइतबार र सोमबार (वैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरुप उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा धेरैको चासो छ । सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहँदा ती आयोजनामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिने सुनिश्चित गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । यसै सन्दर्भमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरुको व्यवस्थापन, आयोजनास्थल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौं । सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा कामहरुमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । केही कार्यहरु अन्तिम चरणमा छन् । अब हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौँ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो । सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौँ । उहाँहरुलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौं । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरुको लगभग निधो भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौं। ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गरेर उहाँहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ । निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरुको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ । सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दैछ । बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरु गर्न बाँकी छन् । यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौं । लगानी वातावरण सुधारको सन्देससँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौं । लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’हरु भए । ती पूर्वसम्मेलनहरुबाट लगानीकर्ताको के-कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामहरुबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो । लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौँ । ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य-तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि-इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए । सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिबद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौँ । ती प्रचार सामग्रीको आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौं । हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत् उपयुक्त गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछौं । यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ । अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ । प्रिइभेन्ट्सहरुमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौं । ‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्यता हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन् । हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ । स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । लगानी प्रवर्द्धन इकाईका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको नीति लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन गर्यौं । प्रिइभेन्ट्सहरुमा लगानीकर्ताहरु आफैँ पनि हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्नेछ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन् । केही जिज्ञासाहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौं भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए । भारत, चीन, बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरु आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौँ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरु पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (डाटाबेस) पनि प्रयोग भएको छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवर्द्धनको एउटा प्रयास हो । निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन् । हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अति आवश्यक छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ? नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ । तीन दशकदेखि युनिलिभर छ । डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर) मा स्टाण्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ । उहाँहरु थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ । यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो । यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पुर्याउनु छ । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ । नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, अहिले लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौँ । उहाँहरु नै हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडर हो । यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसरी लगानी प्रतिवद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ । लगानी प्रतिवद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पुर्याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक चरणहरुमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरु खटिइरहेका छन् । लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ । विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिहेका छौं । विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरु आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौँ होला अथवा दुई पक्षको रुची नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ । लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के-कसरी काम भइरहेको छ ? लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षणलगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौं तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ । सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र (इओआई) माग गरिँदैछ । यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान् । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्न लागिएको छ । निजी क्षेत्र आफैले विदेशी स्वपूँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमार्फत् विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन् । यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन् । कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैँले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्छौं । विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ । यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् । लगानीकर्ता आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिनेछ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरुको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने÷नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो । यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो । प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ । यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो । ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन् । यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् । लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ? आर्थिक ऐनमार्फत् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ । कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन् । यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो । आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरु आउने हो । हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ । आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निर्क्यौल हुने हो । केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ । हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरुले पनि हेर्छ । अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को-कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा भन्ने बित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन । इच्छालाई प्रतिवद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ । प्रतिवद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिवद्धता हेर्छ । प्रतिवद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ । अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ? पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन् । निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन् । निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ । हाम्रो पनि त्यही छ । हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छौं । निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ । कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ । चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ । यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो । हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो । भयो पनि । अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ । तपाईंले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । आलोचना त भएकै छ नी ? माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो । सो परियोजनाको शुरुवात २०१४ मा भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन । त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो । हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ । भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितीमा त्यसका अन्य विषयहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो । उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । आशा गरौँ, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । बोर्डमा रहेका परियोजनाहरु परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौँ भनेर हामीले आफैँ दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिवद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौं । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ? यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ । व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ । यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ । सार्वजनीतिक-निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ । त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायीत्व पनि छ । लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडरहरु चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ । निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ । विकास प्रशासन पनि यसमा छ । कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ । कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ । ३० वर्षसम्म म तपाईसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ । त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु म त । लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो । यो आफैँमा लक्ष्य होइन । सुधारको पाटोमा जे जति हामीले गर्यौं, यो आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो । हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ । हामी भरपर्दो गन्तव्य हौँ । केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला । हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन् । त्यसको एउटा नीति आएको छ । सँगसँगै सुधारको क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरु बनाइरहेको छ । यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुको साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ । मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ । अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दैछौ । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’को कार्यविधि बनाएका छौँ । आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदैछौँ । यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ? हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौँ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ । अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा बक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । विकास साझेदारहरु पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् । ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफण्डलगायत विकास साझेदारहरु सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । उनीहरुले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन् । केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन् । निजी क्षेत्रले आफैँ विदेशबाट पूँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलन उनीहरुका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो । व्यवसाय-व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौँ । गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन् । सम्मेलनका तयारीका कामहरु त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन् । अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाईको आह्वान के रहन्छ ? मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौं । योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन् । सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । स्वदेशी पूँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं । विगतमा पनि सम्मेलनहरु उपलब्धिपूर्ण नै थिए । यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । विश्वव्यापीरुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आउँदा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको आम्दानी र खर्चको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने बताइरहेका छन् । एक महिना अगाडि नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । अर्थमन्त्री पुनका आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी लिएका प्रा.डा सूर्य बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले बजेटसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ, कुन कोणबाट त्यसरी भन्नुभएको हो ?  प्रधानमन्त्रीको नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्ने भनाइ हो जस्तो लाग्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि पहिले नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन अगाडि पेस हुने, त्यसपछि बजेट पेस गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले नै त्यो सार्वजनिक गर्नु भएको हो । यो एउटा परिवर्तनको विषय भयो । अर्को विषय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा ३ करोड भन्दा कमका आयोजना पेस नगर्ने भन्ने छ । बजेटका ठूला-ठूला कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने र जुन अन्तिम चरणमा रहेका कार्यक्रम छन् ती योजनालाई पूरा गर्ने योजना छ । मुलतः प्रधानमन्त्रीले विगतको तुलनामा बजेटलाई गतिशील बनाउन खोज्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको हुने भनेर भनिएको छ, तपाईंले देख्नुभएको अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो ?  अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो छन् । तर, आन्तरिक सूचक चलायमान राम्रो हुन सकेन भन्ने नै हो । जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने थियो, त्यहाँनेर नै हाम्रो कमजोरी भयो अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेन । जसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन र प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन सकेन । यहिँनेर नै काम गर्न सकेमा अर्थतन्त्र गतिशील भएर आगाडि बढ्छ । लगानीको वातावरण  सिर्जना गर्नको लागि आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?  अहिले मुख्य विषय भनेको व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको मनोभावना अलिक खस्किएको जस्तो देखिन्छ । म सल्लाहकार भएर आइसकेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्वहरूसँग बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएँ । उहाँहरूले सोही विषय राख्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी हटिसकेपछि कसिलो मौद्रिक नीति आएको र त्यसलाई कोरोना महामारीको अवस्थामा राख्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेका छन् । खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोभावनासँग समन्वयको अभाव नभएको जस्तो देखिएको अवस्था हो । देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि मुख्य वित्तीय र मौद्रिक नीति हुन् । यी दुईवटा सँगसँगै र समन्वय गरेर जानुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले पनि अग्रसरता देखाउनुभएको छ । राजस्वको विषयमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिकै पुरानो प्रवृत्ति कायम रहन्छ वा नयाँ आम्दानीका क्षेत्रहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ ?  पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि कर पुनरावलोकन कमिटि बनाउनुभएको थियो, त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा नै छ । त्यसले पनि करको दायराको विषयमा केही सुझावहरु दिएको हुनुपर्छ । अहिलेसम्मका व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बन्न सकेन भन्ने देखिएको छ, यी विषयलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्छ की बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ?  लगानीको वातावरणको लागि दुवै विषय जोडिन्छन् । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त दुइटै निकायले समन्वय गरेर उहाँहरूको आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँनेर नीतिमा काम गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि बजेटमार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् ?   कार्यक्रम तथा साधनहरूको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ । ती विषयहरू बजेटमा आउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोेलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री आइसकेपछि ती विषयमा वार्ता गरेर सम्बोधन पनि भएका छन् । साथै आगामी बजेटमा पोलीसी प्याकेज पनि आउसक्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भन्ने विषय असम्भव जस्तै भयो, बजेटमार्फत गर्न सकिने कुनै समाधान देख्नुभएको छ ?  यो विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि उठाएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट भाषणसम्म पुग्दा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता परम्परागत भयो, साथै यसको दायरामा परिवर्तनको विषय पनि उठेको पाइन्छ, के यो विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ला ?  सामाजिक सुरक्षाको विषय हट इस्यु बनेको छ । हामीले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै जाँदापनि अर्थतन्त्रमा बढी इन्फ्लेसन देखा पर्नसक्ने अवस्था छ । भने राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा अहिले हटाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दुवै प्रकारको समस्या छ । यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय पुँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रले पनि लय समात्न नसकेको देखिएको छ, यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पनि तपाइँले कुनै उपाय देख्नु भएको छ ? आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यो विषयलाई थप सम्बोधन गर्ला र वित्तीय नीतिमा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा काम हुन्छ । यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा केही न केही काम हुन्छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएन, तपाईंले यो विषयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? दाताहरूले किन पत्याएनन् ? आगामी आवको बजेटमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?  वैदेशिक सहयोग ४र५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयोगका आ-आफ्ना शर्त र मोडेल छन् । प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकारको विषयमा पनि धारणा राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्दीको बेलामा जस्तै सरकारको भूमिका बढाउने विषयमा विचार राख्नुभएको छ । आन्तरिक र बाह्य सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा आगामी दिनमा थप काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटले मुलुकका धेरै समस्याको समाधान गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, के आगामी बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डिपार्चर गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?  अहिलेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीलाई पूर्णरुपमा डाइभर्ट गर्ने भन्दापनि अहिले चलिराखेको सिस्टममा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यहि सिस्टमबाट बढी भन्दा बढी लक्षित वर्गमा कसरी जान सकिन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहनु भएको छ । किनभने धेरै सुधारहरू गर्नको लागि सिस्टम अवरोधक होइन, हाम्रा काम गर्ने शैली अवरोधक हुन् ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । त्यही अनुसार पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ । करिव २८ सय ६४ मेगावाट बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको अवस्था छ । सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । विद्युत बेचेर वार्षिक अर्बौं रकम आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रश्ताव स्वीकृत गरेको छ । बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको छ । सरकारले यी सबै गतिविधिलाई हेरेर सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति बनाएको छ । तर नेपालले बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भने भइसकेको छैन । ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी नीति–नियमहरू प्रभावकारी नभएको र सरकारकै कारण बिजुली खरिद सम्झौता (पिपिए) हरू रोकिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । त्यति मात्रै नभएर पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेश भएको विद्युत विधेयकमा समावेश ऐनहरु निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । नेपालको विद्युत व्यापार र जलविद्युतबाट नेपालको समृद्धिको यात्रा कति सहज रहेको छ । अब राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादति अंश : मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, बिजुली उत्पादनको अवस्था के छ ? भारत सरकारले नेपालको जलविद्युत १० वर्षमा १० हजार मेगावट खरिद गर्छु भनेको छ । त्यसले पनि मुलुक यतिबेला ऊर्जामय बनेको छ । साच्चै अब मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा केही हुन्छ की भन्ने खालको अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सालमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत आवश्यक पर्छ भनेको छ । हामीले भारतलाई विद्युत बेच्दै गर्दा मुलुकमा बत्ति नबालि बेच्ने होइन । हामीले नै विद्युत उत्पादन गर्ने हो र हामीले नै मुलुकभित्र खपत गर्ने हो । नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतलाई १० हजार मेगावट विद्युत बेच्ने हो । अहिले जलविद्युतका धेरै आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैनन् । यदी सरकारले मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने अब ढिला भइसक्यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत बेच्न र मुलुकभित्र १३ हजार मेगावट खपत गर्न खोजेको हो भने कहाँ छ विद्युत उत्पादन र बेच्न खोजिएको भन्न थालेका छौं । नेपालमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्नको लागि पनि ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने थालेको छ । त्यसैले आज नै शुरु नगर्ने हो भने कहिले उत्पादन गर्ने,लाइसेन्स लिने र पीपीए गरेर अगाडि बढ्ने ? त्यसैले हामी ढिलो भइसकेका छौं । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भनेको छ । अर्कोतिर सरकारले ल्याएको विधेयकले कहीँ न कहीँ नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न हुँदैन । बिस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको विधेयक आएको छ । त्यसलाई सरकारले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ । इप्पानले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छ । सरकार एउटा कुरा भन्ने र कर्मचारीबाट आर्कै कुरा आउँछ । मन्त्रीले निर्देशन दिने तर कर्मचारीले पालना नगर्ने परिस्थिति छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता,राजनीतिक दलका नेता,कर्मचारी र व्यवसायीहरु सबै अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ । कर्मचारीहरु सानो काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्छु की भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि वन ऐन लगायतका कारण धेरै आयोजनाहरु रोकिरहेका छन् । साना–साना कारणले वन ऐन र नियमावली देखाएर आयोजनाहरु अगाडि बढ्न बाधक बनिरहेको छ । भुमिका कुराहरु त्यस्तै छन् । सरकारले अब नीतिगत सुधार गरेर १४ मन्त्रालय धाउनुपर्ने कामलाई हटाएर सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि आगामी दिनमा लगानी गर्छन् । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै खालका समस्याहरु देखिएकाले ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छैनन् । समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणले किन्न सक्दैन । प्राधिकरणले विद्युत किनेर निजी क्षेत्रलाई पैसा दिनुपर्ने हो । पैसा पनि नदिइरहेको वातावरण छैन । त्यसले गर्दा लगानीकर्ता डुब्ने भइरहेको छ । राज्यको एउटा निकायले काम नगरिदिँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु डुब्दै जाने अवस्था भएको छ । सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अबको दिनमा बैंकले लगानी गर्दै जाँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिदिए । सावाँ ब्याज तिर्न सजिलो हुन्छ । आयोजनाहरुलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आयोजनामा लगानीकर्तालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्छौं भनेर राज्यको उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । नत्र सबै आयोजना बनिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले एकपक्षीय रुपमा गर्ने निर्णय रोकिनुपर्छ । आफू मात्रै सबैथोक हो । विद्युत उत्पादकले कुरा सुन्ने मात्रै हो भन्ने हो भने यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । मुलुक ऊर्जामय भयो भन्नुभयो, तर विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गरेर काम चलाइरहेको छ नि, यसलाई ऊर्जामय भन्न मिल्छ ? विडम्बना । मुलुकभित्रै २ लाख मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भारतबाट ५ देखि ६ सय मेगावट विद्युत आयात गरिरहेका छौं । आजको दिनमा भारतले विद्युत नदिने हो भने १२ घण्टा लोडसेडिङमा पर्नसक्छौं । आजको दिनमा पनि धेरै उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत पाएका छैनन् । हामी जलस्रोतको धनी भनेर भनिरहेका छौं । यो समस्या आगामी १० वर्षसम्म पनि समाधान हुँदैन । हामी उत्पादनमा लागेका छैनौं । उत्पादन गर्दै जाँदा खपत पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । हामीले १३ हजार विद्युत १० वर्षमा मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाएका छौं । १३ हजार विद्युत १२ महिना खपत गर्ने योजना बनाएर जाने हो भने ५२ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै १३ हजार मेगावटको खपत गर्ने लक्ष्यलाई पुग्नसक्छौं । १२ महिना विद्युत निर्यात नगर्ने हो भने । नत्र ठूला रिजभवेयर आयोजनाहरु बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि अहिले बनिहाल्ला जस्तो देखिएन । नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरणले एग्रेसिप रुपले अगाडि नबढ्ने हो भने लामो समयसम्म विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दैछ । नेपालमा खपत बढाउनु भएन । बत्ति भन्दा बाहेक अरु खपत बढाउनु भएन । इण्डक्सनमा खाना बनाउने र विद्युत सवारी चलाउने भनेर भाषणमा मात्रै भन्ने ट्याक्सी चलाउने पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने विद्युत खरिद भारतबाट गर्नुपर्दैन । नत्र हरेक वर्ष खपत बढाउँदै जाने हरेक घरको भान्सामा गुणस्तरिय विद्युत पु¥याउने,विद्युतीय सवारी साधन र उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत पु¥याउने हो भने मुलुकले विद्युत उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । मुलुकको अबको लगानीको क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न । सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा ऊर्जामा लगानी पनि आउँछ । बैंकहरुले पनि लगानी गर्छन् । हिउँदा पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले अबको १० वर्षमा विद्युत आयात गर्दैनौं भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटे पनि समस्या छ । विद्युत उत्पादन गर्नैपर्छ । सरकार त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम छ ? सरकारले सच्चै वातावरण बनाइदिने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ । तर सरकारले बैंकहरुलाई पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास भएको ११३ वर्ष भयो भनिएको छ । तर २०५० सालमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशगर्दा २५० मेगावट मात्रै जलविद्युत उत्पादन थियो । त्यसपछिको पहिलो १० वर्षमा ३ सय मेगावट थियो । नेपालका जलविद्युतको मेजर विकास २०७२ पछि भएको देखिन्छ । यसमा करिव ७ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट पुग्न सक्ने अवस्था छ । अहिले सबै नेपाली लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न थालिसकेका छन् । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरु बनाउन थालेका छन् । सरकारले राज्य भएको अनुभुति गराएर विद्युत उत्पादनको वातावरण बनाईदिने हो भने सम्भव छ । सबैभन्दा पहिला वनको समस्या, भूमिको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसैको जग्गा पर्छ भने त्यो जग्गा सरकारको तर्फबाट अधिग्रहण गरिदिएर राज्यलाई निजी क्षेत्रले पैसा दिएपछि जग्गा मिलाउने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ । सुरक्षित हुनुहुन्छ । लगानी गर्नस् भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने १० वर्षमा १० हजार भन्दा बढी उत्पादन गर्छौं । नेपाली निजी क्षेत्रले नै विदेशी लगानीकर्ता पनि आग्रह गरेर नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना छ । ठूला आयोजनाहरु बनाउने वातावरण बनाउन सक्छौं । सँगै नेपालमा बढी भएका विद्युतहरु निजी क्षेत्रले ग्राहक खोजेर बेच्नको लागि पनि पहल गर्नसक्ने सक्षता छ । १ देखि १० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउने निजी क्षेत्र आज १०० मेगावट भन्दा माथि ५०० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउन सक्षम भएका छन् ।नेपाल भित्र छरिएर बसेका पुँजीलाई एकीकृत गर्न खाजेको छ । नेपाली निजी क्षेत्र,लगानीकर्ताहरुलाई विद्युतका लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अझ सक्छ भने लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । ऊर्जामा लगानी गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्रहरु पनि खुल्दै जान्छ । नेपालमा भएका उद्योगहरु चल्दै जान्छन् । नेपालमा भएका आयोजनाहरु यसैले चलाइदिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सबैलाई आह्वान गर्दा सम्भव छ । नेपालको विद्युत व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुँदैछ, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भएको छ, बंगलादेश विद्युत किन्न इच्छुक छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ? सन् २०२२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमण जाँदा ४०० मेगावटको विद्युत नेपाल सरकारले खरिद ग¥यो । भारतले लङटम भिजन भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अहिले प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । यसले सकारात्मक भाइव आएको छ । नेपालभित्र बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्छ । खपत हुँदा पनि नेपालका खोलाहरुको नेचर वर्षामा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने हो । नेपालले कतै न कतै बेच्नुपर्ने छ । बेच्नुहुँदैन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै कहि पुग्दैनौं । नेपालमा बढी भएको विद्युत बेच्ने हो । बढी भएको विद्युतलाई जम्मा गरेर राख्न पनि सक्दैनौं । नेपालको विद्युत भारतमा नै बढी भन्दा बढी बेच्नुपर्छ । विद्युत बेच्न सहज भनेको भारत र बंगलादेश हो । बंलादेशमा भर्खरै शुरुवात हुन खोज्दैछ । ४० मेगावट बंगलादेश बेच्ने भनेको कुनै ठूलो असर गर्दैन । तर नेपालले बंगलादेश विद्युत बेच्न थाल्यौं भन्ने सन्देश जान्छ । यी सबै कुरा गर्न सबैभन्दा पहिला ट्रान्समिसन लाइन बन्न जरुरी छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । नेपालभित्रै खपत गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुप¥यो । तत्काल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । भारतले अहिले ४ लाख मेगावटको सोलार उत्पादन गर्न लागि सक्यो । भारतको लागि १० हजार मेगावट केही होइन । सोलार भनेको दिउँसो मात्रै हुन्छ । भारतमा डिजेलबाट चल्ने धेरै उद्योगहरु बन्द गर्दै जानुछ । भारतले सन् २०७० सालसम्म कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले भारतलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई भारतमार्फत विद्युत बेच्नुपर्ने भएकाले बढी प्राथमिकता भारतलाई गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न नेपालले उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन नगरे १० हजार मेगावट कहाँबाट दिने । एक दुई महिनामा १५ र २० अर्बको विद्युत बेचेँ भनेर बस्ने अवस्था छैन । यति विद्युत नेपालभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र जलविद्युत भएको छ तर राज्यले लगानी कम गरेको छ, आवश्यक लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ? आगामी १० वर्ष अर्थात २०३५ सालसम्म १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । यदी आज नै खोलिदिने हो भने ४ वर्ष अघिदेखि आयोजनाहरु बन्दै जानसक्छ । १० हजार विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २० खर्ब लगानी आज नै चाहिने होइन । तीन वर्षमा १ हजार भन्दा बढी मेगावटका आयोजनाहरु बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा रनिङ हुनथाल्छ । १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले आज नै अघि बढ भन्ने हो भने १२ खर्ब भयो भने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालका वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष,नेपाल आर्मी,नेपाल पुलिस संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्ने दिन हटाउनु पर्छ । लगानी गर्नपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा बैंकहरुले जलविद्युतमा अनिवार्य २० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर मुलुभित्र खपत र निर्यात गर्दा पनि आम्दानी राम्रो हुन्छ । विद्युत उत्पादन खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँछ । उद्योगलाई थप सहज बनाउँछ । नेपाली उत्पादनलाई पनि सस्तो बनाउने काम गर्छ । जलविद्युतमा लगानीको लागि कस्ता खालका समस्या छन् ? जलविद्युतमा लगानी हुन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारले विद्युत सम्बन्धि ऐनहरुमा समस्या छ । बैंकहरुले विद्युतमा लगानी गर्नुको कारण पनि कतिपय आयोजनाहरुले समयमा सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ तर राज्यले उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्या हुनुहुँदैन । सरकारले आगामी वर्षाको समयमा सम्पूर्ण विद्युतहरु ट्रान्समिसनमार्फत प्रशारण लाइनमा जोडिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने हो भने अझ समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खरिद नहुने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनाउने रहेछन् भन्ने खालको सन्देश बाहिर गयो भने नकारात्मक असर पर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण सरकारले तीव्रगतिमा नीतिगत र कानूनी अड्चनहरु समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक इप्पानको रिजर्भेसन र अब्जभेर्सन के के छन् ? जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले २० हजार मेगावटको लाइसेन्स लिएर अघि बढेका छन् । सबै आयोजनाहरु टेण्डरमार्फत अगाडि जाने भनिएको छ । १०० मेगावट भन्दा तलका आयोजनाहरु सरकारले सरकारी निकाय वा निकायहरुको ५१ प्रतिशत शेयर भएका कम्पनीहरुलाई त्यसै दिनसक्ने भनिएको छ । विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा सरकारले जसलाई दिन चाह्यो त्यसलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरुलाई सरकारले कुनैपनि विदेशी कम्पनीहरुलाई दिनसक्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको भनाई नेपाली लगानीकर्ताले धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । सरकारले पीपीए नगरेको कारण आएका छैनन् । पीपीए गरिदिएको भए अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा हुने थिए । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विधेयकको कुनै न कुनै दफा लगाएर स्टेप बाई स्टेप खारेज गर्नसक्ने बुँदाहरु छन् । सरकारी अधिकारीले चाह्यो भने जतिबेला पनि खारेज गर्नसक्ने भन्ने खालको विधेयक आएको छ । वि.स.२०४९ सालको विद्युत विधेयक र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त्यो भन्दा प्रजातान्त्रिक र त्यो भन्दा उत्कृष्ट,लगानीमैत्री विधेयक आउनुपर्छ । २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई बिर्सिएर त्यति बेलाको विद्युत आयोजना लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनिएको थियो । ५० वर्षपछि पनि सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई दिनसक्नेछ भनिएको थियो । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेका कामहरु २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई टेकेर गरेका हौं । लाइसेन्स ५० वर्ष नै हुने छ । ५० वर्षपछि त्यो हामीलाई नै सम्झौता गरेर पुन दिइनेछ भनेर मर्मलाई बुझेर ग¥यौं । तर अहिलेको विद्युत विधेयकमा उल्टो निजी क्षेत्रले जति लाइसेन्स उत्पादन गरेर राख्यौं । त्यसको ३५ वर्षको हुनेछ । अब नयाँ आउनेको रण अफ द रिभरको ४० वर्ष हुने र पिकिङको ४५ वर्ष हुने भनिएको छ । नयाँ आउनेलाई केही सुविधा दिने र काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई ३५ वर्षको भनेपछि सरकारले कुनै न कुनै हिसावले बिस्थापित गर्न खाजेको देखिन्छ । आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गर्ने भनिएको छ । कुनै विदेशी कम्पनीसँग नेपालीहरुले बिटिङ गर्न सक्दैनन् । त्यो कारणले गर्दा नेपाली लगानीकर्ता पनि संरक्षण गर्ने खालका र पुराना नियम र ऐनहरु अनुसार अघि बढेका आयोजनाहरुलाई पुरानै ऐन अनुसार हुने भन्नुपर्छ । सरकारले १०० मेगावट भन्दा माथिका विद्युत आयोजनाहरु विदेशीहरुलाई दिँदै जाने हो भने नेपालीहरुले गर्नसक्ने ठाउँ छैन । विधेयकको मर्म हेर्दा विदेशीहरु आएर आयोजनाहरु बनाउँदै जाने नेपाली लगानीकर्ताहरु नेपालमा केही गर्ने भन्दा पनि विदेशमा नै जानुपर्ने हो की ? भन्ने खालको भावना बोकेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छौं । ९५ जना सांसदहरुले विधेयक ठिक छैन भनेर संशोधन समेत हालेका छन् । अहिले विधेयक आवश्यक छ । नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई अटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युतका धेरै लगानीको अपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर विधेयकले लगानी खुम्च्याउने कुरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि बनाउँदैनन् । नेपालको बिडम्बना नै भनौं भारतसँग बिजुली निर्यात गर्नलाई यति धेरै महाभारत छ, उसका यति धेरै शर्त पूरा गर्नुपर्छ, पछिल्लो समय बिबिआइएनको नेर्टवक बनाउने पनि भनिएको छ, भारतले कुरा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी छ, भारतले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने बाटो दिन्छ ? भारतले नेपालको विद्युत कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गरेर मात्रै किन्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । तर भारतले जति नै कन्ट्रोल गर्न चाहे पनि उसलाई विद्युत आवश्यक परेको छ । नेपालको विद्युत खरिद नगरी नहुने अवस्था पनि छ । भारत नेपालको विद्युत किन्ने भएकाले आफ्ना माग शर्तहरु राख्नु जायज छ । नेपालको पक्षबाट पनि नेपालको हितमा सर्तहरु राखेर कुरा गर्नुपर्छ । बंगलादेशमा ४० मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने भनेपनि मूल्य नमिलेको अवस्था छ । अहिले बंगलादेशलाई विद्युत दिँदा भारतसँग किनेर बंगलादेशमा बेच्दा महँगो हुनसक्छ । वर्षाको समयको विद्युत बेच्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सस्तोमा विद्युत किनेर सस्तोमा दिनसक्छ । त्यसैले पनि कुनै बिन्दुमा गएर मिल्छ । नेपालले बंगलादेशलाई सिधै बेच्ने पनि होइन भारतीय कम्पनी बीचमा छ । विद्युत उत्पादनतर्फ सरकार लाग्यो भने भारत लगायतका निजी क्षेत्र समेत विद्युतमा लगानी गर्न आउनेछन् । उनीहरु आफैँले सरकारसँग लभिङ गर्न थाल्छन् । भारतका लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्नुपर्छ भनेर लभिङ गर्छौं । भारतले नेपालको विद्युत नकिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको वातावरण बनाउछौं । अहिले नेपालको निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत बेच्न दिएको छैन । उत्पादनमा मात्रै छौं । विगतको भन्दा आज भारत नेपालको विद्युत खरिद गर्न लचकता अपनाएको देखिन्छ । आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउन सक्छ ।