विकास वहस

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमध्ये अति आवश्यक वस्तुको रूपमा लिइन्छ इँटा । घर बनाउँदा होस् या ठुल्ठुला संरचना निर्माण गर्दा इँटा ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय इँटा उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । इँटाको माग र खपतमा कमी आएसँगै इँटा उद्योग समस्यामा परेको हो । एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुँदै गएपछि यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्द बताउँछन् । उनै अध्यक्ष चन्दसँग इँटा उद्योगमा देखिएका समस्या, सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, इँटा उत्पादनको अहिलेको अवस्थालगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा इँटा उत्पादन र माग कस्तो छ ? कोभिड-१९ अगाडि इँटाको व्यवसाय र बजार राम्रो थियो । तर, कोभिडपछि निर्माणको ग्राफ घटेको छ । ग्राफ घट्दा इँटा व्यवसायमा समस्या सिर्जना भयो । त्यसपछि विस्तारै बजार चलायमान हुँदै थियो । त्यसको केही समयपछि नै रूस र युक्रेनबीचको युद्ध चर्कियो । जसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । र, निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन सकेन । निर्माण कार्य नै नहुँदा इँटाको माग पनि न्यून हुँदै गएको हो । अहिले इँटा तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट इँटा उद्योगहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले इँटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको छ । निर्माणको कामै नभएपछि माग स्वतः घट्ने नै भयो । सरकारको नीतिगत विषयले इँटा उद्योगलाई समस्या तुल्याएको छ । जस्तै विगतमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यो । कित्ताकाट रोके पश्चात् व्यक्तिगत निर्माणको काममा पनि त्यसको असर पुग्यो । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएपछि सकारी निर्माणको कार्यलाई असर गर्यो । तपाईंले इँटाको खपत नभएको उद्योगमा समस्यामा पर्दै गएको भन्नुभयो, अहिले कति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, त्यहाँबाट कति इँटा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ? एकपछि अर्को इँटा उद्योग बन्द भइरहेका छन् । कोभिड–१९ अगाडि करिब ११/१२ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । कोभिडका कारण करिब ६ सय उद्योगहरू बन्द भए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ५ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ती उद्योगबाट पनि पूर्णरूपमा इँटाको उत्पादन हुन सकेको छैन । माग नभएपछि उत्पादन गरेर राख्ने विषय त भएन । इँटालाई सिजन– सिजनमा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । इँटा पोल्दा आवश्यक पर्ने कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ । उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुँदा उद्योगी समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आउँदो सिजनमा ३ सय इँटा उद्योग पनि सञ्चालनमा हुँदैन होला । इँटा उद्योग यही संख्यामा बन्द हुँदै गयो भने केही समय पछि त इँटा पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ हैन त ? यो विषय सम्भावनाको तर्फउन्मुख हुँदैछ । किनभने आर्थिक अभावका कारण इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कोतर्फ राज्यको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । बैंकले उद्योगीहरूलाई बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज समयमै बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन् । कारोबार नभएपछि बैंकको ऋण कसरी बुझाउने ? हिजो वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म लिएको ऋणको कर्जा अहिले १६/१७ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरूले आजका दिनमा ब्याजदर घटाएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, बैंकले ब्याजदर व्यवहारमा घटाएको देखिएको छैन । हामी बैंकलाई ऋण तिर्दैनौं भनेको छैन, तिर्छाैं । त्यसका लागि समय मागेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै आएका पनि छौं । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । हामीले सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छौं । हामीले धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ इँटाको कारोबार नै नभएपछि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेपालमा इँटाका उद्योगहरू धराशायी भएर उनीहरूको जग्गा–जमिन लिलामीमा पुग्यो भने पक्कै पनि इँटाको आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसको लागि राज्यले समयमै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ । कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ भन्नुभयो, त्यसको मूल्य बढेपछि व्यवसायीले इँटाको मूल्य पनि बढाएका हुन् ? नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । आयात गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । थोरै भए पनि इँटा निर्यात हुँदै आएको छ । बुट्टे इँटा चीन, तिब्बत लगायतका देशमा निर्यात हुन्छ । अहिले नेपालमा वालिङका सामाग्री साथै अन्य पदार्थहरू आयात भइरहेको छ । वालिङका सामाग्रीका जुन वस्तु आयात भइरहेका छन्, त्यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरणलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यो मानव स्वास्थ्य र वातावरणको लागि कतिको लाभदायी र हानिकारक छ भन्ने विषयमा सरकारले गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरू आयात भएकाले पनि इँटाको खपतमा कमी आएको छ । अर्को विषयमा हामीसँग कोइलाको खानी छैन । कोइला भारतबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले मागेअनुसारको गुणस्तर कोइला भारतबाट आउन छाडेपछि हाल अमेरिका इन्डोनेसिया, अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरूबाट कोइला आयात गरी चलाइरहेका छौं । टाढाबाट कोइला आयात भएपछि खर्च महँगो पर्दै गएको छ । तर, जति कोइलाको मूल्य बढेको छ त्यसको अनुपातमा इँटाको मूल्य बढेको छैन । किनभने माग नभएपछि मूल्य बढ्ने भएन । अहिले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । तर, यहाँ उत्पादन भएका इँटा खपत भएन भनेर व्यवसायी तनावमा छन्, तपाईंहरूले इँटाको निर्यात किन गर्न सक्नु भएन ? हामी एउटा शब्दमा भन्दा बुट्टे इँटा भन्छौं । त्यसै प्रकारका विभिन्न कलात्मक इँटाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सोही प्रकारका इँटा बनाउन सक्ने सिपको विकास भएको छैन । काठमाडौं कलात्मक इँटा बनाउने कामदार पहिला पाउँथ्यो । अहिलेकाे अवस्थामा त्यस्ता किसिमको कामदार पाउन मुस्किल छ । कामदार अभाव हुँदै गएपछि इँटा बनाउन सिकाउने तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार पनि गर्दै आएका छौं । हामीले पठाएका पत्र कुन मन्त्रालयको कहाँ थन्किए । तर, सुनुवाइ भएन । कुनै एउटा व्यवसायी वा व्यावसायिक संगठनले मात्र त्यो काम गर्न सम्भव छैन । त्यस्ता किसिमको काम र सीप दिन सक्यो र ठूलो संख्यामा इँटाको उत्पादन भयो भने निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिन्छ । किनभने उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सरकारको सहयोग चाहिन्छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सामान्य खालका इँटा उत्पादन गर्न पनि भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने दक्ष कामदार नेपालमा छैनन् । इँटा उद्योग क्षेत्रमा झन्डै ३ लाखलाई दिन सक्ने रोजगारीको अवसर छ । नेपालीलाई दक्ष कामदार बनाउन सिप दिनुपर्छ । महासंघले विगतको एक दशकदेखि तालिमको आयोजना गर्न पत्र पढाइ रहेका छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सामान्य इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन नसक्ने अवस्थामा कलात्मक इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन । यसमा लागि सरकारको पहल चाहिन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित इँटाले घरेलु उद्योगलाई विस्थापित गर्दै गरेको हो ? हरेक विषयको क्रमागत विकास हुन्छ । इँटा उद्योगको क्षेत्रमा पनि क्रमागत विकास भइरहेको छ । हिजो अवाल, ठाडो, भुसेलगायत इँटाभट्टा थिए । अहिले यी हराएर प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ शैलीमा इँटा उत्पादन भइरहेको छ । तर, कुन ठाउँमा कुन प्रविधिको विकास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन र कानुन सकारले बनाउने हो । यसमा महासंघले बनाएको नीति नियमका आधारमा प्रविधिको रूपान्तरण हुँदैन । त्यसैले विगतका इँटा उद्योग रूपान्तरण हुन जरुरी छ । नेपालमा अहिलेसम्म नपकाइ तयार हुने इँटा सञ्चालनमा आएको छैन । इँटा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न उद्योगीहरू तयार छन् । तर, प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले सहुलियत गर्नु पर्यो । अहिले जिग्जयाग प्रविधि प्रयोग गरी इँटाभट्टामा काम भइरहेका छन् । यो काँचो इँटालाई भित्र पकाउनका लागि राख्ने प्रविधिलाई परिमार्जन गरिएको हो । यो परिमार्जन गरेको प्रविधि अति उत्तम भनेर पाकिस्तान सरकारले उक्त प्रविधिलाई अपनाएर जिग्जयाग बाहेक अन्य प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनिसक्यो । तर, यो प्रविधिको विषयमा सरकारले सोधेको पनि छैन । सरकारले कागजमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन व्यवहारिकरूपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कसले के गरिदियो भने इँटा उद्योगीको समस्या समाधान हुन सक्छ ? सरकारले प्रविधि रूपान्तरणमा इँटा उद्योगीलाई अभिमुखीकरण र सचेतना गर्नुपर्छ । त्यो प्रविधि रूपान्तरणका बारेमा सरकारले प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि बैंकहरूमा सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । इँटाको गुणस्तरको बारेमा अथवा वातावरणको बारेमा सरकारले निरन्तर निरीक्षण साथै अनुगमन गरिराख्नुपर्छ । यस्तै, इँटाको सबैभन्दा आवश्यक कच्चा  वस्तुको रूपमा माटोलाई लिइन्छ । काठमाडौंभित्र अहिलेको अवस्थामा माटो पाउन सक्ने सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ काठमाडौं जिल्लाभित्र लगभग ६ वटा जति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो पनि धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने माटो अभाव र बस्ती विकास बढ्दै गएकाले । त्यसैगरी ललितपुरमा पनि उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरी पलायन भइ सकेका छन् । भक्तपुर र तराईका जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योगको अवस्था यस्तै आइसकेको छ । केही प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गाबाट माटो किनेर ल्याउँदा पनि रोयल्टी लगाउने गरेका छन् । प्रतिस्कवायर फिटमा यति रकम बुझाउनुपर्छ अनि मात्र माटो ल्याउन पाइन्छ भन्छन् । एकातिर जग्गा धनीलाई माटोको पैसा, अर्को तर्फ सरकारको रोयल्टी, अनि सडकको कर बुझाउनुपर्छ । धुलो उड्यो भने त्यहाँको संघसंस्थाले रोकिहाल्छ अनि कच्चा पदार्थ पनि पाउन मुस्किल भएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?जबसम्म सरकार साना घरेलु मझौला उद्योगलाई बढवा दिने र संरक्षण गर्ने निति ल्याउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन । ठूलो उद्योगबाट मात्रै आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । त्यसकारणले सरकारले सबै उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बारेमा आफ्ना अडानहरु राखेको छ । जलवायु वित्त निःशर्त पाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न तहका बैठकहरुमा राख्ने काम भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, जलवायु वित्त, हानि नोक्शानीबारे राखेको एजेण्डाहरुलाई आर्थिक रुपमा शक्तिशाली देशहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । जलवायु वित्तका लागि विभिन्न उच्चस्तीय बैठकहरुमा सहभागी भएका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई सम्मेलनका विभिन्न स्तरका बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए । जलवायु वित्त नेपालले निःशर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेको पनि उनको भनाइ छ । उनले नेपालको विकास अब जलवायुमैत्री हुने पनि बताए । प्रश्तुत दुबईस्थित सम्मेलनस्थलमा जलवायु वित्तमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको प्रगतिबारे उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : जलवायु वित्तको सवालमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि के हो ? प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय डेलिगेसनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई अत्यन्त राम्रो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेतृत्वहरुसँग राख्ने काम भएको छ । हाम्रो अवस्था, देशलाई चाहिने सहयोग, जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे सबैलाई स्पष्ट रुपमा राखिसकिएको छ । त्यही क्रममा हामीले आर्थिक रुपमा शक्तिशाली विश्वका मुलुकहरुका नेतृत्वहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र विश्व बैंक लगायतका दुई पक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरसम्बन्धित निकायका प्रमुख नेतृत्वहरुसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रुपमा सबैकुरा राखेका छौँ । उहाँहरुबाट नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताहरु प्नि आएका छन् । अब जलवायु वित्तको लागि प्राविधिक कामहरु शुरु गरेको अवस्था छ । अब जलवायु वित्त हामीले निःशर्त प्राप्त गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जलवायु वित्तको नाममा विभिन्न शर्तहरु राख्ने र ऋण रुपमा दिने कुराहरुबाट माथि उठेर काम गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्युले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिसक्नु पनि भएको छ । त्यही क्रममा उहाँहरुबाट निःशर्त रुपमा नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोगहरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि आएको छ । त्यसका लागि धेरै कुराहरु हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यही क्रममा विश्व बैक, एडिबी लगायतले विभिन्न नेतृत्वदायी संस्थाहरुसँग प्रतिवद्धता लिएर हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छाैँ । नेपालले जलवायु वित्तको लागि खोजेको श्रोतहरुमा केही प्रतिवद्धताहरु सुनिश्चित भएको छ भने केही प्राविधिक रुपमा हामीले थप काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले जलवायु वित्तको सवालमा जे जस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यो पहल सफल भयो भने स्थानीय समुदायले कसरी फाइदा लिनसक्छन् ? स्थानीय तहका आम नागरिकहरु नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । प्राकृतिक रुपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकुलन बनाउन आवश्यक संरचना, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदाय र आम नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अपुग हुने वित्तको सवालमा भने थप वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अघि बढाइरहेका छाैँ । जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तारका लागि हामीसँग योजना तयारी अवस्थामा छ ? जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न हामीले विभिन्न प्रकारका योजना, परियोजना बनाइसकेका छौँ । कतिपय योजनाहरु आगामी दिनमा बनाउने गरी गृहकार्यहरु भईरहेको छ । अब नेपालको विकासलाई नै जलवायु अनुकुलन बनाउने हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलवायु अनुकुलनका योजना, परियोजना र प्रोजेक्टहरु बनाउने हो । हामी विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरु र तीन तहका सरकार सहितको समन्वयात्मक कार्यक्रम बिस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ, यी सबै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रोजेक्ट बैंक छ ? हामीसँग राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) विभिन्न खालका जलवायु संवेदनसिल विकासका खाका छन् । हामीसँग विकास कार्यान्वयनको कानूनी ढाँचा छ । त्यो खाका कार्यान्वयनका लागि हामीलाई वित्त सहयोग आवश्यक पर्छ । यसैलाई हामी जलवायु वित्त भन्छौँ । त्यो जलवायु न्यायका लागि हो । यसको लागि हामीसँग प्राविधिक पूर्वाधारसँगै पुँजी बैंकका अवधारणाहरु छन् । त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग काम गरिरहेका छौँ । धेरै कुराहरु तयार भइसकेको छ । खासगरी सडक सञ्जाल, विद्युत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अनि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा जाने विषयहरुलाई मापदण्ड सहितको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु भइरहेका छन् । शुन्य कार्बन उत्र्सजनको सवालमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका बारेमा पनि काम भईरहेको छ । त्यसका लागि हामीले अब मिश्रित अर्थव्यवस्था (ब्लाण्डेट फाइनान्स) मा लगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । तथापि हामीलाई केही कुराहरुमा समस्या परेको छ । उहाँहरुको प्रक्रियागत जटिलताका कारणले समस्या भएको छ । जलवायु संकटमा तत्काल काम गर्नुपर्छ । तर अहिले कतिपय योजनाहरु स्वीकृत हुनका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ । हरित जलवायु कोष(जिसिएफ), विश्व वातावरण सहयोग (जिइएफ) र विश्व अनुकुलन कोष (अडप्टेशन फण्ड)मा पहुँच पु¥याउन र सहजीकरण गर्ने कुरामा थुप्रै जटिलता छन् भन्नुभयो, त्यसलाई सरलीकृत बनाउन सरकारले के गर्छ ? यसपाली सरकारको एउटा मुख्य प्राथमिकतको विषय नै जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि प्रक्रियाको सरलीकरण हो । त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, वल्र्ड बैंकका नेतृत्व, एडिबीका नेतृत्व र विभिन्न विकासका साझेदार देशहरुका नेतृत्वबाट पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताहरु आएका छन् । ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरुको साथै हामी कर्मचारीहरुबाट पनि एड्भोकेसीका कुराहरु अघि बढाएका छौ । दुई पक्ष र बहुपक्षिय वार्ता, राउण्डेबल छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुमा हाम्रो मागलाई विश्वले नै आत्मसाथ गरेको पाएका छौँ । अनुकुलन, न्युनिकरण, हानी नोक्शानी वित्तमा योगदान गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । त्यसबाट फाइदा लिन, प्राथमिकतामा पर्नको लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, कुटनीतिक र प्रशासनिक कामहरुलाई हामी जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । हामी नेपाल फर्किएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ । उहाँहरुबाट हामीलाई सुनिश्चितता दिनुभएको छ । प्रतिवद्धता दिनुभएको छ । ‘तपाईहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार हामीले जलवायु वित्तमा प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँच प्राप्त गरेका छैनौँ, तपाईहरुका विगतका प्रतिवद्धता अझै पूरा भएका छैनन्, यसपालिदेखि प्रतिवद्धतामा कुनै कुरा नउठोस् । आगामी कोपमा आउँदा भनेका कुराहरु पूरा गरयौ, भन्ने सुन्ने पाउँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । भनेर भनेका छौ । अर्थमन्त्रालयको डेलिगेशन क्लाइमेट फाइनान्समा नै छ । सहमति गराउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा छ । जलवायु वित्तमा विभिन्न निकायको नेतृत्वले पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस पालिको कोप २८ मा नेपाल त जलवायु परिर्वतनको बढी प्रभाव परेको मुलुकको रुपमा रहेको छ । मुख्य बैठकहरुमा,उच्चस्तरीय छलफलहरुमा पनि नेपाललाई नै मुख्य विषय बनाएर विभिन्न उदाहरण दिएका छौँ । र नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगहरु तत्काल नै गर्नुपर्छ, विगतका प्रतिवद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि केही सुधारहरु, सहजताहरु ल्याउनुपर्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार र प्राविधिक रुपमा विकासका कुराहरुमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आपसी सहमति र साझेदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टिमले यसपालि क्लाइमेट फण्डमा उच्चस्तरीय प्रगति हासिल गरेको र सबैले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन् । उपत्यकावासी कुनैपनि बेला फोहोर राकिने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनैपनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ । यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्ष समेत रहेएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा मेयर महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । काम नगराउने भए सम्झौता रद्ध गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए । अधिकार छ भनेर ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले कुनैपनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । प्रश्ततु छ, मेयर महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ । भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल काम चलाउको रुपमा भइरहेको छ । यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ । अहिले जुन तरिकाले यहाँहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिले सम्मलाई हो ? अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरु छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरुको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बञ्चरे डाँडा जाने गरेको छ । यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्यो मध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८/१९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन । ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनशाय थियो । छ पनि । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनकी एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जतिपनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोशिस ग¥यौँ । तर त्यहाँपनि सोसल इस्युहरु निस्कियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ । दीर्घकालिनरुपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ ? हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरुको अवलोकन भ्रमण ग¥यौँ । त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ । पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ । भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरुले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ । अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्रपनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो । तर अहिलेकै हिसावमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्षपनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन । यो गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भिर हुनुहुन्छ । तपाई आफू बञ्चरेडाँडाँ पुग्दा अनुभुत गरेको कुरा के हो ? ओखरपौवा पछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसावले अहिलेकै रुपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । तसर्थ अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजिवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ । अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरुलाई रोगब्याधिले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन । तसर्थ यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरु मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरुले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुप¥यो । यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ । केही समय अगाडी उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ? यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । किमार्थ थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यि दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ । सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर यो विषयलाई मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर हामीले बैठक आयोजना गर्यौँ । त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन काठमाडौैंको मेयरसापले चाहीँ म बोल्छु भन्नुभयो । मैले तपाईलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । अरुलाई दिन्न पहिला तपाईलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । र अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरुको उठान गर्नुभयो । यो चाहीँ निकै खेदजनक कुरा छ । र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरुको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन । फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडी बढेर, कम्पनी छनौट भएर काम अगाडी बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडी बढ्न नसकेको हो ? नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनैपनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका एकातिर र अरु महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहीँ जहाँको त्यहीँ हुनेभयो नि ? लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यका भित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरु सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त । तर त्यसको विपरित उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ । यो ज्यादै खेदजनक छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो कि ? काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी हो ? भन्नेखालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसावले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ? उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा चाहीँ हाम्रो बैठक भएको छैन । तर मेरो भनाई के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन ग¥यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरुको थोर बहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरुलाई पन्छाएर आफूचाहीँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त । ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिर भन्दापनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडी बढ्छ त ? अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । भरे, भोलि जहिलेपनि बन्द हुनसक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरु काम गर्छौं भन्ने हिसाव, किताबमै उहाँहरु अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८/९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थ हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं । सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो । मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरुको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । र बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भिर हुनुहुन्छ । यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।