विकास वहस

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल पर्वरोहण सङ्घ (एनएमए) ५० वर्ष पुग्दैछ । विसं २०३० कार्तिक १६ गते तद्नुसार ०१ नोभेम्बर, १९७३ मा दर्ता भएको ‘एनएमए’ले २०३४ सालमा १५ वटा हिमाल आरोहणको अनुमतिदेखि त्यहाँ हुने गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्वतीय पर्यटनमा संलग्न हिमाल आरोहीहरु, विज्ञहरु र व्यवसायीहरुको संस्था पनि हो यो । हिमाल आरोहण गर्ने साहसिक गतिविधिको लागि नेपाल विश्वमै अब्बल गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ । नेपाल विभिन्न विश्व रेकर्ड राख्न सफल नेपाली आरोहीको देश पनि पनि हो । विश्वका १४ वटा ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालहरुमध्ये ८ वटासमेत गरी नेपालमा सत्र सय वटा भन्दा बढि हिमालहरु रहेकाले नेपाल विश्वमै पर्वतीय पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनेको छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिहरुको सम्बद्र्धनमा टेवा पुर्याउने, आरोहीहरु तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने तथा नीगित व्यवस्थाका लागि एनएमएले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालमा सरकारले आरोहण खुला गरेका हिम चुचुराको सङ्ख्या ४१९ पुगेको छ । आरोहणका लागि खुल्ला गरेका हिमालको संख्या धेरै भए पनि सीमित हिमालमा मात्र आरोहण हुने गरेको छ । यसलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित रुपमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीलाई समाधान गर्न एनएमएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । एनएमएले ५० वर्षको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सन्दर्भमा एनएमएका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : एनएमएले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी हिमालहरुको संरक्षण, नयाँ चुलीहरु खुल्ला गर्ने र हिमालहरुको प्रोफाइल तयार गर्ने काम भइरहेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा नीति नियम बनाउनेदेखि हरेक ठाउँमा मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरु तथा निकायहरुसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउन हामी क्रियाशील छौं । एनएमएको मातहतमा पोखराको रातोपैरोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय रहेको छ, जुन पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित भैसकेको छ । मनाङमा रहेको माउन्टेनेरिङ स्कुललाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीहरुको स्मरणमा ककनीमा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही स्मारक पार्कलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौं । एनएमएमा रहेको कल्याणकारी कोषमार्फत ती आरोहीका परिवारलाई सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य आइरहेका छौ । नेपाल सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएका २७ वटा हिमचुलीहरुको व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत आरोहण अनुमति पत्र जारी गर्ने, संघले व्यवस्थापन गरिरहेका हिमचुलीहरुमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौँ । तपाइँ नेतृत्वमा आएपछि कतिवटा हिमाललाई व्यावसायिक आरोहणका लागि खुल्ला गराउनुभयो ? नेपालमा १७ सय भन्दा हिमचुलीहरु रहेको भनिएकोमा स्व.हर्क गुरुङले पहिचान गर्नुभएका १३९२ वटा हिमालहरुमध्ये सरकारले आरोहणका लागि जम्मा ४१४ वटालाई मात्र खुल्ला गरेको थियो । मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेपछि थप ५ वटा हिमाललाई खुल्ला गर्न सफल भएका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा रहेको जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने ५ वटा हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरिएको हो । आरोहण खुल्ला गरेका हिमालको उचाइ ५ हजार ९२२ मिटरदेखि ६ हजार ५९१ मिटरसम्म रहेको छ । यी हिमालहरु काठमाण्डौबाट नजिक रहेकाले आरोहीको आकर्षण हुने आरोहण व्यवसायीहरु बताउँछन् । गएको वसन्त याममा आरोहीले २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि मात्रै अनुमति लिएका थिए । सगरमाथासहित सीमित हिमालमा मात्र आरोहीको चाप रहेको छ । ४१९ वटा चुलीमध्ये ६५०० मीटरभन्दा मूनिका ७२ वटामा अहिलेसम्म आरोहण नै हुन सकेको छैन । अहिले ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीहरुको मात्रै व्यवस्थापन हामीले गरेका छौं भने अन्य सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले गर्ने गर्दछ । ६५०० मीटर भन्दा मूनिका सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले दिएमा हामी प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनका काम गर्नेछौं । यो वर्ष एनएमए स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? एउटा संस्थाले ५० वर्षको यात्रा गर्नु आफैंमा पनि खुशीको कुरा हो । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा यस संघ ५० बर्ष पुग्दैछ । यसमा वर्षेनी गरिने नियमित कार्यक्रमहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्व राख्ने खालका केही कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दैछौं । एसियाली पर्वतारोहण महासङ्घको वार्षिक साधारणसभा यस वर्ष नेपालमा आयोजना हुँदैछ । आगामी अक्टोबर ३१ मा आयोजना हुने सो बैठकमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित एशियाली महादेशका करिब १५ देशका १९ वटा अल्पाईन क्लवका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने छ । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा आयोजना गरिने संघको ५० औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विश्व पर्वतारोहण महासंघ र एशियाली पर्वतारोहण महासंघका अध्यक्षहरुसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरुसमेत गरी ४० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । यसले विश्वमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना र अवसरका बारेमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालको पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रको बिकास गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालका कुराहरु राख्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । नेपाल पर्वतारोहण संघ एक मात्र राष्ट्रिय “अल्पाइन क्लब नेपाल”को रुपमा रही नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने संस्था हो । संसारको विश्व पर्वतारोहण महासंघ, एशियाली पर्वतारोहण महासंघ लगायत सबैमा सक्रिय सदस्यको रुपमा एनएमएले काम गर्दै आएको छ । विश्वका पर्वतारोही र पर्वतीय पर्यटनमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ ? विश्वभरमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनप्रति निकै सकारात्मक रहेको देखिन्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य मुलुक भएकाले यसलाई हबको रुपमा लैजान सकिन्छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सके नेपाल माउन्टेनेयरिङ र क्लाम्बिङको हेडक्वाटर नै बन्नसक्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ तर यसका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । नेपाल आउने पर्वतारोहीमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत दोहो¥याएर आउने भएकाले सधैँ केही पिकहरु मात्र बेचेर हुँदैन, नयाँ नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै त्यसको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्यसँग तपाइँहरुको अपेक्षा के छ नि ? म भर्खरै कोरियाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवीदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैको ध्यान साहसिक पर्यटनमा केन्द्रित भएको पाएँ, तर हामीले नेपालमा यो आरोहण क्षेत्रमा संलग्न सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ । नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार साहसिक पर्यटन हो भन्ने भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने छ । नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै जाने, खुल्ला गरिएका पिकहरुको प्रचारप्रसारमा जोड दिने र यसमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ३ हजार मिटरमाथि होटल, लज सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले कर छुट दिन सकेमा उनीहरु उत्साही भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय एने कानूनहरु धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएका छन्, तिनको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीअनुसार गराउन आवश्यक छ । पर्यटन मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने कामलाई कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परिसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यसलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? हिमाललाई सफा राख्नुपर्छ, प्रदूषण हुन दिनुहुँदैन भनेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने आरोहणमा जाने आरोही, भरिया वा अन्य व्यवसायीहलाई यसम्बन्धी जनचेतना, सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग मिलेर हिमाल सफाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आरोहीलाई अरु हिमालमा पनि आकर्षित गरेर सगरमाथासहितका हिमालको चाप घटाउनुपर्ने जलवायुविज्ञहरुको राय छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जसरी हिमालयहरुमा हिउँ पर्ने क्रम कम हुँदै जानु र तीब्र गतिमा पग्लने क्रमले भोलि हिमाल आरोहणको सट्टा रक क्लाम्बिङ भन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन हामीले अहिलेदेखि नै उच्च सावधानी अपनजाउनु आवश्यक छ । यद्यपि यो समस्या नेपालले सिर्जना गरेको नभई विश्वव्यापी समस्या भएकाले समयमै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म कतिजनाले एनएमएबाट तालिम प्राप्त गरेका छन् ? हाम्रो मुख्य काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । सङ्घले प्रदान गरेको तालिमबाट नै प्रत्यक्ष रुपमा २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा सक्षम भएका छन् । पिक क्लाइमिङदेखि सगरमाथा क्लाइम्बिङसम्म सफल भएका व्यक्तिहरुले ९५ प्रतिशतले एनएमएसँग तालिम लिएका हुन्छन् । अन्त्यमा नेपालको समग्र पर्यटन विकासका लागि एनएमएको भूमिकालाई कसरी बढाउने सोच बनाउनु भएको छ ? नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेअनुसार प्राथमिकता दिएको छैन । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले पनि आआफ्नो व्यावसायिकताको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । समग्र राष्ट्रकै एउटै सोच, लक्ष्य र भावी कार्यक्रम नबनेसम्म पर्यटन विकासको कुरा नारामै सिमित रहन्छ । प्रकृतिले नै हामीलाई हिमाल, पहाड र तराई दिएको छ भने सामाजिक विविधता पनि महत्वपूर्ण सम्पदा छ । विश्वका यतिधेरै अवसर कमै मुलुकले पाएका छन् । तर हामीले पहिलो योजनादेखि नै पर्यटनका कुरा गर्दै आज १६ औँ योजनासम्म आइपुग्दा त्यही पुरानै कुरा दोहोर्याइरहेका छौं, यसले हामीलाई समृद्धिमा पुर्याउँदैन । एनएमएजस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले साथमा लिएर सामूहिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने एउटा आवधिक योजनामै हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ ।रासस

निकै तामझाम र एउटा युगको सुरुवात भनेर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कारवाही र यसले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्ने भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गते सुरु भएको यो कोषलाई सुरुमा एउटा माइलस्टोन अवधारणाका रुपमा लिइएपनि यसको कार्यान्वयनको सुस्तता र सेवा सुविधाको ढिलासुस्तीप्रति योगदानकर्ताले आवाज उठाउन थालेका छन् । घोषणा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । कोष सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भएको आरोप पनि योगदानकर्ताको छ । पछिल्लो समय कोषले दिँदै आएको सेवा सुविधा, यसको काम कारवाही र योजनाहरुको विषयमा कोषका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केबल प्रसाद भण्डारीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन ड्राफ् गर्दा तपाई कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो ऐन कार्यान्वयन भइराखेको अवस्थामा पनि तपाईं कोषको अध्यक्ष र श्रम मन्त्रालयको सचिव हुनहुन्छ, हामीले बनाएको ऐन र व्यवहारिक पक्षबीचको तालमेलसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र, कोषको कामको रफ्तार कत्तिको पाइरहनु भएको छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन हामीले बनाएका कानुनमध्येको एउटा प्रस्थान कानुन हो । यसले हाम्रो सिष्टममा, सरकारी लगानी र खर्चमा प्रस्थान गर्ने र नेपालको सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीमा प्रस्थान गर्ने हो । खासगरी सामाजिक सुरक्षा भन्नाले परम्परागत रुपमा राज्यले आम नागरिकलाई पछि परेको वर्ग, समूदाय, वृृद्ध, असहायलाई दिने मात्र भनिरहेको थियो । यी सबै सामाजिक संरक्षण हो । सामाजिक सुरक्षा भनेको व्यक्तिले आफ्नो आर्जन गर्ने उमेरमा केही लगानी गर्ने र निवृत्त भएपछि र रहँदा पनि (अहिले जिवन कालमा पनि) सहयोग पाउने, उपचार पाउने, सुविधा पाउने प्रणाली हो । यो सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी प्रणालीलाई नेपालको कानूनी संरचनामा आवद्ध गर्न ल्याईएको हो । यसको थालनी गर्दा यसको पृष्ठभुमी, कानून बन्दासम्मको ६÷७ वर्षको समयमा जे सोचेर ल्याइएको थियो, त्यो आउन गाह्रो पनि भयो । तर, पनि योे कानुन आयो । यो कानुन आएपछि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्कीमहरुको डिजाइन तथा कार्यान्वयन तिर लाग्यौं । कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताहरुलाई कसरी सजिलो बनाउने तर्फ लाग्यौं । अहिले योगदान धेरै गर्नुपर्ने, तत्काल सुविधा कम पाइने, निवृत्तभरण पाइसकेपछि पाउने सुविधाका लागि लामो समय पर्खनु पर्ने, अहिलेनै मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले गर्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकको जिवन निर्वाहमा मासिक वेतनले नपुगिरहेको अवस्थामा ठूलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । रोजगारदाताले व्यवसायिक लागत बढ्न गयो, कर्मचारीको ज्याला, तलब सुविधा कोषमा जाँदा खर्च बढ्यो भनिरहेको अवस्था छ । यस विषयमा अझै पनि बुझाउन सकिएको छैन । यो बुझाउन नसक्नु एउटा पाटो छ, हामीले राम्रोसँग सञ्चार गर्न सकेनौं, यसका लागि सूचना तथा सामग्री राम्रो बनाउन सकेनौं । व्यवसायी उद्योगी तथा रोजगारदातालाई यस विषयमा बुझाउन सकेनौं । बुझ्न नसक्नु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ, बुझेर पनि जसले बुझ्न सक्दैन, त्यसलाई बुझाउन पनि सकिँदैन । राज्यको यो प्रणाली हो, यसलाई मान्नु पर्छ । रोजगारदाताहरुले यसैलाई आधार बनाएर जानुपर्छ । कतिपय अदालती प्रक्रियामा पनि जानु भएको छ, कतिपय अवस्थामा यसले पनि हामीलाई कठिनाइ परेको छ । तर, श्रमिक, कामदार, कर्मचारीको हितको लागि स्वरोजगारमा भएका व्यक्तिका लागि, रोजगार भएकै व्यक्तिले औपचारिक रुपमा रोजगारीको सम्झौता गरेर, नियुक्ती लिएर गरिरहेकाहरुले पनि नपाउने हो भने हामीले स्वरोजगारलाई कसरी ल्याउने, अनौपचारिकलाई कसरी ल्याउने जस्ता विषयले सामाजिक सुरक्षामा अलि कठिनाई परेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षामा जुन कोष अहिले छ, विस्तारै बढ्दै जान्छ । यसको लगानी तथा राम्रो वित्तिय प्रबन्ध लगायतको विषय, बढी प्रतिफल आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने जुन व्यक्तिहरु छन् (कर्मचारी तथा कामदारहरु) उनीहरुलाई बढी सुविधा दिनसक्ने गरी संस्थालाई सुद्दीण बनाउने पर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि हामीले कोषमा कार्यरत कर्मचारी, त्यहाँको नेतृत्व (कार्यकारी निर्देशक) लाई योग्य बनाउनु छ । अहिले नियुक्तीको प्रक्तिया छ, बजारबाट कस्तो जनशक्ति आउँछ, त्यसलाई हामीले हेर्छौं । छनोट गरेर नयाँ जिम्मेवारी पनि दिनुछ । समग्रमा जे सोचेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गरिएकोे हो, त्यो गर्न अझै सकिएको छैन । कुनै पनि नयाँ निती तथा नियमहरु लागू गर्न केही समय लाग्छ, तर त्यो भनेर हामीलाई समयले छुट पनि दिँदैन । सुविधा प्रभावकारी बनाउने तर्फ जोड दिनु पर्छ । अहिलेपनि स्वास्थ्य उपचारको जुन सुविधा छ, त्यसमा केही समस्या बाहेक सजिलोसँग काम भैरहेको भनिएको छ । त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान दिन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि पछिका लागि बढी सुविधा होस् भनेर आवद्ध गर्यौं । अघिल्लो साताबाट हामीले अनौपचारिक तथा स्वराजेगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने घोषणा गरेका छौं । तर, उहाँहरुलाई कोषमा ल्याउन च्यालेन्ज धेरै छ । नेपालको समग्र सामाजिक सुरक्षाको कठिनाइलाई कम गर्ने भनेर कोष सञ्चालनमा ल्याइने तर, कार्यान्वयनको तहमा झन धेरै कठिनाइ सामना गरियो । सामाजिक सुरक्षा कोष जुन उद्धेश्य र जुन ध्येयका साथ आएको थियो, जुन स्कीमहरु यसले घोषणा गरको छ, त्यो नपाएको, बिचमा अनेक समस्या भोग्नु परेको गुनासो आइरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंको ध्यान कत्तिको गएको छ ? कोष सञ्चालनमा आएपछि आम मानिसहरुले यो कोष काम छैन्, यो सरकारले पैसा थुर्पानका लागि ल्यायो भनेर भनिएको थियो । तर, कानुन बनाएर एउटा संस्था सञ्चालन गरिएको हो, त्यति हल्का टिपप्णी यसमा ठिक नहोला । जहाँसम्म स्कीम तथा सुविधाको प्राप्तिमा जुन कठिनाइ छ, कोषले सहजिकरण गर्नुपर्छ । मलाइ १ सयभन्दा बढी अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएको र आजको भोलि नै भुक्तानी भएको रिपोर्टिङ्ग आएको छ । अहिलेलाई दुर्घटना र औषधिउपचारको धेरै केसहरु छन् । निवृत्तीभरणको केस अहिले आइसकेको छैन, त्यो पछि आउँछ । तर त्यो कार्यप्रक्रिया सरलीकरणमा सम्वेदनशिल हुनै पर्छ । कुनै पनि योगदानकर्ताले एउटा पनि सुविधा पाउनका लागि ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले मेरो मान्यतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयका लागि मेरो मेसिनरी पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । जस्तो, इन्टरनेट चल्नुपर्छ, सर्भर चल्नुपर्छ । हाम्रो मात्र इन्टरनेट चलेर हुँदैन, सेवा सुविधा पाउने गन्तव्य स्थलको पनि इन्टरनेट चलेको हुनुपर्छ । समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले वितरण गरिरहेको सेवा सुविधाको जुन विधि छ, त्यसमा पनि प्रभाव पर्छ र सुधार हुन्छ । कोषले योगदानकर्ताको उपचारको लागि विभिन्न अस्पताल तोकेको छ, तोकेका अस्पताल अधिकांश सरकारी छन्, त्यसमा ढिलासुस्ती छ, ती अस्पतालहरुमा डाक्टरले रिफर गरेको औषधी नपाइने, निजी फार्मेसीको औषधिको बिल कोषले नलिने अभ्यास छ, कतिपय निजी अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताका लागि भनेर छुुट्टै डाक्टर राखेको पनि सुनिन्छ । यो किसिमको दुःख योगदानकर्ताले किन पाइरहेका छन् ? तपाईंले उठाउनु भएको विषय एकदमै संवेदनशील छ । मलाइ ठ्याक्कै कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको उपचारका लागि अलग्गै चिकित्सक राखेको, अलग उपचार र औषधि वितरणमा कठिनाइको विषयमा मलाई जानकारी भएन । यस विषयमा म बुझ्छु । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी निजीको तर कर्मचारी सरकारको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सेटल गर्ने अड्डाका रुपमा मात्रै यसलाई बुझेको होकी ? कार्यकारी निर्देशकहरु भएको अरु निकायहरु पनि हामीकहाँ छन् । नियुक्तीको प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति लिएर छुट्टै कार्यविधि नै बनाइएको छ ।। उक्त कार्यविधि अनुसार नै हामीले छनोट गर्ने हो । कार्यकारीका लागि परेका दरखास्त अनुसार छनोटका लागि छुट्टै कमिटी गठन छ । आवेदनकर्ताले बुझाएको बिजनेश प्लान अनुसार कमिटिले कोड गरेर (लोक सेवा आयोेगको परीक्षाको विधि) अनुसार सट लिस्टीङ गरेर काम गर्छ । प्राप्त आवेदनमध्येबाट ३ जनालाई लिस्टीङ गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ जनामध्येबाट १ जनालाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने हो । कुनै न कुनै व्यक्ति कुनै न कुनै संस्था तथा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनसक्ने वातावरण हाम्रोमा छ । विज्ञ तथा कुनै विषयमा जानकार व्यक्ति पनि कुनै पार्टीको नजिक हुनसक्छ । अनि नियुक्ती हुँदा त्यस्तै व्यक्ति नियुक्त भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन् । कोषमा निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तीका विषयमा अहिले कुनै बहस गर्नु भएको छैन । अमुक व्यक्तिलाई दरखास्त गर्न लगाएर छनोट गर्ने भन्ने हुँदैन, योग्यता भएकै व्यक्ति छनोट हुने हो । कोषको निवर्तमान नेतृत्वले दिएको आउटपुट तथा नतिजाप्रति अध्यक्षको हिसाबले तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कोषको कार्यकारी प्रमुख कपिलमणी ज्ञवालीले नै यी विभिन्न स्कीमहरु लागू गर्नु भएको हो । उहाँ आउनुभन्दा अगाडि श्रम मन्त्रालयका सह–सचिवले नै हेर्दै आएका थिए । तर, उहाँ आएपछि नै स्कीमहरुको डिजाइन तथा कार्यान्वयन भएको हो । उहाँ आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन, डेलिभरी सिष्टम, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने, अनलाइन सिष्टम बनाउने लगायतका कामहरु गर्नु भयो । उहाँले राम्रो गरेर यहाँसम्म कोषलाई ल्याउनु भयो । यहाँसम्म आइपुगेको संस्थालाई व्यवस्थापन गरेर स्कीमहरु बढाउने लगायतका कामहरु गर्नका लागि योग्य उम्मेद्वार हामीलाई आवश्यक छ । कल्याणकारी कोषको रकम पनि कोषमा आएपछि फण्ड ठूलो हुन्छ, अझै बढ्दो क्रममा छ । यो कोषलाई व्यवस्थापन गर्न प्रतिवद्ध, भिजन भएको र दुरदृष्टि भएको लिडरसिपको खाँचो छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिले जुन स्कीम योगदानकर्तालाई दिइरहेको छ, यी स्कीमहरु प्रयाप्त छन् ? तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कोषको सञ्चालक समितिको म अध्यक्ष हुँ, मैले अहिले सन्तुष्ट छैन भन्दा आजको भोलि केही परिवर्तन गर्न सक्दिन । यो सबै सिस्टम नियमहरुबाट स्कीमहरु तयार भएर आएका हुन् । मैले तत्काल सक्ने भनेको डेलिभरी सिष्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, गुनासाहरु कसरी कम आउने गरी सिष्टम चलाउने भन्ने तर्फ मैले गर्न सक्छु । मैले आफैले नेतृत्व गरेको संगठनले काम राम्रो गरेको छ भनेर मैले प्रशंसा गर्दिन, म सँग अरु निकायले पनि काम गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा यो संस्था बढी भाइब्रेन्ट, बढी डाइनामिक, बढी इफेक्टीभ भएर चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, त्यति हुन सकेको छैन । कोषले योगदानकर्ताबाट पैसा नियमित लिने, तोकेको सीमाभन्दा एकदिन ढिलो भयो भने सेवा नै रोक्ने । तर, कोषबाट प्रवाह हुने सेवा भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने प्रवृति छ, यो त योगदानकर्ताप्रति अन्याय भएन र ? कोषबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधामा ढिलाइ भएको छ । यो मिलेर यहाँ सुधार गर्नुपर्याे भनेर म कहाँ कोषका साथीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छैन । तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएपछि मैले जानकारी पाएँ । अब कहिलेकाँही ढिला हुनसक्छ, त्यसलाइ सहुलियत दिनसक्ने ठाउँ छ कि छैन, त्यो मलाइ ठ्याक्कै जानकारीमा भएन । योगदानकर्ताले महिना मरेको १५ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्छ, १५ गते नाघेपछि कोषबाट पाइने सेवाबाट बञ्चित भइन्छ । तर, त्यति भनिरहँदा कोष आफूले दिने सेवासुविधामा ढिलाइ गरेर असन्तुलन हुनु भएन । कहिलेकाँही कठिनाइ हुनसक्छ, सामाजिक रुपमा कहिले पैसाको अभाव हुन्छ । तपाइसँग कुरा गरिरहँदा मैले नेतृत्व गरेको संस्थाले राम्रोसँग काम गरेको छैन भन्ने मलाइ जानकारी भयो । मलाइ राम्रोसँग रिपोटिङ गरिएको रहेनछ भन्ने मलाइ लाग्यो, समय निकालेर यस विषयमा म छलफल गरिहाल्छु । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष एकै प्रकृतिका कोषका रुपमा सञ्चालित छन्, यी तीनटै कोषलाइ मर्ज गरेर एउटा बृहत कोष बनाउन सकिँदैन ? कतिपय अवस्थामा संस्थागत विकासहरु स्वतन्त्र भएर गर्दा पनि हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा मर्ज भएर गर्दा झन बल पुग्छ । यी तीन वटा कोषहरु उस्तै प्रकृतिका छन्, तर यसका योगदानकर्ताहरु फरक÷फरक प्रकृतिका छन । हामीकहाँ हाम्रो राज्यप्रणाली विकास हुने क्रममा पहिलेदेखि नै सैनिक द्रब्य कोष स्थापना भएर अहिले कर्मचारी सञ्चयकोष बनेको छ, यसको इतिहास लामो छ । हामीले उदारबादी अर्थतन्त्रकोे अबलम्बन गरेपछि वित्तीय संस्थाहरुको संरचना सरल रुपमा गर्न सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरुको लगानीमा स्वेच्छीक रुपमा नागरिक लगानी कोष स्थापना गरिएको हो । यहाँ निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पनि लगानी छ । यसको लगानी राम्रो छ । यी दुई कोषको अल्प क्षेत्रहरुमा काम छ भने सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तृत छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्र समेत समेट्ने गरी अलि बृहत रुपमा आएको कोष हो । ती सबैलाई मिलाएर जानु एकदमै राम्रो हो, तर अहिले ठिकै छ, सबैले राम्रो गरिरहेका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षालाई इन्टीग्रेट गर्न जरुरी छ । कोषले बैंकमा पैसा राखेर बचतको ब्याज मात्रै खायो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, तपाईंले यो विषय कत्तिको हेर्नु भएको छ ? त्यो गर्नुहुँदैन त्यो गरेको भए गल्ती हो । म आएर पनि त्यस्तो भएको छ भने मैले बुझेर कारवाही गर्छु । सरकारले स्वरोजगारका कुरा गर्छ, फेरि विदेश जानका लागि फ्र भिसा फ्री टिकेटको योजना ल्याउँछ, निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्दिैन भन्छ, हामीले बनाउने नीति र व्यवहारिक रुपमा गर्ने कामको तालमेल नमिलेको होकि जस्तो लाग्दैन ? फ्रि भिसा, फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको विषय होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धी सिद्धान्त नै हो । यो अवधारण भनेको सबै सम्बन्धीत कम्पनीले लिने तर श्रमिकलाइ थप भार नपरोस् भन्ने हो । सिद्धान्त लिनु नराम्रो कुरा होइन । तर, हामीले सेवासुविधा लाग्ने भन्ने विषयमा केही छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५÷७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् । यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०/९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं । तर, वैदेशिक रोजगाराीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । हामीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नियम अनुसार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ । सूचना अनुसार साउन १ गतेदेखि नै बढेको पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म यो लागू गर्दिन भनेर अहिलेसम्म मलाइ कुनै जानकारी आएको छैन । यदी कुनै व्यवसायीले दिनसकिँदैन भन्यो भने उद्योग बन्द होला । कर्मचारीहरुले माग गर्लान्, दिन सक्दिन भन्यो भने उद्योग बन्द नहोला भन्न सकिएन । अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा श्रम क्षेत्रमा कति सुधार भएको पाउनु भएको छ ? सुधार गर्ने जुन क्षेत्रहरु छन्, त्यसमा राम्ररी सुधार गर्न सकियो भने सुधार होला, राम्रो होला । सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा हजारौ अवरोधहरु आउँछन्, समाज आफु परिवर्तनशिल छ, तर कुनै पनि क्रियाकलापहरुको परिवर्तन गर्न सहज छैन । उदाहरणका लागि अहिले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय । यो ठूलो पारिश्रमिक होइन, देशको एउटा ठूलो राजगारदाता कम्पनीले म दिन सक्दीन भन्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । २ वर्षमा एक हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको हो । आभारभूत तलब र भत्ता भनेर छुट्टाइएको छ । श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई न्यूनतम कुनै न कुनै सिप तथा अभिमुखीकरण दिएर मात्रै श्रममा पठाउनुपर्ने छ । आन्तरिक श्रम तर्फ कारखानाको निरीक्षण, श्रम अडिट तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । बालश्रम मुक्त गर्नुछ । अहिले सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । भिडियाेमा हेर्नुहाेस् कुराकानी-

भेषराज खतिवडा पूर्व नेपाली बैंकर हुन् । तर, उनी अहिले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । एक वर्षअघि म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर म्यानमार पुगेका उनी हालै मात्रै सीईओमा नियुक्त भए । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ यसअघि सो बैंकको सीईओ थिए । गुरुङले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी पाए । म्यानमारको बैंकमा जानुअघि खतिवडाले एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक र साविक सिभिल बैंकको विभिन्न पदमा रहेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरू गरेका सीईओ खतिवडासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले म्यानमारको बैंकिङ्ग अभ्यासका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । विदेशी बैंकको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा कस्ता चुनौति खेप्नु पर्दाे रहेछ ? विदेशमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँको नियम, कानुन, व्यवसायीक वातावरण फरक हुन्छ । २०÷३० वर्ष एउटा वातावरणमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्काे ठाउँमा गएर काम गर्दा फरक वातावरण महसुुस हुन्छ नै । त्यसैले नयाँ ठाउँमा काम गर्न आएपछि व्यवसायिक र कानुनी वातावरण फरक हुन्छ, नियामक निकाय हुन्छ, ग्राहक फरक हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको भाषा हो । म्यानमारमा यहाँको स्थानीय भाषा बोलिन्छ । अत्यन्तै थोरैले मात्रै अंग्रेजी भाषा बोल्ने गरेका छन् । त्यसैले हरेक ठाउँमा हरेक चुनौति हुनु स्वभाविक हो । म्यानमारको बैंकिङ्ग र नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यासमा के फरक छ ? दुवै देशको बैंकिङ्ग तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ्ग अलि अगाडि छ । नियमनदेखि अन्य विषयमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि नै छ । नेपालमा वासेल ३ लागू गर्ने तयारीमा छ भने म्यानमारमा वासेल १ लागू गर्ने तयारीमा छ । कतिपयमा ब्यवसायिक कारोवारमा म्यानमार अगाडि छ । नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यास म्यानमारको भन्दा अलि अघि सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विकास (ग्रो) गरेर ‘कन्सोलीडेसन’को फेजमा छ भने म्यानमारमा अझै कन्सोलीडेसनको फेज सुरु भएको छैन । बैंकिङ्ग अभ्यास नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको हुँदा म्यानमारमा खाता खोल्ने, निक्षेप जम्मा गर्ने, कर्जा लिने रेसियो कम देखिन्छ । जस्तो नेपालमा आन्तरिक कर्जा र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (डोमेस्टिक क्रेडिट र जिडीपी)लाई तुलना गर्दा १ सय प्रतिशतको हाराहारीमा छ । म्यानमारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफैंले धेरै लगानी गरेर ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । जिडीपीको २७÷२८ प्रतिशत मात्रै कर्जा लिएको देखिन्छ । ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने अभ्यास कम छ । कतिपय विषयमा म्यानमारको बैंकिङ्ग कन्जरभेटिभ छ । जस्तो नेपालमा लामो अवधीको कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ भने म्यानमारमा नियमाक निकायले ३ वर्षको सीमा तोकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको प्रयोग हुन्छ तर, अधिकांश छोटो समयका लागि मात्रै हुने गरेको छ । विदेशीमा कारोबार गर्दा नेपालमा एलसी प्रयोग गरिन्छ भने म्यानमारमा टिटिबाट कारोबार बढी हुन्छ । नेपालमा घरकर्जा एकदमै चर्चित छ भने म्यानमार भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको छ । नेपालमा कुनै बेला कसैले ट्रक वा बस किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले लगानी गर्न खोज्थे । तर, कार किन्न खोज्यो भने कर्जा लिएर पनि कार किन्ने हो भन्ने खालाको प्रश्न गर्थे । तर, अहिले त्यस्तो भन्दैनन् । अहिले कसैले कार किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा दिन्छन् । म्यानमारमा पनि भर्खरै मात्रै कर्जा लिएर कार किन्ने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । म्यानमारमा कर्जाका लागि क्षेत्र तोकेको छ की छैन ? म्यानमारमा कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्र तोकिएको छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जति कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ । म्यानमारमा बैंकहरुले के आधारमा कर्जा दिन्छन् ? म्यानमारमा पनि धितो राखेर नै कर्जा दिने प्रचलन छ । नेपालको ठूला घरानाहरुमा कर्पाेरेट हाउसहरुमा धितो नराखेर कर्जा दिने गरिएको छ । तर, यहाँ कर्पाेरेट हाउसको पनि अधिकांश कर्जाहरुमा धितो राखेर दिईन्छ । धितोको रुपमा प्रायः घरजग्गा नै राखिन्छ । समग्रमा नेपालमा जुन रेसियोमा घरजग्गाको धितो छ त्यो भन्दा बढी यहाँ छ । कर्जाको अनुपात कम भएकाले त्यो संभव भएको हो । बैंकबाट कर्जा लिने परम्परा कम छ भन्नुभयो । सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नखोजेको हो की निजी क्षेत्रसँग प्रयाप्त पैसा छ भन्ने खोजेको हो ? सरकारले धेरै जोखिम लिएर दीर्घकालीन लगानी नगर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो, टर्मलोनहरुमा लगानी गर्दा अधिकतम ३ वर्षसम्मको मात्रै सीमा छ । ३ वर्षमा कुनै प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, कर्जा अनुपात नै कम भएपछि त्यो सम्भव हुन्छ । ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकैचोटी पूर्ण रुपमा चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीको पूँजीमा कर्जा पूँजीको अनुपात कम हुने नै भयो । म्यानमारको केन्द्रिय बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्छ ? नेपालमा ४ किसिमको बैंकिङ्ग प्रणाली छ भने म्यानमारमा वर्ग नछुट्याई एउटै वर्गमा राखेर नियमन हुन्छ । म्यानमारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारको छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । लघुवित्त संस्थालाई केन्द्रिय बैकले नियमन गर्दैन । म्यानमारमा ४ वटा पूर्ण सरकारी बैंक र २७ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक छन् । कुनै बैंकको नामको पछाडि डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको भएपनि सबै बैंकको हैसियत एउटै हुन्छ । सबै बैंकले वाणिज्य बैंकसरह काम गर्छन् । सबै बैंकको कारोबारको सीमा पनि एउटै हो । नेपालमा बैंकको ब्याज उच्च भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन्छ । म्यानमारमा ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ? केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर ब्याजदर सीमा तोकिएको हुन्छ । असुरक्षित कर्जाको १४.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सुरक्षित कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, केन्द्रिय बैंकले बचतको निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ । यो बीचमा रहेर बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर कायम गर्छन् । त्यसैले नेपालको जस्तो ब्याजदर बढी भयो भनेर यहाँका निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने अभ्यास छैन । सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर कसरी छुट्याइन्छ ? धितो भएको÷नभएको भनेर सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर छुट्याइन्छ । म्यानमारमा नगद पनि धितो राख्ने चलन छ । स्थीर सम्पती, निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रहरुको धितो, नगद धितो भएको कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनिन्छ । नेपालमा अभ्यास गरिएको हाइपोथेकिसन धितो म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत पर्छ । जुन कर्जामा धितो राखिएको हुँदैन त्यो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । अहिले म्यानमा ब्याजदर कति छ ? म्यानमारमा ब्याजदरमा बैंकहरुबीच ब्यापक प्रतिस्पर्धा छ । कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम् सीमा तोकेको हुँदा सोही अनुसार सुरक्षित कर्जा १० प्रतिशत भित्र प्रवाह भइरहेको छ । असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम प्रवाह हुन्छ । असुरक्षित कर्र्जा कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लिने गरिएको छ । निक्षेपतर्फ भने समग्र बैंकहरुको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, बैंक अनुसार अधिकतम ९.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् । म्यानमारमा कर्जा दुरुपयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ? म्यानमारमा पनि कर्जा दुरुपयोग हुन्छ । लघुवित्त संस्थामा अझै बढी देखिन्छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक परिवर्तनका कारण वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा उच्च थियो । तर, अहिले सामान्य स्थितीमा आउँदैछ । यसलाई कर्जा दुरुपयोगभन्दा पनि डिफल्ट भएको भन्न सकिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भनेको एउटा उद्देश्यका लागि लिएको कर्जा अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो भने डिफल्ट भनेको सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि तिर्न नसक्ने स्थिती हुनु हो । त्यसैले डिफल्टको स्थिती नेपालको भन्दा बढी छ । तर म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम भएकाले ढिलोचाँडो कर्जा असुल हुन्छ । नेपाली बैंकरहरुले म्यानमारको बैंकिङ्गबाट सिक्नु पर्ने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ? धेरै कुराहरुमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि छ । तर, नेपालमा नीतिगत ब्यवस्थाले दबाव पैदा भएर कर्जा प्रवाह भएको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउँदा ५० प्रतिशत मुनाफा गरिरहेको बैंकले त्यही आकारमा बिजनेस गर्दा पनि मुनाफा १२.५० प्रतिशतमा झर्ने भयोे । त्यसैले रिटर्न अन इक्विटी कायम गर्न ४ गुणा लगानी गर्नु पर्ने स्थिती श्रृजना भयो । नीतिगत दबावका कारण बैकहरुले कर्जा बढाउनै पर्ने अवस्था आयो । केन्द्रिय बैंकको खुकुलो नीति भएका कारण कर्जा वृद्धिदर उच्च भयो । खुकुलो गरी गएको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा पनि घरजग्गा र उपभोगतिर गएको देखिन्छ । जसकारण जिडीपी र कर्जाको सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । त्यसैले अहिले सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ । तर, गइसकेको कर्जा ट्रयाकमा आउन समय लाग्छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँन नीतिगत कडाइ गर्दा सही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर्जा पाउन कठिनाई हुन सक्छ । अहिले त्यो स्थिती नेपालमा देखिएको छ । म्यानमारमा नियन्त्रणमुखी हिसाबले अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले पहिला नै बढी मात्रामा स्वपूँजी लगानी गरेका हुन्छन् । थप पूँजीको लागि मात्रै बैंकबाट कर्जा लिन्छन् । खराब कर्जाको स्थिती कस्तो छ ? म्यानमारको अर्थतन्त्र ‘बन्दमुखी अर्थतन्त्र’ हो । सबै बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दैनन् । नेपालमा तीन÷तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छन् । सबै बैंकहरु पूँजी बजारमा सूचीकृत छैन् । र, वित्तीय विवरण प्रकाशन पनि गर्दैनन् । मैले काम गरिरहेको बैंक पूँजी बजारमा सूचीकृत भएको हुँदा वर्षमा एकचोटी वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छ । अन्य बैंकहरुले त्यो अभ्यास पनि गर्दैनन् । केन्द्रिय बैंकमा वित्तीय प्रतिवेदन पठाउँछन् तर, प्रकाशन गर्दैनन् । बास्तविक स्थिती सम्बन्धित बैंक र केन्द्रिय बैंकलाई मात्रै थाहा हुन्छ । अनुमानित रुपमा भन्दा सबै बैंकहरुको समग्र खराब कर्जा १० प्रतिशत हाराहारी होला । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समावेश छैन । ३१ वटा बैंकहरुधमध्ये २ वटा बैंक मात्रै स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत संख्या कम भएकाले प्रकाशन गर्ने बाध्यता हुँदैन । केन्द्रिय बैंकको नियमन प्रक्रिया कस्तो छ ? केन्द्रिय बैंकले ‘कन्जरभेटिभ’ हिसाबले नियमन गर्छ । जस्तो कर्जा विस्तार भन्दा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ भएर थोरै जोखिम लिएर प्रवाह गर्ने गरेको छ । चालू पूँजीमा दिएको पैसा वर्षभरि चलाइरहेको हुन्छ । तर, ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकचोटी चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । टर्म लोन दियो भने ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो खालको व्यवस्था भएको हुँदा विस्तारकारी नीति नभएर कन्जरभेटिभ नीति लागू छ । म्यानमारको मौद्रिक नीति नेपालको तुलनामा नियन्त्रणात्मक खालको छ । म्यानमारमा बैंकको जनशक्ति कमजोर हो ? १५÷१६ वर्ष अघि नेपालमा पनि नेपाली सीईओ हुनै सक्दैन भन्ने खालको भाष्य थियो । विदेशबाटै सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यो विकासको प्रारम्भिक अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपाली बैंकमा कोही सीईओ भयो भने नेपालीले पनि सीईओ चलाउन सक्छ र ? भन्थे । तर, म्यानमारमा मिश्रित अवस्था छ । धेरै जसो बैंकहरुमा स्थानीय सीईओ नै छन् । केही बैंकहरुमा बाहिरीबाट आएका छन् । स्थानिय जनशक्ति विस्तारै विकास हुँदै जान्छ । केही बैंकको मध्यम तहमा केही नेपाली बैंकर पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया लगायतका देशका सीईओ पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपालको बैंकिङ्ग लागू गर्न के कस्ता सुझाव दिनु हुन्छ ? नेपालको बैंक अभ्यासबाट सिकेर यहाँको वातावरण अनुसार काम गर्ने हो । केही अघिसम्म धितोमुखी कर्जामात्रै हुन्थ्यो । अब जोखिम विश्लेषण गरेर, रिस्क रेटिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । कर्जाको फाइल एसेसमेन्ट गर्ने, जोखिम विश्लेषण गरेको अनुभवलाई यहाँ लागू गरिरहेको छु । घरकर्जा भिन्न तरिकाले प्रवाह भइरहेको थियो । अहिले नेपालको अनुभवलाई लिएर यहाँ कर्जाका प्रडक्टहरु लागू गर्ने गरेको छु । बैंकिङ्ग जनसंख्या र भूगोलका आधारमा पहुँच कस्तो छ ? नेपाल भन्दा म्यानमार क्षेत्रफलको हिसावले करिव ४.४४ गुणा ठुलो छ भने अर्थतन्त्रको हिसावले करिव १.५ गुणा ठुलो छ । आयातको आकार करिव उस्तै हो भने निर्यात करिव १२ गुणा ठुलो छ । तर प्रतिब्यक्ति कर्जा वा निक्षेपको हिसावले बैकिङ्ग पहुँच नेपालको भन्दा कम छ । बैंकको संख्या बढी भएपनि जिडिपिको २७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको भनेपछि पहुँच कम हुनु स्वभाविक हो । र, मान्छेहरु बैंकमा निर्भर कम छन् । यसको मतलब बैकिङ्ग विस्तारको लागि धेरै संभावना छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । म्यानमारमा पनि विदेशी बैंकहरु छन् । थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियाका १७ बटा बैंकहरुको शाखा छन् । अब नेपालका नेपाली बैंकहरुले पनि म्यानमारमा पनि शाखा खोल्न सक्छन् । म्यानमारमा डिजिटल बैंकको अवस्था कस्तो छ ? म्यानमारमा पनि डिजिटल बैंकिङ्ग सुरुवात भएको छ । जस्तो इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, कार्ड ट्रान्जेक्सन, इकमर्स, क्यूआर कारोबार लगायतको सुरु भएको छ । नेपालमा एक कदम अघि बढेको छ । म्यानमारमा सपिङ मल र ठूला होटल रेस्टुरेन्टहरुमा अभ्यास छ भने स–साना व्यवसायमा भरखरै सुरुवात भएकोछ । नेपालमा तरकारी तथा चिया पसलमा डिजिटल बैंकिङ्ग अभ्यास छ । म्यानमारमा पनि त्यो अभ्यास पच्छ्याउने स्थितीमा छ । म्यानमारमा अहिलेसम्म ‘क्यास इकोनोमि’ नै छ । क्यास बढी कारोबार भएर डिजिटल कम हुने गरेको छ । तपाईं काम गरिरहेको बैंक कस्तो प्रकारको हो ? म्यानमार सिटिजन्स बैंक म्यानमारको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । ३१ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९२ मा सरकारी बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पछि निजीकरण गरेर मुख्य सेयर निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ । ३१ वटा बैक मध्य २ वटा मात्र बैक मात्र धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएमध्ये म्यानमार सिटिजन्स बैंक एक हो । धेरै शेयर यहाँका प्रतिष्ठित ब्यावसायिक घरानाहरुले राखेर थोरै सेयर मात्रै सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारको प्रभाव कम पर्ने हिसाबले सेयर संरचना तयार गरिएको छ । म्यानमार सिटिजन्स बैंकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्दैन । कर्पारेट, साना तथा मझौला, उपभोगमैत्री बैंकिङमा लगानी गरिन्छ । र, निक्षेपतर्फ पनि सबै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गरिन्छ । डिजिटल बैंकमा पनि सबै प्रडक्टहरु उपलब्ध छन् । आकारको हिसाबले ३१ वटा बैंकहरुमध्ये १०/११ औ स्थानमा छ । अब प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास गर्दै अब्बल बनाउने कोसिस गर्छु । सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई कति हस्तक्षेप गर्छ ? सामान्यतया व्यवस्थापन समूह स्वतन्त्र हुन्छ । सञ्चालक समितिको नीतिगत स्वीकृति चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, सामान्यतया काम गर्ने मामलामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न मिल्छ । नेपाली बैंकहरुले यो अभ्यास सिक्नु पर्छ । सञ्चालक समितिले यसलाई कर्जा दिनै पर्याे र यो कर्मचारी राखिदिनु पर्याे भन्ने खालको हस्तक्षेप गर्दैन ।