विकास वहस

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् पशुपति देव पाण्डे । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य तथा महासंघकै निर्यात प्रवर्द्धन समितिको सह–सभापति पनि हुन् । एक दर्जन बढी व्यापारसँग संलग्न रहेका पाण्डे एक सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित छन् । नेपाल तयारी पोशाकका उद्योगलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन र यस क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अग्रसर भएर पाण्डे लागेका छन् । यस क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि संघले गरिरहेको काम, गार्मेन्ट उद्योगको वर्तमन अवस्था, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा सन् २००३ सम्म एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा गार्मेन्ट उद्योग थिए, हाल एक सयको हाराहारीमा मात्रै बाँकी छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था जीर्ण हुँदै गएको छ, यो उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा कसरी आयो ? नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि तयारी पोशाकको उत्पादन हुन थालेको हो । नेपालपछि बंगलादेशले पनि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हामीलाई सन् १९८० देखि १९९५ सम्म अमेरिकी सरकारले बहु–कारक सम्झौता (एमएफए) को सुविधा दिएको थियो । त्यस मार्फत अमेरिकी भन्सारमा हाम्रो सामानमा भन्साररहित सुविधा थियो । त्यसले गर्दा अमेरिकन व्यापारीहरु आकर्षित भई नेपालमा व्यवसाय तथा तयारी पोशाक खरिद गर्नको लागि आएका थिए । साथै उनीहरूलाई तयारी पोशाक खरिद गर्न अन्य मुलुक जानु भन्दा नेपालमा खरिद गर्दा सस्तो पनि पर्याे । त्यो बेला नेपालको गार्मेन्ट उद्योग पनि फस्टाएको थियो । सो समयमा नेपालमा करिब १२ सय ८५ वटा गार्मेन्टका उद्योग थिए । त्यो बेला यस क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब डलरको लगानी र ६/७ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । नेपालबाट सन् २००३ सम्म वार्षिक करिब ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । सोही स्थितिमा अहिले तयारी पोशाकको उद्योग रहेको भए झन्डै १ सय २० करोडको निर्यात हुनु पर्थ्याे । अहिले भएको छैन । हामी त्यही भएर पनि पछाडि पर्यौं । अमेरिकी सरकारसँगको त्यो सम्झौता २००५ मा टुट्यो । सरकारी कार्यालयका लागि पनि रिन्यु गर्न मिल्दैन थियो । तर, त्यस्तै किसिमको अन्य सुविधाहरू लिन मिल्थ्यो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । सरकारले नीति नियम बनाइ सहजीकरण गरिदिने हो, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । चाइना र अमेरिकाको व्यवसायिक रणनीति परिवर्तन भएता पनि चाइनाप्रति चाही अमेरिकी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेका छन् । व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा व्यापार गर्छन् । राजनीति भन्दा पनि व्यावसायिक विषयवस्तुमा लबिङ गर्यो भने राम्रो हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले तयारी पोशाकको निर्यात बढेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिव ७ अर्ब ३५ करोडको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात बढ्ने आँकलन छ । यसको डाटा असार मसान्तमा आउँदैछ । र, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यात अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छौं । पछिल्लो समय तयारी पोशाकको निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै देखिन्छ । विदेशबाट आएका तयारी पोशाक नेपालीको रोजाइ पर्छ, रुचाउँछन् पनि । तर, नेपाली तयारी पोसाक किन नेपालीकै रोजाइमा पर्न सफल भएन ? यसमा जनचेतनाको कमी भएको देखिन्छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात भन्दा धेरै आयात भइरहको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि भएपनि अब नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्याे । खाद्यान्न पछिको ठूलो ट्रेड भएका क्षेत्र नै लत्ताकपडा हो । अब आफ्नो उत्पादन आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वदेशी तथा मौलिक उत्पादनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । तपाईंले अहिले बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सामान देख्नु हुन्छ । सो ब्राण्ड मध्ये केही सामान यहीँ बनेका छन् । बाहिरबाटै सबै आएका छैनन् । मेकिङ नेपाल र मेड इन नेपाल देखेपछि कपडा किन्न अप्ठ्यारो मान्ने, राम्रो सामान छैन भनेर नकिन्ने जस्ता जुन खालको प्रवृति छ, त्यसलाई अब हटाउँदै स्वदेशी प्रडक्टलाई प्राथमिकता दिने र नेपाली सामान अन्य देशका भन्दा कम छैन भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । नेपालमै गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुन्छ । बिदेशी हैन, स्वदेशी सामान प्रयोग गरौं । नेपालमा उत्पादन भएको कपडाको मूल्य कस्तो छ ? तयारी पोशाकको मूल्य नै हुँदैन । एउटै कपडाको मूल्य ५ लाख र ३ लाख पर्ने हुन्छ । कुन कपडा किन्नु हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा ३ देखि ५ सय डलरसम्मको लुगा उत्पादन हुँदै आएको छ । एउटै पिस कपडा ३ देखि ५ सय डलरमा उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएका छौं । कस्ता कपडा छान्छन् त्यो ग्राहको हातमा छ । विदेशी तयारी पोशाकसँगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? हामी विदेशी तयारी पोशाकको तुलनामा केही महँगो छौं । तर, हामीसँग हरेक हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमता प्रयोगमा चाहिँ महँगा छैनौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । विदेशीको तुलनामा हामी २७ प्रतिशत महँगा छौं । किनभने हाम्रो बोर्डर टाढा छ, भन्सार दर बढी छ । जसका कारण थोरै महँगो हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सकसले कतिपय उद्योगीहरू उद्योग छाडेर पलायन भएका छन् । धेरै सरकारी निकायहरूले तलब खुवाउन नसकेर कर्मचारी कटौती गरिरहेको सुनिन्छ, त्यो असर गार्मेन्ट उद्योगमा कत्तिको परेको छ ? यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछि मन्दी छाएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । मान्छेले वर्षमा १/२ जोर लत्ताकपडा नकिनी हुँदैन ।आर्थिक मन्दी भएता पनि बजारमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली प्रडक्ट लान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ । सरकारले पनि गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने पहिलाकै लयमा यस क्षेत्रलाई फर्काउन सकिन्छ । उद्योगीहरू बैंकिङ ब्याजदरका कारण पनि समस्यामा छन् । बजेटमा पनि आउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आएका छैन । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त छलफल तथा परामर्शमा गरिरहेका छौं । यसबाट पनि केही निकास निस्किएला । यस क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव छ । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले पनि तलब दिन नसकेर कर्मचारी कटौती गर्ने थाले भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अप्ठ्यारो अवस्था बनाएका छैनौं । हामीले सर्भाइव गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छन् । उद्योगीबाट तलबलाई नै मुद्दा बनाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, कामदारहरूलाई दुख दिने काम भएको छैन । उहाँहरूको रोजीरोटी भनेको नै काम हो । उद्योगी आफै समस्या परे पनि कामदारलाई चाहिँ समस्यामा पार्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरू अन्य व्यवसायमा पनि जोडिएका छन् । अर्को व्यवसायबाट ल्याएर भएपनि कर्मचारीलाई तबल दिने काम भइरहेको छ । तपाईंको नजरमा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ? गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले सहजीकरण गर्याे भने निजी क्षेत्रले काम गर्छ । हामी अन्य देश भन्दा २७ प्रतिशत महँगा छौं । त्यसमा सरकार र निजी बसेर कुन–कुन कुरामा मूल्य घटाउने, अन्तर्राष्ट्रियमा बजारको तुलनामा कसरी सस्तो हुने भनेन विषयमा छलफल भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले सहुलियत व्याज, ल्याब, सीप विकास आदि लगायतका सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ । इसीए गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । वर्किङ क्यापिटलमा ४०/५० प्रतिशत लोन दिने भनेको छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले उत्पादन मूलक उद्योग र ट्रडिङ उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन । हामीले उत्पादनमूलक सामान निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले वर्किङ क्यापिटलमा ७०/८० प्रतिशत लोन चाहिन्छ । त्यो घटी काम गर्न सकिँदैन । यी कुराहरू राष्ट्र बैंकमा पनि उठाइ रहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योग संघको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको उत्थानमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो , नयाँ काम के के गर्नु भयो ? म उमेरको हिसाबले पनि युवा । अब देशमा युवाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै साथीहरूले यस पदको नेतृत्वमा उभ्याइनु भयो । यस संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा तालिमहरूमा सहभागिता भइ नेपाली प्रडक्टको बारेमा बुझाउने अवसर पाएको छु । गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग बसेर लबिङ गरिरहेको छु । यो उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सुखद कुरा पनि हो । म एफएनसीसीआईको वस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य पनि हुँ । र, एफएनसीसीआई निर्यात प्रवर्द्दन समितिको सह–सभापतिका रूपमा काम गरिरहेको छु । अहिले बढ्दो संख्यामा युवा विदेशिएका छन् । युवा पलायन हुँदा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको सटेज भएको छ । यस क्षेत्रलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन हरपल लागि परेको छु । तपाईं एफएनसीसीआईमा निर्यात समितिको सह–सभापति हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? देशको निर्यात थोरै छ । सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए जस्तै नै निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो काम चाहिँ भएको छैन । राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । सरकार वस्तु निर्यातमा भन्दा व्यक्ति निर्यातमा केन्द्रित देखिन्छ । मान्छे विदेश निर्यात गर्ने कि, यही उनीहरूलाई उत्पादन जोडेर वस्तु निर्यात गर्ने, त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकार यो विषयमा स्पष्ट भएको मलाई लाग्दैन । निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने कामदारले विदेशी मुद्रामा नै तलब खाने हो । विदेशी मुद्रामा तलब खाने भएका कारणले गर्दा त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवालाई पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगार हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । देशबाट अहिले धेरै सामान निर्यात हुन थालेको छ । अहिले फर्निचरका सामाग्री, सिमेन्ट, हस्तकलाका सामाग्री, गलैँचा, पानी लगायत नयाँ प्रडक्टहरू निर्यात भइरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्नलाई सहुलियत दिनु पर्छ । सरकारले मेक एन तथा मेड इनन नेपाल भन्दै धेरै बजेट खर्च गरिसक्यो । तर, त्यसको नतिजा केही आएन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । सीटीभीटीबाट क्षमता अभिवृद्धि भनेर वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदो हरेछ । त्यहाँबाट जति जनाले प्रशिक्षण लिन्छन्, ती सबैले पासवर्ड बनाएर त्यहाँ सहभागिता भएको मैले पाएँ । तालिम लिएर विदेश जानु चाहिँ दुखद कुरा हो । प्राविधिक तथा सीपयुक्त मान्छेहरूलाई यहाँ अडिने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । निर्यात मूलक उद्योगका साझा चुनौती तथा समस्या के हुन् ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै महँगो ब्याजदर हो । अहिले कामदार पनि पाइन छाडेको छ । निर्यात भएको केही समयपछि उद्योगीको खातामा पैसा आउनु पर्ने हो । तर, आउँदैन । त्यो झन् जटीले प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो । सरकारले उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गरी विश्वव्यापी सहज तरीकाले बेच्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीसँग धेरै राम्रो उत्पादन छ । तर, निर्यात गर्न र काम गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली व्यवसायीहरू पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएका छन् । आयात घटाउन र उत्पादन बढाउनमा एफएनसीसीआइले के भूमिका खेलिरहेको छ ? उत्पादन देशभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । उत्पादनभन्दा ट्रेडिङ बिजनेस गर्न सजिलो छ । अन्य मुलुकमा उत्पादन हुन्छ, आयात गर्यो, यहाँ ल्याएर बेच्यो । कामदार पनि कम भयो हरेक हिसाबले सस्तो पर्याे । तर, अब यसरी चल्दैन भनेर यहीँ उत्पादकत्वको वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । हाम्रो उत्पादन विश्वव्यापी रुपमा पुग्नुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण व्याज, उचित पूर्वाधार सहितका सेवा सुविधाहरू माग गर्दै आएका छन् । सरकारको तर्फबाट व्यवसायीको माग कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ? सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको पाइँदैन । व्यवासयीलाई जोगाउँदा के हुन्छ, उद्योगी के हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । नेपालले भन्दा पछि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको बंगलादेश आज हामी भन्दा अगाडि छ । बंगलादेशका राजनीतिककर्मीहरू नै उद्योग व्यवसायसँग संलङ्गन् छन् । गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा गार्मेन्टमा बंगलादेश नेपाल भन्दा ६२ गुणा अगाडि छ । हामी ५ बिलियन वार्षिक तयारी पोशाक निर्यात गरिरहेका छौं भने बंगलादेश ३१ बिलियनको निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात र उद्योग भनेको के हो भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले मागेका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादनमा आफू आत्मनिर्भरता हुनु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले नै राज्य सम्वृद्ध हुन्छ । नत्र भने समस्या थप समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् । तपाईंको व्यवसायीक संलग्नता के–केमा छ ? मेरो व्यवसायिक संलग्नता धेरै ठाउँमा छ । कतिपय व्यवसाय पार्टनरसिप भएका छन् । मेरो व्यवसायीक संलग्नता हस्पिटालिटि, गार्मेन्ट, ट्रेडिङ, हार्डवेयर, रेस्टुरेन्ट, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग छ । आगामी व्यवसायिक योजनाहरू के–के छन् ? बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्र समस्यामा छ । यस्तो अवस्थामा लगानी थपेर नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सबै योजनालाई होल्ड गरेर बसेको छौं । म जस्तै अरू साथीहरूले पनि होल्ड गरेर बस्नु भएको छ । मेरा भएका उद्योगबाट कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि उद्योग १०० प्रतिशतमा नै सञ्चालनमा छैन । र, व्यापार पनि छैन । कुनै पनि मुलुकमा १६/१७ प्रतिशतमा व्याज पाइन्छ भने मान्छेलाई बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खादा फाइदा हुने भयो । उद्योगीहरू आफ्नो व्यवसाय छाडेर पलायन हुने स्थितिमा छन् । उद्योग नचलाउँदा कम घाटा हुन्छ, चलाउँदा अझै बढी घाटा हुने स्थिति छ । सरकार अभिभावाक हो । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु पर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको आईपीओलाई बोर्डले रोकेपछि भित्रैभित्र ठूलो मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियासँग संलग्न रहेका अण्डरराइटर कम्पनी (सीआईटी), बिक्री प्रबन्धक (हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग), क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी (केयर रेटिङ नेपाल) र धितोपत्र बोर्डप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्ट आईपीओका कारण पूँजी बजारमा तरङ्ग मच्चिएको छ । यसले समग्रमा असर गरेको भएपनि अन्ततः घाटा हुने भनेको लगानीकर्तालाई नै हो । कम्पनीको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया सक्रिय भएर काम गरेका सीआईटीका अनुसन्धान तथा बजार विकास विभागमा कार्यरत देब गुरागाईंसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले घोराही सिमेन्टको आईपीओको विवाद चुलिएको छ, यसको रेटिङदेखि अण्डरराइटिङसम्मको कमजोरी भएको शंका धेरैले गरेका छन् । यो शंका कत्तिको जायज हो ? शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । रेटिङ गर्ने एजेन्सी र इस्यू गर्ने कम्पनीको संस्थागत लगानी एउटै घराना वा ग्रुपको रहेको शंका हो । त्यसको छानविन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृति दिनु भन्दा अगाडि नै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लिएको देखिन्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गरेर बोर्डले गहन भएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही मिसेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध के हो भनेर अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्डले गहन भएर काम गर्नु पर्छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रिमियम मूल्य ४३५ सही छ की छैन ? प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । कम्पनीले म आफू बलियो छु, यति मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्याे भनेर धितोपत्र बोर्डमा वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्छ । त्यसलाई जाँच गरेर तिमिले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य ठिक छ भने स्वीकृति दिने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । प्रिमियम मूल्य ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने विभिन्न फ्याक्टर हुन्छन् । बजारमा कम्पनीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ? बजारमा सूचीकृत त्यहि क्याटागोरीका कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी दोस्रो बजारमा कम मूल्य भएका पनि छन् । ती सबै तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य अनुसार ठिक छ छैन भनेर अध्ययन गर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजार स्थिती अनुसार घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्य बढी भएको पक्कै हो । सेबोनले यो मूल्यलाई कम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरेवापत आम्दानी गर्ने हो । तर, कम्पनीले प्रकाशन गरेका पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खस्किएको देखिन्छ । मन्दीको कारण कम्पनीको बिक्री बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको धेरै समय पनि भएको छैन । सेबोनले अनुमति दिने बेलामा तिम्रो प्रिमियम मूल्य बढि भयो, घटाएर मात्रै इस्यू गर भन्न सक्थ्यो । तर, त्यो नगरेपछि बढि विवादीत हुन पुग्यो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्रहरुमा भने एकदमै बलियो थियो । आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाउनुभन्दा अघि राम्रो र अनुमति पाएपछि खराब कम्पनी कसरी बन्यो ? केही गडबढ गरेको होला नी ? कम्पनीले गडबढी गरेको भन्ने कुरामा शंका मात्रै गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मन्दीको चपेटामा कम्पनी पनि परेको देखिन्छ । भित्री कुरा त कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पेश गरेको वित्तीय विवरण खराब थिए भने छानविनको पाटो हो । तर, बजारको स्थितीले पनि कम्पनीलाई गाह्रो परेको हो की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनी घाटामा छ, घाटामा रहेको कम्पनीलाई ४३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर अण्डरराइटिङ गर्ने साहस कसरी गर्नु भयो ? यो समय परिस्थिती अनुसार हुन्छ । सीआईटीले १ वर्ष अघि कम्पनीसँग अण्डरराईटिङ सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको पुराना वित्तीय विवरण हेरेर अण्डरराईटिङ गरेको थियो । त्यो बेलामा कम्पनी घाटामा थिएन । प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यू गर्न भनेर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साथै, अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा थियो । सो अवधिका वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी खराब अवस्थामा थिएन । तर, पछि आएर कम्पनी एकाएक खस्कियो । सीईआटीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र घाटामा जानु सँगसँगै भयो । पछिल्ला ३ वटा वित्तीय विवरणमा कम्पनी निकै खस्किएर आएको छ । यसभित्र कुनै लेनदेन तथा मिलेमतो भएको जस्तो तपाईंलाई महसुस भएको छ वा छैन ? मलाई त कुनै लेनदेन भएको लाग्दैन । प्रिमियम मूल्यको मूल्याङ्कन गर्ने काम नै धितोपत्र बोर्डको हो । लगानीकर्तालाई न्याय गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको हकहित, संरक्षण गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । कम्पनीलाई बढी प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति दिनु भनेको लगानीकर्तालाई जोखिम बढाउनु हो । यो काम धितोपत्र बोर्डले गर्नु हुँदैनथ्यो । प्रिमियम मूल्य धेरै हो भनेर अहिलेको बजारले पुष्टि गर्याे । बजार वियरिस ट्रेण्डमा थियो । वियरिस ट्रेण्डिङमा आईपीओ आउँदा मूल्य सही नभएको हो की ! पुष्टि गराउनका लागि अनेक किसिमका वितण्डाहरु (फर्जी आवेदन दिएर पूर्ण सब्सक्राइभ भएको देखाउने)को क्रियाकलाप हावी भएका छन् । अण्डराइटिङ गर्दा सीआइटीले शुल्कमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नी ? अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गर्याे भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । सीआईटीले अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गरेको थियो भने धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा हुन्थ्यो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति पाएर नै अण्डरराईटिङ गरेको हो । ४३५ प्रिमियम मूल्य बिक्री भएन भने सीआईटी खरिद गर्न तयार हो ? तयार हो वा होइन भन्नै मिल्दैन । अण्डरराइटिङ जुनसुकै अण्डरराइटरले गरेको भएपनि आईपीओ बिक्री भएन भने सकार्नै पर्छ । हामी सकार्दैनौं भन्न मिल्दैन । अण्डरराईटर कम्पनीले शुल्क लिएको हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धीको ऐन नियम र व्यवस्था अनुसार अण्डरराईटरले बिक्री नभएको सेयर सकार्नै पर्छ । अहिले कम्पनीको आईपीओेमा आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको छ, यो अवस्थामा कम्पनीलाई आईओपो जारी गर्न दिनु पर्छ कि खारेज नै गर्नु पर्छ ? यदि कम्पनीमा बदमासी भएको भए खारेज गर्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि छानविन गर्छु भनेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आउँछ त्यहि नै हुन्छ । फर्जी आवेदन दिएर सब्सक्राइब भएको देखाइयो । लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर आकर्षित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अण्डरराईटिङ गर्दा किन सबै प्रमाणहरु कानुनसम्मत् छन् की छैनन् भनेर जाँच गर्नु भएन ? कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कता हुन्छ भन्ने कुरा खास हेर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । इस्यू म्यानेजर कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पनि माग्दैन । धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्नु पर्छ । सम्झौता पत्र लिएर धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्छ । अण्डरराईटर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि आईपीओ निष्काश गर्न अनुमति दिने हो । कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट अण्डरराइटर कम्पनीमा पनि बुझाएको हुन्छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पेश गरेको डकुमेन्ट सही छ की छैन भनेर क्रस चेक गर्दैन । अण्डरराइटर र इस्यू म्यानेजर कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनन् । अहिलेको यो स्थितीले अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । यसले पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पक्कै पनि अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । भोलि सत्य-तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यदि त्यो कुरा गलत रहेछ भने विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी सबै कुरा प्रमाणति भयो भने अविश्वासको वातावरण भएकै हो । भविष्यमा आउने आईपीओमा पनि कम्पनीले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क गलत पो छन् की भन्ने सोचाइ बन्न सक्छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरु भेरिफाइड गर्नु पर्ने वा लगानीकर्ताले नपत्याउने हुन की भन्ने त्रासको वातावरण श्रृजना गर्छ । राम्रो कम्पनीको आईपीओ बिक्री नहुन पनि सक्छ । यहि कम्पनीका कारणले अण्डरराइटर नपाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोष यहि मुद्धामा मुछियो भने ठूलो घाटा हुन्छ । अर्काेपल्ट अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनी नपाउन सक्छ । यसले समग्रमा असर गर्ने भएकाले अन्ततः लगानीकर्तालाई नै घाटा हुन्छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रमोट गर्नु पर्छ भनेर ठूला गफ दियौं । तर, यस्ता विकृतिले अविश्वास श्रृजना भयो भने अन्य कम्पनीहरु आउन प्रेरित हुँदैनन् । यो मुद्धा प्राथमिक बजारको हो । यसले दोस्रो बजारमा तेत्रो ठूलो असर नगरेपनि सामान्य असर भने गर्छ । दोस्रो बजारमा असर पर्नका लागि दोस्रो बजारको मुद्धा हुनु पर्छ ।

एसईईको नतिजा आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । कक्षा ११ को भर्नाका निम्ति सबै स्कुलहरु तयारी अवस्थामा छन् । तर, कक्षा ११/१२ को अध्ययन पश्चात् देशको सबैभन्दा ठूलो युवा संख्याले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन र देश नै छाड्छ । कक्षा ११/१२ को अध्यययनले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने बनाउन नसकेको, प्राविधिक नभएको र गुणस्तरीय नभएको आरोप लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र भित्र बेथिति वर्षेनी रुपमा बढ्दो क्रममा छ, तर, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला क्षेत्र प्रायः मौन अवस्थामा देखिन्छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको माध्यमिक शिक्षा र समसामयिक सन्दर्भसँग जोडिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः कक्षा ११/१२ लाई विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको आधार र जीवनकै करिअरको महत्वपूर्ण शुरुवातको रुपमा पनि लिइन्छ । हिसानको नेतृत्व र शैक्षिक संस्थाकै सञ्चालनको अनुभवबाट पनि हेर्दा नेपालको कक्षा ११/१२ को शिक्षा कस्तो छ ? हाम्रो संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा, ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यो देखि माथिको शिक्षालाई उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा भनिएको छ । यो वर्गिकरणअनुसार हेर्दा कक्षा ११/१२ को शिक्षा चाहिँ विद्यालय शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो । त्यसमध्ये पनि माध्यमिक शिक्षा दुई तहको छ । १० कक्षा सम्मको शिक्षा स्कुल ओरिन्टिएड छ भने ११/१२ को शिक्षा विश्वविद्यालय उन्मुख छ । त्यसैले यसलाई भिन्न शिक्षाको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । अभ्यासकै रुपमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले १० कक्षा सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकको लागि एउटा विज्ञानपन गर्छ भने ११/१२ को लागि फरक शिक्षकको लागि विज्ञापन हुन्छ । कानुनतः कक्षा ११/१२ विद्यालय शिक्षा भएपनि व्यवहारतः यो पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा हो । दुई वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम भएपनि यसको महत्व भनेको ब्रिजको रुपमा रहेको छ । विद्यालयलाई कलेजसँग जोड्ने शिक्षा भएको हुँदाखेरि ११/१२ को शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कुन दिशातिर जाने भन्ने कुराको नि¥क्यौल गर्छ । देशभरी कक्षा ११/१२ को शिक्षाको विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सामान्यतया सबै पालिकामा यसको पहुँच पुगेको छ । सरदर एउटा ११/१२ अध्यापन गराउने ७ वटासम्म स्कुल पुगेको अवस्था छ । तर, सिंगो देशमा यो तहको शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमाझ पुग्न भने सकेको छैन । अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायको मात्रै पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छ । विज्ञान तथा प्रविधिमूलक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विज्ञान संकायको विस्तारमा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भने १० प्रतिशत मात्रै सरकारी स्कुलको योगदान रहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा कक्षा ११/१२ तहको विद्यालयमा औसत ५४ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । एउटा कक्षामा २७ जना विद्यार्थी पढाएर गुणस्तर दिन सकिँदैन, त्यो अनुसारको सुविधा दिन सकिँदैन र शिक्षक पनि पुर्याउन सकिँदैन । अब हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ, शिक्षण संस्था कम हुने र गुणस्तर बढी हुने अवस्थाको विकास गर्न आवश्यक छ । थोरै विद्यार्थीमा धेरै विषयको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरुले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले पालिकाभित्रका स्कुलहरुलाई विषयगत आधारमा छुट्याइदिन सकिन्छ । जसले गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत पनि कम पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन सकिने अवस्था रहन्छ । अब यो स्थितिमा नजाने हो भने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैनौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको अवस्था छ, अब गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । हामीले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । कक्षा ११/१२ तहको शिक्षामा समग्रमा हेर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान कसरी भइरहेको छ ? निजी स्कुलहरु जहाँ बजार छ त्यहिँ नै जान्छन् । तर, शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ । बजार नभएको ठाउँमा पनि विद्यालय चाहिन्छ, त्यहाँ बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सरकारी शिक्षा जानुपर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले खोल्नका निम्ति विद्यालय खोल्ने काम गर्यौं । विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम कति प्राध्यापक शिक्षक चाहिन्छ, कति कर्मचारी चाहिन्छ, कत्रो भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसको खर्च थेग्न सकिन्छ की सकिँदैन ? खर्च थेग्न सकिँदैन भने पनि त्यो सुक्नु बाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा इगोका कारणले पनि शुरुवात गर्ने काम भएको छ । एसईई दिएर आउने विद्यार्थी कति छन्, नजिकको पालिकाबाट आउन सक्ने विद्यार्थी कति छन् जस्ता आधारहरुलाई लिएर स्कुल शुरुवात गर्ने काम पनि भयो । त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । विश्वमा सबैभन्दा राम्रो शिक्षा फिनल्यान्ड र सिंगापुरको मानिन्छ । ती देशहरुमा औसतमा एउटा स्कुलमा ६५० जना विद्यार्थीले पढ्छन् । हामीले धेरै साना विद्यालय बनाउन तर्फ गएछौं भने उनीहरुले ठूला धेरै विद्यालय बनाए । हामीले पनि हिजोको अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको समयमा बाटोको असुविधा थियो, आज अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको छ । त्यसैले, केही स्कुललाई राम्रो र ठूलो बनाउने र त्यहाँ गाडी राख्ने, आवश्यक भएकमा आवासीय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । अब न्यूनतम गुणस्तरको अनिवार्यता हुनुपर्छ । ठूला स्कुल भए भने प्रतिव्यक्ति विद्यार्थीको लागत घट्छ । अहिले ५१ हजार शिक्षकको अभाव छ, त्यो अभाव पनि पूर्ति हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रश्न त उठेकै छ, सँगै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अभावका कारणले विश्वविद्यालयदेखि कलेजसम्मलाई संकट पैदा हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तो शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषयमा तपाईंहरुकै उचित पहल पनि देखिएन नी । होइन, हामी लागिरहेका छौं । हामीले केहि प्रस्ताव राखेका थियौं । सरकारी स्कुलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर नमूना बनाउने र सरकारी र निजी स्कुलबीच हातेमालो गर्ने । तर, यी विषयहरु उठेपनि कार्यान्वय हुन सकेनन् । यहाँनेर केहि समस्या पनि छन्, कतिपय निजी स्कुल सञ्चालकहरुको पनि सरकारीको गुणस्तर बढ्यो भने मकहाँ विद्यार्थी आउँदैनन् भन्ने छ । त्यस्तै, कतिपय सरकारी स्कुलमा काम गर्नेहरुको अवधारणा पनि के छ भने यो निजी नसुकीकन हामी सप्रिदैनौं भन्ने छ । हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । तपाईंले धेरै वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहनु भएको छ । के पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्तमानको आवश्यकता र विद्यार्थीको मनोभावनालाई समेट्ने ढंगले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ ? तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? ११/१२ को पाठ्यक्रम तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । रिभ्यु पनि भइरहेको छ । उसको क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम विज्ञ भन्ने मान्छे नै छैन । उसले विज्ञ विश्वविद्यालयहरुबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ राम्रा असल मान्छेलाई छिर्न नदिने आफूले भनेको मान्छेलाई मात्रै काम गर्न दिने परिपाटी छ । विज्ञ मान्छे गयो भने उसले आफ्नो पहिचानलाई प्रदर्शन गर्छ । तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । पुस्तकको तल शिक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मको नाम हुन्छ । सबै विषयमा तीनको नाम हुन्छ । किन हुन्छ भने त्यसको रोयल्टी खानको निम्ति । त्यहाँपनि कार्टेलिङ सिन्डिकेट छ, पहिल्यै नै हामीले यो–यो विषय पास गर्दिन्छौं तपाईंले किताब छापेहुन्छ भनेर पहिल्यै स्वीकृति दिएको पनि छ । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको प्राज्ञिकहरुलाई चलाउने मान्छे आँफै इमान्दार भएन भने यो नतिजा आउँछ । यो मेरो कसैलाई ब्लेम होइन, तपाईंले नै पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ । रोयल्टी खानेहरुको एउटा झुण्ड छ । पाठ्यक्रम लेख्ने मान्छेहरुलाई पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । उसलाई १० कक्षासम्म कस्तो पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ र विश्विद्यालय तहमा कस्तो पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । कतिपय त्यहाँ यी दुबै विषयमा जानकार नभएका व्यक्तिहरु पनि पाठ्यक्रम लेख्न आएका थिए । हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने र देशको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नसक्ने पनि हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ निश्चित व्यक्तिलाई बाहेक भत्ता दिने पैसा छैन भनेर आवश्यक जनशक्ति पनि नराखेको अवस्था देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भित्रै हरेक विषयको विज्ञ हुनुपर्छ । अहिले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्यो भने कक्षा १ देखि नै रिभ्यु हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षाको हरेक कक्षाको भर्याङ माध्यमिक शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । सबै स्कुल कलेजहरुको एउटै क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रमले पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण सबै हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वको जुनसुकै पाठ्यक्रमसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हामी कहाँनेर चुकेका छौं भने अप्लाइड र प्राक्टिकल पाटोमा । हाम्रो शिक्षा घोकन्ते र सुगा रटाइमा छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कमजोरी यहाँनेर छ । अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजनामूलक शिक्षा भएन । तीनघण्टे परीक्षाले एउटा मान्छेको एकवर्षको खुबीलाई न्याय गर्दैन । हामीले ग्रेडिङको अभ्यास गर्यौं तर अरु कुरा सोहीअनुसार बद्लिएन । हाम्रो शिक्षामा बढीमा १० देखि १२ प्रतिशत पास हुने हो । सबैभन्दा बढी फेल हुने शिक्षा विषयमा हो । अनि त्यही मान्छे शिक्षण पेसामा जान्छ । अनि त्यसले के गुणस्तर दिन्छ ? यदि शिक्षा राम्रो बनाउने हो शिक्षामा आकर्षण दिनुपर्छ । भुटानमा दोब्बर तलब छ, श्रीलंकामा ६० प्रतिशत बढी छ । हामीले पनि त्यो बनाउनुपर्छ । त्यो नगरीकन शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गफ मात्रै हो । हाम्रो शिक्षा प्राविधिक त भएन तर, कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि यहीँ नै केही गर्नुपर्छ भनेर भावना तथा विचार पैदा गर्न सक्ने काम पनि भएन नी । हामीले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । २० वर्ष अगाडि हुने खानेले दार्जिलिङ, देहराधुन र कालिम्पोङ पठाउने गर्दथे । अहिले स्कुल शिक्षा पढ्न भारत जानेको संख्या नगण्य छ । मेरो अनुमानमा त्यो संख्या भनेको २८ हजार वरिपरि मात्रै छ । तर, स्नातक र स्नातकोत्तरको विषय छ । त्यो हाम्रो अधिनमा मात्रै छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले भातृ संगठनहरुले तिम्रो भविष्य नेपालमा नै छ भनेर भन्नसक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ तर, त्यो गर्न सकेको छैन । त्यो भन्ने नेताहरुलाई नै प्रतिप्रश्न आउँदा उसको छोरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा छ, अनि उसले भनेको कसले पत्याउँछ । अर्को हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डर छैन । विश्वविद्यालयहरुको मिति सहितको निश्चित क्यालेन्डर हुनुपर्छ । त्यस्तै, कोर्ष पनि अपडेट हुनुपर्छ । अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थी सिट खाली छ । हामीले विद्यार्थीलाई बताउन सकेनौं । विदेश गएपछि भू–स्वर्ग हो भन्ने पनि भएको छ । हुनपनि हो, त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ । यहाँ पनि गरौं न, पढेको तीन देखि पाँच वर्ष भित्रमा ऋण लिएर तिर्ने व्यवस्था गराइदिउँ न । पढ्ने बेलासम्म उसले ब्याज तिर्छ र पढाइसकेपछि सावाँ ब्याज तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । शिक्षामा पनि ऋण काढेर पढ्न सक्ने सहुलियत ऋणमा पढ्न सक्ने र छात्रवृत्तिबाट पढ्नसक्ने व्यवस्था बनाइदिउँ न । राज्यको नीति निर्माण तहमा भएको कमजोरीकै कारण विदेश जाने मोह भएको हो । अर्को विषय यहाँ कन्सल्टेन्सीसँग पैसा खाएर विदेश पठाउने मानसिकताले पनि यस्तो भएको हो । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वायत्तताको पनि अभाव भयो । २० प्रतिशत पाठ्यपुस्तकमा तलमाथि गर्ने अधिकार भयो भने विद्यार्थीको जीवनलाई चाहिने र प्रयोगमा आउने नयाँपन दिन सबै शैक्षिक संस्थाहरुले खोज्छन् नी । जस्तै, सिपमूलक हामीले दिनसक्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर निर्वाचित सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेको पनि साढे पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेपनि नेपालको शिक्षाको स्पष्ट कानूनी चित्र बन्न सकेको छैन । तपाईंहरुपनि यो आवश्यक ऐन कानून बनाउन आवश्यक दबाब दिन किन लागिरहनुभएको छैन ? त्यस्तो पनि होइन । म पनि शिक्षा सेवा आयोगमा बसेर काम गरेको थिएँ । हामीले धेरै ठूलो छलफलपछि हामीले आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन दियौं, तर त्यो प्रतिवेदन कुनैपनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन हामीलाई जानकारी छैन । संविधानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । तर, हामीले गर्न सकेका छैनौं । किन सकेनौं भने राज्यको क्षमता पुगेन । यो बजेटले कार्यान्वयन गर्नपनि सक्दैनन् । जिडीपी ६ प्रतिशत वा बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने हाम्रो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट गरेको छ । तर, हामी एकपटक १८ प्रतिशत सम्म पुग्यौं र अहिले १० देखि १२ प्रतिशतमा रुमल्लिइरहेका छौं । यो पनि सबै विद्यार्थीले पाउनुपर्यो नी भन्ने आवाज उठेको छ । भौचर प्रणालीको मोडेल के छ भने हामी प्रतिविद्यार्थी लागत दिन्छौं, तिमी निजी, सामुदायिक वा सरकारीमा पढ, भौचर दिन्छु तिम्रो इच्छा लागेको ठाउँमा पढ, तर यो क्षेत्रभित्र पढ । अर्को मोडेल पालिकाहरुले जिम्मा लिएका छन् र निजीलाई मैले यति दिन्छु, गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम तिम्रो, पैसा दिने काम मेरो भन्ने फ्युजनको मोडेल पनि छ । अर्को जहाँपनि पढ्न पाइने मोडेल पनि छ । काठमाडौं महानगरमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्मको विद्यार्थीको औसत लागत एकलाख पाँचहजार छ । घरभाडा देखि सबै खर्च राज्यले गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही विषयहरुमा शुल्क लिँदा सरकारी शुल्क भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क निजीले लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले त्यती पैसा उठाउन सकेका छैनौं । हामीले नसकेका हौंला, तर हामीले उचित आवाज उठाइरहेका छौं । सम्बन्धित क्षेत्र लाचार छ । हामीसँग अहिलेसम्म मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको विषयमा कुनै सुुझाव लिएको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं, कार्यक्रम गरेका छौं, मन्त्रीकोमा गएका छौं, सचिवलाई भनेका छौं, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेका छौं । ऐन बनाउन अगाडि स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नुस न भनेका छौं । राज्य भनेको पारदर्शी छैन । गणतन्त्रमा त पारदर्शी हुनुपर्यो नी । यो विषय हामीले कहिलेदेखि उठाएका छौं, लाजसरम हुनुपर्दैन । एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने मान्छे सरकारमा किन बस्ने । तर, उनीहरुको भाषण हामीले सुन्दिनुपर्ने । एउटा ऐन बनाउन किन ५० वर्ष लाग्यो ?