विकास वहस

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष  (सिआइटी) सबल वित्तीय संस्था मध्यको एक हो । कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणलाई समेत वित्तीय सेवा दिँदै आएको कोषले पछिल्ला दिनमा थप क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरिरहेको छ । शेयर बजारको विस्तारका लागि नागरिक स्टक डिलरमार्फत आफ्ना गतिविधिलाई समेत अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत छ, शेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मेवारीसमेत सफलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको कोषका पछिल्ला कामकारबाही र यसको भावी रणनीतिका बारेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : नागरिक लगानी कोषको प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुनु भएको पनि पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको छ । कार्यकालको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा आफूले के कस्ता काम सम्पन्न गरेँ भन्ने लाग्छ ? यस बीचमा नागरिक लगानी कोषको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । हामीलाई बढी भएको तीन तल्ला भाडा लगाएर अतिरिक्त आम्दानीसमेत गर्न सफल भएका छौँ । हामी सूचना प्रविधिमा कमजोर थियौँ । अहिले एन एल के बेव बेस्ड सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसबाट पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका सबै सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सकिएको छ । अब बिस्तारै फाइनल पेमेन्ट, सापटीलगायतका अन्य सुविधा लिन सक्ने बनाएका छौँ । कोषको ऐनमा आठ अर्ब रूपैयाँको अधिकृत पूँजी, आठ अर्बको जारी अर्ब र चुक्ता पूँजी आठ अर्ब नै पुर्याउने व्यवस्था भए पनि हामीसँग ९० करोड रूपैयाँमात्रै थियो । ठूलो वित्तीय संस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार पूँजी वृद्धि हुन सकेको थिएन । दायित्व अनुसारको ब्याकअपमा पूँजी हुनुपर्ने थियो । सोही अनुसार पाँच अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी पुर्यारएका छौँ । हकप्रद शेयर दिएर हामीले पूँजी वृद्धि गर्यौ । म आउँदा एक खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेकामा बढेर हाल दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको छ । निक्षेपको बचत दर पनि राम्रो छ । सरकारी, सङ्घसंस्थाका कर्मचारीको मात्रै जम्मा हुने खालको कार्यक्रम मात्रै थिए । सर्वसाधारणलाई पनि जोड्नुपर्छ नागरिक लगानी कोषसँग भनेर नागरिक पेन्सन कार्यक्रम भनेर अगाडि बढायौँ । उमेरमा कमाएको पैसाबाट बचत गर्न सक्ने वा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरु नै किन नहुन्, उनीहरुलाई त्यसमा संलग्न गराउन सकियो भने आफूले कमाएको पैसाबाट आफैँ पेन्सन लिनसक्ने वातावरण बनेको छ । कोषको ऐनले नै नेपालको पूँजीबजारको विस्तार विकासका लागि कोषले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि काम भएको थिएन । शेयर बिक्री प्रबन्धक र प्रत्याभूतिकर्ताको मात्रै काम गरिरहेको अवस्था थियो । अहिले पूँजी बजारलाई केही मात्रामा भए पनि स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि रु पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नागरिक स्टक डिलर भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढायौँ । म आउँदा विभिन्न आन्तरिक कारणले तीन वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण पनि हुन सकेको थिएन । त्यसलाई हामीले नियमित गरेका छौँ । थप पाँचवटा शाखा कार्यालय खोलिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष उस्तै प्रकृतिका कोषहरु सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटै संस्था एकापसमा मिलाएर एउटा सबल संस्था बनाउन सकिन्न र ? त्यसरी एकापसमा गाभ्दा एकाधिकार प्राप्त संस्था जन्मने खतरा रहन्छ । त्यहाँ सेवा सुविधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने, सेवाग्राहीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष शत्प्रतिशत सरकारको लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सोही प्रकृतिको संस्था हो । नागरिक लगानी कोषमा भने तीन प्रकारका लगानीकर्ता छन् । यसमा नेपाल सरकारको २३ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ प्रतिशत बराबरको शेयर छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ३१ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशत बराबर शेयर छ । यसैगरी सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर छ । यो संस्था पीपीपी मोडलको संस्था हो । यसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको पनि छ । भोलि एउटै संस्था हुँदा यी सबै क्षेत्रलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । मलाई लाग्छ, यस खालको संस्था आवश्यक छ र हुनुपर्छ । यो स्वयम्सेवी रुपमा निरन्तर बचत गर्ने खालको संस्था हो । यो ट्रस्टी मोडलमा चलेको संस्था हो । प्रतिफल कम हुँदा आम मानिस कोषमा आकर्षित भएनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ ? यसअघि सेवाग्राहीलाई थप प्रतिफल दिइएको थिएन । हरेकको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण हुन्छ । फरक फरक प्रकृतिका आठरनौवटा विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येकको नाफा नोक्सान हेरेर हरेक वर्ष थप प्रतिफल दिन्छौँ । त्यसमा ब्याजबाहेक अरू थप प्रतिफल पनि हुन्छ । गत वर्ष हामीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र यस वर्ष पनि सोही बराबरको प्रतिफल दियौँ । यसबाट के भयो भने बजारको ब्याजदर भन्दा उहाँहरुले जम्मा गरेको पैसामा हामीले दिएको ब्याज बढी हुन जान्छ । हाम्रोमा मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्ने एउटा कार्यक्रम छ । एकमुष्ट रुपमा मुद्दतीमा राखेजस्तो होइन । त्यसमा पनि हामीले आठ प्रतिशत बराबरको ब्याज वा प्रतिफल दिएका छौँ । हामीले एक दशमलव एक चार प्रतिशत बराबरको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौँ । यो भनेको असाध्यै कम हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर भनेको चार दशमलव ४३ प्रतिशत हो । हामी जति सक्छौँ बढीभन्दा बढी सहभागीलाई नाफा दिनुपर्छ र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ । कोषले जे जति मात्रामा नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो र सहभागीहरु बढाउनु पर्दथ्यो त्यो भने गर्न नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि ? विभिन्न निकाय र क्षेत्रमा अपेक्षा धेरै हुन्छ । नागरिक लगानी कोषका केही बाध्यताहरु पनि हुन सक्छन् । हामीले जनशक्तिको कुरा गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट लिनुपर्छ । थोरै जनशक्तिबाट काम गरिराख्नु परेको छ । पहिलेदेखि साधारणसभा नभएर हिसाब किताब नमिलेर बसिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियमित गर्नुपर्छ नै । सूचना प्रविधि राम्रो थिएन, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । नयाँ नयाँ काम गर्दा नमिलेको हिसाबमा नयाँ ल्याएर थप्ने मात्रै हुने भयो । पहिलेको हिसाब मिलाएर नयाँ कार्यक्रम ल्यायो भने मात्रै सफल हुने भइयो । अब भने केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । त्यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रबाट नै आउन सक्छ । त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्छ । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेको भए बजारमा ब्याजदर क्रमशः घट्ने अवस्था आउँथ्यो  । तर, तपाइँहरुले यसतर्फ कुनै पनि प्रयास गर्न नसक्नु भएको हो ? हाम्रा केही सीमाहरु छन् । हामीले सहभागीलाई बढी सुविधा दिने हो । अरूलाई धेरै हामीले समेट्न सक्दैनौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो खुल्लारुपमा बचत तथा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ । बाहिरका निजी क्षेत्रले जस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । बचतकर्तालाई आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा, धितोमा आधारित घडेरी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएकाभन्दा कममा कर्जा दिएका छौँ । आम रुपमा सबैलाई कर्जा दिने हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन । कोषको ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभएको छ र ब्याज आम्दानी गरेर बसिराख्नुभएको छ । यस आधारमा हेर्दा तपाइँहरुको केही दायित्व हुँदैन ? म यस संस्थामा आउँदा कूल पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशत बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा थियो । त्यसलाई बिस्तारै कम गरेर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । कूल स्रोत परिचालनको हिस्साका आधारमा हेर्दा सहभागीलाई कर्जा सापटी नै बढाएका छौँ । दोस्रोमा पूँजी बजारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यताअनुसार नै हामीले त्यसका केही औजारहरुमा लगानी गर्यौ । स्टक डिलर स्थापना गर्नेदेखि ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा पनि लगानी गर्ने, सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिएका शेयरसमेत खरिद गर्यौँ । एकतातर्फ मात्रै लाग्यौँ भने भोलि कुनै क्षेत्रमा समस्या आयो भने यत्रो बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ । सहभागीलाई दिने सुविधा त मुद्दती निक्षेपमा भएको पैसाभन्दा अन्यत्र लगानी भएको पैसाबाट बढी ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ । त्यसैले बिस्तारै लगानी अन्य क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्दैछौँ । जुन उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलरको स्थापना गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिएको छ नि ? सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार नै पूँजी बजारलाई अलिकति भए पनि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलर स्थापना गरेका हाैँ । जतिबेला सो संस्था बनायौँ, त्यतिबेला एउटा ठूला बास्केट फन्ड बनाएर लगानी गर्ने भन्ने हो । शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागिरहेको बेला शेयर बजारमा अरू कसैले पनि शेयर कारोबार नगरोस् भन्ने मानसिकता पनि हाम्रोमा छ । लगानीकर्ताले नाफा जति आफैँ राखौँ भन्ने सोच रहन्छ । यो मानवीय स्वभाव पनि हो । तर, जब बजार घट्न थाल्छ र घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै हामीलाई जोगाउने कुनै क्षेत्र भइदिनुर्यो भन्ने आवाज उठ्न थाल्छ । लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर मानसिक रुपमा तयार भएर नै बजारमा पस्नुपर्छ । हाम्रोमा के भयो भने शेयर बजारमा लगानी गरेर जब नाफा कमाउन थाल्छ, उसले कही कतै बोल्दैन, तर जब घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै बोल्ने अवस्था बनेको छ । स्टक डिलरले आफ्नै हिसाबले काम गर्दैछ । बढेको बेला पनि अत्यधिक बढ्न नदिने र घटेको बेला पनि धेरै घट्न नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न लागेका छौँ । बास्केट फन्ड बनाएर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ । स्थापना भएको दुई वर्षमा नै बजारमा पूराका पूरा हस्तक्षेप गरेर जाने अवस्था छैन । यसको क्षमताले भ्याउनु पनि पर्यो । यो पहिलो डिलर हो । यसले बिस्तारै गति लिन्छ । शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रुपमा कोषले पनि काम गरिरहेको छ । तर पछिल्लो पटक एक सिमेन्ट कम्पनीको शेयरलाई लिएर कोषको पनि चर्को आलोचना भयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूतिकर्ता खोजेर ल्याऊँ भनेर नियममा नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले पनि केही शुल्क लिएर गर्छौं । बोर्डले चार प्रतिशत बराबरको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि ठूलो मात्रामा हुन्छ । हामीले पनि कम्पनीको वित्तीय तथा सबै सूचक हेरेर विश्लेषण गर्छौं । हामीले बजारको मूल्याङ्कन गरी अरू शेयरको अवस्था पनि हेर्छाै। घोराही सिमेन्ट गत वर्षको असारभन्दा अगावै शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मा लिएका थियौँ । त्यतिबेला बजारमा शिवम् सिमेन्टको बजार मूल्य नौ सय रुपैयाँ बराबर थियो । हामीले अन्डर राइटको निर्धारण गर्दा र धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्दा यतिसम्म गर्न सक्छस भनेर अगाडि बढ भनेको अवस्थामा हामीलाई रु चार सय ३५ मूल्य राखेर प्रस्ताव लिएर आयो । हामीले सो मूल्य राख्दा घाटामा जाँदैनौँ भन्ने थियो । सबै विवरण हेर्दा हामी घाटामा पर्दैनौँ भनेर अन्डर राइट गर्यौँ । विभिन्न समूहले त्यसलाई विवादित बनायो । जतिबेला धितोपत्र बोर्डले शेयर बिक्रीको अनुमति दियो त्यतिबेला अनेक कारणले बिक्री हुने वातावरण बनेन । बोर्डले अन्डरराइटर र रेटिङ कम्पनीले प्रभावकारी काम गरेन भनेर विवाद निकालिदियो । बजारको अवस्था नै परिवर्तन हुँदा बिग्रने अवस्था पनि आयो । आफूले गरेको काममा हामी पूर्ण रुपमा जिम्मेवार छौ । बजारमा नबिकेको भए पनि हामी सो कम्पनीको सबै शेयर स्वीकार गर्थ्यौँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आएको उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सो कम्पनीको शेयर स्वीकार गरेका थियौँ । विभिन्न व्यवसायीको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाका कारण सो विषय धेरै माथि उचालियो । आखिरी पछिल्लो समय त्यसमा खासै विवाद देखिएन । कोषले शेयर प्रत्याभूति गर्दा समस्यामा परेको त्यस्तै अन्य उदाहरण पनि छन् कि ? हामीले केही शेयर भने उठाउनु परेको छ । त्यसबाट हामीलाई समस्या भएन, बरु फाइदा नै भयो । हामीले विभिन्न बैंकको ऋणपत्रको शेयर प्रत्याभूति गर्यौँ । बजारको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज भएका ऋणपत्र स्वीकार गयौँ । बैंकको ब्याजदर घटेर आठ प्रतिशत बराबर आएको छ । हामीले सकारेको ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत माथि छ । यसले संस्थालाई वर्षको रु २५ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । सानिमा र प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा कोषलाई फाइदा भएको छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत ऋण लगानी गरेको थियो । नियमितरुपमा निगमले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको छ ? नेपाल वायु सेवा निगमले नियमित रुपमा हामीलाई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छैन । निगमले ल्याएका वाइडबडी जहाजमध्ये एउटा वाइडबडी जहाज हाम्रो ऋण लगानीमा खरिद गरेको हो । त्यसको निर्णय म आउनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो । कोरोना कालमा कम्पनी नाफामा जान सकेन । बिस्तारै कोरोनाको असर सकिएर जहाज उडाएर पैसा कमाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । बिस्तारै उसले पैसा तिर्दैछ । हामीले रु १२ अर्ब ऋण लगानी गरेका थियौँ । गत असार मसान्तसम्म रु १६ अर्ब चानचुन पुगेको छ । जुन  टोकनका रुपमा गत असार मसान्तमा रु २५ करोड मात्रै तिरेको छ । जुन प्रकारले पैसा उठ्नुपर्ने थियो त्यसरी उठेको छैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेकाले निगमले तिरेन भने सरकारले तिर्छ भन्ने विश्वास छ । निगमबाट प्राप्त हुने किस्ता नियमित नभएसम्म थप ऋण लगानी गर्ने विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ । एक रुपैयाँ पनि बाँकी भएसम्म डिफल्टर नै हो । अहिलेको अवस्थामा निगमले आफ्नै स्रोतबाट किन्छौ भनेको छ । त्यो कति सम्भव छ, त्यही संस्थाले जान्ने कुरा हो । अहिले निगमको किस्ता नै नियमित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले किस्ता तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छौँ । तर, हामी भने डिफल्टरलाई जुनसुकै दबाब आए पनि ऋण भने दिन सक्दैनौँ । आगामी दिनमा कोषले थप नयाँ कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला भन्ने तपाइँलाई लागेको छ ? मेरो विचारमा हालसम्म कोषले गर्दै आएको कामलाई नै निरन्तर रुपमा थप परिस्कृत गरेर जानुपर्छ । नागरिक पेन्सन कार्यक्रमलाई दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ । थप कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि यसले जति थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई नै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर वा सदुपयोग गरेर जान सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर जानुपर्छ । कोषलाई माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सफल अभ्यासपछि थप केही ठूला आयोजनामा लगानीका लागि पनि प्रस्ताव आएको छ ? सकारात्मक ढङ्गले नै प्रस्ताव आएको छ । समृद्धिका आधार नै जलस्रोत हो । समयमा नै गर्नुपर्छ । समय र लागत नबढ्ने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । यसमा लगानी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारले पनि विद्युत् निर्यातका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामी यसमा सहभागी हुँदैछौँ । हामी उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने होइन, लगानी गर्ने हो । अरू परियोजनामा लगानी गर्न तयार छौँ । कोषमा पैसा जम्मा गर्नेले १५ प्रतिशत बराबरको कर तिर्नुपर्छ । सेवाग्राहीमाथि करको भार थोपरिएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ नि ? यसमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । हामीसँग धेरै योजना छन् । त्यसमध्ये कर्मचारी बचत वृद्धिमा कर लाग्दैन । त्यसमा सरकारले रु तीन लाखसम्ममा कर छुट दिएको छ । पहिलो पाँच लाखसम्म एक पैसा पनि कर लाग्दैन । दोस्रो पाँच लाखमा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ । बाँकी १० लाखभन्दा बढीमा जति जम्मा भएको छ त्यसको ५० प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत लाग्छ । त्यो भनेको कर्मचारीको तलब बराबरको रकममा कटाएर जम्मा हुन्छ । त्यो भनेको सेवाग्राहीले सम्बन्धित संस्थामा कर नतिरी जम्मा गरिदिएको पैसा हो । उता कर तिरेको हुँदैन । आयकर ऐनअनुसार थप लाभ दिएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको नियमानुसार कर कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुहुन भनेर हिसाबै नगरी पठाउने गरेको हुन्छ । उताबाट कर नतिरी आएको पैसा, उपदानमा जम्मा भएको पैसामा मात्रै १५ प्रतिशत कर लाग्छ, सबैमा होइन । २०७५ असारसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै कर लिइएको थियो भने त्यसपछिको बजेट वक्तव्यअनुसार कर लाग्न सुरु भएको हो । हामीले ऐन कार्यान्वयन गरेका हौँ । रासस

काठमाडौं । नेपालमा आम जनमानसमा निकै परिचित र कहलिएका डाक्टरको नाम हो भगवान कोइराला । उनले गरेको उपचारबाट नयाँ जीवन पाएकाहरु त उनलाई साक्षात भगवान् नै मान्दछन् । उनले नेपालमा मुटु रोगको उपचारलाई अत्यन्त विश्वसनीय र भरोसायोग्य बनाइदिएका कारण पनि आम नेपालीको उनीप्रति अत्यन्त विश्वास र श्रद्धा छ । उनमा  विषयगत क्षमता मात्रै होइन, उच्च मानवीय भावना पनि छ । हालसम्म उनी आफैँले र आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा १४ हजारभन्दा बढी मुटुरोगीको शल्यक्रिया गरिसकेका छन् अर्थात् उनीहरुलाई नयाँ जीवन प्रदान गरेका छन् । केही समयअघि उनले हृदय नामक पुस्तक पनि बजारमा ल्याएका थिए, जुन पुस्तक सर्वाधिक बिक्री भएका पुस्तकहरुको सूचीमा पनि परेको छ । पुस्तकमा जीवनमा भोगेका सङ्घर्षका अनुभव, उनले देखेका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने उपाय र चिकित्सा शिक्षाका विविध विषयलाई समेत विश्लेषणात्मक धारणासहित समावेश गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या र सम्भावनाको जीवन्त चित्रण कोरिएको यो पुस्तक पढेपछि लगनशील, मिहिनेती र कुशल चिकित्सकको कथामात्र नभई उनको व्यवस्थापकीय गुणबारे अवगत हुन्छ । कुनै पनि काम सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई जुनै हालतमा सम्पन्न गरिछाड्ने भगवानको शैली जहाँ जुनसुकै क्षेत्रका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्दछ । प्रस्तुत छ, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक तथा सामाजिक अभियन्ता डा कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपालमा मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ । यसको मुख्य कारण के होला ? नेपालमा मुटुरोगीको सङ्ख्या वास्तवमै वृद्धि भइरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण जीवनशैली, आहारविहार नै हो । पछिल्लो समय क्षयरोग, मलेरिया, झाडाबान्ताजस्ता सर्ने रोगको सङ्क्रमण घट्यो तर मुटु रोगजस्ता नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्न थाल्यो । नेपालीको औसत आयु बढेसँगै नसर्ने रोगको चाप पनि बढेको देखिन्छ । खासगरी पछिल्लो समय युवा वर्गमा मुटुरोगको समस्या देखिनुको मुख्य कारण खानपिन र खराब जीवनशैली नै हो । मुटुरोग लाग्न नदिन के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ? मुटुरोगका कतिपय कारण जस्तैः उमेर, लिङ्ग, जेनिटिक जस्ता कुराहरु हाम्रो अधीनमा हुँदैनन् । तर धेरैजसो जोखिम न्यूनीकरण हाम्रै हातमा हुन्छन् । धुम्रपान तथा मद्यपान नगर्ने, जीवनशैलीमा परिवर्तन तथा नियमित व्यायाम एवं मोटोपन घटाएमा मुटुरोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । वायु प्रदूषणले पनि मुटुरोगलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या ल्याउने गरेको छ । समयमै गर्न सकिने उपचारप्रति बेवास्ता गर्ने वा हेलचेक्रयाइँ गर्ने बानीले पनि पछि गएर गम्भीर समस्या ल्याउने गरेको छ । बालबालिकालाई घाँटीमा सामान्य समस्या हुँदा समयमै उपचार नहुँदा पछि गएर उनीहरु मुटुका रोगी बन्नुपरेको छ । मानिसहरुमा आध्यात्मिक चिन्तन, योग, ध्यान गर्ने आदत बढाउन सकेमा शरीरमा स्वतः सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ । यसले मुटुलगायत कुनै पनि जटिल समस्या आउन नदिन सहयोग पुग्छ । नेपालमा मुटु रोगको उपचार सेवाको पहुँच आम जनतासम्म कसरी पुर्याउन सकिएला ? स्वास्थ्य सेवा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुँदा सबैको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ । कतिपय स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गरी स्थानीय तहसम्म पुर्याउन जरुरत हुन्छ भने कतिपयलाई केन्द्र वा प्रमुख सहरी क्षेत्रसम्म पुर्याउँदा पनि हुन्छ । मुटु रोगको प्रारम्भिक पहिचान  गर्न सकिने स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गरी जिल्ला अस्पतालदेखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पुर्याउनुपर्छ । विशेषज्ञसहितको सेवालाई राजधानीलगायत प्रमुख सहरहरुमा पुर्याउनुपर्छ । अहिले काठमाडौँमा गङ्गालाल, मनमोहन कार्डियो थोरासिक सेन्टरमा मुटुरोगको सम्पूर्ण उपचार सेवा उपलब्ध छ । वीर अस्पतालमा असीको दशकमा सुरु भएकामा बीचमा केही वर्ष बन्द भएको र अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने उपत्यकाबाहिर चितवन, पोखरा, बुटबल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, धरान, विराटनगर र झापामा मुटुरोगको स्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध छ । नेपालको मुटुरोगको उपचार सेवा विश्वका अन्य देशको तुलनामा कत्तिको स्तरीय छ ? नेपालमा मुटुरोगको उपचार सेवालाई हेर्दा विश्वका अन्य देशको तुलनामा कमजोर मान्न सकिँदैन । धनी देशको तुलनामा प्रविधिमा केही कमी छ तर नेपाली चिकित्सकहरु त्यहाँका भन्दा कम हुनुहुन्न । नेपालको आम जनतालाई चाहिने शल्यक्रियासहितको उपचार सेवा नेपालमा उपलब्ध छ । गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र देशकै महत्वपूर्ण अस्पतालमा रुपान्तरण भएको छ । त्यस्तै मनमोहन कार्डियो थोरासिक सेन्टर पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको छ । तपाइँकै पहलमा ‘काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ (किओच) स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तो अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने के आवश्यकता देख्नुभयो र ? बाल स्वास्थ्यलाई समग्र रुपमा हेरिनुपर्छ, मुटुको उपचारका रुपमा मात्रै होइन । स्वास्थ्य सेवामा लागेको लामो अनुभवबाट यो निष्कर्षमा पुगिएको छ । समयमा सम्पूर्ण उपचार नपाएको कारण धेरै बच्चाहरुले जुन पीडा भोगे, त्यसकै कारण अस्पतालको आवश्यकता महसुस भयो । त्यही अभाव पूरा गर्न पैसाको कमी वा प्रविधिको कमी वा पहुँचको कमीबाट कुनै पनि बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हेतुले बाल अस्पताल निर्माणको योजना बनाएँ । कान्तिजस्तो बालबालिकाको डेडिकेटेड अस्पतालले यो सेवा विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने थियो तर विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारको सहयोगमा सात प्रदेशमा सात स्याटेलाइट सेन्टरसहित काठमाडौँमा एक विशिष्टीकृत बाल अस्पताल (’काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ किओच ) नामक बाल अस्पताल निर्माण गरिँदैछ । पैसा तिर्न नसक्नेले निःशुल्क उपचार सेवा पाउँछन् । त्यसको पहिलो प्रदेश शाखाका रूपमा झापाको दमकमा अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ । बाल अस्पताल नै खोल्नुपर्ने इच्छा कसरी जागृत भयो ? नेपालमा जन्मिने प्रत्येक सय जना बालबालिकामध्ये तीन–चारजनाले आफ्नो पाँचौँ जन्मदिन देख्न पाउँदैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र बेलैमा विशिष्टीकृत उपचार नपाएका कारण ती बालबालिकाहरुले ज्यान गुमाएका छन् । मलाई नेपालमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति विशिष्टीकृत अस्पतालको अभाव खड्किँदै आएको थियो । त्यही अभाव पूरा गर्न र पैसा अनि पहुँच नभएका वा भएर पनि नेपालमा उपचार सम्भव नभएका कारण कुनै पनि बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै बाल अस्पताल स्थापना गर्ने इच्छा जागृत भएको हो । सरकारले हालै उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरुको उपचार स्वदेशमै गर्नका लागि तपाइँसमेत रहेको एक समिति गठन गरेको छ । यसलाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ? सरकारले नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर सुधार हुनाका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) को स्वास्थ्य उपचारमा बर्सेनि ठूलो रकम विदेशमा गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरे जस्तोसमेत देखिएकाले स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ । यसले एउटा सकारात्मक सन्देश जनतामा गएको छ । तर यस किसिमको स्वास्थ्य सेवा भिआइपीलाईलाई मात्र दिने भन्ने नभई सबै जनताले स्वदेशमै पाउँछन् भन्ने सन्देश आवश्यक छ । एउटै (वीर) अस्पतालबाट सेवा दिन कत्तिको सम्भव होला ? भिआइपीहरुको चाहना र व्यावहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ । जे होस् विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्नेलगायतका विशिष्टीकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी सबै मुख्य अस्पतालहरुबाट उपचार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विशिष्टीकृत व्यक्तिको स्वदेशमा उपचार गर्दा सरकारी ढुकुटी पनि जोगिने र चिकित्सकमाथि विश्वास पनि हुने भएकाले हामी चिकित्सकहरु खुसी नै भएका छौँ । केही समयअघि यहाँको हृदय नामक पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ । पुस्तक लेख्ने उत्प्रेरणा कसरी मिल्यो ? मैले अध्ययनपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । जोखिम र जटिल किसिमको स्वास्थ्य सेवा स्थापित गर्न कस्तो किसिमको हण्डर खानुपर्छ भन्ने बारेमा पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु । आफूले जीवनमा भोगेका सङ्घर्षका अनुभवदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने उपाय र चिकित्सा शिक्षाका विविध विषयलाई समेत विश्लेषणात्मक धारणा राखेको छु । तीसवर्षे जागिरे जीवनका अनगिन्ती यादहरु समेटिएको पुस्तकमा अनेक तनाव, छटपटी र खुसीका क्षणहरु पनि पाउनु हुनेछ । जो सुकैले पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्यो भने जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान गरी सफलता पाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । रासस

काठमाडौं  । वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । विकासको पनि विकासका रुपमा लिइने यस क्षेत्रलाई महत्व दिइए पनि स्रोत र साधनको अभावका अपेक्षित प्रगति हुन भने सकेको छैन । आयोजना जिम्मा लिने, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा मौलाएको छ । यस्तै नौ लाख बढी नागरिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि उस्तै समस्या छ । प्रस्तुत छ, मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश: नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङको ‘रेस्क्यू टनेल’ को आज ‘ब्रेक थ्रू’ हुँदैछ, बाँकी काम कहिलेसम्म पूरा होला ? नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘रेस्क्यू सुरुङ (उद्धार सुरुङ) को आज ‘ब्रेक थ्रू’ हुने भएको छ । यो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो । ‘रेस्क्यू टनेल’ आज खनिसकिने छ । आज दिउँसोसम्म एक मिटरमात्र काम बाँकी रहेको थियो । साढे दुई किलोमिटर लम्बाइ रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको ‘रेस्क्यू टनेल’ सँगै मुख्य सुरुङको काम पनि अब १८ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ । दुई दशमलव छ किमी लम्बाइ रहेको मुख्य सुरुङको पाँच सय छ मिटर बाँकी रहेको छ । चार महिनाभित्र मुख्य टनेल खुल्छ । आगामी एक वर्षभित्र यहाँ सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ । देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि चर्चामा आए पनि निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । यातायातका लागि सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । नमुना आयोजनाका रुपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अगाडि बढाउने क्रममा छौँ । सरकारले विभिन्न स्थानमा रेलसेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक लगानी र प्राविधिक गृहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? हालै मात्र हामीले कुर्था भङ्गाहासम्म रेल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । छिटै यो बर्दिवाससम्म चल्छ । विराटनगरसम्म पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा आउँछ । अब हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको रक्सोल–काठमाडौँ रेलसेवा हो । त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि बनिसकेको छ । भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेको छ । त्यस्तै केरुङ–काठमाडौँ रेल सेवाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । काठमाडौँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्रिदेशीय रेलसेवा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलसेवा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ विभिन्न रेल आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । रेलसेवाका नाममा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का गरेर राख्ने गर्दा जग्गाधनीले दुःख पाएको गुनासो छ नी ? पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विशेषगरी झापा, मोरङ, सुनसरीमा त्यस खालको समस्या थियो । रेलमार्गको काम अगाडि नबढेको तर जग्गा रोक्का भएको अवस्था थियो । हामीले अधिग्रहण गरेको जग्गा स्वाभाविकरुपमा सरकारको नाममा आएको छ नै । रोक्का भएको जनताको जग्गा फुकुवा गरिसकेका छौँ । अब त्यस्तो अवस्था छैन । मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या रहेका छन्, त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ? यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले केही प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । सोहीअनुसार नै काम अगाडि बढेको छ । खासगरी यो बीचमा हामी बजेट निर्माण, छलफल वा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । अघिल्लो पटक बनेको बजेटमा काम गर्दा प्रतिबद्धताअनुसार काम गरियो । हामीले यसबीचमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, कान्ति राजमार्ग, चक्रपथलगायतका आयोजनामा स्थलगत अनुगमन गर्यो । कमला पुललगायतको अनुगमन गरेका थियौँ । योजनाको छनोट गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा वा प्राथमिकता तय गर्दा नै कमजोरी रहेको पाइएको छ । योजनाको तयारीदेखि बोलपत्र वा कार्यान्वयनको तयारीका क्रममा पनि समस्या रहेको छ । अनुगमनमा पनि उस्तै समस्या छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्या छ । यो ऐनले वर्तमानरुपमा विकास निर्माणको कामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसको समसामयिक सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यसअनुसार नियमावलीलाई पनि सामूहिक सुधार गर्न आवश्यक छ । बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ । यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । अब हामी राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो काम गरे पनि मोबिलाइजेशन पेस्की लिने र आयोजना स्थलमा नदेखिने, आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भने कतिपयको म्याद थप भइरहने काम नहुने अवस्था छ । त्यसको सुधार गरेर गति दिनु आवश्यक छ । कानुनी, नीतिगत, बजेटरी सबै खालका समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ । सरकारले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजनाको समयमा काम हुन सकेको छैन । ती आयोजनाका कारण यात्रुले कहिलेसम्म हैरानी भोगिरहनुपर्ने हो ? हो, केही आयोजनामा समस्या छ । तर, सबैमा त्यस्तो मात्रै छैन । हामी आउनु अगाडिसम्म अवस्था सामान्य थिएन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटबल सडकखण्ड सबैभन्दा व्यस्त सडक हो । निर्माण कार्य हामीले अनुमगन गरेपछि तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । वर्षायाममा सवारी यातायात बन्द नहुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । डेढ वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न हुने गरी कामलाई गति दिएका छौँ । मुग्लिन–पोखराखण्डको पश्चिमतर्फको खण्डमा समस्या छ । पूर्वी खण्डमा राम्रो प्रगति छ । त्यो समयमै सम्पन्न हुनेछ । नारायण–मुग्लिन सडक खण्ड सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बन्द हुने गरेको छ । त्यसको विकल्पमा त्रिभुवन राजपथलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ । कान्ति राजपथको पनि काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डको पनि हामीले अनुमगन गरेर कामलाई गति दिएका छौँ । पछिल्लो तीन महिनाको बीचमा सुरुकोभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ । अब हामी नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौ । समस्या रहेका ठाउँमा नै गएर निकास निकाल्दैछौँ । कमला, त्रियुगा, जब्दीघाट पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ । भौतिक पूर्वाधारको काममा आजको भोलि नै प्रगति देखिंदैन । छ महिनाभित्र सबैले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम निस्कनेछ । कानुनी, नीतिगत कुरालाई पनि समाधान गर्छौ । रुग्ण रहेका आयोजनालाई गति दिन्छौ । आयोजना अलपत्र पार्नेलाई काम गर्ने भए एकपटक मौका दिन्छौँ, नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जान्छौँ । घोराही–लुल्सीपुर सडकखण्ड जस्तै ठेक्का खारेज गरेर अगाडि बढ्छौँ । अब काम नगर्ने, ठेक्का मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । काठमाडौँमा सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुरेका छौँ । पुल र सडकलाई असर नपर्ने गरी खानेपानी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई काम गर्न भनेका छौँ । चक्रपथ विस्तारका लागि पनि पहल भइरहेको छ । हामीले चिनियाँ राजदूतसहित गएर अनुमगनसमेत ग¥यौँ । त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । यस्तै ढुङ्गेधारा, वसुन्धारा, नयाँ बसपार्कमा अण्डरपास निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ । भक्तपुर–नगरकोट सडकको पनि काम अगाडि बढेको छ । नियमित कामका अलावा मनसुनका समयमा बाढी, पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पु¥याउने अवस्था छ । पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको मेची राजमार्ग खुलाउन बेलिब्रिज जडान गरेका छौँ । वर्षाको समयमा कहाँ घटना घट्छ, बाढी पहिरोका कारण समस्या पर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वर्षभरि काम नगर्ने, असार लागेपछि काम गर्ने, हतारमा गरिएको निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन, तैपनि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । असारे विकासलाई हामीले रोक लगाएका छौँ । जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछाँै ।  विकास निर्माणको काममा प्राविधिक, कानुनी वा अरु कुन खालका समस्या हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ? त्यसलाई समाधानका लागि के कसरी अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ ? हामी नेपालीमा जसले जे जिम्मेवारी लिएको हो, त्यसलाई पूरा नगर्ने र अरुलाई दोष लगाएर पन्छने प्रवृत्ति छ । हामीमा आत्मविश्वासको पनि कमी छ । मेरो दायित्व हो भन्ने विश्वास हरेक क्षेत्रमा दिलाउनु आवश्यक छ । कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्नु छ । धेरै ठूलाठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि छ । बजेटको उपलब्धता नहुँदा योजना अगाडि बढाउन समस्या छ । हाम्रा संरचना पनि त्यस्तै छन् । आवश्यक परेको ठाउँमा काम गर्ने संरचना छैन । कतिपय स्थानमा कार्यालय राखिएको छ, प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । यस क्षेत्रका मुख्य समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न लागिपरेका छौँ । धुलिखेल–सूर्यविनायक सडकखण्ड स्रोतको प्रबन्ध नै नगरी अगाडि बढाएको अवस्था छ । अन्य आयोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्रोत नै नभएको आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ? हो, केही आयोजनामा समस्या छ । सो सडक खण्ड असाध्यै न्यून ब्याजदरमा जापान सरकारको तर्फबाट अगाडि बढाउने प्रस्ताव आएको थियो । त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई के लाग्यो । सो आयोजना नेपाली स्रोतमा नै निर्माण गर्ने भनियो । जापानको सहयोग लिने अवस्था बनेन । नेपालले बनाउने भनियो, तर बजेटको प्रबन्ध गरिएन । सो आयोजना हाम्रा लागि विचारणीय बनेको छ । अरु आयोजनामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । यसपटक पनि अपेक्षित बजेट उपलब्ध हुन सकेन । योजना तयारी नै नगरी वा बजेट नै नभए पनि बोलपत्रमा जाने । अब त्यस्ता आयोजनालाई सहज बनाउँदै छौँ । चालु आवमा समस्या समाधान गर्ने र लयमा लैजान लागिपरेका छाँै । करिब नौ लाख मानिस सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि उस्तै समस्या छ । यसतर्फ के गृहकार्य भएका छन् त ? यातायात क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गर्नुभएको थियो । पूर्वाधार, सुशासन र यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यदल बनाएर काम सुरु भएको छ । त्यसमध्ये केहीको सुझाव पनि आइसकेको छ । यातायात क्षेत्र धेरै अस्तव्यस्त थियो । यस क्षेत्रमा सुधार र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । त्यसभित्रको मूल विषय भनेको स्मार्ट लाइसेन्स हो । त्यसमा ढिलाइ भएको छ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि थप एक प्रिन्टरका लागि ठेक्का भएको छ । रहेको प्रिन्टरलाई नियमितरुपमा सञ्चालन गरेर छिटोभन्दा छिटो स्मार्ट लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार मिलेर एकीकृत रुपमा लाइसेन्सको समस्या छिट्टै समाधान गर्छौं । केही महिनाभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाएका छौँ । त्यसबाट चालकहरुले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यस्तै अब राजस्व अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने हुँदा विचौलियाले दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट त्यो कामको सुरुआत भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । कार्यालय समयमा सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ असोज १ गतेदेखि ¥यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ । स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन नेपालमा नै दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा सहज सेवासुविधा पाउने, हिंसा र समस्याबाट जोगिने र सुशासन कायम गर्ने अभियान जारी छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारका प्रयासहरुप्रति कसरी नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ? सरकार देशलाई नै लाइनरहित बनाउने अभियानमा रहेको छ । केही स्थानमा त्यसको सकारात्मक सुरुआत पनि भइरहेको छ । नागरिकता, राहदानी, राजस्व तिर्दा लाइन लाग्ने, अस्पतालमा लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागिसकेको छ । लाइनविहीन यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभाग बनाउन हाम्रो मन्त्रालय लागिपरेको छ । अनावश्यकरुपमा लाइन लाग्नुपर्ने, विचौलियालाई अनावश्यकरुपमा स्थान दिने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ । हामीले यो काम गर्नैपर्छ । हामी सफल हुन्छौँ । हामी फेसलेस अवस्थामा नै सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा लिन सकून् भन्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौ । ११. अनलाइनको नाममा कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही नै पुगेर पुनः लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । त्यसमा केही आन्तरिक र केही प्राविधिक समस्या छन् । सरकारी तथ्याङ्कहरु एक आपसमा एकीकृत हुन सकेका छैनन् । व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छ । त्यसलाई सुधार गरेर जाने दिशामा नै हामी लागिपरेका छौँ । अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने सहज वातावरण हामी बनाउँछौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यावहारिकरुपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । यस सम्बन्धमा सरकारले के काम गरिरहेको छ ? यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी नीति र कानुन, यातायात, सवारी साधनसम्बन्धी कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौ । प्राधिकरणको काम अगाडि बढाइएको छ । यो छिटो गर्नु पर्छ । सुविधा र सेवा प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नैपर्छ । हामी सडकको विवरण र जानकारी दुवै दिने एप बनाउँदैछौ । मन्त्रालयमा नै कल सेन्टर स्थापना गदैछौँ । त्यसबाट सरोकारवाला र सेवाग्राहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन् । राजमार्गमा शौचालयको प्रबन्ध, ट्राफिक लाइटको जडान, कोटेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदै छौँ । कतिपय पुल र सडकमा सौन्दर्यीकरण गर्ने काम अगाडि बढाउन लागिएको छ । निजी सवारीसाधनको दुरुत्साहन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने बहस सुरु भएको पनि लामै समय भयो । यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नेतर्फ तपाईंले के–कस्ता प्रयास अगाडि बढाउनुभएको छ ? सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई सहज बनाउने, त्यसमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । सबैका निजी सवारीसाधन हुँदैनन्, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हामी साझा यातायातलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने सोचका साथ काम गरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा ¥यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ । प्रत्यक्षरुपमा आमजनतासँग जोडिएको विषय भएकाले हामी त्यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेका छौँ । सार्वजनिक सवारीसाधनले मनलाग्दीरुपमा भाडा लिएको भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई दुरुत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको के सोचेको छ ? पछिल्ला दिनमा त सवारीसाधनको भाडा पनि स्वचालित जस्तै भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुमगन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनेबित्तिकै भाडा पनि समायोजन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको पाइए गुनासो गर्नका लागि मन्त्रालयमा छिटै कल सेन्टरको स्थापना गरिँदैछ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कसरी जनताका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भनेर रातदिन लागिपरेको छु । म इमान्दार प्रयास गर्नेछु । कुनै पनि गलत प्रवृत्तिको छायाँसमेत पर्न नदिने गरी काम भइरहेको छ । यो मन्त्रालय विकासको पनि विकास भएकाले राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा रहेको भौतिक विकासको कामलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन लागिपरेका छौँ । रासस