विकास वहस

काठमाडौं । कमलादीस्थित स्काईवाक टावर आज (शुक्रबार) बाट सञ्चालनमा आएको छ । स्काईवाक टावर सञ्चालनमा आएसँगै अब सर्वसाधारणले आकाशमा यात्रा गर्न पाउनेछन् । निर्माण कम्पनी वन्डर्स नेपाल प्रालिले स्काईवाक साहसिक पर्यटनको हब हुने विश्वास लिएको छ । नयाँ तथा पृथक किसिमको अनुभूति दिलाउने यो टावर २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको कम्पनीले बताएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन व्यवसायमा नयाँपन दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको स्काईवाक सञ्चालन अगावै राम्रो सुझाव तथा प्रतिक्रिया पाइरहेको कम्पनीको दाबी छ । निर्माणमा कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलसँग स्काईवाकको विषय र उनको व्यवसायिक योजनाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । वन्डर्स नेपाल प्रालिले स्काईवाक सञ्चालनमा ल्याएको छ, धेरैले यसका बारेमा नबुझेका पनि हुन सक्छन्, के हो स्काईवाक ? ‘स्काईवाक’ आकाशमा हिँडेको जस्तो अनुभूति लिने ठाउँ हो । स्काईवाक टावरको उचाई ७८.५ मिटर छ । टावरको सबैभन्दा माथिको भागमा सिसामा टेकेर हिँड्ने ठाउँ छ । सिसामा टेक्दा तल सहर देखिन्छ भने माथि खुल्ला आकाश भएको कारण त्यहाँ आकाशमा हिँडेको अनुभूति हुन्छ । सिसामा आफ्नो पाइँला राख्दै काठमाडौं भित्रको रमणीय दृश्य हेर्न सकिने भएकाले पनि यसको नाम स्काइर्वाक भनिएको हो । यहाँ घुम्न आउने जोकोहीले पनि सिसामा टेकेर हिँड्दा आकाशमा हिँडेको अनुभूति पाउनु हुनेछ । यस्तो किसिमको टावर विदेशमा देख्न पाइन्छ, तपाईंहरुले स्काईवाक नेपालमै सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, यस्तो किसिमको पूर्वाधार नेपालमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने योजना कसरी आयो ? मैले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमा स्काईवाक भिडियो हेर्दा यो नेपालमा पनि बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । मैले क्यानेडामा स्काईवाक चढेर अवलोकन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । पहिलो पटक चढ्दा गाह्रो नै महसुस हुँदो रहेछ । अन्य देशमा बन्दा नेपालमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा लाग्यो । म अमेरिका बस्थें । यसलाई नेपाल ल्याउनको लागि लोकनाथ अधिकारी, विष्णु सर म बसेर सल्लाह गर्यौं । उहाँहरूसँग सल्लाह मिलेपछि यसलाई निरन्तरता दिन म नेपाल फर्किएँ । यहाँ आएपछि तेज बहादुर सिंह र खेमराज न्यौपाने पनि जोडिनु भयो । र, हामी ५ जना भएर कामलाई निरन्तरता दियौं । अन्य साथीहरू पनि जोडिँदै जानु भयो । सबैको सहकार्य र साथले आज यो कामको सम्पन्न गरेका छौं । तपाईं यही प्रोजेक्टको लागि नेपाल आउनु भएको हो ? नेपाल आए पश्चात् कुन–कुन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु भयो ? आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने सोचका साथ म नेपाल फर्किएँ । यही प्रोजेक्टको लागि भनेर नै म नेपाल आएको हुँ । यसमा अर्बौंको लगानी छ, व्यवसायिक हुनु पर्याे । कन्याममा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको करिब ८ महिना भयो । भेडेटारमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । देशैभर साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकासमा गरौं भन्ने छ । हामीले लुक्लादेखि छेदिङ्मासम्म करिब ५ किलोमिटर केबलकारको डीपीआर गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले कोशी प्रदेशसँग सहकार्य गरी पीपीए मोडलमा यो कामको अगाडि बढाएका हौं । पर्यटन व्यवसायमा नयाँ र पृथक पहिचान दिने उद्देश्यले नै यो काम गरेका हौं । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो, डाँडा पाखा पर्याप्त छन्, विदेशमा पनि डाँडाँपाखा र डरलाग्दा ठाउँहरुमा यस्तो किसिमको भ्यू टावर देखिन्छ, तपाईंले भ्यू टावरको लागि काठमाडौं नै किन रोज्नु भयो ? हामीले भेडेटारमा निर्माण गरिरहेको स्काईवाक पनि भिरमा नै छ । यस्तो किसिमको पूर्वाधार विकासमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ । लगानी गरिसके पछि रिर्टन पनि हेर्नु पर्याे । त्यहाँसम्म मान्छे पुग्नु पनि पर्याे । नेपालमा विश्वकै उत्कृष्ट स्काईवाक बनाउन सक्ने ठाउँ छ । तर, हामीसँग पूर्वाधार छैन । त्यहाँ गएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । निर्माण गर्यो भने त्यहाँ मान्छेको उपस्थिति न्यून हुन्छ । हामीले धेरै अध्ययन गरेर कमलादीलाई रोजेका हौं । हाम्रो ठाउँका देशका धेरै ठाउँ घुम्यो । ती सबै ठाउँहरुको तुलनामा कमलादी उपर्युक्त लागेर यो ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गरेका हौं । स्काईवाक बनाउँदा कति समय लाग्यो ? हामीले वि.सं. २०७६ मा मंसिरमा शिलान्यास गर्यौं । शिलान्यास गरेको केही समय पश्चात् चैत्रबाट कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो । लकडाउनका बेलामा हलचल पनि गर्न पाइएन । महामारी सामान्य भएपछि फेरी दोस्रो भेरियन्ट आयो र पुनः लकडाउन भयो । हामीलाई स्काईवाक बनाउन करिब २ वर्ष समय लाग्यो । स्काईवाक धरहरा भन्दा अग्लो छ भन्ने सुनिन्छ, नजिकै काठमाडौं भ्यू टावर पनि बन्दैछ, मान्छेहरु काठमाडौंको भ्यू हेर्नै पर्यो भने ती ठाउँमा पनि जान्छन् होला ती दुई पूर्वाधारले तपाईंको बिजनेस खोस्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? धरहराको उचाइ कति छ भने कुराको यकिन मलाई भएन । तलाको हिसाबले धरहरा २२ तला छ भने यो २५ तलाको छ । हामी अग्ला भयौं । यसको उचाइ ७८.५ मिटर छ । मान्छेलाई आकाशमा हिँडेको जस्तो अनुभूति दिलाउन यसलाई हाइटमा लानु पर्याे । मान्छेलाई डर महसुस हुने खालको पनि चाहियो । एक किसिमले भन्ने हो भने बनाउँदै जाँदा हाइट पनि आयो, हाइट आएकाले टावर पनि भयो । यहाँबाट काठमाडौंको भ्यू नियाल्न पनि सकिन्छ । तर, यो भ्यु टावर चाहिँ हैन, स्काईवाक हो । धरहरा हाम्रो ऐतिहासिक पुरात्वतिक भवन भयो । त्यसको महत्व छुट्टै छ । त्यो हामीले पनि सम्मान गर्ने स्थान हो । बसपार्कमा बनिरहेको कमर्शियल कम्प्लेक्स हो । त्यो सपिङ गर्ने ठाउँ रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भवन होला । हाम्रो टावरमा चढेर हिँड्ने ठाउँ भयो । सबैको आ–आफ्नो उद्देश्य छन् । काठमाडौंमा यति धेरै मान्छे छन् । एउटै मान्छे एक पटक चढेपछि हप्तै पिच्छे आइरहँदैन । उसको इच्छा अनुसार एक हप्ता यता एक हप्ता अर्कोमा चढ्न पनि सकिन्छ । स्काईवाक चढ्न एक हजार रुपैयाँ तोक्नु भएको छ, यो अलि महँगो भएको कि भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी ? स्काईवाक चढ्दा एक हजार रुपैयाँ लाग्यो । यो शुल्क कर भ्याट आदि सबै मिलाएर निर्धारण गरेका हौं । ३ फिट भन्दा मुनि बालबालिका र ८० वर्ष भन्दा माथिका लागि स्काईवाकमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ । विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालय सहकार्य गरी प्याकेज बनाइ रहेका छौं । हामीले माथि स्काइ क्लास रुम भनेर पनि बनाउँछौं । त्यहाँ गएर इजिनियरिङका विद्यार्थी तथा जुनसुकै विषयका विद्यार्थीले पनि यसको विषयमा बुझ्न सक्ने छन् । शुल्क १००० सुन्दा यो बढी लाग्न सक्छ । विश्वभरकै स्काईवाक हेर्नु भयो भने सबै भन्दा सस्तो स्काईवाक यही हुन्छ । हामीले नेपाली मार्केटलाई हेरेर नै यो शुल्क निर्धारण गरेका हौं । अब स्काईवाक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खुल्छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि २४ औं घण्टा खेल्ने सोचमा छौं । लोडको हिसाबले हेर्ने हो भने एक हजार जना मान्छे पनि माथि चढाउन सक्छौं । तर, चढाएर मात्र भएन पार्किङ लगायतका सेवा सुविधा दिन सक्नु पर्याे । हामीले एक पटकमा ५ सय भन्दा बढी मान्छे चढाउँदैनौं । अनलाइनबाट पनि प्रि–बुकिङ वा बुकिङ गर्न सकिन्छ । स्काईवाक निर्माण गर्दा तपाईंहरु जस्तै इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको सहभागिता थियो वा बाहिरबाट विज्ञहरू पनि हायर गर्नु भयो ? हामीले क्यानेडियन डिजाइनरलाई लिएर आएर धेरै ठाउँको अध्ययन गराएर उहाँकै सरसल्लाह अनुरूप यो ठाउँमा फाइनल गरेका हो । हामी यही सिलसिलामा बन्दिपुर, कर्णाली, चितवन लगायतका ठाउँमा पनि पुगेका थियौं । यसका विषयमा चीन पनि अगाडि छ । हामीले यसको डिजाइन चाइजिनज टिमलाई लिएर आएर पनि देखायौं । डिजाइन बनेपछि पनि यसको अमेरिकाको एउटा प्रोफेसरले स्ट्रक्चरको हेर्नु भयो । हामीले यसमा सकेसम्म नेपाली म्यानपावरको प्रयोग गरी काम गरेर गरेका छौं । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, प्रशासनिक झन्झट उस्तै छ भनेर व्यवसायीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ, तपाईंहरुलाई काम गर्दै जाँदा त्यो किसिमको अनुभूती भयो कि भएन ? युवाको काम सकेपछि धेरै कुराहरू बिर्सिने बानी हुँदो रहेछ । यस्ता किसिमको समस्या नआएका हैनन् । तर, हामीले यसलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्यौं । हामीसँग धेरै पैसा भएर पनि टावर बनाएका होइनौं । सबै साथीहरू मिलेर काम गरेका हौं । बाहिर बस्दा यहाँ काम गर्न जति गाह्रो छ भन्ने सोचेका थियौं, तर हामीले सोचे जस्तो काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएन । नेपालमा काम गर्ने वातावरण राम्रो छ । काठमाडौंमा पार्किङको सुविधा छैन, यसले पनि व्यवसायीको बिजनेसमा समस्या भइरहेको हुन्छ, यहाँ घुम्न आउनेहरूको लागि पार्किङको व्यवस्था कसरी गर्नु भएको छ ? हामीले स्काईवाक घुम्न आउँनेहरुको लागि पार्किङको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । स्काईवाकमा ५ सयले एक पटकमा अवलोकन गर्न सक्छन् । उहाँहरू सबै गाडीमा पनि आउनु हुन्न । जति मान्छे यहाँ आउनु हुन्छ, यहाँ आएका मान्छेलाई हामीले पार्किङको सुविधा दिन सक्छौं । यहाँ ५० वटा गाडी ३ सय वटा मोटरसाइकल अट्ने पार्किङको व्यवस्था छ । पार्किङको समस्या छैन । तपाईंहरु कति जना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ ? हामीले २३ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएर स्काईवाक बनाएका हौं । यो १३ रोपनी २ आनामा बनेको छ । यसमा ९० जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ । अहिले बर्षायाम छ, दैनिक जसो पानी परिरहेको छ, काठमाडौंको आसपासमा कहिले काहि कुहिरो पनि लाग्छ, यस्तो अवस्थामा व्यापार सुरु गर्दा व्यवसायमा दखल पुग्छ भन्ने खालको अनुभूति तपाईंलाई भएन ? यहाँ मौसम अनुसारको रमाइलोको अनुभूति गर्न पाइन्छ । कुइरो लाग्दा अर्कै देखिन्छ, झन् रमाइलो भयो । पानी परेको बेला डान्सिङ रेन भनेर बनाएका छौं । त्यसैले तपाईंले पानी परेको बेलामा पनि मज्जा लिन सक्नु हुन्छ । रातको समयमा माथिबाट काठमाडौं आसपासका जिल्लालाई नियाल्दा त्यसमा छुट्टै मज्जा छ । स्काईवाकमा फरक–फरक मौसम अनुसार फरक–फरक रमाइलाको अनुभूति लिन सकिन्छ । स्काईवाकमा सिसा छ, कतिपय मान्छेलाई त्यो फुट्यो भने के गर्ने भन्ने किसिमको डर पनि हुन सक्छ, तपाईंले यो सिसा बलियो छ भनेर कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नु हुन्छ ? हामीले सुरक्षाको कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै नै यो बनाएका हौं । यो सिसा प्रयोग गरे जस्तो होइन । स्काईवाकमा राखिएको सिसामा ५ वटा लेयर छन् । ३ वटा सिसाको र २ ल्यामिनेटिङ एसजीपी लेयरहरु छन् । त्यसैले यो एकदमै सुरक्षित छ । ठूलो ढुङ्गा हान्दा पनि एक चोटि फुट्दैन । फुटे पनि त्यही चिप्केर बस्छ । यो शतप्रतिशत प्रतिशत सुरक्षित छ । चढ्ने मान्छेभन्दा पनि चढाउने मान्छे, सुरक्षाको विषयमा सतर्क छौं ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नुमानाथ पौडेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीकाे अंश : बैंकरहरु क्लोजिङको चटारोमा छन् । धेरैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भनेर चासो दिन थालका छन् । कस्तो आउला लघुवित्तहरुको ब्यालेन्सिट ?  लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याज असुली घट्दो क्रममा छ । जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरिसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको रिटर्न अफ इक्विटी २.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा गएका छन् । चैत मसान्तमा वित्तीय विवरण अनुसार २१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा थिए । जेठसम्मको रुझान हेर्दा लघुवित्तको अवस्था नाजुक बन्दै छ । असारसम्म यो ट्रेण्ड कायमै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको रिल्याक्सेसन वा निर्देशनले कर्जा पुनसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसले थोरै फरक पार्छ । र, यो आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गरेर थोरै फरक परेपनि वास्तविक ऋण असुलीको ट्रेण्ड घट्दो अवस्थामा छ । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा बहकिएर कर्जा नतिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् । झुटो आश्वासनको भ्रममा परेर आन्दोलनमा लागेर कर्जा मिनाहा हुन्छ की भन्ने आशामा कर्जा नतिर्नको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले असारमा खराब कर्जा बढ्छ । संस्थाको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । असारमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्दा खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहन सक्ने अनुमान छ । अहिले तपाईंहरु रिकभरीमा केन्द्रित हुनु भएको छ, सन्तोषजनक नदेखिएको हो ? रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, ऋणीहरुको आयस्रोतको अवस्था सिथिल भएका कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । कारोबारमा कमी आउँदा ब्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कारोबार सुस्ताएपछि भुक्तानी प्रणालीमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ४१ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि, आर्थिक कारोबार र आर्थिक सुस्तताका कारण भुक्तानी क्षमता वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नी ?  लघुवित्त संस्थाहरुमाथि लगाइको यो गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक प्रतिशत पनि बढि लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने निकाय छ । अहिले त छुट्टै गुनासो सुन्ने विभागको रुपमा खडा भएको छ । यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएको भए उजुरी दिनु होस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पटक-पटक वित्तीय साक्षरताको सूचनाहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको देखिँदैन । ऋण असुली गर्दा दबाव दियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाव दिन पाईदैन । ऋण असुलीको लागि घरमा आउन पाईदैन भन्ने प्रकारको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कर्जा दिएपछि असुली पनि गर्नु पर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले असुली गर्न आउनु हुँदैन र दबाव दिनु हुँदैन भन्ने बाहेक बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेको केही समयभित्रै लघुवित्तमा पठाएर फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले फिर्ता गर्ने गरी उजुरी परेको छैन । लघुवित्त संस्थाको शाखा वा शाखा प्रबन्धकले नाफा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, कर्जा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, निक्षेप तथा बचत वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न अवाञ्छित गतिविधि गरेको छ भने हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यो गलत काम गरेको सम्पूर्ण लघुवित्तले गरेको मानिदैँन । लघुवित्त संस्थाको नीति नियम बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको गल्ति र बढि सेवा शुल्क लिएको छ भने लघुवित्त संस्थाले गरेको भन्न मिल्दैन । त्यो एक जना कर्मचारीको बदमासीलाई सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा दोष लगाउन हुँदैन । जस्तो एकदुई वटा प्रहरीले अपराध गरेको छ भने सबै प्रहरी अपराधी हुन भनेर लखेट्न मिल्दैन । भान्सार कार्यालयको कर्मचारीले घुस खायो भने सरकारले नै घुस खाएको भन्न मिल्दैन । लघुवित्तले लुपहोल गरेको आरोप लगाउनु अघि लगानी गरेको कर्जा रकमले आर्जन गरेको ब्याज रकम कति छ भनेर हिसाव गर्नु पर्छ । कूल लगानी ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी निकाल्न सहजै सकिन्छ । त्यो हिसाव गर्दा ब्याज आम्दानी बढेको देखिँदैन । यदि बदमासी गरेको भए २० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुनु पथ्र्याे । सबै राष्ट्र बैंकले पनि बढि सेवा शुल्क नलिएको भनिसकेको छ । वित्तीय विवरण नै नहेरेका मान्छेहरुको लघुवित्त विरुद्ध गलत सन्देश प्रवाह गरेका मात्रै हुन् । पारदर्शी छ, निरन्तर कर तिरिरहेका र एक रुपैयाँ कर छली नगर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नु पर्छ । ऋण ल्याएर रक्सी खाने, मनीराम ज्ञवाली जस्ता गलत नियत भएका मान्छेले लघुवित्त संस्थाको विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यदि पुरानो नउठेको ब्याज यसपटक तिरेको छ भने १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिएको प्रमाण देखायो भने कारवाही भोग्न लघुवित्त संस्थाहरु तयार छन् । लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो ? यो राजनीति गर्नेहरुको उच्छृङ्गलता हो । राजनीति गर्नेहरुको महत्वकांक्षा हो । राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेमा चाँडै कार्यकर्ता, अनुयायीहरुलाई जम्मा गर्न सकिन्छ, सहजै भड्काउन सकिन्छ र सजिलै उनीहरुलाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । र, उनीहरुले शुल्क तिरेर सदस्यता लिएर कर्जा मिनाहा गराउन पहल गर्छाैं, सरकारसँग माग राख्छौं, हाम्रो पछि लाग्नु होस् भनेपछि उनीहरु पनि लागेका हुन् । ५ लाखको कर्जामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मिनाहा हुन्छ भन्ने आश देखाएपछि जो पनि लाग्छन् नी । किनकी उसले त्यो ५ लाख कर्जा दुरुपयोग गरेर सकेको हुन्छ । आन्दोलनकारीको पछि लागेपछि फाइदा हुन्छ, असुलीको ताकेता पनि खेप्नु पर्दैन भन्ने सोचले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जीन्दगी भर खुन पसिना निकालेर, मकै पोलेर, परिश्रम गरेर, ज्यालादारी गरेर, खेती किसानी गरेको बचतलाई लघुवित्त र बैंकहरुले कर्जा प्रयोग गर्न दिँदा थोरै ब्याज पाउने बचतकर्ता पीडित हुँदैनन् । उल्टै त्यो रकम सित्तैमा खाएर मास्न खोज्ने चाहीँ पीडित हुन्छ । यो संसारमा कँहि पनि हुँदैन । कर्जा लिने निगाहमा बाँचेको हुनु पर्नेमा उल्टै उसैको दादागिरी चलिरहेको छ । यो अराजकता हो । राज्यविहीन अवस्था जस्तै भएको छ । राज्य नेता कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । राज्यको उपस्थिती नहुँदा छाडा भएर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर तिर्ने करदातामाथि ज्यादती गर्ने र बचतकर्ताको पैसा मास्नेहरु सतहमा आउँदा राज्य चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रो लागि राज्यविही नै हो । लघुवित्त विरुद्धका घटनामा सरकार किन मौन बसेको होला ? यो राज्यलाई सोध्ने प्रश्न हो । यदि राज्य छ भने यही प्रश्न राज्यलाई सोध्नु होस् । मैले सोध्न जाँदा कान भएको राज्य भेटिन । कान नभएको राज्य के राज्य ? । तपाईले देख्नु भएको राज्यलाई यो प्रश्न गर्दा हुन्छ । अब राज्यले कान सुन्न छाडेपछि अन्तिम विकल्प सेवा बन्द गर्ने हो ? अब हामीले विरोधको स्वर चर्काे बनाउँछौं । यत्ति गर्दा पनि कानमा तेल लगाएर बस्यो भने अरु विकल्प सोच्नु पर्छ । हाम्रो स्वर चर्काे हुँदा पनि राज्यले सुनेन भने आफ्नो प्रतिरक्षा आफैंले गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो आन्दोलन कसको प्रभावमा परेर चर्केको हो ? राजनीतिक उद्देश्य बोकेर वा राजनीतिक आवरण भएका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि एउटा मोहरा बनाइएको हो । लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नती प्रगति वा उनीहरुको पीडा सुन्नका लागि यो आन्दोलन होइन । जीन्दगीभर खुन पसिना बगाउने श्रमीक मजुदर, वृद्ध, अपाङ्गको बचतकर्ता लुट्न यो आन्दोलन गरिएको हो । ८० प्रतिशत स्वरोजगार तथा व्यवसायीले ऋण नै लिएका छैनन् । २० प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । ८० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा मासेर खानु पाउनु पर्छ, सित्तैमा मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने आवरणमा आन्दोलन आएको हो । र, कर्जा दूरुपयोग गर्ने, कर्जा सदूपयोग गर्न नसक्ने, सुतेर खान खोज्ने वर्गको आन्दोलन हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सामान्य घटना घट्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले चर्काे स्वरमा बोल्ने गरेको छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक किन मौन हो ? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य स्थिती बलियो भएपछि मात्रै वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान दिएको छैन । अहिले सहकारीका बचतकर्ता माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत रकम खाएर ऋणी भागेका छन् । अर्बाैं रकम सहकारी सञ्चालकले खाएर भागेका छन् । जीन्दगीभर कमाउने बचतकर्ताको पक्षमा आवाज बन्दैन । जब मिटरब्याजी ऋणी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत दुर्गा पर्साईं, मनिराम ज्ञवाली जस्ता ऋणीहरुको आन्दोलन गर्छन्, तब उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुन्छ । मन्त्रीहरुसँग भेट गरेर निर्देशन दिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा वार्ता भयो भने ऋणीको पक्षमा सार्वजनिक वित्तीय साक्षरताको सूचना जारी गर्छ । मिटरब्याज सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँछन् । तर, बचतकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वाफियाको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरामा सुनुवाई भएर कानुन बन्दैन । रकम हिनामिना गर्नु बैंकिङ्ग कसुर हो भनेर कानुनले कारवाही गर्दैन । अरुलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुँदैन । रकम हिनामिना गरेर विदेशमा बस्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत रहेर कडा कारवाही हुँदैन । ऋण लिनेको ब्याजदर बढ्यो, कर्जा तिर्न सकिएन र लिलाम हुन लाग्यो, कर्जा लिएर सदुपयोग गर्न नसकेपछि मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने मान्छेको आवाज सुनिन्छ । खाडि मुलुकमा खुनपसिना बगाएर, ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गरेको वा अरु साथीभाईलाई दिएको रकम चाहि सित्तैमा पाउनु पर्छ भन्नेको कुरा सुनुवाई हुन्छ भने राज्य नै छैन भन्ने अवस्था हो । राष्ट्र बैंक पनि विभिन्न दबाव समूहको प्रभावमा परेर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनले कति नोक्सान भयो ? यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आन्दोलनकारीलाई नै पुर्याउँछ । लघुवित्त, बैंक, ऋणदाताको पैसा हजम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवरण बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलन हो । ती राजनीतिक दललाई नै कर्जा नपाउने गरी कालोसूची र कर्जा नदिने सूचीमा राख्नु पर्छ । नयाँ कर्जा प्रतिबन्ध सूची बनाउनु पर्छ । ती सबैलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ । लघुवित्तकर्मीको पनि कमजोरी भएर अहिलेको स्थिती आएको होइन र ? हामी सबैको कमजोरी छ । नीति नियम बनाउँदाखेरी पनि कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको बेलामा तरलता बढी भएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा विस्तार गर्दा पनि हाम्रो कमजोरी भएको हो । कमीकमजोरी कसको कारणले भयो भन्दा पनि समाधान गर्नु पर्ने तिर लाग्नुपर्छ । अपुरणीय क्षति भइसकेको छ । अहिले लघुवित्तमा मात्रै क्षति भएको छ । अन्ततः लघुवित्तका सदस्यहरुले नै यो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जो आन्दोलनमा लागेका छन् उनीहरुलाई लघुवित्तको सेवाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको अवस्था के छ ? हाम्रो पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । विगत १३ वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा शुन्य रहेकोमा ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यो निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । थोक लघुवित्तबाट कर्जा लिने सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रीँदै गएकाले त्यसको प्रतिछायाँ पोर्टफोलियोमा पनि परेको छ । यसको असर क्रमशः थोक प्रदायक संस्थामा पर्दै जाने देखिन्छ । अब कहिलेसम्म सुधार होला ? यो आन्दोलन नरोकिएसम्म सुधार हुने सम्भवना कम छ । अहिलेको यो स्थिती आउनुमा सबै जग आन्दोलन नै हो । लघुवित्त, बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको अराजक आन्दोलन रोकियो भने स्थिती साम्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको भएपनि किन चासो नदिएको हो ? न्यून ब्याजदर भएको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले भ्याएनन् । ब्याजदर उच्च भएको बेलामा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक देखिएनन् । नियम अनुसार थोक प्रदायक लघुवित्तले पूँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछ । पहिला ५० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति थियो । त्यो भनेको सानो अंश हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाको पूँजी १५/२० करोड रुपैयाँ छ । १५ करोडको ऋणपत्र जारी गर्दा रेटिङ गर्ने लगायत विभिन्न झण्झट छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेलामा स्वीकृति नपाउँदा अड्किएर बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नियमहरु छिटो परिवर्तन गर्दा समस्या छ । महँगो ब्याजमा लघुवित्त संस्थाहरु ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक नदेखिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थामा के कस्ता सुझाव छन् ? मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय क्षेत्र नीति होइन । मुद्रा प्रदाय कायम गर्ने, मुद्रा स्थिती नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी कर्जा वृद्धिका नीति लिने हो । अहिले मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझाव छैन । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र नीति नमिसाएर सम्बन्धीत विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त अध्ययन समिति बनाउको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही नयाँ नीति आउन सक्छ । अहिले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेपछि संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र आएको छ । तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायतका अधिकांश विषयहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । विगतमा प्लस टु को नामले चिनिएको तह पनि अहिले कक्षा ११/१२ पनि विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको रुपमा समेटिएको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यको आधार अथवा पूर्व विश्वविद्यालय तहको रुपमा रहेको कक्षा ११/१२ सँग सर्वसुलभता, गुणस्तर लगायतका धेरै विषय जोडिएका छन् । प्रस्तुत छ, विशेषगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुसँग शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको एसईई पछिको र विश्वविद्यालय अगाडिको कक्षा ११/१२ तहको शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के त्यो तहको शिक्षा आवश्यकता अनुरुपको छ ? यो शिक्षा अहिले अलमलको अवस्थामा छ । कक्षा ११/१२ मा क्याम्पस तल झर्यो तर, विद्यालय माथि गएन । क्याम्पस तल आउँदा प्लस टु बनेर आयो, यसो हुँदा यो भनेको क्यापसको पूर्व तयारी बन्न पुग्यो । तर, हुनुपर्ने के थियो भने यो स्कुलको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो । यसो भएको भए विद्यार्थीले अनेकन विषय अध्ययन गर्न पाउने भन्ने विषय थियो, तर त्यो चिन्तन नै कार्यान्वयन भएन । पञ्चायतको पालामा यो बनाउन नै भनेर शुरु गरेको हो यो उच्च शिक्षा । पञ्चायतले शुरु गर्दाखेरी पनि जे विषय पनि पढ्न पाउने भनेर डिजाइन बनाएको थियो । विस्तारै प्लस टु वालाहरुले यसलाई क्याम्पस बनाइदिए । एकलपथीय मान्यता भनेको विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ के भयो भने चाहेको विषय होइन, स्कुलमा भएको विषय मात्रै पढ्न पाइने भयो । मैले यहाँनेर स्कुल भने तर, अरु देशमा यसलाई सामुदायिक भन्यो भने अर्को ढंगले बुझिन्छ । त्यहाँ समुदायले पाठ्यक्रम बनाउँछ । समुदायलाई चाहिने पाठ्यक्रम बनाउँछ । विद्यार्थीले खोजेको पाठ्यक्रम बनाउँछ । त्यहाँ केही कोर्ष अडिट र केही कोर्ष क्रेडिट कोर्ष हुन्छन् । यहाँ सामुदायिक पनि बन्न दिइएन । यदि कक्षा ११/१२ को पढाइ क्याम्पस भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो भने स्कुलमा यो तह प्रि-युनिभर्सिटी हुन्थ्यो । प्रि-युनिभर्सिटी हुँदा के हुन्थ्यो भने स्कुलको अध्ययन त पुग्छ नै अनि विश्वविद्यालयको लागि पनि आवश्यक योग्यता पुग्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा स्कुल पनि लचिलो हुन्थ्यो भने विश्वविद्यालय पनि लचिलो हुन्थ्यो । लचिलो भनेको विद्यार्थीले खुला, बन्द र अर्ध खुला मोडमा पढ्न पाउँथ्यो । अहिले कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम र अध्ययनको हिसाबले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ? पाठ्यक्रम एकलपथीय नै बनाएको छ । एकलपथीय पाठ्यक्रम हो, संरचना एकलपथीय हो, तर अभ्यास चाहिँ बहुपथीय भयो । बहुपथीय हुनेवित्तिकै संकायहरु निर्माण गर्ने काम भयो । अहिलेपनि विद्यालयहरुमा संकायगत साइनबोर्डहरु झुण्डिएका छन् । एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन । स्कुलले विद्यार्थीलाई सबै कोर्ष दिन नसक्ला त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न सक्छ अथवा आँफै पढ्न सक्छ, अथवा कतै जाँच दिने किसिमको खुला मोडमा पढ्छ । त्यो पढ्छ र पढेपछिको जाँच दिन्छ र त्यो नम्बर पनि जोडिन्छ । एकलपथीयको विशेषता त्यो हो । तर, अहिले अवस्था के छ भने मेरो स्कुलमा यो विषय पढाइ हुन्छ भन्ने छ । भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार संकायगत नभएर खुला ढंगले अध्ययन गर्ने गरी नै अनुसन्धान गरेर कक्षा ११/१२ को पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ? चिन्तन नै त्यही हो नी । पञ्चायतदेखि नै त्यही हो । तर, अभ्यासमा के भइदियो भने यो क्याम्पसलाई तल झार्न पर्छ भन्ने विश्व बैंकका मान्छेहरुको रहर भयो, उनका रहरहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । हाम्रा नेतृत्वले त्यही बुद्धि लगाए । अहिले विशेषगरी कक्षा ११/१२ पढेर सकेका विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याले नेपालमा भविष्य नदेखेर अध्ययन वा कामको नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । किन कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि विद्यार्थीले यो मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडे ?  विद्यार्थीले मुलुकमा आशा र सम्भावना नदेखेर हो । स्कुलहरुले आशा देखाउन पनि जानेनन्, सम्भावना देखाउन पनि जानेनन् । यो गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले थियो । दलहरुलाई यो दिन कहिल्यै आएन । उहाँहरुसँग दुर्बुद्धि बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुले तत्कालको कुराहरु हेरे, दीर्घकाललाई हेरेनन् । विद्यार्थी हिमाल, पहाड र तराईमा जहाँ छ, त्यहाँ आशा र सम्भावना के छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्थ्यो । देशभित्र बसेर पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो हुनसक्छ ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन पैदा गर्न सकिन्थ्यो । यो बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै काम गरेन । यस्तो काम प्राज्ञिक नेतृत्वले पनि गर्न सक्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो काम गरेपनि सम्भावना यो हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । आशा यसरी छ है भन्न पर्थ्यो । आँफैले पढाउने अनि बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने काम प्राज्ञिक नेतृत्वले गर्ने काम गरे । कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने, हलो चलाउने मान्छेलाई बिग्रियो भने कहाँनेर बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ । अनि शिक्षकलाई आफ्नो विद्यार्थीले कसरी गरिखान्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोचेन । अनि युवाहरुले के सोच्ने त ? अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । युवाहरुसँग नै विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ । उनीहरुले परम्परागत मान्छेहरुले भनेको कुरालाई मात्रै पनि पत्याउँदैनन् । त्यो स्वभाविक विषय हो, किनकी उनीहरुसँग धेरै जानकारी छ । उनीहरुसँग नै बसेर के गर्न सकिन्छ ? के गरेर खाने हो भनेर भन्ने मात्रै संस्कृति हुने हो भने पनि विचार उनीहरुले नै दिन्छन् । विचार तपाईंहरुको कार्यक्रम मेरो भनेर मात्रै भन्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । विदेश भन्ने वित्तिकै साह्रै राम्रो छ भन्ने हामीले बनाएका छौं । त्यसो होइन, त्यहाँ पनि दुःख छ । जापानमा गएको पढेलेखेको एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले दिनभरी अण्डा छोडाएर बस्नुहुन्छ । विदेशमा थोत्रा काम गरेपनि ठूलो मान्छे हुने, यहाँचाहिँ अलिकति शारीरिक श्रम गर्यो भने बेइज्जत हुने । हामीले यहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ । अहिले हामीलाई चाहिएको भौतिक साधन र सम्पन्नता चाहिएको छ । विदेशमा घर, गाडी, ल्यापटप, आदि धेरै कुराहरु ऋणमा दिएर पछि असुल्ने वातावरण छ । के हामीले यहाँ त्यसो गर्न सक्दैनौं ? त्यसको लागि राज्यले लगानी पनि गर्न पर्दैन । लगानी उद्योगी व्यवसायीले नै गर्छन्, उनीहरुले किस्ता बुझाउँछन् है भनेर आश्वस्त पार्ने मात्रै हो । यो काम पालिकाहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो काम अमेरिका युरोपले गर्नहुने हामीले गर्न हुँदैन ? त्यति गर्नेवित्तिकै त मान्छे नेपालमा नै बसिहाल्छ नी किन जान्छ विदेश ? पूर्व विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट विकास भएको कक्षा ११/१२ मा कतै हामीले हाम्रो माटो, हावापानी र यहाँको सम्भावना बारेमा पाठ्यक्रममा विषयवस्तु नै शमावेश गर्न त चुकेका छैनौ ? जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढाइ पुरा भएपछि यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्ने तर विदेशमा जुनसुकै स्तरको काम गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसो होइन, कोर्षले काम गर्ने कुरा धेरै पुरानो विषय हो । सन् १९७० तिरको कुराकानी हो । अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । विद्यार्थीले कुनै सिप सिक्छ, तर बजार परिवर्तन भइरहन्छ । विद्यार्थीको रुची पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सीप सिक्न पर्छ भन्ने चाइनिज मोडेल हो । त्यो मोडेल बोकेर अहिले २०३० को मान्छे बस्छ ? अहिले २०२३ को मान्छेले त के सोच्छ भने बजारमा के आवश्यकता छ ? म के गर्नसक्छु ? अहिलेको डिजाइन त्यो हो, चाहे चाइनामा हेर्नुस चाहे अमेरिकामा हेर्नुस । ११/१२ पढीसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाइ पनि थाहा छैन । कसैले युट्युवबाट सिप सिक्छु भन्छ भने हामीले किन दिनभरी प्रसारण भइरहने त्यस्तै युट्युब किन नबनाएको ? अहिलेको पुस्ताको युवाले ब्युटिसियनको तालिम फेसबुकमा हेरेर लिने भो । मान्छे धेरै गतिवान भइसक्यो । तर, हाम्रो चिन्तन के भयो भने स्कुलमा सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो । यो हामीले बोकेको बुद्धी नै गलत भयो । अहिले अगाडि गएको पुस्तालाई हामीले समात्नै जानेनौं । अर्को अध्ययनको क्रममा उद्योगहरुसँगको सहकार्य पनि हुनसक्छ । त्यसोभए उमेरको हिसाबले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पढाउने स्कुलहरुमा पढाइहुने कोर्ष चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अमेरिकीहरुको कोर्ष ३०/४० वर्षदेखि परिवर्तन हुँदैन । मुख्य कुरा पढाउने कला हो । त्यही विषयलाई कसरी पढाउने भन्ने हो । टेलरले पाइन्ट बनाएजस्तै हो, हिजो जुन कपडा हो आज पनि त्यही कपडा त हो । चुज बनाउने की, प्यारालल बनाउने की, बेलिबटन बनाउने की के बनाउने मान्छेको च्वाइस हो । कोर्ष बनाउने काम ठूलाको हो की बच्चाको हो ? किनभने अब त बच्चाहरु नै मलाई यो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने भए । यो आधारभूत कोर्ष हो पढ् फेरि तिमले रहर लाएको कोर्ष के हो पढ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । तर, यो अभ्यासमा हामी जानै सकेनौं । कक्षा ११/१२ को कोर्ष सार्क क्षेत्रमा अब्बल छ । समस्या हाम्रो कोर्षमा होइन, समस्या भनेको त्यो वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मात्रै पढाइदिएर पुग्दैन, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहको विषय जान्नुपर्छ । पढाउने मान्छेले स्थानीयबाट उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याएर स्थानीय पनि बनाउन सक्छ । शिक्षा दिने शिक्षकले हो । तर, शिक्षक को भए भने दलका कार्यकर्ता । दलका कार्यकर्ताले सिकाउने भनेको ढुंगा हान्न लगाउने हो । यही शिक्षालाई पनि सबै नेपाली विद्यार्थीसमक्ष गुणस्तरीय ढंगले पुर्याउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? एजुकेसन इन्टरनेशनल भन्ने संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै दिनसक्छ भनेको छ । के हामीले गुणस्तरीय भनेको के हो भन्ने मानक बनाएका छौं ? छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो, अब यतिसम्म चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ? यति गर्ने वित्तिकै हामीले गुणस्तरको मानक र तरिका पनि बनाउन सक्छौं । अहिलेको विद्यार्थीले च्याटजिपिटी हेरेर विषयवस्तुमा दख्खल हुने भैसक्यो । तर, फेरि पनि शिक्षक कक्षा कोठामा गएर विषयवस्तु पढाउन शुरु गर्छ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अध्ययन च्याटजिपिटीमा नै गरेर आइज भन्न पनि त मिल्छ । माक्सवाद, गान्धीबाद जस्ता सैद्धान्ति विषयहरु त किताब र कम्प्युटरमा नै उपलब्ध छन् । अनि सबै ठाउँमा समानता भन्ने हुँदैन । न्यूनतम समानताको विषय हुन्छ । मधेसको मान्छेले बेलुका ननुहाई खाना खाँदैन सुत्दैन । हिमालको मान्छेले नुहाउँछ ? सबै ठाउँमा भूगोल मिल्दैन, इतिहास मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन । त्यसो भएपछि समानता हुँदैन । तर, न्यूनतम कुरा जान्न पर्छ । समान भनेको भाषिक शिक्षा हुनसक्छ । तर, भाषा सिक्न कति समय लाग्छ ? उदाहरणको लागि ठमेल क्षेत्रमा केही महिना काम गर्यो भने मान्छेले अंग्रेजी बोल्न सक्छ । तीन महिना पढेर कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हुन्छ । हामीले किन पढाएका छौं १० औं वर्ष लगाएर अंग्रजी नेपाली ? व्यवहारिक हिसाबले भाषाहरु सिक्ने र लिपीहरु जोड्ने कुरामा हाम्रो अलिकति ध्यान पुगेन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघीय सरकार र कर्मचारी तन्त्रले अनुसूची ९ बोक्छन् । विषय यहाँनेर गडबढ भएको छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी हो की कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी नै छैन । समस्याहरु छन् भन्ने धेरैको तर्क हुन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा मधेसमा राम्रो पढाउने शिक्षकको भिजुअल बनाएर हिमालमा पढाउन सकिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हामीले मजासँग गर्नसक्छौं । कतिपयले सबै ठाउँमा बत्ति छैन भन्छन्, जहाँ बत्ति छ त्यहाँ शुरु गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा अर्को विकल्प ल्याउन सकिन्छ ।