विचार

डा.चन्द्रमणि अधिकारी, बरिष्ठ अर्थविद बजेटको आकार ठुलो र विस्तारकारी भयो भनेर धेरै आलोचना भैरहेको छ । हाम्रो संबिधानले नै जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण बजेटको आकारमा खासै आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन् । संघिय व्यवस्था भित्र प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पनि वकालत गरेको छ नयाँ संबिधानले । गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको अवस्था छ । जो सुकैले ल्याएको भएपनि १० खर्बको भन्दा सानो बजेट आउने थिएन् । माग, श्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्र्ने व्यवस्थापकिय क्षमताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तयार गर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङ  निर्धारण गर्दा माग र श्रोत संभाव्यताको विशलेणमा कमजोरी देखियो । काँग्रेस वा अरु जो कोहिले बजेट बनाएको भएपनि त्यो सिलिङ भित्र बजेट बनाउन सम्भव थिएन् । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा भने ३० अर्बसम्म कम बजेट बनाउन सकिन्थ्यो । बजेटमा रहेका केहि कार्यक्रम त्यति आवश्यक देखिँदैनन् जसले बजेटको आकारलाई ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु आवश्यक देखिन्न । सांसद विकास कोषको रकम उत्तरदायी ढंगले खर्च भएको देखिन्न । त्यसरी नै ओभर स्टाफिङका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । धेरै मात्रामा करारका कर्मचारी छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । राजश्वको श्रोत सरकारले ५६६ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । ६१७ अर्बको चालु खर्चको व्यवस्था गरेको छ । बजेटको विनियोजन पक्षमा राजनीतिक पक्ष हावी भएको छ तर राजश्वका सवालमा कर्मचारी पक्ष हावी भयो । राजश्वमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । कर्मचारीले आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि राजश्व लक्ष्य सानो बनाएका छन् । नेपालले सजिलै ६०० अर्ब राजश्व उठाउन सक्छ । २०७१÷७२ सालमा ४०७ अर्ब राजश्व लक्ष्य थियो । २०७२÷७३ मा ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ४६० अर्ब सजिलै उठ्ने सम्भावना छ । अर्थतन्त्र खुम्चिदाँ, इन्धनको आयात घटेको बेला, सवारी साधानको आयात घटेका बेला र उद्योग धन्दा समेत ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका बेलामा पनि ४६० अर्ब राजश्व उठाउन सकिएको छ । पुननिर्माणको काम अघि बढ्ने, उर्जाको अभाव घट्ने, आर्थिक गतिबिधी बढ्ने लगायतका कारणले २५ प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । त्यसबाट ११५ अर्ब राजश्व सजिलै थपिन सक्छ । ५६६ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । दुई वटालाई जोड्दा ५७५ अर्ब पग्छ । राजश्व वक्यौताबाट पनि एक खर्ब जति राजश्व थप्न सकिन्छ । खियर जान लागेका धेरै सम्पति सिंहदरबार र विकासे परियोजनाका कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । कानुन सुधार गरेर तुरुन्तै बेच्ने हो भने ३० अर्ब भन्दा बढि तत्कालै संकलन गर्न सकिन्छ । एनसेलकै कर सुल्झाउने हो भने पनि ठुलो रकम थपिन्छ । अलिकति अघि बढ्ने हो भने चालु खर्चलाई पुग्नेगरि राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । नयाँ संबिधानले तयार गरेको मार्ग अनुसार अघि बढ्दा अर्काे सालको बजेट १३ खर्ब भन्दा ठुलो हुन्छ । संघितयाको कार्यान्वयनसँगै त्यहा निर्माण गरिने पुर्वाधार र प्रशासन खर्च ह्वात्तै बढ्छ । माग बढे अनुसार राजश्वको वृद्धि गराउन सकिएन भने ठुलो समस्या आउँछ । सक्ष्मस्तरमा गएर केन्द्र र संघहरुको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । विगत १० बर्षमा सरदर २० दशमलब ८ प्रतिशतले राजश्व बढेको छ । यसपाली २३ प्रतिशत जति बढि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउन सकिने आधार छन् । ऋणसँग डराउनु पर्दैन सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण ५० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि खासै खराब मानिँदैन् । जिडिपीको ३ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भनेर आईएमएफले भनेको छ । पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिँदा पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन् । शोधानान्तर बचत र रेमिट्यान्सले आर्थिक परिसूचक राम्रै अवस्थामा राखेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति बजेटले निर्धारण गरेको ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ तर मुद्रास्फितिलाई ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा सिमित गर्न मुस्किल पर्छ । मौसम अनुकुल भयो भने कृषि उत्पादन बढ्छ र पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने अवस्थामा उर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुल्य वृद्धिलाई भने ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा राख्न सकिन्न । यसलाई आर्थिक र गैर आर्थिक परिवेशले निर्धारण गर्छन् । डलरको भाउ बढिरह्यो, भन्सारको दर बढ्यो वा आन्तरिक उत्पादनमा ज्यालादर बढ्यो भने पनि मुल्यवृद्धि बढ्छ नै । यसलाई अर्थशास्त्रीय कारण भनिन्छ मुल्यवृद्धिको । गैर आर्थिक कारणका रुपमा कालोबजारी, बन्द हड्ताल आदि पर्छन् । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, भन्सारका दर पनि केहि वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । त्यसो त राज्यमा कालोबजारी पनि त बढिरहेकै छ । यस्ता कारणहरुलाई हेर्ने भने मुद्रास्फितिलाई साढे सात प्रतिशतमा सिमित गर्न सकिन्न । मुल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । डलर र तेलको मुल्य बढिरहेकाले पनि मुद्रास्फिति तोकिए भन्दा माथी पुग्छ । चार लाखलाई रोजगारी बजेटले चार लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । त्यसमा ५० हजारलाई उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ । कृषि, वित्तिय क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना गर्ने हो भन्नेबारे ठोस कुरा आउनु पर्नेथियो । तर पनि चार लाखलाई रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भने छैन् । भाग दुईको काम छैन बजेटको भाग दुई पुस्तकमा परेका अधिकांश परियोजना हचुवाका भरमा छानिएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थपिदिन्छ । बार्षिक कार्यक्रमलाई चौमासिक बाडफाँट गरेर छोडिदिने चलन छ । बार्षिक, चौमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक क्यालेण्डर बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हामीले अफिसमा बसेको समयलाई कार्य घण्टा भन्ने गरेका छौं । हाजिर गर्दैमा काम हुँदैन् । आठ घण्टा कार्यालय समय असली कार्यघण्टा होइन, कार्य घण्टा त जम्मा तीन चार घण्टा मात्रै छ । विकासे परियोजनामा रहेका अवरोधहरुलाई द्रुतमार्गबाट हटाउने तर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । खाली टिप्पणी उठाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्न र देश पनि बन्दैन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र वातावरण ऐनको संसोधन गरेर एकिकृत ढंगले काम अघि बढाउन सकिने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ । यसपाली २०८ अर्बको पुँजीगत बजेट थियो, अहिले ३११ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५० प्रतिशत बढि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकियो भने २९० अर्ब खर्च हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन ठुलो योगदान दिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका लागि चालुगत खर्चका रुपमा विनियोजन गरिएको खर्चले पनि विकासकै काममा लाग्ने हो । कार्य सम्पादनका आधारमा वृत्तिविकास बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण माध्यम भनेको कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्तिविकास हो । कर्मचारीलाई पदोन्नति, विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि कार्यसम्पादनलाई मुल आधार बनाउनु पर्छ । परियोजनाको काम चाँही सिन्को नभाँच्ने तर मुल्यांकनमा भने ९९ अंक ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । बनाइएका कार्यतालिका पुरा गर्ने र कर्मचारीको इच्छाशक्ति बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । छोटो समयमा बजेट बन्छ अमेरिकाले एक आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन २२ महिना लगाउँछ । २०१८ को बजेट बनाउने काम २०१६ को जनवरीबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनामा प्राथमिकता तयार गरिन्छ । मन्त्रालयलाई कार्यक्रम पठाउँछ । बजेट कमिटीले ११ महिना लगाएर बजेट निर्माण गर्छ । संसदको बजेट कमिटी र सब कमिटीहरुमा पठाउँछ । एउटा पुस्तकका रुपमा छापेर आम जनतामा जान्छ । अनि बल्ल संसदले पास गर्छ । यसरी २२ महिना लगाएर तयार पारिएको बजेट २०१८ सालको सेप्टेम्बरमा बजेट स्विकृत भएर अक्टोबरमा बजेट लागु हुन्छ । हाम्रो बजेट कागजी रुपमा कात्तिकक कार्यान्वयन सुरु हुन्छ तर हामी माघ तिर मात्रै काम सुरु गर्छाै । अहिले त माघ फागुन चैत र बैशाखमा मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । प्रि बजेटलाई ध्यान दिऔं सांसदहरुले पहल गरेर प्रि बजेट छलफललाई लामो बनाउनु पर्छ । हामी साढे तीनदेखि चार महिनामा बजेट तयार गर्छाै । बिना लागत अध्ययन यसरी बनाईएको बजेटले के काम गरोस् । संसदमा कम्तिमा १५ दिन प्रि बजेट छलफल गरिनु पर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको छलफलको कुनै अर्थ छैन् । प्रि बजेट छलफलमा जोड दिने हो ।(कुराकानीमा आधारित)

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री///बजेट कार्यान्वायनका लागि यो उत्साहको हासो भन्दा पनि मेहनतका खाँचो छ । पञ्चायत कालमा राजाले भाषण गर्थे विकासको मुल फुटाउँ भनेर । अनि जहाँ जहाँ पञ्चहरुले भाषण गर्थै उनीहरु पनि सबैले भन्थे विकासको मुल फुटाउँ । अनि तीमीहरुले विकासको मुल फुटाउँ भनेर किन भन्यो भनेर सोध्यो भने भन्थे राजाले भनेका छन भन्ने उत्तर दिन्थे । अहिले हामी पनि बजेटले यो कुरा गर्या छ त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । अब नेपाली युवाहरु विदेश जान छाडे र स्वदेशमै काम गरेर खान थाले भने, विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढ्यो भने यो बजेटले काम गर्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र हाम्रो प्रशंसाले मात्रै यो बजेट सफल हुँदैन् । मुल कुरा यसको कार्यान्वयन हो । यो बजेट राम्रो छ, धेरै नयाँ कुरा आएको छ, पुराना राम्रा कामले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटले उर्जा, पुर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई बिशेष ध्यान दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनले मात्रै यसको सफलता निर्धारण गर्छ । हामीले बजेट ल्याएका छौं, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै एमालेको प्रतिष्ठा माथि उठ्छ । अर्थ शास्त्रले भन्छ–घरका नियम भनेकै अर्थ शास्त्र हो ।घर कसरी चल्छ त भन्दा आम्दानीका आधारमा खर्च गरेर । उत्पादन, वितरण र उपभोग भनेको अर्थ शास्त्रको मुल कुरा हो । एडम स्मिथले धनको सिद्धान्तमा मान्छे भनेको आर्थिक प्राणी हो, त्यस कारण जो मानिसले आम्दानी गर्दैन त्यो मान्छे होइन् । त्यसैले स्मिथले जोगीलाई मान्छे होइन भनेका छन् । उनले हरेक मान्छे आर्थिक गतिबीधीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका छन् । अल्फ्रेड मार्सलले अर्थ शास्त्रले मान्छेको छनौटको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पछि रबिन्सले मान्छेको अभाव र आवश्यकताको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सकिन्छ तर मान्छेले आफ्नो श्रोत र चाहना अनुसार खर्च गर्छ भनेका छन् । एउटा घरको र सिंगो राज्यले बजेट बनाउदा यीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछ । पैसा छ जेमा र जति पनि खर्च गर्न सकिन्न भन्न थालियो भने कुरा बिग्रन्छ । आम्दानी अनुसार खर्चको यथोचित खर्च गर्नु पर्छ । बजेट भनेको आर्थिक दस्तावेज मात्रै होइन् यो मुलतः राजनीतिक दस्तावेज हो । किन भने बजेट अंक गणितमा लेखिए पनि यो आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले राजनीतिका आधारमा आर्थिक दृष्टिकोण राखेको हुन्छ । यो बर्षको धान उत्पादन ४८ लाख मेट्रिक टन रहेछ । हाम्रो आवश्यकताले ६० लाख मेट्रिक टन रहेछ । अहिले हामीलाई १२ मेट्रिक टन धान अपुग रहेछ । हामीले दुई बर्ष भित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौं । थप १२ लाख मेट्रिक टन धान कसरी उत्पादन गर्ने रु त्यसका लागि हामीले सिंचाई र अरु प्रबिधीमा कसरी खर्च गर्छौ भनेर बुझिनु पर्छ । अहिले खाद्यान्नको कुल उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टन रहेछ । माग भने एक करोड बढि मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेछ । गहुँमा हामी आत्मनिर्भर छौं । १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भैरहेको छ, जुन हाम्रो माग बराबर हो । मकैमा २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । पाँच लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । चार बर्ष भित्र मकैमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि १२ वटा पहाडी जिल्ला सहित केहि अन्य क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आत्म निर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । नेपाल खाद्यान्नमा अपुग हुने अवस्थामा छैन् । आधारभुत रुपमा हाम्रो उत्पादन आत्मनिर्भर अवस्थामै छ । १० बर्षभित्र स्याउ र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । यसमा किविलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर किवि हाम्रो आवश्यकता होइन् । स्याउ र सुन्तलालाई बिशेष जोड दिनु पर्छ । विद्यार्थीलाई बिनाधितो ऋण दिने, एक गाउँ एक डाक्टर, एमएस एमडी गर्नेलाई छात्र वृद्धि दिन ४८ करोेड विनियोजन गरेको छ जुन राम्रो काम हो । निर्माण गरेको पाँच वर्षसम्म निर्माकर्ता कम्पनीले नै मर्मत गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ, जुन अर्को राम्रो पक्ष हो । यसले निर्माणको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । आज बनेको बाटो भोलि भत्किने क्रमको यसले अन्त्य गर्छ । विकासमा गुणस्तर भित्रिन्छ । गाबिसलाई ५० करोड छुट्याएर सबै गाबिसमा दुई बर्षमा मोटर बाटो पुर्याउने भनिएको छ । यो अलि महत्वकाक्षी भयो । यति पैसाले दुई बर्षमा सबै गाबिसमा मोटर बाटो पुग्दैन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गनर्ए दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । यो बजेटको कुरा थिएन, यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । यसका सम्भावना र जोखिमबारे गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ । अहिले राजश्व असुली र चालु खर्चका बिचमा ५२ अर्ब कम छ । यद्यपी कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा तलब भत्ताका रुपमा वैदेशिक सहयोग आउने गर्छ । त्यसलाई पनि ठिक ढंगले अघि बढाइनु पर्छ । यसलाई पनि चालु खर्चमा राखेर काम गर्ने गरिएको छ । वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले हामीलाई ठुला समस्या छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिने कुरालाई ठिकै मानिन्छ । तर हामी त २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिईरहेका छौं । यसले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ भनेर देखाउँछ । पुँजीगत खर्च बढिरहेको छैन् । केहि बर्ष अघि एडिबी र विश्व बैंकले खर्च गर्न सकेन भनेर २५ अर्ब रुपैंयाँ फिर्ता लगेका थिए । हामीलाई पैसाको अभाव छैन, खर्च गर्न नसक्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । विपक्षीहरुले मुद्रा स्फिती बढाउँछ भन्ने आरोप लगाएका छन् । त्यो गलत कुरा हो । सरकारले तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउको छ । त्यसको एक खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च भयो भने पनि ठुलो राहत मिल्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिपोर्टले सरकारले एक रुपैंयाँ खर्च गर्दा निजीक्षेत्रले चार रुपैंयाँ खर्च गर्छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले डेढ खर्ब खर्च गर्दा कुलमा साढे ६ खर्ब खर्च हुन्छ । राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने १४ खर्ब जति पुँजीगत खर्च हुन सक्छ ।त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको मेकानिजम बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कानुनी संरचना बदल्नु पर्छ । सबै भन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कम रकम भन्दा पनि कम समयमा काम गर्नेलाई छान्न आधारमा बनाईनु पर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्न क्यासलेस प्रणालीमा जानु पर्छ । सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यसले पनि भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्छ । पैसा दिँदा श्रोत खुल्दैन्, तर चेकबाट दिने हो भने श्रोत खोजि हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मदत गर्छ । २२ खर्ब ४८ अर्ब यो बर्ष हाम्रो जिडिपी छ । जिडिपीको २५ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छैन् । अर्को साल २५ खर्ब ७५ अर्बको जिडीपी हुनेछ । र त्यसको ४० प्रतिशतको बजेट बनाउने भनेका छौं । एकै बर्ष १५ प्रतिशत बजेट बढाउने कुरा चुनौती पुर्ण हुन्छ । अरु बर्ष दुई चार प्रतिशत मात्रै बढ्ने गरेको थियो । ४० प्रतिशत बढाउने भन्ने कुरा ठुलै चुनौती हो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउने स्वदेशमा निर्मित विद्युत परियोजना र विकास पुर्वाधारहरुमा स्वदेशमा निर्मित सिमेन्ट र रड अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसले भ्याल्यु एडिसन मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन मदत गर्छ । दिर्घकालिन क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नु पर्नेछ । विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र अर्बपति हुन् । तर उनको नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै लगानी छ । जबसम्म नेपाली लगानी कर्ताले नेपालमै लगानी गर्दैनन तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन् । बरु नेपाली उद्योगीलाई केहि सहुलियत दिन सकिन्छ । हिजोसम्म हामीले कमाउने कुरालाई गलत भन्दै आएका थियौं । तर अब कमाउने र जिविकोपाजर्नको पर्याप्त आधार खोज्नु पर्नेछ । प्रत्येक नेपाली र प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले आफ्नै कमाई खानु पर्नेछ । झापा आन्दोदनमा मान्छे काट्न भन्दै हिड्थ्यो, अलि पछि भूमिगत बन्न अभिप्रेरित गरियो । अब आर्थिक समृद्धि भनेका छौं, समृद्धिका औजारहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

विवेक झा नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)