विचार

भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले हामीलाई किन यति धेरै सकस दियो भन्ने सन्दर्भको गहिराई बुझ्न विगतका केहि परिघट्नाहरुको अध्ययन गरिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र २०५५/६६ साल देखि नै संकुचनको बाटोमा अघि बढ्दै गएको थियो । बजेटको भोल्युम बढेको थियो तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा पैसा जाने क्रम निरन्तर घटिरहेको थियो । बजेटको आकार मात्रै ठुलो भएर हुँदैन पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । बजेटको आकार मात्रै बढ्यो भने उपभोग बढ्छ र त्यसले मुद्रा स्फिती बढाउँछ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थ विद उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेट भनेको पूँजीगत खर्च हो । हाम्रो बजेटहरुमा पूँजीगत खर्चको आकार नै घटेको छ । कुनै समयमा पूँजीगत खर्च दुई तिहाईको हाराहारीमा छुट्याइन्न्थ्यो । अहिले त १६ देखि १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन हुन थालेको छ । हाम्रै जस्ता विकासशिल मुलुकहरुले बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढि रकम पूँजीगत खर्चमा हाल्नु पर्ने हो । हामीले आईएमएफको टुल्स प्रयोग गरेर खर्चको बर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यसले पनि पूँजीगत खर्च केहि कम देखाएको हो तर पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन् । अहिलेको खर्च वर्गिकरण संरचनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत परियोजना बनाउन दिईएको रकम पनि चालु खर्चमा जोड्छ । जिबिसलाई विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पनि पूँजीगत खर्चमा राखिन्न । यी सबैलाई पूँजीगत खर्च मान्ने हो भने पनि जम्मा २५ प्रतिशत जति मात्रै पुग्छ । एकातिर बजेटको आकार सानो छ अर्काेतिर त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चका लागि न्युन रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसरी बिनियोजन गरिएको रकम पनि र्च गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सकिरहेको छैन राज्य संयन्त्रले । आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्नै लागिसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा जम्मी चार÷पाँच प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर उपभोग बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन घट्यो र पैसा चाही बढ्यो । त्यसको कारण भनेको रेमिट्यान्सको आगमनले हो । रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा भित्रियो, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो तर उपभोग मात्रै बढ्यो । यसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि कुनै योगदान दिँदैन् । हामीले आत्म निर्भर बन्ने भन्यौं तर कृषिको अनुदान समेत बर्षेनी घटाउँदै लग्यौं । संसारका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउँदै लगेका थिए भने हामीले अनुदानलाई घटाउँदै ल्यायौं । आजका युवा पीडी प्रबिधी मैत्री छन् । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्न सकेनौं । परिणामस्वरुप युवा पुस्ताले कुटो कोदालो छाड्यो र विदेशीयो । हामीले वन जोगाउने भन्यौं तर वनमा आश्रितहरुका लागि विकल्प दिएनौं । त्यसैले जनता ग्यासमा आकर्षित भए । इन्धनको विकल्पहरु नखोज्दा भारतले लगाएको नाका बन्दीका कारण यस्तो संकटमा फस्यौं । हामी आफ्नै साधन श्रोतमा केहि दिन पनि बाँच्न नसक्ने रहेछौं भन्ने पुष्टि भएको छ । भूकम्पले सात सय अर्बको नोक्सानी गर्यो । त्यसमा ६ सय अर्ब सम्पति र एक सय अर्बको नोक्सानी आयमा भएको थियो । भारतीय नाका बन्दीले सिधा आम्दानीमा असर गरेको छ । यो सिधा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिन्छ । आयमा परेको असरले उत्पादनमा असर गर्छ, त्यो भनेको आम्दानीमा नोक्सानी हो । सरकारको पैसा खर्च नहुने, निजी उपभोग पनि घट्ने, भूकम्पका कारण सरकारी कोषबाट अनुदान पनि बढ्ने भएपछि गार्हस्थ उत्पादनमा असर गर्छ । निर्यात पनि घटेको छ । यसले १९२८ अर्बको जिडिपी पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसको अर्थ भनेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ । नेपालले राजश्व र अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उपयुक्त ढंगले विकास गर्नु आवश्यक थियो तर हामीले कहिल्यै त्यसबारे सोचेनौं । हाम्रो जिडिपी र बजेटमा वैदेशिक सहयोगका अनुपात कम छ । सहयोग पनि ऋणका रुपमा लिने गरेका छौं । हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको राजश्वले नै ओगटेको छ । राजश्वको आधार भनेको आयात र उपभोग नै हो । आयातमा पनि मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले ेथप रोजगारी र उत्पादन बढाउथ्यो । तर सबै समान उपभोग्य नै आएका छन् र हामीले सिधै उपयोग गरिरहेका छौं । अहिले सडकमा प्रशत्तै गाढी गुडेका भेटिन्छन तर त्यसले उत्पादन बढाएको छैन् । ब्लयाकमा कारोबार भैरहेको छ, त्यसले राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगिसकेको भएपनि कर्मचारीलाई तलबै ख्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । दुई चार दिनमै नाका बन्दी खुल्यो भने लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व उठ्न सक्छ । तर यो नाका बन्दी एक महिना लम्बियो भने ५० प्रतिशत उठाउन पनि सकिन्न । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ४७५ अर्बको राजश्व लक्ष्य तय गरेको छ । अब राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । हामीले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले एक सय रुपैंयाँको बजेटले ४० भ्याल्यु क्रियसन गर्छ । हामीले बजेटको भोल्युम बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ । ४० रुपैंंयाको भ्याल्यु क्रियसनँलाई वृद्धि गरेर ८० बनाउन सकियो भने बजेटको भोल्युम नै बढाउनु पर्दैन् । त्यसले आत्म निर्भरताको बाटोलाई दु्रत बनाउँछ । नेपालले अहिले युद्धको अवस्थाको अर्थतन्त्र भोगीरहेको छ । भूकम्प, भारतीय नाका बन्दीसँगै अहिलेको यो भयावह अवस्थाको एउटा राजश्व प्रणाली र त्यसको वितरण पनि हो । नेपालको राजश्व प्रणालीले बाली काट्न मात्रै जानेको छ । बाली लगाउन जानेको छैन् । बाली काट्नका लागि त पहिला बाली लगाउनु पर्यो नि । व्यवसाय वृद्धि र रोजगार सृजनामा राजश्व प्रणालीले छोएन् । बाली कटान गर्ने मोडलमा आधारीत छ हाम्रो राजश्व प्रणाली । अब बाली लगाउने तर्फ उद्यत हुनु पर्छ । राजश्व भनेको सम्पतिको पुनर्वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले जनताको सम्पति लुट्न पाउँदैन् । जनतालाई समानताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सरकारले सम्पतिको पुनर्वितरणको मान्यताका आधारमा राजश्व संकलन गर्ने हो । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गराउँछ । नेपालमा अझै पनि दिर्घकालिन राजश्व रणनीति आएको छैन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पनि छैन् । आवधिक योजनाहरुमा केहि कुरा आउने गरेको छ तर पनि आर्थिक विधेकय मार्फत राजश्व निर्देशित हुने गरेको छ । भर्खरै कृषि नीति आयो । त्यसरी नै २० बर्षमा हाम्रो राजश्व नीति कता लैजाने ? राजश्वको संरचना कस्तो हुन्छ ? प्रदेश करको निती के हुन्छ ? भनेर टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । १५ बर्ष पहिले भारत र नेपालको राजश्वको संरचना उस्तै थियो । अहिले भारत निकै माथी पुगीसकेको छ । अहिले भारतमा प्रत्यक्ष करको मात्रा एकदमै बढेको छ । हामी कहाँ त जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ । बाँकी अप्रत्यक्ष छ, त्यसमा पनि भ्याटको मात्रा धेरै छ र त्यसको ६५ प्रतिशत जति आयातले धानेको छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले राजश्व नीतिमा परिवर्तन गर्दै उच्च वर्गलाई बढि कर र मध्यम तथा न्युन वर्गलाई कम करको अवधारणा कार्यान्वयन गरे । हामीले २०४६ सालको उदारीकरण अख्तियार गर्यौं । त्यतिबेला देखि नै हामीले भ्याटको छुट, अन्त शुल्कको सूचि, अन्य करका छुट र ट्याक्स होलिडे पनि घटाउँदै ल्याउँछौं भनेका थियौं । तर यी सबै वस्तुको दर र दायरा घटेको छैन बरु बढेकै छ । तर के कति कारणले दर र दायरा बढाईयो भन्ने ठोस कारण नै छैन हामीसँग । यसका लागि दिर्घकालिन राजश्व नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीले स्थायी राजश्व बोर्डको अवधारणाका बारेमा कुरा उठाएका थियौं तर अझै त्यसका लागि कुनै काम गरिएको छैन् । यसपाली ४७५ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौं, गत आर्थिक बर्षमा ४२२ अर्ब राजश्व उठाउँछौं भनेका थियौं । यो ४७५ र ४२२ को लक्ष्य निर्धारण केका आधारमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् ।  राज्यको राजश्व क्षमता कति हो भन्ने कुरा अझै निर्क्र्यौल गर्न सकिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको राजश्व क्षमताको अध्ययन गरियो भने लक्ष्य पुर्याउन सकिन्न र आचालोचित भईन्छ भनेर सबै डराईरहेका छन् । त्यस कारण राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण हुँदै आएको छ । थोरै राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेर थोरै लक्ष्य निर्धारण हुँदै आएको छ । सामान्यतया भन्ने हो भने पनि नेपालको कुल राजश्व क्षमता भनेको ६५० देखि ७०० अर्ब हो । यति राजश्व सजिलै उठाउन सकिन्छ । यसको आधार भनेको जिडिपी, कर बाहिर रहेको क्षेत्र, करको गहिराई आदीमा ध्यान दिने हो भने यत्ति राजश्व उठाउन सकिन्छ । आईएमएफले नै ३८ प्रतिशत कर उठाउन सकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यार्सागुम्बा, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको राजश्व कहाँ गएको छ ? यसलाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा राजश्व बढाउन सकिन्छ । हामीले करको दायरा बढाउने कुरा गरेका छौं, तर करको गहिराई बढाउनेबारे कहिल्यै सोचेनौं । एउटा कम्पनीले १० लाख कर तिर्यो तर त्यसको कर तिर्ने क्षमता १० करोडको थियो की ? हामीले कहिल्यै खोजेका छैनौं । हाम्रो राजश्व प्रणाली तथ्यमा नभएर हचुवाका भरमा तय भैरहेको छ ।

रामकृष्ण पौडेल     ४२ प्रतिशत दिन काम गर्ने र ५८ प्रतिशत दिन सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा भनेर घरमा बस्ने संस्कार तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।[divider] मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालय मार्फत एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सार्वजनिक बिदा बढी भएकोले घटाउनु पर्ने आवाज ‘गरिखाने’ वर्गले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक लिनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन घटाउने सम्भावना पनि सोही दिन टरेको छ । किनकी सरकारले सोही दिन नयाँ सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो । किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको नाममा हरेक वर्षको कात्तिक २५ गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिने भएको छ । वर्षमा १५३ विदा पर्व र दिवस विदा ३३ दिन हुन्छ । सरकारी पात्रोमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, जनै पूर्णिमा, गाईजान्त्रा, कृष्णजन्म अष्ठमी, इद, गौरा पर्व, इन्द्रजात्रा, छठ, फाल्गुनन्द लिङ्देन जयन्त्ती, क्रिसमस डे, तमु लोत्सार, मागे पर्व, सोनाम लोत्सार, शहिद दिवस, महाशिवरात्री, प्रजातन्त्र दिवस, फागुपूर्णिमा, घोडे जात्रा गरी २२ पर्व तथा दिवसमा २२ दिन विदा हुन्छ । घटस्थापना १ दिन, बडादशै ६ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन गरेर दशैमा ८ दिन, तिहारमा ३ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ । एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार विदा हुन्छ । शनिवार, पर्व र दिवस गरी सार्वजनिक विदा ८५ दिन हुन्छ । त्यस वाहेक सरकारी कर्मचारीले स्थानीय पर्व विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । घर विदा १२ दिन पाउँछन् । विरामी विदा १२ दिन लिन पाउँछन् । भैपरी आउने विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । त्यस बाहेक ७ दिन आंशिक विदा हुन्छ । तीजमा दुई दिन, जितिया पर्व, गुरु जानकी जयन्ती, बसन्त पञ्चमी, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, महाविर जयन्त्ती गरी ७ दिन अंशिक विदा हुन्छ । आंशिक विदा भएको, आधा कर्मचारी विदामा बसेको वहानामा सरकारी कार्यलयमा काम गरिदैन । एक वर्षमा कम्तिमा १२७ दिन सबै कर्मचारीले पूर्ण विदा लिन्छन् । ५२ वटा शुक्रबार आधा दिन मात्र काम गर्छन । वास्तविक जीवनमा उसले अर्को २६ दिन विदा लिएको हुन्छ । ३६५ दिन मध्ये खासमा १५३ दिन विदामा बस्छन् । यो कुल दिनको ४२ प्रतिशत समय हो । त्यसवाहेक टाढा घर हुनेले घरमा जान आउनको लागि आवश्यकता अनुसार विदा पाउँछन् र लिन्छन् । माथि उल्लेख भएका विदा सबैले पाउने, हरेक वर्ष पाउने विदा हो । सरकारले दियो, कर्मचारीले लियो । यी वाहेक अरु धेरै विदा छन् । एउटा महिलाले जागिर अवधिभर दुई पटक सुत्केरी विदा लिन पाउछिन्, १२० दिन । पुरुषले ३० दिन विदा लिन सक्छ । किरिया विदा १५/१५ दिन गरी ३० लिन पाउँछन् । यी विदा अत्यावश्यक विदा हुन् । काट्न सकिदैन । त्यति मात्र होइन, अध्ययन विदा लिन पाइन्छ १०९५ दिन । यो अवधिको पनि तलव खान पाइन्छ । यो सुविधा सबैले लिएका हुँदैनन् । तर टाठाबाठा र माथिल्लो तहमा पुग्ने मध्ये अधिकांशले यस्तो अध्ययन विदा उपयोग गरेको पाइन्छ । पूर्ण सरकारी, अर्थ सरकारी, स्वायत्त भनिएका सरकारी सबै निकायका कर्मचारीले यो सुविधा पाएका हुन्छन् । २० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । जागिर खाएको २० वर्षको अवधिमा वार्षिक विदा वाहेक अध्यायन विदा, सुत्केरी विदा उपभोग भईसक्छ । किरिया विदाको हिसाव नगरौं । त्यसवाहेक २० वर्षमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारी महिला छ भने ४ हजार २७५ दिन र पुरुष छ भने ४ हजार १८५ दिन तलबी विदा पाउँछ । २० वर्षमा ७ हजार ३ सय दिन हुन्छ । महिलाले ३ हजार २५ दिन अर्थात कुल अवधिको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत दिन कार्यलयमा विताए पुग्छ । ५८ दशमलव ५६ प्रतिशत दिन घरमा बिताउन सकिन्छ । पुरुषले पनि ३ हजार ११५ काम गरे पुग्छ । ५७ दशमलव ३२ प्रतिशत दिन घरमा विताउन सक्छ । औषतमा सरकारी कर्मचारी ४२ प्रतिशत दिन मात्र सरकारी कार्यालयमा रहने देखिन्छ । कार्यालय गएको दिनमा पनि उनीहरु कति समय कार्यालयमा बस्छन्, कति समय खास काम गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । १० बजे कार्यालय शुरु हुन्छ भने ९ बजेर ५० मिनेट जाँदा सरकारी कर्मचारी कुर्सीमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तयार हुनु पर्ने हो । सेवाग्राही साढे १० बजे सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगे भनेपनि कर्मचारी पुगेका हुँदैनन् । ५ बजे सरकारी कार्यलय बन्द हुने दिन साढे ४ बजेपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्दैन । यसरी गहिरीएर अध्ययन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले खास काम गर्ने समय एक तिहाई पनि नहुन सक्छ । स्कूल तथा कलेजतर्फ स्थिति झन् नाजुक छ । दशैमा मात्र १५ दिन विदा हुन्छ । तिहारमा ५ दिन विदा हुन्छ । जाडो विदा र गर्मी विदा भएर थप एक महिना विदा हुन्छ । परीक्षा तयारी विदा र परीक्षा पछिको विदा वर्षमा कम्तिमा १५ दिन हुन्छ । अन्य सरकारी विदा वाहेक स्कूल तथा कलेजहरु वर्षमा थप ६० दिन विदा हुन्छन् । शिक्षक तथा प्रशासन फाँटका कर्मचारी पनि विदामा बस्छन् । सार्वजनिक विदा अचाक्ली छ । सरकारी विदा भएपछि संस्थानहरु पनि हुन्छन् । बैंक, फाइनान्स, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत सबै पब्लिक कम्पनी विदा हुन्छन् । स्कूल कलेज बन्द हुन्छन् । सरकारी अस्पताल बन्द हुन्छन् । चेम्बर अर्गनाईजेशन, गैरसरकारी संस्थाहरु बन्दा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रोप्राईटरसिपका कम्पनी र व्यापारिक दोकान खुल्दा पनि खास व्यापार हुदैन । उनीहरुले सरकारसँग, बैंक, बीमासँग, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्धीत काम गर्न पाउँदैनन् । पसल तथा बिक्री केन्द्रमा केही व्यापार भए पनि कर्पोरेट कार्यलयमा काम प्रभावकारी बन्दैन । आखिरी विदा गरे सरह नै हुन्छ । विदा कटौतिका उपाय विदा कटौति अनिवार्य आवश्यक छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको पक्षमा उभिने हो भने गरिखाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको सेवा सुचारु हुनुपर्छ । शुक्रबार हुने आधा विदा अन्त्य गरिनुपर्छ । कार्यालय जादा, आउँदा, कार्यालय खुल्दा हुने सबै खर्च पूरा हुने तर काम आधा पनि नहुने अनुत्पादक कार्यशैली पूरै बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दिवस बढीमा २ वटा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता दिवस र गणतन्त्र दिवास वाहेकका दिवसमा राष्ट्रिय विदा बन्द गरिनुपर्छ । तर बुद्ध जयन्ती वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसहरु निरन्तर मनाउने तर सार्वजनिक विदा नदिने गरिनुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुहरु रहेको र उनीहरुले भव्यतापूर्वक मनाउने भएकोले दशैमा बढीमा ५ दिन र तिहारमा १ दिन राष्ट्रिय पर्व विदा दिए पुग्छ । बाँकी सबै पर्वहरु मनाउदै जानुपर्छ । तर राष्ट्रिय विदा गरिनुपर्दैन । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा मनाउन बढीमा ६ दिन विदा दिनुपर्छ । त्यसभित्र इद मनाउन वा जनै पूर्णिमा मनाउन वा लोत्सार वा तीज वा नारी दिवस वा मजदूर दिवस वा अन्य । बाटो विदा, अध्ययन विदालाई बेतलबी विदामा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । यति गरियो भने अनावश्यक सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा सन्तुलित हुनेछ ।

टंक कार्की नेपाल र चीनका बिचमा १९५५ मा औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको हो तर सातौै शताब्दीको पूर्वार्धदेखि नै अर्थात भृकुटीको विवाहदेखि नै दुई देशबीच सम्बन्ध थियो । वुद्धका बारेमा पहिलो शताब्दीदेखि नै चिनियाँ राजाप्रसादमा नेपालका बारेमा लेखिएको भेटिन्छ । सन ४०५ मा फासियान नेपालमा आएका थिए भने ४०९ मा बुद्धभद्र चीन गएका थिए । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो र त्यसलाई अझै बलियो बनाउने उदेश्यसहित म चीन गएको थिएँ । चिनियाँ नेतृत्व सधैं नेपालमा शान्ति र स्थायीत्व चाहेको मैले बुझेको छु । नेपालको आर्थिक विकास र यहाँ लगानी गर्न चिनियाँ सरकार र त्यहाँका लगानीकर्ता उत्सुक थिए । तर हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौं । चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउन र नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग र सुभेक्षाको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं । म राजदूत भएर चीन जाँदा जम्मा जम्मा बार्षिक १० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने गरेका थिए तर म फर्किदा त्यो संख्या बार्षिक ७५ हजार पुगेको थियो । अहिले त्यो ढेड लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । जिन्ताओको सद्भाव तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई मैले ओहदाको प्रमाण पत्र बुझाउँदा १० मिनेट भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मेरा लागि जम्मा तीन मिनेट समय दिईएको थियो तर कुरा गर्दै जाँदा १० मिनेट कुरा गरियो । जिन्ताओले नेपालका बारेमा आफू जानकार रहेको बताएका थिए । आफू तिब्बतमा बस्दा नेपालका बारेमा धेरै अध्ययन गर्ने अवसर पाएको जिन्ताओको भनाई थियो । फासियान नेपालबाट चीन फर्किपछि चीनले नेपालका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए । मैले त्यो भन्दा पहिले पनि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध थियो भनेको थिएँ । मेरै कार्यकालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनजिआ वाओको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको थियो । पछि सुरक्षा चुनौतीका कारण त्यो समय पछि सर्यो र वेनले पछि नेपालको भ्रमण गरे । संसारले नै चिनियाँ विकासबाट आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर हामीले छेउकै छिमेकीलाई बुझ्न सकेनौं । १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको र हामीप्रति असल सद्भाव राख्ने मुलुकबाट पनि लाभ लिन नसक्ने हामी कस्ता ? हामी चिनियाँ लाभ लिन कुशल रणनीतिकार बन्न सकेनौं । तिब्बतमा रेल आईसकेपछि त्यसलाई नेपालको सिमासिम्म र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने योजनाका बारेमा मेरै कार्यकालमा पनि बनेको हो । चीन सरकारले नै २०२२ सम्ममा सिगात्से हुँदै नेपाली सीमा नाकासम्म रेल ल्याउनेबारे योजना बनाएको थियो । हिमाल सम्बन्धको पर्खाल होईन चीनतर्फ हिमाल र भारततर्फ समथर भूभागले हामी जोडिएका छौं । पहिलो हिमाल भनेको चीनसँगको अभेद्य पर्खालका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यो पुरानो चस्मा हो । १९१५ सम्मलाई हेर्ने हो भने भारत भन्दा चीन नै नेपालको ठूलो व्यापारिक साँझेदारका रुपमा रहेको थियो । आजको युगमा हिमाल भनेको व्यापारिक सम्बन्धका लागि पर्खाल होइन । चीनसँग मोटरेबल बाटो बनिसकेको छ । रेलवेको अवधारणा अघि आईकसको छ । यसले हिमाललाई पर्खालका रुपमा अथ्र्याउने मान्यतालाई गलत सावित गरिदिएको छ । तर हामीले आफ्नैतर्फ भने सडक र पूर्वाधार विकास गर्न यथोचित ध्यान दिन सकेनौं । हामीले चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व नदिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन् । चिनियाँ नाकासम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा राज्यभित्रकै केहि शक्तिहरुले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । हामीमा दुरदृष्टि थिएन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त आज भारतले नाका बन्दी लगाईसकेपछि चीनबाट सहजै समान ल्याउने अवस्था बन्ने थियो । सित युद्धपछि एकथरी नेपालीहरु भारतको नाम सुन्दै नाक खुम्चयाउने अनि केहिले चीनको नाम सुन्ने वित्तिकै नाक कुम्चयाउने संस्कार बस्यो । यसले पनि चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व दिईरहेका थिएनौं । हामी एन्टि चाईनिज वा एन्टि इण्डियन कार्डका पक्षपाती होईनौं र हाम्रो चाहना पनि त्यो होईन् । हामी न उत्तरतर्फ ढकिल्कन्छौं न दक्षिण तिर नै ढल्किन्छौं । हामीले त नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भित्र सिधा उभ्भिन चाहेका मात्रै हौं । हामीले सिधा उभिँदा कसैतर्फ वैरभाव राख्नु पर्छ भन्ने छैन र हामी राख्दैनौं पनि । हाम्रा लागि भारत र चीन दुबै अपरिहार्य छिमेकी हुन् । फेरी छिमेकी बदल्न पनि सकिन्न । हामीले भारत वा चीनमध्ये कुनै पनि मुलुकलाई निषेध गर्ने कुरा सम्भव छैन र त्यो गर्नु पनि हुन्न । ७३ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै आश्रित नभैदिएको भए अहिले नेपालले यति दुःख पाउने अवस्था आउँदैनथ्यो । एउटै मुलुकसँगको निर्भरता आत्महत्या जस्तै हुने रहेछ । हामीले सबै तिरका झ्याल ढोकाहरु खुल्ला राख्नु पर्ने रहेछ । त्यसो भयो भने एउटा झ्याल वा ढोका बन्द हुँदा अर्काेबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ । भारतीय नाका बन्दीले एकतिरको ढोका मात्रै खोलेर बस्नु हुन्न भन्ने पाठ पढाएको छ । हामीले आफ्नो तर्फको पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौं भने चीनको माथिल्लो हेलुङज्याङबाट काठमाडौं हुँदै दिल्लीसम्म एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले नेपालतर्फको सडक र भौतिक पूर्वाधारको विकास भने राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ । पहाडमा एण्टी इण्डियन, मधेशमा एण्टी चाईनिज सेन्टीमेण्ट पहाडमा भारतका विरुद्ध जनमत बढेको देखिन्छ भने मधेशमा चीनका विरुद्ध जनमत बढिरहेको छ । यसले केहि खतराको संकेत त गरेको छ तर पनि यो धेरै दिन रहँदैन् । नयाँ संबिधानका बारेमा समूदायस्तरका जनतालाई बुझाउने वित्तिकै यो समस्याको समाधन स्वत हुन्छ । जहाँ अभाव र गरिबी हुन्छ त्यहाँ रडाको स्वभाविक हुन्छ । त्यहाँ चेतनाले कामै गर्दैन् । त्यसकारण पनि अब न्योचित विकास र त्यसको वितरणको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ । अहिले सरकारले चीनसँग इन्धनको व्यवसायीक कारोबारका लागि अन्तिम सम्झौताको तयारीमा छ । भारती मिडियाहरुले पनि नेपालले सुरु गरेको भारत माथिको निर्भरता घटाउने अभियानको महशुस गरिरहेका छन् । भारतले हामीलाई जनु हुर्मत भोगायो त्यसले हाम्रो चेत खुलेको छ । अब हामीलाई भारतीय अम्ब्रेलाबाट बाहिर पनि संसार छ भन्ने महसुश गराईदिएको छ । यसलाई हामीले भारत बिरोधी कार्डका रुपमा नभएर आफ्नै खुट्टामा उभिने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालाई तातोपानी, चीनलाई केरुङ नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारका लागि तातोपानी नाका उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि हाम्रो तर्फ कालोपत्रे सडक सञ्जाल पनि छ । तर चीनका लागि तातोपानी नाका त्यहि सहज छैन । चीनले सन २०२२ सम्ममा नेपालको सिमासम्ममा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि तातोपानी नाका तर्फको भूगोल उपयुक्त छैन् । भौगोलिक कठिनाईका कारण चीनले तातोपानीको विकल्पका रुपमा केरुङलाई अघि सारेको हो । त्यसमा पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्पले खासा तर्फको बस्ती नै जोखिममा पारिदिएको छ । त्यस कारण पनि चीनले केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अब नेपालले पनि केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक र अन्य पुर्वाधारका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम थाल्नु पर्छ । त्यसका अलवा केहि बर्षभित्रैमा नेपाल र चीनका अन्य आठ वटा नाका पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । जस्तै मुस्ताङको कोरला नाका केहि प्रयास गर्नेवित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ताप्लेजुङको ओलाङचोङगोला नाका, दार्चुलाको टिंकर नाका, दोलखाको लामबगर नाका, संखुवासभाको किमाथांका नाका, गोरखाको लार्के लगायतका नाकाहरुमा पुर्वाधार विकासका कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । (चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत कार्कीसँग कुराकानीमा आधारित)