विचार

निर्वाचित भएर आएपछि हामीले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौंं । यसमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गरेका छौं । पहिले नगरवासीले महानगरबाट हुनुपर्ने काममा जुन झण्झट पाउने गरेका थिए, त्यो आजकल छैन । पहिले ३/४ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एक दिनभित्र हुने गरेको छ । पहिले दिनभरि लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एकाध घण्टामा सम्पन्न हुनसक्ने व्यवस्था हामीले बनाएका छौं । जति पनि सेवाग्राही महानगरभित्र सेवा लिन गएका छन् उनीहरुले जनप्रतिनिधि भएकोले सहज रुपमा काम भएको अनुभव गरेका छन् ।  पूर्वाधार विकासका कार्यहरु लामो समय लाग्ने कार्य हुन् । सडक, पुल, ढल निकास, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्न महानगरको स्रोत र साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, अन्य स्थानीय सरकार एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । हामी निर्वा्चित हुनेबित्तिकै ललितपुर महानगर भित्रने र बाहिरिने नाका तथा अत्यधिक सडकजाम हुने क्षेत्रमा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन ग¥र्यौ जसको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा साझेदारहरु खोज्ने काम अघि बढ्छ । ललितपुरभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निमाणमा हामी आउनुभन्दा अघिदेखि भएका प्रयासलाई निरन्तरताका साथै थप सहयोग गर्दै आएका छौं । फलस्वरुप, पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती लगायतका स्थानमा पुनर्निमाणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । यस्तै अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरहरुमा सबैको ध्यान गयो । मिडियाहरुको समेत त्यसमा ध्यान पुग्नाले हामीले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । आजका दिनमा महानगर परिसरमा काहीँ कतै पनि फोहोर थुप्रिएको देखिन्न । यो अल्पकालीन समाधान भयो । सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्पिङमा अवरोध भएको खबर आएको छ । यस्तो बारम्बार दोहोरिरहने प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक डम्पिङ साइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । ललितपुरको दक्षिणी भागका केही ठाउँलाई केन्द्रित गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । केही सम्भावित ठाउँहरु हवाई मार्गमा पर्ने भएकोले त्यो उपयुक्त नहुने भन्ने पाएका छौं । अन्य स्थानका लागि खोजी जारी छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कामहरुलाई विभाजन गरेका छौं । अल्पकालीन रुपमा हुनुपर्ने कामहरु भइरहेकै छन् । सुशासन एवं फोहोर, ढल, खानेपानी लगायत क्षेत्रका अल्पकालीन समस्या हल गर्ने हाम्रा प्रयासहरु त जनताले अनुभव गरिरहेकै छन् । दीर्घकालीन योजना पूरा हुन भने समय लाग्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ । महानगरको वस्तुस्थिति बुझ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै वर्षा लाग्यो त्यसैले हामीले गर्न चाहेका धेरै कामहरु गर्न सकेनौं । फेरि नयाँ आर्थिक बर्षसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने भयो, नगरपरिषद् तथा नगरसभा बसेर हामीले बार्षिक योजनाहरु पारित ग¥र्यौ । योजना बनाउनमा केन्द्रित हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने नै भयो । यसका बाबजुद जति काम हामीले ग¥र्यौ, हाम्रो कार्यसम्पादनलाई आम जनता र मिडियाहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन,यसले थप काम गर्ने हौसला मिलेको छ । योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौं । योजनालाई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन गरी छुट्याएका छौं । तात्कालिक कामहरु अघि बढिरहेकै छन् । सुशासन कायम गर्नु, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य संरक्षण सडक पुल एवं अन्य सम्पदाहरुको नियमित मर्मतसम्भार आदि अल्पकालीन विषय हुन् । यस्ता योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । केही समय अघिमात्र कर्मनाशा खोलामा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कामलाई हामीले रोकेका छौं । कर्मनाशा खोलामा लगाइएका पर्खालहरु भत्काउँदा हामीले कानुनी झण्झटको सामना समेत गर्नुपरेको छ । अदालतले स्टेअर्डर दियो । अदालतको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी कानुनी रुपमै हामीले हाम्रो अभियान पूर्ण गरेका छौ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको ४ नं वडामा रहेको अलकत्रा बनाउने प्लान्ट बन्द भइसकेको छं । दीर्घकालीन योजना भनेको महानगरभित्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न उत्पादन एवं सेवामुखी उद्योगको स्थापना, बजार विकास गर्ने र महानगरलाई बस्न योग्य शहर बनाउने आदि हुन् । त्यस्ता योजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई चुनेर पठाएका जनताले भनेको कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त प्रजातन्त्रको नियम नै हो । त्यसो भन्दैमा प्रक्रिया, मापदण्ड एवं कानून मिचेर अघि बढ्न पाइँदैन । ललितपुरका कतिपय तात्कालिक गाउँ विकास समितिहरु नगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि नभई सोझै महानगरपालिकामा पर्नुले त्यस्ता ठाउँमा केही मापदण्ड नपुगेको अवस्था भएको हो भन्ने रिपोर्ट हामीले पाएका छौं । त्योबेला नक्सा पास गर्ने चलन नभएकाले सोझै महानगरको नियम पालना गर्न नसकेको अवस्था हो । जनतालाई कानुनलाई पालना गराउने कुरामा जनप्रतिनिधि केही लचक भएका हुन्छन, केही समयमा जनताले सिक्छन् अनि समस्या समाधान हुन्छ । हामी महानगरपालिका भएपछि हाम्रो सकारात्मक बाह्यताको लाभ हाम्रा छिमेकी स्थानीय तहले लिन पाउनुपर्छ । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य ५ ओटा स्थानीय तहहरु महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, क्योन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाँकाल गाउँपालिका छन् । त्यहाँ प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छन् । ललितपुर महानगरभित्र दशौं लाख जनसंख्या छ । ती गाउँपालिकामा तरकारी, फलफूल एवं पशुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गरेर महानगरभित्र बिक्री गर्न सके एकातर्फ रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ महानगरवासीले ताजा फलफुल र तरकारीको उपभोग गर्न पनि पाउँछन् । त्यसैले यस्तो सहकार्यको अपरिहार्यता छ । योे प्रस्ताव म स्वयंले विभिन्न बैठकहरुमा उठाइरहेको छु । यद्यपि यसबारे केही निर्णय भएको छैन र यो एक्लैले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन । हामीले अडान छोडेका वा नलिएका होइनौं । अहिले हामीले अडान लिने र १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने, अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि त्यो कर लिन नछोड्ने गर्दा जनताले २२ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । कर्मचारीहरुको त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, हामी त जनताबाट उठेर आएका जनप्रतिनिधि, यिनीहरुलाई जिताएर हामीले करको भारमात्र खेप्नुपर्यो भन्ने जनतालाई किन बनाउने ? हामी त संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा आएको प्रतिनिधि, जनता हामीप्रति कति आशावादी छन् ! उनीहरुको आशामा निराशा किन थोपर्ने ? त्यसैले हामी लचक भयौं । हाम्रो पनि अडान स्पष्ट छ, त्यो(घरबहाल कर) हाम्रै अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसबारे कानून पनि बन्दैछ । संविधानलाई टेकेर कानून बन्ने हो, यो संविधानको बर्खिलाप हुन सक्दैन, यदि त्यस्तो भयो भने हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं, आफ्नो अधिकार लिन्छौं । तर अधिकार लिनकै लागि हामी हाम्रा जनतालाई चेपुवामा भने पार्न चाहँदैनौं । त्यस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौं । तर हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । तपाईं तुलना गर्नुस एउटा सासूले बुहारी भित्रिएलगत्तै उसलाई सारा घरको साँचो दिने कि नदिने ? त्यस्तै हो, आपसी विश्वासको वातावरण नबनुन्जेल यस्तो सामान्य असमझदारी हुनसक्छ । स्थानीय तहको साधन स्रोतहरुको सक्षम परिचालन गर्ने क्षमता बनेपछि त्यो अधिकार हामीले स्वतः पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले अहिले पाएका जति अधिकारहरु छन्, त्यसको सफल प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय निकाय अन्तर्गतको महानगरले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका कामहरु अहिले रोकिएका छैनन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीकृत अधिकारहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । लाइन एजेन्सी अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अहिले हामीकहाँ आइपुगेका छन् । प्राविधिकहरु भने हामीसँग पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, त्यसैले प्राविधिक काममा केही अवरोध देखिएको छ । तर हामी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छौं । हालका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसो लागि बर्षौ लाग्नसक्छ । जहाँसम्म उपमहानगर एवं महानगरपालिकाहरुको कुरा छ उनीहरुको हकमा यो सम्भव हुनसक्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजनको संक्रमणकालको अवस्था रहेकोले हामीले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । तर स्वायत्तताको लागि आत्मनिर्भरता पहिलो पूर्वाधार भने अवश्य हो । (सत्याल ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ )    

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोड्सेडिङग न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । आम उपभोक्तालाई नियमितरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयासस्वरुप सुक्खायाममा समेत काठमाडौ उपत्यका र पोखरालगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सफलता मिलेको छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा पिकबाहेकको समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको लोडशेडिङ्गको समयावधिलाई समेत उल्लेख्यरुपमा घटाइएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । खुद नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहनुले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वाआस गरिएको छ । सञ्चालन उपलब्धी प्राधिकरणको ग्राहक सँख्या २९ लाख ७० हजारबाट वृद्धि भई गत वर्ष ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । जसमध्ये गार्हस्थ्य वर्गमा ३० लाख ६ हजार छन् जुन कूल ग्राहक सँख्याको ९३.६५ रहेको छ । त्यस्तै विद्युत बिक्री आयमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको योगदान क्रमशः ४१.८५५ र ३५.६१५ रहेको छ भने अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान २२.५४५ छ । प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रहरुबाट २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख ४० हजार युनिटको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी हो । कालिगण्डकी, मस््याङ्गदी, तथा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले सुक्खायामको उच्चतम् माग व्यवस्थापन गरी लोड्सेडिङ्ग न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । भारतबाट १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा आयात गरिएकोमा गत आवमा २२.३५ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट ऊर्जा आयात भएको छ । भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनका अतिरिक्त अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औषत करीब २५० मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । प्राधिकरणबाट मुलुकभर सञ्चालन गरिएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानका कारण गत वर्षको चुहावट २५.७८ बाट घटाई २२.९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । वित्तीय विवरण धेरै वर्षपछि गत आवमा प्राधिकरणले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख कूल आम्दानी भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको समग्र आम्दानी करिब ४३.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको विद्युत खरिदसमेतको कूल सञ्चालन खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाखको तुलनामा २६.२८ प्रतिशत वृद्धि भई गत आवमा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्युत खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । प्राधिकरणको सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकोमा गत आवमा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ । यद्यपि खुद नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड भएकोमा गत आवमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युतको औषत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलमा समायोजन, प्रमुख शहरहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति एवं आंशिक रुपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचना लगायतका संस्थागत सुधारले गत आवमा खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो । निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजना खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी., हेटौंडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ के.भी., भुलभुले–मर्स्याङ्गदी १३२ के.भी. प्रशारण लाइन र ग्रिड सबस्टेशन अपग्रेडिङ, चपली १३२र ६६ के.भी. सबस्टेशन विस्तार, मिर्चैया १३२र३३ के.भी. सबस्टेशन, कटैया–कुशाहा १३२ के.भी., रक्सौल–परवानीपूर १३२ के.भी. तथा कुसुम–हापुरे १३२ के.भी. लगायतका मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० के.भीका अन्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङलगायत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना आउदो डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करीब ८०.५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएकोले बाँकी कार्य डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना निरन्तरको प्रयासस्वरुप करीब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करीब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोले अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । सहायक कम्पनी मार्फत् निर्माणाधीन आयोजना चिलिमे जस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकोले प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना गरी ती कम्पनीमार्फत् देहायका आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्वदेशी पुँजीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी जलविद्युत आयोजना र रघुगङ्गा हाइड्रो( इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता प्राधिकरणले बढ्दो विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद गर्ने निर्र्दे्शकासमेत जारी गरिएको हुँदा यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा प्रवर्द्धकसँग ३ हजार ३९५ मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा ४४१ मेगावाट बराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध छन् । २ हजार ९३३ मेगावाट बराबरका १५१ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।  प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट ग्रिड सोलार पावर प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर कायम भई सम्बद्ध आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । भावी कार्ययोजना ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टि लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न सञ्चालन खर्चमा न्यून, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्नुका साथै उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न तथा लोडसेडिङ्ग निराकरणका लागि अल्पकालीनरुपमा आयातित तापीय विद्युत र स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको उचित समिश्रण प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत समेतबाट कुल ६०० मेगावाटसम्म प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ । आउँदो २ देखि ३ वर्ष्भित्र निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रणालीमा थप १ हजार २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । प्राधिकरणको प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरीङ र विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको स्थापना गरिएको छ । सरकारको ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत अंश छ भने उत्पादन कम्पनीमा समेत प्राधिकरणको उल्लेख्य साझेदारी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुरुप ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले विद्युत खरिद तथा बिक्रीको बजारसमेत सिर्जना गर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विद्युतको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधिखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरु र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) र तामाकोसी(५ (९५ मेगावाट) जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुका साथै ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावकारीरुपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना भइसकेका छन् । उल्लेखित आयोजनाका अतिरिक्त २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास निर्माण गर्न सकिए करीब ३ हजार ५०० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने भएकोले सो अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै दर निर्धारणसमेत गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएको “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रमबाट आम नागरिकलाई जलविद्युत विकासमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई आवश्यमक लगानी जुटाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामासमेत जनताको लगानी सुनिश्चिहत गरिनेछ । उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पुर्याउन एवं आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ । विद्युत विकासका साझेदार निकायहरु विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिका समेतको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० के.भी. लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै न्यूबुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्ष्भित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यी अन्तरदेशीय ४०० के.भी. प्रसारणलाइन विद्युत आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्युतको आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले आगामी वर्षहरुमा सोको लागि पर्याप्त, लगानी जुटाई आगामी १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेशनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रिको समायोजन गरी कुनै एक ग्रिड सबस्टेशनमा नमूना आयोजनाको रुपमा स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन गरिनेछ । सौर्य शक्तिलाई ग्रिडमा जोड्ने नेट मिटरिङको अवधारणालाई विस्तार गरिनेछ । अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनाको साथै सेवाको लागत खर्चसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ । प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गा जमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी आयआर्जन गर्ने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने, मौजुदा पोल प्लाण्ट तथा ट्रान्सफरमर वर्कसपलाई नयाँपोल तथा ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्नेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्राधिकरणले अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीयस्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ । संस्थाको कामकारबाही कागजविहिन र डिजिटल बनाउनेतर्फ समेत प्राधिकरण अग्रसर रहेको छ । विद्युत व्यापार व्यवसाय आगामी दिनहरुमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधीन २७० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपश्चात् प्रणालीमा सुक्खा मौसममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन अन्तरदेशिय व्यापार र इनर्जि बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यसका साथै अफ पिक आवरमा स्वदेशमै विद्युत खपत गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिनेछ । (विद्युत् प्राधिकरणको ३२ औ वार्षिकोत्सवमा  घिसिङले सार्वजनिक गरेका योजनाकाे सम्पादीत अंश)  

जगदीश दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् । अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो । तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् । दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ । आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ । यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ । तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)