विचार

परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारको खातामा ३०७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । हाल सरकारको खातामा ३२८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीमा आएको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको करिव १८ प्रतिशत हो । यति धेरै रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएपछि बजारमा तरलताको अभाव हुनु स्वभाविक हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्यो । सरकारको मुख्य ढुकुटीबाट त्यो रकम निकासा भए पनि त्यो रकम वाणिज्य बैंकहरुको खातामा आएको छैन । स्थानीय निकायले त्यो रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा आउँदैन, त्यो पैसा पनि राष्ट्र बैंकमा नै डम्प भएर बसेको छ । आयात बढेको छ । आयात व्यापारको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुँदा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा घट्छ, नेपाली मुद्रा थपिन्छ । अहिले भईरहेको पनि त्यहि हो । शोधनान्तर बचत घट्दै वा घाटा हुँदा बैकिङ प्रणालीबाट नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थपिदै जान्छ र बैकिङ बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्स वृद्धि घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । नेपाल सरकारले विदेशबाट लिने ऋण तथा अनुदान पनि घटेको छ । विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आए पनि पैसा आएको छैन । यस वर्षको तरलता अभाव पोहोरको जस्तो होइन । पोहोरको जस्तो निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको पनि छैन । पोहोरको जस्तो बैंकहरुले सीसीडी रेसियोको सीमा नै नाघेको अवस्था होइन । वित्तीय बजारमा मुद्राको आपूर्ति कम भएपछि व्याजदर बढ्छ । आधारभूत रुपमा मुद्राको माग र आपूर्तिले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । कहिले मुद्राको आपूर्ति कम हुन्छ, व्याजदर बढ्छ । कहिले आपूर्ति बढ्छ, व्याजदर पनि घट्छ । व्याजदर अलिकति बढ्ने वित्तिकै बैंकर्सको आलोचाना हुने गरेको छ । अलिकति व्याजदर बढेपछि उद्योगी व्यापारीले पनि बैंकर्सलाई गाली गर्ने, मिडियाले पनि विषयलाई अलि बढी उत्तेजिलो बनाउने, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्सहरुको नै आलोचना गर्ने प्रवृति देखिएको छ । गाली गर्न, आलोचना गर्न सजिलो छ तर समस्या बुभ्न, बुझाउन, समाधान खोज्न गाह्रो छ । यो विषयमा सरोकार राख्नेहरुले वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषय बस्तु नबुझ्नु हो । यस वर्ष बैंकर्सहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । २०७३ मंसिरको तुलनामा २०७४ मंसिरमा निक्षेप १५ प्रतिशतले र कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषयबस्तु नबुझ्नु हो । एक/दुई वटा बैंक अलि बढी नै आक्रामक भएका हुन सक्छन् तर त्यसको दोष सबै बैंकलाई लगाउनु हुन्न । मनोबैज्ञानिक त्रास पुस महिनाको आधा बित्यो । पुस मसान्तमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा हुन जान्छ । नेपाल टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जाँदैछ । त्यस्तै, एनसेलले विगत पाँच वर्षको नाफाबापत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ लैजान सक्ने देखिएको छ । त्यसैले बैंकहरु अलि बढी चनाखो र होसियार भएका मात्र हो । स्थिति खराब नै भएको चाँही होइन । व्याजदर बढाउनु बैंकहरुको पनि बाध्यता छ । सानो अर्थतन्त्र छ । एनसेलले कुनै बैंकबाट १० अर्ब निक्षेप झिक्यो वा नेपाल टेलिकमले अर्को बैंकबाट ५ अर्ब निक्षेप झिक्यो भने ती बैंकलाई सीसीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो हुने नै भयो । उनीहरुले तत्काल ठूलो रकम संकलन गर्न अर्कोतिरबाट उच्च व्याजदरको निक्षेप लिन्छ । त्यसले तेस्रो बैंकलाई असर पर्ला । यहि चक्रले सबै बैंकको सीसीडी रेसियो मेन्टन गर्न गाह्रो पर्ला । गत वर्ष सीसीडी रेसियोको सीमा ब्रेक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा क्षमा दियो होला, यस पटक क्षमा गर्ने वाला छैन । त्यसको मनोविज्ञानले हामी बैंकर्सलाई पनि असर गरेकै छ । एनसेल एउटा कम्पनीले नाफा लैजान्छु भन्दैमा बैकिङ क्षेत्रमा यति ठूलो तनाव सिर्जना किन भयो ? प्र्रश्न उठ्छ । एउटा कम्पनीले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अवस्था आउनुको पछाडि अरु तत्वहरुले काम गरेको छ । नेपाल टेलिकमले वर्षेनी १४/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ । उसले नाफा बाँढ्दा कुनै समस्या अनुभव गर्दैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनीले वर्षेनी ठूलो रकम नाफाबापत विदेश लैजान्छन् । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई हरेक महिना भुक्तानी गर्दा ठूलो रकम बाहिरिदा समस्याको महसुश भएन । अहिले एनसेलले नाफा लैजाने भन्ने वित्तिकै हल्ला धेरै भयो । यसको कारण एनसेलले विगत ५ वर्षदेखि नाफा लगेको थिएन । अदालतले नाफा लैजान पाउने फैसाला गरेपछि एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिन्छ कि भन्ने आंशका पैदा भयो । बैंकर्सहरु चनाखो भए । सरकारले पनि सोच्ने विषय हो । समाधान बैंकको व्याजदर यति धेरै हुनु हुदैन भन्नेमा बैंकर्स, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, व्यवसायिक जगत, मिडिया सबै सहमत छन् । छोटो अवधिमा उच्च दरमा व्याजदर घटबढ हुनु झनै राम्रो होइन । यो विषयप्रति बैंकर्सहरु निकै नै संबेदनशिल छन् । समस्याको अल्पकालिन समाधान खोजि भईरहेको सूचनाहरु आईरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएशनका साथीहरुले पनि उचित निकासका बारेमा सुझावहरु दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा स्थीरता ल्याउन व्याजदर करिडोर नीति लियो । त्यसलाई बैंकसहरुले स्वागत गरेर कार्यान्वयनमा गएको पनि हो । व्याजदर करिडोर ब्रम्ह्माअस्त्र होइन । राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरु नै खल्बलिएको अवस्थामा व्याजदर करिडोरले काम गर्न सक्दैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले भोगेको पनि त्यहि हो । गत वर्ष पनि मंसिर, पुस, माघ महिनामा मुद्दति निक्षेपको व्याज १२/१३ प्रतिशत पुग्यो । अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । तर गत वर्षको भन्दा यस पटक अलि फरक छ । गत वर्ष बैंकहरुले ६ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दतीमा उच्चदरको व्याज दिएका थिए । अहिले बैंकहरुले अढाई महिनादेखि १ वर्षसम्मको मात्र मुद्दतिमा बढी व्याज तिरेका छन् । यसको अर्थ उच्च दरको व्याज लामो समय रहदैन भन्ने हो । समस्याको दीर्घकालिन समाधान भएको सरकारी खर्च बढाउनु नै हो । करको माध्यमबाट वा आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको फेरी बजारमा पठाउन सरकारी खर्च वृद्धि नै अनिवार्य हो । सरकारी खर्च वृद्धि हुने वित्तिकै विदेशी ऋण र अनुदानमा पनि वृद्धि हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला अब अन्त्य हुँदैछ । अब बन्ने सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिनु पर्दैन, आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने हो । नयाँ सरकार बन्न बढीमा दुई महिना लाग्ला । अबको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउनु पर्ने चिन्ता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि विकासमा नै जान्छ । सरकारी खर्च वृद्धि हुन्छ र अहिलेको तरलताको संकट अन्त्य हुन्छ । (जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष-नेपाल उद्योग परिसंघ नेपालले आफ्नो प्राथमिकता के हो भनेर पहिचान गर्ने कुरा सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । व्यापारको प्रवद्र्धन भन्नु हुन्छ भने संसारमा नेपाल जस्तो अरु कुनै मुलुक नै छैन् । सरकारका पदाधिकारी र पोलिसी बनाउनेहरुले भनिदिनुस, नेपाल भन्दा सजिलो आयात गरि खान पाइने मुलुक विश्वमा कहाँ छ ? हामी बहस गरौं, छलफल गरौं । यो आयात प्रवद्र्धन गर्ने देश हो । अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने बेला आएको छ की हामी आयात गरेर खाने की उद्योग धन्दा चलाएर खाने हो ? भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, चीनको राष्ट्रपति सि जिनपिङले, अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा रोजगारी चाहियो, अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनुपर्छ किन भनेका होलान ? तिनीहरुले आफ्ना हरेक नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी चाहियो किन भनेका होलान् ? हामीले अध्ययन गरेका छौं र ? अनि हाम्रा कति जना प्रधानमन्त्रीले, कति जना मन्त्रीले ‘मलाई सबै समान आफ्नै देशमा बनेको चाहियो । हाम्रा सबै युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाउनुपर्छ’ भनेका छन् । कति जना सचिवले नेपाली उद्योग धन्दालाई के अप्ठेरो परेको छ, भनेर हेर्नु भएको छ ? म काठमाडौंमै त्यत्रो ठुलो औषधी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु । आजसम्म कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि सचिवले मेरो उद्योगको अवलोकन गर्नु भएको छैन् । हामी उद्योग धन्दा प्रवद्र्धनका लागि कति सचेत छौं भन्ने हेर्नका लागि यी उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । बरु हाम्रा उद्योग धन्दामा गएर अप्ठेरो पार्नेहरु भने समय समय आईरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा युवा पुस्ता विदेश जाने हो, पैसा ल्याउने हो । आयात गर्ने हो । त्यहि आयातबाट राजश्व उठ्छ । राजश्वको लक्ष्य सधै पुगेकै छ । अनि राज्यले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र ? उद्योगको प्रवद्र्धन किन गर्नु पर्यो र ? अबको हाम्रो एक नम्बरको नीतिगत प्राथमिकता के हो ? म २५ बर्षदेखि उद्योग क्षेत्रमा काम गरिरहेका छु । हामीले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोलिरहेका छौं । भित्री कुरा अझै धेरै छन् । त्यसकारण हामीलाई नीतिगत स्पष्टता चाहिएको छ र त्यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । नयाँ सरकारले हो, अझै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । हाम्रो संबिधानले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अवलम्बन गरेको छ । तर हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीले हुन्न भन्दिनु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा विभागिय प्रमुखले हुन्न भनेको हामीले नै देखेका छौं ।जुनदेशमा पद्धतिले काम गर्दैन त्यो देशमा उद्योग धन्दाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी के नबिर्साैं भने भारतको बिहार, सिक्किम, उत्तराखण्डसँग हामीलाई तुलना गर्ने हो भने ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढि अप्ठेरा छन हामी कहाँ । उदाहरणका लागि सिक्किममा औषधी उद्योग खोल्ने हो भने १० बर्षसम्म आयकर छुट दिन्छ । २ करोडको मेसिन खरिद गर्दा ६० लाखको चेक सरकारले दिन्छ । त्यसमा कसैलाई घुस दिनु पर्दैन् । उद्योगले उत्पादन गरेको एक ट्रक औषधी अर्काे राज्यमा लगेर बेच्दा १२ हजार रुपैंयाँ भाडा सहयोग गर्छ । अब भन्नुस नेपालका उद्योग धन्दाहरुले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् भारतीय अ‍ैषधीसँग ? त्यसमाथी हामी कहाँ यस्तो सहज आयात निती छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरका लागि छुट्याउन भनेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले छुट्याउन पाइँदैन, राजश्व तिर्नु पर्छ भनेको छ । हामीले कुन कानुन मान्ने हो । मैले १ प्रतिशत सिएसआर छुट्याउँदा अदालतमा मुद्धा हाल्नु परेको छ । नेपालमा सरकार कहाँनिर छ ? राजश्व संकलन मात्रै गर्ने सरकार भएपछि उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर कसरी सोच्ने ? यस्तै कारणहरुले गर्दा नेपालमा उद्योग धन्दा धमाधम घटिरहेका छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले जस्तो गएको २० बर्षमा अवसर गुमाएको संसारमा कुनै पनि मुलुक छैन् । बंगलादेशको कुरै नगरौं, हामी भन्दा १० गुणा बढि राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुक हो तर हामीलाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । बंगलादेशले अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन सक्छ भने हामी किन सक्दैनौं ? तर हामी काम गरिरहेका छैनौं । हाम्रा सबै विभागहरु आफैं सर्वशक्तिमान छन् । विभाग भन्दा तल्ला निकायहरु झनै शक्तिशाली देखिन्छन् । प्रशासनिक झण्झटले हामीलाई साह्रै दुःख दिईरहेको छ । हरेक उद्योगले स्थानीय बासिन्दासँग झगडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बाहिर बसेका उद्योगीहरुले २० देखि २५ प्रतिशत आफ्नो उर्जा स्थानीय छिमेकीसँग जुधेर खर्चनु परिरहेको छ । हामीले नयाँ आविष्कारका लागि खर्च गर्नुपर्ने शक्ति त छिमेकीसँग जुधेरै सकिरहेका छौं । यद्यपी जुन जुन क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धनमा सघाईरहेको छ, त्यहाँ भने राम्रो काम भैरहेको छ । रक्सी, सिमेन्ट, चुरोट लगायतका क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ती उद्योगहरुको अवस्था राम्रो छ । हाम्रै साथीहरुले ३६।३७ अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योग खोलिरहनु भएको छ । अबको नीतिले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने प्रबन्ध गर्यो भने हाम्रो औद्योगीक क्षेत्रको विकासमा सहयोग नै पुग्छ । उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगार बढाउन, प्रबिधि भित्र्याउन र नेपालीहरुको टोपी र पासपोर्टको इज्जत बढाउन उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने हो । अर्को कुरा नयाँ प्रबिधि भित्र्याउने हो भने रोजगारी भने क्रमशः खोसिँदै जान्छ । मेरो उद्योगमा अहिले ५ सय जनाले काम गर्छन तर त्यसलाई पुर्ण अटोमेसनमा लैजाने हो भने एक सय जनाले मात्रै रोजगारी पाउँछन् । अहिले प्रबिधिले धेरैको रोजगारी खोसिरहेको छ । २० बर्षमा ३५ प्रतिशत रोजगारी घटेको छ र ५० प्रतिशत नाफा बढेको छ गाडी उद्योगको । हामी त अझै ढुंगे युगमा जसरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छौं । प्रबिधिको साह्रै थोरै उपयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो रोजगारी बढाउने चार आधार छन् । पहिलो आधार भनेको पर्यटन हो । यसले रोजगारी बढाउँछ । दोश्रो भनेको उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । तेश्रो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हो । अनि चौथो भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । यसको व्यवसायीकीकरण गर्नु आवश्यक छ । २१ सालमा म जन्मनु भन्दा अघि मेरो बुवाका पालामा ल्याइएका कानुनहरु खारेज गरेर दुई चारवटा एकिकृत कानुनहरु निर्माण गरिनुपर्छ । उद्योगीको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । नेपालमा पैसा कमाएका मानिसलाई फटाहा हो बदमास हो भनेर त्यसको आविष्कारलाई तरलताका साथ व्याख्या गरिन्छ । त्यस्तो मान्यताबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । देश बनाउने भने पैसा कमाउनेहरुलाई बदमास देख्ने आखा बदलिनु पर्छ ।(राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)

नेपालमा जीवन र निर्जीवन गरी ३५ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १० वटा कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छन् । यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका बीमा कम्पनीहरु मध्ये आईएमई लाईफ, ज्योति लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सानिमा लाईफ, सिटिजन्स लाईफ, प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आएदेखि नै सीईओ पद खाली छ । नयाँ कम्पनीहरूले सीर्इअाे नियुक्त नगर्नुकाे कारणमा उपयुक्त जनशक्ति नपाउनु एउटा कारण हाे भने ‘लुकेकाे स्वार्थ’ दाेस्राे कारण हाे । तर नयाँ कम्पनी मात्र होइन, पुराना कम्पनीहरु पनि लामाे समयदेखि सीईओ विहीन छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी कामु सीईओले चलाई रहेका छन् । बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कुनै पनि कम्पनी तीन महिना भन्दा लामो अवधि सीईओ विहीन रहन मिल्दैन । तर तीन महिना होइन, तीन वर्षसम्म बीमा कम्पनीहरु कामु सीईओबाट सञ्चालित छन् । अाफैले जारी गरेका निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा बीमा समितिकाे नेतृत्वलार्इ असहज भएकाे छ । समस्याको जड दुईटा देखिन्छ । सीईओको योग्यता सम्बन्धी बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड एउटा समस्या हो भने दोस्रो समस्या बीमा क्षेत्रको जटिल विजनेश नेचर । निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन बीमा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, बीमा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र, वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र नभएकै कारण केही व्यक्तिहरु सीईओ होइन, कामु सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । सञ्चालक समितिले उनीहरुलाई विश्वास गरेर कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी दिएका छन् । जुन कम्पनीमा कामु सीईओ छन्, ती कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडि पार्दै आफू अगाडि बढिरहेका छन् । कामु सीईओले चलाएको कम्पनीहरु एलआईसी नेपाल होस् वा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स वा एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रतिस्पर्धामा पछाडि धेकेलिएका छैनन्, अगाडि नै बढेका छन् । लामो समय कामु सीईओ विरेन्द्र बैद्यवारको नेतृत्वमा चलेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोही अवधिमा धेरै प्रगति गर्यो । जतिबेला उनी स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्रको पखाईमा थिए । बैकिङ क्षेत्रको अनुभव नेपालमा बीमा भन्दा बैकिङ् क्षेत्र धेरै अगािड छ, पुँजी, वासलात तथा व्यापारकाे अाकार, सेवाकाे पहुँच, प्रविधिकाे प्रयाेग, जनशक्तिकाे विकास र अावद्धता, नियमन, सुशासान लगायत धेरै काेणाबाट । तर वाणिज्य बैंककाे सीईओ बन्नका लागि स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र हुनु अनिवार्य छैन । २०७४ साल बैशाखमा आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकेको छ । बाफियामा जे आएको छ, त्यो गलत पनि छैन । स्नातक वा सीएसम्मको अाैपचारिक शिक्षा हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरु बैंकका सीईओ छन् र सफल पनि भईरहेको छन् । उदाहरणको रुपमा हिमालयन बैंकलाई लिन सकिन्छ । हिमालयन बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर जबराले स्नातक पास गरेका छन् । उनले विगत एक दशकदेखि सो बैंकको नेतृत्व गरिरहेको छन् । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकमध्ये हिमालयन बैंक टप फाइभ भित्र नै पर्छ । हरेक वर्ष सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश पनि दिएकाे छ । बैंकको सुशासन पनि राम्रो छ । राणाले संस्थागत सञ्चालन प्रणाली विकास गरेर बैंक चलाएका छन् । उच्च सरकारी अधिकारीकाे याेग्यता स्नातक मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, मेयर वा निर्वाचनबाट चुनिने कुनै पनि प्रतिनिधि मुलक अधिकारीहरुको लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । सरकारको मुख्य सचिव बन्न, सचिव बन्न स्नातक गरे पुग्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश वा न्यायधिश वा महान्यायधिबक्ता बन्न कानुनमा स्नातक पास गरे पुग्छ । महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न स्नातक गरे पुग्छ । बीमा कम्पनीहरुको लागि मात्र किन स्नातकोत्तर ? बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा बीमा समितिको अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल दुबैले पीएचडी को उपाधि लिएका थिए । अर्यालले पनि काठमाडौं विश्वविद्यायलबाट विद्यावारिधी हासिल गरेका छन् तर नामको अगाडि डा. लेख्दैनन । उनीहरुले आफू जस्तै सबै बीमा कम्पनीमा पीएचडी गरेको वा त्यो भन्दा एक ग्रेड कम स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति होस भन्ने मनको भावना निर्देशिकामा राखे । तर त्यो व्यवहारिक हो कि होइन भनेर त्यतिबेला पीएचडीधारी विद्वानद्वय केसी र अर्याल मेसो पाउन सकेनन् । उनीहरू कति विद्वान थिए भन्ने कुरा उनीहरूबीचकाे सम्बन्धले नै छर्लङ्ग बनायाे । स्वार्थ मिलेसम्म उनीहरूलार्इ चाहेकाे काम गर्न कानुनले पनि छेकेन । स्वार्थमा बाझिएपछि एकले अर्काेलार्इ निषेध मात्र गरेनन्, एकले अर्काेलार्इ सिद्धाउन सक्दाे बल र राज्य शक्तिकाे पनि दुरूपयाेग गरे । निर्देशिका कार्यन्यवयन गर्दै जाँदा त्यो अव्यवहारिक सावित भयो । सिद्धार्थ इन्स्योरन्सका एसके टमोट, एलाइन्स इन्स्योरेन्सका युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ, नेपाल इन्स्योरेन्सको केशव दुवाडी जस्ता व्यक्ति पुर्ननियुक्तीका लागि अयोग्य भए । जसले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुको बिजनेश ग्रोथ र कम्प्लाइन्स राम्रो थियो । धेरै कम्पनीहरू सीर्इअाे विहीन भए । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल)बाट पनि बीमा समितिले धेरै सिक्नुपर्छ । यस कम्पनीको तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पीआर मिश्रको कार्यकाल सकिएपछि एलआईसी इन्डियाले एस.सी. पटनायकलाई नयाँ सीईओ बनाएर पठायो । उनले नेपालमा करिब तीन महिना काम पनि गरे । तर स्नातकोत्तर पास नगरेको भन्दै बीमा समितिले उनलाई अयाग्यो भने । पटनायक तितो अनुभव लिएर भारत फर्किए । एलआईसी इन्डियाको सीईओ बन्न स्नातक पास गरे पुग्ने रहेछ । एलआईसी इन्डिया भनेको जीवन बीमा गर्न विश्वका कम्पनीहरु ठूला कम्पनी मध्ये एक कम्पनी हो । उक्त कम्पनीको सीईओ बन्न स्नातक भए पुग्ने, सोही कम्पनीको हजारौ शाखा मध्ये एक सरहको एलआईसी नेपालको सीईओ स्नातकोत्तर पास गरेको हुनु पर्ने ? एलआईसीले नयाँ सीईओ पठाउन मानेन । उसले एलआईसी नेपालमै दोस्रो पदमा बसेर काम गर्दै आएका अभिजित घोष दस्तीधरलाई कामु सीईओ दियो । उनले कम्पनी मज्लाले चलाई दिएको छन् । बीमा कम्पनी नाजवाफ भयो र अझै जवाफविहीन छ । एउटा नियामक निकायको लागि यो लज्जाको विषय बनेको छ । बीमा बजारमा मजाक गर्नेहरुको लागि खुराक बनेको छ । कस्तो सीईओ आवश्यक ? ‘व्यापार र प्रशासन’ (विजनेश एण्ड एडमिनिस्ट्रशन) मा कुशल व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइन्छ । व्यवसायिक कम्पनीकाे सीईओ भनेकाे शैक्षिक रुपमा विद्वाता हासिल गरेकाे (एकेडेमिक) व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने पद होइन । कानुन, सिद्धान्त, तथ्याङ्क वा कुनै पनि विषयको ज्ञाता वा विषय विज्ञ हुनै पर्छ भन्ने छैन । सीईओ काम गरेर नतिजा दिने हो । कम्पनीलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने, सुशासन कायम गर्न सक्ने, कम्पनीको व्यापार वृद्धि गर्न सक्ने, कम्पनीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति नै सीईओ हुनुपर्छ । जटिल विजनेश नेचर बीमा कम्पनीको विजनेश नेचर फरक छ र कठिन छ। अधिकांश बस्तु तथा सेवा लिनको लागि ग्राहक सम्बन्धित बजार वा कार्यालयमा पुग्छन् । तर बीमा यस्तो सेवा व्यवसाय हो जुन सेवा बिक्री गर्न सेवा प्रदायक उपभोक्ताको ढोका ढकढक्याउन जानैपर्छ, चाहे त्यो जीवन बीमा होस् वा निर्जीवन बीमा । नेपालमा स्वेच्छिक रुपमा जीवन बीमा गर्ने अभ्यास छदैछैन । बीमा अभिकर्ता, आफन्त वा साथीसर्कलबाट बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्र जीवन बीमा गरिन्छ । निर्जीवनतर्फ पनि सरकारी नीति वा बैंकको कर्जा नीतिले अनिवार्य गरेको अवस्थामा मात्र बीमा गरिन्छ, स्वेच्छिक रुपमा बीमा गर्नको लागि बीमा कम्पनी खोजेर सेवा लिन जाने उपभोक्ता पाइदैन । यस्तो बजारमा बीमा कम्पनीको सीईओ बन्नको लागि मार्केटिङ र मोटिभेशन गर्न सक्षम व्यक्ति बढी प्रभावकारी हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले एजेन्टहरुलाई मोटिभेशन गर्न सकेन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ आफै बजारमा गएर ठूलो भोलुमका कारोबारी कर्पोरेट हाउससँग विजनेश डिल गर्न सकेन भने त्यो कम्पनी प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्छ । यो काल्पनिक विषय होइन, बजारमा देखिएको बास्तविकता हो । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी बजारको लिडर कम्पनी बन्नुको पछाडि ती कम्पनीहरुले कस्ता सिईओ नियुक्ती गरेको छ भनेर अध्ययन गर्दा प्रष्ट देखिन्छ । स्नातकोत्तर अनिवार्य परामर्श दिने वा विश्वविद्यालयमा पढाउने जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति विषय विज्ञ हुनुपर्छ । सरकारी निकायलाई नै हेर्ने हो भने सरकारको सल्लाकारको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकहरु बन्न स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्छ । उनीहरुले कार्यान्वयन तहमा बसेर काम गर्नु पर्दैन, सरकारलाई सुझाव मात्र दिने हो । विश्वविद्यालयको लेक्चरहरु सम्बन्धीत विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकै हुनैपर्छ । कम्पनीका सीईओको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्नु जरुरी छैन ।