विचार

भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । समुद्रमा पाइने जेलिफिसले कहिलेकाहीँ शंखेकीरालाई आहारा बनाउँछ । कवचभित्र बस्ने हुँदा शंखेकीरा पेटभित्र पनि बाँचिरहेको हुन्छ । पेटभित्र रहँदा शंखबाट मुख बाहिर निकालेर शंखेकीराले जेलिफिसको सम्पूर्ण शरीरलाई भित्रभित्रै खाएर आफू भने हुर्कंदै जान्छ । मुलुकका आन्तरिक शत्रुहरूले पनि शंखेकीरालेझैं नै समाज र राष्ट्रलाई खाँदै जान्छन् र समाप्त पार्छन् । भारतका दार्शनिक पूर्वराष्ट्रपति डा. सर्वोपल्ली राधाकृष्णनको भनाइ अनुसार राष्ट्र बाह्य आक्रमणबाट हैन, आन्तरिक चरित्रको स्खलनले समाप्त हुने गर्छ । सानो गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक शक्तिका बलले मात्र शक्तिशाली एवं समृद्ध काठमाडौं राज्यलाई अधीनस्थ गरेका होइनन् । आफू शक्तिशाली भए पनि उपत्यकाका राज्यमा आपसी कलह, घोर भ्रष्टाचार एवं अराजकता व्याप्त थियो । कीर्तिपुरबाहेक कसैले बाह्य आक्रमणका बेला प्रतिकार गर्ने आत्मबल र चाहना प्रदर्शित गरेनन् । फलतः शक्तिशाली उपत्यकाका राज्यहरू त्यतिबेला सानो गोरखाबाट पराजित हुनुपर्‍यो । यसमा भक्तपुरे राजपरिवारको देशद्रोही चरित्रको योगदान पनि कम थिएन । उपत्यका राजपरिवारका देशद्रोही सदस्यहरूले आफ्नै राज्य समर्पण गरेर तत्कालीन शत्रु पृथ्वीनारायण शाहलाई भरपूर सहयोग गरेका थिए । तर, ती राष्ट्रद्रोहीलाई पृथ्वीनारायणले पछि कडा सजाय दिएर देशनिकाला गरेका थिए । देशद्रोही कुनै पनि राष्ट्रको नागरिक हुन लायक हुँदैनन् भन्ने पृथ्वीनारायणले मजाले बुझेका थिए । भ्रष्टहरू जति सहयोगी होऊन्, ती राष्ट्रद्रोही नै हुन्छन् । सुप्रसिद्ध लेखक शिव खेराले आफ्नो लोकप्रिय पुस्तक फ्रीडम इज नट फ्री को आरम्भमै भनेका छन्, यदि तपाईंकी आमालाई क्यान्सर भएको हुन्थ्यो भने, के तपाईं उनलाई मर्न छाडिदिनुहुन्थ्यो ? हाम्रो मातृभूमि पनि भ्रष्टाचारको क्यान्सरबाट पीडित छिन् । हामी कसलाई पर्खिबसेका छौँ ? मातृभूमि नेपाल पनि भयानक भ्रष्टाचार एवं तस्करीको दुःखदायी अर्थतन्त्रबाट लामो समयदेखि सञ्चालित हुँदै आएको छ । त्यसैले कसैले त्यसमा प्रहार गर्‍यो कि ठूलो कोकोहोलो मच्चिन थाल्छ । भ्रष्ट र तस्करहरू देशद्रोही हुन् । यिनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मुलुक सहजै आतंकवादको धरापमा फस्न पुग्छ । अहिले आतंकवादबाट पीडित मुलुकहरू निश्चित रूपमा भ्रष्टाचार र तस्करीबाट पनि ग्रस्त भएकै छन् । ती गरिबी र बेरोजगारीमा डुबेका हुन्छन् । गरिब नेपाल भ्रष्ट र तस्करको बिगबिगीका कारणले नै लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र आतंकवादको चपेटामा परेको हो । देशद्रोही कुनै पनि बेला सक्रिय एवं निस्कृय हुने गर्छन् । मातृभूमिलाई व्यक्तिगत लाभका निम्ति बेच्नेहरू सक्रिय देशद्रोही हुन् । बेचिएको टुलुटुलु हेरी केही नगरी हात बाँधेर बस्ने निस्कृय देशद्रोही हुन् । पहिलो बेइमान हुन्, दोस्रो बेइमान र कायर हुन् । देशद्रोहीकोे छ्यापछ्याप्ती चलखेल भएको मुलुक स्वतन्त्र हुन सक्दैन । भारतका केन्द्रीय सतर्कता आयोगका पूर्वप्रमुख डा. एन भित्तल भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रख्यात एवं सम्मानित योद्धा मानिन्छन् । डा. भित्तलका अनुसार भ्रष्टाचारका पाँच खेलाडी हुन्छन् । नम्बर एक नेता अर्थात् भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, दुई बाबु अर्थात् भ्रष्ट कर्मचारी, तीन लाला अर्थात् उद्योगी(व्यापारी, चार झोला अर्थात् एनजिओ र पाँच दादा अर्थात् अपराधी । शासन व्यवस्थाको स्वच्छताका लागि यी पाँच भ्रष्टाचारका खेलाडीविरुद्ध एकैसाथ संयोजित युद्ध छेड्नुपर्छ । डा. भित्तलकै अनुसार पाँच कारणबाट शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ । ती नम्बर एक सेवावस्तुको अपर्याप्तता, दुई लालफिताशाही एवं विलम्बता, तीन पारदर्शिताको कमी, चार कानुनी कमजोरी, र पाँच भ्रष्टतत्त्वहरूबीच एक(अर्कालाई जोगाउने आपसी साँठगाँठ हुन् । यस्ता चरित्र र पात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्धका विषय हुनुपर्छ । इमानको अभाव भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार र अन्यायको मूल स्रोत खराब शासन हो । सार्वजनिक स्रोतको व्यक्तिगत उपयोग भ्रष्टाचार हो । अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार लुकाउने अनुकूल थैलो अपारदर्शिता हो । भ्रष्टाचार राष्ट्रविरोधी, विकासविरोधी र गरिबविरोधी हुन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त राष्ट्रमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा थिलथिलो परेको हुन्छ । तस्करतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूको सुरक्षित स्वर्गस्थल बन्न पुगेको हुन्छ । भ्रष्टाचार विकास विरोधी भएकाले नै खर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगको खोलो बगाए पनि नेपालको आर्थिक विकास भएन । यो गरिब विरोधी भएकाले जति बजेट खन्याए पनि नेपालमा गरिब र बेरोजगारको संख्या बर्सेनि घटेन, बरु बढ्दै गयो । राजतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्र, जनगणतन्त्र, जनवादीतन्त्र वा जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणालीमा पनि भ्रष्टाचारको संक्रमण समान रूपले हुन सक्छ । राजनीतिक प्रणाली र भ्रष्टाचारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । भ्रष्टाचार निर्मूलनका निम्ति कुनै राजनीतिक व्यवस्था पर्खिरहनु पर्दैन । प्रतिबद्धतालाई प्रविधिको प्रयोगसाथ कार्यान्वयन गर्ने कला, विज्ञान, व्यवस्थापन सीप, उपयुक्त संस्था र सुयोग्य जनशक्तिको दरकार हुन्छ । समाजमा भ्रष्टाचार प्रतिको हेराइ व्यक्तिगत मूल्य, समाजमा स्थापित मूल्य प्रणाली, र मुलुकको शासनप्रणालीले निर्धारित गरेको हुन्छ । घरपरिवारको संस्कार, शिक्षादीक्षा, मातापिता र गुरुगुरुमाको प्रभावले व्यक्तिको मूल्यप्रणालीलाई रूप दिएको हुन्छ । असल संस्कारयुक्त व्यक्तिमा इमानको स्तर पनि उच्च हुन्छ । आदर्श समाज(सुधारक, सच्चरित्र राजनीतिज्ञ वा धार्मिक नेताका आध्यात्मिक, सामाजिक वा धार्मिक व्यवहारको सकारात्मक प्रभाव, बुद्धिमत्ता, सिर्जनात्मकता, सामाजिक पु‌जीबाट समाजको मूल्यप्रणाली स्थापित भएको हुन्छ । सामाजिक पु‌जी पर्याप्त विद्यमान मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर र परिमाण पनि स्वतः कम हुन्छ । राज्य र शासन व्यवस्थाका उच्च तहमा इमानदार व्यक्ति पुग्नसक्ने शासन प्रणाली भएको मुलुकमा भ्रष्टाचारको मात्रा कम हुन्छ । इमानदार व्यक्ति शासनको आसनमा पुग्न नसक्ने राजनीतिक प्रणालीमा कानुन, प्रक्रिया, नियन्त्रण प्रणाली स्वतः भ्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारतन्त्रबाट लाभान्वित वर्गको हातबाट शासनको बागडोर नहटेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असंभव हुन्छ । भ्रष्टाचारीहरू आफैं सच्चिँदैनन् । तिनलाई शासनको मैदानबाट हुत्याउनुपर्छ । बोका आफैंले मलाई बलि चढा भन्दैन । सन् १९९३ मा बम्बईमा भएको भयानक विस्फोटनमा तीन सय निर्दोष मानिसको ज्यान गएको थियो । तस्करहरूले भारतीय भन्सार अधिकृतलाई २० लाख रुपैयाँ घुस दिएर शक्तिशाली आरडिएक्स विस्फोटक भित्र्याएका थिए । नेपालमा पनि विभिन्न हतियार र विस्फोटक पदार्थ तस्करीबाटै भित्रिँदै आएको छ । बर्सेनि हजारौँ टन रक्तचन्दन तस्करीबाट अर्बौं खर्बौं रुपैयाँको कालो कारोबार निरन्तर र नियमित दशकौँदेखि भइरहेको हो । यस्ता कालो धन कहाँकहाँ, कसरी उपयोग भएका होलान् ? यसमा कहाँदेखि कहाँसम्मका मानिस साझेदार वा मतियार भए होलान् ? वर्षौंदेखि कालो धन्दामा मतियार हु‌दै आएका तिनै व्यापारी, सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीकै हातमा शासन प्रशासन रहिरहे मुलुकको भविष्य सुरक्षित एवं निर्मल हुन सक्ला ? भ्रष्टाचारको कारणले विश्व बैंककै एक अध्ययनअनुसार विकासशील मुलुकमा भित्रिने विदेशी सहयोगको १२ प्रतिशत मात्र प्राप्त मुलुकमा खर्च हुन्छ, बाँकी दातामा नै र्फकन्छ । सन् २००५ मा भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्ने प्रमुख एजेन्डा साथ पद सम्हालेका विश्व बैंकका अध्यक्ष पाउन उल्फोबित्ज आफैं भ्रष्टाचारका कारण पदमुक्त हुनुपर्‍यो । भ्रष्टाचारका कारणबाट पर्यावरण ध्वस्त हुन पुग्छ र यसले सबैभन्दा पहिलो सिकार गरिबलाई बनाउँछ । जुन मुलुकमा स्रोतको अभाव हुन्छ त्यहाँका विकास आयोजनाको चयनमा भ्रष्टहरू नै निर्णायक बनेका हुन्छन् । कथित प्राविधिक वा आर्थिक संभाव्यता अध्ययनको बहाना गरेर ठेकेदार, कन्सल्ट्यान्ट, कमिसनखोर, नेता, उच्च प्रशासकहरूले आफूलाई लाभ पुग्ने गरिब विरोधी योजना निर्माण गर्छन् । सामाजिक असन्तुलनको खाडल चौडा हुनपुग्दा शान्तिसुरक्षा जटिलबाट झन् जटिल हुन पुग्छ र सामाजिक अमनचैन खराब हुन पुग्छ । नेपाललाई समृद्ध नेपालमा परिणत गर्न भ्रष्टाचारप्रति निर्मम गर्नु प्रहार प्रथम र महत्त्वपूर्ण कार्य हो । विगतका भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्दै आएका तिनै नेता, कर्मचारी, उद्योगी(व्यापारी, बुद्धिजीवी, पेसाधर्मीकै भरमा यो कार्य पूरा हुने आशा गर्नु महाभूल हुनेछ । यो काम ती राजनीतिक दल र कर्मचारी, जसले हिजोको भ्रष्ट आहालमा पौडी खेलेका छैनन्, ती युवा वर्ग जो भ्रष्टाचारको ढलबाट अझै गुज्रिसकेका छैनन्, ती प्रतिबद्ध नैतिकवान् राष्ट्रप्रेमी पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू जो असंदिग्ध, स्वच्छ, निर्मल छन्, तिनका बीचको सक्रिय एवं समन्वयात्मक सहकार्यबाट मात्र सफल हुनेछ । राष्ट्र नागरिकको पहिचान हो । राष्ट्र छैन, मानिसको पहिचान छैन । मानिसको पहिचानका लागि राष्ट्र जीवित, जीवन्त, समुन्नत र समृद्ध हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र पहिचान पाउन सकेको हुन्छ । भ्रष्टाचार वित्तीय एड्स रोग हो । एड्स रोगीमा छुद्र संक्रमणलाई पनि प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य रहँदैन । नेपाल देश द्रोहीहरूको बदनाम मुलुक बन्दै जानुको कारण यही भ्रष्टाचार एवं तस्करीको एड्स रोगले गाँजेकाले हो । त्यसको प्रतिकार हुन नसकेकाले हो । सित्तैमा केही पाइन्न, स्वतन्त्रता त झन् के को सित्तैमा पाइन्छ र ? बितेको पुस्ताले थुपारेको भ्रष्टाचारको फोहरमैलाका कारण मौलाएको तस्करीको अर्थतन्त्रमा टिकेको यो मुलुक अहिले जति पराधीन बन्ने डीलमा पुगेको भए तापनि सुनौलो नेपालको भविष्य निर्माणार्थ् त्यस फोहरलाई सफा गर्ने दायित्व र चुनौतीलाई वर्तमान नयाँ पुस्ताले बेहोर्नुको विकल्प छैन । जे हुनु थियोे, सो भयो । अहिले त समृद्ध नेपालको सपनालाई विपना बनाउने दायित्व इतिहासले नयाँ पुस्ताको काँधमा बिसाइसकेकोे छ । आगे जो नयाँ पुस्ताको इच्छा । महान् अमेरिकी वैज्ञानिक इन्जिनियर चार्ल्स किटरिङ भन्छन्, मेरो रुचि भविष्यमा मात्र छ । किनभने, मैले मेरा बाँकी सारा जीवन त्यहीँ व्यतीत गर्नु छ । अब विगतलाई सरापेर समय खेर फाल्नु बुद्धिमानी होइन ।

राजनीतिक रूपान्तरणपछि नेपालले तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेशको बाटो खोजेको छ । तर समग्र मानव विकास नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो । त्यसलाई व्याख्या गरिरहँदा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने आम्दानी मानिसहरूसँग हुनुपर्छ । आवश्यक क्यालोरी (खाद्य एवम् पेय पदार्थ), आवास, विद्युत् र स्वच्छ खानेपानी न्यूनतम विषय हुन् । मान्छेको स्वास्थ्य, दीर्घायु र गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक शिक्षा हुनुपर्छ । सीपयुक्त उत्पादक नागरिक बनाउने लक्ष्य हाम्रो हो । व्यक्तिमा उत्पादक शक्ति रहुन्जेल उत्पादनका साधनमा पहुँच हुनुपर्छ । त्यसबाटै उसको गुजारा चल्ने अवस्था बन्नुपर्छ । उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि उसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । अर्थात्, मान्छेले जीवनभर भौतिक र मानवीय सुख पाइरहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । जोगी भएर खुसी हुने वा अथाह सम्पत्तिबाट मात्रै सुखी हुने ‘ढोंगी’ कुरा हामीले खोजेका होइनौं । मान्छे गरिबीमा बस्नु भनेको अमानवीय, असामाजिक र लोकतन्त्रको उपहास हो । प्रजातन्त्रमा भोकमरी हुँदैन, कोही भोकै मर्दैन । प्रजातन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर अमत्र्य सेनले भनेका छन् । हामीले नयाँ संविधानपछि लोकतन्त्र ल्यायौं । यसको अर्थ जनतालाई भोकै बस्न नदिने दायित्व राज्यको हो । पौष्टिक र सन्तुलित भोजनसहित भोकबाट मुक्ति अल्पकालीन चुनौती हो । खाद्य सुरक्षालाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । भोकको अन्त्य भनेको खाद्य सुरक्षाको विषय हो । यो गुणस्तर, वितरण, उपभोग शैलीको कुरा मात्रै होइन, उत्पादनको विषय पनि हो । यसका लागि आपूर्ति पहिलो सर्त हो । व्यवस्थित आपूर्ति नभए उत्पादन मात्रै भएर पनि हुँदैन । यसैले कृषिजन्य वस्तुमा अल्पकालदेखि मध्यकालसम्ममा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच हो । जोगी भएर खुसी हुने वा अथाह सम्पत्तिबाट मात्रै सुखी हुने ‘ढोंगी’ कुरा हामीले खोजेका होइनौं । मान्छे गरिबीमा बस्नु भनेको अमानवीय, असामाजिक र लोकतन्त्रको उपहास हो । विकासको प्रस्थान बिन्दु बदलिँदो परिस्थितिमा उत्पादनका साधनहरू सङ्कुचित हुँदै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पानी कम हुँदै छ । रासायनिक मलले जमिनको उत्पादकत्व कमजोर बनाउँदै छ । अर्कोतर्फ श्रमशक्ति कृषिभन्दा बाहिर आउन चाहन्छ । यसैले उत्पादनका साधनको न्यूनतम प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादन गर्नु नै अबको बाटो हो । दुईतिहाइ श्रमिक लागेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ उत्पादन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई अबको पाँच वर्षमा उल्ट्याउन सक्नुपर्छ । कम्तीमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात समान (एक÷एक तिहाइ) बनाउनुपर्छ । हामीले त्यसो गरेनौं र कृषि आम्दानी बढाउन सकेनौं भने कृषकको क्रयशक्ति बढ्दैन । कृषकको क्रयशक्ति नबढेसम्म उद्योग र सेवा क्षेत्रको माग बढ्दैन । अर्कोतर्फ, निर्यात नभएसम्म आन्तरिक माग बढ्दैन । हामी आर्थिक वृद्धिमा माथि जान सक्दैनौं । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दोस्रो सर्त हो । सुरुवातमा दिगो विकासका लक्ष्यमा स्वास्थ्यका विषय शिक्षाभन्दा पछि थिए, अहिले अघि सारिएका छन् । मानिस स्वस्थ नभई उत्पादक बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य अत्यन्त खर्चिलो कुरा हो । साधनस्रोत जुटाउँदै आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्योभन्दा माथि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा दिँदै जाने विधि उपयुक्त हुन्छ । सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाभित्र हुनुपर्छ । त्यसका लागि योगदानमा आधारित वा सम्पूर्ण कुरा सरकारले बेहोर्नेमध्ये कुनै एउटा बाटो हुन सक्छ । त्यो विषय निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि हामीले भनेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनको अवसर भएपछि मानव विकासको सङ्कुचित परिभाषाको दायरामा पर्न सकिन्छ । मान्छेहरूले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पाउनैपर्छ । यो कुरा संविधानमा पनि भनिएको छ । अहिले मोटामोटी विद्यालय भर्ना हुनेसम्मको प्रवृत्ति राम्रो छ । देशका कुल बालबालिकामध्ये ९८–९९ प्रतिशत भर्ना हुने अवस्थामा छ । यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । विद्यालय लैजाने मात्रै होइन, टिकाउनु पनि पर्छ । यसैले ‘विद्यालय पठाऊँ, टिकाऊँ र सिकाऊँ’ अवधारणा अघि सारिएको छ । अहिले आधारभूत तहमा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । अब बिस्तारै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्नेतर्फ जानुपर्छ । यो अवस्थाका लागि कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुहुँदैन । विद्यालय छाड्ने कारण पहिचान गरी तिनको निदान गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको परिवारको आयमा सहयोग गर्ने, रोजगारीका अवसरमा सहभागी गराउने वा अन्य सुविधा दिनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न क्षमता बढाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिले ल्याउने राजस्व वृद्धिबाट मात्रै समग्र क्षेत्रलाई टेवा पुग्छ । अर्कोतर्फ माध्यमिक तहबाट निस्केका विद्यार्थीमा कुनै न कुनै सीप हुनुपर्छ । हामीलाई अहिले आवश्यक कामको प्रकृति र सिर्जना हेर्दा सबै मान्छे उच्च शिक्षामा गएर नेपालको श्रम बजारमा टिक्ने अवस्था छैन । प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षा भएका मान्छे चाहिन्छ । यसैले बजेटमार्फत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनिएको हो । मध्यकालमा ४० प्रतिशत प्राविधिक र सीपयुक्त जनशक्ति बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ । सीपयुक्त जनशक्तिलाई थोरै प्राविधिक र आर्थिक सहयोग भयो भने स्वरोजगार बन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिने बेला भइसकेको छ । संविधानमा आवासको हक भनिएको छ । बहुआयामिक गरिबीमा आवासलाई पनि समावेश गरिएको छ । आवासका लागि कानुन पनि बनेको छ । मर्यादित, धान्न सकिने र सुरक्षित आवास हुनुपर्छ । आवास नभएसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर कुण्ठित हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । तर यो निजी व्यवसाय र गार्हस्थ्यको विषय भएकाले यसमा साझेदारी हुन सक्छ । देशभरका ५६ लाख परिवारमध्ये एकचौथाइलाई आवास दिनुप¥यो भने १४ लाख परिवारलाई आवास दिनुपर्ने हुन्छ । तर जनता आवास कार्यक्रममार्फत १४ हजार घर बनाउन सकिएको छैन । धेरै हिसाबले गरिबीसँग जोडिएको विषय स्वच्छ खानेपानी हो । सबैलाई तीन वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी र आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा पुर्याउने भनेका छौं । संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्र परेका विषय पूरा नगरी विकासमा अरु कुरा खोज्ने ठाउँ छैन । यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि जानुपर्छ । श्रम बजारमा जोडिन नसक्ने, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ, त्यसो गर्न नसकुन्जेल अल्पकालीन सुरक्षा दिनुपर्छ । कुनै पनि वर्ग वा जाति सीमान्तकृत रहनु राम्रो होइन । यसैले उनीहरूको मूल प्रवाहीकरण जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवस्थाअनुकूल श्रम बजारमा आबद्ध गराउनुपर्छ । उत्पादक नागरिक बनाउन नसकिनेहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्छ र त्यो धान्न सकिने पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका प्रक्रियालाई सुदृढ, एकीकृत र पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । त्यति भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको एउटा अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेका कार्यहरू पनि हुनेछन् । समाजवादको यात्रा अहिलेकै प्रणालीले साधनस्रोत उत्पादन गर्छ, आम्दानी गर्छ । त्यसलाई राज्यको शक्ति, वित्तीय उपकरण इत्पादिमार्फत बाँडफाँट गरेर हामी लोककल्याणकारी राज्यमा पुग्छौं । तर हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो । आयको पुनर्वितरणले समाजवादमा पुगिँदैन । उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच समाजवादमा पुग्ने बाटो हो । यसका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली र उत्पादनबाट भएको आम्दानीमा समान बाँडफाँट हुनुपर्छ । त्यो बाटोमा जान हामी अहिले तीनचार ओटा माध्यम खोजिरहेका छौं । भूमि एउटा माध्यम हुनुका साथै उत्पादक शक्ति पनि हो । यद्यपि उत्पादक शक्तिका दृष्टिले भूमिको भूमिका घट्दै जाने अवस्था आइरहेको छ । थोरै जमिनमा धेरै उत्पादकत्व हुने र त्यो पुँजीप्रधान पनि हुँदा भूमि आफैंमा सबैथोक नभई त्यसमाथि प्रयोग गरिने प्रविधि निर्णायक हुन जान्छ । भूमिको महत्वलाई प्रविधिले गौण बनाउन सक्छ । यसका बाबजुद केही आधारभूत पक्षमा भूमि अपरिहार्य हुन्छ । आवासका लागि जमिन चाहिन्छ । राज्यले दिएका कतिपय सुविधालाई सुनिश्चित गर्न पनि भूमि आवश्यक हुन्छ । तर वास्तवमै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न भने प्रविधिमा सबैको पहुँच पु¥याउन र त्यसलाई सहयोग गर्ने पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ, जसलाई बजार प्रक्रियाले वितरण गर्छ । राज्यले पुँजी र प्रविधि वितरण गर्दैन । आयको पुनर्वितरणले समाजवादमा पुगिँदैन । उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच समाजवादमा पुग्ने बाटो हो । यसका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली र उत्पादनबाट भएको आम्दानीमा समान बाँडफाँट हुनुपर्छ । राज्यको काम बजारको प्रक्रियालाई समन्यायिक बनाउने हो । समाजवादी बजार अर्थतन्त्र (सोसलिस्ट मार्केट इकोनोमी) त्यसमा आउँछ । समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको खाकामा राज्यले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । तर बजारको आभारभूत तत्वलाई आफैं चल्न दिन्छ । र बजार आधारभूत रूपमा चलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गर्छ । यसबाट उत्पादनका साधन आफैं वितरण हुन पाउँछन् । वितरणमा आउने असमानता वा अन्यायमा राज्यको निगरानी रहन्छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियामा जति धेरै समानुपातिक वा समन्यायिक सहभागिता भयो र उत्पादित वस्तुको आम्दानीमा हिस्सा रह्यो, त्यसले स्वतः आयको असमानता हटाउँछ । र समान्यायिक समाजतर्फ लैजान्छ । समन्यायिक विकासको कुरा गर्दा समावेशीको विषय उठ्न सक्छ । ‘समावेशी’ साङ्केतिक कुरा हो । ‘समन्यायिक’ भनेको हिस्सेदारी नै समान हुने व्यवस्था हो । शिक्षित, स्वस्थ र साधनमाथि पहुँच हुने नागरिक समाज सिर्जना गरेपछि अवसरको बाँडफाँट जब समुचित हुन्छ, त्यसपछि आफैं वितरण प्रणाली बन्दै जान्छ । प्राविधिक उच्च शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, प्रविधिमाथिको पहुँच र बजारकै प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने पुँजीको अवसर सबैलाई भएन भने यसले असमानता ल्याउँछ । जब साधनस्रोतको पहुँचको अवसरमै असमानता हुन्छ, त्यसपछिको आर्थिक वृद्धि समानता उन्मुख हुनै सक्दैन । यसैले आर्थिक वृद्धि ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ’ हुनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने राज्यका अरु उपकरण समानता ल्याइहाल्नेतर्फ जान सक्दैनन् । त्यसको सीमा संविधानले कोरेको छ । संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । असीमित पुँजी परिचालन गर्न पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले अरुको पनि पहुँच बढाउने गरी बजार संयन्त्रबाट संविधानको मर्मअनुसार जाने हो भने पनि त्यसका लागि धेरै लामो समय लाग्छ । तर समाजवादको बाटोमा पुग्न सकिन्छ । यद्यपि उत्पादनका साधनको पुनर्वितरण त्यति सजिलो छैन । एउटा उदाहरण, २०२१ सालदेखि सुरु गरेको भूमिसुधार अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजाने बाटोमा पनि अन्तरद्वन्द्व छ । एकथरीको भाषामा समाजवादको बाटो भनेको पुँजीवादको उच्चतम विकासपछिको गन्तव्य हो । औद्योगिक विकास, राजस्वको उच्च वृद्धि र विज्ञान प्रविधिमा अधिकतम फड्को मारिसकेपछि एउटा राज्यक्रान्तिबाट समाजवादमा ल्याउने भन्ने तर्क छ । तर त्यो गरिदिन्छ कसले ? अहिले रोबोटले काम गर्ने बेला आइसक्यो । बैङ्क रोबोटले चलाउन थाल्यो । औद्योगिक श्रम सम्बन्धहरू पुनर्परिभाषित भइरहेका छन् । श्रमिकहरू कारखानाका मालिक हुने बेला आइसक्यो । कुनै कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई पनि सेयर दिनुपर्छ र व्यवस्थापनको हिस्सा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अब हामीले समाजवादतर्फको बाटोमा जाँदा गर्ने श्रम बजारको परिभाषाभित्र मर्यादित र उत्पादकत्वअनुसारको ज्याला, श्रम शोषणको अन्त्य, जोखिमपूर्ण काममा श्रम तथा श्रमिकको व्यवस्थापन, कम्पनीले काम बन्द गर्छ वा श्रमिकलाई कामबाट हटाउँछ भने त्यसको क्षतिपूर्ति र अर्को काम नपाउन्जेल राज्यले सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने अवस्था आओस् भन्नेलगायत कुराहरू पर्छन् । अर्काले दिएको खानेभन्दा आफैं काम गरेर खाने नागरिकको सबलीकरण गर्नुपर्छ । यसैले हामीले उत्पादक शक्तिकै विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तो शक्ति वितरित भइरहँदा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफैं मालिक वा स्वरोजगार हुन्छन् । अब यो शक्ति क्रान्तिकारी हुन्छ र परिवर्तनका लागि सहयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसमाथि निजी स्वतन्त्रताका यावत् कुराहरू पनि छन् । उत्पादनका साधन र अवसरमा पहुँचबाट हामीले विकास र समाजवादको लामो बाटो हिँड्नुपर्नेछ । विकृत पुँजीवादको विकास गर्ने र एउटा स्विच थिचेर समाजवाद आउँछ भन्ने बाटो मैले देखेको छैन । संविधानले पनि त्यो बाटो रोकिदिएको छ । विकास दृष्टिकोण विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीभित्र दुई ओटा सोच छन् । आफ्नै स्रोतले मात्रै विकास गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर विकास गर्ने भन्ने अलगअलग विचार देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आन्तरिक उपभोगको मात्रै आधारबाट दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्न सकिँदैन । कुनै न कुनै अवस्थामा स्रोत अभाव हुन्छ । हामीले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै वस्तु र सेवा उत्पादन गरेका हुन्छौँ । त्यसलाई बेच्ने ठाउँ चाहिन्छ । साना मुलुकको विकासको अवस्था यही हो । यसैले हामी बहिर्मुखी हुनैपर्छ । बहिर्मुखी भइरहँदा वस्तु तथा सेवा व्यापार, पर्यटन, रेमिट्यान्सलगायतका विषय पनि सँगै आउँछन् । तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै भएका मुलुकले पुँजी निर्यात गर्छन् र श्रम धेरै हुनेले श्रम । हामीसँग पुँजी कम भएकाले पुँजी आयात गर्छौं र हाम्रो प्राथमिकता र हितमा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्छौं । श्रम निर्यात गर्दा पनि हामीले श्रमिकको सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा श्रमिकको न्यूनतम अधिकार हेर्छौं । हामीले १० वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्छौं भनेका छौं । पुँजी, श्रम, प्रविधि, पर्यटन र वस्तु व्यापारका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा उत्पादन बिक्री गर्ने बजार खोज्दै जानुपर्छ । आयको वितरण एउटाबाट अर्को देशमा गर्ने एउटा माध्यम त्यही नै हो । त्यसो नगर्ने हो भने हामी जस्ता कम विकसित मुलुक आफैंले खपत गरेर आवश्यक परिमाणको पुँजी निर्माण गर्न सकिँदैन । यसकारण कहीँ न कहीँ बाहिरबाट पुँजी आउने बाटो बनाउनुपर्छ । लगानीको प्रतिफल केही समयपछि तिर्न थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यात नबढाएसम्म केही हुँदैन । बाह्य सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको लाभ लिने गरी हामी जानुपर्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लाभ नेपालले लिनुपर्छ । हाम्रो वस्तु व्यापारको बजार तिनै हुन् । नेपालको पर्यटनको सम्भावना पनि त्यहीँ छ । तेस्रो क्षेत्र लगानी हो । चीन अहिले पुँजी बचत भएको मुलुकतर्फ जाँदै छ । विश्वको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एकचौथाइ उसैले लिएर बसेको छ । अहिले अमेरिकामा लगानीको अवस्थामा अलि कडाइ हुनेबित्तिकै चिनियाँ पुँजी अन्यत्र पोखिन थालेको छ । नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । भारत पनि क्रमशः त्यसतर्फ उन्मुख हुँदै छ । विदेशी लगानीका रूपमा पुँजीसँगसँगै नेपालले प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ । विकासोन्मुख देशको प्रविधि हाम्रा लागिसमेत उपयुक्त हुन्छ । हामीले लगानीको वातावरण पनि निजीक्षेत्रमैत्री बनाउनैपर्छ । समाजवादी बजार अर्थतन्त्रमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । यो देश समाजवादी भयो, व्यवसायको राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने भयो भने कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन । त्यसैले निजी लगानीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्छौं, ‘कर तिर, नाफा लैजाऊ’ भनिएकाले हामी पनि बजार अर्थतन्त्रमै छौं । प्रगतिशील कर प्रणालीमा आऊ, कर तिर, श्रमिकलाई शोषण नगर, वातावरण नबिगार, नागरिकप्रति जिम्मेवार होऊ भन्छौं हामी । यससँगै प्रविधिको पहुँचमा हामी जार्नैपर्छ, आफ्नो पैसाले प्रविधि अन्वेषण र आर्थिक रूपमा फड्को मार्न समय लाग्छ । त्यसैले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ हामी अघि बढ्छौं, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय एवम् निजी सहयोग लिन्छौँ । मुलुकको साख बढाएर हामी उनीहरूसँग सहकार्य गर्छौं । नेपालमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ । तर एउटा निश्चित समयपछि विदेशी सहायता लिनु नपर्ने गरी हामी अघि बढ्न सक्छौं कि भन्ने सोच छ । पुँजी आउनेजाने त निरन्तर चलिरहन्छ नै, तर अनुदान माग्ने स्थिति सन् २०३० भन्दा पछि हुँदैन । हामीले राम्रो आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्यौं भने त्यो अवधिमा मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेका हुनेछौं । दिगो र बलियो आर्थिक वृद्धिका लागि हामीलाई बजारको आवश्यकता पर्दछ । देशमा उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी हुनै पर्छ । लगानी आवश्यकता आर्थिक विकासका लागि केही आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्ता केही पूर्वाधारमा लगानीको विषय हामीले निर्वाचन घोषणापत्र एवम् चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि भनेका छौं । हामीलाई यातायात खर्च नघटाई भएको छैन । त्यसका लागि रेल आवश्यक छ । रेलको कुरा नगर, गरिबी र भोकमरी छ भन्ने पनि छन् । आर्थिक विकास गर्नु छ, निर्यात गर्नु छ, यातायात खर्च घटाउनुपर्ने छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम गर्नुपर्ने छ । अबको दुईतीन वर्षमा विद्युत् उपभोग बढाउँदै लैजानुपर्ने छ । अर्कोतर्फ मुख्य व्यापारिक मार्गमा सडक यातायातको सुविधालाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । ५० लाख पर्यटक ल्याउने आकाङ्क्षा राख्दै छौं भने त्यो हासिल गर्न केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त चाहिन्छ नै । त्यसो हुनाले पूर्वाधारमा हामीले लगानी भित्र्याउनु छ । यी पूर्वाधारमा सहायताबाटै लगानी हुने सम्भावना छैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा लगानीका विभिन्न नयाँ ‘स्किम’ आएका छन् । यसमा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’, ‘क्राउड सोर्सिङ’, ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ इत्यादि मोडेल पनि विकास भएका छन् । यस्ता धेरै ओटा स्किमबाट हामीले लगानी ल्याउन सक्छौं । लगानीमा विदेशी विनिमयको समस्या नहोस् भनेर हेजिङको विषय पनि बजेटमा लेखिएको छ । हामीले अब विश्वासको राजनीतिक वातावरण बनाइदिनु छ । ऋण लिएर कहिलेसम्म देश चल्छ भन्ने प्रश्न छ । तर ऋणको सदुपयोग गर्ने गरी गइएन भने हाम्रो मात्रै पैसाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले बढ्ला, जब कि हामीलाई दोब्बर गर्नुछ । त्यसबाहेक निजीक्षेत्रबाट दुईतिहाइ लगानी गर्नु छ । हाम्रो आवश्यकता त्यही हो । निजी, सरकारी एवम् विदेशी एक्जिम बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने छ । यद्यपि, ऋण धान्न सकिने र पारदर्शी तरिकाबाट लिनुपर्छ । त्यसका लागि विधि चाहिन्छ । विधिबिना गरिएका निर्णय ठीक भए पनि विवादित हुन्छन् । अहिले त्यही विधि बनाउने काम भइरहेको छ । हामीले सम्पूर्ण नियामकीय, कानुनी र व्यावहारिक सुधारका काम गरिरहेका छौं । विकासको बाटोमा यी सुधार पूर्वसर्त पनि हुन् । यसबाट सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिफल आउँछ, लगानीको सदुपयोग हुन्छ र सरकार ऋणमा डुब्दैन । उपसंहार हामी पुग्ने गन्तव्य एउटै छ । तर धेरै बाटोमा काम गर्नुपर्ने छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कानुनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । ती काम गर्दै जाँदा सामुदायिक संस्थाहरूलाई छाड्नुहुँदैन । ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ ग्रोथ’ र उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरणका लागि ती संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आयको वितरण गर्न कठिन हुँदा उत्पादनको साधनमै पहुँच मिलाउन सहकारितालाई अघि बइढाएको हो । केही ठूला सहकारी वित्त कम्पनी जस्तै गरी चले भनेर गाली पनि गर्छौं । बदमासी गर्नेलाई गाली गर्नुपर्छ पनि । तर उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीले उत्पादनका साधनहरूलाई ‘पुलिङ’ गरेर राम्रो काम गरिरहेका छन् । बजारमा आधारित उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरण महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यले नियन्त्रण गरेर काम गर्नेभन्दा त्यो विधि राम्रो हुन्छ । राज्यनियन्त्रित प्रणाली त ‘कम्युन’ देखियो । कम्युनहरूले पनि केही काम गरे तर ती अन्य मुलुकमा पनि राम्रो भएन । किनभने त्यहाँ प्रोत्साहन भएन । प्रोत्साहनसहितको काम भनेको सहकारी हो । काम ग¥यो, भएको नाफा आफैं लियो । यो मोडलबाट हामीले अन्य सामुदायिक संस्थालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसले हामीलाई संविधानको फ्रेमभित्र पनि राख्छ । यसले हामीलाई संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत आर्थिक विकासको बाटोमा पुर्याउँछ । (अर्थनीतिमा प्रकाशित अर्थमन्त्री खतिवडाकाे विचार)

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन बन्दा र यो गठन हुँदा नेपालमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो । अब हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौँ । स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् । संघीय सरकारका जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालय खारेज भए । त्यसकारण अब हामीले नयाँ संरचनाअनुसार पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित संरचनाहरूसँग तादात्म्यता मिलाइरहेका छौँ । यसलाई हामीले अब बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहरूसँग मात्र जोडर हेर्नुको सट्टा दीर्घकालीनरूपमा विपद् न्यूनीकरण एवं  व्यवस्थापनको कार्यसँग पनि जोडेर लैजानुपर्छ । तसर्थ, हामीले सम्भव भएसम्मका मलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) सम्म लैजाने कार्ययोजना अगाडि बढाइसकेका छौँ । हामीले पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सामथ्र्यवान बनाउन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा स्थागत स्मरणका हिसाबले महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । जस्तै- आज घरहरू निर्माण गर्न प्राधिकरणमार्फत् सरकारले अनुदान दिएको छ तर संविधानअनुसार निजी आवासको अभिलेखीकरण, स्वीकृति तथा अनुगमन गर्ने कार्यसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा बन्ने सबै संरचना भूकम्प प्रतिरोधी भएको निश्चित गर्ने, नक्सा पासलगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका बाँकी कामसहित विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आजै हामीले स्थानीय तहलाई संलग्न गराएर जान सक्यौँ भनेमात्र भोलि असाध्यै सहज हुनेछ । संविधानले नै थुप्रै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेको स्थितिमा सम्भव भएसम्मका पुनर्निर्माणका अन्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिन शुरु गरेका छौँ । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका कार्य गर्न तथा गुनासो सम्बोधनका काम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहको अलग-अलग कार्ययोजना बनाउँदैछौँ । हामीले प्राधिकरणबाट खटाइएका इन्जिनियरहरूलाई गाउँपलिका/नगरपालिकाबाट परिचालित हुने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैगरी लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता लिन फाइल प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला सदरमुकाम लैजानुपर्थ्यो, त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । त्यसका लागि प्रत्येक पालिकामा एकजना सिनियर इन्जिनियर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । उनीहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि दोस्रो तहको निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ । मापदण्ड निरीक्षणका लागि हामीले तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गरेका छौँ । उक्त संयन्त्रले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत् र्यान्डम स्याम्पलिब’ गरेर आवश्यक गुणस्तर कायम भयो कि भएन भनेर घरहरूको अनुगमन गर्नेछ । यसअघि अलि बढी निरीक्षण तथा अनुगमनमा ध्यान गएको भए पनि हामी धेरैभन्दा धेरै प्राविधिक सहयोगमार्फत् स्थानीय तहलाई सामर्थ्यवान बनाउने हिसाबले जान खोजिरहेका छौँ । हामी लाभग्राहीको घर बन्दै गरेका अवस्थामा प्राविधिकरूपमा सुरक्षित बनाउन सल्लाह दिने हिसाबले सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि गर्ने र प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने हिसाबले जाँदैछौँ । यसका लागि सबै लाभग्राही घरधनीहरूलाई प्राविधिक सल्लाह दिन ठूलो संख्यामा मोबाइल डकर्मीहरूको व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । पुनर्निर्माण शुरु हुँदै गर्दा छरिएर रहेका घरहरू एकीकृत बस्तीका रूपमा नवनिर्माण भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना थियो । अहिले पनि छ । पहिलो कार्यकालमा मैले यसबारे केही ठोस योजना पनि अगाडि बढाएको थिएँ । हामी अहिले पनि एक पालिकामा कमसेकम एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने ढंगले काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदायको माग र सम्बन्धित पालिकाको स्वीकृतिका आधारमा एकीकृत बस्तीसम्बन्धी काम अघि बढाउँछौँ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौँ । त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न पैसा पनि तलै पठाइदिन्छौँ । प्राविधिक रूपमा प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियरहरूले सहयोग गर्नेछन् । अहिलेसम्म हामीले २९ वटा एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरिसकेका छौँ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा पनि हामी स्थानीय तहलाई नै क्रियाशील बनाउन खोजिरहेका छौँ । स्थानान्तरणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ । स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राहीले सामूहिकरूपमा जग्गा किनेर वा स्थानीय तहले पहिचान गरेको स्थानमा सरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहेमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिघर तराई क्षेत्रमा ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपियाँका दरले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ । एकीकृत बस्ती काससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ । कार्यविधिमार्फत ९९ घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । गुनासो सम्बोधन प्राधिकरणको जिम्मेवारीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रो डाटाबेसमा आएका गुनासोमध्ये अधिकांश गुनासा सम्बोधन भइसकेका छन् । कतिपय अझै छुटेका भन्ने छ । गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि छुट तथा पुनः जाँच सर्भेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यकारी समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेका छौँ । त्यसको आधारमा विगतमा निजी आवासको सर्भेक्षण लगत सब्कलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाहरूको पुनः लगत सब्कलन गर्नेछौँ । छुट तथा पुनः जाँच सर्भेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकहरूलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत सब्कलन गर्न लगाएमा त्यसको सिफारिसकर्तासमेत कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुनेछ । स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने र उनीहरूको सहयोगमा गुनासो फछ्र्यौट गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दैछौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै जिम्मेवारीमा जिल्लामा खटिएका प्राविधिक परिचालन गरेर प्राप्त गुनासाको पुनः सर्भे गरी टुंगाे लगाउँछौँ । यसका लागि स्थानीय तह र समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदैछौँ । त्यसैगरी, कैयौँ भूमिहीन तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएका लाभग्राहीलाई आवास अनुदान दिने कार्यमा पनि हामी स्थानीय तहलाई संलग्न गराउँदैछौँ । पुस्तौँदेखि ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा सोही स्थान वा सम्बन्धित स्थानीय तहको अन्य स्थानमा घर बनाउनका लागि हामी अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ । यसले जग्गाको समस्याका कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न मद्दत मिल्नेछ र त्यस्ता लाभग्राहीलाई घर बनाउने बाटो खुल्नेछ । निर्माण भइसकेका घरलाई मापदण्ड पुगेको भए वा पुर्याएर एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय भइसकेको छ । यसको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकहरूले सहयोग गर्नेछन् । हामी भौतिक पुनर्निर्माणको एउटा अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । करिव ८ लाख लाभग्राहीमध्ये ३ लाखभन्दा बढी सुरक्षित छानोमुनि बस्न थालिसकेका छन् । कात्तिक मसान्तसम्म २ लाख ३५ हजारभन्दा बढी घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् जुन केही महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घर निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् जीविकोपार्जन र आयआर्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अतः हामी आर्थिक र सामाजिक पुनस्र्थापनाका काममा पनि जोड दिँदैछौँ । यसका लागि स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । खासगरी आफ्नो पालिकाभित्र भएका सम्भावना तथा आफ्नो पालिकाभित्रका लाभग्राहीहरूको अपेक्षा के छ त्यो पहिचान गर्न उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा अब हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माणको केन्द्रविन्दु पालिकाहरू नै हुनेछन् । हामीले भौतिक पुनर्निर्माणमा प्राप्त गरेको प्रगति देखिसकेपछि विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यसमा संलग्न हुने हाम्रो बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारबाट आवास अनुदान पाएपछि घर बनाउन नसक्ने लाभग्राही पनि छन् । वृद्धवृद्धा, अपाब्गता भएका र नाबालक लाभग्राहीहरूको आवास पुनर्निर्माणमा केही गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । अझै कैयौँ लाभग्राहीसम्म सहयोग पुग्न बाँकी छ । उनीहरूको आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन आउँछ । त्यसैले यस कार्यमा हामी स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढ्नेछौँ । पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाएका कतिपय ‘लाभग्राही’ ले अन्यत्र बस्नयोग्य घर भए पनि झुटो विवरण दिएका वा दुईतिरबाट अनुदान लिएका पनि छन् भन्ने जानकारी आएका छन् । हामीले उनीहरूलाई ३ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । त्यसपछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, त्यस्ता व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्न र त्यसो नभए कारबाही गर्न/गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । किनभने स्थानीय तहभित्रका घर परिवारको जानकारी उनीहरूलाई नै हुन्छ । त्यसरी फिर्ता आएको रकमको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमै खर्च गर्न पाइने सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइँदैछ । नियमित पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन, जोखिम वर्गमा रहेका लाभग्राहीलाई घर बनाउन सहयोग गर्न वा घर बनाइदिन, बाँकी गुनासा फछ्र्यौट गर्न तथा झुटा विवरण दिएर रकम लिएकाहरूबाट फिर्ता गराउनेलगायत कार्यका लागि स्थानीय तहका प्रत्येक बस्ती तथा टोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति निर्माण गर्ने कार्ययोजना पनि अघि बढाइनेछ । यसले जारी पुनर्निर्माणलाई मात्र होइन, अगामी दिनमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा पनि ठूलो टेवा मिल्नेछ । (ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)