विचार

लेखक नेपाल कृषि प्रधान, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, प्राकृतिक तथा विविध धर्म, कला, संस्कृति, रहनसहन एवं जैविक विविधतामा अब्बल छ । यी विविध स्रोतहरुको सहि परिचालन र व्यवस्थापनबाट औद्योगिकरण र व्यवसायिकरणको अथक सम्भावना रहेता पनि सो हुन नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपज निर्यात गर्न नसक्नु, नदिइनु, वा तपशिलका सन्धि, अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गर्न नसक्नु के हामी नेपाली कै दोष हो या अक्षमता वा राजनैतिक प्रतिवद्धताको कमि हो ? नेपालले अलैची, अदुवा, चिया, जडीवुटीहरु, घरेलु कपडा, गलैँचा, पस्मिना, हस्तकलाका वस्तुहरु र केहि निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादनमा समेतमा अब्बल भइसकेको अवस्था छ । तर सो वस्तु निर्यातमा धेरै आन्तरिक प्रक्रियागत समस्याहरु तथा बाह्य चुनौतिहरु झेलिरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रर्वद्धित वैज्ञानिकहरु, प्राविधिकहरु, उद्योगीहरु, व्यापारी, लगानीकर्ताहरु नभएका होइनन तर वे्रनड्रेनको समस्या छ । किन नेपालले उक्त प्रतिभाहरुलाई राख्न र जिम्मेवारी दिन सकेन ? युवा पलायन उत्तिकै छ । किन युवालाई सस्तो काममा विदेश पठाइरहेको छ र सो बाट प्राप्त विप्रेषणलाई ठूलो उपलव्धि मानिरहेको छ ? के युवाहरुलाई स्वदेशमा नै कृषिमा व्यवसायिकरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ? नेपालको रैथाने उत्पादनको पेटेन्ट राईट, अन्तराष्ट्रिय व्यापार चिन्ह, लोगो लिन तथा सो प्रक्रियाको प्रमाणिकरण गर्न समेत समस्या छन् । अर्गार्निक सर्टिफिकेशन प्राप्तिमा समस्या तथा व्यवसायिक उत्पादनमा समस्या हुनु आखिर किन ? विश्वमा नेपाल लगायत भुपरिवेष्ठित देशहरुले पाउने पारवहनको हक अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पारवहनको सुविधा स्थल, रेल, जल वा हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संयुुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा र तपशिलको कानून, सन्धि र सम्झौताले समेत प्रद्धत्त गरेको अवस्थामा, अन्य भुपरिवेष्ठित देशहरु जस्तै मंगोलिया, भुटान, अफगानिस्तान, पाराग्वे, बोलिभिया, स्विटजरल्याण्ड, लेसोथो, वोत्स्वआना, जिम्वावे, जाम्विया, मध्य अफ्रिका रिपव्लिक, चाँड, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, बुरुण्डी, रुवाण्डा, उवाण्डा, युगाण्डा, लाओस जस्ता सवै देशहरुले पारवहनको अधिकार स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा समेत किन नेपाल यो अवसरबाट बन्चित भएको होला ? अन्तराष्ट्रिय व्यापार र औधोगिकरण विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था भियना सन्धि (संयुक्त राष्ट्र संघले १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको सन्धि जसले कुनै पनि भुपरिवेष्ठित देशले विना रोकतोक बन्दरगाह प्रयोग गरि अर्को देशबाट सामान ल्याउन पाउने पारवहन अधिकार छ । सामुद्रिक कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन सन् १९७३ जमैकाको मान्टेगोवेमा पारित गरेको यस कानूनमा भुपरिवेष्ठित देशलाई समुन्द्रमा जाने बाटो निर्वाध रुपमा संचालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ । डव्लुटिओ कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध देशहरुले सदस्य देशहरुबीच निर्वाध रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । पारवहन सन्धिः भारत र नेपालबीच भएको पारवहन सन्धि अनुसार, नेपालले बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ तर भारतले बि.स. २०२७, २०४५, २०७२ नाकाबन्दी गरेर उक्त सन्धिको उल्लंघन गरेको छ । व्यापार सन्धिः भारत र नेपालबीच बि.स. २०४७ मा भएको सन्धिमा भुपरिवेष्टित देशले समुद्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । एशियन हाईवे सम्झौताः एशियाली देशहरुबीच सडक संञ्जाल जोडेर निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अभियान अन्तर्गत नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग एशियन हाइवेमा पर्ने हुदा पनि यस सम्झौताको समेत बारम्वार छिमेक राष्ट्रबाट यस एशियाली महादेशको कानून उल्लघन भएको छ । साफ्टा कानूनः सार्क राष्ट्रहरुले एकआपसमा निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । यी कानून र सन्धि नेपालको लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रर्वद्धनको लागि अवसरहरु हुन् । यति धेरै कानून, अधिकार तथा सन्धिहरु हुदासम्म किन नेपालले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय कृषि उपजहरु जस्तै अर्गानिक चिया विदेशबाट र्फिता हुनु, अदुवा नेपाल भारत नाकामा गएर अलपत्र हुनु, भारतले निर्धक्क नाकाबन्दी लगाउनु र नाकाबन्दी लगाउदासम्म नेपालले नाकाबन्दी हो भनेर आधिकारीक रुपमा किटान गर्न नसक्नु र अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको सहयोग लिन नसक्नु नेपालका आफ्नै कमजोरी हुन् । नेपालका युवा शक्तिहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा सस्तो मूल्यमा बेचिएका छन् । नेपालबाट करिब १९० प्रकारका उत्पादनहरु निर्यात गर्दा करिब ३००० भन्दा बढी प्रकारका उत्पादनहरु आयात भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को पाँच महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात १२.८ प्रतिशतले बढेर ४३१ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पाँच महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०.४ प्रतिशतले घटेको र आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले व्यापारको सर्तमा ५.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सर्त १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । कार्पेट, पश्मिना, अलैची, घ्यू, मुसुरोको दालको निर्यात मूल्यमा ह्रास आएका कारण निर्यात मूल्य सूचकाङ्कमा कमी भएको हो भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, टायर, रेफ्रिजिरेटर, ल्यापटपकोमूल्यमा वृद्धि भएका कारण आयात मूल्य सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको हो । त्यस्तै राजस्व संकलन भन्दा सरकारी खर्च बढी हुुनु अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणको समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । सम्भावित कारणहरु गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु नेपाली नेतृत्वको कमजोरी र अदुरदर्शीताको केही नमुना उदाहरण हुन् । उललेखित अन्तराष्टिय« कानून, अधिकार, सन्धि र सम्झौताको उपभोग तथा सदुपयोग गर्न नसक्नु जसको लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन समेत हिचकिचाउनु एवं उक्त अधिकार कुण्ठित हुदासम्म कानूनी उपचार नखोज्नु नेपालको कमजोरी हुन् । राजनैतिक प्रतिवद्धता, कुशल नेतृत्वको अभाव एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा लालाईत हुनुले नेपाल अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर देखिदै आएको छ । नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने दुरदृष्टि प्रति नेपालभित्रै रहेका राजनैतिक पार्टीहरुको ऐक्यवद्धता, सहमति, सद्भाव एवं आपसी सहयोगको अभाव छ । दीर्घकालीन सोच, रणनीति, योजना तथा कार्ययोजनाहरुमा राजनैतिक ऐक्यबद्धता नहुनु, तथा कुनै एउटा सरकारले बनाएको राम्रै योजना र रणनीति समेत अर्को सरकारले लोकप्रियताको आँचको कारण निरन्तरता दिन हिचकिचाहट पनि ठूला समस्या हुन् । त्यस्तै, विश्वमा विकास भईसकेको नविन प्रविधि, सोच, विचार एवं शासन प्रक्रियालाई आत्मसाथ नगरिनु तथा सो को पुनरावृत्तिको लागि आवश्यक सोध अनुसन्धान हुन सकेको छैन । राजनैतिक नेतृत्वबाट कुटनैतिक सीप, दक्षताको अभाव साथै अन्तराष्ट्रिय कानून र अधिकारको प्रयोग गर्न चाहेको छैन । नेपालको दक्षिणी सिमानामा मात्र भर परी उत्तरी सिमाना खोल्न नसकिनु, भौगोलिक कठीनाई तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभाव पनि ठूला समस्या हुन् । खुल्ला नेपाल भारत सिमानालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरि राहदानीको व्यवस्था नगरिनु, नेपाल भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौता, (जस्तै सन् १९५० को सुगौली संन्धि) यथासक्दो चाडो खारेज गर्न नसक्नु र सो को लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन हिचकिचावट हुनुु, नेपाललाई भित्रि मन देखि सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रहरु, संस्थाहरु, स्वदेशी एवं विदेशमा रहेको नेपाली उद्योगपति, लगानीकर्ताहरु, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता रं थिङक ट्यांकहरु सयुक्त रुपमा बसी प्राकृतिक, वित्तिय, मानव, पूर्वाधार, प्रविधि, एव सामाजिक पूजीको सहि परिचालन गर्न नसक्नु, अन्तराष्ट्रिय स्तरको रेलवे, हाइवे टर्मिनलहरुको निमार्ण गर्न नसक्नु, वैदेशिक सहयोगलाई एकिकरण, समायोजन, एवं सहि परिचालन र पूजीं निमार्ण गर्न नसक्नु, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत झमेला देशमा संकलित पूजीबाट कृषि तथा पशुउपजको उत्पादनमा व्यवसायिकरण, प्रशोधन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्नु, गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था जसले समय तथा खर्च बढी लाग्ने, नेपालमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, भारतसगँ निवार्हमुखी आदत रहिरहनु नेपालको कमीकमजोरी हुन् । गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु नेपाली नेतृत्वको कमजोरी र अदुरदर्शीताको केही नमुना उदाहरण हुन् । सम्भावनाः नेपाल देश आफैमा प्राकृतिक एवं मानविय स्रोतको पर्याप्तता, नविनतम प्रविधिको शुरुवात, शासन व्यवस्थामा इन्नोभेटिभ गर्भरनेन्सको अभ्यास शुरुभइसकेको अवस्था, मानव संसाधन, अन्तराष्ट्रिय सहिष्णुता एवं सहयोग (२०७२ मा गएको महाभुकम्प पश्चात् पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिर्माणमा गरिरहेको सहयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दा) को भावना, वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा निरन्तरता, दातृ निकायको प्रतिवद्धता, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा राज्य पुर्नसंरचनाको अभ्यास, समावेशी र लोककल्याणकारी संविधानको प्राप्ति जस्ता सकारात्मक पहलले देशको सम्बृद्धिको अवसरलाई स्वागत गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः देशले माथि उल्लेखित समस्या समाधानको लागि मुख्यरुपमा राजनैतिक प्रतिवद्धता जाहेर गरी आफ्नो देशको समृद्धिको लागि अन्तराष्ट्रिय प्रद्धत्त अधिकारहरुको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ र सोहि अनुसार नेपालको कानूनमा समेत पुनरावलोकन गरी छरितो र कम प्रक्रियागत बनाउनु पर्दछ । हालै भएको राजनैतिक परिर्वतनको अभ्यासमा स्थानीय स्तर, प्रदेश र संघको संरचनात्मक खाका, आवश्यक कानून नीति एवं स्रोतको बाडँफाट एवं अधिकार प्रयोगलाई संस्थागत समेत गुर्नपर्ने छ । संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित साझा अधिकार एवं सोको उपभोग र व्यवस्थापनको लागि समेत व्यवहारिक मापदण्ड र उक्त संविधानको अधिनमा रहि कानून र छरितो, कुशल एवं प्रभावकारी संरचना (नकी देशलाई आर्थिक दायित्व र भार नथपियोस) बनाई संस्थागत गर्नु पर्ने प्रमख दायित्व पनि छ । नेपालमा भएको पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय स्तर, प्रदेश तथा संघबाट नै स्पष्ट, छरितो र मितव्ययी हुने नीति निमार्ण गर्ने अवसर छ । देशले अब विदेशमा रहेका पेशागत दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै अवसर दिन, स्थानीय, प्रदेश र संघले आ आफ्नै तवरबाट पहल गरी अथाह संम्भावना रहेको प्राकृतिक लगायत अन्य स्रोतको सहि परिचालन र व्यवस्थापन मार्फत औद्योगिकरण र व्यवसायिकरण गरी पर्यटन प्रर्वद्धनमा अझै जोड, कृषि उपजको प्रशोधन, प्राविधिक शिक्षालयहरुको पहुँचमा विस्तार, अन्तराष्ट्रिय स्तरको ल्यावको विकास र उत्पादित सेवा तथा वस्तुको विश्वबजारीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । सोको लागि सरकारले संविधानमा नै अवलम्वन गरेको तिन खम्वे अर्थनीति जस्तै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित विद्यमान अन्तराष्ट्रिय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने, स्थानीय स्तरबाट स्वेदशमा नै पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने (हाल देखिएको कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाहरुले खुलाएको बखत शेयर लगानीमा जनताको चासो र प्रबृत्ति र गाउ गाउमा स्थापना भएका सहकारी, लगायत वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना र पूजी निर्माण विश्लेषण गर्दा नेपालीहरुमा पूंजीको कमि छैन्), र शासन व्यवस्थालाई पनि थप जनउत्तरदायी र सुशासनको प्रत्याभुति दिई राष्ट्र ढुकुटीलाई समेत सक्षम बनाई सामाजिक एवं लोककल्याणकारी योजना समेत ल्याउन सकिन्छ, जसको लागि प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र कम प्रक्रियागत बनाई नजितामुखी बनाउनु पर्दछ । नेपालमा भएका क्रमिक आन्दोलन, द्वन्द्व, राजनितिक परिर्वतन, शासन तथा अर्थव्यवस्थामा भएको उतार चढाव, तथा नेपालको संवैधानिक विकासका लागि खर्चिएका २००४, २००७, २०१५,२०१९, २०४७, २०६३, एवं २०७२ बर्षहरु पनि चुनौति थिए । स्थिर राजनीति रं स्थिर सरकारको लागि गरिएको राजनैतिक, कानूनी एवं संरचनात्मक पहलमा समेत उतिकै स्रोत साधानको खर्च भएको अवस्था छ । कानून निमार्णको प्रक्रिया, राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन जस्ता कुराहरुमा पनि धेरै दशक खर्चिनु प¥यो र धेरै जनधन एवं स्रोतसाधनको लगानी गर्नुप¥यो । अव देशले लोककल्याणकारी एवं समावेशि संविधान पायो, संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हासिल ग¥यो र संविधानलाई संस्थागत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन समेत भईसेकेको अवस्था छ । अब राजनैतिक स्थिरता र स्थायी सरकारको संभावना रहेको छ । जसको लागि राजनैतिक सह अस्तित्व, सहकार्य र सद्भाव जस्ता आचरण र व्यवहार र अभ्यास भएमा मात्र राजनैतिक उपलव्धिलाई संस्थागत गरि स्थिर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ तवमात्र देशको सम्वृद्धि भई नेपालीहरुको आयस्तरमा बृद्धि हुने देखिन्छ । (पोखरेल रिड नेपालका परियोजना प्रबन्धक हुन् , [email protected])

नेपालमा विगत ५/६ वर्षको बीचमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । यसको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह नै थियो, जसको वृद्धि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थालेको २०५१ सालदेखि हो । द्वन्द्वका कारण विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा तिब्र वृद्धि भयो । १ वर्षमा ५ लाख १२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए । अहिले वार्षिक ४ लाखको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । यतिबेला झण्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । रोजगारीमा जाने संख्या थप भएपछि यसको सकरात्मक प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको थियो । २ वर्ष पहिले रेमिट्यान्सको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) संगको अनुपात बढेर साढे २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष भने यो साढे २६ प्रतिशतमा झरेको छ । २५ प्रतिशत भन्दा बढी जीडीपीमा यसको प्रभाव रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले नेपालमा मनग्य अधिक तरलता थियो । त्यसैकारण नेपालमा अल्पकालिन ब्याजदर न्युन भएको थियो । २०७२ सालदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर न्युन भएपनि घटेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको तथ्याङ्कले १.४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखायो । यसको प्रभाव बजारमा देखिन थाल्यो । आर्थिक गतिविधि बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहमा कमी भयो । आन्तरिक गतिविधि पहिलाको तुलनामा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकले ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरे भने निक्षेप परिचालन विस्तार २० प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तार गर्नु राम्रो हो किनभने यसले आर्थिक गतिविधिमा सरकारत्मक प्रभाव पर्छ । तर क्षमता भन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नु जोखिम पनि हुन्छ । गत वर्ष बैंकहरुले जोखिम मोलेर कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय प्रणाली जोखिमतिर गयो । नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकको बाहुल्यता छ । छिमेकी भारतमा सरकारी बैंकको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । त्यहाँ २० प्रतिशत मात्र निजी बैंक छ । त्यसको ठिक विपरित नेपालमा सरकारी बैंकको हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी छ । क्षेत्र निजी क्षेत्रका बैंकको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ । निजी बैंकले कर्जा विस्तार गरेर जोखिम लिदाँ समग्र वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्वका लागि ४ किसिमको नियम बनाएको छ । पहिलो कर्जा विस्तार गर्दा पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत ननघाउनु भन्ने छ । ८० प्रतिशत बढी कर्जा विस्तार गरे वित्तीय क्षेत्र जोखिममा जान्छ । गत वर्ष केही बैंकले सीसीडी रेसियो भत्काएका कारण बजारमा तनावको अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएर उद्दार गरेको थियो । यो वर्ष पनि गत वर्षको समस्या दोहरियो । दोहरिनुको मुल कारण निजी क्षेत्रका बैंकको आक्रामक कर्जा विस्तार नै हो । गत वर्षको पहिलो ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४.९ प्रतिशत मात्र निक्षेप संकलन बढेको छ । निक्षेपको आधारमा कर्जा विस्तार हुनुपर्नेमा बैंकहरुले निक्षेपलाई आधार नमानेर कर्जा विस्तार गरेर प्रणालीलाई जोखिममा राखे । भारतमा ६ प्रतिशत हारहारीमा कर्जा विस्तार हुदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा साढे १७ प्रतिशत विस्तार हुदा अर्थतन्त्र त्यो रुपमा वृद्धि भएन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हारहारीमा आइसक्यो । २६ खर्बको हाम्रो जीडीपी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २५ खर्ब हारहारीमा आइसक्यो । वित्तीय क्षेत्र जोखिमा गयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउछ । रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो नभएकाले बाहिरबाट थप तरलता आउन सक्ने अवस्था छैन् । विगतको जस्तो रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्दैन पनि र सोही अुनपातमा घट्दैन । किनभने अझै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धि सन् २०३० मा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउन आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने विभिन्न आधार मध्ये कर्जा विस्तार पनि एक हो । तर कर्जा विस्तार कति गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । जीडीपीको वृद्धिको तुलना अधिक कर्जा लगानीले पनि अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यो असन्तुलन अहिले देखापर्यो । रेमिट्यान्स वृद्धि छैन र वस्तु निकासीबाट तरलता आउदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले हेक्का राखेर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हो । अहिले बैंकको फोकस सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको करिब ३२८ अर्ब रुपैयाँमा छ । सरकारको कोषमा रहेको बचत राष्ट्रिय बचत हो । त्यसमा स्थानीय निकायको हुन सक्छ । सरकारले चेक काटेको हुन्छ तर बैंकिङ प्रणालीमा आएको हुदैन । दुई हप्ता अघि ३५० अर्ब भन्दा बढी थियो । दुई सातामा २० अर्बभन्दा कम भईसकेको छ । तर अहिले बैंकहरुको नजर सरकारको कोषमा परेको छ । पहिला उद्योगी व्यवसायीले राजश्वमा आँखा लगाउँथे । अहिले बैंकले पनि आँखा लगाएर खोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न सुविधा माग राख्थे भने अहिले बैंकले माग राख्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकमा सरकारको वचत देश विकासका लागि हो । बैंकहरु ३२८ अर्ब वचतले गर्दा समस्या आएको हो त्यो पाम भनिरहेका छन् । यो कोषमा भएको रकम सरकारले करबाट उठाएको हो । त्यो साधन बैंकलाई दिँदा सुरक्षाको कुरा पनि आउछ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मागेका बेला बैंकले त्यो पैसा सरकारलाई फिर्ता दिन सक्छन ? यदि सकेनन् भने प्रणालीमा पुनः समस्या आउन सक्छ । यो कहिले नसकिने समस्या हो । सरकार ढुकुटीमा खर्बौ रुपैयाँ मौज्दात रहँदा तरलतामा चाप परेको उनीहरुको भनाइ छ । यो मौज्दात ४ वर्षअघि पनि थियो । कोषमा भएको रकम दिदैमा समस्या समधान हुन्छ त ? यदि पैसा दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेमा जोखिम हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न छ । २८ मध्ये सरकारी बैंक सबै सुरक्षित छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशत हुदा निजी क्षेत्रका बैंकको ७७ प्रतिशत पुगेको छ । गलत आलोचना लगानीयोग्य पुँजी भनेको के हो ? यो कहाँबाट आउछ ? तपाईको मासिक तलव २० हजार छ भने खर्च ३० हजार गरेपछि पुगेन भनेर सडकमा गएर भन्नु हुन्छ ? यो धेरै गम्भीर विषय हो । तलव भन्दा बढी खर्च गर्न थाल्नुभयो भने वित्तीय असन्तुलन भएर तपाई बौलाउन थाल्नुहुन्छ । बैंकको अहिलेको अवस्था पनि यही हो । हाकिमले ५० हजार तलव खान्छ, उसले ४० हजार खर्च गरेर १० हजार मासिक वचत गरेको हुन्छ, तपाईले त्यो रकम पाम भन्न थाल्नु भयो भने उसले एक पटकसम्म दिनसक्छ तर सधै सम्भव छैन । हरेक समस्याको अल्पकालिन र दीर्घकालिन निकासका विधि हुन्छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत तल गयो भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेर माथि लैजाने हो । अन्तर बैंक ब्याजदर भन्नाले एक बैंकसंग अर्काले कारोबार गर्ने हो । अन्तर बैंक ७ प्रतिशत नजिक भयो भने तरलता पठाएर कम गर्ने हो । हाम्रो रिपोको नीतिगत व्यवस्था के हो भने अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत हारहारीमा राख्ने हो । यो दर ५ प्रतिशत तल नै छ । अहिले वाणिज्य बैंकसंग ४७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकले स्थायी तरलता सुविधा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । ४ साता भइसक्यो राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्न पाएको छैन् । ५ प्रतिशत ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन चाहान्छ तर ५ प्रतिशत अन्तर बैंक ब्याजदर ननाघेकाले रिपो निकाल्न पाएका छैनौ । साढे ४ प्रतिशतमा बैंकले बजारबाट पर्याप्त रकम पाएका छन् भने राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा २० अर्ब रुपैयाँ दिन्छु भन्दा कसैले लिन्छ ? लिदैन । ५ प्रतिशत कटेपछि मात्र हुन्छ र लिन्छन् । यसअर्थ राष्ट्र बैंकलाई प्रणालीमार्फत बजारमा तरलता पठाउन बैंकले मौका दिएका छैनन् । एक महिनामा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छैनन् । बैंकहरुले ७ प्रतिशत स्ट्याण्डिङ लिक्युडिटी फेसिलिटी लिइरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको छैन र रिपो निष्कासन गर्नु नपरेकाले ब्याजदर स्थिर भएकाले ब्याजदर करिडोरले काम गरिरहेको छ । पछि स्थापना भएको केही बैंकले पोर्टफोलिय विस्तार गरेर अर्को बैंकलाई उछिन्ने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरै नाफा आर्जन गर्नका लागि कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् ।तरलतामा कमी नआओस र बजारमा विश्वासको वातावरण बनोस भनेर राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन अहिले अर्को उपकरण प्रयोग गरेको छ । ६ पटक रिपो निष्कासन भइसक्यो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत तल भएपछि रिपो प्रयोग गर्ने कुरै आएन । बजारमा पैसा पठाउन बैंकसंग भएको विकास ऋणपत्र २५ अर्ब खरिद गरेका छौ । बजारमा विश्वास बढाउन र तरलताको कमी हुन नदिन यस्तो गरेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर तरलता व्यवस्थापनमा लागि परेको छ । अहिले तरलता नभएर कुनै चेक वाउन्स भएको सुन्नु भएको छ ? ठूलो भुक्तानी रोकिएको छैन् । तर साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकले २२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् जुन कुरा अर्थतन्त्रले अनुमति दिदैन् । समस्या पुरानामा छैन तर नयाँ निजी क्षेत्रका बैंकमा छ । सरकारले यस वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यो पैसा बाहिर जान्छ भनेर बैंक आत्तिएका हुन् । गत वर्ष तरलता संकट भएको बेला १ वर्षे निक्षेप परिपक्व हुने भएकाले ठूलो रकम जाने भन्दै अतालिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेपछि पैसा बाहिर जान्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्राश बैंकमा देखिएको छ । अहिले चटपटाउन नसकेर डिलमा बसेका बैंकलाई समस्या देखिएको हो । माघदेखि वित्तीय स्थायीत्व यो समस्या पुस मसान्तसम्म रहन्छ । सरकारले कति पैसा करका रुपमा उठाउ छ र यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । माघ लागेपछि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने छ । सरकारको ४० प्रतिशत असुलीको लक्ष्यपछि समाधान हुनेछ । नेपाल बैंकर एसोसियसनले बोलकबोल निक्षेपमा बढी ब्याजदर प्रस्ताव नगर्ने भनेका छन् । प्रणालीलाई अस्थीर बनाउने हिसावले संस्थागत लगानीकर्ताले पनि ब्याज माग्नु भएन । कठिन परिस्थितको अनुचित लाभ लिने काम कसैबाट पनि हुनु भएन । हामी सबै जवाफदेही छौ । राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तासंग बसेर छलफल गरेर पनि समस्या मत्थर पार्नुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वामित्वका कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगायत निकायले जिम्मेबार भएर काम गर्नुपर्छ । स्थितिको फाइदा लिनुहुदैन । ३ तहको निर्वाचन भइसकेको छ । स्थानीय तहले आकार लिइसकेको छन् । सरकारले साउन १ र मंसिर १ गते गरेर स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । अब बाँकी बजेटअनुसार खर्च गरेमा प्रणालीमा पैसा आउछ । ४० प्रतिशत बराबरको राजश्व असुली पुससम्म सकिन्छ र यसमा बैंकले चिन्ता गर्नुपर्दैन । केन्द्रीय सरकारको खर्च बढ्न थाल्छ र बजारमा पैसा आउने हुन्छ । ४० प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक त्राशको पनि अन्त्य हुने छ । गत वर्षको लिग्यासी रहदैन् । बजार माघदेखि स्थाइत्वतर्फ जाने छ । अब एनसेलको पैसाको मात्र हुन्छ । एनसेलले पनि माग नगरेकाले यति भन्न सकिने अवस्था छैन् । पहिला बाँकी रहेको पैसाको कुरा हो । उसले यही लगानी गर्न पनि सक्छ ।   (थापा नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक हुन्)  

परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारको खातामा ३०७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । हाल सरकारको खातामा ३२८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीमा आएको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको करिव १८ प्रतिशत हो । यति धेरै रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएपछि बजारमा तरलताको अभाव हुनु स्वभाविक हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्यो । सरकारको मुख्य ढुकुटीबाट त्यो रकम निकासा भए पनि त्यो रकम वाणिज्य बैंकहरुको खातामा आएको छैन । स्थानीय निकायले त्यो रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा आउँदैन, त्यो पैसा पनि राष्ट्र बैंकमा नै डम्प भएर बसेको छ । आयात बढेको छ । आयात व्यापारको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुँदा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा घट्छ, नेपाली मुद्रा थपिन्छ । अहिले भईरहेको पनि त्यहि हो । शोधनान्तर बचत घट्दै वा घाटा हुँदा बैकिङ प्रणालीबाट नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थपिदै जान्छ र बैकिङ बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्स वृद्धि घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । नेपाल सरकारले विदेशबाट लिने ऋण तथा अनुदान पनि घटेको छ । विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आए पनि पैसा आएको छैन । यस वर्षको तरलता अभाव पोहोरको जस्तो होइन । पोहोरको जस्तो निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको पनि छैन । पोहोरको जस्तो बैंकहरुले सीसीडी रेसियोको सीमा नै नाघेको अवस्था होइन । वित्तीय बजारमा मुद्राको आपूर्ति कम भएपछि व्याजदर बढ्छ । आधारभूत रुपमा मुद्राको माग र आपूर्तिले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । कहिले मुद्राको आपूर्ति कम हुन्छ, व्याजदर बढ्छ । कहिले आपूर्ति बढ्छ, व्याजदर पनि घट्छ । व्याजदर अलिकति बढ्ने वित्तिकै बैंकर्सको आलोचाना हुने गरेको छ । अलिकति व्याजदर बढेपछि उद्योगी व्यापारीले पनि बैंकर्सलाई गाली गर्ने, मिडियाले पनि विषयलाई अलि बढी उत्तेजिलो बनाउने, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्सहरुको नै आलोचना गर्ने प्रवृति देखिएको छ । गाली गर्न, आलोचना गर्न सजिलो छ तर समस्या बुभ्न, बुझाउन, समाधान खोज्न गाह्रो छ । यो विषयमा सरोकार राख्नेहरुले वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषय बस्तु नबुझ्नु हो । यस वर्ष बैंकर्सहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । २०७३ मंसिरको तुलनामा २०७४ मंसिरमा निक्षेप १५ प्रतिशतले र कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषयबस्तु नबुझ्नु हो । एक/दुई वटा बैंक अलि बढी नै आक्रामक भएका हुन सक्छन् तर त्यसको दोष सबै बैंकलाई लगाउनु हुन्न । मनोबैज्ञानिक त्रास पुस महिनाको आधा बित्यो । पुस मसान्तमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा हुन जान्छ । नेपाल टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जाँदैछ । त्यस्तै, एनसेलले विगत पाँच वर्षको नाफाबापत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ लैजान सक्ने देखिएको छ । त्यसैले बैंकहरु अलि बढी चनाखो र होसियार भएका मात्र हो । स्थिति खराब नै भएको चाँही होइन । व्याजदर बढाउनु बैंकहरुको पनि बाध्यता छ । सानो अर्थतन्त्र छ । एनसेलले कुनै बैंकबाट १० अर्ब निक्षेप झिक्यो वा नेपाल टेलिकमले अर्को बैंकबाट ५ अर्ब निक्षेप झिक्यो भने ती बैंकलाई सीसीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो हुने नै भयो । उनीहरुले तत्काल ठूलो रकम संकलन गर्न अर्कोतिरबाट उच्च व्याजदरको निक्षेप लिन्छ । त्यसले तेस्रो बैंकलाई असर पर्ला । यहि चक्रले सबै बैंकको सीसीडी रेसियो मेन्टन गर्न गाह्रो पर्ला । गत वर्ष सीसीडी रेसियोको सीमा ब्रेक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा क्षमा दियो होला, यस पटक क्षमा गर्ने वाला छैन । त्यसको मनोविज्ञानले हामी बैंकर्सलाई पनि असर गरेकै छ । एनसेल एउटा कम्पनीले नाफा लैजान्छु भन्दैमा बैकिङ क्षेत्रमा यति ठूलो तनाव सिर्जना किन भयो ? प्र्रश्न उठ्छ । एउटा कम्पनीले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अवस्था आउनुको पछाडि अरु तत्वहरुले काम गरेको छ । नेपाल टेलिकमले वर्षेनी १४/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ । उसले नाफा बाँढ्दा कुनै समस्या अनुभव गर्दैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनीले वर्षेनी ठूलो रकम नाफाबापत विदेश लैजान्छन् । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई हरेक महिना भुक्तानी गर्दा ठूलो रकम बाहिरिदा समस्याको महसुश भएन । अहिले एनसेलले नाफा लैजाने भन्ने वित्तिकै हल्ला धेरै भयो । यसको कारण एनसेलले विगत ५ वर्षदेखि नाफा लगेको थिएन । अदालतले नाफा लैजान पाउने फैसाला गरेपछि एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिन्छ कि भन्ने आंशका पैदा भयो । बैंकर्सहरु चनाखो भए । सरकारले पनि सोच्ने विषय हो । समाधान बैंकको व्याजदर यति धेरै हुनु हुदैन भन्नेमा बैंकर्स, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, व्यवसायिक जगत, मिडिया सबै सहमत छन् । छोटो अवधिमा उच्च दरमा व्याजदर घटबढ हुनु झनै राम्रो होइन । यो विषयप्रति बैंकर्सहरु निकै नै संबेदनशिल छन् । समस्याको अल्पकालिन समाधान खोजि भईरहेको सूचनाहरु आईरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएशनका साथीहरुले पनि उचित निकासका बारेमा सुझावहरु दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा स्थीरता ल्याउन व्याजदर करिडोर नीति लियो । त्यसलाई बैंकसहरुले स्वागत गरेर कार्यान्वयनमा गएको पनि हो । व्याजदर करिडोर ब्रम्ह्माअस्त्र होइन । राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरु नै खल्बलिएको अवस्थामा व्याजदर करिडोरले काम गर्न सक्दैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले भोगेको पनि त्यहि हो । गत वर्ष पनि मंसिर, पुस, माघ महिनामा मुद्दति निक्षेपको व्याज १२/१३ प्रतिशत पुग्यो । अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । तर गत वर्षको भन्दा यस पटक अलि फरक छ । गत वर्ष बैंकहरुले ६ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दतीमा उच्चदरको व्याज दिएका थिए । अहिले बैंकहरुले अढाई महिनादेखि १ वर्षसम्मको मात्र मुद्दतिमा बढी व्याज तिरेका छन् । यसको अर्थ उच्च दरको व्याज लामो समय रहदैन भन्ने हो । समस्याको दीर्घकालिन समाधान भएको सरकारी खर्च बढाउनु नै हो । करको माध्यमबाट वा आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको फेरी बजारमा पठाउन सरकारी खर्च वृद्धि नै अनिवार्य हो । सरकारी खर्च वृद्धि हुने वित्तिकै विदेशी ऋण र अनुदानमा पनि वृद्धि हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला अब अन्त्य हुँदैछ । अब बन्ने सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिनु पर्दैन, आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने हो । नयाँ सरकार बन्न बढीमा दुई महिना लाग्ला । अबको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउनु पर्ने चिन्ता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि विकासमा नै जान्छ । सरकारी खर्च वृद्धि हुन्छ र अहिलेको तरलताको संकट अन्त्य हुन्छ । (जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)