विचार

डा. सुदर्शन बस्नेत नेपाल उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व बढाउने अभियानसहित शुरु भएको मेड इन नेपाल प्रदर्शनी पाँचौ संस्करण हुँदैछ । ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने मुल नाराका साथमा भईरहेको मेलामा १ सय ३० स्टल छन् । प्रदर्शनीमा नेपाली वस्तु उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला उद्योगको सहभागिता रहको छ । सानादेखि ठूला नेपाली उद्योगका उत्पादन यसमा छन् । यो मेला आयोजना गर्ने क्रमा म तीन पटकसम्म प्रत्यक्ष सहभागि भए । सर्वसाधारण जनता देखि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले समेत यस मेलालाई सहयोग र समर्थन जनाउनुभएको छ । जनतादेखि नेता हुँदै सेलिब्रिटीसम्मको आकर्षण खिच्न सकिएको छ । यस्ता मेलाहरुले उद्योगीलाई बजार बुझ्न सहयोग पुग्छ । नेपाली उपभोक्ताको रुचाई र मूल्यबारे उद्योगीले राम्रो जानकारी लिएर आफ्ना उद्योगलाई सुधार्न सक्छन् । आफ्ना उत्पादनलाई राम्रो बनाउने र मूल्यमा समन्जस्यता हासिल गर्न मेलाले सहयोग गर्छ । पाँचौ संस्करणसम्म आईपुग्दा मेड इन नेपालको राम्रो ब्राण्डिङ भैसकेको छ । नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने अफवाह फैलाईएको अवस्थामा नेपालमा ठूला ठुला उत्पादन समेत हुँदै आएका छन् भन्ने तथ्य प्रदर्शनीबाट देखिदै आएको छ । नेपालमा ठूला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । बाराको निजगढमा इलेक्ट्रिक रिक्सा उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ । त्यहाँ एसेम्बल मात्रै होइन्, उद्योग नै सञ्चालनमा छ । सिमेन्टमा नेपाली उत्पादनले ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको छ । हर्वल, जडिबुटी, छाला जुक्ता र औषधीमा पनि नेपाली उत्पादनको अवस्था राम्रो छ । हर्वलमा ८० प्रतिशत, औषधीमा पनि ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनकै छ । छालाजुक्तमा ७० प्रतिशत जति बजार स्वदेशी उत्पादनकै छ । छडहरु पनि हामी नेपालको मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौं । चौथो प्रदर्शनीसम्म आउँदा आफ्नो भन्या आफ्नै हो भन्ने नारा दिएर राष्ट्रिय भाव झल्काउने प्रयास गरेका थियौं । पाँचौ मेलामा भने ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने नारा अघि सारेका छौं । यसले हाम्रो पनि हुनुपर्छ र राम्रो पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेका छौं । हाम्रो मात्रै भएर हुँदैन, राम्रो पनि हुनु पर्छ । नेपाली उत्पादकहरुले गुणस्तर र मूल्यमा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता ठगिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नेपाली र विदेशी उत्पादनको गुणस्तर बराबर छ भने नेपाली नै प्रयोग गर्नु पर्छ । मूल्य कम छ भने पनि नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ । फस्टाउँदो सेवा क्षेत्र शिक्षा, स्वाथ्स्थ्य, सूचना प्रविधि, वित्त लगायत सेवा क्षेत्रले नेपालले राम्रो ग्रोथ हासिल गरिरहेको छ । आईटी सफ्टवेयरको विकासका लागि पनि नेपालको सम्भावना निकै धेरै रहेको छ । नेपालीहरुले बनाएका सफ्टवेयहरुको विश्व बजार निकै राम्रो छ । केहि जुझारु युवाहरुले त्यसको सभारम्भ समेत गरिसक्नु भएको छ । सानो देशबाट पनि ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्ट नेपाली आईसीटी क्षेत्रले दिन सक्छ । सफट्वेयर निर्माण विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि जो सुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै आएको छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि पनि एकिकृत प्रयासको खाँचो छ । त्यस्तै, नेपालमा विश्वस्तरिय अस्पताल तथा कलेजहरुको स्थापना भैरहेको छ । यसले विदेशीलाई नेपाल भित्र्याउने सम्भावना तत्कालका लागि नरहेपनि स्वास्थ्योपचार तथा अध्ययनका लागि विदेशीने नेपालीहरुलाई भने रोक्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाले पनि मेड इन नेपाललाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बैंकिङ, बीमा लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा पनि नेपालीले धेरै राम्रो गरेका छन् । कसै कसैले सेवा क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्न नहुने तर्क पनि सुनियो । तर युवा उद्यमी मञ्चले भने सेवा तथा उत्पादन दुबै क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्ने गरेको छ र भन्नु पनि पर्छ । हामीले गर्दै आएको मेड इन नेपाल मेलामा सर्भिस र उत्पादन दुबैलाई महत्वपूर्ण स्थान दिँदै आएका छौं । नेपालमा उत्पादन भन्दा पनि सर्भिस क्षेत्र अगाडि छ । तिलगंगाले बनाउने आँखाको लेन्स ४३ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । नेपालमा दाँतको उपचारका लागि र आयुर्वेदिक उपचारका लागि विदेशी समेत नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालको सेवा क्षेत्रको इमेज संसारभर राम्रो छ । युवा उद्यमीका एजेण्डा नेपाल सरकार सबै भन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । सरकारी खरिदारीमा स्वदेशी उत्पादनलाई बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो मात्रामा कारोबार भयो भने गुणस्तर त्यसै सुध्रन्छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेपछि गुणस्तर बढ्ने कुरा सर्वव्यापी मान्यता पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० प्रतिशत महंगो भएपनि नेपाली उत्पादन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्नु आवश्यक छ । अब १० प्रतिशतका ठाउँमा १५ प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्र नेपालका औद्योगीक घरानाका पहिलो पुस्ताले व्यापार सुरु गरेको थियो र उनीहरु उत्पादन मुलक उद्योगमा भन्दा व्यापारमा लगानी गर्न उद्यत थिए । दोश्रो पुस्ताले केहि हदसम्म उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी बढाएको देखियो । अब तेश्रो पुस्तासम्म आईपुग्दा उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढेको छ । पहिले पार्लेजी विस्कुट भारतबाट ल्याईन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन भैरहेको छ । फर्चुन आयल पनि पहिले आयात हुन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन थालिएको छ । युवा उद्यमीहरुमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाव बढेको छ । अटोमोबाइलका क्षेत्रमा भने नेपालमा बजारको अभाव छ । सानो बजार भएको मुलुकमा ठुलो लगानी गरेर अटोमोबाइलको प्लान्ट खोल्ने कुरा त्यति सम्भव हुन्न् । पञ्चकन्या, ज्योति समुह लगायतले व्यापारसँगै उत्पादनलाई पनि गरिरहेका छन् । निक जस्तो ट्रान्सफर्मर पनि नेपालमै बनिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी द्धैध चरित्रका कारण उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराएको देखिएको छ । नेपालका अधिकांश मानिसले व्यापारबाट कारोबार सुरु गरेका हुन् तर अहिले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । कृषिमा जोड दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलकमा हामी कृषि उपज नै बढी आयात गरिरहेका छौं । गोलभेडाँ, प्याज, आलु, लसुन र चामल लगायतका कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । निरन्तर बढिरहेको कृषि उपजको आयातलाई रोक्न युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउनु आवश्यक छ । कृषि भनेको नपढेकाहरुले गर्ने हो भन्ने पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा युवाहरुमा कृषिप्रति आकर्षण बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त भने होईन । जबसम्म युवाहरुमा कृषि कर्मप्रति लगाव बढ्दैन तबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन र जबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन तबसम्म नेपालको आर्थिक समृद्धि असम्भव प्रायः छ । युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकार र युवा उद्यमी मञ्च तथा निजी क्षेत्रले मिलेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण आवश्यक छ । त्यो भनेको कृषि नै हो । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित नगरि देश विकास हुँदैन् । बंगुर, कुखुरा, अस्ट्रिचमा लगानी गरिरहेका छन् । गाई भैसीमा पनि ठुलो लगानी भैरहेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना अत्याधिक छ । (डा बस्नेत पाँचौं मेड इन नेपाल कार्यक्रमको संयोजक हुन्)

केशब बडाल नेपाली सहकारी आन्दोलनको ५८ औं वर्ष पार गरेको छ । २०१३ सालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी ऐन आएको थियो तर २०१७ पौष १ गतेको महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो लागू हुन पाएन । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा निर्देशिक पञ्चायत र निर्देशीत सहकारी बन्न पुग्यो । त्यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भयो तर प्रतिफल आउने सकेन । २०४६ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल र डा चैतन्य मिश्रको सहभागितामा सहकारी महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । यसले सहकारी कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना ल्यायो । त्यतिबेला सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । म प्रतिनिधि सभामा सांसद थिएँ । हाम्रै अथक प्रयासपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । त्यतिबेला आठ सय ३३ वटा सहकारी संस्था थिए । केही हजार मात्रै सदस्य थिए । उनीहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा सहभागी भएको कुनै गौरव थिएन । यतिबेला ७२ वटा जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । ४६ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । ३१ हजार जति सहकारी संस्था, तीन सय जति जिल्ला संघ छन् । २० वटा केन्द्रीय संघ छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भैसकेको छ । अहिले नेपालको सहकारी आन्दोलन नेपालमा मात्रै होइन संसारभर चर्तित छ, स्थापित छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छ । महासंघमा हामीले १५ भोटको अधिकार पाएका छौं । शुरुमा एक भोटको अधिकार थियो । त्यसपछि ५६ सालमा छ भोटको मान्यता दिएको थियो । यो अधिकारी कसैको दानपुन्यमा पाएको होईन, नेपाली सहकारी कर्मीहरुको लगनशीलताको प्रतिफल स्वरुप गरिएको सम्मान हो । ७५ वटै जिल्लाका सबै जसो गाविसमा सहकारी पुगेका छन् । एउटै सहकारीले पनि धेरै गाविसलाई समेटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे, थोकर्पा, राम्चे र कालिकामा सम्पूर्ण परिवार एउटै संस्थामा आवद्ध भएका पनि छन् । महाकाली पारी दोधरा चाँदनीमा समेत सहकारी पुगेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनले जागरणको चरण पार गरिसकेको छ । अब हामी आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं र हामीले त्यसका लागि आफूलाई अघि सारिसकेका पनि छौं । सहकारी पुग्न नसकेका ठाउँमा विस्तार गर्ने र धेरै भएका ठाउँका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनु पर्छ । शिक्षामा लगानी गर्न चाहे भने कि गुँठीमा जानु पर्छ कि त कम्पनी रजिष्ट्रारमा जानुपर्छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जलविद्युतसहित मानविय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०४८ को सापेक्ष संसोधन नै हो । नेपालमा सबै प्रकारका सहकारीहरुमा तीन खर्बको लगानी रहेको छ । नेपालका सहकारीले ५६ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा साढे सात लाखले रोजगारी पाएका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले साढे तीन प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सहकारीले १८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ५० प्रतिशत योगदान पुर्याउने योजना अघि सारेका छौं । पाँच बर्षे सो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई थप बजबुत तथा एकतावद्ध बनाउने छ । त्यसका विकृति विसंगतिहरुलाई समेत न्युनिकरण गर्दै जानुछ । नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अभ्यास गर्दै आईएको छ । कतिपय सन्दर्भमा सहकारीलाई सरकारले आफ्नो अंगका रुपमा हेर्ने त कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नो सानो हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । त्यो सरासर इतिहास माथीको अन्याय हो । संबिधान र कानुनमाथीको अन्याय हो । अन्तरिम संबिधानमा तीन खम्बे अर्थनितीलाई अंगिकार गर्दै सहकारीको अस्थित्वलाई स्थान दिईएको छ । नयाँ बन्ने संबिधानले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछ । सहकारी भनेको अर्थतन्त्रको छुट्टै र मौलिक दर्शन हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एक्लैले पनि केहि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रकै जोडबलले मात्रै पनि सफलता हात लाग्ने अवस्था देखिन्न भने सहकारी एक्लैले पनि कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै शक्तिलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिएको हो । यी तीनै क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिशिलता पाउँछ । बैंक पुँजी प्रधान हुन्छ । पुँजी लगानीको आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० करोडको लगानीमा खुलेको बैंकमा ६ करोडको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत भोट एक्लैले हाल्छ । तर सहकारीमा एउटा मान्छेले २० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाउँदैन । ठूलादेखि साना सबै शेयर सदस्यहरुले एक मत मात्रै हाल्न पाउँछन् । अर्थात बैंकहरु पुँजी प्रधान हुन्छन् भने सहकारीमा लगानीकर्ता नै प्रदान हुन्छ । सहकारी अभियान जनताको अभियान हो । यसका बिरोधीहरु पनि जनताबाट एक्लिदै जानेछन् । सहकारी बिग्रिदिए हुन्थ्यो, मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गर्ने मान्छेहरु पनि छन् । हामीले सहकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसको विपक्षमा पनि ठूलो लबिङ भयो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सात हजार पाँच सय सस्था र संघहरु सदस्य रहेका छन् । सहकारी बैंकमा व्यक्ति सदस्य हुनै पाउँदैन् । अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको त्यहाँ खाता हुँदैन । ३६ वटा शाखा र केन्द्रबाट देशभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको शेयर पुँजी ७८ करोड हो । कारोबार भने आठ नौं अर्बको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि समस्या मुक्त भने छैन । तर पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । जनताहरुमा वित्तीय पहुँच सम्भव बनाएको छ । सहकारीले नै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट भएको देशमा सात खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य भैसकेको छ । २०७२ सालभर हामीले आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी नामको नारासहित काम गर्ने योजना अघि सारिसकेका छौं । सहकारीको नियमनका लागि सहकारीकर्मी आफैं, सहकारी संघ संस्था तथा राज्यले समेत उपयुक्त निगरानी आवश्यक छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सहकारी अभियानलाई उपयुक्त नियमन संयन्त्रसहित प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरुको सम्भावना कम भएकाले हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थहरुमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनले नै दिगो विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा जनतालाई सामुहिकता सहितको व्यवसायीकता भित्र्याउन पनि सहकारीहरु कोशेढुङगा बन्न सक्छन् । (राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले सहकारी दिवसमा व्यक्ति विचार)

कृष्णराज बजगाई नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै २०१८ सालमा निर्यात गरेको रकमले आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर १० डलरको निर्यात गरेर एकसय डलरको निर्यात गरेँ भनेर आयात गर्न थालियो । २०३४ सालमा पुनः निर्यातका लागि डलरको छुटै दर कायम गरियो । निर्यातकर्ताले डलरको मुल्य बढि पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो पनि केहि बर्षमै असफल भयो । नेपालमा अनुदानको सहि अर्थमा उपयोग भएको देखिँदैन् । हाम्रो उत्पादनको अवस्था नराम्रो छैन् । जुम्लामा स्याउ फल्छ तर ढुवानीको अभावले कुहिँदै आएको छ । सुन्तला पनि धेरै उत्पादन हुन्छ तर पुस, माघ भित्रमा देशभर फलेका सुन्तला खाई सक्नु पर्ने बाध्यता छ । सुन्तलाको समस्या भनेको कोल्ड स्टोरेज हो । तरकारीको समस्या भनेको उत्पादन कम हुनु होईन् । यसको मुल समस्या त विचौलिया हो । नेपालमा एउटा फरमुलाबाट सबै समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन् । प्रत्येक उत्पादनमा आ–आफ्नै समस्याहरु छन् । तर समस्या एकातिर छ समाधानको उपाय अर्कै लागु गरिन्छ । जुम्लाको स्याउलाई अनुदान चाहिँदैन् । त्यसलाई ढुवानीको आवश्यकता छ । नेपालको महका लागि ४०/५० करोडको ल्याब चाहिएको छ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पायो भने अमेरिका र युरोपको बजारमा सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भनेर तयार गरिएको एनटिआईएसमा वैज्ञानिकता छैन् । नेपालमा उत्पादन नै नहुने फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनलाई निर्यातजन्य भनिएको छ । विदेशीलाई हाम्रो निर्यातजन्य उत्पादन भनेर भनियो भने उनीहरु हास्ने अवस्था छ । धागो र कपडा पनि निर्यात जन्य उपजको सूचिमा छन् । कुन वस्तु साँच्चै हाम्रा लागि निर्यातयोग्य हुन त्यसको विज्ञ सहितको अनुसन्धान आवश्यक छ । दुई चारजना व्यापारीले भनेकै भरमा निर्यातजन्य उपजका रुपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । त्यसको तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन पछि मात्रै कुन कुन उत्पादनलाई निर्यातजन्य बनाउने हो त्यसको निक्र्याेल हुनु पर्छ । स्याउको निर्यात सम्भावना छ भने त्यसको फिल्ड अध्ययन आवश्यक छ । खाली केन्द्रमा बसेका मान्छेहरुले जुम्लामा स्याउ फल्छ त्यसको निर्यात गर्नु पर्छ भनेकै भरमा स्याउलाई निर्यातको सूचिमा राख्ने गरिएको छ । जुम्लाका मान्छेलाई गरिब ठान्ने गलत साँेच पनि छ । जुम्लीहरुले दुई हजार बर्ष पहिलेदेखि व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँग प्रशस्तै जमिन छ, श्रोत साधान छ । खाली सफा लुगा नलगाएको भरमा गरिब भन्न मिल्छ ? सन १९६० को दशमा नेपालले कृषिजन्य उपजको निर्यात गर्दथ्यो । ८० को दशकमा खान पुग्ने मात्रै उत्पादन हुनथाल्यो । अनि ९० को दशकपछि हामीले कृषि उपजको आयात सुरु गर्न पुग्यौं । अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एक खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढि आयात भैसक्यो । कृषि प्रदान देशमा पेट्रोल र कृषि उपजको आयात बराबर भैसक्यो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा खेति गरिखाने जमिन जोगाउन सक्नु पर्छ । कृषि योग्यभुमिमा खेती मात्रै गर्ने र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ । तर नेपालमा त खेति गर्ने जमिन नै सकिन लागीसकेको छ । पुरा देश कङिक्रट फरेष्ट बन्दै गैईरहेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उत्पादन बढि देखाउँछ तर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले भने ठुलो मात्रामा आयात भएको देखाउँछ । आज भन्दा ४० बर्ष पहिले राजधानीबासीका लागि बाहिरबाट कृषिजन्य उपज ल्याउनु पर्दैनथ्यो । तर आज सबै कुरा बाहिरैबाट ल्याउनु पर्छ । पाँचखाल, धुलिखेल र धादिङका खेतियोग्य जमिनै धामधाम मासिँदै छ । उब्जाउ भुमि मानिएको तराईमा समेत धमाधम प्लटिङ भैरहेको छ । बढि उत्पादन भएको उपजलाई सरकारले अलि बढि मुल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । संसारभर कृषिमा सरकारले अनुदान दिने चलन छ । नेपालमा पनि किसानका उत्पादनहरु सरकारले उचित मुल्यमा किनिदिनु पर्छ । हामी विदेशी ह्विस्की खाँदा गर्व गर्छाै । हाम्रै बर्दियाको थारुले हजारौं बर्ष पहिलेदेखि बनाउँदै आएको रक्सि संसारकै लागि पुरानो र उत्कृष्ठ हुन सक्छ । तर हामी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कहिल्यै तयार भएनौं । नेपालमा विकसका लागि निती खासै बाधक होईन् । नियतमै खोट छ । १९९० पछि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको बाढि आयो । त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने दौड चल्यो । त्यसले पनि केहि उपलब्धि दिएन् । त्यसपछि साफ्टामा गएपछि कायापलट हुन्छ भनियो त्यसले पनि केहि भएन् । फेरि विमस्टेकको अवधारणा आयो । त्यसमा पनि हस्ताक्षर गरियो त्यसले पनि शुन्य मात्रै हात लाग्यो । अहिले दुई ठुला देशको बजार पछ्याएर आर्थिक समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने हल्ला गरिँदैछ । यसले पनि केहि गरिहाल्ने अवस्था छैन् । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक उदारीकरण गरिएको होईन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पनि हचुवाकै भरमा लहैलहैमा लिईएको हो । नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हो भने बजार नियमन गर्न सक्ने बलियो राज्य, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको व्यापक पुनसंरचना आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने प्रशासनियक संरचना आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने नेपालको निर्यात व्यापार पनि बढ्छ र देशले समृद्धि पनि हासिल हुन्छ ।