विचार

डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर मुलुक ऐतिहासिक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । हामीले अपेक्षा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर यहि अवस्था जारी रहे सम्भव नहुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा आगामी दिनहरु अझै कष्टकर र भयाव हुने सम्भावना छ । २०५८ सालमा इतिहासमै सबै भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर जम्मा शुन्य दशमलब १६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । हामीले अहिले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने समय आईसकेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि उर्जा अत्यावश्यक छ तर अहिले त्यहि उर्जाको चरम अभाव छ । पछिल्लो दुई महिनाको आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात जम्मा १२ अर्ब भएको छ । आयात १०३ अर्बको भएको छ । रेमिट्यान्स १०७ अर्ब छ । पहिलो पटक रेमिट्यान्सले आयातलाई उछिनेको छ । व्यापार घाटा ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सोधनान्तर बचत चाँही ३२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सको पैसा आएकाले हामीसँग ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैंयाँ ढुकुटीमा छ । १० महिना जतिको बस्तु सेवा र सुबिधालाई धान्न सक्ने अवश्था छ । कात्तिक १३ गतेसम्मा राजश्व ८९ अर्ब उठेको छ । अघिल्लो साल ९४ अर्ब उठेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुग्ने पक्का भैसकेको छ । हाम्रो खर्च ५९ अर्ब मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च ४ अर्ब मात्रै छ । यो कुल बिनियोजनको दुई प्रतिशत मात्रै हो । अहिले खर्च नभएर ८० अर्ब रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको खातामा छ । पूूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन, आर्थिक कृयाकलाप ठप्प, पुननिर्माणको काम नहुन, आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्तै असहज भएकाले अर्थतन्त्र कठिन र जटिल मोडमा आईपुगेको छ । अब हामी सबैले मिलेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम समानहरुको आफैं उत्पादन गर्ने वातावरणको थालनी गर्नु पर्नेछ । यो चुनौती मात्रै होइन आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि हो । पूँजी बजार संसारमा प्रबिधिले असर गर्ने सबै भन्दा पहिलो क्षेत्र भनेको पूँजी बजार नै हो । हामी ग्लोबल भिलेजको लिबरल इकोनोमीमा छौं तर पूँजी बजार भने निकै पछाडी नै छ । हामी जुन रुपले अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो रुपमा अघि बढ्न सकेको छैनौं । पूँजी बजारलाई संसारकै लेबलमा पुर्याउन जनशक्ति र प्रबिधिलाई तत्काल अपग्रेड गर्नु पर्छ । संसारमा पूँजी बजार मर्ज हुने क्रम सुरु भएको छ । विभिन्न देशका पूँजी बजारहरु संगठित भएर मर्जमा गएका छन् । यसले पूँजी बजारको खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । अष्टे«लिया–सिंगापुर, हङकङ–लण्डन, जर्मन–क्यानाडाको पूँजी बजार मर्जमा छन् । १० वर्षभित्र संसारभर जम्मा ५ वटा मात्रै पूँजी बजार रहने अनुसन्धान रिपोर्टहरुले देखाईसकेका छन् । अब आफैं भनौं हामी कहाँ छौं ? हामी त्यो रफ्तारमा छौं कि छैनौं ? आफैं विश्लेषण गरौं । म धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा भारतको बोर्ड अध्यक्ष दामोदरले सार्क भित्रको पूँजी बजार एउटै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो सात आठ बर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यतिबेला भारतको पूँजी बजार आधुनिकीकरणको बाटोमा अघि बढदै थियो । अहिले भारतको पूँजी बजार कहाँ छ ? अनि हामी कहाँ छौं ? म अध्यक्ष हुँदा अटोमेसनको काम सुरु भएको हो अझै हामी सेमिअटोमेसनकै अवस्थामा छौं । जीडिपीको ४६ प्रतिशत बजार हुँदा पनि अहिलेसम्म हामी सुधारको बाटोमा अघि बढ्न सकेका छैनौं । हाम्रो पूँजी बजार त दक्षिण एसियामै सबै भन्दा पछाडी परिसकेको छ । भुटान पनि हामी भन्दा अघि गैसकेको छ । संसारका ठूला कम्पनीहरुले पैसा उठाउने भनेकै पूँजी बजारबाटै हो । आफ्ना परियोजना अघि बढाउन र विकास गर्नका लागि पनि पूँजी बजारबाटै पैसा उठाउने हो । मान्छेहरु विश्वास योग्य भए भने अहिले त अझै संस्था खडा नै नगरे पनि प्रोजेक्ट नै लिष्टिङ गरेर पैसा उठाउन थालि सकिएको छ । विश्वसनिय मानिसले तयार पारेका प्रोजेक्टलाई हेरेर नै जनताले ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा त पूँजी बजारको चेतना नै पुग्न सकिरहेको छैन् । राम्रो र उपयुक्त कम्पनीमा लगानी गरियो भने मनग्गै कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । धेरै पैसा भएका मान्छेहरुले ठूला कम्पनी र परियोजना चलाउँछन भने थोरै पैसा पैसाकाले पनि त व्यापार व्यवसाय गरेर वा लगानी गरेर धनी बन्न त चाहान्छन् । उनीहरुका लागि पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । वारेन बफेटलाई नै हेर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनले पैसा कमाएको पूँजी बजारमा लगानी गरेर हो । सबैले लगानी गर्ने धनी बन्नको लागि हो । जापानमा सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न शिक्षा दिँदोरहेछ । जब उसले अलिकति पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । अर्थात जापान सरकारले आफ्नै खर्चमा सेयर बजारका लागि नयाँ लगानीकर्ता तयार गरिरहेको छ । किनकी बच्चा जब अलि ठूलो हुन्छ र केहि पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । पूँजी बजार भनेको छरिएर बसेको पूँजीलाई संकलन गर्ने ठाउँ हो । पूँजी बजार बलियो हुनुको अर्थ देशमा पैसा धेरै आउनु हो र यो देशका लागि फाइदा पनि हो । तर हामी कहाँ त नयाँ लगानी कर्ता कसरी भित्र्याउने भन्ने त पोलिसी नै छैन । हामीले १४ लाख लगानीकर्ता छन भनेका छौं त्यसको पनि एकिन तथ्यांक छैन् । बैंक खाताका आधारमा लगभग संख्या निकाल्ने प्रयास मात्रै भएको हो । सेयर बजारका लगानी कर्ता कति छन भने पत्ता लगाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छौं हामी । बण्डको कन्सेप्ट पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक मन्दी देखापर्यो जसले पूँजी बजार नै ध्वस्त बनायो । त्यहाँ ज जसले लगानी गरेका थिए उनीहरुले पैसा निकालेर लगे । त्यसले पूँजी बजार ध्वस्त भयो । यस्तै अवस्थाबाट पूँजी बजार र इकोनोमीलाई जोगाउन जापान र दक्षिण एसियामा बण्ड मार्केटको स्थापना भएको हो । हामी कहाँ त बण्ड मार्केट पनि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । नेप्सेमा बण्डको कारोबार नै हुने गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यस सन्दर्भमा पनि चिन्तित छ । नियमन कर्ताका रुपमा धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतको क्यापिटल मार्केट शसक्त छ । भारतले सहयोग गर्न तयार छौं भनेको छ भने हामी सहयोग किन नलिने ? क्यापिटल मार्केटमा लिंक गर्ने हो भने एनआरएन र विदेशी लगानी कर्ता पनि आउँछन् । त्यसका लागि केहि कानुनको संसोधन गर्नु आवश्यक छ । कानुनी अड्चन हटाउन केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्छ । रियल सेक्टर नेपालमा चाउचाउ र बियर लगायतका क्षेत्रहरु यति धेरै नाफा छ । हामीले पाँच सात बर्ष पहिलेदेखि नै रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केट आउन आव्हान गरेका हौं । तर अझै पनि आएका छैनन् । रियल सेक्टरले दिने सन्देशले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । पूँजी बजारलाई स्थायित्व पनि दिन्छ । वित्तिय क्षेत्र भनेको लगानीको मेडियटर मात्रै हो । क्यापिटल मार्केटमा वित्तिय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुँदा जुनसुकै बेला क्यापिटल मार्केट दुर्घटना हुनुपर्छ । रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । पूँजी बजारमा अर्काे महत्वपुर्ण पक्ष भनेको स्टक एक्सचेञ्जको आधुनिकता हो । संसारमा आएका नयाँ सफ्टवेयर तत्काल उपभोग गर्नु पर्छ । कम्युनिटी मार्केटको एउटा सफ्टवेयरको २४ करोड पर्छ । तर हामी कहाँ भएका कम्युुनिटी मार्केटको मूल्य पाँच लाखको छ । त्यो पनि छ सातवटा मात्रै छन् । विश्वमा आईटीको सबै भन्दा पहिला प्रयोग हुने ठाउँ नै क्यापिटल मार्केट हो । स्टकको जनशक्ति र उपकरण अत्याधुनिक हुनु पर्छ । इन्जिनियर र डाक्टर समेत धितोपत्र दलालको एसिसटेण्ट भएर काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि धितो पत्र बोर्डले बिशेष काम गर्नुपर्छ । बोर्ड र स्टकको भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । कुखुराको चल्ला सारे जस्तो सारिरहनु हुन्न स्टक र धितो पत्र बोर्डलाई । स्टक एक्सचेञ्ज भनेको बाटोमा देखिनु पर्छ । ठगी गर्ने मनसाय भएकाहरुले पनि यसको भौतिक संरचना देखेरै यसले हामीलाई छाड्दैन भनेर सोच्ने खालको हुनुपर्छ । स्टक मार्केट्सको कार्यलय न्यूरोड वा दरबार मार्गमा हुनुपर्छ । किनमेल गरेर पैसा बच्ने वित्तिकै सेयर किन्न चाहनेले किन्न पाउनु पर्यो नि । अहिले त स्टक पुलमुनी छ । धितो पत्र बोर्ड स्टाफ कलेज भित्र छ । भनेपछि यहाँ क्यापिटल मार्केट कहाँ छ ? यसको अर्थ के हो त भन्दा स्टक मार्केटले आफ्नो स्थान लिन सकेको छैन । लिष्टेड कम्पनी २३५ भैसकेका छन तर बोर्डमा २८ जना स्टाफ छन् । स्टकमा जम्मा ३२ जना कर्मचारी मात्रै रहेछन् । त्यसमा पनि करारका कर्मचारी पनि थुप्रै छन् । यस्तो संरचना र जनशक्तिले कसरी नियमन गरिरहेको छ म त छक्क परिरहेको छु । १९५ वटा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न केन्द्रिय बैंकलाई त हम्मे हम्मे परिरहेको छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत हिस्सा रहेको क्यापिटल मार्केटमा यस्तो छ अवस्था जनताले लगानी के आधारमा गर्ने ?  आईटी डिपार्ट पनि अब्बल चाहिन्छ । उति बेलादेखि हामीले सिडिएस एण्ड क्यिरिङको अवधारणा अघि सारेका थियौं । यो भर्खरै आएको छ । रेटिङ एजेन्सी पनि एउटा मात्रै छ । यसले मोनोपोली हुन्छ । अब अर्काे एउटा कम्पनी चाहिन्छ । त्यसले लगानी कर्तालाई ठग्नबाट जोगाउँछ । नेपालको क्यापिटल मार्केटमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । काठमाडौं बाहिरका लगानीकर्ताले घरमै बसेर कहिले सेयर किन्न पाईन्छ भनिरहेका छन् । इन्टरनेतबाटै खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । पूँजी बजारको न्युन विकास भनेको हामीलाई विकास चाहिन्न भने जस्तै हो । धितो पत्र बोर्ड, केन्द्रिय बैंक, बीमा समितिको सामन्जस्यतामा नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई अघि बढाउने हो भने स्वदेशी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । र केहि बर्ष भित्रै नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई माथि उकास्न सकिन्छ ।  (नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

रामकृष्ण पौडेल काठमाडौं, १८ असोज । पुँजी वृद्धि गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको रणनीति असफल हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा ४ देखि २५ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीति लिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको विकल्पमा गएमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० बाट घटेर १२ हुन सक्ने देखिन्छ’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्वन्धि राष्ट्र बैंकको अवधारणा पत्रमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । ‘नाइजेरियामा सन् २००५ मा बैकहरुको चुक्ता पूँजी १८ महिनाको अवधिमा २ अर्ब नाइजेरियन नाइराबाट बढाएर २५ अर्ब नाइरा (१२.५ गुणा) पु¥याउने व्यवस्था गरिएको थियो’ राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा भनिएको छ–उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको १८ महिनापछि नाइजेरियामा कुल ८९ बैंकहरुमध्ये २५ वटा बैंकमा सीमित भएका थिए । त्यसमा ४ विदेशी र २१ निजी क्षेत्रका बैंकहरु थिए ।’ राष्ट्र बैंकले सोही बाटोलाई पछ्याउने खोजेको देखिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयनमा गए भने वाणिज्य बैंक २४ वटाभन्दा कम हुने छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने निकै घट्ने सम्भावन छ । अधिकांश विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट पुँजी वृद्धि योजना पेश नगरेर हात उठाएको संकेत दिएका छन्, अर्थात उनीहरुले ठूला संस्थामा विलय हुने यात्रामा लागि सकेका छन् । बैंकहरुले भदौमा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयन भयो भने आठ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा पनि कम्तिमा २४ वटा वाणिज्य बैंक रहने संकेतहरु देखिएका छन् । विकास बैंकका लागि चुक्ता पुँजी ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म छ । गत जेठसम्म ७९ वटा विकास बैंक रहेकोमा कम्तिमा २० वटा जमेर बस्ने देखिन्छ । वित्त कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । गत जेठसम्म ५० वटा वित्त कम्पनी रहेकोमा कम्तिमा १० वटा वित्त कम्पनी रहने देखिन्छ । वित्तीय संस्था प्रकार तीन कि सात ? वित्तीय संस्था कति प्रकारका रहने भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंकको नीति अस्पष्ट देखिएको छ । दीर्घकालिन रुपमा तीन प्रकारको वित्तीय संस्था विकास गर्दै जाने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘चालु पूँजी लगायत अन्य बैकिङ्ग सेवाको लागि वाणिज्य बैंक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक र साना व्यवसायको प्रबद्र्धनका लागि लघुवित्त बैंक गरी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाहरुको विकास गरी अर्थतन्त्रले माग गरेको र सोही अनुरुप वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको अवधारण पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिले पाँच प्रकारको वित्तीय संस्थालाई नै बलियो बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ३ जिल्ले, १० जिल्ले र राष्ट्रिय समेत गरेर गरिएको वर्गिकरणलाई समेत हेर्दा सात प्रकारको वित्तीय संस्थालाई मलजल गरिदैछ । पुँजी वृद्धि नीतिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र होइन, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई पनि पुँजी बढाएर बलियो बन भनेको छ । लघुवित्तलाई दीर्घकालसम्म प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ भने न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सकिने नीति लिइएको छ ।

हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ धेरै लामो सकस र प्रयत्न, अत्यान्तै ठूलो बलिदानी र लगानीपछि नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । विश्वको नमूनाको रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो संविधान बनेको छ । करिब ८५ प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको सहमतिमा संविधान बन्नु आफैमा ऐतिहासिक छ । हरेक नेपालीका असंख्य अपेक्षा छन् । सबै नेपालीले समुन्नति चाहेका छन्, कानुनी शासन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र व्यवासायिक वातावरण चाहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीको चाहाना पनि त्यही हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा बाढेको छ । पचासौं सपना बाढिएका छन् । ती सपना पूरा गराउने चुनौति छ राजनीतिक नेतृत्व सामु । तर अझै पनि उहाँहरु ती चुनौति चिर्नेबारे त्यति गम्भिर छैनन् । जनतालाई बाढिएको सपना र महत्वकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो हेर्न बाँकी छ । अब संबिधान जारी भैसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । संविधानको मस्यौदा मैले २० पटक पढिसके तर यो संबिधानमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने खालका प्रावधान छैनन् । यसको अर्थ हामी निरासावादी भैसकेका छैनौं । आशा गरौं, भविष्यमा सुधार हुँदै जानेछ । तराई मधेशका आन्दोलनकारीलाई पनि संवादको माध्यमबाट रचनात्मक आन्दोलनको बाटोमा ल्याउन सक्नु पर्नेथियो । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर मुलुकमा दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने कामको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । नयाँ संबिधान पछि आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्नेबारे हामी पनि जिज्ञासु छौं । संविधान जारीपछि नयाँ सरकार बन्दैछ । अब हाम्रो ध्यान सरकारले के काम गर्छ भन्नेतिर केन्द्रीत हुन्छ । सरकारसँग जनताले तत्काल तीन वटा क्षेत्रमा सुधार चाहेका छन् । पहिलो, दिगो शान्तिका लागि सरकारका संयन्त्रहरु परिचालित हुनुपर्छ । मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । बाहुबलका आधारमा प्रभाव पार्ने सस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । दोश्रो, लामो संक्रमणका कारण कमजोर भएको राज्य संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि जनताले महशुस गर्ने गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तेश्रो, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको उचित व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । सात प्रदेशको संघीय संरचनामा सरकार गठन हुन समय लाग्छ । त्यस क्रममा आउने थप समस्यालाई निराकरण गर्न दुई तिन महिना भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई व्युँताएर मात्रै संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर सबै प्रकारका निर्णय गर्न थालियो भने थप समस्या आउँछ । स्थानीय निकायले काम गर्न थालेपछि व्यवसायिक वातारण र औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्छ । संघीयताका नाममा फेरी नयाँ समस्या आयो भने लगानी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी सृजना हुँदैन र रोजगारी बिना मुलुकको अर्थतन्त्र अघि जाँदैन । अनि फेरी पनि पुरानै जस्तो गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छौं । त्यसकारण पनि स्थानीय निकाय अनिवार्य छ । निजी क्षेत्रले आफैंले चाहेर कुनै नीति बदल्न सक्दैन् । संसारमा कहि पनि निजी क्षेत्र आफैंले नीति परिवर्तन गरेको इतिहास छैन्, त्यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ नैं । निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि स्थानस्य निकायसँग उपयुक्त सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रिय स्तरमा नीति र स्थानीयस्तरमा समन्वय भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका गर्नुछ, त्यसका लागि ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा काम गर्ने पनि निजी क्षेत्रले नै हो । नयाँ संबिधान आयो भन्दैमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि अघि भनिएका तीन वटा काम सरकारले गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गैरजिम्मेवार बनाउने काममा सरकार कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ । अब हामी जिम्मेवार बन्न चाहान्छौं, त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । गएको दश वर्ष मुलुकको राजनीतिमा सबै भन्दा बढि संक्रमण देखिएको थियो । तर यहि समयमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूला ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । उर्जा र पूर्वाधारमा यो समयमा ठूलो लगानी भएको छ । विदेशीले पनि तत्परता देखाएका छन् । तर परियोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण देखिएको छैन । अहिले पनि देशभर बन्द छ, काम गर्ने वातावरण नै छैन । देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि सबै भन्दा पहिलो सर्त भनेको शान्ति र स्थायित्व हो । नेपालमा शान्तिलाई खलबल्याउने काम कुनै पनि सस्था, व्यक्ति वा दलले गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । हामीले संबिधानलाई दिलैदेखि स्वागत गरेका छौं तर संबिधान आउने वित्तिकै कायापलट हुन्छ भन्ने अवश्था छैन र त्यो सत्य पनि होइन् । सरकार संयन्त्र र कानुन पुरानै छन् । संबिधानसँग मिल्दो गरि कानुन संसोधन आवश्यक छ । यति समय भित्र औद्योगिक लगानी मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछौ भनेर नयाँ सरकारले भन्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य ऐन ल्याउन प्रतिवद्धता नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । अब बन्ने सरकारले लगानीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । नयाँ संबिधानका केहि प्रवाधानले निजी क्षेत्र सशंकित छ । एउटा लगानीकर्ताले गर्ने अपेक्षालाई पनि संबिधानले संबोधन गर्नुपर्ने थियो । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विजुलीका पोल गाड्न नपाएर विद्युत लाईन विस्तारमा महिनौं ढिला भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् । यी काम गर्ने निजी क्षेत्रले गर्ने होइन, यो त सरकारले गर्ने काम हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट मात्र धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि हँुदैन । नेपालको निजी क्षेत्र त्यति पुरानो होइन्, २०, ३० वर्ष इतिहास भएको नेपालको निजी क्षेत्रसँग गरिने अपेक्षा पनि अलि धेरै भयो भन्ने लाग्छ । अरु केहि १०, २० हामी थप शसक्त हुन्छौं । हाम्रो राज्य पनि तुरुन्तै सुध्रिला भन्ने अपेक्षा पनि छैन । त्यो सुध्रिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुले एक बर्ष भित्र दुई तीन लाखलाई रोजगारी दिने भन्नु भएको थियो । तीन बर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्नु भएको थियो । त्यसका लागि बर्षमा १८ सय मेगावाट थप्नु पर्ने थियो । तर १८ मेगावाट पनि उत्पादन भएन । खाली नारा दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्छ । मुल कुरा कार्यान्वयन हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मुलुकको आन्तरिक मामलामा सजग रहनु पर्छ । वार्ताको माध्यमबाट रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । विद्यालय, बाटो घाटो, उद्योग बन्द गराउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र झनझन कमजोर हुँदै जाने हो । आन्दोलनकारीले पनि आन्दोलनका नयाँ प्रारुप खोजिनु पर्छ । नयाँ संबिधानले धेरै जनता र धेरै पक्षको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो अधिकारै अधिकारले भरिएको संबिधान हो भनेर मैले पहिलो पटक घोषणा गरेको हुँ । यसमा कुनै क्षेत्र वा जाती वा लिंगको अधिकार पुगेन छैन भने थप्न पनि सकिन्छ ।