विचार

अहिले देशमा ६४ वटा लघुवित्त संस्था छन् । कम्पनीहरुको २१ सय भन्दा बढि शाखा सञ्जाल छन् । वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा लघुवित्तहरुको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा बढि पुगेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि लघुवित्त कम्पनीहरु नै उपयुक्त माध्यमका रुपमा स्थापित भएका छन् । ४० प्रतिशत मात्रै रहेको वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान रहन्छ । गाउँ गाउँमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउने काम लघुवित्तहरुले नै गरेका छन् । करिब २६ लाख ग्रामिण नागरिकहरु लघुवित्तमा आवद्ध छन् । तीमध्ये ९९ प्रतिशत महिला छन् र ती विपन्न वर्गका प्रतिनिधि हुन् । १७ लाख भन्दा बढिमा कर्जा प्रवाह भएको छ र एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सानो बजार, धेरै लघुवित्त कम्पनी, थोरै कार्यक्षेत्र जस्ता समस्याहरु लघुवित्त कम्पनीहरुले भोगिरहेका छन् । तर केन्द्रिय बैंकले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको देखिन्छ । हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौं कि अब लघुवित्त कम्पनीहरु थप्नु आवश्यक छैन । अहिले संख्यालाई नै बजार नपुगिरहेको र नियमन गर्न कठिन भैरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था थपियो भने प्रतिष्पर्धा झनै अस्वस्थ बन्दै जान्छ । अहिले एकै जना ऋणीले चाहिने भन्दा बढि कर्जा लिएको अवस्था छ । त्यसमा कम्पनीहरुको लगानी बढाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको पनि भूमिका छ । त्यसैले अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जाको मात्रा केहि बढेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा स्रोतको अभाव पनि छ । हामी निक्षेप जुटाउन पाउँदैनौं । बैंकहरुको विपन्न वर्ग कर्जामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनै कारणहरुलाई देखाएर नियामक निकायलाई नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने कारण छैन भनिरहेका छौं । हामी दुर्गममा अझै शाखा विस्तार गर्छाै, बजारीकरण बढाउँछौं, वातावरणको दोहन घटाउँछौं, लाभांश पनि वितरण गर्छाै तर लाइसेन्स नथपिदिनुस भनिरहेका छौं । क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लाइसेन्स बन्द गरिएको छ, त्यसरी नै लघुवित्तको लाइसेन्स पनि रोक्नुस भनेका छौं । क, ख र ग वर्गका कम्पनीलाई जस्तो मर्जरमा जान प्रेरित गर्नु पर्यो भने दुर्दिन आउन सक्छन् । लघुवित्त कम्पनीमा मर्जर त्यहि सहज हुन्न । यहाँ त कर्मचारी र सम्पतिको मात्रै होइन, ग्राहकहरुको पनि मर्जर गरिनुपर्छ । जुन साह्रै जटिल हुन्छ । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा पठाउने दिन आउनु हुन्न, त्यो भन्दा पहिले नै नियामक निकायले सोच्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । ब्याजदरमा क्याप किन ? लघुवित्तहरुलाई ४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र ७ प्रतिशत ब्याज गरि ११ प्रतिशतको स्प्रेड रेट तोकिएको छ । अर्काेतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकिने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अहिलेको अवस्थामा १४ प्रतिशतमा ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । १८ प्रतिशत मान्न तयार छौं तर ४ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको सर्त नराखिओस् भन्ने हाम्रो माग हो । २५ बर्षदेखि बाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन्, कसैको पनि लगानी डुबेको छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिँदा कुनै अपरेशन कस्ट लाग्दैन । तर हामीलाई अपरेटिङ कस्ट पनि जोडेर ऋण दिइने गरिएको छ । बैंकहरुले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई होलसेल लेण्डिङ गर्ने हो । बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड र मार्जिनमा लघु वित्तलाई ऋण दिनपर्छ । नत्र १८ प्रतिशतको सिमा हटाईनु उपयुक्त हुन्छ । तर १८ प्रतिशतमा झारिसकेको ब्याजदरलाई फेरी बढाईयो भने पनि नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि रहन्छ । अहिलेको जस्तो १४ प्रतिशतमा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेर लघुवित्त कम्पनीहरु बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्न । हामीले निक्षेप सदस्यबाट उठाएको निक्षेपलाई ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं । बैंकहरुबाट कर्जा लिँदा १२/१३ प्रतिशतमा लिईरहेका छौं । लक्ष्मी लघुवित्तकको कोषको लागत बार्षिक ९.२४ प्रतिशत आएको छ । त्यसमा सञ्चालन खर्च ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसपछि लोन लस प्रोभिजनमा १ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ । क्यापिटलाइजेशन कस्ट पनि ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा २१ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । गरिबका लागि काम गर्ने अनि २१ प्रतिशत ब्याज ? धेरैले यहि प्रश्न गर्छन । २१ प्रतिशतको ब्याजदर माग गर्नु हाम्रो शहर होइन, बाध्यता हो । हामीले बैंकहरुबाट कच्चा पदार्थ लिएर प्रशोधन गर्ने हो । अर्थात बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर ग्रामिण क्षेत्रमा पुनः प्रवाह गर्ने हो । जब हामीले लिने ऋणकै लागत बढि हुन्छ भने त हामीले पनि लगानी उठाएर केहि मुनाफा त गर्नैपर्छ । लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्नेहरुले पनि केहि लाभांश त पाउनै पर्यो । अर्थात लगानीकर्तालाई केहि लाभांश दिने गरि ग्रामिण नागरिकहरुमा लघुवित्तहरुले लगानी गर्ने हो । सामाजिक व्यवसाय भएपनि थोरै नाफा कमाउनै पर्छ । नत्र संस्था चल्दैन । ब्याजदर कति भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन् । मुल कुरा भनेको त्यो ब्याजदरलाई धानेर नागरिकले मुनाफा कमायो कि कमाएन् ? दक्षिण अमेरिकामा शतप्रतिशत ब्याजको व्यवस्था छ । तर त्यहाँ ऋण लिएर पनि नागरिकहरुले कमाएकै छन् । नेपालमा पनि लघु वित्तबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण खडा भएको छ । बिहान एक सय रुपैंयाँ लिएर बेलुका ११५ रुपैंयाँ फिर्ता गरेर पनि उसले थप १५ रुपैंयाँ बचायो भने त के समस्या भयो र ? लघुवित्त कम्पनीहरुले जुन ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्, त्यो ब्याजदरमा ऋण लिएर ग्रामीण नेपालीहरुले आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासिरहेका छन् । बहु कर्जाको भयानक रोग एउटा नागरिक किन बहुकर्जामा जान्छ ? अनि कम्पनीहरुले एउटै व्यक्ति माथि किन कर्जा खन्याउन तयार हुन्छन् ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता भएसम्म जोखिम हुन्न । ऋणीको चरित्र, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र नगद प्रवाह मात्रै हेर्ने हो । यी तीनै पक्ष ठिक छन भने बहु कर्जाले पनि खासै समस्या पर्दैन । तर कतिपय अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुले शाखाहरुलाई व्यवसाय विस्तारको योजना दिएको हुन्छ, त्यसलाई पुरा गराउनै पर्ने जोखिम पनि कर्मचारीमा हुन्छ । केन्द्रिय कार्यालयको लक्ष्य पुरा गर्न बहुकर्जा जाने गरेको छ । अर्काे कुरा भनेको एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीका शाखाहरु खुलेको छ । त्यसले पनि ऋणी तानातानको अवस्था आईरहेको छ । अहिले हामीले केन्द्रिय बैंकसँग अनुरोध गरेका छौं कि एउटा व्यक्तिलाई तीन वटा कम्पनीले भन्दा बढिले ऋण दिन नपाउने भनेका छौं र त्यो पनि अहिलेको पाँच लाखको सीमा नघाउन नपाइने भन्ने छ । अर्थात एउटा व्यक्तिमाथी बढिमा तीनवटा कम्पनीले ऋण दिन पाउने र तीनै वटा कम्पनीको जोडेर पाँच लाख भन्दा बढि रकम प्रवाह गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यस बाहेक एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीले अब शाखा विस्तार गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई सकारात्मक रुपले लिएको भन्ने प्रतिक्रिया पठाएको छ । स्थानीय सरकारसँगको असमझ्दारी नयाँ संरचनाका रुपमा स्थानीय सरकार अस्थित्वमा आएको छ । धेरै अधिकारसहित स्थापित भएको स्थानीय सरकारसँग लघुवित्तहरुले राम्रो समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लघुवित्तहरुले जुन वर्ग र समुदायको सेवा गर्छु भनेको छ, त्यो समुदायलाई राम्रो सेवा दिईरह्यो भने कुनै समस्या आउँदैन । नत्र स्थानीय तहले मात्रै होइन, समुदायले पनि लघुवित्तहरुलाई असहजता थपिदिन्छन् । लघुवित्तहरुको कार्य क्षेत्र भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार नै हुन् । तर नियमन चाँही केन्द्रिय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनका चुनौती लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि मुल स्रोत भनेको बैंकहरुले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा नै हो । हामीले विपन्न वर्ग कर्जाको श्रोतले मात्रै लघु वित्तहरुलाई श्रोत व्यवस्थापन गर्न मुस्किल छ । ऋणको माग बढिरहेको छ, संस्थाहरुको संख्या पनि बढ्नेक्रममै छ । तर हामीसँग श्रोत भने सिमित छ । निक्षेप सदस्यसँग उठाएको रकम धेरै हुन्न् । बाणिज्य बैंक, विकास बैंकसँग ल्याएको पैसा सिमित भैसक्यो । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई पनि निक्षेप संकलनको सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कति पुँजी, कति प्राथमिक पुँजी, कति सम्पति, कति दायित्व भएको कम्पनीलाई कतिसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्नेबारे नियम बनाउन सकिन्छ । अर्काे विकल्प भनेको केहि शिर्षकमा फण्ड बनाउने भन्ने पनि हो । बंगलादेश र भारतमा लघु वित्तका लागि स्रोत जुटाउन फण्ड खडा गर्ने चलन छ । सरकारले थोरै ब्याजदरमा लघुवित्तलाई ऋण दिने अनि लघु वित्तहरुले पनि केहि प्रतिशत मात्रै मार्जिन राखेर ग्रामिण नागरिकमा कर्जा लगानी गर्नुे व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालमा लघु वित्तको स्थापना नै ग्रामिण बैंक बंगलादेशबाट प्रेरित भएर पाँच वटा विकास क्षेत्रमा पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंक खोलेका हौं । ग्रामिण बैंक बंगलादेशले पब्लिकबाट निक्षेप लिन पाउने सुबिधा दिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै सुबिधा दिनु पर्छ तर त्यसका लागि केहि नियम भने बनाउन सकिन्छ । बंगलादेशमा त निक्षेपमा ब्याजकर समेत छुट दिइएको छ ग्रामिण बैंकमा राख्दा । पाकिस्तानमा पनि बाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजकर लाग्छ तर ग्रामिण बैंकमा राख्दा ब्याजकर छुट दिएको छ । ती संस्थाहरुले नागरिकबाट निक्षेप समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंककै नियममा पनि तोकिएको सर्त पुरा गरेका लघु वित्तहरुलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएकै छ । हामीले नयाँ कुरा मागेका होइनौं । लघुवित्तहरु गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । ४० प्रतिशत नागरिक मात्रै वित्तीय पहुँचमा छन भनिन्छ । लघु वित्तहरुलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने सिरानी र भकारीमा राखिएका पैसाहरु वित्तीय प्रणालीमा आउँछन् । एक महिनामा ६४ लघुवित्तका ११ हजार कम्पनीले २१ हजार शाखा मार्फत २७ लाख नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्छन् । यसैगरि निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने त लघुवित्तहरुले वित्तीय पहुँच ह्वात्तै बढाउनेछन् । जसले सिरानी मुनी राखिएको पैसा प्रणालीमा आउँछ । बैंकहरुको नाफा बढ्दा लघुवित्त चाउरिए गत बर्षसम्म ब्याजदरको उच्चतम सिमा तोकिएको थिएन । बैंकहरुबाट ऋण लिँदाको ब्याजदर पनि थोरै थियो । ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थियौं, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले ७५ अर्ब रुपैंयाँ लघुवित्तमा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले अपरेटिङ कस्ट बिना अपरेटिङ कस्ट जोडेर आधार ब्याजदर कामय गरेर नाफा कमाईरहेका छन् । लघुवित्तहरुले २० प्रतिशत औषत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरिरहेका थिए, अहिले त्यो १८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण लघु वित्तहरुको ब्याज खर्च बढ्ने र ऋण लगानीमा ब्याजदरको सिमा १८ प्रतिशत कायम गरिएपछि नाफा घट्ने कुरा पक्का भयो । (शर्मा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

गणेशराज पोखरेल, डेपुटी सिइओ, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल वित्तीय क्षेत्रमा अबको प्रतिष्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा हुनेछ । प्रतिस्पर्धा अब अभिवादन, हाँसो र क्वालिटी सर्भिस डेलिभरीको हुनेछ । जति हार्दिकता पूर्वक सेवा पस्किन सकिन्छ त्यतिनै संस्थाको इमेज बन्दै जानेछ अब । खाली व्यवसायिक छौं भनेर मात्रै पुग्दैन् । जो जनताको घर दैलोमा पुगेर नागरिकलाई राम्रो सेवा दिन सक्छ उसले नै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । कर्मचारीको व्यवस्थापन र उत्पादकत्व नेपालमा वित्तीय क्षेत्र भनेको एउटा ठूलो समूहको सपनाको संसार हो । आजको दिनमा पनि ठूलो समूहका लागि वित्तीय क्षेत्रमा जागिर खानु भनेको सपनाकै रुपमा स्थापित छ । यो पारदर्शी र सामाजिक रुपमा उच्च सम्मानका रुपमा हेरिने क्षेत्र हो । आज पनि बैंकमा जागिर खाएको व्यक्ति भनियो भने समाजमा छुट्टै सम्मानका साथ हेरिन्छ । त्यसकारण पनि यो क्षेत्र रोजगारीका लागि सपनाकै क्षेत्र हो । सिटिजन्स बैंककै कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा आठ सय भन्दा बढी कर्मचारी परीक्षा दिएर, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जागिर खाईरहेका छन् । म्यासेञ्जर र गार्ड जोड्ने हो भने १२ सय जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हाम्रा २५ वटा शाखा छन् । प्रथम श्रेणीमा स्नातक (बीबीए वा बीबीएस तथा अन्यमा) ले सहायक पदमा, एमबीए गरेकाले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ । फ्रेसरका रुपमा जागिरका लागि लिँदा नै हामीले प्रथम श्रेणीको शर्त राखेर उच्च गुणस्तरका कर्मचारीहरु मात्रै छानिरहेका हुन्छौं । हामीले हुम्लामा शाखा खोल्ने हो भने त्यहाँका स्थानीयले मात्रै अवसर पाउँछन् । हामी जहाँ शाखा खोल्छौं, त्यहीँका स्थानीय क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरुलार्ई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिईरहेका छौं । अधिकांश ठाउँमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकाहरुले मात्रै जागिर खाईरहेका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आ-आफ्नो शैलीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिहेका छन् । तर पनि सबै सक्षम मानिसहरु नै लिईरहेका छन् । कतिपय बैंकले उपत्यकाभित्र बीबीए अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरुबाट टपरहरुलाई जागिर दिने गरि सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यसले कलेजको प्रचार पनि हुन्छ । यहाँ पढ्नेहरुले जागिर पाउँछन् भन्ने सन्देश जान्छ । व्यापार गर्ने संस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै समय खर्च गरेर हुन्न । ठिक समयमा जनशक्ति व्यवस्था गराउनु पर्छ भन्नका लागि त्यसो गरिएको हुन्छ । कलेजका टपरहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गरियो भने बाँकी विवाद र झण्झट हुँदैन । यसले एबिसी अर्थात आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाप्लुसीबाट जोगाउन पनि सहयोग नै पुग्छ । अधिकांश सरकारी संस्थानहरु एबिसीकै कारण धरापमा परेका हुन् । हामीले संस्थालाई एबिसीको भाइरसबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले पढे लेखेका सक्षम छन् भने गरिबका छोराछोरीले पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने ग्यारेण्टी गरेका छौं । अहिले निजी क्षेत्रमा सोर्सफोर्सबाट जागिर खान पाइन्छ भन्ने सोँच हावी भएको छ । निजी कम्पनीमा जागिर खान पनि कहीँ परिक्षा दिनुपर्छ र ? भनसुन गरे भैहाल्छ नि भन्ने मान्यता अझै स्थापित छ । त्यसलाई तोडेर निजी क्षेत्रमा पनि राम्रा मान्छेहरुले मात्रै रोजगारीका अवसर पाउँछन् र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु पर्छ । बैंकहरुमा कर्मचारीको उत्पादकत्व नाप्ने आधार भनेको ऋण, निक्षेप, नाफा नै हो । यी सबै इण्डिकेटरका आधारमा हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व साह्रै राम्रो छ । सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीको परफरमेन्स निकै राम्रो छ । शाखा विस्तार र रोजगारीको अवसर सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा असार भित्रै पुर्याउन केन्द्रिय बैंकको निर्देशन छन् । त्यस आधारमा अब असार भित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार हुँदैछ । बैंकको एउटा शाखामा कोर स्टाफसहित ८ जनाले रोजगारी पाउँछन् । त्यसरी हेर्ने हो भने थप शाखाहरुका लागि करिब २ देखि ३ हजारसम्मको नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैछ । त्यो पनि मुलुकको ग्रामिण भेगमा । एकै पटक यति ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा आफैंमा साह्रै ठूलो अवसर पनि हो । वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीमा प्रवेश गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्नु भनेको प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै स्वरोजगार बन्ने अनेकौं ढोकाहरु पनि खुल्नु हो । अब स्थानीय तहमा नागरिकहरुले ऋण पाउँछन्, त्यसले आफ्नो सीप र हैसियत अनुसारको पेशा व्यवसाय अंगाल्न पाउँछन् । सिरानीमा राखिएको पैसा पनि अब वित्तीय प्रणाली भित्र आउँछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै साह्रै ठूलो महत्व राख्छ । कर्मचारी तानातानको सकस अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त गरेर १५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम छन् । तीनको ५ हजार ८ सय ४८ वटा शाखा सञ्जाल छन् । यसको अर्थ कर्मचारीको लागि अवसरका विकल्पहरु पनि थुप्रै छन् । मान्छे आफ्नो वृद्धि विकासका लागि सधै सचेत रहन्छ । ठूलो ओहदा र बढी तलबका आशमा मानिसहरु अर्काे संस्थामा जाने हुन् । त्यसमा पनि राम्रा बैंकहरुबाट खासै कर्मचारी अर्काे संस्थामा जाँदैनन् । त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा संस्था बदल्ने चलन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरुको पोजिसन स्पष्ट पारिनु पर्छ । असिसटेन्ट, सुपरभाइजर, जुनियर लेभलहरु नियामक निकायले नै तोकिदिनु पर्छ । सिइओ, डेपुटी सिइओ, विभागीय प्रमुखहरु हुँदै तल्लो तहसम्म कतिवटा तह रहने भन्ने कुरा केन्द्रिय बैंकले नै तोकिदिनु राम्रो हुन्छ । आफ्नो सुबिधा अनुसार कर्मचारीको तह निर्धारण गर्ने सुबिधा हटाउनु पर्छ । एउटा तहमा कति वर्ष काम गरेपछि पदोन्नति हुने हो ? पदोन्नतिका लागि योग्यता के के हुन् भन्ने पनि तोकिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अहिले देखिएको कर्मचारी तानातान पनि रोकिन्छ । एनबीआई जस्ता संस्थाहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिमका लागि उपयुक्त माध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंकले पनि सहयोग गर्न सकोस् । टियुमा बीबीए पढ्न सिम्याट र केयुमा कुम्याट पास गर्नुपर्छ । त्यसैले एनबीआईले बैंकहरुमा रोजगारी खानका लागि तालिम दिएर रोष्टर बनाएर राखिदिन सक्छ । अन्तरवार्ता भने सम्बन्धित कम्पनीले नै लिन सक्छ । संस्थागत लक्ष्य र कर्मचारीको व्यवस्थापन संस्था र कर्मचारी भनेका परिवार र त्यसका सदस्य हुन् । कम्पनीको उदेश्य र कर्मचारीको आवश्यकतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीका न्युनतम आवश्यकताहरु पुरा गरिनुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थालाई आफ्नै ठान्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ । राम्रा संस्थाहरुमा कर्मचारी युनियनको गठन भएका छैनन् । अर्थात कर्मचारीका आवश्यकता पूरा गराउने कम्पनीले मात्रै दिगोरुपमा प्रगति गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई तिमीले राम्रो काम गर, तिम्रा आवश्यकता हामी पुरा गरिदिन्छौं भन्ने सन्देश कम्पनीले कर्मचारीसम्म राम्रोसँग पुर्याउनु पर्छ । त्यसले कर्मचारीलाई पनि विश्वासका साथ काम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीहरुको मूल्यांकनको प्रणाली पनि विकास गरिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष राम्रा कर्मचारीलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने अनि अरुलाई राम्रो काम गर्नका लागि सुधार गर्ने वातावरण सृजना गराउनु पर्छ । कुन कर्मचारीले किन राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ । मानिसले तीन वटा कारणले राम्रो काम गर्न सक्छ । मानिस कस्तो वातावरणमा हुर्किएको हो, कस्तो संगत छ भन्ने कुराले भूमिका खेल्छ । त्यस्तै कर्मचारीको स्किल चाहियो । त्यसका लागि एनबिआई जस्ता संस्थाले क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान चाहिन्छ जुन शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्राप्त हुन्छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीको भर्ना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लोकसेवा आयोग जस्तै कुनै स्वतन्त्र र सबैले स्वीकार गर्ने खालको संस्था निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले पनि एनबीआईले केहि काम गरिरहेको छ । त्यसलाई थप विकास र नयाँ संस्थाको निर्माण आवश्यक छ । भारतमा एउटा बैंकले मात्रै पनि यस्ता संस्थाहरु खोलेका छन् । हाम्रो बजार सानो भएकाले हामीले संयुक्त रुपले त्यस्ता संस्थाहरु खोल्नु पर्छ । कम्तिमा पनि एउटा तहमा यति वर्ष काम गरेपछि अर्काे तहमा जान पाइने वा एउटा कम्पनीबाट अर्काे बैंकमा जाँदा केहि मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)

नेपालमा नयां सरकार गठन भए पश्चात र गठन हुनु भन्दा अगाडिबाट नै राजनैतिक स्थिरताले पाईला चाल्दै गर्दा अबको विकास नै आर्थिक विकास भन्ने भनाई सबै जसोको मुखबाट दैनिक जसो निस्कने गरेको छ । तर विकासको शुरुवात कहांबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै अलमलमा नै छौं । हाम्रो तयारीका बारेमा भन्नु पर्दा हामी कोहि विज्ञ समूहबाट परामर्श पनि लिएका छैनौं र उक्त समूह पनि गठन गरेका छैनौं र त्यस्तो विज्ञ समूह नेपालमा छन् वा छैनन् पहिचान पनि गरेका छैनौं । देश विकास गर्नका लागि शुरुमा तयारीका रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको गठन गरौं अथवा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय संकलन गरौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरौं । तर आज पनि हामी परापूर्व देखि परिचालित कर्मचारीहरुको सहयोगमा यो विकासको कल्पना गरिरहेका छौं । हाम्रो निजामति कर्मचारीको छनौट परिक्षामा सोधिने जस्ता प्रश्नहरुमा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कति छन रु उनीहरुको विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायले परिवारलाई उपलव्ध गराउने क्षतिपूर्ती कति छ ? अव भन्नुस त देश विकासका लागि यी प्रश्नको भूमिका के रहन्छ ? हाम्रा अधिकांश कर्मचारीहरु लोकसेवा उत्तीर्ण भए पश्चात आफ्नो पदउन्नतिका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम बाहेकमा ध्यान दिने चलन छैन् । कर्मचारीलाई समय अनुकुल अध्यनसिल बनाउनु पर्ने आवश्यका देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता हेरौं । बहुसंख्यक कर्मचारीहरु काठमाण्डौमा घर बनाउने, बाल बच्चालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने, हुर्काउने र विदेशतिर पठाउने अनि आफ्नो बुढेशकाल विदेशमा रमाउने सोचाई राख्नेहरुको बहुमत पुगेको अवस्था छ । तिनै कर्मचारीहरु विभिन्न राजनैनिक दलको नाममा युनियन गठन गरेर सरकारलाई थर्काउन सक्ने हैसियत राख्दछन् । हैन कस्तो संस्कार हो हाम्रो निजामनि कर्मचारीहरू पनि युनियनमा आवद्ध हुनु पर्ने जनताको करबाट पारिश्रमिक बुझ्ने तपाईंहरु कम्तिमा कर्मचारीको हैसियतमा युनियनमा नरहनु पर्ने होइन र रु युनियनका पदाधिकारीहरुका धन्दै सरकारसंग पैठेजोरी खोज्ने हैसियतका छन् । के उनीहरूलार्इ कुनै पार्टीले आफ्नो बजेटबाट पारिश्रमिक र पेन्सन दिलाउने हो ? सरकारी कर्मचारी मात्र होइन निजी व्यवसायीहरुको पनि सोचाई उस्तै छ । जसरी हुन्छ कमाउने मात्र सोचाई रहेको छ । ठूला व्यापारी घरानियहरुको बारेमा भन्नु पर्दा त यदा कदा सार्वजनिक हुने व्यववहार हेर्दा उधेक लाग्दैछ । उनीहरुले नेपालमानै आर्जन गर्नु भएको पुंजिको केहि हिस्सा नेपाली समाजमा लगाउन हुंदैनरु उनीहरुले खोलेका अस्पतालमा नेपाली जनताले सहुलियत पाहुन सक्छन् रु उनीहरूले कहिलेसम्म लाज लाग्ने गरि कमाउने रु उनीहरू सम्वन्धित निकायका सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेताहरुसंग सहजै पहुंच भएका कारण कोहि कसैले जिस्क्याउन चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । हाल देश विकास गर्न नचाहने नेता भेट्न निकै गाह्रो अवस्था छ । तर विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कसैसंग यसरी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा प्रष्ट धारणा पाउन सकिंदैन् । अनि कसरी हुन्छ त विकास ? नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको नाम भनौं त भन्यो भने विगत सयौं वर्षदेखि हामी नेपालीहरु जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी भन्नेमा कक्षा ५, ६ पढ्ने साना भाईबैनी देखि लिएर सर्वसाधारण, शिक्षक, कर्मचारी नेतासम्मको एकल आवाज गुञ्जिएर अवत हाम्रो कानले नै यी शब्द सुन्दा गिज्याउंने अवस्थामा पुगेका छौं । उदाहरण दिनु पर्दा जलश्रोत विकासका लागि विद्युत प्राधिकरण गठन भएको छ । ठूला विद्युत परियोजनाका लागि नेपाल लगानी बोर्ड गठन भएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विगत २ वर्ष भन्दा अगाडिको सबै ईतिहास र हविगतको बारेमा सबै नेपाली जानकार छौं । विद्युत परियोजनाको विकास भन्दा पदाधिकारीहरु कर्मचारी युनियनहरु आफ्नो विकासमा ठूलो योगदान गरेर हाल विश्वमा नै नमूना भएको परिचय दिएको अवस्था छ । हाल जो जस्ले त्यस्मा भूमिका खेलेका थिए उनीहरू आज आलिसान जीवनयापन गरिरहेका छन् । संसारकै निरिह जनताहरु हामीमा कुनै गुन्जायस छैन् तथापि थोरै गुन्जायस भने चियापसलमा बसेर केहि दिन आवाजहरु उठेपनि होला । त्यस पश्चात सवै चुपचाप नै छौं । किन भन्दा त्यहां पनि विभिन्न राजनीति गर्ने एक पार्टीको युनियनले गरेको व्यवहार अर्कोले विरोध र मिलेर गरेको व्यवहार समर्थन आदि आदि त होलान । त्यसै गरि नेपालमा राजनीतिको नाममा पनि जनताले सोच्नै नसकिने गरि दुःख झेलेका छन्, तर ती आवाजहरु पनि हामीले सजिलै बिर्सिदिएका छौं । यो विषयमा पनि हामीलाई महान जनतानै मान्नुपर्छ । तर जलविद्युत परियोजनाका लागि नेपाली प्रर्वद्धकहरुले विकास गर्नका लागि पर्याप्त पूँजीको अभाव छ । नत सरकारसंग पर्याप्त पुंजी भएको अवस्थानै छ । यस्का लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी नै हो । हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, युनियन, स्थानीय विभिन्न राजनैतिक समूह, विदेशीका नजरमा राम्रैसंग परिचित छौं । भलै एक दुई परियोजनाको थालनी भएको र थालनी हुने क्रममा रहेका परियोजनाको विकासलाई नियाल्दा सहज भन्दा कठिन अवस्थानै देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्राउंदा लगानी रकम अमेरिकी डलरमा भित्रन्छ । विदेशीले लगानी गरेको रकम फिर्ता लाने क्रममा पनि डलरमा नै लाने र भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्थाको बारेमा हालसालै थोरै महशुस भएको अवस्था छ । लगानी गर्नेले पनि केहि नाफाको अपेक्षा अवश्य राखेका हुन्छन् । के तिनीहरु सबै नेपालमा लगानी डुवाएर जानु पर्ने लगानी कर्ता हुन र ? हामी डलरमा भुक्तानी गर्दा नेपालनै सकिने होकी भनेर अन्जानको आवाज पनि ठूलै स्वरमा निकाल्ने गरेका छौं । जलश्रोतमा विदेशी लगानी भित्रंदा अधिकतम ३० वर्षको अवधि निर्धारण गरेर परियोजना स्वीकृत दिने चलन छ । यो भनेको परियोजना निर्माण अवधि कम्तिमा ५ वर्ष त्यस पछि बांकि रहेको २५ वर्ष विद्युत उत्पादन शुरुवात भएको अवधिभर विदेशी लगानी कर्ताले आफ्नो लगानी लाने हो, लगानी गर्दाको सांवा व्याज पनि भुक्तानी गर्ने हो । अनि सो अवधि पश्चात परियोजना सम्वन्धित मुलकलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो । जहिले पनि आवाज उठ्ने गरेको खिम्ति, भोटेकोसिको डलरको पिपिएले नेपालनै सकिएको आवाजहरु गुञ्जिने गरेको छ । तिनै आयोजनाहरु जुन अब निकट भविश्यमा नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएर सम्पूर्ण आम्दानी नेपाल सरकारको हुने बारेमा आवाज राख्नु हुन्न रु के एउटा विद्युत परियोजनाको आयु २५ वर्षको मात्र हुन्छ रु यस्को बारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । जलविद्युत निर्माणका लागि निर्माण क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि रोडको आवश्यकता पर्दछ । जहां यातायातका साधन लगायत हेभिईक्विपमेन्टको आवत जावत आवश्यक हुन्छ । त्यस्का लागि सरकारले उक्त रोडको गुणस्तरका लागि सम्वन्धित परियोजनासंग आग्रह गर्न सक्दछ । परियोजनाले आफ्नो लागि पनि स्थरीय रोडको निर्माणमा ध्यान दिनेछ । डलरको पिपिएमा मात्र निहुं खोजेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा त्यतातिर ध्यान दिंदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ । त्यसैगरि विना अध्ययन अनावश्यक रुपमा दुख दिने कर्मचारीहरुले अलि खुला दिलले देश विकासका लागि आफ्नो ठाउंबाट हंसिलो अनुहार र सहजिकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीले हंसिलो भएर कार्य सम्पादन गरेको कहिं भए जस्तो लाग्दैन् । ठाडो, रुखो बोलि र व्यवहार परिवर्तन पनि देश विकासका लागि अपरिहार्य छ । यस्मा अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता पर्दैन । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा ठूला होटल स्थापनाका लागि शेष घलेले त बल्ल बल्ल नेपालमा भित्राएको होटल सेराटनको निर्माण शुरुवात हुनु भन्दा अगाडिनै धन्दै हात धुनु पर्ने अवस्थामा धकेलि दिए । सम्वन्धित निकायहरु आज पनि यथा स्थानमा छन् । यी निकायसंग जो जतिले सरोकार राख्छन्, छातिमा हात राखेर भनुन् के तिमीहरूले नेपालको लागि योगदान गर्न खोजेका छैं त ? अब होटल सेराटनले व्यवसाय शुरुवात गरे पश्चात सरकारले पाउने कर पाउने छ र धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । त्यसै गरि पूर्वाधार विकासमा हालको विमानस्थलले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि योजना बनाएर कुन निकायमा पेश गरेका छन् ? जहांबाट सरकारलार्इ ऋण सहयोग र निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ । विना तयारी र बजेटमा के विश्वस्थरको विमानस्थल बन्छ ? कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भन्नु पर्दा गाई पाल्ने कृषकलाई बैंकले ऋण पत्याउंदैनन् । काठमाण्डौमा जग्गा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तानेर लाने र उनको भिरपाखा र खोला किनाराको जग्गा धितोमा राखेर सहजै ऋण दिने गर्दा रहेछन भन्ने विषय आज पत्र पत्रिकामा मार्फत हामीले जानकारी पाएका छौं । कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने किषानको कुखुरालाई रोग व्याधीको क्षतिमा सरकारले कति सहयोगी भूमिका खेलेको छ ? सोचौं त । कृषि क्षेत्र विकासमा सम्बन्धित निकायले आजसम्म गरेको क्रियाकलापले होलात कृषि क्षेत्रको विकास ? त्यसै गरि जडिबुटीको बारेमा भन्नु पर्दा हिमाली क्षेत्रमा पाईने यार्सागुम्बा उखेल्न जाने व्यक्तिहरुले कुटो कोदालोनै लगेर जमिनै उचालि सकेका छन् । नत त्यहां जाने व्यक्तिलाई अर्को वर्ष पनि टिप्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिईएको हुन्छ, नत आगामी वर्षबाट त्यहां सो जडिबुटी नहुंदा पृथ्विमा पर्न सक्ने सामान्य असरको बारेमा जानकारीनै गराईएको हुन्छ । अव कसरी होला त जडिबुटीको विकास ?