बजारमा ११ दरका ३ खर्ब ४२ अर्ब थान नोट, ५ सय र १ हजारका नोटको संख्या बढाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल रू. १, २, ५, १०, २०, २५, ५०, १००, २५०, ५०० र १००० गरी जम्मा ११ दरका नोटहरू चलनचल्तीमा रहेका छन् । तर, बजारमा चलनचल्तीमा रहेपनि राष्ट्र बैंकले हाल रू. १, २, २५ र २५० को नोटहरू निष्कासन गर्न छाडेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असारसम्ममा विभिन्न दरका ३ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख २०२ थान नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । उक्त नोटहरु ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि २०८१ असारसम्ममा विभिन्न दरका गरी ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका ३ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ८३९ थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १.४६ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९३ लाख ९२ हजार ३६३ थान नोटको संख्या बजारमा बढाएको हो । अथवा १०.३२ प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुन दरका कति नोट ? राष्ट्र बैंकका अनुसार रू. १ दरका १६ करोड ९ लाख ७४ हजार ६३५ रुपैयाँ बराबरका १६ करोड ९ लाख ७४ हजार ६३५ थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेका छन् । रू. २ दरका १८ करोड ५० लाख ७८ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरका ९ करोड २५ लाख ३९ हजार ३३० थान नोट, रू. ५ दरका ३ अर्ब ७६ करोड २५ लाख ८ हजार ९३० रुपैयाँ बराबरका ७५ करोड २५ लाख १ हजार ७८६ थान नोट, रू. १० दरका ५ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख १२ हजार १० रुपैयाँ दरका ५८ करोड ४५ लाख ७१ हजार २०१ थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, रू. २० दरका ७ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख ४४ हजार ५४० रुपैयाँ बराबरका ३८ करोड ३९ लाख ३७ हजार २२७ थान नोट, रू. २५ दरका ५ करोड ७० लाख २० हजार ७५ रुपैयाँ बराबरका २२ लाख ८० हजार ८०३ थान नोट, रू. ५० दरका १३ अर्ब ६१ करोड १० लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरका २७ करोड २२ लाख २१ हजार ५८८ थान नोट, रू. १०० दरका ३१ अर्ब ४१ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरका ३१ करोड ४१ लाख ३२ हजार ८९० थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार रू. २५० दरका ८ करोड ७४ लाख २१ हजार २५० रुपैयाँ बराबरका ३ लाख ४९ हजार ६८५ थान नोट, रू. ५०० दरका १ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ५८ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका ३३ करोड २ लाख ७१ हजार ७७१ थान नोट र रू. १००० दरका ५ खर्ब ३३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरका ५३ करोड ३४ लाख ७२ हजार २८६ थान नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । यसकारण बन्द भए १, २, २५, २५० रुपैयाँ दरका नोट राष्ट्र बैंकका प्रधान सहायक तथा नेपाली मुद्रा संकलक श्याम खतिवडाका अनुसार नोटहरू विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोटको भ्यालूभन्दा क्रयशक्ति कम र नोट छपाइ गर्दा लाग्ने लागत बढी हुने भएकाले निष्काशनमा रोक लगाएको उनी बताउँछन् । ‘बजारमा १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँमा सामान पनि पाउन छोड्यो । त्यसैले छपाइ गरेर ल्याउनुभन्दा चलनचल्तीमा नभएकै राम्रो हुने भयो । भारतमा १० रुपैयाँसम्मको सिक्का छापिन्छन् भने १ र २ दरका नोट र सिक्का कम हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छाप्न रोकेको हो भने विगतमा छापिएका नोट मात्रै बजारमा चलनचल्तीमा छन्,’ उनले भने । साथै २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँका नोट भने राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवमा निकालिएको स्मारिका नोट हुन् । स्मारिका नोट एकपटक चलनचल्तीमा ल्याएपछि दोस्रोपटक ननिकाल्ने चलन रहेको उनले सुनाए । कुन दरका नोटको संख्या घट्यो ? अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नोटहरुको संख्या ४ करोड ९३ लाख ९२ हजार ३६३ थान बढेको छ । तर, विभिन्न ८ दरका नोटको संख्या घट्दा ३ दरका नोटको संख्या बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष रू. १ दरका ११ हजार ९६८ थान, रू.२ दरका १९ हजार ६९६ थान, रू. १० दरका १ करोड ८५ लाख ५२ हजार ७७३ थान, रू. २० दरका १ करोड ७२ लाख ९३ हजार ७२४ थान, रू. २५ दरका ४९३ थान, रू. ५० दरका ९४ लाख २२ हजार ३११ थान, रू. १०० दरका १ करोड ११ लाख ७८ हजार ९७८ थान र रू. २५० दरका ६ थान नोट घटेका छन् । रू. ५ दरका ४२ लाख ७६ हजार ७४९ थान, रू. ५०० दरका ५ करोड ६४ लाख ७२ हजार ९३२ थान र रू. १००० दरका ४ करोड ५१ लाख २२ हजार ६३१ थान नयाँ नोट बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस्तो छ शनिबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ०४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ३५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ६९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ४९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ४१ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ १० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ४७० रुपैयाँ ०९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ७३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
५०० र १००० का नोटबन्दीले ल्याउन सक्ने आर्थिक झट्का र अवसर
विश्वभरका धेरै देशका सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्न र नक्कली नोटको चलन रोक्न नोटबन्दी जस्तो कठोर कदम उठाएका छन् । नोटबन्दी भनेको कानुनी रूपमा चलनमा रहेको मुद्रा एकाइलाई चलनबाट हटाउने प्रक्रिया हो । यो कुनै अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तभित्रको मौद्रिक उपकरण नभई सुशासन कायम गर्न सरकारले चाल्न सक्ने एक मौद्रिक कदम हो जसमा कानुनी रूपमा प्रयोगमा रहेको मुद्रालाई अमान्य घोषणा गरिन्छ । जब कुनै विद्यमान मुद्रा चलनबाट फिर्ता लिइन्छ र नयाँ नोटहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ, त्यसलाई नोटबन्दी भनिन्छ । यसलाई पुरानो मुद्राको पूर्ण रूपमा नयाँ मुद्रासँग गरिएको प्रतिस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । लागूऔषध ओसार-पसार, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, गैरकानुनी लाभ, अवैध रूपमा वन्यजन्तुको तस्करी, कर छली, भ्रष्टाचार र भूमिगत अर्थतन्त्रमा हुने अन्य गतिविधिहरूका विरुद्ध लड्न नोटबन्दीलाई एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा लिइन्छ । विश्वमा जति पनि देशहरूले नोटबन्दी गरेका छन् ती देशहरूको नीतिको स्पष्ट उद्देश्यका रूपमा कालो धनलाई लक्षित गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र नक्कली नोटहरू हटाउने हुने गरेको छ । नोटबन्दीले कालो धन/समानान्तर अर्थतन्त्र/छायाँ अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न मदत गर्ने भनी ठान्ने गरिएको पाइन्छ । तर जति पनि देशहरूले नोटबन्दीको कदम चालेका छन् त्यसले सुखद परिणाम भने दिएको पाइँदैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात् नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको छ । यो लेखमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दीका कारण र परिणाम अनि नेपालमा यसको आवश्यकताबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विश्वमा विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दी, त्यसका कारण र परिणाम अमेरिकामा सन् १८७३ र सन् १९६९ मा लागु गरिएका मुद्रा विमुद्रीकरणका घटनाहरूले देशको मौद्रिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । सन् १८७३ को मुद्रा ऐनमा अमेरिकी कांग्रेसले क्वाइनएज एक्ट पारित गर्याे जसले चाँदीको डलरलाई कानुनी टेन्डरको सूचीबाट हटायो र सुनको मानकलाई औपचारिक बनायो । यस ऐनलाई विरोध गर्नेहरूले ‘क्राइम अफ १८७३’ भनेर सम्बोधन गरे । यस ऐनले चाँदीको डलरको उत्पादनलाई रोक्यो र सुनको मात्रामा आधारित मौद्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्यो । यसका कारण चाँदी उत्पादन गर्ने खानी धारक र कृषकहरूमा असन्तोष फैलियो जसले ‘फ्री सिल्भर मूभमेन्ट’को जन्म गराइदियो । सन् १९६९ मा तत्कालीन सरकारले १०० भन्दा माथिका सबै नोटहरूलाई प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य कालो धनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्नु थियो । यस कदमले बैंकिङ प्रणालीलाई औपचारिक बनाउन मदत पुर्यायो र ठूलो मूल्यका नोटहरूको प्रचलन हटायो । तथापि, १०० को नोट आज पनि सबैभन्दा बढी प्रचलित मूल्यको नोट हो जसले यस नीतिको दीर्घकालीन प्रभावलाई देखाउँछ । यी दुई घटनाहरूले अमेरिकी मौद्रिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए र कालो धनको नियन्त्रण र मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सन् १९७८ मा भारतमा पहिलो नोटबन्दी भएको थियो । जसले कालो धनलाई लक्षित गर्दै भारतीय रुपैयाँ (भा.रू.) १,०००, ५,०००, १०,००० का नोटहरू अमान्य बनाइदियो । तर यसको मुद्रास्फीति वा कालो बजारमाथि न्यून प्रभाव पर्याे किनकि ती उच्च मूल्यका नोटहरू मुद्रा आपूर्तिको एउटा सानोतिनो हिस्सा मात्र थिए । सन् २०१६ मा तत्कालीन भारतीय सरकारले कालो धन, जाली मुद्रा र भ्रष्टाचारलाई घटाउन भा.रू. ५०० र १००० का नोटहरू नचल्ने घोषणा गर्याे जसले गर्दा कालो धन नियन्त्रण र नक्कली नोटहरूको प्रयोगलाई घटाउनका साथै डिजिटल कारोबारमा वृद्धि ल्याउन केही हदसम्म सफलता हासिल गर्याे । तर यसले आर्थिक अराजकता पनि सिर्जना गर्याे । विशेषगरी यस कार्यबाट नगद-आश्रित क्षेत्रहरू प्रभावित भए । डिजिटल कारोबार बढे पनि नीति कार्यान्वयनमा असहज भएकाले यस नीतिको आलोचना भयो । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घले ५० र १०० रूबल नोटहरू प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । यसको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण र कालो बजारको गतिविधि घटाउनु थियो । तर यस निर्णयले जनतामा ठूलो असन्तोष र अशान्ति ल्यायो । छोटो समयमा पुराना नोटहरू साट्नुपर्ने दबाबले बैंकहरूमा भिड र अराजकता सिर्जना गर्याे । सरकारले ८१.५ अर्ब रूबल सर्कुलेसनबाट हटाउने लक्ष्य राखेको थियो तर केवल १४ अर्ब रूबल मात्र साट्न सकियो । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा असफलता हात लाग्यो । फलस्वरुप जनताको सरकारप्रति विश्वासमा ह्रास आयो । यस घटनाले सोभियत संघको आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्यायो । र अन्ततः त्यसले सोभियत संघको पतनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान पुर्यायो । सन् १९७० मा श्रीलङ्का सरकारले कालो धनको नियन्त्रण र कर चोरी रोक्नका लागि रु. ५० र रु. १०० का पुराना नोटहरूलाई अमान्य घोषणा गर्याे । यसले सरकारको कर सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउन सकेन । नयाँ नोटहरूमा सत्तारुढ दलको प्रतीक समावेश गरिएको थियो । जसले चुनावी नियमको उल्लङ्घनको आरोप लाग्यो । यसका कारण नयाँ नोटहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन रोक लगाइयो । सन् २०१९ मा ट्रिनिडाड र टोबागो सरकारले कर चोरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि ४१०० का कपास नोटहरूलाई अमान्य घोषणा गर्याे । यस नोटबन्दीले केही हदसम्म वित्तीय अपराधमा कमी ल्याउन मदत पुर्यायो । नयाँ पोलिमर नोटहरूको परिचय गराइयो जसले नोटहरूको टिकाउपन र सुरक्षा सुविधाहरूमा सुधार ल्यायो । तथापि पुराना नोटहरू परिवर्तन गर्न जनताले असहज महसुस गरे भने उनीहरूले पुराना नोट सटही गर्नका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता झेल्नुपर्याे । सन् १९८२ मा घाना सरकारले नोटको विमुद्रीकरण गर्याे । खासगरी ५० सेडी नोटको विमुद्रीकरणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्यायो । सरकारको उद्देश्य कर, चोरी नियन्त्रण र नगद प्रवाह घटाउनु थियो । तर यस कदमले उल्टो परिणाम ल्याइदियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा र भौतिक सम्पत्ति तर्फको आकर्षण बढायो । नागरिकहरूले स्थानीय मुद्रामा विश्वास गुमाएपछि विदेशी मुद्रा र सुनजस्ता भौतिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न थाले । यसले कालो बजारलाई जन्म दियो र मुद्राको अवमूल्यनलाई नोट विमुद्रीकरणको प्रक्रियाले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्यो । जसले दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता निम्त्यायो । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नोट विमुद्रीकरणपछिको अर्को नकारात्मक प्रभावका रूपमा देखिए । त्यस समयमा ५० सेडी नोटको मूल्य घटेर २० सेडी भएको थियो जसको वास्तविक मूल्य लगभग ०.३५ अमेरिकी डलर थियो । सन् १९८४ मा नाइजेरियामा लागू गरिएको मुद्रा विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन) नीति अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिएको थियो । यस नीतिमा पुराना नोटहरूलाई अमान्य बनाई नयाँ नोटहरू जारी गरियो जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य राखेको थियो । सार्वजनिक भ्रम र अनभिज्ञताका कारण नयाँ नोटहरूको परिचय र पुराना नोटहरूको अमान्यताका बारेमा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव थियो । यसले सर्वसाधारणमा भ्रम र असमर्थता सिर्जना गरिदियो । कालो बजारको उदय हुँदा नोटहरूको सट्टापट्टा र विनिमयका लागि कालो बजारको विकास भयो जसले सरकारको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाइदियो । नयाँ नोटहरूको आपूर्ति सीमित र वितरणमा असमानता भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा जनविश्वास घट्यो । नोट विमुद्रीकरणका कारण नाइजेरियाको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आयो जसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारिदियो । सन् १९८७ मा म्यानमार सरकारले २५, ३५ र ७५ क्याटका नोटहरूलाई बिना कुनै पूर्व सूचना र क्षतिपूर्ति नगरी अमान्य बनायो । यस कदमले लाखौँ म्यानमार नागरिकहरूको बचत नष्ट गरिदियो र जनतामा व्यापक असन्तोष फैलियो । विशेष गरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो ट्युसन शुल्कका लागि बचत गरेको पैसा गुमाएपछि म्यानमारका प्रमुख विश्वविद्यालयमा विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भए । विद्यार्थीहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै सवारी साधनहरू तोडफोड र ट्राफिक लाइटहरूमा क्षति पुर्याए । सरकारले विरोधलाई दबाउन विश्वविद्यालयहरू बन्द गरी प्रदर्शनकारीहरूमाथि चर्को दमन गर्याे जसका कारण लाखौँ नागरिकहरूले बहुदलीय लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सरकारले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्याे । यस घटनाले म्यानमारको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड ल्यायो र लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षलाई प्रेरित गर्याे । सन् १९९३ मा जायरमा तत्कालीन सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पुराना बैंक नोटहरू प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । तर यो प्रयास तयारीको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण असफल भयो । नयाँ मुद्रा प्रणालीको कार्यान्वयनले व्यापक भ्रम सिर्जना गर्याे र बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्यो । जनताले स्थानीय मुद्रामा विश्वास गुमाएर विदेशी मुद्राहरू र बहुमूल्य धातुहरूलाई मूल्यको भण्डारणका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । यसले अर्थतन्त्रको स्थिति झनै बिगार्याे र तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरियो जसमा मुद्रासंस्करणको असफलताले महत्वपूर्ण भूमिका निभायो । नेपालमा नोटबन्दीले पार्न सक्ने प्रभाव पछिल्लो समय विशेषगरी नेपालमा चलेको जेनजी आन्दोलन पश्चात् जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको शासनमार्फत भ्रष्टाचार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने विषयमा खुलेर चर्चा हुन थालेको छ । जसमा नेपालमा पनि पारदर्शिता निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण र कालोधनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रका रूपमा नोटबन्दीलाई प्रयोग गर्न सकिने विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको छ । खासगरी भारत र अन्य देशहरूको अनुभव अनुसार धेरै कालो धन, कर छली र अवैध लेनदेन नगदमार्फत हुने गरेको पाइन्छ । यदि उच्च मूल्यका खासगरी रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरू कानुनी रूपमा अमान्य गर्न सकियो भने यसले ती गतिविधिहरूलाई अवरुद्ध गर्ने सम्भावना हुन्छ । अवैध कारोबार नगदमा लेनदेन गरिएको भए त्यसलाई ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नोटबन्दी गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बढाउँदा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण हुने, वित्तीय अपराधहरू कम हुने, गैरकानुनी आर्थिक लाभ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध, वन्यजन्तुहरूको अवैध रूपमा चलेको ओसारपसार नियन्त्रण हुने र कर फिर्ता/राजस्व सङ्कलन पारदर्शी भई नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको स्रोतसहितको नगद रकम मात्र वित्तीय प्रणालीमा रहन्छ । डिजिटल भुक्तानी, बैंक तथा वित्तीय सेवा सबै ठाउँमा पुग्न थालेका छन् । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआरको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै छ । नोटबन्दीले यसलाई थप प्रोत्साहित गर्छ भने गाउँ, घर, दूरदराजका स्थानमा रहेका मानिसहरू बैंकिङ/डिजिटल सेवा बढी प्रयोग गर्न थाल्छन् । डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ प्रणाली वृद्धि भएपछि आर्थिक प्रणाली अधिक सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि अर्थतन्त्रहरू डिजिटल हुँदै छन् । नेपालमा पनि डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको विकास भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समयसापेक्ष चल्ने बनाएर प्रतिस्पर्धा र समृद्धिको मार्ग खोल्न सक्छ भन्ने तर्क एकथरीको रहेको छ । तथापि नोटबन्दीको अवधारणा भनेको अचानक वा योजनाबद्ध तरिकाले कुनै वा केही बैंक नोटहरूको कानुनी मान्यता समाप्त गर्नु हो । यस्तो कदमले अविलम्ब नगद आधारित आर्थिक गतिविधिमा ठुलो असर पार्दछ । विश्वमा भएका नोटबन्दीको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा यदि ठूला दरका नोटहरू बन्द गरेका खण्डमा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपालमा रु ५०० र रु.१००० का नोटहरू अधिक चलनचल्तीमा रहेका छन् । यदि ती नोटहरू बन्द गर्दा सर्वसाधारणले दैनिक आवश्यकीय खर्चको व्यवस्था गर्न समस्या पर्न सक्छ । पैसाको पहुँच सीमित हुँदा चिन्ता, डर र अनिश्चितता बढ्न सक्ने अवस्था आइपर्छ । नोटबन्दी भएका देशहरूमा गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ कि अचानक आर्थिक सङ्कटले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । जब आम्दानी वा बचत गर्न सहज ठानिएको नोट मान्य हुँदैन वा बदल्न गाह्रो हुन्छ तब मानिसले आफू असुरक्षित महसुस गर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिले मानिसहरूलाई पैसा खर्च गर्ने तरिका पुनरावलोकन गर्न प्रेरित गर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउने, बचत बढाउने, वैकल्पिक आयका अवसरहरू खोज्ने जुन अवस्थामा पुर्याइदिन्छ त्यसलाई सकारात्मक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । वित्तीय प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पछिल्लो समयमा नेपालमा चर्चा गरिएको रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको नोटबन्दी गर्दा पुराना नोटहरूका सट्टा नयाँ नोट छाप्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ । तत्काल नयाँ दरका नोटहरू वा हाल प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटहरूमा स्वरूप परिवर्तन गर्ने कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ सरकारलाई पर्न जान्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि पनि तात्कालिक दबाब ल्याउनेछ । नयाँ नोट उपलब्ध गराउने, पुराना नोट साट्ने प्रक्रिया, एटिएम र शाखाहरूमा भिड र ट्राफिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा बैंकिङ पहुँच सीमित भएकाले त्यहाँका मानिसहरूले अधिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ । साथै बैंकसम्मको यात्रा, लागत, समय आदिले दैनिक जनजीवनमा असहजता ल्याउन सक्दछ । अर्कातर्फ यस्तो अवस्थामा बैंकिङ गतिविधिमा निक्षेपहरू बढाउने अवसर हुन सक्छ । किनकि मानिसहरू नगदका सट्टा बैंक खाता र डिजिटल स्वरूपमा पैसा राख्न बाध्य हुनेछन् । यसले बैंकहरूलाई ऋण प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याउन मदत पुर्याउन सक्छ । आर्थिक गतिविधि र व्यापारमा प्रभाव हाल प्रचलनमा रहेका रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको नोटबन्दीले सबैभन्दा पहिले डिजिटल पहुँच नभएका दैनिक उपभोगका सामग्रीको बजार, बढी मूल्यमा कारोबार हुने व्यापारिक क्षेत्र, बहुमूल्य धातुको कारोबार, रोजगारी, मजदुरी आदि जस्ता क्षेत्रमा समस्या खडा गर्दछ । यी स्थानहरूमा नगद अभाव भएपछि सामान र सेवाको बिक्री घट्नेछ, उपभोक्ताहरूलाई असहज भई दैनिक नगदको विकल्प नहुँदा कारोबार अवरुद्ध हुन सक्छ । तर जहाँ डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ सेवा राम्रो उपलब्ध छन्, ती क्षेत्रमा व्यापारी र उपभोक्ताहरूले छिटो रूपमा वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमका रूपमा रहेका मोबाइल वालेट, क्यूाआर कोड, बैंक खाताबाट स्थानान्तरण आदि अपनाउन सक्छन् । यसले आर्थिक क्रियाकलाप पुनः सहज हुन सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्र र रोजगारीमा प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ । रोजगारी गर्ने धेरै जना दैनिक मजदुरी, साना व्यवसाय, हस्तकला आदि क्षेत्रका छन् जहाँ नगदकै प्रयोग सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ । ५०० र १००० दरका नोटबन्दीले यस वर्गलाई सबैभन्दा बढी मर्कामा पार्नेछ । कम आय हुने र वित्तीय डिजिटल कारोबार तथा पहुँच कम वा विरलै हुने वर्गमा नगद अभाव हुन गई अत्यावश्यकीय खर्च गर्न नपाउने हुँदा स्थिति झन् बिग्रन सक्दछ । यदि सरकारले राहत कार्यक्रम दिने र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो भने यो वर्गलाई डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणतर्फ आकर्षित गर्ने अवसर पनि हुनेछ । जसका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्ने, बजार-हाटहरूमा पीओएस वा क्यूआर कोड प्रणाली स्थापना गर्ने आदि गर्न जरुरी हुन्छ । कर, राजस्व, कालो धन र पारदर्शितामा प्रभाव प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटबन्दीलाई कालो धन, कर चोरी र अवैध आर्थिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नगदमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापहरू ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक कारोबारको रेकर्ड राख्न सकिने भएकाले व्यवस्थित तरिकाले कर तिर्ने र लेखा-जोखा राख्नेतर्फ प्रेरणा बढ्नेछ । यसले सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन सक्छ, लेखाप्रणालीमा सुधार हुन सक्छ र आर्थिक व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी बन्न सक्छ । तर यसका लागि सक्षम निगरानी व्यवस्था, विश्वासिलो बैंकिङ/भुक्तानी प्रणाली र जनचेतना आवश्यक हुनेछ । नेपालमा नोटबन्दी आवश्यकता नेपालमा भ्रष्टाचार, कालो धनलाई कम र सुशासनलाई मजबुत बनाउन चाहिने सुधारका कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिन्छ । जसमा कानुनी/संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, क्षमतामा आधारित र समयसीमा सहितको हुनुपर्छ । नियुक्तिमा निजी स्वार्थ र राजनीतिक दबाबको प्रभाव शून्य बनाउन जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायहरूले लेखापरीक्षण रिपोर्ट मात्र तयार पार्ने होइन, ती रिपोर्टहरूमा देखिएका अनियमितताहरूको तत्काल अनुसन्धान र कारवाही सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । साथै बजेट प्रक्रिया खुला र सहभागितामूलक हुनुपर्दछ । सरकारका काम, खरिद प्रक्रिया, सेवा आपूर्ति, कर र खर्चका विवरणहरू अनलाइन पहुँचयोग्य बनाउने, सार्वजनिक डेटा पोर्टलहरू, इ-गभर्नेन्स प्रणालीहरू प्रयोग गरेर जवाफदेहिता र पारदर्शिताको स्तर बढाउन सकिन्छ । सूचना अधिकार (आरटीआई) लगायत कानुनी अधिकारहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, साथै व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन जस्ता कानुनी व्यवस्था लागु र सुरक्षित बनाउने जसले मानिसहरूलाई डरबिना भ्रष्टाचारका घटना उजागर गर्न प्रेरित गर्छ । यससँगै जनचेतना र शिक्षाको भूमिकालाई कम आँकलन गर्नुहुँदैन । नीति-निर्माताहरूले मात्र होइन विद्यालय, विश्वविद्यालय, दलहरू, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचार, सुशासन र नैतिक नेतृत्वका मूल्यहरू सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । अन्ततः राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक हो । सरकार, राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, उच्च स्तरका सार्वजनिक अधिकारीहरूसँग पनि जवाफदेहिता कायम गर्ने र दोषीमाथि निष्पक्ष कारवाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यी यस्ता विषयहरूमा सुधार गर्न सकेका खण्डमा नेपालमा तत्काल नोटबन्दी जस्तो कठोर कदम चाल्न आवश्यक देखिँदैन । विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दी र तिनका कारण र परिणामलाई विश्लेषण गर्दा प्रायः देशहरूमा जुन उद्देश्यका साथ नोटबन्दी गरियो त्यसले सोहीअनुरूप सफलता पाउन सकेको देखिँदैन जसमा पूर्वाधार विकास र पूर्ण तयारीको अभाव देखिन्छ । यसका कारण जनताको दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि सबै क्षेत्रका सबै मानिससँग डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेट, स्मार्टफोन वा डिजिटल वालेटको पहुँच छैन । विशेष गरी ग्रामीण, दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रमा यसले असमानता झन् बढाउन सक्छ । पछिल्लो समयमा भारतमा गरिएको नोटबन्दीले धेरै जनतालाई अप्रत्याशित कठिनाइ पुर्यायो । एटीएममा लाइन, नगद अभाव, व्यापार अवरोध, रोजगारीमा असर जस्ता अनेक समस्या देखिए । भारतकै सन्दर्भबाट हेर्दा पनि यदि नेपालमा तयारी राम्रो नगरी हचुवाका भरमा प्रचलनमा रहेका रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरू नोटबन्दी गरिए भने विविध समस्या आइपर्न सक्दछन् । अचानक नोटबन्दी गर्दा दशकौँदेखि नगदमै निर्भर भएर रहेका र आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका जनताहरू माझ डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर हमलासँग सम्बन्धित थप चुनौतीहरू देखा पर्न सक्दछन् । खासगरी खुद्रा तथा साना व्यवसाय, दैनिक उपभोग, यातायात आदि क्षेत्रहरूमा नगदको अनुपस्थितिले आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ । रोजगारी, आम्दानी र जीवनयापन प्रभावित हुन सक्छन् । यसकारण नोटबन्दीबाहेक पनि कालो धन नियन्त्रणका र भ्रष्टाचार घटाउने उपायहरू छन् जसका लागि कर दायित्वहरू कडाइ गर्ने, वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिङ सुधार गर्ने, बैंकिङ प्रशासन, निगरानी र लेखा प्रणाली बलियो गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनाका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धन रोक्न बनेका ऐनहरूको समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्न भने जरुरी हुन्छ । (टिका प्रसाद ढुंगाना नेपाल बैंकमा सहायक पदमा कार्यरत छन् । वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क २०८२ बाट)
