सानिमा बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले कायम चुक्ता पुँजीबाट साधारण सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश करसहित रहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकले अग्राधिकार सेयरधनीलाई सेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको अवधिका लागि समानुपातिक रूपमा ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकका अनुसार साधारण सेयर पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार ४१४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने अग्राधिकार सेयर पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित लाभांशमध्ये अग्राधिकार सेयरधनीका लागि ५ करोड २४ लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ १६ पैसा र साधारण सेयरधनीका लागि १ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख ५२ हजार ५४१ रुपैयाँ ४३ पैसा वितरण गरिनेछ । प्रस्तावित लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बैंकको आगामी साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गराई सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । हाल सानिमा बैंकले सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालय र १२७ वटा एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले दियो १ लाख ५१ हजार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ लाख ५१ हजार १५१ रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपरासीका नदी तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । संघले बाढीमा ज्यान गुमाउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता नागरिकको शीघ्र खोजी, प्रभावित परिवारको उद्धार र राहतका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । साथै विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता र सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा बाढीबाट बैंक, बीमा, वित्तीय संस्थालगायत विभिन्न निकायका कार्यालय, कर्मचारी र उनीहरूका परिवार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित नागरिकका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, लत्ताकपडा तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्था गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न राज्यका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न माग गरिएको छ । संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले राहत र उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाइरहेको सन्दर्भमा त्यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ लाख ५१ हजार १५१ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरे र महासचिव कृष्णप्रसाद खरालले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति पुनः श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । साथै विपद्को यस कठिन घडीमा सम्पूर्ण नेपालीलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न पनि संघले अपिल गरेको छ ।
बाढीपीडितलाई रकम पठाउँदा डिजिटल कारोबारको सीमा नलाग्ने
काठमाडौं । बाढीपीडितलाई सहयोग पठाउँदा मोबाइल बैंकिङ तथा ई-मनीमार्फत हुने कारोबारमा अधिकतम सीमा लागू नहुने भएको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि आर्थिक सहयोग पठाउँदा मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई-मनीमार्फत हुने कारोबारमा तोकिएको अधिकतम सीमा लागू नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । नेपाल सरकारबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग परिचालन भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार संलग्न खातामा रकम पठाउँदा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को अ.प्रा. निर्देशन नं. ५/०८२ को बुँदा नं. २ र ३ मा उल्लेखित अधिकतम कारोबार सीमा लागू हुने छैन । राष्ट्र बैंकले सोहीबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सबै संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्थाले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत कोषमा डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक सहयोग पठाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
