ऋण उठाउन बैंकहरु न्यायधिकरण धाउँदै, नबिल र एनएमबी बैंकको उठ्यो ७३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । ऋण असुली न्यायधिकरणमा एकै महिना १५ मुद्दा दायार भएका छन् । गत फागुन महिना भरीमा ६ वटा बैंकले १५ मुद्दा दायार गरेका हुन् । न्याधिकरणमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसि) बैंकले मात्रै ६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता गर्नेहरुमा एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक र सिटीजन बैंकले एकएक वटा दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी प्रभु र एनएमबी बैंककले समान ३/३ वटा मुद्दा दर्ता गराएका ऋण असुली न्याधिकरण दर्ता शाखाका देवराज दाहालले जानकारी दिए । नबिल र एनएमबी बैंकको ७३ लाख रुपैंया उठ्यो न्याधिकरणले एनएमबी बैंकको ४७ लाख २४ हजार ८ सय ३९ रुपैंया ऋण असुली गरेको छ । सुबोध घिमिरेले लिएको सो रकम गत फागुन ३० गते असुली गरेको हो । त्यसैगरी नबिल बैंकबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले ऋण लिएको २६ लाख ७ हजार १ सय १२ रुपैंया पनि उठाएको छ । यसअघि माघ महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५३ लाख ३ हजार ३ सय ४१ रुपैंया उठाएको थियो । यस मुद्दामा अन्नपुर्ण हल प्राली प्रतिवाद रहेको थियो । यस्तै मेघा बैंकको ४२ लाख ७४ हजार ७ सय ५१ रुपैंया असुली गरेको छ । यस मुद्दामा लिला मोटर्स प्राली प्रतिवादी रहेको थियो ।
हिमालयन फाइनान्सलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन लिक्विडेटरले राष्ट्र बैंकमा योजना बुझाउँदै
काठमाडौं । खारेजीको प्रक्रियामा रहेको हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लिक्वडेटरले अवधारणपत्र (कन्सेप्ट पेपर) तयार पारेको छ । लिक्विडेटर सुजनकुमार काफ्लेको टिमले अवधारणापत्र तयार पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने भएको छ । अवधारणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले सहमति दिए प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । त्यसपछि पुँजीवृद्धिको योजना तयार पार्ने लिक्विडेटरले जानकारी दिएको छ । ठुला लगानीकर्ता (साहु)को भेलाले फाइनान्स सञ्चालन गर्नका लागि थप लगानी गर्न तयार भएपछि लिक्विडेटरले अवधारणापत्र तयारी थालेको हो । ठुला लगानीकर्ता फाइनान्स पुनः सञ्चालन गर्न राजी भएपनि सानाले मानेका छैनन् । लिक्विडेटरको कार्यालयले खारेजीमा परेको कम्पनीलाई दामासाही सम्बन्धि ऐनअनुसार पुनर्संरचना गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै ठुला लगानीकर्ताको सहमतिमा फाइनान्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । उसले यसअघि कार्यालयले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तासँग सुझाव मागिसकेको छ । राष्ट्र बैंकसँग छलफलपछि लिक्वडेटरको कार्यालयले फाइनान्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । हाल हिमालयको निक्षेप रकम फिर्ता र अन्य गरी संस्थाको दाइत्व ५० करोड रुपैयाँ छ । फाइनान्सको तरल र स्थिर सम्पत्ति गरी कुल २५ करोड रुपैयाँ दाइत्व भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि निक्षेपकर्ताको रकम सेयरमा परिणत गर्न योजना ल्याइएको हो । हाल संस्थाको पुँजी अहिले ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेपकर्ताको रकम सेयरमा परिणत गर्न सकरात्मक भएको कार्यालयको भनाई छ । २५ करोड रुपैयाँ दाइत्वलाई सेयरमा परिणत गर्न सके फाइनान्स सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने देखिएको लिक्विडेटरको ठहर छ । फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्न अहिले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी चाहिन्छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था खराब भएपछि राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरी खारेजीका लागि तत्कालिन पुनरावेदन हालको उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।उसको निवेदनको सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ असोज २१ गते दामासाही ऐनअनुसार लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि हाल कार्यालयले खारेजीको काम गरिरहेको छ । वित्तीय अवस्था नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ मा जुलाइमा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खुद सम्पत्ति लगायत अन्य सुचक नियम भन्दा कमजोर भएपछि राष्ट्र बैंकले खारेजीको प्रक्रियामा लगेको हो । हिमालयको कुल सम्पत्ति १८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वित्तीय अवस्था खराब भएपछि दाइत्व बढेर ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । फाइनान्सका पुर्वअध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानाङ लगायत १६७ जनालाई बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार ५३ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ दावी माग गरिएको छ । सन १९९४ मा स्थापना भएको फाइनान्सको चुक्तापुँजी १४ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएर पुनः वित्तीय कारोबार गरेका वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी पुर्याउन २ वर्ष थप समय दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई पुनः सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वि.सं २०७६ असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कर्जा, पुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)को विषयमा र प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तोकिएको न्युनतम अनुपातमा औचित्य र आवश्यकताका आधार छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ११ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेड नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै ९ मध्ये केही संस्था पनि नयाँ लगानीकर्ताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि बैंकले दिने सेयर कर्जा वृद्धिदर आधा घट्यो, अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ६५ करोड, याे वर्ष २ अर्ब ७५ कराेड
काठमाडौं । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जा (मार्जिन नेचर लोन) को वृद्धिदर ५० प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जा ६.८ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा सेयर कर्जा १२.४ प्रतिशत बढेको थियो । चालु आवको माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी गरेका छन् । यो वर्ष पनि बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकले सेयर कर्जा लगानी घटाउदा यसको असर पुँजी बजारमा परेको छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा बैंकको ऋणले चलेको पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुन छाडेपछि घट्दै गएको छ । लगानीयोग्य पुँजी नुहुनु सेयर बजार घट्नुको मुल कारण भएको लगानीकर्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउछन् । “बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि ब्याजदर बढ्यो र सेयरबाट आउने प्रतिफल घट्दा थप लगानी आउन सकेन यसको असर सेयर कारोबारमा पर्यो” उनले भने । बजारमा हकप्रद, थप निष्कासन (एफपीओ) र साधारण सेयर (आईपीओ) को आपूर्ति बढेको अवस्थामा महंगो ब्याजदर र लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि ठुला लगानीकर्ता बजारमा नआएको उनको तर्कछ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल पनि सेयर बजार घट्नुको मुल कारण महंगो ब्याजदर भएको बताउछन् । बैंकले लिने ब्याजदर नघटेसम्म सेयर बजारमा सुधार नहुने उनको भनाइ छ । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि फोरमले सेयरधितो कर्जा सीमा बढाउन सरकारसंग माग गरेको छ । फोरमले हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको १६ बुँदे मागपत्रमा हालको सेयरधितो कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो । १८० दिनको र हालको कारोबार मूल्यमा जुन कम छ त्यही आधारमा बैंकले सेयर धितोराखी कर्जा दिने पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिम भार पनि शतप्रतिशत घटाइनु पर्ने माग फोरमले गरेको छ । फोरमले सेयर कारोबार अनलाईनमार्फत गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । विगत ५ वर्षयता शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, गृहणीलगायत सबै प्रकारका लगानीकर्ताले सेयर बजारमा आफनो पुँजी परिचालन गरिहेका छन् । सानाठुला गरी १५ लाख लगानीकर्ता रहेका छन् ।
