जिप र्यांग्लरको लाइनअपमा थपियो जिप ग्लेडियटर
काठमाडौं । नेपालका लागि जिपको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु लाइफले जिप र्यांग्लरको लाइनअपमा नयाँ जिप ग्लेडियटर थपेको छ । कम्पनीकाे अनुसार ग्लेडियटर जिपको आइकनिक र्यांग्लरमा आधारित छ र जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्ने क्षमताकाे रहेकाे छ । यसमा एडभान्सड टेक्नोलोजिकल फिचर र जिपको परिचित डिजाइन रहेको छ । ग्लेडियटरमा ३ं६ लिटरको पेन्टास्टार भी६ पेट्रोल इन्जिन रहेकाे छ जसले २०६ किलोवाट पावर र ३२७ एनएम टर्क उत्पादन गर्दछ । कम्पनीकाे अनुसार यसको अफरोड क्षमता जिपको ‘सेलेक–ट्रयाक एक्टिभ अन–डिमान्ड ४ बाई ४ सिस्टम’ले दिन्छ । यो सिस्टमले २.७२ः१ ‘लो रेन्ज गियर रेसियो’ र ३.७३ ‘रियर एक्सल रेसियो’सहितको ‘डाना ४४ एक्सल गरी टु–स्पिड ट्रान्सफर केस अफर’ गर्छ । डियटरको ‘टोविङ’ क्षमता २७२१ केजी रहेको छ । यसको ‘एप्रोच एंगल’ ४०.७ डिग्री, ‘ब्रेक एंगल’ १८ं४ डिग्री, ‘डिपार्चर एंगल’ २२५.१ डिग्री र ‘ग्राउन्ड क्लेरेन्स’ २८३ एमएम रहेको छ । जिप र्यांगलरमा जस्तै यसको ‘हार्डटप’ पनि सजिलैसँग निकालेर ‘नेकेड’ बनाउन सकिन्छ जसले सहर वा ‘ट्रेल’ दुवैमा ‘ओपन एअर फ्रिडम’लाई प्रत्याभुत गर्छ । यसका साथै यसमा सुरक्षाका लागि यसमा ७० भन्दा बढी एक्टिभ र पेसिभ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी फिचर’ रहेका छन् । साथै यसमा ग्रिडसहितको पार्कभ्यु रियर क्यामेरा, फ्रन्ट एन्ड रियर पार्क असिस्ट,इलेक्ट्रोनिक रोल मिटिगेसनसहितको इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल जस्ता सुरक्षा फिचर छन् । ग्लेडिएटर ‘ब्ल्याक’ र ‘फायरक्रेकर रेड’मा उपलब्ध छ ।
निसान म्याग्नाइटकाे १५ देशमा निर्यात सुरु
काठमाडाैं । भारतमा उत्पादन हुने निसान म्याग्नाइट विश्वका १५ देशमा निर्यात हुन थालेको छ ।उत्पादन प्रारम्भ गरिएको एक वर्षकै अवधिमा निसानको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिने एसयूभी निसान म्याग्नाइट विश्वका १५ देशमा निर्यात हुन थालेको हाे । निसान म्याग्नाइट हाल दक्षिण अफ्रिका र इन्डोनेसियाका साथै नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, ब्रुनाई, युगान्डा, केन्या, सेसिल्स, मोजाम्बिक, जाम्बिया, मौरिसस, तान्जानिया र मलावीमा समेत उपलब्ध छ । निसान म्याग्नाइट ‘मेक इन इन्डिया, मेक फर द वर्ल्ड’ नाराका साथ भारतमै उत्पादन गरिएको हो । तमिलनाडुस्थित निसानको चेन्नाई प्लान्टमा उत्पादन गरिएको निसान म्याग्नाइट सन् २०२० को डिसेम्बरमा भारतमा लन्च गरिएको थियो । त्यसपछि भारतमा मात्र ७८ हजार ग्राहकले यसको बुकिङ गरेका छन् भने ६ हजार ३४४ म्याग्नाइट अन्य देशमा निर्यात गरिएको कम्पनीले जनाएकाे छ । लन्चिङ पश्चात चेन्नाई प्लान्टबाट ४२ हजार भन्दा बढी म्याग्नाइट उत्पादन भएका छन् । कोभिड प्यान्डेमिक र सेमी कन्डक्टर अभावको समयमा पनि यति धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्नु निसानका लागि महत्वपूर्ण रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । यही उपलब्धिका लागि निसान इन्डिया अपरेसनले कम्पनीको ग्लोबल प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । भारतलगायतका विश्वका विभिन्न क्षेत्रका लागि निसान अध्यक्ष गुइलम कार्टियरले म्याग्नाइट एक फरक क्षमताको कार भएको र यसको इन्जिनियरिङका साथै बलियोपना र विशेषज्ञताका कारण आगामी दिनमा विश्वका धेरै बजारले यसको अनुभव लिन सक्ने कुरामा उत्साहित भएको बताए । यो निसानको इननोभेटिभ एप्रोचको एक उदाहरण भएको उनको भनाइ छ । निसान मोटर इन्डियाका अध्यक्ष सिनान ओज्ककले निसानको ‘मेक इन इन्डिया, मेक फर द वर्ल्ड’ नाराकोे सही प्रतिबिम्ब निसान म्याग्नाइट भएको र ‘बिग, बोल्ड, ब्युटिफुल’ निसान म्याग्नाइटलाई विश्वका १५ बजारमा उपलब्ध गराउन पाउदा गौरवान्वित भएको बताए । यसले उच्च डिजाइन, पर्फमेन्स र भ्याल्युलाई विश्वभर प्रदर्शन गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । निसान म्याग्नाइटले बीबीसी टप गियर इन्डिया, कार एन्ड बाइक तथा अटोकार इन्डिया लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार पाइसकेको छ । त्यसैगरी हालै यो ‘द रेस मंकी कार अफ द इयर २०२१’ समेत नामांकित भएको छ । रेनो निसान अटोमोटिभ प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर बिजु बलेन्द्रनले भने, ‘लन्च गरेको एक वर्षमै निसान म्याग्नाइट बिक्री हुने देशको संख्या बढ्दै जानु म्याग्नाइट कार र हाम्रो इन्डिया टिम दुवैका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’ निसान मोटर इन्डिया प्रालिले निसान मोटर कम्पनी लिमिटेड, जापानको शतप्रतिशत सहायक कम्पनीको रुपमा कार्य गरिरहेको छ । सन् २००५ मा स्थापना भएको कम्पनीले भारतमा ह्याचब्याक, एसयूभी र सेडान सेगमेन्टका अभिनव र रोमान्चक उत्पादनहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । ग्लोबल एलाइन्स पार्टनर रेनोसँगको सहकार्यमा निसानले चेन्नाईमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट तथा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना गरेको छ । निसान अन्तर्गत भारतमा दुई ब्रान्ड निसान र ड्याटसन उपलब्ध छन् ।
कर विवादले विद्युतीय बसको बिचल्ली, १६ वटा गाडी फिर्ता गर्ने मुडमा व्यवसायी
काठमाडौं । व्यवसायी र भन्सारका अधिकारीबीच विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको बारेमा विवाद उत्पन्न भएको छ । विवादकै कारण भन्सार नाका नजिकै आईपुगेको १६ वटा विद्युतीय गाडी भारत र नेपालका सीमा नआइपुग्दै रोकेर फिर्ता गर्ने मनस्थीतिमा आयातकर्ता पुगेका हुन् । सुन्दर यातायात प्रालिले २० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी नेपाल ल्याउन लागेको हो । तर कर विवाद निकालेर भन्सार कार्यालयले ४ वटा बस नियन्त्रणमा लिएपछि खरिकर्ताले १६ वटा गाडी नेपालको सीमा नजिकै भारतीय भूमिमा रोकेर राखेका छन् । सुन्दर यातायातले जर्मनबाट खरिद गरेर ल्याएको २० युनिट विद्युतीय बस मध्ये ४ वटा वीरगन्ञ भन्सारमा थन्किएका छन् । १६ वटा भारतमै रोकेर राखिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार नेपाल छिराएको बस पुनः भारत फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले सीमा नजिकै भारतमा १६ वटा गाडी रोकेर राखिएको हो । सुन्दर यातायातले प्रति बस एक करोड ८५ लाख रुपैयाँका दरले २० वटा विद्युतीय बस खरिद गरेको थियो । भन्सार अधिकारीहरुले खरिद मूल्यमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका छन् । तोकिए अनुसार प्रति बसको ४१ लाख रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्छ । यसअघि नै सुन्दर यातायायतले पाँच वटा विद्युतीय बस ल्याएको थियो । त्यतिबेला प्रति बसको २१ लाख रुपैयाँको दरले भन्सार कर तिरेको उनले बताए । यति धेरै रकम कर तिरेर नेपाल ल्याउनभन्दा २ लाख रुपैयाँ बुझाएर बिक्रेता कम्पनीलाई नै फिर्ता पठाउँदा नोक्सान कम हुने भएकोले भारतमा नै १६ वटा बस राखिएको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारले सहजीकरण नगरे १६ वटा बस फिर्ता गर्नुको विकल्प आफूसँग नभएको उनको भनाई छ । सरकारी अधिकारीहरुले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै जति भाषण गरेपनि व्यवहारमा लागू नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अबको तीन महिनाभित्र १०० युनिट विद्युतीय बस काठमाडौंमा गुडाउने तयारी गरेका थियौँ’ उनले भने, ‘हामीले पहिलो लटमा २० युनिट बस खरिद गरेर पनि ल्याएका छौँ तर भन्सार शुल्क बढी लगाउँदा नेपाल भित्राउने सकिएन ।’ डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई भन्दा ५ लाख बढी कर लगाइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । ‘डिजेल गाडीभन्दा ५ लाख महङगो भन्सार शुल्क भुक्तानी गरेर तिनै डिजेलका गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नभन्दा विद्युतीय सवारी सञ्चालन नै नगर्नमा हामीलाई फाईदा रहेको छ’, उनले भने । यता भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्डबिक्रम खड्का रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसारको शुल्कमात्र भन्सार कार्यालयले लिने बताउँछन् । ‘हामीले ताकिएको शुल्क मात्र लिने हो, चर्काे र न्यून शुल्क हामीलाई थाहा हुँदैन, सरकारले निर्णय अनुसार रातो किताबमा राखिएको बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिने अनुमति हामीलाई हुँदैन्’, उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढाउने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको उल्लेख छ । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएपछि चर्काे विरोध भएपछि जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा सो व्यवस्था लागू गरिएको थियो । उनले पूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार दर समेत विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
