अटो

काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी एण्ड डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपालमा बढ्दो इन्धन मूल्य र महँगीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ड्राइभर पार्टनरहरूलाई सहयोग गर्न २२ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यस पहलमार्फत कम्पनीले चालकहरूको आर्थिक दबाब कम गर्दै उनीहरूको आम्दानीलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा राइड–हेलिङ सेवाको विस्तारसँगै हजारौं चालकहरूका लागि यो महत्वपूर्ण रोजगारीको स्रोत बनेको छ । साथै, यात्रुहरूले पनि सहज र किफायती यातायात सेवा उपभोग गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय इन्धन मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिले चालकहरूको सञ्चालन खर्च बढाएको छ, जसले उनीहरूको दैनिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । अर्कोतर्फ, यात्रुहरू पनि भाडा वृद्धि प्रति संवेदनशील रहेको अवस्थामा बजारमा सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यही दोहोरो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न इनड्राइभले चालकहरूको दिगोपन र यात्रुहरूको किफायती सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले चालक समुदायबाट उठिरहेका चासो र गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, यातायात क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न भइरहेको पहलहरूलाई पनि समर्थन गरेको जनाएको छ । चालकहरूका लागि इन्धन सहयोग पहल बढ्दो सञ्चालन लागतलाई ध्यानमा राख्दै इनड्राइभले २०२६ अप्रिल १५ (वैशाख २, २०८३) देखि लागू हुने गरी रु २२ लाखको इन्धन सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत इन्धन मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित चालकहरूको आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस पहलले चालकहरूको आम्दानीमा आएको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै यात्रुहरूमा थप आर्थिक भार नपार्दै सेवा निरन्तरता कायम राख्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले बजारअनुकूल र व्यवहारिक समाधानमार्फत चालकहरूको दिगोपन सुदृढ गर्ने तथा किफायती यातायात सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउने इनड्राइभको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ । चालक आम्दानी र लचिलोपन सुदृढ गर्ने प्रयास इन्धन सहयोग पहलसँगै इनड्राइभले चालकहरूको आम्दानी वृद्धि र कार्यगत लचिलोपनलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तीमध्ये प्रमुख पहलहरू यसप्रकार छन् : केही चयन गरिएका राइडहरूमा कम सेवा शुल्क लागू गरिएको । प्लेटफर्ममा सक्रिय सहभागिता बढाउन कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा पुरस्कार व्यवस्था र चालकहरूको कमाइ क्षमता बढाउने विभिन्न अभियान र इन्सेन्टिभ कार्यक्रमहरू । विश्वव्यापी रूपमा इनड्राइभले राइड–हेलिङ उद्योगमै सबैभन्दा न्यून सेवा शुल्क संरचना मध्ये एक कायम राख्दै आएको छ, जसले यसको 'ड्राइभर फस्र्ट' दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ । साथै, इनड्राइभको पियर–टु–पियर मोडेलले यात्रु र चालकलाई भाडा प्रत्यक्ष रूपमा तय गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ । यसले वास्तविक समयको बजार अवस्था र सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राख्दै न्यायोचित भाडा निर्धारण गर्न सहयोग र्पुयाउँछ । सन्तुलित र दिगो मोबिलिटी प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता  इनड्राइभ नेपालकी सिनियर ड्राइभर अपरेशन्स स्पेसलिस्ट सुनिता जिमी राईले भनिन्, 'बढ्दो इन्धन लागतले हाम्रा ड्राइभर पार्टनरहरूको दैनिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यस्तो अवस्थामा प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी भनेको तत्काल राहत दिने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा चालक र यात्रु दुवैका लागि न्यायोचित र सन्तुलित प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।' 'हाम्रो प्लेटफर्मको मूल आधार नै न्याय हो । चालकलाई सशक्त बनाउँदै सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य राख्नु हाम्रो प्राथमिकता हो, जसले दिगो र सन्तुलित मोबिलिटी इकोसिस्टम निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ ।' नेपालको मोबिलिटी क्षेत्र तीव्र रूपमा विकास भइरहेको सन्दर्भमा इनड्राइभले चालक समुदाय, साझेदारहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । कम्पनीले बजार अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्दै आवश्यकता अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई थप परिमार्जन गर्दै लैजाने जनाएको छ ।    

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको साटो आवश्यकताको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन माग गरेको छ ।  अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्दै यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।  प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई भेट्दै अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा नाइमाले ८०/२० को कर्जा-मूल्य अनुपात कायम गरी वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन माग गरेको छ । यस्तै, भन्सार जाँचपास भइसकेपछि पनि अडिट तहमा फरक व्याख्याका कारण बेरुजु देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता बढेको गुनासो, विद्युतीय (ईभी) र हाइब्रिड सवारीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सबै प्रविधिमा समान कर व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमाका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई यथासम्भव समेट्ने आश्वासन दिए ।  यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालसँगको भेटमा मन्त्री सुनिल लम्सालले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र गतिशीलतामा अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।  मन्त्री लम्सालले भने, ‘यस क्षेत्रबाट उठ्ने कर राजस्वको निश्चित अंश पुनः यही क्षेत्रकै विकास र सुधारमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक छ । ’ उनले समस्या समाधानका लागि ठोस बुँदाहरूमा मन्त्रालयसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गर्न नाइमालाई आग्रह गरे ।  भेटका क्रममा नाइमाले भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण, सवारी परीक्षण सुविधा, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल एकीकरण, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि आफ्ना स्पष्ट धारणा राखेको छ ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । सोमबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोवाइल क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारबाट आवश्यक नयाँ नीति तथा नियम आउने अपेक्षा व्यक्त गरेको थियो । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै अटोमोवाइल क्षेत्रको विकासले सरकारी राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार राजस्व संकलन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै राजस्व वृद्धि हुनेगरी करको दर घटाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले अनियमितता नियन्त्रण, सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी तथा आगामी बजेटका सन्दर्भमा नाडासँग पुनः छलफल गरिने पनि उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोवाइल उद्योग प्रवर्द्धनका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । हाल सि.के.डी. प्रणालीलाई सहज भए पनि स्वदेशी उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमै टायर–ट्युब, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट र हेल्मेट उत्पादन भइरहे पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्र अभावका कारण व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनले उल्लेख गरे । साथै अटोमोवाइल उत्पादनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै नाडाको तर्फबाट ३६ बुँदे लिखित सुझावसमेत पेश गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले नेपालमा अटोमोवाइल कम्पोनेन्ट उद्योगको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक भएको धारणा राखे । भारतमा जीएसटी घटेसँगै चोरी निकासी बढेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । त्यसैगरी नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानियाले नेपाली उद्योगलाई सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्वय अभिक ज्योति, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा सहकोषाध्यक्ष निलमणि पाठक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।