राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र हेटौंडा अस्पतालमा मिदासको अनलाइन अपोइन्टमेन्ट सेवा
काठमाडौं । मिदास टेक्नोलोजीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र हेटौंडा अस्पतालको सेवा डिजिटलाइज गर्नुको साथै अनलाइन टिकट सेवा सुरु गरेको छ । यो सेवापछि अस्पतालमा जचाउँन बिहानैदेखि घण्टौँ लाइनमा बसेर पाउने सास्तीबाट बिरामीवर्गले छुटकारा पाउनेछन् । यो सेवा स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतमा मिदास टेक्नोलोजी सफ्टवेर मार्फत सुरु गरिएको छ । बिरामीहरू आफैँ अपोइन्टमेन्ट लिन र भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेहुँदा यस सेवाले अस्पतालमा गई लाइन लाग्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नुका साथै समयको पनि बचत हुने मिदासले जनाएको छ । यो सेवा हाललाई टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, मनमोहन कार्डियो, वी।पी। कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानसँगै अन्य सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा समेत उपलब्ध रहेको छ ।
दोधारा–चादँनीः ‘उहिले विकट, अहिले समृद्ध’
महेन्द्रनगर । दोधारा चादँनीका उपप्रमुख गङ्गादेवी जोशीको परिवार २०२७ सालमा जाजरकोटबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुरको दोधारा–चादँनी आयो । कञ्चनपुरको भौगोलिक रुपले विकट महाकाली नदी पारिको दोधारा चादँनीमा जोशी परिवारले त्यो बेला अभावै अभाव झेल्नु प¥यो । ‘वन्यजन्तुको त्रासदेखि सदरमुकाम महेन्द्रनगर पुग्नको कठिनाइ विगतमा थिए’, उनले भनिन्, ‘अहिलेको विकास हेर्दा सपना जस्तै लाग्छ ।’ कञ्चनपुरको टापुका रुपमा चिनिएको दोधारा चादँनीमा २०२२ सालको सेरोफेरोमा बसोबास थालिए पनि महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि मात्रै सुखका दिन आएको जोशी बताउँछिन् । ‘२०५८ सालमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिको विशेष पहलमा दोधारा चादँनी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि हामी सदरमुकाम र मूलधारसित जोडिएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअघिका दोधारा चादँनीवासीको पीडा अहिले शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन ।’ झोलुङ्गे पुल बन्नुअघि हिउँदमा घण्टौँ बगरमा हिँडेर महेन्द्रनगर लगायतका ठाउँमा आवातजावत गर्नुपरेको थियो । ‘वर्सातमा स्याउले हँुदै भारतको वनबासाको पुल भएर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता थियो’, जोशीले भनिन्, ‘वनबासा पुल पुग्नुअघि चोरी डकैतीका साथै जङ्गलमा जनावरको त्रास हुन्थ्यो ।’ महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि ढुङ्गा र भारतीय भूमिबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । दोधारा चादँनीवासी अहिले ठूला सवारीसाधन लिएर निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलबाट सहज रुपमा आवतजावत गरिरहेका छन् । ‘त्यो बेला यहाँ वन फाडेर खेतीपाती गर्नुपर्ने तर खाद्यान्न लिन भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ दोधारा चादँनी नगरपालिका–१ का राजेन्द्र चन्दले भने, ‘न यहाँ एम्बुलेन्स थिए, न त डाक्टर नै ।’ सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको यहाँ २०५० साल अघि स्थानीयले धेरै समस्यासित जुध्नु परेको थियो । ‘अहिले त स्याउलेदेखि कुतियाकवरसम्म पक्की सडकदेखि हरेक खोला नालामा पक्की पुल बनिसके ।’ चन्दले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह र चार लेनको पक्की पुलले दोधारा चादँनी आर्थिक समृद्धिको हब भइसक्यो ।’ झोलुङ्गे पुल बनेपछि दुःख, कष्ट नै हराएको चन्द बताउँछन् । उनले भने, ‘चार लेनको पक्की पुल र सुक्खा बन्दगाहले सुदूरपश्चिमकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।’ केही वर्षअघि भारतीय रुपैयाँको कारोबार हुने दोधारा चादँनीमा अहिले त्यो विस्थापित भइसकेको छ । ‘यहाँ विकासका ठूला आयोजना आउँदा जग्गाको कारोबारसमेत ह्वात्तै बढेको छ ।’ उनले भने, ‘अब दोधारा चादँनी विकट होइन, जिल्लाकै आर्थिक गतिविधिको मुख्य स्थान बन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’ २६ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको दोधारा चादँनी कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा पर्छ । दोधारा चादँनी नगरपालिका बन्नुअघि यहाँ दुईवटा गाविस थिए । सरकारले नै वन फँडानी गरेर बस्ती बसाउन थालेपछि २०२२ सालयता विभिन्न व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि भारत जानेहरु त्यो बेला यहाँ बस्न थालेका हुन् । महाकाली नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि वर्षौंअघि यहाँ नदी क्षेत्रको २२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा बाढीले कटान गर्दै बस्ती बस्ने खतरा बढ्न थालेपछि यहाँ तटबन्ध निर्माणमा जोड दिइएको छ । बाजुराबाट २०३२ सालमा दोधारा चादँनी सरेका दोधारा चादँनी नगरपालिका–४ का ७३ वर्षीय भीमबहादुर सिंह आफू यहाँ आउँदा कुवा कोरेर पानी खाएको बताउँछन् । ‘पीठो पिस्न भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता थियो’, उनले भने, ‘महाकाली तरेर महेन्द्रनगर आउन जोखिम मोल्नु पथ्र्यो ।’ उहाँ २० वर्ष आफैँ डुङ्गा चलाएर वारपार गरेको सुनाउँछन् । ‘डुङ्गाको सहयोगमा नदी तर्नेहरु प्रतिव्यक्ति रु पाँच तिर्ने गर्दथे, एक पटकमा ४० क्विन्टलसम्म ढुवानी गर्दथ्यौँ’, उनले भने । पुल बनेपछिमात्र डुङ्गा बन्द भएको हो । रासस
वन र शिक्षामन्त्रीसहित ३ सचिव विदेश भ्रमण जाँदै
काठमाडौं । दुई मन्त्री र ३ सचिव विदेश भ्रमणमा जाने भएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवसहित ३ जना सचिव विदेश भ्रमणमा जाने भएका हुन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदी भदौ २३ देखि आइभरीकोस्टमा आयोजना हुने ‘ट्रान्फर्मिङ लिट्रेसी लर्निङ स्पेस’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका हुन् । यस्तै, भदौ २० देखि २३ गतेसम्म हुने रसियामा हुने दोस्रो टाइगर फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कँडेल जान लागेका हुन् । सचिव रामप्रसाद थपलिया भो बेलायतमा भदौ २२ देखि आयोजना हुने ‘द एक्सपोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका हुन् ।
मंगलबारको सेयर बजारः ‘टप गेनर’ र ‘टप ट्रनओभर’ दुबैमा हाइड्रो अगाडि
काठमाडौं । मंगलबारको बजारमा हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ । सो दिन ‘टप गेनर’ र ‘टप ट्रनओभर’ दुबैमा हाइड्रोपावर कम्पनी अग्रस्थानमा रहेका छन् । दिनभरको कारोबारमा बढी कारोबार गर्नेको शीर्ष तीन स्थानमा हाइड्रो कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै, बढी प्रतिशतले सेयर मूल्य बढ्नेको सूचीमा पनि तीन वटै हाइड्रोका कम्पनी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी कारोबार गर्नेमा हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको एकैदिन १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य भने ३ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता २३२ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, बढी कारोबार गर्नेको दोश्रोमा रिडी र तेश्रोमा अपि पावर कम्पनी रहेका छन् । यी दुई कम्पनीको क्रमशः ७ करोड ६५ लाख र अपि पावरको ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएका छन् । यी दुबैको सेयर मूल्य भने बढेर क्रमशः प्रतिकित्ता ६१५ र २७६.९० रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबारको बजारमा रुरु जलविद्युत परियोजना, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर र अपर हेवा हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यी तीन कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः १० प्रतिशतले बढेर ९०९.७० रुपैयाँ, ९.९९ प्रतिशतले बढेर ३८२ रुपैयाँ र ९.९७ प्रतिशतले बढेर ३०१.२० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा उक्त फण्ड ६.८८ प्रतिशतले घटेर प्रतिइकाई ८.९४ रुपैयाँमा झरेको छ । समग्रमा मंगलबारको नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ भने कारोबार रकम भने घटेको छ । परिसूचक ०.०९ प्रतिशतले बढेर २०५४.९८ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो दिन १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार घटेर १ अर्ब ३३ रुपैयाँमा झरेको छ ।
१० वर्षमा पनि बन्न सकेन पाल्पाको शीतभण्डार
रामपुर । कृषिजन्य उत्पादनलाई दृष्टिगत गर्दै शीतभण्डार निर्माणको प्रक्रियाले स्थानीयवासी औधी खुसी भए । आफ्नै गाउँघरमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायत विभिन्न कृषिजन्य पदार्थ सुरक्षित भण्डारण गर्न पाउने भएपछि उनीहरुले उत्पादन वृद्धि गर्ने सोच पनि बनाए । गाउँमा तरकारी, फलफूललगायत बालीनालीको उत्पादन धेरै हुँदा भण्डारण गर्ने सुविधा हुने भएपछि कृषिमा उत्साह बढ्दै गयो । भण्डारणको अभाव झेलेका स्थानीयवासीले बीउ बिजन तथा खाद्यान्नका लागि कृषि उपज सुरक्षितसाथ राखेर बेमौसमी समयमा धेरै फाइदा गर्ने अपेक्षा गरेका थिए तर निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले अहिलेसम्म काम सम्पन्न नहुँदा एक दशक अघिको स्थानीयवासीको उत्साह निराशामा परिणत भएको छ । तानसेन नगरपालिका–७ बाघखोरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शीतभण्डारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति २७ प्रतिशत मात्रै भएको पाइएको छ । उक्त भवन १८ महिनाभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहे पनि निर्माणमा ढिलासुस्तीले एक दशक हुँदा पनि कार्यप्रगति २७ प्रतिशत मात्रै हुनु सबैका लागि लाजमर्दो अवस्था छ । दुई हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण गृह अहिले अलपत्र जस्तै बनेको छ । ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह समयमा नै निर्माण नहुँदा बेलाबेलामा स्थानीयवासीले काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइरहेका छन् । बहादुर सिं लामाको हिमदुङ एन्ड थोकर र रामप्रसाद भट्टको जय रक्तकाली जेभीले विसं २०६९ फागुन २३ गते ठेक्का सम्झौता गरी ०७१ जेठ ३० गते भित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने जनाएको थियो । सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा नै काम नभएपछि नगरपालिकाले तीन पटकसम्म योजनाको म्याद थप गरेको थियो । भारतीय राजदूतावासको चार करोड ९९ लाख ९१ हजार नौ सय पाँचको लागत तथा उक्त नगरपालिकाको सहयोगमा शीतभण्डार निर्माण थालिएकोे हो । ठूलो लगानीमा थालनी भएको संरचना लामो समयसम्म पनि निर्माण हुन नसक्दा बेवारिसे जस्तै बनेको स्थानीयवासी विन्दू केसी बताउँछिन् । ‘तानसेनमा दुई हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डारण गृह बन्नु महत्वपूर्ण कुरा हो, यसबाट स्थानीयवासीले राम्रो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् तर निर्माणको गति सुस्त हुँदा अझै पनि भण्डारणका लागि अन्यत्र बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कायमै छ’, उनी भन्छिन् । कृषि उपज सुरक्षित राख्न भण्डारण गृह अति आवश्यक रहेको हुँदा सम्बन्धित निकायले ढिलै भए पनि निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएर काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कृषक माधव न्यौपाने जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘उत्पादित कृषि उपज भण्डारण गृहको अभावमा बजारमा कहिलेकाहीँ घाटा बेहोरेरै बिक्री गर्नु परेको छ, भण्डारण गर्ने सुविधा भयो भने महँगो मूल्यमा पछि बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ, बिउ बिजन सुरक्षित साथ राख्न पाइन्थ्यो, त्यसैले बाँकी निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ भारतीय दूतावासको पहलमा नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बहादुरसिं लामाबीच नगरपालिकाले जरिवाना नलगाउने र निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धि नखोज्ने सहमति भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले मूल्याङ्कनको ५० लाख आफूहरुले भुक्तानी नपाएको जिकिर गरेको छ भने नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म दुई करोड १६ लाख भुक्तानी दिएको जनाएको छ । नगरपालिकाले विसं २०७५ माघ ८ गतेसम्म पूर्वनिर्धारितबमोजिम समयमा काम नभएपछि क्षतिपूर्तिबापत ४८ लाख २२ हजार ५५ रकम बुझाउन व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको थियो । नगरपालिकाले पुरानो ठेक्का तोडेरै भए पनि निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने प्रवक्ता यादव सिं कार्की बताउँछन् । पाल्पासहित छिमेकी जिल्लाहरु रुपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जालगायत स्थानमा उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्री भण्डारण गर्न उक्त शीत भण्डार निर्माण अगाडि बढाइएको हो । गाउँघरमा उत्पादन भएका कृषि उपज शीत भण्डारको समस्याले कृषकले बजार नपाउँदा कुहाएरै फाल्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । भण्डारणका लागि पोखरा या भैरहवा नै जानुपर्दा गाडी ढुवानी खर्च, लैजाने ल्याउने समस्याले लागत उठाउनै कृषकलाई धौधौ पर्छ । तानसेन पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रुपन्देहीका लागि पायक पर्ने ठाउँ हो । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा निर्माणाधीन रहेको शित भण्डार अलपत्र हुनु जिल्लावासीका लागि लाजमर्दो विषय बनेको छ । ठूलो धनराशि खर्चेर सुरु गरिएको काम उद्देश्यअनुसार पूरा नहुँदा यस सम्बन्धमा धेरैले टीकाटिप्पणी गरिरहेकै हुन्छन् । नागरिकले सुविधा उपभोग गर्न नपाउँदा यहाँको शीत भण्डार निर्माणको ढिलाइले व्यापक चर्चा पाइरहेको हुन्छ । रासस
१३ स्मार्ट सिटीको निर्माण अन्योलमा, सरकारले बजेट नछुट्याउँदा बन्नेमै दुविधा
काठमाडौं । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका १३ स्मार्ट सिटीको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । आयोजना अनुसारको पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेर स्मार्ट सिटीको काम अन्योलमा परेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा विकास गरी नयाँ स्मार्ट सिटी विकास गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । जस अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा ३ वटा र २०७४/७५ मा दोस्रो चरणमा १० वटा गरी १३ वटा स्थानमा नयाँ स्मार्ट सिटीको विकास योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको थियो । सरकारले आयोजना अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा स्मार्ट सिटीको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामोले स्मार्ट सिटीको लागि पर्याप्त बजेट नभएको कारण सिटी निर्माणको लागि छुट्टै उपशिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट माग गरेको बताइन् । स्मार्ट सिटीको अवधारणामा प्रदेशिक सन्तुलन, जनसंख्या समेतको सन्तुलनलाई विचार गरी विकासको कार्य शुरु गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निजगढ पालुङ्टार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयारसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्य १० सहरमा स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको धनकुटा रहेको छ । स्मार्ट सिटीको कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, एउटा सिटीमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममात्र बजेट परेको तचामोले बताइन् । आयोजना सुरु भएको २० वर्ष भित्रमा स्मार्ट सिटी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २० वर्षमा नै सिटी निर्माणको काम भइसक्छ भन्ने टुङ्गो छैन । ‘स्मार्ट सिटी बनाएको लागि सानो रकमले पुग्दैन, बजेट ठुलो आवश्यकता पर्छ, बजेट सरकारले उपलब्ध गर्न नसक्दा काम पनि सन्तोषजनक छैन, धेरै ठाउँका कामको सुरुहुन सकेको छैन, पहुँचवाल नेताको ठाउँमा थरै भए पनि बजेट पुगेको छ,’ उनले भनिन् । बजेट अभाव भएतापनि शहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेको विभागले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारसँग नै बजेट अभाव भएको कारण स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन भएको छैन । बजेटको अभावमा कामको गति सुस्त भएता पनि अहिले पनि सो सिटीहरूमा पूर्वाधार विकासको काम भने भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट स्मार्ट सिटीको लागि बजेट सुनिश्चित गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने विभागको लक्ष्य छ । अर्थ मन्त्रालयसँग विभागले एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम माग गरेको पनि तचामोले बताइन् । वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ एउटा सिटीलाई दिँदा १३ वटा सिटीको विकास गर्नको लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता पर्न जान्छ । ‘नेपालमा जुनै कुरामा पनि राजनीति हुन्छ, जो मन्त्री तथा नेता छ, उसको ठाउँमा बढी बजेट जान्छ, मन्त्री अनुसार बजेट जाँदा आयोजनाको काम विकासमा बजेट कम परेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । एउटा सिटी निर्माणको लागि ३० अर्ब देखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने विभागको भनाइ छ । १३ वटा नयाँ स्मार्ट सिटीहरूको लागि विभिन्न प्रस्तावित योजनाहरूको डीपीआर तयार भइसकेको छ । ‘बजेट अनुसारको कम हुन्छ, सरकारले बजेट नै नदिएको कारण काम गर्न सकेनौं, अहिले भएको बजेट अनुसार काम गरिरहेका छौ,’ उनले विकासन्यूजलाई भनिन् । कुन सिटीमा कति खर्च ? धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । जसमध्ये २०७८ असारसम्म कुल विनियोजित रकमबाट २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो सिटी निर्माणको लागि चालु र पुँजिगत गरी २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । २०७८ चैत्र १५ गतेसम्म उक्त सिटी निर्माण गर्नको लागि १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष विनियोजित रकम बाट पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । मिर्चैयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने उक्त रहकम बाट १ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि चालु र पुँजीगत गरी जम्मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ चैत्र १५ सम्म ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेटबाट चैत्र १५ सम्ममा ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, अर्का २ वटा निजगढ र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी पर्सा जिल्लामा निर्माण हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म निजगण, चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी र ३ नयाँ शहका लागि ७१ करोड १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ असारसम्म ६४ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा निजगढ सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने सोही रकमबाट चैत्र १५ गतेसम्म ७१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुुँजिगत खर्च भएको छ । चन्द्रपुर सिटी निर्माणको गर्नको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थिएन । यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म भरतपुर स्मार्ट सिटी र एक नयाँ शहर निर्माण गर्नको लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजना भएको थियो । जसमध्ये २०७८ साल असारसम्म २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि ५ करोड रुपैयाँ बजट परेको थियो । सो रकम बाट चैत्रसम्म पुँजिगत १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । गत आवको असारसम्म २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने उक्त सिटीको लागि बजेट परेको थिएन । कस्कि जिल्लाको पालुङटार र वालिङ स्मार्ट सिटि निर्माणकका लागि आयोजना सुरु भएको देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७७ सम्म एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो भने असारसम्म ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत अर्थिक वर्षमा ३९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको थियो भने चैत्र १५ सम्म एक लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने विभागका अनुर उक्त रकमबाट चैत्र १५सम्म खर्च नै भएको छैन । यस्तै, २ नयाँ शहर र तुल्सीपुर स्मार्ट सिटीको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, एक नयाँ शहर र दुल्ली स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि यस शहरको लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । गत अर्थिक वर्ष सो सिटीको लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन । २ नयाँ शहर सहित अमगगढी र टिकापुर स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म जम्मा ७ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो जस मध्ये असारसम्म ६ करोड ९४ लाख खर्च भएको थियो । गत अर्थिक वर्षमा अमगगढी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोज भएको थियो भने चैत्रसम्म खर्च भएको छैन । यस्तै, अर्को टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो भने उक्त रकमबाट चैत्रको १५ गतेसम्म ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसै गरी भिमदत स्मार्ट सिटिको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोज भएको थिएन । कुन सिटीमा कति बजेट ? विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ वटा सिटीको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ भने बाँकी ७ वटा सिटीका लागि बजेट राखेको छैन । विभागका अनुसार धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि यस वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै निजगढमा २ करोड र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ५ लाख रुपैयाँ परेको छ । यस्तै भरतपुरमा ९ करोड र लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट रकेको पनि विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामो बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ परेको छ । मिर्चैयाँ, तुल्सीपुर, पालुङटार, दुल्लु, अमरगढी, भिमदत्त र टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट परेको छैन ।
बैंक अफ काठमाण्डूले पायो एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टी वापतको करिब एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकम बैंक अफ काठमाण्डूले पाएको छ । बैंकले मंगलबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जारी गरेको एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी वापतको भुक्तानी रकम ६६ लाख २५ हजार ०१० अमेरिकन डलर र १४ लाख ११ हजार ४५३ युरो फिर्ता पाएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण मास्केले जानकारी दिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वेका तर्फबाट ग्यारेन्टी बसेको चीनको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो । तर नेपाली कम्पनीले चिनियाँ ठेकदारलाई भुक्तानी दिएपनि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले बैंक ग्यारेन्टी वापत नेपाली बैंकलाई भुक्तानी दिन मानेको थिएन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टी विवाद सम्बन्धि मुद्दाको फैसला गएका साउन १७ गते नेपाली बैंकको पक्षमा भएको थियो ।
नबिल बैंकले ल्यायो १० गुणाले रकम बढ्ने मुद्धती योजना
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्गको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आर्कषक ब्याजदर सहित ‘नबिल ढुक्क मुद्धती खाता’ बजारमा ल्याएको छ । यस खाता अन्तर्गत ग्राहक वर्गले मुद्धतीमा जम्मा गरेको रकम तोकिएको समय पश्चात् दोब्बर देखि दश गुणासम्म रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंककाे अनुसार यो मुद्धती योजना नेपालमा आर्जित तथा विप्रेषण मार्फत् नेपाल प्राप्त रकममा खोल्न सकिनेछ । नेपालमा आर्जित रकममा खोलिने ढुक्क मुद्धती खातामा ६ वर्ष ३ महिना २३ दिनमा २ गुणा, १४ वर्ष ७ महिना २८ दिनमा ५ गुणा तथा २० वर्ष ११ महिना २० दिनमा १० गुणा रकम प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जानकारी दिएकाे छ । त्यसैगरि, विप्रेषण अन्तर्गत खोलिने ढुक्क मुद्धती खातामा ५ वर्ष ९ महिना १५ दिनमा २ गुणा, १३ वर्ष ५ महिना ११ दिनमा ५ गुणा तथा १९ वर्ष २ महिना २५ दिनमा १० गुणा रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस खाता अन्तर्गत ग्राहकले ३ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा पनि पाउन सक्ने बैंकले जनाएकाे छ ।