राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति एफएनसीसीआई असन्तुष्ट, चालु पूँजी कर्जामा ५ करोडको सीमालाई १५ करोड बनाउन माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघ (एफएनसीसीआई) असन्तुष्ट बनेको छ । महासंघले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जाको नीति प्रति असन्तुष्टि जारी गरेको हो । महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पू“जी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालूं पू“जी रकम आवश्यक पर्ने हुंदा २ करोड भन्दा बढी चालू पू“जी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको जनाएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्टिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगीरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय संचालनमामात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्नेमा उद्यमी व्यवसायीको गहिरो चिन्ता छ । यसर्थ राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गरेको छ । यसलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुु पर्ने महासंघको सुुझाव पनि छ । त्यसैगरि चालुु पू“जी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ । व्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको हुंदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पू“जीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पू“जीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ । अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकंलन नै नगरि ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित बनेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाइ कारवाही गरिनुपर्दछ । समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पू“जी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक देखिदैन, तसर्थ उक्त मार्गदर्शनमा निम्न अनुसार संसोधन हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैक समक्ष माग गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । चालु पूंजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न रु. ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र रु. ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संसोधन गरिनुु पर्नेमा महासंघको जोड छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने राय महासंघको छ । ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बांकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । कर्जाको व्याज सांवा भुक्तानीको लागि चालू पूंजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले हटाउनु पर्ने महासंघको धारणा छ । साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने र वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन क्रेडिट रिकभरी याक्ट अविलम्ब ल्याउनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।
काठमाडौंको सबै वडामा एमडीजीपी डाक्टर र नर्स राख्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले ३२ वटै वडामा एमडीजीपी डाक्टर र नर्स राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबारको नगर कार्यपालिका बैठकमा मेयर साहले सबै वडामा क्लिनिक सञ्चालनका लागि ३२ जना एमडीजीपी डाक्टर र ३२ जना नर्स करार सेवामा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यस्तै, महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापनमा खटिएका नगर प्रहरीलाई ५ सय भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि महानगरले सडक फुटपाथमा नगर प्रहरी खटाएबापत ३ सय भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैक र फाेकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स् बीच भुक्तानी सेवा सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक र फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स् प्रा।लि द्धारा संचालित मोको डिजिटल वालेटबीच कार्ड मार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकका भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्ड होल्डरहरुले मोको डिजिटल वालेटमा बैंकका कार्डहरु लिङ्क गरी विभिन्न सेवाहरु उपभोग गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले उक्त बालेट मार्फत भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्ड लिङ्क गरी मोबाईल टपअप, इन्टरनेटको, बिजुली ,खानेपानीको बिल भुक्तानी, हवाईजहाजको टिकट खरिद रकम भुक्तानी लगायतका सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, बैंकका ग्राहकहरुले मोको मार्फत स्क्यान टू पे को माध्यमबाट १५ सयभन्दा बढि विभिन्न मर्चेन्टहरु मार्फत कारोबार गरि रकम भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, माछापुच्छ्रे बैंकका मर्चेन्टहरुले एमभिसा, अलिपे र युनियन पेसंग सम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय कारोबारको क्युआर बाटै भुक्तानी लिन सक्नेछन ।
मेगा क्यापिटलकाे नारी पोर्टफोलियो सेवामा छुट
काठमाडौं । सेयर लगानी व्यवस्थापन सेवा अर्थात पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा प्रदायक कम्पनी मेगा क्यापिटलले नारी पोर्टफोलियो सेवामा छुट अफर ल्याएको छ । कम्पनीले तीजलाई लक्षित गर्दौ यस्तो छुट अफर ल्याएको हो । यसबाट नारीहरुले आत्मनिर्भरताका लागि सेयर बजारमा लगानी गरी आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न टेवा पु¥याउने विश्वास कम्पनीले राखेको जनाएको छ । यस अफर न्युनतम ३ लाख लगानीबाट सुरु गर्न सकिने तथा यसको अपेक्षित प्रतिफल २० देखि २२ प्रतिशत रहने कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर भदौ १२ गते देखी असोज १२ सम्म लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको अनुसार यस सेवामा एएमसि पूर्ण रुपमा निशुल्क हुनुको साथै आफुसँग भएको सेयर हस्तान्तरण गरेर पनि यो सेवा प्रारम्भ गर्न सकिने छ ।
यी हुन् पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री भएपछि भएका काम
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री पम्फा भुसालले आफु मन्त्री भएपछि गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले आफुले गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । यस्ता छन् उनले गरेका महत्वपूर्ण काम : १. कोभिड–१९ को असर र अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थिका बाबजुद पनि गत मन्त्रालयको अथक प्रयासबाट गत आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल भएको छ । गत आवमा विद्युत उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कूल विद्युत उत्पादन क्षमता २२६९ मेवा पुगेको छ । त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रशारण लाइन ४४६ सर्किट किमी थप भइ ५०८६ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको छ । विद्युत चुहावट १७.१८ बाट १५.३८ पुगेको छ । यस् २. बीस युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु २ सम्म महशुल कायम गरिएको छ । ३. समग्र विद्युत महसुल दर घटाइएको छ । जसले गर्दा ग्राहस्थ्यतर्फको विद्युत खपत बृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत ३२५ युनिटबाट बढोत्तरी भइ ३५१ पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको विद्युतको वार्षिक औषत खपतदर १८ प्रतिशतको दरले बृद्धि भएको छ । देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । ’स्वदेशी विद्युत जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौँ’ भन्ने अभियानबाट विद्युत खपतमा बृद्धि भएको छ । ग्यास प्रयोग घटाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पगेको छ । ४. ’पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतीमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । ५. पहिलो पटक वर्षायाममा (असारदेखि कात्तिकसम्म) र सुख्खायाममा (मङ्सिरदेखि जेठसम्म) फरकफरक विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको छ । ६. आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युतलाई उपयोग गर्नका लागि मित्र राष्ट्र भारत एवं बङ्गलादेशसँग छलफल भइरहेको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स) मा बिजुली निर्यात सुरु भइ गत जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजली निर्यात भइरहेको छ । गत आवमा आन्तरिक खपत भइ बढी भएको ५९४ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको छ । यसले व्यापारघाटा कम गर्न योगदान गरेको छ । . ७. बंगलादेश विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन छलफल अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरुपमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । ८. विद्युत वितरण विनीयमावली २०६९ लाई संशोधन गरी ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण बिनियमावली बनाइएको छ । अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । १०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिइ ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुनेछन् । ९. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियत दरमा विद्युत महसुल निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्य तिब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । साथै, व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि २०० केभिएसम्मको ट्रान्फर्मरसहित विद्युतीय पूर्वाधार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । १०. नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाईएको छ। ११. गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा प्रवाहका साथै ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाइँदै छ । लोड सेन्टरमा रहेको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्याबिनेटबाट निर्णय भइ कम्पनी दर्ता अन्तिम चरणमा रहेको छ । १२. कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो चरणका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा असर पर्न गएको सन्दर्भमा निजी प्रवर्द्धकहरूको मागलाई समेत ध्यानमा राख्दै व्यापारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्ने समयसीमा एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समयसीमा एक वर्ष थप गरी निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकासमा सहजीकरण गरिएको छ । १३. गत आवमा २१,६४२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइ कूल सिञ्चित क्षेत्रफल १५,३१,०६९ पुगेको छ। यसगरी तटबन्ध निर्माण करिब ८० किमी थप भई १,२८८ किलोमिटर पुगी बाढी नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । सो क्रममा ५४७ हेक्टर जग्गा उकास भइ कूल १२,५५२ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा उकास भएको छ। १४. महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि टनकपुर बाँधबाट पानी प्राप्त गर्न शुरु भएको छ । बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र सुधार र बिस्तार गरी १,२२,००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुयाउन आवश्यक अध्ययनका लीग सम्झौता भई कार्यान्वयन शुरु भएको छ। १५. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको क्रमागत सिभिल निर्माण कार्यको संचालन, हाइड्रोमेकानिकल कार्यको खरिद सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण व्यवशायी परिचालित र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको खरिद प्रकया अन्तिम चरणमा रहेको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका विश्व बैंकतर्फ ३ वटै प्रणालीहरुको आधुनिकिकरणका कार्यका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १६. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्य लक्षित समयमा सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको, सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । झापा, सर्लाही र रौतहटम ७,००० हेक्टरमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा दिने दुई भूमिगत जल सिँचाइका आयोजनाको स्वीकृती भइ कार्यान्वयन शुरु भएका छ । १७ सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहर, कोशी पम्प, कमला, बागमती, मनुष्मारा, झाँझ, नारायणी, गण्डक, भैरहवा लुम्बिनी, प्रगन्ना, सिक्टा, बबई, राजापुर, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइबाट मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर गरी १५ जिल्लाको सिंचित क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । सतह तथा भूमिगत सिँचाइ गरी १२,५७३ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण भारत, पाकिस्तान र मलेसियामा क्रमशः कम हुँदै
काठमाडौं । भारत, पाकिस्तान र मलेसियामा अघिल्ला दिनका तुलनामा कारोना सङ्क्रमण दर क्रमशः घट्दै गएको छ । यद्यपि तीनवटै देशमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यामा भने वृद्धि भएको छ । भारत सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बितेका २४ घण्टामा नौ हजार चार सय ३६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतमा हाल ८६ हजार पाँच सय ९१ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । सङ्क्रमणका नयाँ बिरामी थपिएसँगै देशभर कोभिड–१९ पीडितको सङ्ख्या चार करोड ४४ लाख आठ हजार एक सय ३२ पुगेको छ । यसैगरी छिमेकी पाकिस्तानमा सोही अवधिमा दुई सय ७० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने तीन जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार त्यहाँ दुई सय ९० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका थिए । पाकिस्तानमा कोरोना लागेर ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या तीस हजार पाँच सय ७४ पुगेको छ । सिन्ध प्रान्त महामारीबाट सर्वाधिक प्रभावित भएको तथा र पञ्जाव प्रान्तले उसलाई पछ्याइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । एकसय १८ जना बिरामीको अवस्था गम्भीर छ । यसैबीच, मलेसियामा कारोना लागेर पाँच जनाको मृत्यु भएको तथा दुई हजार चार सय ९१ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् । शनिबार मध्यरातसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अझै पनि देशभर ३४ हजार पाँच सय आठ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका बताएका छन् । रासस
पिपुल्स पावरको आइपिओ बाँडफाँड, दुई जनाले पाए ११ कित्ता
काठमाडाैं । आइतबार पिपुल्स पावरको प्राथमिक सेयर बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधरणकाे लागि जारी गरेको प्राथमिक सेयरको निष्काशनमा २२ लाख ९४ हजार ६८२ कित्तकाे लागि १६ लाख ३१ हजार ३८ वटा आवेदन परेकाे थियाे । आवेदन दिने ७ हजार ६ सय ३ वटा आवेदनहरुबाट १३ लाख ८१ हजार ९ सय कित्ताको लागि जम्मा आवेदन परेको थिए । आवेदन मध्ये दोहोरो आवेदनका कारण रद्ध भएका १ हजार ६ सय ८ तथा अन्य कारणबाट आवेदन रद्ध भएका ३ हजार ५ सय ४ बाहेक बाँकी रहेका योग्य आवेदनहरु १५ लाख ५१ हजार ४ सय १३ जना थिए । जस मध्येबाट २ लाख २९ हजार ४ सय ६६ जनालाई १०-१० कित्ता र दुई जनालाई ११ कित्ता परेकाे थियाे । पिपुल्स पावरले प्रभु क्यापिटलले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा राखी साउन ३१ गते देखि भदाै ५ गतेसम्म सार्वजनिक सेयर खुला गरेकाे थियाे । बाँडफाँडको नतिजा प्रभु क्यापिटलको वेवसाइट र तथा सिडिएससिको वेवसाइट बाट हेर्न सकिने छ ।