विकासन्युज

रिलायन्स लाइफको बर्दिवास र हेटौडामा क्षेत्रीय एजेन्सी भेटघाट सम्पन्न

काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्सोरेन्सको बर्दिबास र हेटौडामा ‘क्षेत्रीय एजेन्सी भेटघाट सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले भदौ ८ र ९ गते सम्मेलन सम्पन्न गरेको हो । हरेक वर्ष प्रत्येक क्षेत्रमा गरिँदै आएको एजेन्सी भेलामा कम्पनीको व्यवसायिक प्रयोजनको लागि विभिन्न तालिम दिइएको थियो । उक्त सम्मेलनको प्रमुख अतिथिको रुपमा डेपुटी चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर निराजन कँडेल ज्यूको उपस्थित रहेको थियो । यसका साथै सम्मेलनमा प्रमुख व्यापार अधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता र सन्दीप कसजु , क्षेत्रीय सहायक प्रबन्धकहरु, तथा रिलायन्स साथीका सो क्षेत्रका सम्पुर्ण सदस्यहरु उपस्थित थिए ।

जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा ताम्रकार

काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा अनिश ताम्रकार नियुक्त भएका छन् । उनी कुमारी बैंकको तर्फबाट इन्स्योरेन्सको उक्त पदमा नियुक्त भएका हुन् । कुमारी बैंक जनरल इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरधनी हो । यसअघि उक्त बैंकबाट भोलानाथ ढुंगानाले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए ।

पतञ्जली समूह र आइएमईबीच सम्झौता, भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउन थप सजिलो

काठमाडौं । पतञ्जली आयुर्वेद र आइएमईबीच रेमिटेन्स साझेदारी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार भारतमा बसोबास गर्ने लाखौँ नेपालीले अब भारतभर रहेका पतञ्जली समूहमा आवद्ध विभिन्न १० हजार आउटलेटमा गएर सजिलै नेपाल पैसा पठाउन सक्नेछन् । सम्झौता पत्रमा पतञ्जली समूहद्वारा प्रवर्धित भरुवा सोलुसन प्रालिका तर्फबाट निर्देशक डा। ऋषी कुमार र आइएमई इन्डिया तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम नैथानीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मंगलबार दिल्लीमा उक्त समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको हो । समझदारी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रामदेवले उक्त साझेदारीले भारत–नेपालबीचमा हुँदै आएको रेमिट्यान्स कारोबारलाई बलियो बनाउनुको साथै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई उनीहरूको परिवारका सदस्य वा नातेदारहरूलाई पैसा पठाउनको लागि एक सुविधाजनक एवम् सहज माध्यम थपिएको बताए । नेपालभर विस्तारित संजाल भएको आइएमई पे वा आइएमई एजेन्टहरूबाट रेमिटेन्स प्राप्त गर्न सजिलो हुने विश्वास पतञ्जली आयुर्वेद र आइएमई इन्डिया लिएका छन् ।

४९ उद्योगले पाए गुणस्तर चिन्ह

काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ वटा गुणस्तर पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले सोही आवमा १५ गुणस्तर पारित गरेको हो । नयाँ मन्त्री नियुक्ति भएपछि परिषद्को दुईपटक बैठक बस्दा उक्त गुणस्तर पारित भएको हो ।नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्राविधिक समितिले गुणस्तर पारित गर्ने उद्योग तथा वस्तुको प्राविधिक अध्ययन गरी परिषद्मा पठाउने गर्दछ । परिषद्को सदस्य–सचिव विभागका महानिर्देशक हुने प्रावधान रहेको छ । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले विभागको प्राविधिक समितिले ९२ गुणस्तर पारित गरिसकेको बताए । ‘विभागको प्राविधिक समितिबाट पारित भएको गुणस्तर क्रमशः नेपाल गुणस्तर परिषद्मा लगेर पारित गछौँ’, उनले भने । परिषद्ले आव २०७७/०७८ मा भने ३१ नेपाल गुणस्तर पारित गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा आव २०७७/०७८ भन्दा गत आवमा नेपाल गुणस्तर पारित कम भएको विभागले जनाएको छ । विभागले आव २०७८/०७९ मा ५४ वटा उत्पादित वस्तुलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ भने १२ वटालाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । सोही आवमा ४९ उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गरेको छ । सो विभागले गत आवमा दुई सय १३ पटक उद्योगको निरीक्षण अनुगमन, सात सय ५६ वस्तुको नमूना सङ्कलन र नौ वटाको प्रणाली प्रमाणिकरण प्रदान गरेको छ । तीन हजार दुई सय १४ वस्तुको प्रयोगशालामा रासायनिक, भौतिक, टेक्सटायल, छाला र कागजको परिक्षण सम्पन्न गरेको छ । एक हजार आठ सय ५९ वटालाई क्यालिब्रेसन सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ । विभागले उक्त कार्य गरेवापत गत आवमा चार करोड ९२ लाख आठ सय रुपैयाँ पाँच राजश्व सङ्ककलन गरेको छ । रासस

विद्यार्थीले जङ्कफुड ल्याए विद्यालयले खाजा खर्च नदिने

काठमाडौं । अभिभावकले बालबालिकालाई घरबाटै खाजा बनाएर पठाउन् भनेर बजारको बनावटी खाना जङ्कफुड निषेध गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका–७ को गौरीशङ्कर प्राविमा जङ्कफुड ल्याएको भेटेमा विद्यालयले दिँदै आएको खाजा खर्च नदिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले अभिभावकले घरबाटै नियमित खाजा बनाएर पठाइदिन थालेका छन् । विद्यालय छेवैका पसलबाट नियमित जसो चाउचाउ, चकलेट लगायतका जङ्कफुड ल्याउने, प्लास्टिकजन्य फोहर जथाभावी फाल्ने क्रम बढेपछि विद्यालयले घरबाटै खाजा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मान्नेलाई सरकारले दिएको खाजा खर्च उपलब्ध गराउने, नत्र नदिने भएपछि नियमित रुपमा घरघरबाट खाजा बनेर आउने गरेको प्रधानाध्यापक सरिता गौतम सापकोटाले बताए । नेपाल सरकारले प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दैनिक १५ रुपैयाँ खाजा स्वरुप दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘विद्यालयले एकमुष्ट पैसा दिएपछि जे ल्याए पनि कराउनैपर्ने थिएन तर जङ्कफुडले बालबालिकाको पेट दुख्ने र पैसा नभएका अभिभावक र विद्यार्थीलाई एकरुपता गराउन नसकिने भएपछि यो निर्णय गर्नुपरेको हो’, गौतमले भने, ‘अहिले बालबालिकाले खाजा खाँदा धनी र गरिबका छोराछोरी भनेर देखिँदैन ।’ विद्यालयले एकमुष्ट रकम दिएर दैनिक खाजाको क्यालेन्डर पनि घरमा पठाइदिएको छ । अभिभावकलाई पनि यो निर्णयले सहज भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘हरेक दिन फरकफरक खाजा खुवाउन पनि सकिएको छ’, पौडेलले भने, ‘बालबालिका पनि रमाएर खाजा खान तयार हुन्छन् ।’ तोकेको दिन सबैको खाजा एकै प्रकारको हुनुपर्ने प्रावधान छ । उहाँका अनुसार विद्यालयले हरेक आइतबार रोटी र तरकारी, सोमबार मकैभट्ट र मङ्गलबार अण्डा तरकारीको व्यवस्था गर्न क्यालेन्डर बनाइएको हो । त्यस्तै बुधबार हलुवा पिठो, बिहीबार चना र शुक्रबार खट्टे घ्यू खुवाउने गरिएको हो । विद्यालयले दिएको तालिकाअनुसार सबै बालबालिकाको खाजा एकै प्रकारको भएपछि मिठोनमिठो भन्ने अवस्था नरहेको गौतमले बताए । कतिपय विद्यालयले भने सामग्री किनेरै अभिभावकलाई दिने गरेका छन् । बानपा–८ को सिगानास्थित बौडे चउर माविमा भने विद्यालयले सामग्री खरिद गरेर दामासाही दिएको हो । यसरी दिँदा थोरै खर्चमा धेरै सामग्री किन्न सकिएको अभिभावकले बताए । खाजाको क्यालेन्डर बनाएर नियमित घर घरबाट ल्याएको खाने बानीले बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो भएको गौतमले बताए । उनीहरुको कामबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख कुश्मराज उपाध्याय प्रभावित भएको बताए । ‘विद्यालयले राम्रो काम गरेको रहेछ’, उपाध्यायले भने, ‘खाजाको एकरुपता भएको छ, धनी र गरीबबीचको खाडल पनि पुरिएको देखियो ।’  मिठो मसिनो मात्रै पठउने र जङ्गफुडमा खर्च गर्नेले पनि तोकिएकै खाजा ल्याउन बाध्य भएपछि बालबालिकामा विभेद नदेखिएको उनले बताए । विद्यालयले प्लास्टिकजन्य फोहरको व्यवस्थापनमा पनि एकरुपता ल्याएको छ । प्लास्टिकजन्य फोहर ननिकाल्ने, निस्केमा पनि उचित स्थानमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने तथा नियमित विद्यालय सफाइ गर्ने व्यवस्थासमेत भएको अर्का शिक्षक नीता गैरेले बताए । ‘सुरुसुरुमा शिक्षकले गर्दा बालबालिकामा पनि बानीको विकास भएको छ’, गैरेले भने, ‘राम्रो आचरण बसाल्दा समाजलाई पनि फाइदा भएको छ ।’ रासस

सकसमा सहकारी : बैंकबाट धमाधम निकाल्न थाले पैसा, बचतकर्ताले अत्याउन लागेपछि सुरक्षाको माग

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीहरुले पनि बैंकहरुबाट धमाधम बचत झिक्न थालेका छन् । केही सहकारी संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना भएपछि अन्यमा पनि समस्या आउने भन्दै बचतकर्ताहरुले धमाधम बचत फिर्ता लिएपछि सहकारीहरुले पनि बैंकहरुबाट पैसा झिक्न थालेका हुन् । सहकारी संस्थाहरुले वाणिज्य बैंक र सहकारी बैंकमा पैसा राख्छन् । सहकारीहरुले आफुले राखेको बचत सदस्यहरुले फिर्ता मागेपछि बैंकहरुबाट झिकेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न थालेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्यले सहकारी संस्थाहरुले बैंकबाट धमाधम पैसा झिक्न थालेको बताए । उनका अनुसार ग्लोबल आइमएई बैंकबाट मात्रै यो अवधिमा दुई अर्बभन्दा बढी पैसा सहकारी संस्थाले मात्रै झिकिसकेका छन् । ‘पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा असर परेको छ, सहकरीमा समस्या आएको हल्ला बढेपछि सहकारीहरुले नै बैंकबाट पैसा निकालिरहेका छन्, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट मात्रै दुई अर्ब बढी रुपैयाँ सहकारीहरुले नै निकालेका छन्, अन्य बैंकबाट पनि धेरै निकालेका होलान्, सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सोच्नु पर्छ, समस्या समाधन गर्नुभन्दा अगाडि बाहिर फुक्ने होइन, समस्याको समाधान गर्न छोडेर समस्यालाई ठूलो रुपमा देखाउने काम गलत भयो,’ सीईओ बज्राचार्यले विकासन्युजसँग भने । उनले अनावश्यक हल्ला गरेपछि सबैले पैसा निकालिरहेको बताए । यस्ता अनावश्यक हल्लाले सहकारीमा मात्रै होइन नभइ बैंक वित्तीय संस्थामा पनि समस्या आउने उनको भनाइ छ । बचतकर्तालाई त्रसित बनाउने काम गर्न नहुने उनको धारणा छ । ठूलो मात्रामा सहकारीले बैंकबाट पैसा निकालेपछि साउनमा मात्रै बैंकहरुको सवा एक खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले अहिले बचतकर्ताले धमाधम बचत फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीहरुले पनि बैंकबाट पैसा निकालेको सुन्नमा आएको बताए । ‘सहकारीहरुले पनि वाणिज्य बैंक र सहकारी बैंकमा पैसा राखेका छन्, अहिले दुईरतीन वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखिएपछि अन्य सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पनि पैसा निकाल्न थाले, त्यस कारण पनि सहकारीहरु बैंकबाट पैसा निकाल्न बाध्य भए,’ उनले भने । उनले सहकारीहरुको ठूलो रकम बैंकमा हुने बताउँदै सहकारीहरुले पैसा झिकेको कारण नै साउनमा बैंकहरुको ठूलो निक्षेप घटेको हुन सक्ने धारणा राखे । केही साता अगाडि मात्रै काठमाडौं कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री सहकारीले सदस्यहरुको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै बचतकर्ताहरु आन्दोलित बनेका थिए । त्यससँगै देउराली बहुउद्धेश्यीय सहकारी, काठमाडौंको शाँखुमा रहेको जन्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत समस्यामा परेको समाचार बाहिरिएका थिए । त्यससँगै अन्य सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरु त्रसित बनेर सहकारीबाट पैसा निकाल्न थालेपछि सहकारीहरुलाई बैंकबाट पैसा झिक्न दबाब बढेको हो । आइतबार मात्रै भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीमा असुरक्षा बढेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । सहकारीमा बचत फिर्तामा चाप बढेसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएकोले सहकारी विभागबाट सुरक्षाको व्यवस्थाको माग भएकोले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन भन्दै सहकारी मन्त्रालयले गृहलाई पत्र पठाएको हो । सहकारीमा बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीका क्रममा सहकारीका सदस्य तथा अन्य व्यक्तीले आक्रमण गर्ने क्रम बढेको भन्दै सहकारी विभागले गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ । यसले पनि सहकारीहरु ठूलो दबाबमा रहेकोे बुझ्न सकिन्छ । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्ययाय ठूलो किसिमको समस्या नभएपनि हल्लाको भरमा प्रचार हुँदा रकम फिर्ता लिने बचतकर्ताहरु बढेको बताउँछन् । ‘अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा छ, नेपाली बैंक वित्तीय संस्था नै समस्यामा छन्, आयात निर्यातको ट्रेण्डले पनि त्यो देखाउँछ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, रेमिट्यान्समा कमि आइरहेको छ, वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या छ, फ्रोन्टमा सहकारी हुँदा समस्या देखिएको हो तर सहकारीमा धेरै हल्ला गरेर यस्तो अवस्था सिर्जना गरियो, जुन गलत हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले वित्तीय प्रणालीको एउटा पाटो सहकारी पनि भएकोले सहकारीमा पनि सामान्य समस्या देखिनु स्वभाविक भएको धारणा राखे । तर, बजारमा हल्ला भएको जस्तो समस्या सहकारीमा नभएको उनको बुझाइ छ । ‘सहकारीहरुले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेका हुन्छन्, बैंकमा पनि राखेका हुन्छन्, बचतकर्ताले बचतफिर्ता मागेपछि अवश्य नै सहकारीहरुले बैंकबाट पैसा झिक्न थाल्छन्, अहिलेको समस्या नै यही हो,’ उनले भने । अहिले देशभर करिब ३४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । केही सहकारीहरुले भने गैर कानुनी रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सहकारीमै समस्या सिर्जना गरेका पनि छन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमै तरलताको अभाव भइरहेको बेला सहकारीहरुले पनि बैंकबाट धमाधम पैसा झिक्न थालेपछि बैंकहरुमा पनि एक किसिसमको दबाब अवश्य नै सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रि सहकारी महासंघले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुलाई एक पटक ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत फिर्ता नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सहकारी विभागले पनि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गामा लगानी नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । समस्यामा परेका सहकारीलाई विभागले नगद लाभांश वितरणमा पनि रोक लगाएको छ ।

आठौँ पटक म्याद थपेको भक्तपुर–नगरकोट सडक दुई महिनाभित्र सक्न निर्देशन

भक्तपुर । सडकको बीचबीचमा खाल्डै खाल्डो । कतै कालोपत्र गर्न ग्राइबेल विछ्याउदै छ भने कतै पर्खाल भत्किएर सडकनै पहिराले बगाएर जोखिम अवस्था छ । कतै कतै कुलो र कलर्भट पुरिँदा सडकबाटै पानी बगेर ओहोर दोहोर गर्नै जोखिम छ । यो अवस्था विगत आठ वर्षदेखि स्तरोन्नति सुरु भएर अझै निर्माण सम्पन्न नभएको ‘भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड’ मा सजिलै देखिन्छ । बिहानै ८ बजे चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालयमा भेला हुनुभएका नगरप्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, सञ्चारकर्मी र नगरपालिकाको टोली भक्तपुर नगरकोट सडकको अनुगमनमा निस्कने क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले भने, ‘जनताले धेरै दुःख पाइसके, अब जे सुकै होस् सहेर बसिन्न, आज सडकको अनुगमन गरौँ, दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्न नगरपालिकाले नेतृत्व गर्छ ।’ उपप्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘मङ्सिरमा चुनाव आउन लाग्यो, त्यही भएर जनतालाई देखाउन नगरपालिका अगाडि सर्यो भन्लान, अब सडक निर्माण सम्पन्न गराएर जनतालाई देखाउने नै हो ।’ नगरपालिकाको टोलीले खरिपाटीस्थित आयोजनाको कार्यालयमा रहेका सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीलाईसँगै लिएर अनुगमनमा निस्कियो । कहाँ के के हुँदैछ, कहाँ के कति काम भइरहेको छ, कहाँ के गर्नुपर्नेछ अनुगमनकै क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले अधिकारीसँग जानकारी लिँदै र निर्देशन दिँदै नगरकोट बसपार्कसम्म पुगियो । “अन्तको काम छाडेर भए पनि यहाँ काम गर्नुस्, अबको दुई महिना भित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुनैपर्छ, नत्र नगरपालिका ठेक्का रद्द गर्न लाग्छ, यो वा त्यो बाहना अब हामी सुन्दैनौँ”, म्यानेजर अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै नगरप्रमुख खत्रीले भने, ‘सडकको सुरुको भाग, बीच भाग र नगरकोट बसपार्क तीन खण्डबाट एकैपटक काम अगाडि बढाउनुस्, ड्रेन खोल्नुस्, पुरिएको कलभर्ट बनाउनुस्, पर्खाल लगाउन बाँकी भएको ठाउँमा लगाउन सुरु गर्नुस्, पैसा छैन भनेर पन्छिन पाइँदैन ।’ जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले कहीँ कतै समस्या र अवरोध आए नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने बताउँदै उहाँले काम नरोक्न निर्देशन दिए । नगरप्रमुख खत्रीले नगरकोट बसपार्क पुगेपछि स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै भने, ‘गलत मनसाय, गलत नियत कसैले नराखौ, नगरपालिकाको राम्रो कामलाई जनताको साथ चाहियो, हामी जनप्रतिनिधिको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, सबैको अपनत्व हुने गरी पारदर्शी ढ्गले हामी काम गर्छौं ।’ अनुगमनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको अपजस नगरपालिकाले खेप्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘ठेक्का लिने कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्दा जनताले हामीलाई गाली गरेका छन्, अपजस हामीले खेप्नुपरेको छ, सडक नबन्दा नगरपालिकाले दुई वर्षदेखि पर्यटन शुल्क उठाउन पाएको छैन, जनताको आक्रोश हामीमाथि छ, अब पनि सडक निर्माण ढिलाइ गरे नगरपालिका चुप बस्दैन ।’ चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले माथिल्लोतर्फ नगरकोट बसपार्कबाट काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै गत असारमा पनि तीन दिन सडकमै वडा कार्यालयको काम सञ्चालन गरेर विरोध जनाउनुपरेको भन्दै अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न कम्पनीलाई आग्रह गरे । सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीयले सास्ती व्यहोरिरहेको, यातायात सञ्चालनमा समस्या र जोखिम बढेको, पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपरेको वडाध्यक्ष लामाले बताए । बसपार्कको छलफलमा स्थानीय मनोज गिरीले निर्माण कम्पनीले नक्साअनुसार काम नगर्दा खरिपाटीमा आफ्नै र दीपक लामिछानेको निकै जग्गा मिचिएको भन्दै अन्यत्र पनि यस्ता समस्या रहेकाले त्यो समस्या सुल्झाएर निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरे । उनले वर्षामा सडकको पानी व्यक्तिको घरमा पस्ने, पानी पर्दा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्यो धुलाम्मे हुँदा यहाँका बासिन्दा विभिन्न रोगको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गरे । नगरकोटका होटल व्यवसायी एवं होटल मेरिगोल्डका सञ्चालक गोकूल लामिछानेले सडक नबन्दा कोरोना महामारी अगाडि र अहिले पनि पर्यटकको आगमन घटेको बताए । यहाँका होटल व्यवसायी निकै मारमा परेको भन्दै उहाँले नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क यथास्थितिमा नउठाउन माग गरे । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले एक वर्ष म्याद थपेकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सडक हस्तान्तरण गर्ने म्याद रहेपनि मङ्सिरभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए । उनले भने, ‘कूल १५ दशमलव ६४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको १३ किमिमा कालोपत्र गर्न बेस हालिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा फस्ट कोड पनि गरिसक्यौ, पाँच दशमलव पाँच किमिमा सेकेण्ड कोड हालिसक्यौँ, अब धेरै काम बाँकी छैन, बालाजुको काम रोकिएकाले त्यहाँको जनशक्ति र रोलर, ग्रेडरलगायत मेशिनहरु यहीँ ल्याएर तीव्र गतिमा काम गर्छौ ।’ एक्जिम बैंक इन्डियासँग ऋण लिएर भारतीय आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड एआईपीएल र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७३ असार ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरि विसं २०७१ जेठ २२ बाट भक्तपुर–नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु गरे पनि अझै अलपत्र छ । अहिले आठौँ पटकसम्म म्याद थप गर्दासम्म ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । अन्तिम पटक भन्दै २०७८ चैत १९ सम्म म्याद थप गर्दा त्यस अवधिमा पनि सम्पन्न नगरेपछि सरकारले फेरि आठाँै पटक म्याद थप गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म पु¥छयाएको छ । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा कूल ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिले संशोधन गरेर ३६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ  भने सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । पीडित स्थानीयले कयौँ पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई नगरकोट सडकमै रोकेर अवरोध गरेपछि म्यादभित्र काम नसके ठेक्का रद्द गर्ने बचन दिए पनि पुनः म्याद थपिएको छ । स्थानीयले ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसेर विरोध गरेका थिए । रासस

सरकारी विज्ञापनमा १६ प्रतिशत कर लागू, ३ प्रतिशत लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापनमा १६ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । हाल विज्ञापनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दै आएको छ । त्यसमा विज्ञापन नियमन शुल्क वापत थप ३ प्रतिशत कर उठाउन सरकारले सबै सरकारी नियकायलाई पत्र पठाएको छ । भ्याट वापत १३ प्रतिशत सरकारले आफ्नो आम्दानीको रुपमा राख्ने छ । ३ प्रतिशत रकम भने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च गर्न लागिएको विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईले विकासन्युजलाई बताए । सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा बिल रकममा ३ प्रतिशत रकम कट्टी भुक्तानी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको छ । उक्त रकम विज्ञापन बोर्डको बैंक खातामा जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । विज्ञापन बोर्डले पनि भदौ १४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम कट्टी गरी बोर्डको खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ । विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा २१ ख अनुसार ३ प्रतिशत रकम नियमन शुल्क वापत उठाउन लागिएको बोर्डका अध्यक्ष हुँमागाईले बताए । कानुनमा उल्लेख भएको विषयलाई अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई पत्र पठाईसकेको छ । हामीले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी विज्ञापन भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम कट्टी गरि विज्ञापन बोर्डको खातामा जम्मा गर्न भनेको छौं । पत्रपाएपछि सबैले यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्’ अध्यक्ष हुँमागाईले भने । अध्यक्ष हुँमागाईकोका अनुसार वार्षिक करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापनको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । त्यसबाट वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ विज्ञापन बोर्डको खातामा जम्मा हुन सक्ने छ । सरकारले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा गरी वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च गर्दै आएको छ । यो रकम विज्ञापन बजारबाट नै उठाउने सरकारको नीति रहेको छ । सरकारले अनलाईन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने तयारी गरिरहेको छ । सरकारी विज्ञापनमा कट्टी हुने ३ प्रतिशत रकम अनलाइन पत्रिकामा खर्च हुन सक्ने तर यसबारे सरकारको औपचारिक निर्णय नभएको उनले बताए ।