कञ्चनपुरवासी भन्छन् : आश्वासन धेरै पायौँ, अब विकास चाहियो
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ का विष्णु जोशीलाई दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने र दैजीको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने सुनेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका उनी यसपटक मतदान गरेर फर्किने तयारीमा छन् । ‘गएको चुनावमा औद्योगिक क्षेत्र बन्छ यहीँ रोजगारी पाइन्छ भनेर म पनि उत्साही भएर भोट हालेको थिएँ’, उनले भने, ‘भारतमा काम गर्ने बेला नेपालका नेताको समाचार सुन्दा दिक्क लाग्थ्यो ।’ उनले निर्वाचनको बेला मात्रै विकासका आश्वासन दिने र पछि काम नगर्ने प्रवृत्तिले दलहरु प्रति वितृष्णा जागेको बताए । ‘हामीले धेरै चुनावमा आश्वासन पायाैँ अब हामीलाई विकास चाहियो’, उनले भने, ‘यसपटक पनि आश्वासन धेरै पाइएको छ, हेरौँ के गर्छन् ।’ अहिले पनि यहाँका उम्मेदवारले दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्ने र महाकाली करिडोर निर्माण गरी कञ्चनपुरलाई त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ का इन्दा सुनारलाई दोधारा चाँदनीको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाको कुरा सुनेको करिब सात वर्ष भयो । ‘अघिल्लो निर्वाचनका बेला यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बन्छ, रोजगारी पाइन्छ भन्थे’, उनले भनिन्, ‘अहिले पनि उम्मेदवारले त्यही आश्वासन मात्रै दिने गरेका छन ।’ उनले उपचारका लागि दोधारा चाँदनीमै अस्पताल हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीलाई उपचार गर्न धेरै समस्या पर्छ यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैन’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई ,बिजुली, खानेपानी र अस्पताल चाहियो ।’ उनले यसपटक पनि गाउँमा सुविधा नभए अर्को पटक मतदान नगर्ने बताइन् । भीमदत्त नगरपालिका–९ का राम नाथलाई महाकाली करिडोर घरआँगनमै पुग्छ भन्ने सुनेको करिब दशक भइसक्यो । ‘महाकाली करिडोर बन्छ मात्रै भन्छन तर बन्ने कहिले हो ?’, उनले आक्रोसित हुँदै भनिन्, ‘हाम्रो पालामा त त्यस्तै हो नातिको पालामा बन्ला ।’ उनले विकास कुरा धेरै सुनेको तर काम कहीँ नभएको बताइन् । उनी यसपटक मतदान नगर्ने मनस्थितिमा छिन् । मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा यहाँका उम्मेदवारले महाकाली करिडोर, दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगा र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार मतदातालाई आश्वस्त पार्न व्यस्त छन् । रासस
चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्यो उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना
ढोरपाटन । पश्चिम बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चुनावका बेला निकै चर्चामा आउँछ । जब निर्वाचन सकिन्छ त्यसपछि त्यसको चर्चा पनि हराउँदै जान्छ । स्थानीय निर्वाचन होस् या प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, यस क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारले आफ्नो मुख्य एजेण्डाका रुपमा यस आयोजनालाई राखेका हुन्छन् । झण्डै डेढदशक अगाडिदेखि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा हुन थाले पनि अहिलेसम्म प्रगति शून्य प्रायः छ । यो आयोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बनेको छ । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेकाले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा यो आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् । तर मतदाता विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् । पटक–पटक जनतालाई ढाँटेर चुनाव जित्ने नेताले यो योजना पूरा नगर्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । मुलुककै नमुना आयोजनाअन्तर्गत रहेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गर्छौँ भनेको दशक बित्दा पनि केही प्रगति हुन नसकेको स्थानीयवासी मीनबहादुर कुँवरले बताए । उनले हरेक चुनावका बेला उम्मेदवारले आफ्नो कार्यकालमा यो योजनाको काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको बताए । कुँवरले चुनावका बेला जनता झुक्याउने र भोट आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरुले अनेक भ्रम छर्ने गरेको भन्दै आफूहरुलाई अहिले विश्वास लाग्न छोडेको बताए । ‘यो उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भनेको वर्षौँ भयो, अहिलेसम्म कहाँ के भएको छ ?, सर्वेक्षण गर्ने काम के भयो, हुने नहुने केही अत्तोपत्तो छैन, नेताहरुले उही चुनाव आउँदा हामी बनाउँछौँ भनेर आउँछन्’, कुँवरले भने, ‘उनीहरुले भन्दै आएको १०/१२ वर्ष भइसक्यो तर प्रगति केही छैन, उही चुनावमा जनताबाट भोट फकाउने माध्यम बन्यो, काम हुन सकेन, अब त विश्वास लाग्नै छाड्यो, अहिले बनाउँछौँ भन्छन्, फेरि अर्को चुनावमा पनि त्यही कुरा भन्छन् ।’ स्थानीय पुनराम विकले नेताहरुले अहिले पनि गाउँमा चुनावी कार्यक्रम गर्दा जलाशययुक्त जलविद्युत् बनाउने भाषण गर्ने गरेको बताए । उनले बुर्तिबाङदेखि ढोरपाटनसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न नसक्ने नेताले जलाशययुक्त जलविद्युत्का बारेमा भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउनु बाहेक अरु केही नभएको बताए । सुरु–सुरुमा विश्वास लागे पनि अहिले जनता झुक्याउने खेल भएको उनको भनाइ छ । ‘ढोरपाटन सिकार आरक्ष पुग्ने सडक हेर्नुस् त कस्तो अवस्था छ, त्यो सडक कालोपत्र गर्न नसक्ने नेताले त्यत्रो पहाड खोलेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्छौँ भन्छन्, पहिले–पहिले त गर्छन् होला, भन्ने लाग्थ्यो तर अहिले विश्वास लाग्न छाड्यो’, उनले भने, ‘चुनाव आयो की नेताको मुखमा यही उत्तरगङ्गा झुण्डिन्छ, यो भाषण सुन्दा सुन्दा हामी पनि वाक्क भइसक्यौँ, उनीहरुले भोट माग्न जनतालाई झुक्याउने खेलबाहेक केही हुनसक्दैन ।’ विकले ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकले सडकका कारण वर्षौँदेखि सास्ती खेप्दै आएको भन्दै पहिले यो सडक बनाएपछि मात्रै जलाशययुक्त जलविद्युत्को काम हुनसक्ने बताए । उनले सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा जलविद्युत्का लागि चाहिने आवश्यक उपकरण पुर्याउन नसकिने बताए । विक भन्छन्, ‘ढोरपाटनमा दैनिक पर्यटक जान्छन्, सडकका कारण उनीहरुले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ, नेताहरुले यो सडक कालोपत्र त गर्न सकेका छैनन् भने हाइड्रोपावरको कुरा गर्छन्, हाइड्रोपावर बन्न सबैभन्दा पहिले यो सडक बन्नुपर्छ, यो सडक नबनेसम्म त्यहाँ आवश्यक उपकरण कसरी पु¥याउन सकिन्छ र काम हुन्छ ?, जनतालाई झुक्याउने पनि सीमा हुन्छ नि, यो सडकको हालत यस्तो छ, हाइड्रोपावर बनाउँछौँ भन्छन् ।’ ढोरपाटन–६ का खिमबहादुर घर्तीले अहिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका यस क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएको बताए । उनले आफूहरुले अहिलेसम्म जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले संसद्मा पटक–पटक आवाज उठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सुनाए । उम्मेदवारले महत्वकांक्षी एजेण्डा बनाउँदा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उत्तर गङ्गाका बारेमा धेरै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको हो, अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ, सर्वेक्षणको काम सुरु भयो भन्ने त सुनियो, तर कहाँ कति भयो भन्ने थाहा पाइएन, नेताहरुले भनेको बेला काम गरेको भए अहिलेसम्म त जनताले यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् प्रयोग गर्न पाउँथे’, उनले भने, ‘अहिले त नेताको कुरा पत्याउनै छाडियो, चुनावका बेला यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, भन्छन्, तर चुनाव जितेपछि कहाँ के गर्छन् थाहा हुँदैन ।’ ढोरपाटन–९ स्थित उत्तरगङ्गाको पानी निसीखोला गाउँपालिका–५ निसी गाउँको सम्पुमा खसाल्ने भनिएको छ । आयोजनालाई २०७६ असार १७ गते विद्युत् विकास विभागले आठ सय २८ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन अनुमति पत्र दिइसकेको छ ।
अभिकर्ता भगवान हुन्
बाबु, आमा र ५ वर्षकी सानी छोरी सहित ३ जनाका एउटा सुन्दर परिवार थियो । बाबु कम्पनीमा जागिर गर्दथे । आमा गृहिणी थिईन् । सानी छोरी भर्खर स्कूल जान थालेकी थिईन् । बाबुको जागिर राम्रै थियो । घर खर्च, छोरीको पढाई खर्च लगायतका अन्य खर्च गरेर पनि राम्रै बचत हुन्थ्यो । एक दिनको कुरा हो बाबु अफिसबाट घर फर्कँदै गर्दा दुर्घटनामा परी उसको मृत्यु भयो । मृत लास घरको आँगनमा राखिएको थियो । अन्तिम दाहसंस्कारको लागि तयारी हुँदै थियो । आमा चिच्याई रोइरहेकी थिईन् । दाहसंस्कारको कार्य सम्पन्न भयो । काजक्रियाको कार्य शुरु भयो । पत्नी सधै जसो रोइरहेकी थिईन् जुन स्वभाविक नै थियो । आफन्त, नातेदार, छरछिमेक आउथे पत्नीलाई सम्झाउथे । नानी, तिम्रो भाग्यमा यस्तै रहेछ, धेरै चिन्ता नगर भगवानले हेर्नुहुन्छ । माईतीतर्फका मान्छेहरु आउँथे । सानी छोरीलाई नियाल्थे, काजमा बसेकी मृतकको पत्नीलाई ढाडस दिन्थे । नानी, नआत्तिनु भगवान छन् । उहाँले तिम्रो दुःख हेर्नुहुन्छ । उपस्थित हुने सबै आफन्त र छिमेकीहरुले यस्तै यस्तै आश्वासन दिँदै गए । तेह्र दिनको काजक्रिया सम्पन्न भयो । तेह्र दिनपछि घरमा आउने क्रम घट्दै गयो । आफन्तहरु पनि आ-आफ्ना घरतर्फ फर्के । केहि दिनपछि गाउँकै एकजना मान्छे उनको घर आयो । उसले आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो म बीमा कम्पनीको अभिकर्ता हूँ । मैले तपाईंको श्रीमानलाई पचास लाखको जीवन बीमा गर्न प्रस्ताव गर्दा सहजै स्वीकार गरी उहाँले तपाईंहरुको दम्पतीको बीमा गर्नु भएको थियो । उसले भन्यो- ‘तपाईंको श्रीमानको मृत्यु भएछ, साह्रै दुख लाग्यो, नआत्तिनुस्, हामी छौं, तपाईंको छोरीको पढाईलाई निरन्तरता दिन हामी सहयोग गर्छौं, तपाईंको श्रीमानको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता आदि कागजात मलाई दिनुस्, म केही दिन पछि आउँछु ।’ दुई तीनदिन पछि उक्त अभिकर्ता फेरि उनको घरमा आयो । उसले केही कागजातमा उनलाई सहीछाप गर्न लगायो र एउटा एक करोड रूपैयाँको चेक दिँदै भन्यो- ‘यी यो चेक लिनुस् यो तपाईंको श्रीमानले गर्नु भएको बीमाको दाबी रकम, यो बीमालेख दम्पतीको भएको हुनाले तपाईंको पनि पचास लाख रूपैयाँको बीमा बाँकी नै छ, यो परिवर्तित बीमालेख यहाँ छ, लिनुस् ।’ उनले सोधिन्- ‘मैले मेरो बीमाको कति पैसा जम्मा गर्नपर्छ ?’ अभिकर्ताले भन्यो- ‘पर्दैन, यो पोलिसी अनुसार दम्पतीमध्ये एकजनाको मृत्यृ भएमा अर्को बीमितले प्रिमियम तिर्नुपर्दैन ।’ उनले धन्यवाद भन्दै चेक र र बामालेख लिईन् । अभिकर्ताले सबै कागजात बुझाएर फर्कियो । यी सबैकुरा सानी छोरीले नियालिरहेकी थिईन् । छोरीले आमालाई सोधिन्- ‘आमा अघि आएको मान्छे भगवान हो ?’ आमाले भनिन्- ‘होइन, कहाँ भगवान हुनु, उ त बीमा कम्पनीको अभिकर्ता हो ।’ तर छोरीले जिद्दि गर्दै भनिन्- ‘त्यो मान्छे भगवान नै हो, अभिकर्ता केही होइन ।’ आमाले सोधिन्- ‘कसरी नानी ?’ सानी छोरीले भनिन्- ‘अस्ति बाबाको मृत्यु हुँदा हजुरआमाले भन्नु भएको थियो तिमीहरुलाई भगवानले हेर्नुहन्छ । भगवानले सबैलाई हेर्छन् भनेर काकीले पनि भन्नु भएको थियो । हो त्यही भगवान हो त्यो मान्छे ।’ आमाले यसो विचार गरिन् वास्तवमा उसले मेरा पतिलाई बीमा प्रस्ताव नगरेको भए उहाँले बीमा गर्नुहुने थिएन । बैंकमा २-४ लाख बचत त हुन्थ्यो होला तर यतिको ठूलो रकम त हुँदैन थियो । यी सबै कुरा मनन् गरेर त्यो अभिकर्ता हाम्रो परिवारको लागि भगवान नै सावित भयो । छोरीलाई जवाफ दिँदै भनिन्- ‘हो नानी, तिमीले ठीक भन्यौ त्यो मान्छे हाम्रो लागि भगवान नै हो । ’ (लेखक प्रधान नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका मुख्य प्रबन्धक हुन् ।)
‘आयोजनाको मूल्याङ्कन राम्रोसँग नहुँदा सरकारको लेखापरीक्षण कमजोर भयो’
काठमाडौं । हरेक वर्ष बढिरहेको सरकारको बेरुजु घटाउन ताथ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरुजु फछ्र्यौैट समिति गठन गर्न एक अध्ययनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ ले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको हो । महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुङ्गो नलागेको तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड तीन लाख बेरुजु रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख बेरुजु थपिएको महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मागी सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा पर्याप्त छलफल तथा समितिसँग सहकार्य हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बेरुजु फछ्र्यौटका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका काम प्रभावकारीरुपमा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरुप कार्यतालिका बनाइ लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौटको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरुजुलाई सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र त्यसो नगर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका क्रममा हेरिनुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा त्यसको असर देखिन थालेपछि आयोगले यो अध्ययन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ । तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर हुनुमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रम र आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वतयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी कमजोर देखिएको छ । आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय एवं सामञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसकेको, स्वीकृति बेगर बहुवर्षीय सम्झौता गरेर दायित्व सिर्जना गरेको, अनुगमन र निरीक्षणमा प्रभावकारिता नदेखिएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनमा देखाइएका छन् । त्यस्तै समितिले एउटा निश्चित मितिसम्मका धेरै पुराना बेरुजु सङ्क्षिप्त र सरल प्रक्रियाबाट फछर्योट, राफसाफ व्यवस्था गर्ने, भुक्तानी वा पेस्की दिँदा अनिवार्यरूपमा तिनपुस्ते विवरण लिने व्यवस्था कार्यान्वयनको सुझाव दिएको छ । असुल गर्न सुझाइएका बेरुजु व्यहोरा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउने, महालेखापरीक्षकले प्रयोगमा ल्याएको लेखापरीक्षण बेरुजु सम्परीक्षण निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सम्परीक्षणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थलगतरूपमा सम्परीक्षण नगरेको गुनासो आएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । ‘लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार लेखापरीक्षणको विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विज्ञ नेपाल सरकारको विभिन्न निकायबाट लिइ जटिल प्राविधिक तथा अन्य विषयको लेखापरीक्षणमा आवश्यक गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउनु पर्दछ’, समितिको सुझावमा भनिएको छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षणः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूप कार्यतालिका बनाइ लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौटको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, कानुनी व्यवस्था तथा संरचनालाई क्रियाशील बनाउने स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्वमा स्पष्टता ल्याइ आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरुजुलाई सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र कारवाही नगर्नेको विवरण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको समयमा हेरिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिसँग सहकार्य बढाउनेः महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समयमै छलफल तथा कारवाही गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका व्यहोरा कार्यान्वयन तथा फछ्र्यौटमा नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सहकार्य गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । रासस
म्यानमारमा तीन करोड ७० हजार नागरिकले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लिए
काठमाडौं । म्यानमारमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न तीन करोड ७० लाख व्यक्तिले खोप लगाएका यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ । ती मध्ये तीन करोड ७२ हजार व्यक्ति १८ वर्ष भन्दा माथि रहेका र छ लाख ७० हजार व्यक्ति १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका रहेका जनाइएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७० जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएपछि म्यान्मारमा कोरोना सङ्क्रमितको कूल सङ्ख्या ६ लाख ३२ हजार चार सय ६१ पुगेको छ ।स्वास्थ्य अधिकारीहरूले विगत २४ घण्टामा ९ हजार नौ सय ४३ जनामा कोभिड–१९ परीक्षण भएको र दैनिक पोजिटिभ दर ०।७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणको कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको जनाइएको छ । कोरोना शुरुभएबाट हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणको कारण १९ हजार चार सय ८६ व्यक्तिको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको घट्यो
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रही प्रतितोला ९५ हजार चार सय रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ९०० रुपैयाँ छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य बुधबारका तुलनामा प्रतितोला १० ले ओरालो लागेको महासङ्घले जनाएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला एक हजार २९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज एक हजार २८५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
मच्छेगाउँमा तेस्रो संस्करणको चन्द्रागिरी वडास्तरीय फुटसल प्रतियोगिता हुँदै
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा कप फुटसल प्रतियोगिता यही कात्तिक २५ र २६ गते मत्स्य फुटसल एरिना मच्छेगाउँमा आयोजना हुने भएको छ । वेष्टर्न युनाइटेड क्लबद्वारा आयोजित तेस्रो संस्करणको सो प्रतियोगितामा नगरभित्रका १५ वडाका २२ टिमबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा प्रथम र द्वितीय हुनेले क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ४० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी र पदक र अन्य पाँच विधामा उत्कृष्ट हुनेलाई पाँच हजार रुपैयाँसहित पदक प्रदान गरिनेछ । ती विधामा उत्कृष्ट टिम, खेलाडी, गोलकर्ता र किपर छन् । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन चन्द्रागिरि नगरपालिकाले गरेको छ । प्रतियोगिताका बारेमा जानकारी दिन क्लबद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्लबका अध्यक्ष रामनारायण घिमिरेले भने, ‘फुटसल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ । नगरपालिकाभित्र खेलकूद विकास गर्न र युवालाई खेल क्षेत्रमा आकर्षित गर्न क्लबले विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ । प्रतियोगिताले फुटसल प्रवद्र्धन गर्न सहयोगसमेत गर्नेछ ।’ खेलकूद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रतियोगिताले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने क्लबका उपाध्यक्ष साजन महर्जनले बताए । पछिल्लो समय युवापुस्ताका बीचमा फुटसल लोकप्रिय बनिरहेको छ । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद’ भन्ने नाराका साथ क्लबले खेलकूदका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई पालना गरी खेलाइने आयोजकले जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि खेलकूद विकासमा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले युवापुस्तालाई खेलकुदमा थप आकर्षित गरी खेल क्षेत्रको विकास गर्न नगरपालिकाले विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहयोग गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘युवा समाजका परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । उनीहरुको क्षमता र प्रतिभा विकासमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यसलाई खेलकूदले सहयोग गर्नेछ । रासस
अब एकीकृत कारोबार पछि सेयर रोक्का हुने, आजदेखि निर्देशिका लागू
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ लागू गरेको छ । सेबोनको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ पारित गरेसँगै बिहीबारदेखि लागू भएको हो । ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने भएमा बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था सहित संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिका लागू हुनेछ ।’ बोर्डले भनेको छ । यो निर्देशिका लागू भएसँगै मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार फुकुवा हुनेछ । निर्देशिका लागूभएसँगै गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिमा गएका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार १५ दिन बढी भन्दा बढी समय रोक्का हुनेछ । अब मर्जर तथा एक्विजिसन पश्चात् कम्पनीको एकिकृत कारोबार भएपछि १५ दिनमात्रै सेयर कारोबार रोक्का हुनेछ । ‘एकीकृत व्यवसायिक कारोबार गर्ने मितिबाट गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकिकरण तथा सूचिकरण लगायतका कार्यका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । यस्तै, बोर्डबाट गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानून बमोजिम एकीकृत व्यवसायिक कारोबारको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सो को जानकारी सहित एकीकृत व्यवसायिक कारोबार गर्ने मितिको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । [pdf id=363410]