२३ अंकले घट्यो सेयर बजार, अत्याधिक गुमाउनेमा हाइड्रोपावर कम्पनी
काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजार २३.५२ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार बिहीबार उक्त अंकले सेयर बजार घट्दा सेयर विन्दु १८९३. ७० पुगेको छ । आज सेयर बजार घट्दा अत्याधिक गुमाउनेमा पाँच कम्पनीमा तीन हाइड्रोपावर र २ वित्तिय कम्पनीहरु रहेका छन् । अत्याधिक गुमाउनेमा क्रमशस् अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी, किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था, पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स र इमर्जिङ नेपाल रहेको छ । नेप्सेको अनुसार आज ३१ लाख १४ हजार ६८९ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
यस्तो छ कुमारी बैंकको २२ औं साधारण सभाको माइन्युट
काठमाडौं । कुमारी बैंकले आफ्नो २२ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पठाएको छ । बैंकको कात्तिक २१ गते सम्पन्न २२ औं वार्षिक साधारण सभा बिहीबार नेप्सेलाई पठाएको हो । बैंकको सभाले १२.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै, एनसीसी बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । बैंकको सभामा ५३.९७ प्रतिशत उपस्थित थिए । जसमा सेयरधनी स्वयम ४८४ जना र प्रतिनिधि मार्फत् ५३० जना गरी कूल १ हजार १४ जना सेयरधनी सभामा उपस्थित थिए । सभाको अध्यक्षता बैंकका अध्यक्ष अमिर प्रताप ज.ब. राणाले गरेका थिए । साधारण सभामा २१ जना सेयरधनीहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने सुझाव पनि राखेका थिए । सभामा बैंकको आफ्नै भवन निर्माण गर्नुपर्ने देखि मर्जर प्रक्रियामा सचेत भएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए । [pdf id=363472]
नेपाल भित्रियो कार्डियो भास्कुलर हाइब्रिड थिएटर : शल्यक्रिया सेवा
काठमाडौं । नेपालमा कार्डियो भास्कुलर हाइब्रिड थिएटर र अत्याधुनिक कार्डियो सिटीस्क्यान सेवा सुरु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविवि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले दक्षिण एशियाका सीमित अस्पतालमा रहेको ती सेवा पहिलो पटक स्वदेशमा थालनी गरेको हो । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कार्डियो भास्कुलर हाइब्रिड थिएटरबाट एक महिना अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेका छौँ । पाँच सय १२ ‘स्लाइस’को कार्डियो सिटीस्क्यान सेवाका लागि उपकरण जडान भइसकेको छ । सेवा छिट्टै सुरु हुन्छ ।’ के हो त थिएटर ? उनका अनुसार मुटुको शल्यक्रिया र क्याथल्याब उपचार एकसाथ गर्नसक्ने अत्याधुनिक उपकरणलाई ‘कार्डियो भास्कुलर हाइब्रिड थिएटर’ भन्ने गरिन्छ । छाती नखोलीकन सुइका माध्यमबाट मुटुको उपचार गरिने पछिल्लो प्रविधि नै ‘क्याथल्याव’ हो । प्रा डा श्रेष्ठले भने, ‘कार्डियो भास्कुलर हाइब्रिड थिएटरबाट एक महिनामा २५ बिरामीले सेवा पाइसकेका छन् । भारतमा यो सेवा लिन भारु १० देखि १५ लाखसम्म पर्दछ । हामीले त्यति नै नेपाली पैसामा स्वदेशमा नै यो सेवा प्रदान गरेका छौँ । हाम्रो ध्येय मुटुका बिरामी भारतमा उपचारार्थ जान नपरोस् भन्ने हो ।’ यस्तो छ कार्डियो सिटीस्क्यानको सेवा सेन्टरले भित्र्याएको पछिल्लो अत्याधुनिक कार्डियो सिटीस्क्यानले एक धड्कनमा चार सिटीस्क्यान गर्न मिल्ने जनाइएको छ । मुटुको रक्तनलीको सिटीस्क्यान गर्ने काम अत्यन्त जटिल मानिन्छ । नेपलामा पाँच सय १२ स्लाइसको कार्डियो सिटीस्क्यान सेवा सहिद गङ्गालाल हृदय रोग उपचार केन्द्र बाँसबारीमा मात्र रहेको जनाइएको छ । प्रा डा श्रेष्ठले भने, ‘मुटुको उपचार सेवा सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीयरुपमा स्वदेशभित्र उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकताका साथ अनवतररुपमा लागिरहेका छौँ ।’ मुटु, फोक्सो र रक्तनली उपचारमा अब्बल सेन्टरले बिरामीले चाहेकै समयमा कार्डियो सिटीस्क्यान सेवा तत्काल उपलब्ध गराउने नीतिसमेत तय गरेको छ । यसका लागि उपकरणको प्रयोगका बारेमा आफ्ना प्राविधिक जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिने उनले बताए । सेन्टरले गत वर्ष ७५ हजार बहिरङ्ग, एक हजार सातसय क्याथल्याब सहित मुटु, फोक्सो र रक्तनलीको दुई हजार ५०० सेवा प्रदान गरेको थियो ।
२६ करोडमा सम्झौता भएको म्याग्दी सडकको तीन खण्ड अलपत्र
म्याग्दी । म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको तीन वटा खण्ड अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उत्तरदक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर नजिक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत्सँग सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने सडक अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले खन्ति–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी र चराङ–छोसेर खण्डमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न यही कात्तिक २२ गते पहिलो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गरेपनि निर्माणको काम अघि नबढाएकाले ठेक्का तोड्न प्रक्रिया थालेका हौँ, दोस्रो पटक पनि सूचना जारी गर्छौ,’ उनले भने ‘कार्ययोजनासहित सम्पर्कमा नआए ठोक्का तोडेर, कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ प्रक्र्रियाबाट निर्माण अघि बढाउँछौँ ।’ चराङ–छोसेर र कोवाङ–जोमसोम सडक निर्माण गर्न कोसी एण्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का पाएको थियो । विसं २०७३ असोजमा करसहित २६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको २५ किलोमिटर दूरीको चराङ–छोसेर सडक ११ मिटर फराकिलो पारेर पर्खाल, नाली र ग्राभेल गर्ने काम विसं २०७५ पुसमा सकिनुपर्ने थियो । यो खण्डमा विसं २०७६ देखि ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगेको र नौ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्न बाँकी यो सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । अठार किलोमिटर दूरीको खन्ति–जोमसोमखण्ड कालोपत्र गर्न विसं २०७४ जेठमा ६२ करोड दुई लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । विसं २०७६ जेठमा सकिनुपर्नेमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो खण्डमा पनि पछिल्लो तीन वर्षयता अपेक्षाकृत गतिमा काम भएको छैन । जोमसोम कागबेनी १३ किमी कालोपत्र सडकलगायत संरचना निर्माण गर्न आयोजनाले रौटाहा/आत्रेय/सारस जेभी काठमाडौँसँग २०७८ असोज ४ गते रु २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८० असोज ४ सम्मको म्याद भएको यो सडकमा सम्झौताको एक वर्षसम्म पनि ठेकेदारले काम थालेका छैनन् । जोमसोम कोरला ११० किमी सडकको सात खण्डमध्ये छ वटा खण्डको काम सम्पन्न भई कालीगण्डकी करिडोरलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । बेनी–जोमसोमको चार वटा खण्डमध्ये घाँसादेखि खन्तिसम्मको १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको छ ।
गाडीका १०० शोरुम बन्द हुँदै
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही शोरुम बन्द भएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा रोक नलगाएको भए पनि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्ग्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै सरकारले गत वैशाखयता निजी प्रयोजनमा हुने कार, भ्यान तथा जिप आयातमा रोक लगाएको छ । लामो समयदेखि आयात रोकिएका देशभर सञ्चालित गाडीका अधिकांश डिलर बन्द हुन थालेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले जनाएकोे छ । गत साउनसम्मको विवरण अनुसार यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै ९५ अर्ब लगानी भएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजमा भएको वृद्धि तथा आयातमा भएको प्रतिबन्धका कारण व्यवसायी मारमा परेका छन् । नाडाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण ५८ डिलर बन्द भएका छन् । यस्तै, थप एक सयसम्म शोरुम बन्द हुने क्रममा पुगेका छन् । जसमा प्रदेश नं १ मा नौ, मधेस प्रदेशमा ११, वाग्मती प्रदेशमा १८, गण्डकी प्रदेशमा सात, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन, कर्णाली प्रदेशमा सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा सोरुम बन्द भएका हुन् । नाडाका अनुसार हाल नेपालमा एक हजार २५ वटा सवारी साधन बिक्री गर्ने शोरुम छन् । जसमा प्रदेश नं १ मा एक सय ४५, मधेस प्रदेशमा ९५, वाग्मती प्रदेशमा तीन सय ७८, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ८२, लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय पाँच, कर्णाली प्रदेशमा ६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ वटा शोरुम छन् । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती सवारी साधनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लम्बिदा यो व्यवसाय नै धरापमा परेको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारसँग पटक/पटक गाडी आयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ, सरकारबाट प्रतिबन्ध हट्ने आश्वासन प¥यौँ, तर हटाइएन’, उनले भने, ‘मङ्सिर मसान्तपछि पनि आयात प्रतिबन्ध कायमै रहेमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सबै डिलर बन्द हुनेछन् ।’ उनले लामो समयदेखि कारोबार नहुँदा बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए । ‘वैशाखदेखि गाडी आएको छैन्, गाडी नभए पनि हामीले कर्मचारीलाई तलबदेखि प्रशासनिक खर्च नियमित रुपमा भइरहेको छ, साना गाडीका डिलरहरुले खर्च धान्न नसक्दा बन्द गरिसकेका छन्, यही अवस्था जारी भएमा ठूला गाडीका शोरुमसमेत बन्द हुने अवस्था आयो’, उनले भने । उनले हाल केही डिलरले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर काम गराएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् भने अधिकाशं डिलरले पछि राख्ने सहमतिमा कर्मचारी कटौती गर्न थालेका जानकारी दिए । देशभरका गाडीका डिलर बन्द भएसँगै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी जागीरबाट निकालिएको नाडाले जनाएकोे छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न दश वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले उक्त वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै आगामी मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । अन्य वस्तुको प्रतिबन्धलाई खुलाए पनि सरकारले सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चापदार्थ), तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान एवं एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयात मङ्सिर मसान्तसम्म रोकेको छ । रासस
डायलासिस सेवा दमौली अस्पतालको स्वामित्वमा आयो
दमौली । शत्रुघ्न मञ्जु डायलासिस उपचार केन्द्र दमौली अस्पतालको स्वामित्वमा आएको छ । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रद्वारा दमौली अस्पताललाई डायलासिस सेवाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रले शाखाका रुपमा दमौली अस्पतालमा नै सञ्चालित डायलासिस सेवा प्रवाहको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा ऋषिकुमार काफ्लेले अस्पतालका अध्यक्ष देवेन्द्र थापालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव डा विश्वबन्धु बगाले, राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक तोयानाथ दवाडी, प्रशासन प्रमुख सुमन राउत, सिनियर मेडिकल अफिसर डा कमला थापा लगायतको टोलीले एक कार्यक्रमका बीच दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापा र अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा दिवस ढकाललाई डायलासिस सेवा हस्तान्तरण गरिएको हो । केन्द्रले उपकरण, कर्मचारीसहित डायलासिस सेन्टर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेकोे छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव डा बगालेले जिल्ला अस्पताललाई १५ श्ययाबाट वृद्धि गरी मङ्सिरसम्ममा ५० श्ययाको बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘१५ श्यया भनेको नगर अस्पताल जस्तो भयो । प्रदेशको अस्पताल सकेसम्म एक सय श्ययाको नभए पनि ५० श्ययाको बनाउनुपर्छ । यसलाई मङ्सिरभित्र ५० श्ययाको बनाउनेछौँ ।’ डायलासिस तालिम केन्द्र दमौली अस्पताललाई बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘हाम्रो प्रदेशको आवश्यकतामा पर्दछ । त्यो व्यवस्था गर्नेछौँ । राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रको सहकार्यमा तालिम केन्द्र बनाउनुपर्छ र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ’, डा बगालेले भने । यहाँको समस्या समाधानका लागि प्रदेशले एउटा डायलसिस मेसिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाए । कार्यक्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थापाले दमौली अस्पताल पोखरा पछि सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने अस्पताल भएकाले विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न तत्कालै क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालको विस्तारका लागि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पछि दोस्रो बढी जनघनत्व रहेको तनहुँमा नगर अस्पतालको जत्तिकै श्यया रहेकाले वृद्धि गर्न उहाँले सहयोगको माग गरे । प्रदेशको पोखरा पछि तनहुँमा बिरामीको चाप बढी रहेको उनले जानकारी गराए । उक्त डायलासिस केन्द्रमा विसं २०७२ मङ्सिर २ गतेदेखि रु एक करोड २५ लाखको लागतमा दमौली अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल डायलसिस केन्द्रमा ५७ जना बिरामी उपचाररत रहेको शत्रुघ्न मञ्जु डायलासिस उपचार केन्द्रका प्रशासन प्रमुख शैलेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मिर्गौलाका बिरामीको विसं २०७२ देखि विसं २०७९ कात्तिक २१ गतेसम्म दुई सय २८ जनाको ४२ हजार पाँच सय ८९ पटक डायलासिस गरिएको छ । अस्पतालमा ७० मिर्गौलाका बिरामी डायलासिस पालोको पर्खाइमा रहेको पण्डितले बताए । दमौली अस्पतालमा डायलासिस उपचार केन्द्र सञ्चालनले तनहुँलगायत लमजुङ, गोर्खा, कास्की जिल्लाका मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलासिसका लागि सहज भएको छ । रासस
मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजका लागि विज्ञानको आवश्यकता
काठमाडौं । उपकुलपति नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नास्ट सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विज्ञान र प्रविधिको अह्म भूमिका रहेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीर्ण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र उपयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरुको विकासको मूल आधार नै समयसापेक्ष प्रविधिको विकास रहेको पाइन्छ । जहाँ विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र उपयोग भएको छ, त्यहाँको विकासको दर उच्च रहेको छ । नेपालमा समयसापेक्ष र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमले विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । राज्यको सर्वाङ्गीण विकासको गतिलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको समुचित उपयोग गर्नसक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु जरुरी देखिन्छ । वैज्ञानिक ज्ञानको प्रयोगले गुणस्तरीय जीवन प्राप्ति भएको उदाहरण संसारका विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अग्रणि मुलुकहरुको विकसित स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमार्फत दिगो विकासमा लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न जोड दिइएको छ । विसं २०७६ मा ल्याइएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिलेसमेत तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिदै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास र कुरीतिलाई निर्मूल गर्ने रणनीति निर्धारण गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका कार्य गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले स्थापनादेखि निरन्तररुपमा समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा सूसुचित पार्ने र तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले एकल संस्थाभन्दा संस्थाहरुबीच सहकार्य र समन्वयबाट उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी हुन सक्दछ । नास्टको चार दशकको इतिहासमा पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रममा जोड दिएको छ । समाजका लागि विज्ञानः नास्टले आफ्ना गतिविधिहरु समाज केन्द्रित गरेर अगाडि बढिरहेको छ । जनताको आवश्यकता र समाज परिवर्तनका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा विशेष जोड दिइएको छ । च्याऊसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान होस् या सुन्तला खेतीमा लाग्ने रोग पत्ता लगाउने अनुसन्धान होस् समाजका समस्याको समाधानमा केन्द्रित गर्दै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रमार्फत जीवनका हरेक आवश्यक विश्लेषणात्मक कार्यमा जनतालाई सेवा पुर्याउने कार्यमा विज्ञानमा आधारित भई आफ्नो सङ्काय र केन्द्रहरु स्थापना गरिएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन : मुलुकले सङ्घीय संरचना धारण गरेपछि आफ्नो क्रियाकलाप केन्द्रमा मात्र सिमित नराखी नास्टले पनि आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । हाम्रोजस्तो विकाशोन्मुख मुलुकमा विज्ञान र प्रविधिको विकास अपरिहार्य भएकाले सातवटै प्रदेशमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी विज्ञानलाई गाउँस्तरसम्म पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश नं। १ मा खाद्य र कृषि, मधेश प्रदेशमा चुरे संरक्षण र विकास, वाग्मती प्रदेशमा शहरी संरक्षण र वातावरण, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र, लुम्बिनी प्रदेशमा परम्परागत प्रविधि, कर्णाली प्रदेशमा सूचना र सञ्चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्ने गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न नियमावलीको साथ कार्य अगाडि बढाएको छ । शहरहरुको दिगो विकासलाई ध्यान राख्दै हरियाली र खाद्य आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख शहर विकास गर्ने खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम र गाउँ/पालिकाहरुलाई वैज्ञानिक चेतनासहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने ढङ्गको वैज्ञानिक गाउँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । नास्टले सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहसम्म आफ्ना गतिविधिलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिर्जनशीलताः नास्टले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दा सिर्जनशीलतामा जोड दिएको छ । नास्ट अवस्थित सातदोबाटोदेखि गोदावरीसम्ममा करिब ११ किमी सडकका वरिपरि रहेका वैज्ञानिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरी विज्ञान सहरको अवधारणा विकास गरेको छ । यसबाट विज्ञान र प्रविधिप्रति रुचि सर्वसाधारण र विद्यार्थीमा बढाउन एवं विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी जानकारीमूलक भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । नास्टले आफ्नो हाताभित्र विज्ञान र प्रविधि र नवप्रवर्तन पार्क छोटकरीमा विज्ञान पार्कको अवधारणा विकास गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । यस्तै आफूले दिइरहेको सेवालाई एकीकृत गरी सहज र प्रभावकारी ढङ्गबाट सर्वसाधारण, सङ्घसंस्थालाई विश्लेषणात्मक सेवा एकै ठाउँबाट दिन विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रको थालनी नास्टले गरेको छ । यस्तै कला र विज्ञानलाई जोडी अझ जनस्तरमा बुझाई वृद्धि गर्न, सचेतना जागरण गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । समाजमा भएका घटना र समस्याको वैज्ञानिक सामाधानका लागि छिटोछरितो अध्ययन गरी जनताका समस्यालाई सामाधान प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने गरी ‘द्रूत अवलोकन अध्ययन टोली’ निर्माण गरी यस्ता कार्यलाई बढवा दिने सिर्जनशील संयन्त्रहरुको विकास गरेको छ । समाजको समस्यालाई परिणाममुखी अनुसन्धानमार्फत समाधान दिनेतर्फ सिर्जनशील भई अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्न वैज्ञानिक जनशक्तिलाई विशेष जोड दिइएको छ । सहकार्य र समन्वयः विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको कार्य अन्तरसम्बन्धित भएको हुँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य र समन्वयमा मात्र सम्भव छ । एकल संस्थाको प्रयासबाट मात्र सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुने हुन्छ । नास्टले यस कुरालाई मनन गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य र समन्वयन गरी आफ्नो गतिविधि सञ्चालित गरिरहेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा करिब चार दर्जन सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न स्थानीय तह, मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग समझदारीपत्र र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्य र समन्वयमा वैज्ञानिक गतिविधिहरु अगाडि बढाएको छ । सिमारहित विज्ञान/विज्ञान कुटनीतिः विज्ञान र प्रविधिको कुनै सीमा हुँदैन । एक ठाउँको अनुसन्धान र आविस्कार अर्को ठाउँमा सजिलै उपलब्ध र उपयोगी हुने हुँदा विकासको गति विश्वमा अद्भूत रुपमा भैरहेको छ । नास्टले पनि विज्ञान कुटनीतिमा विश्वास राखी विज्ञान कुटनीतिलाई प्रयोग गरी नास्टको समुन्नति र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका विकासमा अग्रसर हुने खालको गतिविधिलाई बढवा दिंदैछ । कोरिया सरकारको एनआइए संस्थाको सहयोगमा नास्टस्थित इन्फरमेशन एक्सेस सेन्टर स्थापना गरी सूचना र सञ्चारसम्बन्धी ज्ञान विद्यार्थी र इच्छुकहरुलाई दिदै आइरहेको छ । नाम एस एण्ड टि सेन्टरको सहयोगमा वैज्ञानिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । चीनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय फूजियानसँग समझदारीपत्रको माध्यमबाट नेपालमा उपयोगी हुने जुन्काऊ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । वैज्ञानिक समावेशीता : नास्टले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दा समावेशीतालाई विशेष ध्यान दिएको छ । युवा वैज्ञानिक फोरम र महिला वैज्ञानिक फोरम स्थापना गरी युवा र महिला वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र युवा एवं महिला वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधिहरु सञ्चालनमा नास्टले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । विज्ञान विषयका विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म युवा नवप्रर्वतनदेखि विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्तासम्मलाई विभिन्न ढङ्गबाट सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी १६ वटा उपसमितिहरुमार्फत नास्टका गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर पनि प्रदान गरिएको छ । संस्थागत समुन्नतिः नास्टले आफ्नो समुन्नतिमा पनि ध्यान दिँदै विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदैछ । अनुसन्धान कार्यलाई बढवा दिन एनिमल हाउस एवं बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टरको भवन निर्माण कार्य सातदोबाटोस्थित केन्द्रीय कार्यालयको हाताभित्र सुरुआत गरिएको छ । रेडियसनसम्बन्धी अध्ययनलाई सहयोग पुर्याउन बन्करसहित अनुसन्धान भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा अत्याधुनिक उपकरणहरुसहित नास्टस्थित प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक एवं समुन्नत बनाइएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको हातामा ‘साइन्स पार्क’ निर्माण गर्ने मात्र होइन, प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य समेतलाई अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय परम्परागत सीप एवं प्रविधि प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रिय प्रविधि परिक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । संरचनाको परिमार्जनः नास्टको स्थापना भएको चार दशक भइसकेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न नास्टले आफ्नो भूमिका अब फरक ढङ्गबाट निभाउन जरुरत भइसकेको देखिन्छ । तसर्थः आफ्नो चार दशक अगाडि बनाइएको संरचनामा परिमार्जित गर्नु आवश्यक भएको महसुस नास्टले गरेको छ । यसैलाई मनन गरी नास्टको संरचना परिमार्जन गर्दै यसका गतिविधिलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउन यसका उद्देश्य र संरचना पुनःपरिभाषित र परिमार्जन गर्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भएको संरचना परिमार्जित उच्चस्तरीय समितिमार्फत कार्य अगाडि बढाइ रहेको छ । अनुसन्धानकर्तालाई सहयोगः नास्टले वैज्ञानिक सङ्घ÷संस्थालगायत वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुलाई वैज्ञानिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्न कार्यविधि निर्णय गरी क्रमश सहयोगमा वृद्धि गर्दै लगेको छ । पिएचडी र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई शोधपत्र तयार पार्न आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान गर्न विज्ञान र प्रविधि सङ्कायमार्फत सञ्चालित प्रयोगशाला उपलब्ध एवं सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रिसर्च असिस्ट्यान्ट, रिसर्च फलो, एशोसियट रिसर्च फेलोजस्ता अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुसन्धानकर्मीलाई अवसर सिर्जना गरी दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेशमा फर्किएपछि करिब एक वर्ष स्वदेशको वातावरणमा घुलमिल गर्न र अवसरको खोजी गर्नुको साथै आफ्नो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनु र ज्ञान बाढ्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ब्रेन पुलिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालिस वर्षभन्दा कम उमेरले एशोसियट नास्ट फेलो, विशिष्ट अनुसन्धानकर्मी र विज्ञलाई एमिनेन्ट नास्ट फेलो दिने व्यवस्थाले विज्ञहरुलाई अनुसन्धान र ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि नास्टले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायिक सङ्घसंस्थालाई वैज्ञानिक सहकार्यअन्तरगत आर्थिक सहयोग पु¥याउनेदेखि भर्खर विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान कार्यको अनुभव दिलाउने उद्देश्यअनुसार इन्टर्न गर्ने व्यवस्था पनि नास्टमा उपलब्ध छ । सातै प्रदेशका प्रतिनिधित्वमूलक स्थानीय तहमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक युवालाई स्थानीय तहकै सिफारिसमा नागरिकसँग नास्ट भन्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर समेत नास्टले उपलब्ध गराएको छ । पछिल्लो समय नास्टले वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुको आत्मसम्मान वृद्धि गर्न र प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पुरस्कारको क्याटेगोरी थप गरी सम्मानित गर्दै आएको छ । यस वर्षदेखि विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने गैरआवासीय नेपालीलाई समेत पुरस्कृत गर्ने गरी थप पुरस्कारको व्यवस्था भएको छ । चुनौती विज्ञान तथा प्रविधि प्राथमिकतामा परेको भएपनि लगानीमार्फत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौँ । पर्याप्त बजेट नहुँदा नयाँ अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन भने गरिएका अनुसन्धानका आधारमा प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । अर्को मुख्य चुनौतीका रुपमा जनशक्तिको पलायन मुख्य बनेको छ । हामीसँग विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान र अनुभव भएका पर्याप्त जनशक्ति भए पनि उनीहरुलाई परिचालन गर्न आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाको अभावले सकेका छैनौँ । त्यस्तै विज्ञान कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । विभिन्न देशमा राजदूतका रुपमा जानुभएका व्यक्तित्वले पनि आर्थिक विषयमा मात्र ध्यान दिने गरेको तर विज्ञान प्रविधिमा ती मुलुकहरुले हासिल गरेका ज्ञान हस्तान्तरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । विज्ञान विनाविकास सम्भव छैन । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासका लागि विज्ञान हुनु आवश्यक छ । देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विज्ञान तथा प्रविधिलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरी औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्रको प्रगतिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नास्टले स्थापनाकालदेखि नै प्रविधिलाई सरल तथा सहजरुपमा नेपाली समाजमा स्थापित गर्दै आएको छ । रासस
भोट माग्न भूमिहीनलाई सधैं लालपुर्जाको आश्वासन दिन्छन् नेता
चितवन । वर्षौदेखि सार्वजनिक र वनको जमिनमा बस्दै आएका यहाँका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सधैँको चुनावी आश्वासन जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लालपुर्जा हुने गरेको छ । जिल्लामा रहेका भूमिहिन सधैँ आश्वासनका भरमा मतदान गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा पनि यस्ता आश्वासन आउने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धतासँगै कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई मतदान गर्ने जिल्लाका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीले बताएका छन् । जिल्लामा अहिले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जाको माग गर्दै ४३ हजार दुई सय ८४ जनाले निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको व्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने उम्मेदवार रोज्ने जनाएका छन् । उम्मेदवारहरु मत माग्न आउँदा समस्या समाधानका लागि माग गरिएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका जिल्ला अध्यक्ष छविलाल देवकोटाले बताए । उनका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको चाहान उनीहरुमा रहेको छ । उनले भने ‘जसले हामीलाई पुर्जा दिन्छ उसलाई हामी भोट दिन्छौँ ।’ अहिलेसम्म जिल्लाका एक सय ७८ जना भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिका–११ का भूमिहीन होमनाथ अधिकारी अहिले जग्गाको आसमा छन् । उनी सार्वजनिक जग्गामा बसेको ३५ वर्ष भयो । उनले अहिलेसम्म आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउन नसकेको दुःखेसो व्यक्त गरे । उनले भने ‘हामीलाई सधैँ निर्वाचन भोट माग्ने मुद्दा मात्रै बनाइयो ।’ भूमिहीनका मुद्दा लिएर निर्वाचन जित्ने तर पछि बेवास्ता गर्ने दल र उनका उम्मेदवारभन्दा काम गर्ने उम्मेदवार रोज्ने उनको भनाइ छ । माडीको बाँदरझुलामा बस्दै आएका रामबहादुर स्याङ्तान आश्वासनको भारीले थाकेको बताए । उनले भने, ‘आश्वासन मात्रै पाइयो काम हुन सकेन ।’ जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन्छु भन्ने धेरै आएको गुनासो गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि कसैले पनि काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘सुकुम्वासी समस्या दलका नेतालाई मागी खाने भाँडो भएको छ ।’ खैरहनी नगरपालिकाका भूमिहीन विक्रम महतोको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘अहिले निस्सासम्म पाइएको छ अब के हुने हो थाहा छैन’, उनले भने । जिल्लाका अधिकांश भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या यही रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै हुने आयोगको परिवर्तनले हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन ।’ सरकार परिवर्तनसँगै बन्ने आयोग र आयोगले गरेका कामले पूर्णता नपाउँदा हुने विगठनले समस्याको निकास नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । भरतपुर–११ गणेशस्थान पुगेका क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद पदका उम्मेदवार कृष्णभक्त पोख्रेल, उमेश श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनीहरु सबैको दाबी छ आफ्नो दलले जितेमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन्छौँं । भरतपुरका आँपटारी, शारदानगर, गुञ्जनगर र गीतानगर तथा कालिका नगरपालिकाको जुटपानी, रत्ननगर र खैरहनी एवं राप्ती नगरपालिकामा रहेका भूमिहीनको समस्या उस्तै छ । यता माडी नगरपालिकाका बाँदरझुला र देवेन्द्रपुरमा बस्ने भूमिहीनको समस्या पनि एउटै छ । समस्या समाधानको आशमा रहेका भूमिहिन कसलाई मत दिने भन्ने दोधारमा रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा सुरेन्द्र पाण्डे, डा विश्व पौडेल र हरि ढकाल तथा क्षेत्र नं ३ मा डा भोजराज अधिकारी, विक्रम पाण्डे र दिनेश कोइरालाले अहिले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै मत मागिरहेका छन् । त्यसो त अन्य उम्मेदवारका मुद्दा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा नै रहेको छ । हरेक निर्वाचनमा आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन नहुने हुँदा सुकुम्बासी निरास छन् । ती बस्तीमा भोट प्रभावमा पार्न आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुन्ने गरिन्छ ।