विकासन्युज

नेपालले जित्यो यूएईविरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको उपाधि

काठमाडौं । नेपालले युएईलाई पराजित गर्दै युएइविरुद्धको तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले युएईलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । तीन खेलको सिरिजमा नेपालले २–१ ले आफ्नो पक्षमा बनायो । तीन खेलको सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमा युएईले नेपाललाई ८४ रनले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपालले युएईलाई ३ विकेटले हराएको थियो । खेलमा युएईले दिएको एक सय ७७ रनको लक्ष्य नेपालले ४० दशमलव १ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । नेपालको जितमा आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय इनिङ खेले । आसिफले अविजित रहँदै सर्वाधिक ८८ रनको योगदान दिए । उनले एक १९ बल खेल्दै १२ चौकाको मद्दतमा ८८ रन बनाएका हुन । त्यसैगरी ज्ञानेन्द्रले ७३ बलमा ७ चौका र ३ छक्कासहित ६४ रनको योगदान दिए । कप्तान रोहित पौडेलले १० तथा ओपनर अर्जुन साउद ९ रनमा आउट भए भने दीपेन्द्र सिंह ऐरी शून्य रनमा रन आउट भए । युएईका हजरत बिलाल र आयन अफजल खानले समान १र१ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर एक ७६ रन बनाएको थियो । युएईका लागि आयन अफजल खानले अविजित रहँदै ५४ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले भने हजरत बिलालले अविजित २० रन बनाए । यस्तै अलिशन शराफुले ३३ रन बनाउदाँ रोहन मुस्तफाले २४ तथा मुहमद वासिमले ११ रन बनाए । नेपालका गुलशन झा, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले समान २र२ विकेट लिए भने सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले समान १र१ विकेट लिएका थिए । रासस

अब लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँछन्, ५० करोडको सेयर जारी हुन्छ : सुद्युम्न उपाध्याय

  साविकको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर बनेको कम्पनी हो सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड । बीमा क्षेत्रमा दोश्रो मर्जरको रुपमा कम्पनीले तोकेको समयमै मर्जर प्रकृया सकेर कात्तिक ७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ । यो अवधिमा मर्जको भोगाई कस्तो रह्यो ? कम्पनीलाई अगाडि बढाउन भावी दिनका योजनाहरु कस्ता छन् ? भविष्यमा आइपर्ने चुनौतिलाई कसरी सामना गर्दै छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको विकास वहस ।

बढ्दैछ महिलाविरुद्धको आर्थिक हिंसा, कात्तिकमा मात्रै ४८ वटा उजुरी

काठमाडौं । चिकित्सक श्रीमान तथा सासुससुराले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै २७ वर्षे एक महिलाले महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । एमबिबिएस सकेर विवाह गरेकी उनको विवाहपछि एमडी पढ्ने योजना थियो । तर जब घरमा हिंसा बढ्दै गयो, उनको योजना पनि असफल हुदै गयो । उनले पढन् पाइनन् । कारण थियो, घरेलु हिंसा । विवाह भएको केही दिनदेखि नै श्रीमानले विभिन्न माग राख्दै घरेलु हिंसा गर्न सुरु गरेको र आफूलाई घरमै सीमित पारेको उनको भनाई छ । ‘सासुले विवाहको पहिलो दिनमै पुत्र भवः भन्दै आशिर्वाद दिएकी थिइन्, त्यसलाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएँ’, उनले भनिन्, ‘तर पछि भने उनले छोरा जन्माउन दबाब दिन थालिन्’, महिला आयोगका कर्मचारीसँग उनले भनिन् । केही समयपछि श्रीमानले शारीरिक हिंसा पनि सुरु गरेको आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘घरमा काम गर्ने मान्छे हटाएर मलाई काम गर्न लगाइयो, शरीरमा तातो चिया हालिदिने र भर्याङबाट धकेल्नेजस्ता शारीरिक हिंसा हुन थाल्यो’, उजुरीमा भनिएको छ । अहिले उनले सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता गरेकी छिन् । उनको जस्तै समस्या दोलखा घर भइ काठमाडौं बस्ने ३४ वर्षे अर्की एक महिलाको पनि छ । उनले अंश नपाएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिएकी छिन् । श्रीमान र छोरा दुबै बितेपछि परिवारले आर्थिक अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको उनका दुखेसो छ । प्रेम विवाह गरेकी उनले परिवारले सुरुदेखि नै नरुचाएको उनको भनाइ छ । विवाहपछि श्रीमानसँग काठमाडौं आइ आफू सरकारी कार्यालयमा करारमा र श्रीमान व्यापारमा लागेको उनको भनाइ छ । तर सन्तान जन्मिएपछि भने श्रीमानसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको उनले उल्लेख गरिन् । ‘हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो अनि श्रीमानले आत्महत्या गरे, श्रीमान बितेको केही महिनामा छोरा पनि बित्यो’, उनले भनिन्, ‘श्रीमान र छोरा दुवै गुमाएपछि जीविकोपार्जनका लागि श्रीमानले सञ्चालन गर्ने पसल मलाई दिइएन ।’ पसलमा आफ्नो पनि लगानी रहेको भएपनि पसल अर्कैको नाममा दर्ता भएको हालै मात्रै थाहा पाएको उनको भनाई छ । ‘श्रीमानले बच्चाका लागि १५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताएका थिए तर उनको मृत्युपछि त्यो रकम बैंकमा थिएन’, उनले भनिन्, ‘अहिले परिवारले श्रीमानले पहिले नै अंशवण्डाका नाममा दुई लाख लिएको र बाँकी अंश छाडेको बताउँदै आएको छ ।’ महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा घरेलु र महिला हिंसाका एक हजार चार सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार मानसिक हिंसाका एक हजार तीन सय ७४, आर्थिक हिंसाका एक हजार १२, शारीरिक हिंसा सात सय ६९ र यौनजन्य हिंसाका ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आवको साउन महिनामा मात्रै एक सय ३० वटा हिंसाका घटना उजुरी भएकोमा ७७ वटा उजुरी आर्थिक हिंसाका छन् । भदौमा ९५ वटा हिंसाका घटनामध्ये ६० वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् भने असोज महिनामा ६० वटा हिंसाका उजुरीमध्ये ३९ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् । आयोगका अनुसार कात्तिक महिनामा ६२ वटा हिंसाका उजुरीमध्ये आर्थिक हिंसाका उजुरी ४८ वटा छन् । आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले श्रीमान र परिवारले सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताउँछिन् । “श्रीमान र परिवारबाट हिंसा भएको गुनासो लिएर आउँछन् । परामर्श गर्दा कुरा नमिलेपछि सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्छ”, उनले भनिन् । ‘बुहारीमात्रै होइन छोरीलाई पनि सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने परिवार छन्’, उनले भनिन् । कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्रकी अनिता न्यौपाने अधिकांश घरेलु हिंसा र महिला हिंसामा आर्थिक पक्ष जोडिएको बताउँछिन् । ‘परिवारमा महिला सदस्यलाई सम्पत्ति नदिन परिवारबाटै हिंसा हुन्छ । छोरी र बुहारीको पहिचान खुल्ने कागजात नबनाइदिनुको कारण पनि आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो’, उनले भनिन् । विवाहित महिला मात्र नभइ ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने महिलाहरु पनि आर्थिक हिंसामा परेका घटना आयोगमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हालै मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएकी एक जना २७ वर्षे महिला आर्थिक हिंसाको उजुरी लिएर आएकी छिन् । केटासँग विवाह गर्ने सर्तमा संयुक्त लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको तर केटाले ऋण जति उनको नाममा बाँकी राखेर छाडेछ ।’ श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ का अनुसार श्रम क्षेत्रमा दुई करोड सात लाख जनसङ्ख्या छ । त्यसमा ५५ दशमलव छ प्रतिशत महिला छन् । साथै, महिलाका नाममा ३३ प्रतिशतको घरजग्गा छ । महिला अधिकारकर्मी रेनु साह कर छुट हुने भएकाले मात्रै महिलाका नाममा घर जग्गा राख्ने चलन बढेको तर भोगचलनमा भने अधिकार निकै कम भएको दाबी गर्छिन् । ‘आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण नभएसम्म महिला अधिकारको विषय कोरा कागज जस्तै हो, उजुरी दिन जाँदा न्यायीयक प्रणाली सुस्त, खर्चिलो र झण्झटिलो छ’, उनले भनिन् । लामो समयदेखि महिला अधिकारका विषयमा वकालात गरेकी अधिवक्ता मिरा ढुङगाना भन्छिन् आफूहरु कानून ल्याउन २२ वर्ष लडेको र कानून बनेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउँछिन् । ‘कानूनमा महिलालाई सम्पत्तिको समान अधिकारको व्यवस्था छ तर सम्पत्तिमा आफनो समान अधिकार हुन्छ भन्ने चेत धेरै महिलामा नै छैन’, उनले भनिन् । आर्थिक हिंसा भनेको के हो ? घरेलु हिंसा कसुर/सजाए ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घुणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ । संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा अंशबण्डाको व्यवस्था छ । संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैंङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने व्यवस्था छ ।

एशिया–प्रशान्त समूह निर्माणका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आग्रह

बैङ्कक । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका समुदायको भावनालाई अनुसरण गर्दै साझा भविष्यसहितको एशिया–प्रशान्त समुदायतर्फ निरन्तर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरू एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रुसरह एकअर्काको हेरचाह गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । २९ औँ एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेक आर्थिक नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सीले भने, ‘एशिया–प्रशान्त क्षेत्र हाम्रो घर हुनुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक विकासको शक्तिकेन्द्र पनि हो’ । बितेका दशकहरूमा, यस क्षेत्रमा बलियो आर्थिक सहयोगले ‘एशिया–प्रशान्त चमत्कार’ सिर्जना गरेको छ जुसको विश्वभर प्रशंसा गरिएको छ । राष्ट्रपति सीले अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्याय कायम गर्न र शान्ति र स्थिरताको एशिया–प्रशान्त क्षेत्र निर्माण गर्न राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दै पारस्परिक सम्मान, ऐक्यबद्धता र सहयोगको महत्वलाई विशेष जोड दिन सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूसँग आग्रह गरे । उनले खुलापन र समावेशिताप्रति प्रतिबद्ध रहन र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका सबैका लागि समृद्धि ल्याउन सामुहिक प्रतिवद्धताका लागि आह्वान गरे । एशिया–प्रशान्त सहयोगलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने, क्षेत्रीय सहयोगको मुख्य च्यानलका रुपमा एपेकको भूमिकालाई कायम राख्नुपर्ने र एशिया–प्रशान्त सहयोगलाई सही दिशामा लैजानुपर्ने उनले बताए । रासस

उत्पादनतर्फ कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ८ हजार ७८५ जना उतीर्ण

काठमाडौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ दोस्रो चरणको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । गत भदौ २० देखि कात्तिक २१ सम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । भाषा परीक्षामा आठ हजार सात सय ८५ जना उतीर्ण भएका छन् । सो भाषा परीक्षामा सहभागी हुन १८ हजार पाँच सय ९५ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये १४ हजार ४३ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । उत्पादनतर्फ पहिलो चरणको भाषा परीक्षाको नतिजा गत भदौमा सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सात हजार एक सय ४२ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । सन् २०२२ को उत्पादनतर्फको भाषा परीक्षा सम्पन्न भएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी दिए । उत्पादनतर्फ सन् २०२३ का लागि भने केही ढिला मात्र परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । सन् २०२२ का लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा उत्तीर्ण भइ रोष्टरमा रहेका दुईतिहाइ व्यक्ति रोजगारीका लागि कोरिया गएपछि मात्र उत्पादनतर्फको परीक्षाको तालिका सार्वजनिक हुने उनले बताए । २०२२ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार नौ सय २७ जना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भइ रोष्टरमा छन् । सन् २०२३ का लागि कृषितर्फको भाषा परीक्षा आगामी डिसेम्बर/जनवरी महिनामा हुनेछ । सन् २०२२ का लागि कृषितर्फ उत्तीर्ण भएका तीन हजारमध्ये आधाभन्दाबढीको रोजगार सम्झौता आइसकेको छ । ‘सन् २०२२ का लागि कृषि क्षेत्रतर्फ उत्तीर्ण भएका एक हजार ५०० जनाको रोजगार सम्झौता आइसकेको छ’, निर्देशक कटुवालले भने, ‘बाँकीको पनि रोजगार सम्झौता आउने चरणमा छ ।’ कृषितर्फ रोष्टरमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या सकिन लागेकाले सन् २०२३ का लागि कृषितर्फको भाषा परीक्षा छिट्टै हुन लागेको उनको भनाइ छ । दक्षिण कोरिया नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यका रुपमा रहँदै आएको छ । नेपाल र कोरियाबीच सन् २००८ मा रोजगार अनुमति प्रणााली इपिएस सम्झौता भएको थियो । इपिएस सम्झौता भएयता भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी करिब ७७ हजार नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन् । अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण ४० हजार नेपाली कोरियामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने सूचीमा नेपाल दोस्रो सूचीमा रहेको छ । पहिलो सूचीमा कम्बोडिया छ । रासस

धमाधम खाली हुँदैछन् काठमाडौंका घर, जताततै ‘टु लेट’का पोष्टर

काठमाडौं । सबैको सपनाको सहर हो काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा आएर व्यापार व्यवसाय र अध्ययन अध्यापन गर्ने रहेर अधिकांशको हुन्छ । त्यसैले पनि आवास तथा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि काठमाडौंमा भाडामा घर/कोठा पाउन सकस पर्छ । देशभरकै जिल्लाहरुबाट मानिसहरु काठमाडौं आउने भएको कारणले पनि काठमाडौंमा जनघनत्व बाक्लो छ । यो भीडमा सस्तोमा भाडामा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्ने रहर सबेको हुन्छ । तर, त्यो रहर भने पुरा हुन धेरै प्रयत्न गर्नु पर्छ । तर, अहिले भने अवस्था फरक छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ‘टु लेट’ सहितका पोष्टर तथा होडिङ बोर्डहरु जताततै भेटिन्छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर राखिएका ‘टु लेट’ पोष्टरहरु पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ । अहिले ललितपुरको कुपन्डोलमा जताततै ‘टु लेट’ लेखिएका पोष्टरहरु भेटिन्छन् । विगतमा व्यवसायकि प्रयोजनका लागि भन्दै सटर नपाइने कुपन्डोलमा अहिले भने जताततै सटरहरु खाली भेटिन्छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण भित्रिएपछि देशको अर्थतन्त्र केही सुस्तायो । उद्योग व्यवसायहरु सुस्त भए । त्यो क्रम अझैं रोकिएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न पेशा–व्यवसाय तथा रोजगारी गरेर बसेकाहरुलाई पनि परेको छ । लामो समयदेखि समस्या कायमै रहेपछि उपत्यकामा टिक्न गाह्रो भएको भन्दै अधिकांशले काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किए । कतिपयले गरेको सानोतिनो व्यापार व्यवसाय पनि छोडेर हिँडे । त्यसकारण पनि अधिकांश ठाउँका सटर तथा कोठा/फ्ल्याटहरु खाली भएको बुझिन्छ । अहिले हरेक चोक र टोलका घर र सटरमा ‘टु लेट’, ‘सटर भाडामा’, ‘कोठा भाडामा’ लेखेर टाँसिएका पोष्टरहरु भेटिन्छन् । केही भाडा रकम समेत खुलाइएको हुन्छ । आफ्नो गुजाराका लागि स–सानो व्यापार गर्नेहरु पनि भाडा तिर्न नसकेपछि सटर नै छोड्नु परेको बताउँछन् । काठमाडौंको कपनमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएकी शारदा श्रेष्ठ दिन प्रतिदिन भाडा शुल्क बढ्दा समस्या भएको गुनासो गर्छिन् । विगत एक दशकदेखि किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएकी उनले पछिल्लो समय ५ पटक सटर परिवर्तन गरिसकेकी छिन् । मैले सुरुमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ सटर भाडा बुझाथेँ तर अहिले बढेर २५ हजार पुगिसकेको छ, अब त व्यापार नै गर्ने मन छैन, व्यापार भन्दा बढी सटर भाडा नै तिर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् । उनी जस्ता सयौं साना व्यापारीहरुले भाडा तिर्नै नसकेर सटर नै छोडेर जाने गरेका छन् । अहिले व्यापारी मात्रै होइन भाडामा बस्नेहरु पनि गाउँ फर्किदा कोठा तथा फल्याट खाली भएका हुन् । सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने भनेपछि कतिपय घर फर्केका छन् । अधिकांश मानिसहरु प्रचारप्रसारका लागि एक महिना अगाडि नै गाउँ फर्केको बुझिएको छ । घरबहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष बलभद्र खनाल मान्छेको आर्थिक आय आर्जनको स्रोतमा संकुचन आएपछि छोडेर गइरहेको बताउँछन् । खनालका अनुसार घर भाडा अनियन्त्रित रुपमा बढेपछि कतिपय मानिसले खाली गरेर जाने गरेका छन् । ‘मान्छेसँग आर्थिक आयआर्जनको स्रोत छैन, घरबहाल अनियन्त्रित वृद्धि छ, बजारमा महँगी बढेको छ, कोभिडपछि मान्छे घर फर्कन थालेसँगै कोठा खाली हुँदै गएका हुन्,’ उनले भने । ‘पछिल्लो समय काठमाडौंमा लिभिङ रुम, बेड रुम, किचेनसहितको फ्ल्याट सिस्टमका घरहरू बढी बन्छन्, यी घरहरूमा एउटा वा दुई वटा कोठा मात्रै छुट्याएर भाडामा दिइँदैन, उपत्यका बाहिरबाट आएका सामान्य वर्गका मानिसले सिङ्गै फ्ल्याट लिन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ पछिल्ला वर्षहरूमा फ्ल्याट नै भाडामा दिने प्रचलनले भाडामा बस्नेहरू पीडित बनेका छन् ।’ बहाललाई नीतिगत रूपमा नै राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसिकेको खनालको भनाइ छ । हिजो ५ हजारमा भाडामा लगाएको कोठा आज ६/७ हजारमा लगाउन पनि टु लेट पर्चा राखेको हुन सक्ने खनालले बताए । बहालमा बस्दा सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने काठमाडौंभित्र घरबेटी र भाडावालबीच बहालमा लेनदेनको लिखित सम्झौता अनिवार्यको नियम लागू हुने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसका लागि ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा वहाल वा लिजमा लिँदा दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने भएको हो । यसरी गरिएको सम्झौताको एक/एक प्रति लिने दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने काठमाडौं महानरपालिकाले बताएको छ । महानगरपालिका अुसार भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, वहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्ने जस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ । सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ । कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस्, यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने लगायतका समस्याहरु समाधानका लागि कार्यविधि तयार गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् । बहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्वाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि वहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाकारी दिएको छ । वहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुने समेत महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।

व्यावसायिक पशुपालनमा मधेश प्रदेश पछाडि

काठमाडौं । नेपाली किसान थारा गाई पालनबाट सोचे जति दुःखी देखिँदैनन् । उनीहरुका लागि थारागाई पालन बाध्यता होइन रहर बनेको छ । गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो । राष्ट्रिय जनावर संरक्षण गर्नुलाई आम किसानले रहर सम्झेका छन् । आम नेपालीले गाईलाई लक्ष्मीको अवतारका रुपमा पुज्ने गर्छन् । त्यसैले, दूध दिन छोडेका बुढा एवं थारागाई पालनबाट किसानले यहाँ प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । दूधालु गाईपालन भन्दा थारा गाईको सङ्ख्या ३७ प्रतिशत अर्थात नौ हजार एक सय चार छ । देशभर दूधालु गाईको सङ्ख्या ६३ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार तीन सय आठ छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा देशभर छ हजार चार सय ८६ व्यावसायिक पशुपालन फार्म छन् । जसमध्ये एकहजार दुई सय ३३ गाई, नौ सय १४ भैँसी, ४३ राँगा, दुई हजार दुई सय ९५ बाख्रा तथा च्याङ्ग्रा, पाँच सय ७२ भेडापालन व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा छन् । सङ्ख्याका हिसाबले उल्लेख्य मात्रामा फार्म सञ्चालनमा आए पनि नेपाल भने अझै दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ एवं मासुमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै राँगा भैँसीको मासु खपत हुने गरेको छ । नेपाललाई वार्षिक तीन लाख लिटर दूध अपुग रहेको छ भने मासुमा राँगाभैँसीको मासु खपत ६० प्रतिशत हुन्छ । सबैभन्दा धेरै राँगाभैँसीको मासु उपत्यकामा खपत हुन्छ । तथ्याङ्कमा एक सय १८ मासु प्रयोजनका लागि र तीन सय ६४ पाठापाठी उत्पादनका लगि सुङ्गुरपालन फार्म सञ्चालनमा छन् । गाईभैँंसी मिश्रित फार्म चार सय ८३ भेडाच्याङ्ग्रा र बाख्रा मिश्रित एक सय ९८ र अन्य मिश्रित दुई सय ६५ फार्म छन् । व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा धेरै एक हजार दुई सय ७० र सबैभन्दा कम मधेश–प्रदेशमा चार सय चार पशुपालन फार्म छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको संयुक्त प्रयासमा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा जम्मा ४४ हजार आठ सय ७३ गाईगोरु व्यावसायिक पालन गरिएकोमा उन्नत गाईगोरुको सङ्ख्या ३३ हजार सात सय ५७ छ । तथ्याङ्कमा सबैभन्दा उन्नत गाईगोरु बागमती प्रदेशमा नौ हजार तीन सय ६४ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार दुई सय ७४ छन् । त्यसैगरी देशैभर कूल ३४ हजार छ सय ५३ राँगाभैँसी व्यवसायिक रुपमा पालिएका छन् । जसमध्ये उन्नत जातका राँगाभैँसीको सङ्ख्या २४ हजार चार सय ४७ छन् । सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार चार सय ६९ र सबैभन्दा कम सूदुरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय ३० छन् । त्यसैगरी एक लाख ५० हजार पाँच सय ६८ बाख्रा व्यवसायिक रुपले पालन गरिएको छ । जसमध्ये उन्नत जातका बाख्राको सङ्ख्य ६७ हजार ६७ छ । उन्नत जातका बाख्रामा बोर जातका बाख्रा सबैभन्दा धेरै ३१ हजार छ सय ३७ र जमुनापारी जातका २३ हजार छ सय ६३ बाख्रा व्यावसायकि रुपमा पालन गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै बाख्रापालन प्रदेश नं १ मा ३३ हजार दुई सय १३ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा छ हजार पाँच सय दुई रहेको उल्लेख छ । नेपालमा व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालनको सङ्ख्या ३१ हजार सात सय ८१ र भेडा ८८ हजार चार सय २१ छ । सबैभन्दा धेरै बरुवालजातको भेडा १३ हजार तीन सय ३४ र सबैभन्दा कम छ हजार दुई सय ४८ कागे जातका छन् । सबैभन्दा धेरै भेडा तथा च्याङग्रा ३४ हजार नौ सय ७५ कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा तीन सय ९५ वटा पालन गरिएको छ । नेपालमा व्यावसायिक सुङ्गुरपालनको सङ्ख्या ३८ हजार तीन सय छ छ । सबैभन्दा धेरै सुङ्गुरपालन प्रदेश नं १ मा १६ हजार आठ सय ८४ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा पाँच सय २८ पालन गरिएको छ । दूधालु गाई १५ हजार तीन सय ८० वटाबाट दूध दिने अवधिसम्म चार करोड ५८ लाख तीन हजार चार ५७ लिटर दूध उत्उपादन हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै दूध बागमती प्रदेशमा एक करोड ३५ लाख ९८ हजार पाँच सय १० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । स्थानीय जातका गाईले सरदर नौ महिना र उन्नत जातका गाईले दश महिना दूध दिने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रति गाई दिन सरदर १० लिटर दूध उत्पादन हुने गरको छ । नेपालमा व्यावसायिक भैँसी फार्मबाट ८३ लाख ८८ हजार एक सय ८३ लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा भैँसीको दूध उत्पादन गण्डकी प्रदेशमा धेरै हुने गरेको छ । भैँसीले सरदर नौ महिनासम्म दूध दिने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आँबुखैरेनीमा पन्ध्र शय्याको अस्पतालमा सञ्चालन

आँबुखैरेनी । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका कार्यालयले पन्ध्र शय्या क्षमताको आँबुखैरेनी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन निर्माणपश्चात् साविकको वडा नं २ र ३ को कार्यालय रहेको सामुदायिक भवनलाई अस्पतालमा परिणत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतामाझ आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जानकारी दिए । सरकारीस्तरबाटै स्थानीयरुपमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय नागरिकलाई उपचार गराउन सहज हुने र अब टाढा र महँगा निजी अस्पताल जानुपर्ने अबस्था अन्त हुने उनले बताए । सामान्य नागरिकलाई पनि सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष चुमानले अस्पतालमा अहिले एक चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यर्कीले सेवा दिने तर पछि आवश्यकताअनुसार थप स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । गाउँपालिकाले चिकित्सकसहितको मोबाइल टोली टोलटोलमा लगेर जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेलगायत योजना बनाएर अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । रासस