उपत्यकाका कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदानस्थल छन् ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार देशभर एकै चरणमा मतदान हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई सय ७५ र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी पाँच सय ५० पदका लागि ११ हजार पाँच सय ४३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार एक सय ८९ पुरुष र दुई सय २५ महिला गरी कूल दुई हजार चार सय १२ तथा समानुपातिकतर्फ एक हजार १२ पुरुष र एक हजार एक सय ८७ महिला गरी कूल दुई हजार एक सय ९९ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार नौ सय ४३ पुरुष, दुई सय ८० महिला र एक अन्य गरी कूल तीन हजार दुई सय २४ तथा समानुपातिकतर्फ दुई हजार एक सय ९७ पुरुष र एक हजार पाँच सय ११ महिला गरी कूल तीन हजार सात सय आठ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । देशभर १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ पुरुष, ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला र एक सय ८५ अन्य गरी कूल एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता कायम छन् । आयोगले मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका यही मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने बालिग मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पाँच सय २७ मतदानस्थलमा एक हजार दुई सय ७९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौंमा तीन सय २० मतदानस्थल र सात सय ६७ मतदान केन्द, भक्तपुरमा ७६ मतदानस्थल र दुई सय २२ मतदान केन्द्र तथा ललितपुरमा ७६ मतदानस्थल र २९० मतदान केन्द्र रहेको छ । काठमाडौं १०, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा २२ मतदानस्थलमा ५२ मतदान केन्द्र, काठमाडौं २ मा ४० मतदानस्थलमा ९५ मतदान केन्द्र, काठमाडौँ ३ मा २९ मतदानस्थलमा ६८ मतदान केन्द्र, काठमाडौँ ४ मा ३३ मतदानस्थलमा ८२ मतदान केन्द्र तथा काठमाडौँ ५ मा ३१ मतदानस्थलमा ८१ वटा मतदान केन्द्र छन् । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ६ मा ३२ मतदानस्थलमा ७५ मतदान केन्द्र, काठमाडौं ७ मा २९ मतदानस्थलमा ७१ मतदान केन्द्र, काठमाडौँ ८ मा २३ मतदानस्थल र ६१ मतदान केन्द्र, काठमाडाँै ९ मा ३४ मतदानस्थलमा ८५ केन्द्र तथा काठमाडाँै क्षेत्र नं १० मा ४७ मतदानस्थलमा ९७ वटा मतदान केन्द्र छन् । यस्तै ललितपुर क्षेत्र नं १ मा ५३ मतदानस्थल र ९१ केन्द्र, ललितपुर २ मा ३९ मतदानस्थलमा ९३ केन्द्र र ललितपुर ३ मा ३९ मतदानस्थलमा एक सय पाँच मतदान केन्द्र तथा भक्तपुर १ मा ३७ मतदानस्थल र एक सय १५ मतदान केन्द्र र भक्तपुर २ मा ३९ मतदानस्थल र एक सय ७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौंमा तीन लाख १५ हजार दुई सय ५४ पुरुष, तीन लाख ३६ हजार आठ सय ६४ महिला र आठ अन्य गरी कूल छ लाख ५२ हजार एक सय २६ मतदाता रहेको छन् । ललितपुरमा एक लाख २२ हजार दुई सय ७४ पुरुष, एक लाख २८ हजार एक सय ३५ महिला र एक अन्य गरी दुई लाख ५० हजार चार सय १० मतदाता छन् । भक्तपुरमा ९४ हजार छ सय ८३ पुरुष, ९९ हजार सात सय ५१ महिला र पाँच अन्य गरी कूल एक लाख ९४ हजार चार सय ३९ मतदाता रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ । देशभर एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर मतदान केन्द्रमा नखटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएकाबाहेकका कारागारमा रहेका कैदी र बन्दीलगायत व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदानको व्यवस्था मिलाउन देशभर एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । आयोगले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानपछि अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आयोगले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटिएकै केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाडाैं उपत्यकामा सात वटा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौंमा चार, ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा एक अस्थायी मतदान केन्द्र राखिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहल, कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हल्चोक, ललितपुरमा कारागार कार्यालय नख्खु र नमुना मछिन्द्र माध्यामिक विद्यालय लगनखेल तथा भक्तपुरमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस दूधपाटीमा अस्थायी केन्द्र तोकिएको छ । देशभर चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता कायम रहेका छन् । रासस
निजी रूपमा निर्मित पहिलो भारतीय अन्तरिक्ष रकेट प्रक्षेपण
भारतीय । निजी रूपमा विकसित पहिलो भारतीय रकेट शुक्रबार वायुमण्डलको माथिल्लो भागमा प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतका लागि प्रमुख अन्तरिक्ष शक्ति बन्ने प्रयासमा यो अर्को कोसेढुङ्गा भएको छ । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन आईएसआरओको प्रत्यक्ष भिडियोअनुसार आधा टनको विक्रम–एस रकेट स्थानीय समयअनुसार मध्याह्नअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो । एजेन्सीका अनुसार ६ मिनेटपछि उक्त रकेट सकुशल समुद्रमा खसेको थियो । स्थानीय ‘स्टार्टअप स्काइरुट एयरोस्पेस’ले विकास गरेको यो रकेट पृथ्वीलाई बाह्य अन्तरिक्षबाट छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त १०० किलोमिटरको कर्मन रेखाभन्दा ९० किलोमिटर ५५ माइलको उचाइमा पुगेको थियो । ‘यो वास्तवमै भारतको अन्तरिक्ष कार्यक्रमको यात्रामा नयाँ सुरुवात हो, नयाँ बिहानी हो । विज्ञान मन्त्री जितेन्द्र सिंहले श्रीहरिकोटाको दक्षिणी टापुमा रकेटको प्रक्षेपण सुविधामा उत्साही प्राविधिकहरूको भीडसँग प्रक्षेपणपछि भने’ । ‘स्टार्ट’ नाम दिइएको पहिलो विक्रम–एस मिसनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले बिहीबार रकेट ‘कार्बन कम्पोजिट स्ट्रक्चर र थ्रीडी प्रिन्टेड कम्पोनेन्ट्स’का साथ एकल मञ्च सिंगल स्टेज, सोलिड फ्युल रकेट निर्माण गरिएको हो । भारतले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई बढावा दिइरहेको छ, जसमा सन् २०२३ वा २०२४ का लागि रूसी सहयोगमा एक मानवसहितको रकेट निर्माण पनि समावेश छ । भारतको क्षमता र महत्वाकाङ्क्षा बढेको यसको रकेट र पृथ्वीभन्दा बाहिरी ग्रहको अभियानको सफलताले उजागर गरेको छ । सन् २०१४ मा मङ्गलयान ‘अर्बिटर’मार्फत् मङ्गलग्रहमा पुग्ने भारत पहिलो एसियाली राष्ट्र बनेको थियो । यसको कम लागतको लागि प्रशंसा गरिएको, त्यो मिशनले भारतलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस र युरोपेली संघसहित एक सानो समूहमा समाहित गरायो । सन् २०१९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई ‘अन्तरिक्ष महाशक्ति’ को संज्ञा दिएका थिए । भारतले विश्वव्यापी व्यावसायिक अन्तरिक्ष बजारमा आफ्नो दुई प्रतिशत हिस्सा बढाउन पनि काम गरिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार भारतले विद्यमान अन्तरिक्ष प्रविधिको नक्कल गरेर र अनुकूलन गरेर लागत कम राख्न सक्छ ।
निर्वाचनका लागि काठमाडौंमा पाँच हजार ७७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा निर्वाचनका लागि पाँच हजार सत सय ७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र शान्तपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न पाँच हजार सात सय ७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गए राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि सुरू भइसकेको छ । निर्वाचन शान्तपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न संवेदनशील मतदानस्थलमा केन्द्रीय सुरक्षा नीतिअनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले निर्वाचनलाई शान्तपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न काठमाडौँका तीन सय २० मतदानस्थल र सातसय ५७ मतदान केन्द्रमा दुई हजार पाँच सय नेपाल प्रहरी र तीन हजार दुई सय ७९ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । काठमाडौंंको क्षेत्र नं १ मा नेपाल प्रहरी एक सय ११, म्यादी प्रहरी दुई सय १८, क्षेत्र नं २ मा नेपाल प्रहरी दुई सय १७, म्यादी प्रहरी चार सय एक, क्षेत्र नं ३ मा नेपाल प्रहरी एक सय ६४, म्यादी प्रहरी दुई सय ९०, क्षेत्र नं ४ मा नेपाल प्रहरी एक सय ८१, म्यादी प्रहरी तीन सय ३९, क्षेत्र नं ५ मा नेपाल प्रहरी एक सय ७८ र म्यादी प्रहरी तीन सय २९ परिचालन गरिएको छ । यस्तै क्षेत्र नं ६ मा नेपाल प्रहरी एक सय ६९, म्यादी प्रहरी तीन सय १७, क्षेत्र नं ७ मा नेपाल प्रहरी एक सय ५९, म्यादी प्रहरी दुई सय ९३, क्षेत्र नं ८ मा नेपाल प्रहरी एक सय ३८, म्यादी प्रहरी दुई सय ४४, क्षेत्र नं ९ मा नेपाल प्रहरी एक सय ९२, म्यादी प्रहरी तीन सय ५३ र क्षेत्र नं १० मा नेपाल प्रहरी दुई सय २६ र म्यादी प्रहरी चार सय २० परिचालन गरिएको प्रवक्ता मैनालीले बताए । यसका साथै नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मोबाइल गस्ती, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, आचारसंहिता उल्लङ्घन अनुगमन, नाकामा सुरक्षा जाँच गर्दै आएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेपाल प्रहरीले रात्रिकालीन सुरक्षा जाँचलाई समेत कडाइ गरेको छ । रासस
एक करोडभन्दा बढी युक्रेनी बिजुलीविहीन : जेलेन्स्की
युक्रेन । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनका विभिन्न शहरमा रूसको आक्रमणले देशको ऊर्जा पूर्वाधारलाई क्षति पुर्याएपछि लाखौं युक्रेनी नागरिक विद्युतविहीन भएको बताएका छन् । ‘हाल एक करोडभन्दा बढी युक्रेनी नागरिक विद्युत्विहीन भएका छन्,’ उनले भने । विद्युत अभावका कारण ओडेसा, भिन्निट्सिया, सुमाइ र किभ क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । जेलेन्स्कीले भने, ‘हामी आपूर्तिलाई सामान्य बनाउन सबै प्रयास गरिरहेका छौं ।’ रुसविरुद्ध युद्धभूमिमा विजय हासिल गरेपछि युक्रेनले आफ्नो विद्युत ग्रिडमाथि आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ, पछिल्लो समय दक्षिणी शहर खेरसनबाट मस्को पछि हटेको छ । युक्रेनका विभिन्न शहरमा एएफपीका पत्रकारहरूले पछिल्लो आक्रमण यस सिजनको पहिलो हिमपातसँगै भएको बताएका छन् । युक्रेनको विद्युत पूर्वाधारमा ठूलो क्षतिका कारण अधिकारीहरूले ग्रिडलाई सन्तुलनमा राख्न बिजुली कटौती गरिरहेका छन् । रासस
प्रधानमन्त्रीद्वारा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिन आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको समुचित प्रयोगप्रति विशेष ध्यान दिन सबैमा अनुरोध गरेका छन् । एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताहका अवसरमा सम्बन्धित सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग र समुदायमा सङ्क्रमण रोकथाम तथा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोगको व्यापक चेतना वृद्धि गर्न अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै एक क्षेत्रको पहलबाट मात्रै यस बहुआयामिक समस्याको समाधान हुन नसक्ने हुँदा मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य, वातावरणलगायत ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायमा यसलाई महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा प्राथमिकीकरण गरी ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन र हालै यस त्रिपक्षीय सहमतिमा संलग्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम समेतको एकीकृत आह्वानमा विश्वभरि नै हरेक वर्ष नोभेम्बर १८ देखि २४ सम्म एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताह मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक र प्रवार्द्दनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरी यो सप्ताह मनाईंदैछ । कोभिड –१९ जस्तै एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले पनि हालका दिनमा विस्तारै महामारीको रूप लिँदै गएको र यसले आधुनिक चिकित्साशास्त्रका हालसम्मका उपलब्धिमा ठुलो चुनौती सिर्जना हुने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । सङ्क्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अनुचित प्रयोगका साथै व्यवसायिक कृषिमा गरिने एन्टिमाइक्रोबियलको प्रयोग र त्यसबाट वातावरणमा निस्किने अवशेषले धेरै रोगका सुक्ष्म जीवाणुमा प्रतिरोध रेजिस्टेन्स क्षमता विकास भइरहेको छ । यसका कारण अधिकांश एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रभाव कम हुँदै गएकाले मानिसमा हुने सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमणको उपचारमा व्यवधान सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । मानिस, पशुपक्षी र वातावरणबीच हुने अन्तरसम्बन्ध प्रणालीमा जीवाणुको आदान प्रदानद्वारा सिर्जित एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स मानव जातिका साथै समग्र विश्वका लागि चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले संयुक्त राष्ट्र महासभाको सन् २०१६ को विशेष राजनीतिक घोषणामा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुरुप सबै क्षेत्रबाट एन्टिमाइक्रोबियल सचेतनाका लागि आवश्यक पैरवी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विरुद्धको यो सचेतनामूलक अभियानमा सम्पूर्ण नेपालीका साथै सरोकारवाला निकायलाई एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको समुचित प्रयोगप्रति विशेष ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दै विश्व एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताहको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
स्वाप रेसियो १००:९६ आएपनि कुमारी र एनसीसी समान हैसियतमा मर्ज हुने, अध्यक्ष भन्छन् : धेरै पीडा भोगियो
काठमाडौं । कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकको स्वाप रेसियो १००:९६.५९ को अनुपातमा आएको छ । दुवै बैंकले तयार गरेको डियू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्टमा १००:९६.५९ को स्वाप रेसियो आएको हो । बैंकको डीडीए रिपोर्ट पास पनि भइसकेको एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए । बैंकको शुक्रबार भएको २५औं वार्षिक साधारणसभामा सेयरधनीका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले डीडीए रिपोर्टमा जति नै स्वाप रेसियो आएपनि दुवै बैंक समान हैसियतमा मर्ज हुने धारणा राखे । ‘आज बिहान मात्रै डीडीए रिपोर्ट पास भइसकेको छ, डीडीए रिपोर्टमा १००:९६.५९ को स्वाप रेसियो आएको थियो तर हामी समान हैसियतमा मर्ज हुन्छौं,’ उनले कार्यक्रममा भने । यस्तै, उनले दुवै बैंकको पुस १७ गतेभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘मर्जरमा शाखा कार्यालय सवै ब्यबस्थापन गरेर मात्रै अघि बढ्ने हो, मर्जरमा जाँदाको पीडा छ, मर्जरमा जाँदा केही विषय छोड्नु पर्यो, नाम पनि छोड्नु पर्यो’ उनले भने । यस्तै, उनले कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जर पश्चात पुँजीको हिसाबले टप ५ मा आउने र लाभांश पनि अहिलेको भन्दा बढी नै वितरण गर्ने धारणा राखे । गत आर्थिक वर्षमा स्प्रेड दर कम भएको बताउँदै यस वर्ष राष्ट्र बैंकको नीति अनुसारको सीमामा ल्याइने उनको भनाइ छ । यस्तै, कार्यक्रममा एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रमेश अर्यालले बाध्यताको कारण मर्जरमा सामेल हुनु परेको बताए । ‘सबै बैंकहरु आफैमा सक्षम छन्, हाम्रो लागि मर्जर बाध्यता हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सेयरधनीको लगानी सुरक्षित गर्न र प्रतिफल दिनको लागि पनि मर्ज भएको बताए । मर्ज गरेपछि बैंकलाई आगामी दिनमा थप उच्च प्रतिफल दिने उनको भनाइ छ । बैंकले आज भएको साधारणसभाबाट लाभांश पनि पारित गरेको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३.३६६३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६३३७ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.९९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । नाममा सेयरधनीको गुनासो वार्षिक साधारण सभामा एनसीसी बैंकका अधिकांश सेयरधनीले बैंकको नामको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । मर्जरपश्चात् बैंकको नाम कुमारी हुने भएपछि एनसीसी बैंकका सेयरधनीले त्यसमा टीप्पणी गरेका छन् । बैंकका सेयरधनी शिव प्रसाद पौडेलले कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जर पश्चात् पनि एनसीसी बैंकको नाम हुनु पर्ने धारणा राखे । ‘एनसीसी बैंकसँग हरिसिद्दीको जग्गा, केन्द्रिय कार्यालय रहेको बागबजार र बिरगञ्ज लगायतका ठाउँमा सम्पत्ति छ, बैंकको सम्पत्ति धेरै हुँदा पनि तल परेर मर्जर गर्नुहुन्न, एनसीसी बैंकको नाम मेटिए मर्जर भाडिन सक्छ,’ उनले भने । २५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको एनसीसी बैंकको नाम नै नरहने भएपछि आफ्नो पहिचान नै गुमाएको महसुस भएको उनको गुनासो छ । उनले मर्जरपश्चात् कुमारी एनसीसी बैंक नाम राख्न सुझाव दिए । सेयरधनी इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले बाहिर हेर्दा राम्रो बैंक भनिएपनि भित्र भित्रै खोक्रो धारणा राखे । लाभांश वितरण गर्दा नगद र बोनस सेयर बराबर गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।0 सेयरधनी दिपक रत्न शाक्यले नेप्सेमा सूचीकृत गरेर नम्बर वान बैंक बन्न सुझाव दिए । यसअघि भएका मर्जरमा प्रिय र अप्रिय अनुभव हासिल गरेको बताउँदै उनले विगतका ४ वटा बैंक मर्जबाट खासै उपलब्धि नभएको अनुभव सुनाए । सेयरधनी गुणराज भट्टले रास्ट्र बैंकले जथाभावी लाइसेन्स बाँडेर संख्या बढाएको र अहिले मर्जरमा दबाब दिएको बताए । उनले बैंकलाई बाध्यता भएमात्रै मर्ज गर्न आग्रह गरे । बैंकले कर्जा दिएर उठाउन नसकेको उनले बताए । ‘गत वर्षभन्दा निष्क्रीय कर्जा बढेको छ, बैंकले कर्जा दिएर उठाउन सकेन, यदि कर्जा दिएर नउठाउने हो भने म पनि कर्जा लिन आउछु,’ उनले भने । मर्जरपश्चात् कस्तो बन्ला बैंक ? अध्यक्ष न्यौपानेले मर्जरपश्चात् बैंकलाई ‘टप फाइभ’ बैंकको रुपमा चिनाउने दावी गरेका छन् । दुई बैंक मर्जरपश्चात् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एनसीसी बैंकका रमेशराज अर्याल बन्नेछन् भने कुमारीका सीईओ रामचन्द्र खनाल बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछन् । मर्जरपछि बैंकको नाम कुमारी बैंक हुने बताइएको छ । दुई बैंक गाभिएपछि चुक्ता पुँजी २५ अर्ब ८५ करोड पुग्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एनसीसी बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब १३ करोड ९६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र कुमारी बैंकको चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ७१ करोड ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा कुमारी बैंकको जगेडा कोष ४ अर्ब ६४ करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको ५ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको निक्षेप १ खर्ब ७६ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको १ खर्ब ३४ अर्ब ५७ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ गरी कूल ३ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, एनसीसी बैंकको कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब १९ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कुमारी बैंकको कर्जा १ खर्ब ५३ अर्ब ३६ करोड ८ं९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ गरी कूल २ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुमारी बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र खुद नाफा २ अर्ब २ करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ गरी कूल ४ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
नवलपरासीमा विकासका लागि एक करोड १९ लाख छुट्याइयो
नवलपरासी । नेपालकै मध्यभागमा पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरमा कैयन पर्यटकीय गन्तव्य छन् । जिल्लामा प्राकृतिक, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्त छन् तर कतिपय पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास नहुँदा ओझेलमा परेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लामा यस वर्ष एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । हालै मात्र पर्यटन सम्बन्धका कामसमेत गर्ने गरी यसअघिको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ । तत्पश्चात् कार्यालयको नामसमेत पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय राखिएको छ । यसै पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरमार्फत् नवलपुरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने गरी एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गरिएको छ । नवलपुरमा रहेका रहेका १७ वटा स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा काम गरिने पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख सागर खनालले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका १७ वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट छुट्याइएको उनले बताए । “यसअघि हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा काम हामीले गर्न सकेनौँ तर यस वर्ष कार्यालयको जिम्मेवारी थप गरी सोहीअनुसार बजेटसमेत आएको छ”, कार्यालय प्रमुख खनालले भने, “यस वर्ष १७ वटा योजना छनोट भएका छन्, ती योजनामा पूर्वाधार विकासको काम गर्नेछौँ ।” पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित बजेटका कार्यक्रममा धेरैजसो पदमार्ग निर्माणका योजना छन् । पर्यटकीयस्थलमा सहज आवतजावतका लागि पदमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको कार्यालय प्रमुख खनालको भनाइ छ । यसबाहेक विभिन्न पार्कलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका योजना छन् । प्रत्येक योजनालाई न्यूनतम पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएका छन् । विनियोजन भएको बजेटअनुसारको काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको कार्यालय प्रमुख खनालले बताए । जिल्लामा रहेका धेरैजसो पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार नहँदा ती क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल कम हुने गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी ती क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बन्ने कावासोतीका पर्यटन व्यवसायी जितनारायण थनेतले बताए । रासस
मीरगञ्ज पुल सञ्चालन नहुँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ खर्च
विराटनगर । विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी जोड्ने भारतको बथनाहा जोगबनी सडकखण्डमा पुलको प्रयोग हुन नसक्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई सास्ती भइरहेको छ । नाकामा पर्ने मीरगञ्ज पुल समयमै निर्माण हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले विगत ११ महिनादेखि सामान ओसारपसार गर्नकालागि सुनसरीको भन्टबारी नाका प्रयोग गर्नुपरेको छ । जोगबनी नाकाबाट आउने सामान सुनसरीको भन्टाबारी नाका प्रयोग गर्दा दैनिक अतिरिक्त एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको उद्योगी एवं व्यापारीहरुको भनाइ छ । भारतीय जोगबनी बजारका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाली व्यापारीलाई मीरगञ्ज पुल निर्माण नहुँदा थप समस्या भएको छ । जसको मार उपभोक्तामा परेको छ । पुलको काम लगभग ९० प्रतिशत पूरा भएको र निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने नेपाल भारतको सीमा सुरक्षा बैठकमा अररिया जिल्लाका डिएम इनायक खानले जानकारी दिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाली पक्षले नाका र पुलको विषय छलफलमा ल्याउँदा डिएम खानले सो जानकारी दिएको प्रजिअ दाहालले बताए । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले यो पुल र नाका सञ्चालनमा ल्याउने बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले पुल र नाका सञ्चालनमा नआउँदा समय र लागत बढ्न गई उद्योगी, व्यापारी मात्र नभएर उपभोक्तालाई पनि समस्या परेको बताए । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले यस क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारीले समूह बनाएर भारत सरकारका महत्वपूर्ण अङ्गलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै यसका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक ढङ्गले विषय उठान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस