कम्बोडियालाई एडिबीको पाँच करोड डलर ऋण
कम्बोडिया । मनिलास्थित एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीले कम्बोडिया सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पाँच करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याङ्कले उक्त रकम ऋणस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्बोडियाको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन, लगानी तथा व्यापारिक वातावरण वृद्धि गर्न,लघु,मध्यम र साना उद्यमको विकासमा टेवा दिन, व्यापार नीति एवम् व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्न ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय भएको ब्याङ्कले एक विज्ञप्ति निकालेर आज जनाएको हो । कोरोना महामारीले कम्बोडियाली अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र गार्मेन्ट, जुत्ता, कपडा उत्पादन, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको एडिबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सायन एल मोर्टनले बताएका छन् । ऋण सहायताबाट कम्बोडियाको आन्तरिक एवम् बाह्य व्यापार प्रवद्र्धनका निम्ति अनुकूलन वातावरण बनाउन मद्दत पुग्ने,लघु,मध्यम र साना उद्यमको विकास र विविधीकरण, वित्तमा उनीहरूको पहुँच सुधार तथा उत्पादनहरूका निम्ति नयाँ बजारहरू सृजनामा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सहुलियतपूर्ण उक्त ऋण सहयोगले कम्बोडियालाई क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा सुधार तथा औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न थप अवसर प्रदान गर्नका साथै व्यापार सहजीकरण एवम् समन्वयलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा ब्याङ्कले गरेको उनले बताएका छन् । रासस
नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र
काठमाडौं । नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र लामो समयदेखि अहम् प्रश्नको रुपमा रहेको छ । यसको मूल कारण यो सवाल राणाकालदेखि जोडिएको छ । धरहरा, घन्टाघर हुन् वा दरबार हाई स्कुल वा त्रिचन्द्र कलेज । यी सबै विकाससँगै जोडिएर गरिएका काम हुन् । तर त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल वा बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब त कसैले देश बनाउँछु भन्यो भने पनि नेपाली जनताले नपत्याउने अवस्था भइसकेको छ । यही भएर यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउन कतिपय उम्मेदवारले घूस खानु आमाको रगत खानु सरहको काम हो भनेर कसम खाई चुनाव जितेका छन् । यस निर्वाचनमा पनि पहिलेझै प्रायः सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई नै पत्याउने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै मुलुक बनाउने मन्त्रका लागि काफी छ । तर यहाँ भयो के भने चुनावमा भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदा भए नभएको आकर्षक नारा दिने र मतदातालाई झुट्टा आश्वासन दिएर मत लिएर चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष तिनै मतदातालाई नाकमुख नै नदेखाएकाले अहिले ठूलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम नगरेकाले मतदाता रिसाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएकाले नयाँ दल र शक्तिको सिर्जना भएको हो । नेताका झुट्टा आश्वासनबाट धोका पाएका मतदातामा अब पनि पहिलेको जस्तै होला भनेर शङ्का हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आजको नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम नै यही अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पहिलो काम भएको छ । यो विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भनेर गहिराइमा जान आवश्यक भएको छ । यसको मूल कारण भनेको विगतमा अपवाद बाहेकका नेताहरुले राजनीतिलाई सेवाको साटो पेसा बनाएर हाक्काहाक्की अकूत धनआर्जन गरे । यसको फाइदा परिवारमा मात्र सीमित नभई उनीहरुका नातासम्म फैलियो । पद र पैसा यसरी कुम्ल्याएकाले यसको असर समाजमा नराम्ररी परेको छ । यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएकाले आमजनतामा निराशा फैलिँदै गयो । अहिले जनता उकुसमुकुस भएका छन् । यही भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भयो । जम्मा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले हिजोको जस्तो राजनीतिक विकृति ल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । यता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता शिक्षा र आर्थिक अभावले ग्रस्त छन् । यही कारणले यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले यसको फाइदा लामो समयसम्म लिई नै रहे र अझै पनि यो सम्भावना जीवितै छ । फलस्वरुप केही नेताहरु २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सांसदमा जितेका छन् । यसरी चुनाव जित्नु एक दृष्टिले राम्रो पनि होला तर यसले हुँदा पुस्तान्तरण र परिवर्तन हुन पाएन । नयाँ पुस्ताले अवसर पाएनन् । त्यसमा पनि भइरहेको के छ भने अपवादबाहेक नेतृत्वले उमेर, शारीरिक अवस्था र नैतिकतालाई पनि कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । सुशासन र असल शासन प्रणाली विपरीत गलत कामको असर विस्तारै सबैतिर सर्दै गयो र यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि फैलियो । हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । नेतृत्वको आड र हवालामा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेको जगजाहेर छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत अपवादबाहेक पैसा नदिए कामै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर धन नकमाउनेलाई अपमान र हेला हुने गरेको छ । यसो भएपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार नगर्नेले पनि भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भएको छ । अब समाजमा भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिस पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । यो भनेको सुशासनको विपरीत काम भयो । जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही भएकाले विकास हुन नसकेको हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकेन । यसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । अहिले महँगीको मारले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ । यस्तै भइरहने हो भने नेपाल पनि निकट भविष्यमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिँदैन । न्यायका नौ सिङ भन्ने नेपालमा प्रचलित भनाइ छ । यही भएकाले कानुन मात्र बनेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र मुलुक पनि नबन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । कानुनले मात्र हुने भएको भए ०६२/६३ को आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थालाई नै विस्थापित गणतन्त्रको जग बसालेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको माध्मबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको सरकार स्थापना गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको आमगुनासो व्यापकरुपमा भइरहेको छ । सङ्घले पुरानै शैलीमा काम गरेकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । प्रदेशको अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले खारेजीको चर्चा चलिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिइएको भए पनि यो निकायले अपेक्षाअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको आमगुनासो आइरहेको छ । यो निकाय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । यसको पुष्टि महालेखाको प्रतिवेदनमा बढेको बेरुजुले भएको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले गम्भीर भएर मौजुदा तमाम् विकृतिहरु हटाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसपटकको निर्वाचनमा आएको पुस्तान्तरण र परिवर्तनको लहरको जितलाई पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा युवा मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुँदैन । विसं २०४८ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेर सांसद भएकाहरु पनि पहिलोपटक सांसद हुँदा युवा नै थिए । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास भएन । यो समस्या त झन् झाँगिएर विकराल हुँदै आएको छ । त्यसैले आज युवाको नारा दिएर चुनाव जितेकाले पनि सजिलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्न सकिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय छ, त्यो के भने हरेक सार्वजनिक पदधारण गरेकाले म भनेर आफैँ शपथ खान आवश्यक छ । कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि भएको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्म र मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा आत्मादेखि इमान्दार हुन जरुरी छ । नेपाली जनताको करले तलब खाएर काम गरेकाले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्न आवश्यक छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न आमाको रगतको कसम खाएजस्तै कसम सबैले खान जरुरी छ । नभए त भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियुक्त गरिएका यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै गलत काम गरेर कारबाहीमा परेका होइनन् र रु त्यसैले भ्रष्टाचार नहुन कडा कानुनका साथै सम्बन्धित सबैले आत्मादेखि दृढ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ । यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने र इमान्दारलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न पनि आवश्यक छ । अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र मुलुक पनि बन्छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग भए पनि यो रोगले नेपाललाई बढी नै थिलथिलो बनाएकाले अब समयमै उपयुक्त उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि घोषणापत्रमा भने झैंं नवनिर्वाचित नेतृत्वले पहिलो पाइलाको कामबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ । अनि कर्मचारीतन्त्रले यसको इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गर्न जरुरी छ । मुलुक बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको हरेक नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना आउन आवश्यक छ । अनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरेकालाई बेलैमा हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गरी समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रथम चरणमै आवश्यक छ, इमान्दारिता र नैतिकता । सिङ्गापुरका लिक्वान हुन् वा मलेसियाका माहाथीर वा भारतका नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा मात्र हिँडाएनन्, समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अब नेपालमा नयाँ पुस्ताबाट यस्तै नेतृत्व जन्मन जरुरी छ । अनि मात्र नेपाल बन्छ । मुलुक बनाउने मूलमन्त्र पनि यही नै हो । रासस (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ )
सडकपेटी खाली गराउन डोजर लिएर निस्किए इनरुवाका मेयर
काठमाडौं । पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै इनरुवा नगपालिकाको कार्यालयले आजबाट अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन शुरु गरेको छ । ३५ दिने र अन्तिम पटकको ३ दिने सूचना जारी गर्दासमेत सडकपेटी खाली नगरेको भन्दै नगरप्रमुख केदार भण्डारीसहितको नगरपालिकाको टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको हो । मंगलबार नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहबरमा नगर प्रमुखले सडकपेटी खाली गराउने कार्यलाई अघि बढाएका हुन् । व्यापारी र केही स्थानीयको अवरोधका बीच नगरपालिकाको टोलीले अतिक्रमित सडकपेटी र सडकमा बनाइएका टहरा हटाउन थालेको छ । नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । सडकपेटी खाली गराउन पुग्नुभएका नगरप्रमुख केदार भण्डारीले पटक पटकको सूचना अटेर गरेपछि बाध्य भएर एक्शनमा उत्रनुपरेको बताए । उनले सूचनाबाट नै मानिसहरुले टेर्ने विश्वास लिएपछि बारम्बार सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गरेको बताए ।
सेगवेले उपत्यकामा १० वटा ईभी–चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने
काठमाडौं । सेगवे-नाइनबट इलेक्ट्रीक स्कुटरले काठमाडौं उपत्यकाका १० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भएको छ । सेगवे–नाइनबटले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न उपत्यकाभर १० वटा ईभी–चार्जिङ स्टेशनहरू जडान गर्ने योजना घोषणा गरेको हाे । यी चार्जिङ स्टेशनहरूमा छिटो चार्ज हुने फास्ट–चार्जरहरू उपलब्ध हुनेछन् र न्यूनतम समयमा धेरै राइडरहरूले चार्जिङ सेवा प्राप्त गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीले सेगवे ई–स्कुटरका चालकहरुले कम चार्जको बारेमा चिन्ता र डर बिना लामो दुरीको यात्रा मज्जाले गर्न सक्ने बताएकाे छ । सेगवे ब्राण्डको सवारी साधनको आधिकारिक वितरक आईहवले भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका सहज र पहुँचयोग्य स्थानमा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने बताएको छ । सेगवे–नाइनबटले विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात दुई पाङ्ग्रे सेल्फ–ब्यालेन्सिङ्ग निजी सावारी साधनहरू हालै बजारमा ल्याएको छ ।
रविन्द्र मिश्रले चन्दा उठाएर चुनावमा गरे साढे २४ लाख खर्च
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभामा आफुले साढे २४ लाख खर्च गरेको बताएका छन् । मंगलबार सूचना जारी गर्दै मिश्रले चुनावमा साढे २४ लाख खर्च भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले मंगलबार आफ्नो चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बताएका छन् । ‘हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मैले काठमाडौँ क्षेत्र नं एकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने क्रममा २४ लाख ४९ हजार ६०७ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण आज निर्वाचन आयोग समक्ष पेश गरेको छु,’ उनले लेखेका छन् । उनले सोही क्षेत्रबाट २०७४ सालको निर्वाचन लड्दा २१ लाख ५० हजार खर्च गरेको र चुनावी अभियानका क्रममा प्राप्त भएको बढी रकम पार्टीलाई बुझाएको पनि बताएका छन् । पहिलेजस्तै यस पटक पनि उनले निर्वाचन लड्न आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक अपील गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा २५ लाख सहयोग प्राप्त भएपछि उनले थप आर्थिक सहयोग नगर्न आग्रह गरेको थिए । थप सहयोग नगर्न भनेपछि मिश्रको खातामा ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । मिश्रले बाँकी रहेको रकम ८ लाख ५० हजार ‘काठमाडौं क्षेत्र नं १ सरोकार कोष’मा जाने बताएका छन् । तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि थप केही सहयोग मेरो खातामा प्राप्त भयो, जसबाट प्राप्त कूल सहयोग लगभग रू ३३ लाख हुन गएको छ । उनले निर्वाचन हारे लगत्तै उनका पछिल्ला दुई पुस्तक (विचारभन्दा माथि देश र राजनीतिसँगै राजकाज) बाट प्राप्त हुने लेखकश्व र त्यसमा थप रकम जोडेर २५ लाखको ‘सीड मनि’ बाट ‘काठमाडौं क्षेत्र नं १ सरोकार कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउन सरकार तयार : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । मंगलवार नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानी बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि उनले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाडौँमा १२ महिना नै ल्याउने भन्नेबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीबाट पानी ल्याएर सहर सफा गर्ने प्रण गरे पनि अहिले आएर उनको सपना पूरा भएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मेलम्ची काठमाडौँका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आदरणीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीबाट पानी ल्याएर सहर सफा गर्छु भनेका थिए । त्यो कुरा पुरा भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबै मिलेर पूरा गरौँ । कसरी हुन्छ, विज्ञ क्याबिनेट राखेर त्यसमा मुख्यसचिवलाई पनि राखेर विकास समिति भने, त्यो आवश्यक छ भने त्यसमा आपत्ति छैन । विकास समिति किन खारेज भयो त्यो सम्बन्धमा पनि कुरा गरौँ । नयाँ बनाउनुपर्ने भए पनि बनाउँला के भयो र ?’ काँग्रेस नेता सिंहसहितको टोलीले केही दिनअघि मात्रै मेलम्ची खानेपानी मुहानमा पुगेर त्यहाँको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनपछि उनले त्यहाँका समस्याका बारेमा र काठमाडौँवासीलाई खानेपानी समस्याको हल गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आज ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको उल्लेख भएकाले आयोजनाको काम कारबाहीमा अन्योल देखिएको भन्दै तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउनुपर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिन माग गरिएको छ ।
लोकसेवाले वैकल्पिकमा राखेका इञ्जिनियरलाई महानगरले जागिर दिने, मेयर बालेनको प्रशंसा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीमा रहेका ईन्जिनियरहरुलाई करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ । महानगरले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई करारमा नियुक्त गर्ने जनाएको हो । आयागले सार्वजनिक गरेको १५ वटा विज्ञापनका अस्थायी तथा वैकल्पिक क्रममा भएका सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक इन्जिनियर, इलेक्ट्रिक ईन्जिनियर, स्ट्रक्चर ईन्जिनियरलाई योग्यता क्रम अनुसार करारमा नियुक्ति गर्ने महानगरले जनाएको हो । महानगरले एक साताभित्र प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी, निवेदन र स्नातक तहको प्रमाणपत्र महानगरमा पेश गर्न आव्हान गरेको छ । महानगरको कार्यपालिका वैठकहरुमा वडाध्यक्षहरुले बारम्बार इन्जिनियर नहुँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यसपछि महानगरले वडा वडामा डाक्टर, इन्जिनियर र नर्स राख्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा महानगरको प्रशंसा भइरहेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहेको हाे । वर्षौंदेखि लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका तर वैकल्पिकमा परेका उम्मेदवारहरुका लागि महानगरको यो निर्णयले राहत हुने धेरैको बुझाइ छ ।
समानुपातिकमा एमालेको अग्रता कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ । आज दिउँसो १२ः३० बजेसम्म निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्याङ्कअनुसार एमालेले २८ लाख २४ हजार एक सय २२ मत प्राप्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले २६ लाख ९५ हजार चार सय ३८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ११ लाख ६७ हजार तीन सय ९३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख २६ हजार ७६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख ८७ हजार पाँच सय ५६ मत प्राप्त गरेका छन् । साथै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चार लाख २१ हजार २३,६९, जनमत पार्टीले तीन लाख ९४ हजार पाँच सय ६१, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीले दुई लाख ९६ हजार पाँच सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख ७१ हजार छ सय ९६ र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले एक लाख ६७ हजार तीन सय १५ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ प्रदेश १ मा एमालेले छ लाख ६५ हजार चार सय ६०, कांग्रेसले पाँच लाख ६२ हजार नौ सय ५६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक लाख ९८ हजार पाँच सय ११,माओवादी केन्द्रले एक लाख ८१ हजार दुई सय ४५ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ६१ हजार सात सय २३ मत प्राप्त गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले चार लाख एक सय ४४, एमालेले तीन लाख ५१ हजार सात सय ६८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दुई लाख ९८ हजार सात सय ७४, जनमत पार्टीले तीन लाख २९ हजार एक सय ७७ र माओवादी केन्द्रले एक लाख ८० हजार आठ सय ६० मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० एक लाख १३ हजार नौ सय १५ मत प्राप्त गरेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा एमालेले पाँच लाख ६२ हजार छ सय ७५, कांग्रेसले चार लाख ७१ हजार नौ सय ६१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई लाख ७२ हजार ८९, माओवादी केन्द्रले दुई लाख ७० हजार तीन सय ७२ र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले ६८ हजार छ सय ५४ मत प्राप्त गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एमालेले तीन लाख ६७ हजार नौ सय ८९, कांग्रेसले तीन लाख ४९ हजार छ सय २८, माओवादी केन्द्रले एक लाख १६ हजार नौ सय ४५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५९ हजार चार सय ८३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी १५ हजार ७६ मत प्राप्त गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले पाँच लाख ७० हजार नौ सय, कांग्रेसले चार लाख ९९ हजार नौ सय ८६, माओवादी केन्द्रले एक लाख ९८ हजार चार सय ५०, राप्रपाले एक लाख २७ हजार चार सय ५२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक लाख २५ हजार पाँच सय २१ मत प्राप्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालले एक लाख ८३ हजार नौ सय ५०, कांग्रेसले एक लाख ७० हजार सात सय ५६, माआवादीेले एक लाख ३७ हजार छ सय २९, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १५ हजार आठ सय ६८, राप्रपाले सात हजार नौसय ५१, नेकपा एकीकृत समाजवादी ३५ हजार, आठ सय २६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २५ हजार एक सय ८६ र नेपाल मजदूर किसान पार्टी आठ हजार नौ सय ९३ मत प्राप्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले दुई लाख ६३ हजार १७, कांग्रेसले दुई लाख ५८ हजार आठ सय २७, माओवादी केन्द्रले एक लाख २० हजार एक सय ५९, राप्रपाले ४३ हजार एक ४२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ९८ हजार पाँच सय ५७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
