छुटै छुट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘मेरो डिस्काउन्ट’ एप सार्वजनिक
काठमाडौं । आम उपभोक्तालाई बस्तुदेखी सेवा खरिद गर्दा छुट उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित निर्माण गरेको ‘मेरो डिस्काउन्ट’ नामक एप सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त एप सार्वजनिक गरेको हो । ‘मेरो डिस्काउन्ट’ नेपालकै एक मात्र अनलाइन मञ्च हो । जलाई ओसी ग्रुप सफ्टवेयर प्रालिले निर्माण गरेको हो । यो एपले स्थानीय व्यवसायीहरूको व्यापार वृद्धि तथा ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने ओसी ग्रुपले जनाएको छ । ओसी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो डिस्काउन्ट डटकम उपभोक्तालाई छुट प्रदान गर्ने एप हो । निर्माता कम्पनीका अनुसार उक्त एप प्रयोगकर्ताहरूले खरिद गर्ने प्रत्येक वस्तु तथा सेवाहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी प्राप्त हुने डिस्काउन्टहरू नगद छुट, प्रोमो कोड, भौचर, कुपन वा अन्य प्रकारका हुन सक्नेछन् । स्वस्थ, स्वच्छ र स्वादिष्ट भोजन होस् वा कुनै स्पाको आनन्द लिन यो एपको प्रयोग मार्फत सुलभ मुल्यमा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ । यस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप मात्रै नभई मेरो डिस्काउन्टको प्रयोग गरेर सपिङ मलमा सामानहरू किनमेल पनि सहजै गर्न सकिनेछ । मेरो डिस्काउन्टबाट मध्यमवर्गका ग्राहकहरूले पनि स्तरीय सेवा र सुविधाहरू उपयोग गर्न सक्नेछन् । साथै व्यवसायीहरूको विक्री वितरण बढाउन र नयाँ व्यवसायीहरूलाई थप प्रोत्साहन गरी अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने कम्पनीको दाबी छ । मेरो डिस्काउन्टस्सँग जोडिएका विक्रेताहरूले सहजै आफ्ना ग्राहकहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको सेवा र अफरहरू प्रदान गरेर व्यवसायी र ग्राहकहरूबिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । मेरो डिस्काउन्टस्सँग जोडिएका विक्रेताहरूले सहजै आफ्ना ग्राहकहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको सेवा र अफरहरू प्रदान गरेर व्यवसायी र गढ़ाका बिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका अलावा व्यवसायीहरूलाई व्यापारिक परामर्श समेत दिने काम सो कम्पनीले गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । व्यवसायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभिवृद्धि गर्न, वृहत् विज्ञापनबाट व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, सरल तथा सुरक्षित भुक्तानी गर्न, समय समयमा अन्तरक्रियात्मक र दृश्य प्लेटफर्ममा आफूलाई प्रस्तुत गर्न, व्यवसायको निरन्तर अपडेट र अपग्रेड गर्न, बजारको माग अनुसारको विश्लेषण र मूल्य प्रस्ताव गर्न, व्यवसायलाई पेसागत रूपमा अभ्यास गर्न रणनीति निर्माण गर्न र व्यवसायका बारेमा व्यक्तिगत परामर्श लिन समेत एपको प्रयोगले फाइदा पुर्याउने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
पोखरामा दुर्घटना भएको यती एयरलाइन्समा भेटियो यस्तो प्रमाण
काठमाडौं । पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त यती एयरलाइन्सको एटिआर–७२ जहाजको डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डरको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्ने काम सम्पन भएको दुर्घटना जाँच आयोगले जनाएको छ । गत माघ १ गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको एटिआर जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको पश्चिमतर्फ (रनवे–१२) बाट अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । उक्त दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको दुर्घटना जाँच आयोगले सिङ्गापुरस्थित ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्यूरोमा फ्लाइट डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर डाटा विश्लेषण गरेको थियो । आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर दुवैको डाटा विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न आयोगका संयोजक, हवाई विज्ञ र सदस्यसचिवहरुलाई पठाइएकामा उक्त कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आयोगकका पदाधिकारी नेपाल फर्किएका हुन् । उक्त फ्लाइट डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डरको डाटा विश्लेषण गर्न आयोगको नेतृत्वमा सिङ्गापुर, फ्रान्स, क्यानडा र आयसाका प्रतिनिधि समेत बसेर प्राविधिक तथा मानवीय पक्षको विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ । सो अवसरमा सिङ्गापुरस्थित एटिआर जहाजको सिमुलेटरमा विभिन्न फ्लाइट र प्राविधिक पक्षको थप अध्ययन समेत भएको छ । विज्ञसहितको विश्लेषण र अनुसन्धानबाट दुर्घटनाग्रस्त जहाज अवतरण गर्ने क्रममा ‘बेस लेगमा दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदर’मा गएको देखिएको छ । उक्त जहाजका दुवै इन्जिन प्रोपेलर फेदरमा किन गयो भनी आयोगले प्राविधिक र मानवीय पक्षहरूको थप अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको आयोगका सदस्यसचिव लामिछानेले बताए । आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्न समय लाग्ने भएकाले हालसम्म प्राप्त सूचना र तथ्याङ्कको विश्लेषण र अनुसन्धानका आधारमा हवाई सुरक्षामा थप प्रभावकारी तुल्याउन सिफारिससहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन ल्याउने तयारीसमेत गरेको आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको पश्चिमतर्फ ‘रनवे वान टू’बाट अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो । लगत्तै सरकारले दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सिङ्गापुरस्थित ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्यूरोमा फ्लाइट डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर डाटा विश्लेषण गरेको थियो । आयोगका संयोजक, हवाई विज्ञ र सदस्यसचिव सिङ्गापुर गएका थिए । उहाँहरू अनुसन्धान र विश्लेषणपछि नेपाल फर्किएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ३ रुपौया मूल्य बढाएको हो । निगमले मूल्य बढाएसँगै अब पेट्रोल १७८ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १७५ रुपैयाँ पर्नेछ । इन्डियन आयल कार्पोरेसनले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ७.९८ रुपैयाँ, मट्टितेलमा ४.६१ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७.८० रुपैयाँ मूल्य बढाएर सूची पठाएपछि नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको निगमले बताएको छ । निगमका अनुसार एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।
मन्त्रीको गाडी ट्राफिक कारवाहीमा, ड्राइभरले तिरे हजार रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौंको पेप्सीकाेलास्थित सडकमा पार्किङ गरि राखिएको मन्त्रीको गाडीको टायरमा ट्राफिक प्रहरीले ताला लगाई दियो । मन्त्रीको रंगिन नम्बर प्लेटको गाडीमा ट्राफिकले ह्वील लक गरिदिएपछि उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । कारमा सिट बेल्ट नलगाइ कानुन उल्लंगन गरेको भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना तिराएको समाचारले नेपाली समाजमा चर्चा पाइरहदा नेपालका मन्त्रीको गाडी पनि ट्राफिक कारवाहीमा परेको हो । तर ट्राफिक प्रहरीले भने मन्त्रीको इज्जत राख्न भन्दै गाडी धनी मन्त्रालय र सवार मन्त्रीको विवरण गोप्य राखेको थियो । बागमती प्रदेशमा दर्ता ००१झ०१३२ को गाडी वागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाममा दर्ता रहेको यातायात कार्यालयको रेकर्ड फाइलमा उल्लेख छ । यो गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले शुक्रबार साँझ ह्विल लक गरिदिएको थियो । हाल यो गाडी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले चड्ने गरेका छन् । उनी काठमाडौं आउँदा उनको गाडी ट्राफिक कारवाहीमा परेको हो । पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा नियम उल्लंघन गरेर पार्किङ गरिराखेको पाइएपछि मन्त्री चढ्ने गाडीलाई ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक गरिदिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । ‘तोकिएको ठाउँमा मात्र गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने नियम छ । यसविपरीत रोक्न नमिल्ने स्थानमा मन्त्रीको गाडी राखिएकाले ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक गरिदिएका हुन्,’ उनले भने । ट्राफिक प्रहरीले गाडी चालकलाई १००० रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यसअघि ट्राफिक प्रहरीले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ चढ्ने गरेको गाडी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा गरेको थियो । बानेश्वरस्थित फुटपाथमा रोकिराखेको अवस्थामा मन्त्री महासेठ चढ्ने गरेको बा २ झ ४८६२ नम्बरको झण्डावाला गाडी पनि कारबाहीमा परेको थियो ।
‘११ महिनामा पुराना २ वटा केशलाई सुल्झाएँ’
मैले पदबहाल गरेको ११ महिना पुग्यो । हामीले ४ वटा पिल्लरलाई अगाडि बढाएको थियौं । लगानीकर्ताको संरक्षण र बजारको विस्तार तथा सन्तुलन गर्नु पर्ने मुख्य दुईवटा पिल्लर हुन् । अन्य दुई वटा पिल्लर भनेका यी दुई पिल्लरलाई मिट गर्न राख्नलाई कन्भिन्सिङ वातवरण र वस्तुगत सेटलमेन्ट निर्माण गर्ने विषय हो । मैले १५ वर्षभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छु । ती देशहरुमा सार्वजनिक संस्थानहरु मेरिट प्रणाली र विश्वसनियता वा जवाफदेहीतामा सञ्चालन भएका छन् । संस्थाहरुले जनतालाई विश्वसनिय सेवा दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सिमित जनशक्ति र न्यून प्रविधिमा सञ्चालन भएको छ । जसले गर्दा हामीले चाहेको प्रगति पनि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले कामको सुरुवात गरेका छौं । समयसीमा तोकेर काम गर्ने बानी बसाल्ने हो भने हरेक सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई ठूलो लाभ हुनेछ । जसले गर्दा विजनेशमा लगानी बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, उत्पादन बढ्ने र राज्यको अर्थतन्त्र फैलिन्छ । यही नै समृद्धिको खाका हो । विशेषगरी पूँजी बजार इकोसिस्टममा भएका विकृतिहरुविरुद्ध हामीले लड्नुपर्छ । यसको लागि हामीले कुनै पनि मूल्य चुकाउनु हुँदैन । हामीले अहिले ठोस र साहसिक कामहरु गरेका छौं । नेप्समो भएको नट्स प्रणालीमा जोडिएको ब्रोकरसँग टिएमएस प्रणालीमा धेरै गुनासो आउने गरेका थिए । एउटै व्यवसायीक घरानाको पक्षमा भयो, त्यसले गर्दा ठूलो समस्या आयो भन्ने गुनासो आउँथ्यो । म आएको २ महिनाभित्र विनियमावली पास गरेर नेप्सेमा डेडिकेडेट टिएमएस प्रणाली ब्रोकरहरुलाई लागू गर्नलाई बाटो खुलायौं । अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यही बेला नै मलाई साहसिक काम गरेको अनुभव भएको थियो । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीको वर्षाैंसम्म कारोबार रोक्का रहने थियो । सर्वसाधारणको सेयर बन्धक रहने स्थिती थियो । त्यो व्यवस्था पनि देशलाई बदनामी गर्ने किसिमका थियो । अन्य देशमा एकदिन पनि कारोबार रोक्का हुँदैन । त्यो व्यवस्था पनि हटाएर कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो । अब १५ दिनभन्दा बढी समय कारोबार रोक्का हुन मिल्दैन । हामीकहाँ मर्जर तथा एक्विजिशनको कुनै पनि फाइल आयो भने २ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छौं । सबैलाई खुसि बनाउने कुनै पनि निती छैन । तर, हामीले ल्याएको नीतिले ब्रोकर प्रणाली बलियो भयो । एउटा टिएमएस प्रणाली पारदर्शी र बलियो भयो । ब्रोकर पनि आफैं बलियो भने बजार सन्तुलन र विस्तारमा सहयोग पुग्छ भनेर यो काम गरिएको हो । ३५ दिनभित्र लाइसेन्स दिने समय सीमा तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा कुनै पनि सरकारी निकायले अहिलेसम्म समय सीमा तोकेका छैनन् । निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र लाइसेन्स दिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि दिईएन भने लिखित स्पष्टिकरण दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सीआश्वा शुल्क १ सय रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झरेको छ । यो नीति जनताको पक्षमा छ । किनभने लगानीकर्ता छन् भने मात्रै बजार चल्छ । यदि लगानीकर्ता नै छैनन् भने हाम्रो पनि कुनै काम छैन । लगानीकर्ता भएर नै हामी छौं । हामीले वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था मिलाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटिरहेको बेला यसले ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन सक्ने भएको छ । हुण्डिको कारोबार दूरुत्साहित भयो । यो दुईवटा कुलाई ट्याकल गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । विशिष्टकृत लगानी कोषको स्किमलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिएको थिएन । म आएपछि फास्ट ट्रयाकमा यसलाई पनि कार्यान्वयन गरिएको छ । यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र नीजि लगानीको वातावरणलाई शसक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विकासको बाटोमा डोर्याउन यसले भूमिका निर्वाह गर्छ । भारतमा ७० प्रतिशत विदेशी लगानीको वातारण प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलमार्फत आउँछ । राइट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल प्ल्याटफर्म भएको देशमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना हुन्छ । यसमा सिस्टम सजिलो हुने भएकाले लगानीकर्ताका लागि सहज हुन्छ । जुन देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् उनीहरुले सबैभन्दा पहिला एक्जिस्टिङ प्रणाली नै हो । दक्षिण एशियाका देशहरुमा प्राइभेट इक्विटी भेञ्चरमार्फत ठूलो भूमिका छ । बोर्डले छोटो समयमा ११ वटा विशिष्टकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई लाइसेन्स दिएको छ । यसबाट बिना धितो साना तथा मझौला उद्यमी र स्टार्टअपले प्रविधि, ज्ञान, पूँजी पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा सिरियस भएर काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने छ । बजारको विस्तार गर्न र सन्तुलन गर्न नयाँ कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स खुला गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले यथास्थितीमा रोकिएको छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजारमा विकास र सबल कम्पनी आउथे । कुनै पनि देशमा हेर्ने हो भने कोटा सिस्टमबाट विकास भएको छैन । जतिपनि विकास उचित प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भएको छ । उचित प्रतिस्पर्धा ल्याउन सेवाग्राहीलाई क्याल्कुलेशन गरेर सेवा दिनुपर्छ । त्यसैले कोटा सिस्टम बन्द गरेर मापदण्डका आधारमा समयसीमामा लाइसेन्स दिने हो । नेप्समो भएको सिस्टमेटिक अवरोधलाई ठाउँका ठाउँ समाधान गरिएको छ । एसएमई प्ल्याटफर्ममा हामी असाध्यै ढिला भएका छौं । एसएमई, बुक विल्डीङ विधि, आईपीओ स्वीकृतिमा जनशक्ति, प्रविधि लगायतका कारण ढिला भएको छ । आफूले चाहेको समयमा पुरा हुन सकिरहेको छैन । यसमा हामी आफै पनि सन्तुष्ट छैनौं । एसएमई अन्य संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले अर्काे बाटो खोजिएको छ । अब नियमावली बनाएर नै एसएमई लागू गर्ने तयारी छ । जसमा लागि नियमावली बनाउन टिम बनाइएको छ । ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । दस्तावेजमा छलफल गरे मन्त्रीपरिषदमा पठाउने तयारी छ । एसएमई प्ल्याटफर्म लागू गर्न सकियो भने यो बजारको लागि सुनौलो युग हुनेछ । ६ हप्तामा एसएमई प्ल्याटफर्म सुरु गर्न तयारी छ । नियमावली जारी भएपछि नेप्सेले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । एसएमई प्ल्याट फर्म लागू भएपछि लगानी गरिएको साना उद्योगीलाई एक्जिट हुने बाटो खुल्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा विस्तार गर्न झनझटिलो प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा वर्षाै लाग्ने स्थिती थियो । अब बढीमा १५ दिनभित्रमा स्वीकृति दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रमाणहरु भएभने १५ दिनभित्रै अटोमेटिक स्वीकृति पाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा जोडिएको विषयमा पनि हामीले ठूलो काम गरेका छौं । इनसाइडर ट्रेडिङको आशंका वा भित्रि कारोबार एउटा पनि कारवाही अगाडि बढेको थिएन । मेरो नेतृत्वले ११ महिनाको कार्यकालमा पुराना भएका २ वटा केशलाई सुल्झाएको छौं । सञ्चालक हुँदा हुँदै वा सञ्चालक पद छोडेको १ वर्षको अवधिमा गरेका कारोबारमा कारवाही भइसकेको छ । यदि कारोबार शंका भए वा नभएको हामीले कुनै पनि कुराको अनुसन्धान हुँदैन र खोजी खबर मिल्दैन । कानुनी राजयको मान्यता हो । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले दोषी र यो दोषी हो भन्न पनि मिल्दैन । उहाँहरु सञ्चालक भएको बेला गल्ति देखिएपछि कारवाही गर्याै । क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई पनि इतिहासमा पहिलोपटक कारवाही गरिएको छ । कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट भएको रेटिङ पाइएपछि कारवाही गरिएको हो । उहाँहरुको स्पष्टिकरणलाई बोर्डले छानविन गर्दैछ । एउटा लेभलको कारवाही गरिएको छ । एउटा युगमा आएर हामी पेपर लेसमा प्रवेश गर्नैपर्छ । हामीसँग प्रयाप्त प्रविधिनभएको हुनाले पेपर लेसमा जान सकिएको होइन । आईपीओ प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा पेपर लेस गर्न भनेका छौं । (नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले सोमबार एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य)
याडियको नयाँ शोरुम चाबहिलमा
काठमाडौं । चाबहिलको चुचेपाटीमा याडिया ब्रान्डको ई-स्कुटर नयाँ शोरुमको खुलेको छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष भुवन तामाङले उक्त शोरुमको उद्घाटन गरेका छन् । विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको ब्रान्ड याडियाले नेपालमा विभिन्न मोडेलहरुको प्रिमियम इ-स्कुटरहरु बिक्री गर्दै आएको छ । कुजु नेपाल नेपालका लागि याडिया ब्रान्डको ई-स्कुटरको आधिकारिक वितरक हो । कुजु नेपालले पोखरा, चितवन, दाङ, बुटवल, पाटन र भक्तपुरमा डिलर नेटवर्कहरु स्थापित गरीसकेको छ । कम्पनीले छिट्टै बिर्तामोड, दमक, धरान, इटहरी, विराटनगर, लहान, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र धनगढीमा नयाँ आउटलेट खोल्ने योजना बनाएको जानकारी दिएको छ ।
प्रभु बैंकको सीईओ नियुक्तीमा अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं । उच्च अदालतले प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)को नियुक्त विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सोमबार उच्च अदालतले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको नियुक्त खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीइओ नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । शेरचन माघ १२ गते पुनः प्रभु बैंकको सीईओ नियुक्त भएका थिए ।
सांसद चौधरीको मुद्दामा उच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीका अनुसार चौधरीले दायर गर्नुभएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो । चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको सूचना अधिकारी नेगीले बताए । उनका अनुसार चौधरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने कारण वा प्रमाण भए १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ । उक्त मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिने छ । त्यसका लागि माघ २९ गते अर्को पेशी तोकिएको छ । १३ वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरीसहितका तीन जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद र आठ लाख बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले चौधरीलाई केही दिनअघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो । चौधरी हाल कैलाली कारागारमा थुनामा छन् ।
