एनएमबि बैंकले ल्यायो ‘इन्स्टा बाइ’ सेवा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले नयाँ क्रेडिट कार्ड किस्ता सुविधा ‘इन्स्टा बाइ’ सार्वजनिक गरेको छ । यो नयाँ सुविधाले ग्राहकहरूलाई आफ्नो क्रेडिट कार्ड खरिदहरूलाई व्यवस्थित मासिक भुक्तानीहरूमा विभाजन गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सुविधामार्फत ग्राहकहरूले न्यूनतम ब्याजदरमा आफ्नो खरिदहरू बराबर मासिक किस्ताहरूमा भुक्तान गर्न छनोट गर्न सक्नेछन् । यो सुविधामार्फत अस्पताल, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका बिल तथा अन्य सेवाहरूको भुक्तानी गर्न सकिने छ । यो सुविधा ठूला खरिदहरूका लागि वा लामो अवधिमा आफ्नो खरिदहरूको लागत फैलाउन चाहने ग्राहकहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प भएको बैंकले बताएको छ । यो सुविधा प्रयोग गर्न ग्राहकहरूले केवल बैंकको वेबसाइटमा लग इन गरी प्रडक्ट एण्ड सर्भिसेसमा क्लिक गरी वैकल्पकि डेलभिरी च्यानल अन्तर्गत इन्स्टा बाइ चयन गरी आफ्नो खरिदको भुक्तानी गर्न चाहेको कुल महिनाको संख्या सहित विवरणहरू भर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । यो नयाँ फिचरले ग्राहकहरुलाई आफ्नो क्रेडिट कार्ड अनुभवमा अमूल्य सेवा थपिने विश्वास बैंकले जनाएको छ ।
चीनले अनुदानमा दिएको ४० लाख डोज खोप प्रयोगविहीन, सरकारको उदासिनताले म्याद सकिने चिन्ता
काठमाडौं । चीन सरकारले नेपाललाई दिएको ४० लाख डोज प्रयोगविहीन भएको छ । चीनले गत वर्ष दिएको कोभिड–१९ भाइरस विरुद्धको ४० लाख खोप प्रयोगविहीन भएको हो । हाल कोरोना भाइूरस कम हुँदै जाँदा सो खोप आवश्यक नपरेको कारणले प्रयोगमा नआउने र समयमा नै उचित व्यवस्थापन नहुँदा खेर जानसक्ने सम्भावना बढको छ । झण्डै १ वर्ष अगाडि चीन सरकारले दिएको सो खोप प्रयोगको लागि अब ११ महिना मात्रै बाँकी छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासियाका अनुसार सो खोपको म्याद आगामी डिसेम्बर महिनासम्म मात्रै छ । खोप आवश्यक नभएको विभागको सुझावका बाबजुद पनि आएको सो खोपको बारेमा मन्त्रालय र सरकारको तहबाट समयमा नै आवश्यक कुटनीतिक पहल नगर्दा खोप खेर जानसक्ने चिन्ता पैदा भएको विभागका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार शाहका अनुसार खोपलाई अन्य कुनै देशमा पठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पहल भैसकेको छैन । उनले मन्त्रालयमा सो खोपको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई कुनै देशमा दिने वा के गर्ने भनेर निर्णय भएको छैन, यसको उपयोगिताको सम्भावना कम नै छ, अरु देशले पनि लिन्छ वा लिँदैन कतैबाट कुनै जानकारी पनि आएको छैन’, उनले भने । मन्त्रालय वा सरकारको तहबाट कुनै निर्णय भइनसकेको कारणले अन्य देशसँगको कुटनीतिक पहल पनि नभएको उनले बताए । स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार चीन सरकारले दिएको सो खोप लगाउने संख्या नरहेको कारणले सो प्रयोगविहीन भएको हो । ‘हामीले ५ देखि ११ वर्ष उमेर, १२ देखि १७ र १८ देखि माथि सबै उमेरकालाई खोप लगाइसक्यौं’, उनले भने ‘अब खोप लगाउने संख्या नगन्य मात्रामा होला, त्यसैले हामीलाई यो खोप नचाहिने अवस्था बनेको छ ।’ दाहालका अनुसार चीन सरकारले दिएको सो खोप १८ वर्ष माथिका उमेर समूहलाई लगाउने पहिलो डोजको खोप हो । अब कति नेपालीलाई खोप लगाउन बाँकी छ भन्ने नै सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन । नेपालमा हालसम्म पाँच करोड ७२ लाख ६४ हजार २०१ मात्रा खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । दाहालका अनुसार सल्लाहकार समितिले चीन सरकारले दिएको ४० लाख डोज खोप अब प्रयोगको लागि आवश्यक नपर्ने भनेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । ‘४० लाख खोपलाई जहाँ प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ पठाउन पाए हुन्थ्यो भनेर त्यसको लागि समन्वय गर्नुपर्यो भनेर विभागबाट मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं, त्यसलाई मन्त्रालयले हेर्दै होला’, उनले भने । अहिले विभागसँग खोपको स्टोरेज गर्ने क्षमता राम्रो भएको कारणले समस्या नभएको तर खोपको समयमा नै प्रयोगको विषयमा भने आफूहरु चिन्तित भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नेपालमा स्टोरेज अवस्थामा रहेको सिनोभ्याक खोपको मूल्य अरबौं रुपैयाँ पर्छ ।
भ्यालेन्टाइनमा यामाहाले ल्यायो ‘कि टु द गोल्डेन हार्ट’ स्किम
काठमाडौं । ‘भ्यालेन्टाइन डे’को अवसरमा यामाहाले अत्यन्त रोमाञ्चक र रोम्यान्टिक योजना ल्याएको छ । अद्भूत सरप्राइज रहेको ‘की टू द गोल्डेन हार्ट’ योजनामा १ लाखसम्मको क्यासब्याकको अफर पनि समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हरेक हप्ता एउटा सुनको लकेट र यामाहाको सुनको चाबी पनि उपहार स्वरूप दिनेछ। लक्की ड्र मार्फत हरेक हप्ता बिजेता घोषणा गरिने यो अफर यामाहाका सीमित मोडेलहरुको खरिदमा मात्र उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार एफजेड-एस एफआई भर्सन ३.०, एफजेड-एस एफआई भर्सन २.०, एफजेड एफआई भर्सन २.०, एसजेड-आरआर भर्सन २.०, सलुटो १२५ सीसी, रे जेडआर १२५ एफआई, फ्यासिनो १२५ एफआई र रे जेड ११३ सीसी मोडेल रहेका छन् । यो अफर यामाहा स्कुटरमा १-१७ फेब्रुअरी २०२३ सम्म मात्र लागु हुनेछ भने यामाहाको बाइकमा १९ जनवरी २०२३ देखी नयाँ योजना घोषणा नगरेसम्म लागू हुने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताले एकै पटकमा सम्पूर्ण रकम लगानी गर्न नसकेको खण्डमा यामाहासँग वैकल्पिक प्रस्ताव पनि रहेको छ। खरिदकर्ताले सबैभन्दा कम डाउनपेमेन्टको विकल्प रोज्न (जुन पूर्ण रकमको २० प्रतिशत) सक्छ । यो अफर ९.९९ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याजदरमा पनि उपलब्ध रहेको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस् : भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहले सकेसम्म चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गरिदिए भूमिसम्बन्धी आएका धेरै समस्या र गुनासा समाधन हुनेछ, प्राविधिक पक्षमा सहयोग पुर्याउन मातहतका नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन भइसकेको छ ।’ भूमिलाई समयमै योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बनाउन नसकिएका कारण भौतिक पूर्वाधारका संरचना र सडक अव्यवस्थित हुनका साथै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । देशका उर्वरभूमिमा अन्न र तरकारीको साटो भकाभक कङ्क्रिटका घर उम्रन थालेपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विसं २०७२ मा भू–उपयोग नीति र विसं २०७६ भू–उपयोग ऐन ल्याएको हो । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकण, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरेको हो । सरकारले ती नीति र ऐनका आधारमा विसं २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, खनिज, औद्योगिक, वनलगायत १० किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । नियमावलीको मूल आशय भनेको वर्गीकरण गरिएको आधारमा व्यवसाय गर्ने र त्यसैका आधारमा जग्गा पास गर्ने उद्देश्य हो । जग्गाको खण्डीकरण गर्दा कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती र अन्य क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ऐन ल्याइएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि भूमिको विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । मन्त्रालयले सरकारले नीति–नियम बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, उठेको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेको स्थानीय तहमा कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या नरहेको बताउँदै सचिव रेग्मीले भने, ‘वर्गीकरण नहुँदासम्म कित्ताकाट हुँदैन, त्यसैले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो ।’ नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भू–उयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख, तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा प्रयोग वा अद्यावधिक गरी भू–उपयोगको क्षेत्र छुट्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कित्ताकाट नहुँदा लामो समयदेखि टुक्र्याएर जग्गाको बिक्री वितरण तथा अंशबण्डालगातका हक हस्तान्तणको कार्यसमेत रोकिँदै आएको छ । मुलुकका एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले भने जग्गाको समयमै वर्गीकरण गरेका कारण त्यस्ता पालिकामा भने कित्ताकाटको समस्या नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । रासस
सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँका महिला
तनहुँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ की अनिता विकले क्रिष्टलका गहना बनाउने सीप सिके । सीप सिकेपछि अब उनलाई आत्मनिर्भर बन्ने जोश बढेको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाले सीपमूलक तालिम प्रदान गरेपछि विक अब आफैँ उद्यमी बन्ने तयारीमा छिन् । ‘अहिलेसम्म घरायसी काममा व्यस्त रहँदै आएको छु, गाउँपालिकाले सीप सिकायो, अब उद्यमी बन्ने सोचेको छु,’ उनले भनिन् । विकले घरमै यत्तिकै बस्नुभन्दा आयआर्जनतर्फ लाग्न सके आत्मनिर्भर बनिने उल्लेख गरे । स्थानीयस्तरमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि माला बनाएर बिक्री गर्न सकिनेमा स्थानीयवासी शिवकुमारी राना विश्वस्त छिन्। ‘टोल–टोलमा कार्यक्रम हुन्छन्, त्यहाँ स्थानीयस्तरमै उत्पादित माला बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ, यसले गर्दा आयआर्जन पनि हुने, उनले भनिन् । आफूलाई आवश्यक परेको र प्रयोग गर्दै आएका सबै सामान आफैँले बनाउन सक्ने भएपछि गङ्गा श्रेष्ठले अब सीपलाई निरन्तरता दिने बताइन्। ‘दुबोको माला, फाइवरको माला आफैँले बनाउन सक्ने भएका छौँ, स्थानीय कार्यक्रममा बाहिरबाट किनेर ल्याउने माला अब आफैँले बनाएर बिक्री गर्न सक्छौँ, उनले भनिन् । थोरै लगानीमा पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने भएकाले अब यसतर्फ लाग्ने उनले बताइन्। म्याग्दे गाउँपालिकाले यहाँका महिलालाई सीपमूलक तालिम दिन थालेपछि उनीहरू उत्साहित भएका छन् । महिलालाई सीप सिकाइ आयआर्जनतर्फ लैजान खोजिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। ‘यहाँका महिलालाई मागका आधारमा सीपमूलक तालिम दिन थालेका छौँ’, उनले भने। गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले महिलालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिरहेको फोकल पर्सन एवं अधिकृत प्रदीप न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार घरायसी कामकाजमा व्यस्त रहने महिलालाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न तालिम दिन सुरु गरिएको हो। ‘माग र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइरहेका छौँ, यसले गर्दा महिलालाई आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छाैँ,’ उनले भने । गाउँपालिकाले म्याग्दे–२ जामुनेका महिलालाई अचार बनाउने तालिम प्रदान गरेको छ । सो क्रममा १९ महिलालाई १५ प्रकारका अचार बनाउने सीप प्रदान गरिएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाका श्रीप्रसाद श्रेष्ठले महिला सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए। रासस
आशा लघुवित्तको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । माघ २३ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । प्रस्तावित २० प्रतिशत बोनसपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी ४० करोड ६ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
‘पार्किङ व्यवस्थापनको निर्णयबाट महानगर पछि हट्दैन’
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले पार्किङ व्यवस्थापनको निर्णयबाट महानगर पछि नहट्ने बताएका छन् । व्यापारीको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानबाट महानगर पछि नहट्ने प्रष्ट पारे । महानगरले बजार क्षेत्रका विभिन्न सडकलाई विकल्पसहित पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । महानगरले शनिमन्दिर–अस्पतालचोक, महावीर रोड, गुद्री रोड, शनिमन्दिर रोड, जलजलाचोक–ट्राफिकचोकलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विकल्पसहितको पार्किङको व्यवस्थापन गरेकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रमुख कोइरालाको भनाइ थियो । ‘हरेक पार्किङस्थलबाट दुईदेखि तीन मिनेटमा जुनसुकै पसलमा पुग्न सकिने अवस्था छ’, प्रमुख कोइरालाले भने, ‘विराटनगरलाई जस्तो छ त्यस्तै छाडिदिऊ भन्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर विराटनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने हो भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् ।’ बैंक, अस्पतालसहित ठूला कर्पोरेट हाउसले निर्माण गरेका अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सञ्चालनका लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा सडकको अव्यवस्थित पार्किङले एम्बुलेन्स, दमकल सहजरूपमा आवतजावत गर्न नपाउँदा बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था रहेको प्रमुख कोइरालाको भनाइ थियो । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यात्रु र आमसर्वसाधारणबाट सडकलाई पार्किङ निषेध गरेकोप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उनले भने, ‘विराटनगर हामी सबैको हो, हामी सबै मिलेर लाग्यौँ भनेमात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन सक्छौँ ।’ वडा नं ९ का वडाध्यक्ष विश्वनाथ भगतले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्न व्यापारीलाई आग्रह गरे । महानगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेल र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक यज्ञराज शर्माले महानगरका अन्य सडकलाई पनि पार्किङ निषेध गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेल, सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारीलगायतले महानगरले सुरु गरेको अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष नवलकिशोर काबरा, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल सारडा, विराट व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नरेश खत्रीले महानगरको अभियानमा साथ दिन तयार भएको बताउँदै सडकमा पार्किङ गर्न दिएर सवारीसाधनलाई एकतर्फी सञ्चालन (वानवे) बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । रासस
महिला र पुरूषमा समान काम, असमान ज्याला
कैलाली । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाकी मञ्जु चौधरी लगातार चार वर्षदेखि स्थानीय पालिकामा रोजगारीका लागि फारम भर्छिन् । बेरोजगार भएकै कारण उनी जोशीपुरबाट साइकल चलाउँदै कामको खोजीमा टीकापुर पुग्छिन् । टीकापुर बजारमा घर निर्माण भइरहेका ठाउँमा इँटा बोक्ने, माटो, बालुवा, ढुङ्गा बोक्ने काम गर्छिन् । तर दिनभरिको ज्याला साढे चार सयमात्र पाउँछिन् । ‘चार वर्षदेखि घर निर्माणमा खटेका मिस्त्रीसँगै सबै काम गर्छु’, उनले भनिन्, ‘१२ किलोमिटर दैनिक साइकल चलाएर आउँछु, दिनभरि आठ घण्टा बढी काम गर्छु । बेलुका थकानसँगै चार सय ५० लिएर घर फर्कन्छु ।’ उनी काम नगरे पेट भर्न समस्या हुने, गरौँ भने निकै श्रम खर्चनुपरिरहेको बताइन् । ‘अहिले त जवान छु । सकेको गरेर पेट पालेको छु’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो ज्याला बढाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो । हामीलाई सजिलो काम स्थानीयस्तरमै पाए पनि हुन्थ्यो । यसरी कडा श्रम गरेर जीवन कति दिन चलाउन सकिएला ?’ घर निर्माण गर्ने ठाउँमै ज्यालादारी गर्ने कृष्णा चौधरी पनि मिस्त्रीको सहयोगीका रूपमा काम गर्छन् । उनले कहिले आठ, कहिले नौ घण्टा बढी काम गर्छन् । तर पाउने पारिश्रमिक त्यही चार सय ५० नै हो । दिनभरि माटो, ढुङ्गा र बालुवामा खेल्दा हात काटिने, चोटपटक लाग्ने डर हुन्छ । ‘बाध्यता छ, काम नगरी घर चल्दैन, काम गर्दा जोखिम बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘हिजो हात काटियो, इँटा खसेर खुट्टामा पनि चोट लागेको छ । हात फुट्ने, चोट लाग्नेजस्ता कुरा सामान्य भइसके ।’ उनीहरूसँगै घर चिन्ने काम गर्ने पप्पु दासले भने दैनिक आठ सय ज्याला पाउँछन् । उनी आठ वर्षदेखि यही काम गरिरहेका छन् । काम कडा हुने र ज्याला महिला र पुरुषको फरक–फरक रहेको उनले बताए । ‘मैले घर चिन्ने काम गर्छु, मेरो काम कडा हुन्छ त्यसैले मेरो ज्याला अलि बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘महिलाहरू सहयोगीको काम गर्ने भएकाले उनीहरुको ज्याला कम हुन्छ ।’ महिला र पुरुष कामदारमा पनि विभेद छ । महिला कामदारले चार सय ५० देखि बढीमा छ सयसम्म ज्याला पाएका छन् । तर त्यही काम गर्दा पुरुष कामदारले भने पाँच सय ५० देखि एक हजार दुई सयसम्म पाउँछन् । ‘महिलालाई तीन खालको ज्याला दिइन्छ । सामान्य काम गर्नेलाई चार सय ५०, मसला बनाउन जानेकालाई रु पाँच सय र मिस्त्री काम जानेकालाई त्यसभन्दा बढी रु छ सयसम्म दिने गरेका छौँ’, डकर्मी व्यवसायी संगठन टीकापुरका अध्यक्ष देवदास मुन्सीले भने । ‘पुरुषको ज्याला पाँच सय ५० देखि एक हजार दुई सयसम्म छ । सामान्य काम गर्नेले पाँच सय ५० पाउँछन्, मिस्त्रीको सात सयदेखि एक हजार दुई सयसम्म छ’ उनले सुनाए । सहरी क्षेत्र होस् या ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक वर्ष नयाँ घर निर्माण हुन्छन् । नयाँ घर निर्माण हुँदा काम गर्ने डकर्मी तथा मजदुर खटाइने गरिन्छ । विगतमा कच्ची काठले घर बनाउने, टायल तथा खरले छाउने गरिन्थ्यो तर आजभोलि अधिकांशका घर पक्की बन्छन् । पक्की बनाउन नसक्नेले पनि घरको छाना जस्तापाता लगाउने गर्छन् । जस्तापाता लगाउन नसक्नेलाई जनता आवासमार्फत सरकारले बनाइदिनेसमेत गरेको छ । यसरी घर बनाउँदा मिस्त्री तथा मजदुर चाहिन्छन् । यसरी मजदुरी गर्नेमा महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद गर्न नहुने महिला अधिकारकर्मी निर्मला कडायतको माग छ । ‘एउटै काम गर्ने पुरुष पाँच सय ५० ज्याला पाउँछ, त्यही काम गर्ने महिलालाई चार सय ५० मात्र दिनु विभेद हो’, उनले भने, ‘मिस्त्री काम जानेका महिलाले पनि ज्याला राम्रो पाउन सकेको देखिँदैन । यसमा स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’ सरकारले बराबरी कामको बराबरी ज्याला दिन भने पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । बाध्यता भएकाहरू कमै ज्याला दिए पनि काम गर्ने भएकाले यसरी बाध्यतामा काम गर्नेका विषयमा गम्भीर भएर सरकारले ज्यालामा भएको विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
