रेसुङ्गा क्षेत्रमा थप ५ प्रजातिका चरा भेटिए
गुल्मी । गुल्मीको रेसुंगा वन क्षेत्रमा थप पाँच प्रजातिका चरा फेला परेका छन् । पक्षी संरक्षण सङ्घ गुल्मीले रेसुङ्गामा चरासम्बन्धी अध्ययन गर्दा टुइँसी सुँगा, कोटेरो मुनियाँ, चञ्चले सुड्सुडिया, चखेवाचखेवी र तिलहरी प्रजातीका चरा फेला परेका हुन् । नेपालमा पाइने आठ सय ९२ प्रजातिका चरामध्ये हाल २९ प्रतिशत यहाँ पाइने गरेका सङ्घका परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले जानकारी दिए । योसँगै रेसुङ्गामा दुई सय ५८ प्रजातिका चराहरु छन् । यसअघि दुई सय ५३ प्रजातिका थिए । यहाँ विश्वकै दुर्लभ मानिएका रणमत्त महाचील, चील, सेतो गिद्ध, गोमायु महाचील, डङ्गुर गिद्ध र सुन गिद्धहरु पाइन्छन् । चराको अध्ययनपछि पुस्तक विमोचन गर्दै रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले रेसुङ्गा चरासँगै ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीयस्थल भएको बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्र चराहरुको बासस्थान बन्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा दुर्लभ चरा भेटिए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण जोगाइराख्न चुनौती रहेको सङ्घले जनाएको छ । रेसुङ्गामा वन संरक्षण क्षेत्रको जङ्गल सात हजार नौ सय तीन हेक्टर क्षेत्रफल छ । यहाँ दुई सय ५८ चरासँगै, एक सय २५ वनस्पति, ७१ जडीबुटी, २५ स्तनधारी, १९ पुतली, १९ सरिसृप, ११ माछा र छ प्रजातीका उभयचय छन् । रेसुङ्गालाई सन् २००५ मा महत्वपूर्ण चराको क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको थियो । सामुन्द्रिक सतहदेखि दुई हजार तीन सय ५० मिटर उचाइमा रहेको रेसुङ्गा क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मानिन्छ ।
गोँगबु घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदको माग
काठमाडौैं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदरुले यही फागन १ गते काठमाडौँको बालाजुमा भएको चोरी र लुटपाटको घटनाको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको आजको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरुले चुस्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसमेत सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा सांसद सूर्य थापाले बालाजुमा भएको घटनाको यथार्थ विवरण संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले काठमाडौँको मुटुमा भएको उक्त घटनाका बारेमा सरकार मौन बस्न नमिल्ने बताए। सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले काठमाडौँको गोँगबु बसपार्कमा भएको अमानवीय लुटपाटको घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरे । सांसद शिशिर खनालले मजदुर आन्दोलनको नाममा गोँगबु बसपार्कमा भएको लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शङ्कर भण्डारीले गत फागुन १ गते गोँगबु बासपार्कमा व्यवसायीका सामान लुटपाटमा संलग्नलाई पक्राउ गरी दोषीलाई काम कारबाही गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले काठमाडौँको गोँगबुको घटनाका बारेमा अवगत गराउँदै तत्काल चुस्त सुरक्षाको वयवस्था प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकोप्रति आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद बनिताकुमारी सिंहले मधेसवासीको सुविधाका लागि निर्माण गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विश्वप्रकाश शर्माले दैनिक आत्महत्या गर्ने क्रम वृद्धि हुँदै गएको र मानसिक समस्या र झन्झटिलो प्रशासनिक सेवालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनिएता पनि निःशुल्न पाइने भनिएका औषधि सरकारी अस्पतालबाट नपाएको हुनाले तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियामा बनेको पुल केही समयमै बिग्रिएको जानकारी गराउँदै तत्काल निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सरस्वती सुब्बाले काठमाडौँ सुकुम्वासीलाई हटाउनुअघि उनीहरुको आवासको हकको सुनिश्चित गर्न माग गरे । सांसद सरिता प्रर्साईले किसानले अतिआवश्यक पर्ने मल र बीउ समयमा नपाएको अवस्था भएको हुनाले किसानको समस्याप्रति ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सरिता भुसालले नवलपरासीका उखु किसानले लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएको जानकारी गराउँदै उक्त किसानको भुक्तानी तत्काल दिन माग गरे । सांसद शान्ति चौधरीले बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सोनाहा जातिलाई आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गर्न माग गरे । सांसद सुमना श्रेष्ठले जनगणना भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हुँदा सरकारी नीति निर्माणमा कठिनाइ भएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले कपिलवस्तुमा छाडा गाईगोरुका कारण कृषक मारका परेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सोविता गौतमले सुलभ कर्जा नपाउँदा धेरै मानिसहरुले समस्या परेको हुनाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हितराज पाण्डेले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम अविलम्ब सम्पन्न गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद हेमराज राईले जनताले समृद्धिका मताधिकारअनुसार काम गर्न आग्रह गरे । यसैगरी सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरीको बराह मन्दिरमा नदी कटानले सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको जनाउँदै यसको संरक्षणको माग गरे । सांसद सन्तोष चालिसेले शिवपुरी आरक्ष क्षेत्रमा रहेको चेकपोष्टका कारण स्थानीयले गाउँबस्ती जान पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै ‘चेकपोष्ट’ तत्काल हटाउन माग गरे । रासस
२ करोडको लागतमा नेपालगन्ज विमानस्थलमा ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली सञ्चालन
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज विमानस्थलको आगमन कक्षमा अत्याधुनिक ‘ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम’ अन्तर्गत ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विमानस्थलको सेवा सुविधा वृद्धि गरेर यात्रुलाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालगन्ज विमानस्थलमा यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख सुरेश खनालले बताए । उनका अनुसार अब विभिन्न ठाउँबाट नेपालगञ्ज आउने यात्रुको सामानलाई छिटोछरितो तरिकाले उपलब्ध गराउन सकिनेछ । दुई करोड बढी रुपैयाँको लागतमा विमानस्थलको आगमन कक्षमा ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली जडान गरिएको हो । यसअघि आगमन कक्षमा आएको यात्रुको सामानलाई कर्मचारीले हातले वितरण गर्दा निकै समय लाग्ने र झन्झटिलो समेत रहेको थियो । यो सेवा सञ्चालन भएपछि अब यात्रु र एयरलाइन्स दुवैलाई सामान लिन दिन सहज भएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थलको आगमन कक्षमा जडान गरिएको कन्भेयर बेल्टको लम्बाइ ४०।६ मिटर र लगेज हैन्डलिङ क्षमता प्रतिघण्टा दुई हजार चार सयदेखि तीन हजारसम्म रहेको छ । नेपालका विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलमा यात्रुको सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्ने योजनाअनुरूप पहिलो चरणमा नेपालगञ्ज, विराटनगर र धनगढीमा ब्यागेज ‘ह्यान्डलिङ सिस्टम’अन्तर्गत ‘कन्भेयर बेल्ट’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
एनटीसीको सिममा बज्ने सूचनाको विषयमा संसदमा चर्चा, विकासन्युजले लेखेको थियो समाचार
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले आयोगको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिम कार्डमा भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भन्ने आवाज राखेको उल्लेख गर्दै त्यसरी आवाज सुनाउनुको ठाउँमा भ्रष्टचारीहरुको फाइल खोलेर कारबाही किन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले अयोगलाई भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कसले रोकेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्दै नेपालमा नाटक चलिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने- ‘बिहान हामीले मोबाइलमा सुन्छौँ, भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, अख्तियार अनुसन्धानले फाइल खोजेर थुन्नलाई कसले रोकेको छ र दूरी राखेर बस्छ, त्यो के हो ? यो नाटक, के नाटक, के का लागि नाटक ? त्यसैले हामीले हाम्रो संसदलाई विभिन्न विषयहरुको छलफलको थलो बनाउनुपर्छ ।’ सांसद भण्डारीले संसदलाई अबका दिनमा फरक तरिकाबाट जनमुखी नीति निर्माणको थलोको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसअघि विकासन्युजले एनटीसीले आफ्नो आम्दानी कटौति गरेर विभिन्न संस्थाको सूचना प्रसारण गरेको समाचार लेखेको थियो । सो समाचारमा ती संस्थाहरुले काम गरेर एक्सनमा उत्रिनु पर्ने अवस्थामा सूचना प्रवाह गरेर उक्त सूचनामा सरोकार नभएका सेवाग्राहीलाई पनि सुन्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिम कार्डमा भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भन्ने आवाज राख्नुभन्दा भष्ट्राचार गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्ने विषय पनि समाचारमा उल्लेख थियो ।
यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरौं, रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाऔं : सांसद भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाएर सडक विभागले गरेका काम, यातायात व्यवस्था विभागले गरेका कामहरुको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । रोड सेफ्टी एक्शन प्लान,२०२१ लाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको बताउँदै सांसद भट्टराईले रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन, ड्राफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । उनले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा मृत्यु हुनुको मुख्य कारण हेलमेटको गुणस्तर रहेकाले हेल्मेटको गुणस्तर परीक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताए । शहरमा सुरक्षित साइकल लेन, व्यवस्थित फुटपाथ, ह्वीलचियरमैत्री, अपाङ्गमैत्री सडक बनाउने कुरा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले भनेपनि सो अनुसार हुन नसकेको भन्दै सरकारले आधुनिक र सभ्य सडक बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने- ‘हामीले एउटा रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाउनुपर्छ, त्यसले सडक विभागले गरेका कामहरुको पनि नियमन गर्छ, अनुगमन गर्छ, यातायात व्यवस्था विभागको पनि अनुगमन गर्छ, यी कामहरु आज हुन सकेका छैनन्, एकातिर यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेछ, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान,२०२१ लाई अघि बढाउनुपर्नेछ, रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन, ड्राफ्ट गर्नुपर्नेछ, हेलमेटको गुणस्तरको जाँच गर्नुपर्छ । विश्वको अध्ययनले के देखाउँछ भने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा मृत्यु हुनेको मुख्य कारण हेलमेटको गुणस्तर हो, ७० प्रतिशत मानिसहरु कमजोर हेलमेट प्रयोग गरेका कारणले मृत्यु भइरहेका छन्, अधिकांश दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा मृत्यु पछाडि बस्ने यात्रुको हुन्छ, शहरमा सुरक्षित साइकल लेनको कुरा छ, व्यवस्थित फुटपाथको कुरा छ, ह्वीलचियरमैत्री, अपाङ्गमैत्री बजनाउने हाम्रो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले भनेको छ तर हाम्रा कुनैपनि सडकहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् त्यसतिर ध्यान दिनुपर्छ, आधुनिक र सभ्य सडक बनाउनु पर्छ ।’ सांसद भट्टराईले नयाँ बसपार्कमा भएको लुटपाटको बारेमा सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।
ताप्लेजुङमा चामल किन्ने उपभोक्ता बढे
ताप्लेजुङ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ताप्लेजुङबाट चामल उपभोग गर्ने उपभोक्ता बढेका छन् । बजारमा चामलको मूल्य वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडकको पहुँच पुगेको लगायतका कारण उक्त कम्पनीबाट चामल लिने उपभोक्ता बढेका हुन् । पछिल्लो केही महिनायता हरेक महिनामा एक सय ५० क्विन्टलको हाराहारीमा चामल बिक्री हुँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, चामलको मूल्य समायोजन गरेर घटाएकाले पनि उपभोक्ता बढेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ताप्लेजुङका निमित्त प्रमुख गोपाल राईले बताए । कम्पनीले गएको पुस २० गतेदेखि बासमती चामलको मूल्य प्रतिकिलो रु नौले घटाएको छ । प्रतिकिलो रु एक सय १४ मा बिक्री हुँदै आएको उक्त चामल अहिले १०५ रुपैयाँमा पाइन्छ । यस्तै सोना चामल प्रतिकिलो ४७ र जिरामसिना ७० रुपैयाँका दरले पाइन्छ । बजारमा चामलको मूल्य वृद्धि भएकाले र गाउँगाउँसम्म सडकको पहुँच पुगेकाले पनि उपभोक्ताहरु बढ्दै गएको प्रमुख राईको भनाइ छ । विगत वर्षमा यहाँको चामल न्यून मात्रामा बिक्री हुन्थ्यो । बजार क्षेत्र र नजिकका गाउँका मानिसले मात्रै उपभोग गर्ने यहाँको चामल अहिले गाउँ–गाउँसम्म पुग्न थालेको छ । बजारमा अन्य काम विशेषले आएकाले पनि चामल लिएर फर्किने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार टाढाबाट आएकालाई कारण नखुलाई १० बोरासम्म दिने गरिएको छ भने सोभन्दा बढी लिनेले कारण खुलाई वडाको सिफारिससमेत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वमा छुट गर्दै आएको कार्यालयले अन्य समयमा समेत अवस्था हेरी छुट गर्दै आएको छ । यस जिल्लामा वार्षिक झन्डै एक हजार क्विन्टलको हाराहारीमा चामल आउँछ । अहिले बिक्री भइरहेको सरदर अवस्थालाई हेर्दा अब थप गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कार्यालयको अनुमान छ । जिल्लाका केही गाउँपालिकाले पनि खाद्य डिपो सञ्चालनका लागि परामर्श लिइरहेको बताइएको छ । रासस
सरकार समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकनको नजिक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नको लागि भएपनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नको लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको बताए । उनले सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन,निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएपनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । उनले वर्ततमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएको बताए । आगामी वर्षको बजेट ल्याउने समयसम्म आर्थिक नीतिलाई पुनरावलोकनका काम सक्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमको रुपमा लिएको बताए । उनले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषयमा समेटिएको बताए। उनले साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चालू आर्थिक वर्षभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा मुलुक आर्थिक सामथ्र्यमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकाले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय सीमा ५ वर्षको रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारमा भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि भएको बताए । उनले ५ वर्षको कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु पनि सामना गरी अर्थतन्त्रलाई सवल तुल्याएरै छोड्ने दावी गरे । उनले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेका कार्यक्रमलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य आर्जन गर्ने पनि बताए ।
कामूका भरमा सर्वोच्च अदालत नचलाउन सांसदको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं। एक वर्षदेखि कामूका भरमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भइरहेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय माग गरेर नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाअभियोगको प्रस्तावमा के भइरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए । संसद्मा भएका कानुन अर्को अधिवेशनमा निष्क्रिय हुने, तर महाअभियोगका विषयमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा पेस गर्न सांसद केसीले माग गरे । अहिलेको जसरी महाअभियोगलाई तरबार झुन्ड्याए जसरी राख्नु कानुनको उपहास र संविधानवादको विरुद्धमा भएकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन उनले आग्रह गरे । काँग्रेसकै सांसद डा प्रकाशशरण महतले नयाँबसपार्कमा सोमबार भएको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साना व्यवसायीको मोबाइललगायत पसलमा दिनदहाडै लुटपाट मच्चिँदा पनि सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको बताए । मिनी बस र बस व्यवसायीले कानुनअनुसार पार्किङ सुविधा पाउनुपर्ने र मजदुरका नाममा भएका गतिविधिका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न उनले माग गरे । मजदुरका नाममा गैर मजदुर प्रवेश गरेर घटना भएको हो कि भनी उनले यथार्थ छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यो घटनामा तत्काल परिमाण आउने गरी काम गर्न र यातायात मजदुरका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि सांसद महतले आग्रह गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा कतै जनयुद्ध नलेखिएको भए पनि फागुन १ गते किन सार्वजनिक बिदा दिइयो भनी प्रश्न गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद् यात्रामा यातायात अवरुद्ध गर्दा आफैँ दुई घण्टा जाममा फसेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई दुःख नदिई यात्रा गराउनुपर्नेमा जोड दिए । रासायनिक मल अभाव हुन थालेकाले बेलैमा मल आउने वातावरण बनाउन पनि सांसद सुवालले माग गरेका थिए । जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गरिँदा कपडालगायत सबै चीजबीजमा परनिर्भर हुनुपर्ने घटनाबाट पाठ सिक्न पनि सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
