लघुवित्तहरुले ग्राहकको १ अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्ने, अब १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं । लघुवित्तहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ । यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरुको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी थिए ।
प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्समार्फत हर्ट्जको सेवा नेपालमा
काठमाडौं । विदेशमा ख्याती प्राप्त हर्ट्जले नेपालमा पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नेपालमा प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टूर्सलाई आधिकारिकरुपमा प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ । ट्राभल एण्ड टुरमा सफलता हात पार्दै गरेको प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्सले नेपालीहरुलाई विदेशका विभिन्न गन्तव्यमा भ्रमण गराउनका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टूर्सले मलेशियन एयरलाइन्स, रेलयुरोप, र सीडब्लूटीसँग सहकार्य गरेको छ भने यसले हर्ट्ज, थ्रीफिफ्टी, डलर र एस लगायतका ब्राण्डहरुसँग पनि काम गर्ने जनाइएको छ । साझेदारी पछि हर्ट्ज अब प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्सले प्रदान गर्दै आएको सुविधा नेपालीहरुको पहुँचमा हुने जनाइएको छ । यो सुविधा अनुसार अव नेपालीहरुले भ्रमण गर्दा गाडी भाडामा लिएर सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । हर्ट्जका एसिया प्रशान्त उपाध्यष इयोन म्याकनिलले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघको मान्यता प्राप्त प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टूर्ससँगको सहकार्यले यस क्षेत्रमा भरपर्दो सेवा र व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । यसैगरी प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ कम्पनीजका प्रबन्ध निर्देशक भोलाविक्रम थापाले हर्ट्जसँग भएको यो साझेदारीले नयाँ अवसर प्रदान गरेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले भने ‘हर्ट्जको प्रतिनिधि भएको काम गर्न पाउँदा उत्साहित छौं, हामीलाई एक प्रतिष्ठित र प्रसिद्ध कम्पनीसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । हामी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न तथा हर्ट्जसँग सफल साझेदारीको निर्माण गर्न कटिबद्ध छौँ, नेपाली बजारमा हर्ट्जको सेवा उपलब्ध हुँदा यात्रुहरूले सुविधान त पाउने नै छन् साथै छनोटको विकल्प पनि खुला हुने छ ।’ प्रेसिडेन्ट ट्राभल एण्ड टूर्सले हर्ट्जलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ । हर्ट्ज के हो त ? ग्लोबल होल्डिङ्स अन्तर्गत रहेको हर्ट्ज संस्थानले उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका, युरोप, क्यारिबियन, अफ्रिका, मध्यपूर्व, एशिया, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड क्षेत्रमा हर्ट्ज, डलर र थ्रिफ्टी ब्राण्डहरू मार्फत गाडी भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हर्ट्ज संस्थान संसारभरमै यस प्रकारले सवारी भाडामा उपलब्ध गराउने ठूलो कम्पनीहरूमध्ये एक हो । हर्ट्ज ब्राण्ड विश्वव्यापी रूपमै अधिक लोकप्रिय रहेको हो । यस अतिरिक्त हर्ट्ज संस्थानले केही विशिष्ट बजारहरूमा फायरफ्लाई कार रेन्टल, एस रेन्टल कार्स र हर्ट्ज २४/७ मार्फत थप सेवा दिँदै आएको छ र अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा फ्लेक्सिकार कार–साझेदारी व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दछ । यस कम्पनीका बारे थप जानकारीका लागि कृपया वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ । प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ कम्पनीज प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ कम्पनीज नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत एक अग्रणी संस्था हो । सरल एकद्वार सेवा र उत्कृष्ट व्यावसायिकताले सबैको विश्वास जित्न सफल भएको छ । सन् १९७७ मा स्थापित यस समूहको संरचना आफ्ना ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न सधैं तत्पर छ । प्रेसिडेन्ट ग्रुपले हाल नेपालमा एयर अरेबिया, इन्डिगो एयर, मलेशियन एयरलाइन्स, केन्या एयरवेज, एयर मोरिसस, रेल यूरोप, कार्लसन वागनलिट, हान एयर, कक्स एन्ड किङ्स र ट्युन प्रोटेक्टको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
चर्काे ब्याजको समस्या हल गर्न सांसदको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चर्काे ब्याजका कारण जनता आर्थिक र मानसिक समस्यामा परेका बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले बैंकले चर्को ब्याज लिएर स्थानीयलाई गाउँ नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। उनले सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर जग्गाको मालिक बनाउने काम गर्न, मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न र स्वास्थ बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरे। नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सबैतिरका व्यापार व्यवसाय घाटामा रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्काे ब्याज लिएर नाफा कमाएको टिप्पणी गरे। यस्तो अवस्थामा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अध्ययन गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कुनै वित्तीय संस्थामा सुरुमा नौ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने भए पनि तिर्ने बेलामा १३/१४ प्रतिशत पुग्ने गरेकाले साना र मझौला ऋणीहरु गम्भीर समस्यामा परेको उनले बताए । नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तत्काल विषय विज्ञ चिकित्सकसहितको उचित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले बाँदर र अन्य वन्यजन्तुले पाकेको बाली मासेर किसानलाई दुःख दिएको सम्बन्धमा तत्काल सरकारले उचित पहल गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम साहले जनताले मतदानका समयमा राखेका आशा र भरोसाअनुसार नै जनप्रतिधिले काम गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका रामनाथ अधिकारीले गोँगबुमा भएको चोरी र लुटपाटको घटनाका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारीका लागि सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न आग्रह गरे । साथै उनले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनामा मुआब्जामा देखिएका समस्या हल गर्न र आयोजनाका कारण विस्थापित हुने स्थानीयको उचित पुनःस्थापनाको माग गरे । नेकपा (एमाले) का हेमराज राईले शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयमा अविलम्ब सरकारले जवाफ दिएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका कान्तिका सेजुवालले सबै हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा दुर्गमका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन माग गरे। नेकपा (एमाले) का दामोदर पौडेल बैरागीले कास्कीमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको उचित प्रचारप्रसारमा ध्यान नदिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पोखरामा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनपछि स्थगित भएको प्याराग्लाडिङ सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरे। नेपाली कांग्रेसका शान्ति विकले राज्यले हुनेखाने वर्गका लागि मात्र नभई हुँदा खाने वर्गका लागि पनि अनुभूत हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
भृकुटीमण्डपमा सुरु भयो छाला जुत्ता प्रदर्शनी
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि ‘आठौँ बृहत् राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी २०७९’ सुरु भएको छ । नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक सङ्घले आयोजना गरेको प्र्रदर्शनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै नेपालले निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको जुत्ता तथा चप्पल उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट थप व्यावसायिक बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपाली कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनाका साथै निर्यातका लागि पनि सम्भावना भएको क्षेत्र जुत्ता चप्पल उद्योग नै हो । यसमा नयाँ प्रविधि र आधुनिकतासँगै गुणस्तर पनि कायम गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजारीकरणमा पनि विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था खस्किरहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ भने । ‘बैंकमा तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरका कारण नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । उद्यमका लागि पूँजी अभाव भएकोबारे सरकार जानकार रहेकैले सहजीकरणका लागि पहल पनि भइरहेको छ,’ उनले चर्चा गरे । छाला जुत्ता उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष हरिराम बोगटीले प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य नेपाली उपभोक्तालाई नेपालभित्रकै गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्न लगाउनु र त्यस्ता वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताए । नेपाल भित्रका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत हुने उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरेर बिस्तारै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउनु पनि प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालमा थप जनशक्तिलाई सीप सिकाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर हुने अभियानमा टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ’, अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘नेपाली उत्पादनका लागि सरकारले छुट्टै प्रदर्शनीस्थल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ ‘कला र कौशल हाम्रो, नेपाली ब्रान्ड नै राम्रो’ मुख्य नारा दिइएको सो प्रदर्शनी फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
धौलागिरि चक्रिय पदमार्ग नयाँ गन्तव्य बन्दै
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित धौलागिरि हिमाललाई फेरो लगाउने चक्रिय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने भएको छ । संसारको सातौं अग्लो सो हिमाल धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा अवस्थित छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जाली, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, उपाध्यक्ष रेशम पुन मगर र ट्रेकिङ व्यवसायी एजेन्सीज एशोसियशन (टान)का पदाधिकारीको छलफलबाट धौलागिरि चक्रिय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्य बनाउने विषयमा पोखरामा छलफल भएको हो । टान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष धर्म पन्थीले धौलागिरि चक्रिय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्य बनाउन छलफल गरिएको बताए । ‘गण्डकीको पुरानो अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्ग छोटिएपछि धौलागिरिलाई वैकल्पिक नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर पालिका र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेका हौँ,’ उनले भने ‘पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार बनाउने, हामी निजी क्षेत्रले प्रर्वद्धनको काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ पर्यटनमन्त्री जुग्जालीले पर्यटकको चाहना र आवश्यकता अनुसार धौलागिरि, ढोरपाटन शिकार आधार, अन्नपूर्ण आधार शिविरलगायत नयाँ गन्तव्यमा पर्यटक भित्र्याउन पूर्वाधार विकासमा पालिका र सङ्घीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । सडकले छोटिएका पुराना पदमार्गको विकल्पमा नयाँ गन्तव्यको खोजी, विकास र प्रर्वद्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिने उनको भनाइ थियो । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले पालिकाको सीमित स्रोतले नभ्याउने भएको हुँदा धौलागिरि चक्रियमा पूर्वाधार बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साथ चाहिएको बताए । म्याग्दीको दरवाङ, मुदी, बगर, दोभान हुँदै धवलागिरि आधारशिविर भएर मुस्ताङ निस्कने धौलागिरि चक्रिय पदमार्गको भ्रमण र धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या न्यून छ । आरोहीहरु हेलिकप्टरबाट सिधैं आधारशिविर पुग्ने र फर्कने हुँदा पदमार्गमा पर्ने गाउँलेले लाभ लिन पाएका छैनन् । पदमार्ग, पुल, आवास, खानेपानी र सञ्चार सुविधा विस्तारका लागि गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा डिपिआर तयार पार्न लागेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । साइनबोर्ड, सूचना पाटी राख्ने काम तत्कालै गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीले सुझाएका छन् । अत्याधुनिक प्रविधिको सञ्चार सुविधा विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उपाध्यक्ष पुनले बताए । बगर, नाउरामा घरबास तथा सल्लाघारी, दोभान र इटली आधार शिविरमा चिया पसल सञ्चालन गरेका छन् । आवास सुविधाका लागि होटेल सञ्चालन नहुँदासम्म यस पदमार्ग क्याम्पिङ ट्रेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा करिब दुई सय पर्यटक हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि धौलागिरि आधार शिविर पुग्ने गर्छन् । मनोरम हिमशृङ्खलासँगै अग्ला झरना, जङ्लको एकान्त वातावरण, नजिकै देखिने झारल, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड, भिरमह शिकार, कस्तुरी मृग, डाँफे, तालतलैया, हिमनदीको दृश्य धौलागिरि चक्रिय पदमार्गको मुख्य आकर्षण हो । भीर र जङ्गलको जोखिमपूर्ण ठाउँमा बाटो फराकिलो र सिँढीसहितको पदमार्ग बनाउन पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश र सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयले दुई/दुई करोड भन्दा बढी लगानी गरेका छन् । गाउँपालिकाले पनि यो पदमार्गको पूर्वाधारमा करिब एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिएको छ । विभिन्न १२ स्थानमा झोलुङ्गे पुल र तीन स्थानमा साना ढल निर्माण गर्न स्थलगत अध्ययन गरेर आवश्यकता पहिचान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न, सूचना र प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन इटाली आधार शिविरमा चेक पोष्ट सञ्चालनका लागि भवन बनाइएको छ । देउरालीमा बिटिएस टावर राखेर बगरसम्म मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । रासस
इन्फिनिटी लघुवित्त पनि एनपीएसमा आबद्ध
काठमाडौं । इन्फिनिटी लघुवित्त पनि एनपीएसमा आबद्ध भएकाे छ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हाे । सम्झौता पत्रमा इन्फिनिटी लघुवित्तका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रबिन कुमार लामा र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता पश्चात इन्फिनिटी लघुवित्तको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेससँग जोडी नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) अन्तर्गतको विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस अन्तर्गत इन्फिनिटी लघुवित्तले एनसीएचएल आइपीएस र आरपीएस, कनेक्ट आइपीएस प्रणालीहरु मार्फत आफ्ना बचत निक्षेप, कर्जाको किस्ता संकलन लगायतका विभिन्न संकलनका करोबारहरु तथा तलब, भेण्डर भुक्तानी, कर्जा निकासा, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका भुक्तानी लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरुबीच सोझै गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपीआईमा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य पिएसपी/पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका ८० गैर—बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।
अब विद्यालयमै आँखा परीक्षण गरिने
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तहमा नै विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०७९–२०८६ मा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको हरेक वर्ष आँखा परीक्षण गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै सेवाको पहुँच समुदायस्तरमा पु¥याउन र आँखा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि रणनीति ल्याएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले रणनीतिलाई स्वीकृत गरी लागू गरिएको जानकारी दिए । आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी विद्यालयमा हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षणको गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रणनीतिमा न्यूनदृष्टि र दृष्टिविहीन व्यक्ति लक्षित जीवन सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित आँखा स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामा आँखाको हेरचाह, नियमित परीक्षण तथा उपचार, आँखा दान लगायतका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवासम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आधारभूत अस्पतालमा नेत्र सहायक दरबन्दी सिर्जना गरी क्रमशः सेवा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । २५ देखि ५० शय्यासम्मका जनरल अस्पतालमा अप्टोमेट्रिस्टको दरबन्दी सिर्जना गरी दृष्टि दोष, न्यूनदृष्टि, आँखा सहायक सामग्री लगायतका सेवा प्रवाह गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सय शय्या र सोभन्दा माथिका अस्पतालमा विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइने रणनीतिमा भनिएको छ । रणनीतिमा मन्त्रालयअन्तर्गत उच्चस्तरीय आँखा स्वास्थ्य समिति गठन गरी नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई राष्ट्रिय सम्पर्क विन्दु तोकिने उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिमा आँखा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको लगानी क्रमशः वृद्धि गरिने र विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ । रासस
संसदमा उठ्यो किसानका समस्यादेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको विषय
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जनजीविकाका विभिन्न विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले प्रजातन्त्र स्थापनाको ६२ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालीहरु आधारभूत आवश्यकताकै लागि भौँतारिनुपरेको बताए । धनी र गरिबले पढ्ने दुई थरी विद्यालय अरू कुन देशमा छ भनी उनले प्रश्न गरे । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्ने गरी मेडिकल माफियाले काम गरेको, छिमेकी देशमा छोटो समयमा अस्पताल बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा क्यान्सर अस्पताल भए पनि परीक्षण गर्ने यन्त्र नभएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक तीन प्रतिशत कूल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाइरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्विडेन, जर्मनमा सडक दुर्घटना कम गरिएको उदाहरण सुनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । विकास तथा प्रविधि समितिले सडक दुर्घटना कम गर्न दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सडक विभागले बनाएको सडक ठीक छ छैन भनी जाँच गर्ने छुट्टै निकाय चाहिने माग गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले संघीयता लागू भएको स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको कमी हुँदा स्थानीय जनताले सेवा प्रवाहका कठिनाइ भएको बताए । उनले किसानलाई अनुदानभन्दा सहुलियतको व्यवस्था गरेर किसानका उत्पादनका लागि बजार सुनिश्चित गर्न सके मात्र आत्मनिर्भरमुखी कृषि बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले संसद्मा सत्ता पक्ष र विपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । किसानले मल र बीउ समयमै पाउनुपर्छ स्वतन्त्र सांसद हरि ढकालले किसानको मुद्दा सबैले उठाए पनि सरकारले दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको भन्दै वडास्तरमै यसको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद बीना जैसवालले विगतमा सञ्चालित तर हाल बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न माग गरिन् । यसले एकातिर रोजागारी सिर्जना हुने र अर्कोतिर आयातमा कमी हुने उहाँको भनाइ थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदबाट दुई–दुई पटक पारित हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट रोकिनु दुःखद भएको बताए । उनले कानूनको अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेकोप्रति सदनको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विगतको सवारी अनुमति चालकपत्रको प्रावधान सच्याई अहिले ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाले अहिले मुलुकमा दुई मापदण्डका सवारीचालक अनुमतिपत्र भएको उल्लेख गरे । साथै, उनले सवारी चालक अनुमतिपत्रमा गरिएको खुकुलो मापदण्डले सवारी दुर्घटना बढ्नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले मुलुकमा किसानले समयमा मल र बीउ नपाउने तथा सिँचाइको व्यवस्था नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा लाखौँ सवारी साधन भए पनि ती सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन कहिले पनि कमी नहुने तर किसानले पैसा तिरेर पनि समयमा मल नपाउने किन भनी प्रश्न गरिन् । लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले मुलुकभर जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा जनतालाई मर्का भएको बताउँदै तत्काल कित्ताकाट खोल्न माग गरे । उनले अहिले लघु वित्त संस्थाहरुले गाउँघरमा चर्को ब्याज लिएर आतंक मच्चाइरहेको भन्दै यो तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै राज्यबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । उनले कसैलाई झुटा मुद्दा लगाएर कसैलाई थुन्न नपाइनेसमेत बताए । उनले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइप्रति प्रश्न गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्ने गरी कुनै काम नगर्न सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले विगतको संसद विघटनको कदम गलत सिद्ध भैसकेकाले अव यो संसद त्यसतर्फ सजग रहन सुझाव दिए । उनले काम खोज्न बाध्य भएर लाखौँ युवा विदेशिनुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
