बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा बजारमा उश्रृंखल विषय आउनु राम्रो होइन : बैंकर ढुंगाना
काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा बजारमा उच्छृंखल विषय आउनु राम्रो नभएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ढुंगानाले बैंकको ब्याजदर लगायतको विषयलाई लिएर ऋणीहरुले बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा बजारमा उच्छृंखल विषयहरु आउनु राम्रो नभएको बताएका हुन् । उनले बैंकहरुले ऋणीहरुलाई प्रिमियम तथा ब्याजदर बैंकको लगानी, लागत खर्चको आधारमा बढी नभएको बताए । उनले बैंकको लगानी, लागत खर्च हेर्दा व्यवसायीहरुले भनेजस्तो र सञ्चारमाध्यममा आए जस्तो बैंकहरुले धेरै नाफा नकमाएको बताए । ढुंगानाले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न पनि बैंकको न्युनतम नाफा हुनुपर्ने दाबी गरे । उनले बैंक वित्तीय संस्था नाफामा सञ्चालन हुन नसके निक्षेपकर्तामा बैंक प्रतिको विश्वास सिर्जना हुन नसक्ने बताए । ढुंगानाले अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरुले तत्कालै एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गर्न नसक्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर नेपालमा मात्रै नबढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असर नेपालमा पनि परेको बताए । ‘ग्राहकहरुले बैंकहरुले दिने ब्याजदरको रेट भन्दा कममा निक्षेप जिम्मा गरेका छन्, त्यस्तो हुँदा राम्रो निक्षेपकर्ता पनि बैंकहरुबाट पलायन हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ, बैंकहरुले कमाउने अर्ब ठूलो होइन । बैंकको लगानी, लागत खर्च हेर्दा व्यवसायीहरु र बाहिर आए जस्तो बैंकहरुले नाफा छैन, बैंकको न्युनतम नाफा हुनैपर्छ किनकी निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न बसेका छौं, विगतदेखि निक्षेप घट्दै गइरहेका छन्, बैंकहरुमा कोभिडको समयमा तरलता बढी भएको समयमा व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो, बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको थियो, तर बैंकले निक्षेपकर्ताहरुलाई ब्याज तिर्नुपर्ने थियो, त्यो समय लगानीको वातावरण नभएपछि प्रिमियम घटाएर शुन्य प्रतिशतमा नै दियौं, कोभिडपछि बैंकहरुमा निक्षेप बढेन, निक्षेपको रेट बढ्दै गयो, ५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनु भनेको बैंकहरुलाई नोक्शान हो, प्रिमियम भनेको सबै नाफा होइन, बेसरेटमा बैंकको सबै खर्च समावेश छैन, ऋणीहरुको त्यो गलत बुझाई हो,’ उनले भने । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले पछिल्लो समय बैंकहरुमा खराब कर्जा डर लाग्ने किसिमले बढ्दै गएको बताए । उनले कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा भर्खर देखिन लागेको भन्दै कोभिड सकियो भनेपनि असर सकियो भन्ने अवस्था नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको क्रममा रिसेड्युल गरिएको कर्जा ऋणीले तिर्न नसकेर बैंकहरुले उठाउन नसकेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय देशमा ब्याजदर बढ्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेका थिए । उनले बजारमा तरलता सहजता भएमा ब्याजदर घट्नसक्ने बताए । उनले सरकारले बजेट घटाएको भन्दै त्यसमा विकास खर्च कम गरेको भए बजारमा बढी असर पर्ने बताए । उनले संधै बजेटको आकार घटाउँदा निक्षेप संकलनमा ठूलो असर पर्ने बताए । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुमा खराब कर्जा डर लाग्ने किसिमले बढ्दै गएको छ, कोभिड सकियो भने पनि कोभिडको असर पनि सकियो भन्ने अवस्था छैन, कोभिडको असर अब देखिँदैछ, कोरोना महामारीको क्रममा रिसेड्युल गरिएको कर्जा ऋणीले तिर्न सकेका छैन, जुन गम्भीर समस्या हो, अन्तर्राष्ट्रिय देशमा ब्याजदर बढ्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो, अन्तर्राष्ट्रिय देशमा ब्याजदर बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन, त्यसैले तत्काल बैंकको ब्याजदर घट्ने अवस्था छैन, बजारमा तरलता सहज होला र ब्याजदर घट्ला भन्ने विषय एक ठाउँमा रहेको छ, सरकारले बजेट घटाएको छ, त्यसमा विकास खर्च कम गरेको भए बजारमा बढी असर पर्छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सक्दैन, सधैँ बजेटको आकार घटाउँदा निक्षेप संकलनमा ठूलो असर गर्छ, १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बैंकहरुले धेरै मार्जिन राखेको छैन,’ उनले भने । उनले बैंकहरुले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि धेरै मार्जिन नराखेको बताए ।
तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गर्न सकिँदैन : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले आर्थिक सूचकहरुमा देखिएको सुधारले बिस्तारै ब्याजदर घट्ने अवस्था देखिएपनि बैंकहरुले तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही राम्रो हुने संकेत देखिए पनि बैंकहरु दबाबमा नै रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष केसीले उद्योगी व्यवसायीहरुबाट बैंकको ब्याजदर बढी भएको भन्दै बैंकको ब्याजदर घटाएर एकल बिन्दुमा ल्याउन मागहरु आएपनि तत्काल ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले बैंकहरुले लिएको नीतिले विस्तारै ब्याजदर घट्दै जाने अवस्था देखिएको पनि उल्लेख गरे । उनले बैंकहरु कर्जाको ब्याजदरलाई स्थिर राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा सजक रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले संसारभर ब्याजदर बढीरहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा २ सय अर्बको निक्षेप बैंकहरुले संकलन गरेको बताउँदै आर्थिक वर्षको अन्तिम ५ महिनामा २ सय ३० अर्ब जति निक्षेप संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको निक्षेप ४५० देखि ५०० अर्ब पुग्ने बताए । उनले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह पनि चालु आर्थिक वर्षमा ४०० अर्ब हाराहारीमा गर्ने बताए । अध्यक्ष केसीले बैंकहरुको सिडी रेसियो ८६.३९ प्रतिशत रहेको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा २ सय अर्बको निक्षेप बैंकहरुले संकलन गरेको छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम ५ महिनामा २ सय ३० अर्ब जति निक्षेप संकलन थियो, त्यति नै भयो भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा ४३० अर्ब पुग्छौं, पछिल्लो ५ देखि ७ वर्षमा हेर्दा र कोभिड समयलाई छाड्दा अर्को २५० अर्ब बढेर ४५० देखि ५०० अर्ब अबको पाँच महिनामा निक्षेप पुग्छ भन्ने अनुमान हो, कर्जामा पनि ४०० अर्ब जतिको हाराहारीमा पुग्छौं, यस्तै अवस्थामा जाने हो भने बैंकहरुमा तरलताको चाप नहुने अवस्था देख्छौं,’ उनले भने । ‘तर अहिलको अवस्था अलि फरक रहेको छ, बैंकको ब्याजदर घटाएर एकल बिन्दुमा ल्याउनुपर्ने मागहरु रहेका छन्, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन, बैंकहरुले बिस्तारै रुपमा ब्याजदर घटाउँदै अगाडि बढेकाले बिस्तारै घट्दै जाने अवस्था भने देखिरहेका छौं, बैंकहरु पनि कर्जाको ब्याजदरलाई स्थिर र सहज अवस्थामा राख्ने विषयमा सहजक छौं, त्यसको प्रभावकारीता कसरी बढाउने विषयमा बैंकहरु लागिरहेका छौं,’ उनले थपे । अध्यक्ष केसीले बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका ४ करोड खातावालालाई संरक्षण दिन खोज्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋृण लिएका १८ लाख ऋणीले दबाब सिर्जना गरेको बताए । उनले अहिले नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको नभएर भारतको केन्द्रिय बैंकले केही दिनअघि मात्रै ०.२५ प्रतिशतले नीतिगत दर बढाएको बताए । उनले बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजीभन्दा कैयौं गुणा रकम सर्वसाधारणबाट लिएर कारोबार गरिरहेकाले ऋणीभन्दा पनि निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले बजारमा ऋणीको धेरै कुरा आएको तर निक्षेपकर्ताको विषयमा कुनै कुरा नआएको बताए । उनले बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको संरक्षणको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने भएकाले अहिले बैंकिङ क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि अझै अर्थतन्त्र पूरै लयमा नभएको बताए । उनले अझै सजक हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कुनैपनि दर संशोधन नभएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष केसीले ऋणीहरुले बैंक बिरुद्ध आन्दोलन गर्दा भविष्यमा बैंकिङ उद्योगलाई अफ्ठ्यारो पार्ने अवस्था आएको बताए । उनले बैंकहरुले कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि ९३ सय अर्ब निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ताहरुको हरेक दिनको ब्याज भनेको समयमा दिइरहेको पनि बताए । उनले ऋणीहरुले बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योग खोल्दा पनि उद्योगमा बैंकहरुको बढी पुँजी रहेको बताए । उनले बैंकहरुको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले साना तथा घरेलु व्यवसायीहरुलाई कर्जा बुझाउने समय थप गरेकाले केही सहजता ल्याउने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा कोभिडको समयमा प्रवाह गरेको कर्जा समेत उठ्न नसकेकाले खराब कर्जाको अवस्था वृद्धि हुँदै गएको बताउँदै उनले बैंकहरुको खराब कर्जाको अवस्था २.२४ प्रतिशत रहेको बताए ।
तारागाउँ रिजेन्सीका सेयरधनीद्वारा अदालतदेखि अख्तियार लगाउने चेतावनी
काठमाडौं । गैर–कानुनी रुपमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले सञ्चालकहरु नियुक्त गरेको भन्दै सेयरधनीहरुले विरोध जनाएका छन् । कानुन बमोजिम निर्वाचनका माध्यमबाट कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै सेयरधनीहरुले विरोध गरेपछि उक्त प्रस्ताव स्थगित भएको हो । कम्पनीको बुधबार सम्पन्न २६ औं वार्षिक साधारण सभामा विभिन्न ५ वटा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । जसमा सञ्चालक समितिमा विभिन्न ५ जनालाई नियुक्ति गरेको निर्णय पनि उल्लेख थियो । तर, कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले विरोध गरेपछि उक्त प्रस्ताव स्थगित गरिएको हो । कम्पनीले साभामा समूह ‘क’ तारागाउँ विकास समितिबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुरेश राज जोशीको नियुक्ती, समूह ‘ख’ बाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक अरुण कुमार सराफ, सुरेश लाल श्रेष्ठ र देवेश सराफको पुनः नियुक्ती र स्वतन्त्र सञ्चालकहरुमा श्रीबत्स शम्शेर ज.व.राणा र मनोज प्रसाद राजभण्डारीको पुनः नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले प्रक्रिया नै नपुर्याएर नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध गरेपछि उक्त प्रस्ताव ७ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । अब कानुनी परामर्श लिएर ७ दिनभित्र कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने कम्पनीका कार्यकारी संचालक सुरेश लाल श्रेष्ठले बताए । लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले मनोमानी ढंगकले सञ्चालक नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिए । उनले कानुन विपरित सञ्चालक नियुक्ति गरियो भने अदालतमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । कम्पनीमा सञ्चालकहरुको नियुक्ति कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८७ र धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशीका २०७४ को दफा ५ बमोजिम बर्खिलाप रहेको उनको आरोप छ । ‘कानुन विपरित सञ्चालक नियुक्ति गरियो भने अदालतमा प्रतिवाद हुन्छ, सबै सञ्चालकहरुले मुद्दा खेप्नुपर्छ, होटल ठूलो छ, कारोबार धेरै छ तर, चरम बेथिती र अपारदर्शीता छ,’ उनले भने, ‘नियमसंगत निर्वाचन समिति गठन गरी मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ, उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेर सेयरधनीहरुले निर्वाचनका माध्यमबाट छनोट गर्नुपर्छ ।’ उनले सेयर रजिष्ट्रार एनआईसी एशिया क्यापिटललाई बुक क्लोज भएपछि लिखित रुपमा सेयरधनीहरुको विवरण माग्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए । अहिले कम्पनीको संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारण सेयर सरह कारोबार भइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए । यदि नियमविपरित काम भयो भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले मुद्धा दर्ता गरेर कानुनी कारवाही गराउने चेतावनी उनले दिए । ‘दोस्रो बजारमा कम्पनीको संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार हुन्छ, के तारागाउँ विकास समितिको पनि पब्लिक सेयर हो ? कसले अख्तिायारी दियो ? त्यो पब्लिक सेयर बनाउने तारागाउँ विकास समितिका सञ्चालकलाई मुद्धा लाग्छ । खेप्न तयार हो ? अख्तियारमा धाउन तयार हो ?,’ उनले भने । उनले आफू ३ पटक अनसन बसेर विभिन्न १९ वटा बुँदामा सहमति गरेको समेत बताए । जसमा तारागाउँ जस्ता कम्पनीलाई नथ्थि लगाउने मुद्धा पनि समेटिएको उनको भनाई छ । ‘हामी लगानीकर्ता तारागाउँ विरुद्ध धितोपत्र बोर्डमा अनसन बस्नुपर्ने स्थिती नओस्, होटललाई राम्रो बनाउन खोजिएपनि अपारदर्शी ढंगले लूप होल प्रयोग गरिएको छ, अध्यारो कोठाबाट होटल सञ्चालन गर्न पाईंदैन, सञ्चालक समिति ऐन विपरित गर्नुभयो भने भने गलपासो हुन्छ ।’ ८ हजार सेयरधनी कम्पनीमा रहेका छन् । तर, विवरणमा १४ जना मात्रै छ । सञ्चालकहरुले धारण गरेको विवरण कहाँ छ ? खरिदबिक्री गरेकोबारे कसरी जानकारी पाउने हो ? सेयरधनी कमल भारतीले सूचीकृत कम्पनीले नीति नियम पालाना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको संस्थागत सुशासन कम्पनीले उल्लङ्घन गरेको उनले बताए । कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफैले बनाएको नियमावली पनि उल्लङ्घन गरेको आरोप उनले लगाए । ‘कम्पनीका सञ्चालकहरुले धारण गरेको सेयर कति छ ?, कति–कति समयमा बैठक बस्छ ?, यो सबै जानकारी हुनु पर्छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, साथै वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको सम्पूर्ण विवरण पनि उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने । कम्पनीले खर्च गरेको कानुनी परामर्श भनेर ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँबारे पनि उनले प्रश्न गरे । ‘कुनै कम्पनीको कानुनी शुल्क १ करोडको हाराहारीमा हुन्छ ? के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा लडेको हो र ? कुन सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिाय अनुसार त्यो समावेश भयो ? कम्पनीले अनाश्यक रुपमा गरेको खर्चलाई साधारण सभाले पारित गर्दैन,’ उनले भने । इन्द्र कुमार श्रेष्ठले सञ्चालकहरुले भत्ता मात्रै खाएर सेयरधनीहरुलाई थोरै लाभांश वितरण गरेको गुनासो गरे । २ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सवा ६ लाख रुपैयाँ भत्ता लिएकोमा उनले शंका गरे । ‘सञ्चालकहरु विभिन्न शिर्षकमा भत्ता मात्रै पचाइ रहेका छन्, सञ्चालकहरुले गत वर्ष बैठक भत्ता वापत ६ लाख १७ हजार ४६५ रुपैयाँ लिएका छन् तर, २ पटक मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ, यसमा एक जना सञ्चालकले कति भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ?,’ उनले भने । विभिन्न शिर्षक राखेर सबै रकम आफैं कुम्ल्याउने गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । कम्पनीले बोनसको व्यवथा पनि गरेको भए सेयरधनीहरु खुशी हुने उनले बताए । उनले बोनस सेयर वितरण नगरेकोमा आक्रोस पोख्दै सञ्चालकहरुलाई तपाई अनपढ हो की धनपढ हो ? भनेर प्रश्न गरे । साथै उनले सञ्चालकहरुलाई धनपढको संज्ञा पनि दिए । लगानीकर्ता उत्सव श्रेष्ठले पनि सञ्चालक समितिमा नै खोट लगाए । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रेसिडेन्ट कर्पाेरेट रानी बंग उल्लेख गरिएको छ । यदि रानी बंग प्रेसिडेन्ट कर्पाेरेट हो भने उनले धारण गरेको सेयर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सञ्चालक समितिमा ११ जना रहेका छन्, प्रेसिडेन्ट कर्पाेरेट रानी बंग भनिएको छ, २ वर्ष अधिको वित्तीय विवरणमा उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र गत वर्षको वित्तीय विवरणमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यदि उहाँ अध्यक्ष भएको भए सेयर धारण गर्नु भएको छ की छैन ? यदि छैन भने उहाँलाई यहि साधारण सभाबाट निकाल्ने प्रस्ताव राख्छु ।’ कार्यकारी सञ्चालक र प्रबन्ध सञ्चलकमध्ये एउटा मात्रै हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सका सञ्चालकहरुले गैरकानुनी काम गरेको आरोप सेयरधनीहरुले लगाएका हुन् । बुधबार सम्पन्न २६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले सञ्चालहरुमाथि अनेकन आरोप लगाएका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कम्पनीको १ करोड ८८ लाख ६६ हजार ५४० कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । जसमध्ये सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको १ करोड ३० लाख कित्ता र संस्थापक सेयरधनीहरुको ५८ लाख २० हजार कित्ता स्वामित्व छ । यो दुइटै सेयर साधारण सेयर सरह नियमित कारोबार भइरहेको नेप्सले जनाएको छ ।
घर भाडामा बस्नेले महिना बितेको ७ दिनभित्र भाडा बुझाउनु पर्ने, घरधनीले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरभित्र घर भाडामा बस्नेले हरेक महिना सकिएको एक हप्ताभित्रमा भाडा बुझाइ सक्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिको घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका-२०७९ बमोजिम उनीहरुले अघिल्लो महिनाको मासिक बहाल महिना बितेको ७ दिनभित्रमा दिनुपर्ने भएको हो । बहाल बुझाउँदा चेक, नगदै वा बहालमा दिनेले तोकिदिएको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर बहाल बुझाउन सकिने छ । नगद बुझाउँदा सोको स्पष्ट प्रमाण वा निस्सा लिनुपर्ने छ । बहाल बुझेको भर्पाई, निस्सा वा बैङ्क जम्मा गरेको अवस्थामा भौचर वा बैङ्क रसिद सुरक्षित रूपमा राख्नु बहालमा लिनेको दायित्व हुने छ । घर भाडामा दिने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । घरबहालको अवधि सामान्यतः पाँच वर्षमा नबढाई सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । घर जग्गा बहालमा दिने व्यक्तिले बहालमा दिएको मितिले सात दिनभित्र विभिन्न कागजात सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बहालमा दिएको विवरण पेश गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र घर बहालमा दिने व्यक्तिले बहालमा दिने त्यस्तो घर खाली रहेमा, बहालमा लिने व्यक्तिले बहालमा लिन छोडेमा, बहालमा दिएको घर आफैलाई आवश्यक परी खाली गराइएमा वा खाली भएमा वा सम्झौताबमोजिम आफैले हटाएमा वा जुनसुकै कारणले घर खाली भएमा त्यसरी घर खाली भएको मितिले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा घर खाली भएको जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर, घरको कुनै तला, एकाइ वा कोठा तथा घरजग्गा निश्चित रकम लिने गरी तोकिएको समयका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएमा घर बहालमा दिएको मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भवन वा भवनको कुनै भाग वा घरजग्गा वा जग्गा बहालमा दिँदा बहालमा लिने व्यक्तिसँग बहालमा दिने व्यक्तिले अनुसूची-१ मा उल्लिखित ढाँचामा तल उल्लेखित विषयहरु उल्लेख गरी लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । (क) घर जग्गा बहालमा लिने र दिने पक्षहरूको पूरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, मोबाइल नम्बर र विदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाण-पत्र, इमेल ठेगाना, करदाता सङ्केत नम्बरसमेत (ख) घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिने भवनको कुल क्षेत्रफल, तला वा कोठाको विवरण (ग) बहालमा लिने प्रयोजन (घ) बहाल सुरु हुने मिति (ङ) बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था (च) मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा मासिक वा वार्षिक बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत (छ) बहाल रकम बुझाउने समय तथा प्रक्रिया (ज) बहालमा लगाउने सम्पत्तिमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, फोहरमैला व्यवस्थापन आदिको महसुल बुझाउने दायित्व (झ) बहाल कर भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था (ञ) बहालमा लिएको भवनको बीमा गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा (ट) बहालमा लिएको घर छाड्ने तथा बहालमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने सम्बन्धी कुरा (ठ) बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने वा नपाउने कुरा (ड) बहालमा लिएको भवन मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था (ढ) सम्झौता हेरफेर गर्न सकिने नसकिने भन्ने व्यवस्था (ण) संरचना निर्माण, आंशिक निर्माण वा हेरफेर गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय (त) सम्झौता विपरीत घर वा घरजग्गाको प्रयोग गरेमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था (थ) सम्झौता भंग गर्न सकिने पूर्वशर्तहरू (द) बहाल छोड्ने वा हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था (ध) अन्य आवश्यक कुराहरू । यस्तो छ घर बहाल व्यवस्था [pdf id=388768]
राजमार्गको छेउछाउमा रक्सीको विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने
काठमाडौं । राजमार्गको छेउछाउमा रक्सीको विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबार पत्र प्रेषित गर्दै मन्त्रालयले राजमार्ग छेउछाउमा राखिएका मदिराजन्य विज्ञापन हटाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएको हो । राजमार्गको छेउछाउमा राखिएका मदिराजन्य विज्ञापनले चालकलाई अवरोध पुर्याउने र सडक दुघर्टना बढ्न सक्ने भन्दै मदिराजन्य विज्ञापनका सामाग्रीहरु हटाउन मन्त्रालयले निर्देशनात्मक पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १८ मा सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधापुर्या उने माल वस्तु हटाउने अधिकार सडक विभागलाई रहेकोले राष्ट्रिय राजमार्गहरुका सडक सिमाभित्र राखिएका’ मदिराजन्य विज्ञापन पन्ध्र दिनभित्र हटाउन मन्त्रालयले सडक विभागलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताए । यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १० दिउँसो १ गते बजे बस्नेछ ।
बन्दीपुरमा सवस्टेशन निर्माणपछि विद्युत् आपूर्ति सहज
तनहुँ । यहाँको बन्दीपुर गाउँपालिका-६ सराङघाटमा ३३-११ केभी क्षमताको सवस्टेसन निर्माणपछि तीन पालिकामा विद्युत् आपूर्ति सहज भएको छ । उक्त सवस्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाको आँबुखैरेनी, बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सहज भएको हो । यसअघि आँबुखैरेनीबाट ११ केभीबाट विद्युत् लाइनबाट विद्युत् विस्तार गरिए पनि लामो लाइन भएका कारण पूर्ण क्षमताको विद्युत् प्रवाह नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको तनहुँ वितरण केन्द्रका प्रमुख मेखराज जोशीले जानकारी दिए । पहिला राम्रो भोल्टेज आउँदैनथ्यो, उनले भने ‘अहिले ३३ केभी क्षमताको सवस्टेशनबाट पूर्णरुपमा भोल्टेज आएको छ ।’ साराङ्ग सवस्टेशनबाट देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत् लाइन पुगिसकेको प्रमुख जोशीले बताए । ‘देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ५ केही ठाउँमा विद्युत् विस्तारको काम बाँकी छ । बजेट अभावले काम रोकिएको हो’, उनले भने । तीनवटै पालिकाका केही घरमा बाहेक सबै बस्तीमा विद्युत् पुग्नेछ, प्रमुख जोशीले भने, ‘देवघाट गाउँपालिका-४ मा विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ । विद्युत् विस्तारको कार्य तीव्रगतिमा गरिएका कारण उज्यालो तनहुँ यसैवर्ष घोषणा गर्न सकिने छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सराङघाट सवस्टेसन निर्माण गरेको हो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक सवस्टेसनदेखि बन्दीपुर गाउँपालिका-५ याम्पाफाँटकोे बीच भागबाट तानेर सराङघाट सवस्टेसनसम्म पुर्याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइनसमेत निर्माण भएको छ । यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको केन्द्र प्रमुख जोशीले बताए । सबस्टेशनबाट तीन पालिकाका उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । दुई ओटा सवस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग-वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५ को मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्र्तगतका चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलित ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । रासस
‘ब्याजदर सडकबाट निर्धारण हुनु हुँदैन, १२ सय प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनी पनि नेपालमा छन्’
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा नकारात्मक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । जुन दुखदायी विषय हो । विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्र सकसमा छ । स्थिति सुधार हुन सकेको छैन । अझै ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । अमेरिकामा समेत ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकामा ब्याजदर एक वर्ष अगाडि एक प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अमेरिका एउटा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले पनि यसको असर संसार भर नै पर्छ । भारतमा पनि ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाइयो । अहिले तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले पनि अर्थतन्त्र तत्कालै सुधार हुने स्थिति नभएको रिपोर्टहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले नै सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वव्यापी अवस्थाबाट नेपाल पनि छुट्टै बस्न सक्दैन । अहिले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु पर्छ भन्ने मागहरु पनि उठिरहेका छन् । जुन माग नाजायज हो । यो आफैमा गाह्रो पर्ने विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक रेमिट्यान्स हो । अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । विगतमा एक महिनामा ७६ अर्बको हाराहारीमा रेम्टियान्स आउँथ्यो । पछिल्लो समय ९८ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । गत महिना मात्रै १०४ अर्ब पुगेको छ । मासिक रुपमा रेमिट्यान्सको ग्रोथ बढिरहेको छ । आयात पनि विगतका महिनाहरुको तुलनामा घटिरहेको छ । पहिले प्रत्येक महिना १६७ अर्बको आयात हुन्थ्यो । अहिले घटेर १३० अर्बसम्ममा झरेको छ । यसले हामीलाई केही सुधारको संकेत देखिएको छ । करेन्ट एकाउन्ट डेफिसेट पनि घटिरेहेको छ । अहिले निक्षेप पनि २०० अर्ब बढेको छ । अबको पाँच महिनामा ५ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप पुग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । निक्षेप यही हारहारीमा बढ्यो भने कर्जा लगानी पनि ४ सय अर्बसम्म गर्न सकिन्छ । यसले पनि तरलता सहज हुने अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले ८६.३९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । अझै हेर र पर्खको अवस्थामा छौं । यसअघि हामीले एकदमै नियालेर ब्याजदर केही घटायौं । अब आत्रिक ट्रेजरी जारी गरेर मनि सप्लाई बढाउनु पर्छ । बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा समय लाग्छ । सरकारको फोकस पनि यसमा हुनु पर्छ । तरलतामा अझै चाप आउने देखिन्छ । केही राम्रो हुने संकेत देखिँदा पनि केही सजगता भने अपनाउनै पर्छ । सोही ढंगले हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर बढी भयो भनेर कम गर्नु पर्ने माग छ । अहिलेको परिस्थितिले ब्याज घटाउने अवस्था देखिँदैन । तर, विस्तारै घट्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५३ खर्ब निक्षेप छ । वाणिज्य बैंककै ४७ खर्ब छ । ४ करोड ४७ लाख निक्षेप खाता छन् । हरेक मानिसहरु बैंकसँग जोडिएका छन् । उनीहरुसँगको हाम्रो उत्तरदायित्व बढी छ । हामीले ४ करोड ४७ लाख खाताको पैसा १८ लाख ऋणाीलाई दिएका छौंं । हाम्रो आजको बुझाइ भनेको निक्षेपकर्ताको भलो चाहनु पर्छ । कसैले ५ हजार कसैले १० हजार जम्मा गरेर छोराछोरीको पढाइ खर्च, घर खर्च भनेर जम्मा गर्नु भएको छ । उहाँहरुकै पैसा चलाएर हामीले १८ लाख ऋणाीलाई कर्जा दिने हो । अहिले हामीलाई दबाब भनेको १८ लाख ऋणीबाट छ । किनकी उनीहरुको आवाज बढी सुनिन्छ । उनीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँच हुन्छ । हामीले सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैको पैसा सुरक्षित रुपमा फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ । हामीले ६ सय अर्ब बढीको पुँजी चलाइरहेका छौं । यो सबै पैसा जनताको नै हो । जहिले पनि निक्षेपकर्ताको इन्ट्रेष्टको कुरा कम आउने र ऋणीको कुरा बढी आउने भइरहेको छ । त्यसमा पनि जसले तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरुले अनेक बाहना खोज्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले साढे चार करोड खातालाई अन्याय गरेर १८ लाख ऋणाीको न्याय गर्नु कत्तिको जायज हो ? जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले ग्राहकलाई हरेक दिनको ब्याज दिइरहेका छौं । तर, ऋणीले अनेकन बाहना खोजिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका ऋणाीहरुमा पनि हाम्रो दायित्व छ । ऋणीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा हामीले लगानी गरेका छौं । २० प्रतिशत उनीहरुको जोखिम हुन्छ । व्यवसायीहरुको लगानीमा हाम्रो पनि लगानी हुन्छ । त्यसमा हामीले पनि साथ दिनु पर्छ । उनीहरु समस्यामा परे भने हामी पनि समस्यामा पर्छौं भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, कुरा बुझ्नु पर्छ । केही दिन अगाडि मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर साना ऋणाीलाई केही सहज नीति आयो । उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । त्यसले केही राहत पुग्ला । अहिले बैंकहरुको नाफाको विषयमा पनि अनेकन चर्चा हुन्छन् । अहिले बैंकहरुसँग करिब ७ सय अर्बको पुँजी छ । आजको दिनमा बैंकहरुको नाफा ३० अर्ब छ । अब केही सुधार भयो भने ६० अर्ब पुग्ला । ७ सय अर्बले ६० अर्बलाई भाग गर्यो भने ११ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । अहिले बैंकको औसत रिर्टन ११ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको कसरी बढी नाफा भयो ? अहिले केही व्यवसायको नाफा ७०÷८० प्रतिशतले बढेको छ । लाभांशदर कतिको शतप्रतिशत छ भने कतिपयको १२ सय प्रतिशतसम्मको लाभांशदर छ । ती व्यवसायहरुको आरओई एकदमै बढी छ । तर, बैंकहरुको आरओई ११ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकहरुको आरओई प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । कति लगानीमा कति नाफा भयो भनेर बुझ्नु पर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्र एउटा प्रेसरमा काम गरिरहेको छ । त्यो प्रेसर कोभिडको समयदेखि सुरु भएको हो । अहिले फेरि बाह्य र आन्तरिक कारणले समस्या भएको हो । यसमा हामीले कसरी जाने भनेर काम गरिहरेका छौं । खराब कर्जा २.२४ प्रतिशत छ । यो अझै बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एसियाको अन्य देशको तुलनामा कम हो । अहिले परिस्थितिले हामीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । कोभिडको समयमा हामीले ब्याज घटाएका थियौं । सडकबाट ब्याजदरको विषय खोजिन्छ भने सबै कुरा सिधिन्छ । हामीले पनि सिमेन्टको मूल्य यति रुपमा पाइनु पर्छ भनेर विरोध गर्यो भने परिस्थिति कस्तो बन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका केसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार ।)
