नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
काठमाडौं । नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ४३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र मोदी गाउँपालिका–२ देउपुर (पर्वत) १३२ केभी स्वीचिङ स्टेसन, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४मा १३२ केभी लाहाचोक सबस्टेसन तथा लेखनाथ सबस्टेसनको स्वीचयार्डमा १३२ केभी लाइन बे निर्माण गरिएको छ । पर्वत, कास्कीलगायतका जिल्लाको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न र मोदी, सेती, मादी तथा सर्दी नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजना अर्न्तगत पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरस्थित स्वीचिङ स्टेसनबाट लाहाचोकसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र लाहाचोक सबस्टेसन गत वर्षको पुसमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । लाहाचोक–लेखनाथ खण्ड प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी मंगलबार चार्ज गरिएसँगै नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘कोभिड–१९को महामारी, लाहाचोक–लेखनाथ खण्डअन्तर्गत माच्छापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिको विभिन्न ठाउँका स्थानीय बासिन्दाबाट प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै लामो समय अवरोध गर्दा निर्माण प्रभावित भएको थियो’ घिसिङले भने ‘आयोजना व्यवस्थापनको निरन्तरको प्रयास, स्थानीय तह, प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा समस्या समाधान गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।’ त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित करिब २०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह हुन सक्ने पूर्वाधार तयार भएको उनले बताए । जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् नयाँ मोदी र लाहाचोक सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । लाहाचोक सबस्टेसनबाट कास्कीको माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा विद्युत् आपूर्ति दिइएको छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय र भरपर्दो भएको छ । पोखराबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको लाइन लामो हुँदा ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्या थियो । लाहाचोक सबस्टेसनबाट आपूर्ति दिँदा त्यस क्षेत्रको विद्युत् सेवा सुधार भई उपभोक्ताले भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् पाएको र प्राविधिक चुहावट समेत घटेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । नयाँ मोदी– लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत १४० वटा टावर निर्माण गरिएको छ । लाहाचोक सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए र ३३/११ केभी, ८ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहेका छन् । सबस्टेसनमा स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभीका एउटा लाइन बे र चारवटा ११ केभीका फिडरहरु निर्माण गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंक, भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।
कैलालीमा ११ वर्षपछि पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा
भजनी । निर्माण सुरु भएको ११ वर्षपछि हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको भजनी नगरपालिका-३ मा पर्ने कान्द्रा नदीको पुल निर्माण सम्पन्न हुने आशा जगाएको छ । निर्माण कम्पनीले लापरवाहीका कारण ठेकीपुरस्थित कान्द्रा नदी पुलको काम ढिला हुँदा भोगेको सास्ती अब हट्ने विश्वासमा स्थानीयवासी छन् । पुलको बीचको स्पामको ढलान भएपछि पुल बन्ने आशा पलाएको भजनी नगरपालिकाका स्थानीय रुद्र चौधरी बताउँछन् । ‘पुलको काम प्रत्येक वर्ष सुरु हुँदा यस वर्ष काम सकिन्छ भन्ने आशा जाग्थ्यो । बर्खा लागेपछि हालत उस्तै हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अब लगभग पुलको काम सम्पन्न हुने देखिएको छ ।’ भजनी नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष विक्रम चौधरीले पुल निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेपछि भजनीवासीको पुलबाट आवागमन गर्ने सपना पूरा हुन लागेको बताए । ‘दुई स्पामको काम गत वर्ष नै सम्पन्न भएको थियो । बाँकी रहेको एक स्पामको ढलान भएको छ । एक दशकपछि बल्ल पुल बन्ने आशा पलायो’, वडाअध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अब पुल बन्छ । लामो समयदेखि स्थानीयवासीले देखेको पुल प्रयोग गर्ने सपना पूरा हुने भएको छ ।’ विशेषगरी बर्खाको समयमा भजनीका स्थानीयवासीलाई कान्द्रा नदीकै कारण ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या थियो । डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका भजनीका स्थानीयले डुङ्गामा सवार गरेवापत पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । हिउँदमा पनि नगरपालिकाले डुङ्गा सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने भएपछि नदी तरेको पैसा तिर्दै आएका स्थानीयलाई पुल निर्माण भएपछि सबै कुराको सहज हुने स्थानीय दीपक बोहरा बताए । ‘बर्खाको समयमा भजनीका अधिकांश बस्ती बाढी र डुबानमा हुन्छन् । त्यो समयमा गाउँमा कोही बिरामी पर्दा पनि अस्पतालसम्म पुर्याउन निकै कठिन अवस्था छ । त्यसको कारण कान्द्रा नदी हो’, उनी भन्छन्, ‘पुल बनेपछि यस्ता कयौँ समस्याको समाधान हुनेमा हामी आशावादी छौँ । हाम्रा लागि पुल महत्वपूर्ण स्रोत बन्ने छ ।’ एक सय मिटर लामो सो पुलको विसं २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको समय डिजाइन परिवर्तनका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । बिरुवा/लामा/शेर्पा साल्पा जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । पुल निर्माणका लागि कैयौँपटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा हुनसकेको थिएन । तीन करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । पुल निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दीपक सुनारले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म पुलको म्याद थप गरिएको छ । थप गरिएको समयभित्र निर्माण कार्य पूरा हुने बताइएको छ । ‘पुलको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । थपिएको समयमा काम पूरा हुन्छ । यस वर्षको वर्षायाममा भजनीका जनताले पुलमा ओहोरदोहोर गर्न पाउनेछन्’, सुनारले भने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन समय लागेको हो । अब भने काम सम्पन्न हुन्छ ।’ रासस
यात्रुबाट बढी भाडा लिने २३ जना ट्याक्सी चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । यात्रुबाट बढी भाडा लिने २३ जना ट्याक्सी चालकलाई काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट मंगलबार ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने २३ जना ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको हो । ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा बढी भाडा लिएमा र मिटरमा जान नमानेमा तत्काल ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०३ मा खबर गर्न काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले अनुरोध गरे । त्यसैगरी, सडकमा अनावश्यक रोकेर बस्ने राइड सेयरिङ गर्ने दुइपाङग्रे सवारी साधनका ४ हजार १ सय ९० जना चालकलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । गत मंसिर २७ गतेदेखि शुरु भएको यस अभियानमा आजसम्म ४ हजार १ सय ९० जना चालकहरू कारबाहीमा परिसकेको भट्टले बताए ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटलविरुद्ध सेबोनमा उजुरी, कानुनसंगत नभए अदालत जाने लगानीकर्ताको चेतावनी
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा उजुरी परेको छ । होटल्सको सञ्चालक समिति नियुक्ति प्रकृयाविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बताएका छन् । बुधबार पर्यटन बोर्डमा आयोजित होटल्सको २६औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भएका लगानीकर्ता कोइरालाले होटल्सको सञ्चालक समिति विरुद्ध उजुरी परेको बताएका हुन् । साथै, सञ्चालक नियुक्ति प्रकृया कानुनसंगत नभए अदालत जाने समेत उनले चेतावनी दिएका छन् । उनी सोही कम्पनीको सेयरधनीसमेत हुन् । श्रीमान् साधारणसभाको अध्यक्षज्यू, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको २६औं वार्षिक साधारणसभा विषय : सञ्चालक निर्वाचनको प्रक्रिया नपुगेको बारे प्रस्तुत विषयमा आज भईरहेको तारागाउ रिजन्सी होटल्स लि. (टीआरएच) को २२औं वार्षिक साधारणसभामा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट निम्न विषय राख्न चाहन्छु । १. साधारणसभाको छलफलको विषयसूची नं ४ मा कम्पनीका समूह क र ख का तर्फबाट संचालकको निर्वाचन नभई पुनः नियुक्ति अनुमोदन भन्ने उल्लेख भएकाले सो कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८७ र नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा ५ बर्खिलाप भएकाले सो प्रक्रिया स्थगित गरी वैधानिक रुपमा निर्वाचन गर्न माग गर्दछौ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८७ ले साधारणसभाले नै संचालक नियुक्त गर्नुपर्ने र संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा ५ ले विभिन्न वर्गका सेयर जारी भएका कम्पनीका हकमा सोही अनुपातमा संचालक तय गरी साधारणसभाबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभा र सर्वसाधारण सेयरधनीको अधिकार कुन्ठित हुने गरी साधारणसभाको सूचनामा नै संचालक पुनः नियुक्त भएको उल्लेख गरी उनीहरुको अनुमोदनका लागि मात्र साधारणसभा बोलाउनु प्रचलित ऐन कानून र प्रचलित अभ्यासविरुद्ध भएका न्यायिक र अदालती प्रक्रियाबाट बदर हुन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउछ । २. कम्पनीको १ करोड ८८ लाख ६६ हजार ५ सय ४० कित्ता जम्मा सेयर रहेकोमा कम्पनीले सार्वजनिक जारी दिएर समूह क, समूह ख, समूह ग र समूह घ मा कति कित्ता सेयर छ नि कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन । कम्पनीले प्रकाशित गरेको वार्षिक विवरणमा ११ जना सञ्चालक रहेकोमा एक जना समूह क तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट एक जना महिला सेयरधनी र सर्वसाधारण तर्फबाट दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकको वर्ग खुलेको देखिए पनि कुनबाट हो भनी स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । यसअघिका साधारणसभाहरुबाट मनोनयन भएका सञ्चालकहरु नै बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन् । ३. कम्पनीको जम्मा सेयरमध्ये नेप्सेमा ५८ लाख २० हजार कित्ता अर्थात ३०.८४ प्रतिशत मात्र संस्थापक सेयर रहेको र १ करोड ३० लाख ४६ हजार ५ सय ४० कित्ता अर्थात ६९.१५ प्रतिशत सर्वसाधार सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको पत्रबाट स्पष्ट भएको छ र ती दुबै समूहका सेयरहरु नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको दोश्रो बजारमा नियमानुसार नियमित कारोबार भइरहेको नेप्सेले जनाएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलका कम्पनी सचिव विष्टले कम्पनीका सबै सेयर साधारण सेयर रहेको र ती सेयरहरु नेप्सेमा सहज रुपमा किनबेच हुनसक्ने भनी बताएको रेकर्ड समेत छ । ४. नेप्सेमा सूचीकृत संस्थापक र साधारण सेयरको अनुपात हेर्दा ११ जना संचालक मध्ये दुई स्वतन्त्र संचालक बाहेक ६९.१५ सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट एक महिलासहित ६ जना र ३०.८५ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ३ जना संचालक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने देखिन्छ । यस कम्पनीमा ७० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनीलाई ३० प्रतिशतले शासन गरेको र बहुमत सर्वसाधारण सेयरधनीको अधिकार कुन्ठित गरी ३० प्रतिशत सेयरधनीले आफ्ना तर्फबाट मनोमानी संचालक पुनः नियुक्त गरी साधारणसभाको सूचनामै नाम उल्लेख गरेर अनुमोदन गर्न मात्र यस गरिमामय सभामा पेश गर्नु साधारणसभाकै अधिकार हरण गर्नु हो । कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा जेसुकै लेखिएको भए पनि कम्पनीले ऐन र सूचीकृत संस्थाले पालना गर्नुपर्ने नियम पालना गर्नबाट छुटकारा पाउँदैन । तसर्थ ऐन नियम विपरित ल्याईएको संचालक पुनः नियक्तिको बिषय स्थगित गरी वैधानिक रुपमा निर्वाचन समिति गठन गरेर, सो समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, मतदाता नामावाली प्रकाशन गर्नपर्ने उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गर्ने दावी विरोध गर्ने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, मतदान गर्ने र संचालक निर्वाचन भएको घोषणा गर्ने लगायतका वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अगाडि नै उजुरी पुगिसकेकोले वैधानिक प्रक्रियाबाट संचालन निर्वाचन नभए अदालती प्रक्रियामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरु जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं । ५. कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि सेयरधनी दर्ता किता बन्द गरेपछि सेयरधनीहरुको विवरण हेर्न पाउने अधिकार समेत कुण्ठित गरी सेयर रजिष्टार एनआईसी एशिया क्यापिटलमा पेश गरिएको निवेदन अनुसारको कम्पनीको सेयरधनीको वर्गीकरण सो वर्गमा रहेका कित्ता र सेयरधनीको विवरण समेत उपलब्ध नगराएर प्रचलित ऐनको बर्खिलाप काम भएको छ र कम्पनी भित्र संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताको चरम अभाव रहेको प्रमाणित भएको छ । कम्पनीलाई प्रचलित ऐन नियम अनुसार पारदर्शी रुपमा संचालन गरी सर्वसाधारण सेयरधनीको हित सुरक्षा गर्न यस साधारणसभामा माग गर्दछौ । तिलक कोइराला । सेयरधनी नं । हितग्राही खाता नं १३०१०२००००००१७३०
कोका–कोलाले ल्यायो इलेक्ट्रिफाइङ पेय पदार्थ ‘चाज्र्डसँग गेट चार्ज’
काठमाडौं । कोका-कोला नेपालले चाज्र्ड नामक नयाँँ इलेक्ट्रिफाइङ पेय पदार्थ ल्याएको छ । कम्पनी सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच नयाँ इलेक्ट्रिफाइङ पेय पदार्थ सार्वजनिक गरेको हाे । यो नयाँँ पेय पदार्थले उपभोक्तालाई बेरीको स्वादमा इलेक्ट्रिफाइङ फिजी जिङ प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार चाज्र्डको सार्वजनिकसँगै कोका–कोला नेपालको बेभरेज पोर्टफोलियोमा एउटा नयाँँ स्वाद थपिएको छ ‘बेरी बोल्ट । सो अवसरमा कम्पनीका कन्ट्री डाइरेक्टर आदर्श अवस्थीले भने, ‘नेपाली युवाका आफ्नै महत्वाकांक्षा छन् र उनीहरूलाई आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न जिम्मेवारी लिन र सोहीअनुसारको कदम चाल्न प्रेरित गर्ने सन्देशसहित हामीले यो नयाँँ पेय पदार्थ चाज्र्ड बजारमा ल्याएका छौँ । यसमा भएको बेरी बोल्ट स्वादले युवालाई नयाँँ स्वादका साथै जीवनमा आइपर्ने अनिश्चिततामा चिन्ताको साटो चुनौतीको डटेर सामना गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।’ कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर दिपक सेन्ठिल नाथले भने, ‘आफ्ना उपभोक्तालाई नयाँँ स्वादसँगै स्थानीयपन पनि पस्किँदै कम्पनीले एक टोटल बेभरेज कम्पनी बन्ने आफ्नो रणनीतिलाई एक कदम अघि बढाएको छ । चाज्र्डको लन्चले हाम्रो उत्पादन पोर्टफोलियो विस्तारमात्र गरेको छैन, नेपाली युवाको रोजाइ र उनीहरूको गो-गेटर लाइफ स्टाइललाई सम्बोधन गर्ने कोका–कोलाको प्रयास पनि देखाएको छ ।’ चाज्र्ड २५० एमएलको रिसाइकल गर्न मिल्ने पेट बोतलमा उपलब्ध छ ।
विद्यार्थीले डिग्री हासिल गरेर विदेशिने प्रवृतिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
समय निरन्तर गतिशिल छ । समयसँगै सम्पूर्ण मानव समाज पनि आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर,आजको विश्वसँग हाम्रो मुलुकको विकासको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा हामी निकै पछाडि परेका छौं । अर्थात् लामो समयदेखि विकासोन्मुख तेस्रो मुलुकको दर्जामा हामी सीमित हुन पुगेका छौं । यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन्, जसमध्ये मुख्य कारण राजनीति हो र त्यसभित्रको अर्को मुख्य कारण शिक्षाको विकास हो । शिक्षाले मानव समाजको मस्तिष्क विकासको नेतृत्व गर्छ । समाजका समस्या र आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न सक्षम बनाउने र त्यसलाई समाधान तथा परिपूर्तिको लागि सबल बनाउने काम गर्छ । हाम्रो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा पुँजीको लगानी गर्दै आएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा शिक्षा क्षेत्र सधैँजसो अग्रणी स्थानमा नै रहने गरेको देखिन्छ तर यसको वैज्ञानिक र दिगो विकासमा आवश्यक नीति तथा उपकरणहरुको प्रयोगमा कहिँ न कहिँ चुकेको कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि भने भएको छैनन्, जसकारणले हामीले वर्षेनी रुपमा मुलुकको विकासको लागि नभएर अन्य विकसित मुलुकको लागि कामदार उत्पादन गर्न पुगिरहेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको त्रुटीलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ, ढिलो भइसकेको छ, फेरिपनि पहल लिनुपर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तर सुधार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी एसईई परीक्षासम्म आइपुग्दा लाखौं संख्या हराउने गरेको तथ्यांक वर्षेनी सार्वजनिक हुने गरेको छ । ती लाखौं विद्यार्थी कहाँ हराए र के कारणले हराए भनेर राज्यले अहिलेसम्म जिम्मेवार रुपमा खोजेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार नेपालमा माध्यमिक तहसम्म अध्यापन विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । जसमध्ये निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ७ सय ६० रहेको छ । त्यस्तै, सोही सर्वेक्षणले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा २ लाख ८० हजार ७ सय ६५ जना शिक्षकहरुले अध्यापन गर्ने गरेको देखाएको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा नै हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा पुँजी र जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह मानिएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा भन्दा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको शैक्षिक आधार तयार गर्ने, उसको प्रतिभा पहिचान गर्ने र उसलाई माध्यमिक तहको लागि योग्य बनाउने हो । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर सो अनुसारको शिक्षाको शुरुवात गरी सो सम्बन्धी मजबुत आधार तयार हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । कृषि, वन, विज्ञान, गणित, शिक्षा, कला, सामाजिक, भाषा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, आदि के विषयमा अध्ययन गर्ने हो सो विषयमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले औसत रुपमा ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसको प्रयोगको क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा भविष्य देख्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थी अभ्यासपूर्ण सिकाईलाई अगाडि बढाउने दिशामा आँफै योजना निर्माण गर्ने हैसियत राख्ने अवस्थामा पुग्छ ।तर, हालको माध्यमिक तहको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा वर्तमान पाठ्यक्रमकै आधारमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले केही बढी अब्बल गर्ने कोशिस गरेका छन् भने ठूलो विद्यार्थी संख्या जोडिएको सार्वजनिक विद्यालयमा समस्या छ । जसमा पाठ्यक्रम र विषयवस्तुसँगै व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र समाजको उचित भूमिका अपुग भएको देखिन्छ । अहिले आधारभूत तह सम्मको शिक्षामा नीति निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको धेरै जिम्मेवारीमा स्थानीय तह रहेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रको आधारभूत तहलाई उत्कृष्ट बनाउने अनुसन्धान, समन्वय, व्यवस्थापन र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका पक्षहरु नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । साथै बिकेन्द्रीकरणको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि परेको छ । जसकारणले उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार पनि हुँदै गएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल कस्तो बनाउने, कति जनशक्ति उत्पादनको निमित्त विश्वविद्यालय र कलेजहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा भने राज्य मौन छ । बिडम्बना यहाँ छ की राज्यको विकासको एउटा कंक्रिट मास्टरप्लान बुझाई नै शासकीय तहमा छैन, जसको प्रभाव विश्वविद्यालय र कलेजमा परेको छ । नेपालको भूगोल, वातावरण, उत्पादन सम्भाव्यता, आवश्यकता, अनुसन्धान, उद्योग, बजार, आदि लगायतको क्षेत्र के हो ? हामीलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? कुन–कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? आदि जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मेबार भएर शैक्षिक नीति निर्धारण गरेको छैनन् । अहिलेसम्म आउँदा डेढ दर्जन विश्वविद्यालयको संख्या पुर्याउने काम भएको छ । प्रदेश स्तरमा पनि फरक विश्वविद्यालय खोल्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले प्रदान गरिरहेको शिक्षालाई नै खोलिएका नयाँ विश्वविद्यालयले पछ्याउने काम भएको छ । पुराना विश्वविद्यालयकै गुणस्तरमा समस्या छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । अनुसन्धान र समयानुकूल पाठ्यक्रमको विकासको पाटोमा निकै ठूलो समस्या छ । उच्च शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्था छ, तर पछिल्लो समयमा राज्य भित्रको वातावरण र खुम्चिँदै गएको अवसरको कारणले विद्यार्थीहरु नेपाली उच्च शिक्षामा आकर्षित हुन छाडेको तथ्यांकले देखाएको छ । मेरो विचारमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुको सुधार सम्भव छ । यिनीहरुको गुणस्तरमा अवश्य विकास गर्नुपर्छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर मुलुकको अवस्थाको बारेमा एउटा बैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर आवश्यकताको पहिचान गर्न सकिन्छ । जसको लागि केही नीतिगत र व्यावहारिक सकारात्मक पहलहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । विद्यमान अस्तित्वमा रहेका विषयगत विश्वविद्यालयलाई विषयगत जिम्मेवारी दिने र अन्यलाई सोही विषयमा अध्यापनको अनुमति नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र व्यवस्थापनको पाटोमा जर्बजस्त विकास गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका विभागहरुलाई अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । अहिले कति विद्यार्थीले राज्यको अनुदानमा कुन शिक्षा लिए र कहाँ के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैनन् । प्राविधिक विषयहरु डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीहरुनै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यसँग छात्रवृत्ति लिएर पढेका विद्यार्थीहरु नै विदेशीको सेवा गरेर व्यक्तिगत अर्थोपार्जनमा मात्रै लाग्नेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको देखिन्छ । यो विषयमा वश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई नियन्त्रण र नियमनको दायरामा ल्याएर देशको विकास र सेवामा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । विकसित सूचना प्रविधिको प्रयोग अध्ययन, परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा लागू गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा परीक्षाको नतिजाको प्रतिक्षा गर्दा नै विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै ठूलो लगानीमा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको छ । सम्भावित दक्ष जनशक्ति र पैसा दुबै बाहिरिने काम भएको छ । मुलुक विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र मुलुकको विविध क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता भएको सो पुँजीलाई रोक्ने योजना अब राज्यले विश्व विद्यालयहरुसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ । उच्च शिक्षामा प्राध्यापन पेशामा रहेकाहरु अपडेट नहुने, आफ्नो विषयमा अनुसन्धान नगर्ने र परम्परागत हुँदै जाने समस्याले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । अनुसन्धान क्षमता र सिर्जनशीलता नभएको जनशक्तिलाई हटाउन जनशक्ति व्यवस्थापनको नीति नै बदल्न जरुरी छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले सुधारात्मक सिर्जनशील आन्दोलन गर्ने भन्दापनि राजनैतिक अभिष्ठका निमित्त आन्दोलन गर्ने विषयलाई परम्परा बनाएकाले सो विषयमा पनि विश्वविद्यालयहरुले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपाली अहिलेको अवस्थामा जे जति संख्यामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएको भएतापनि यसलाई राज्यको नीति निर्माण, विकास, रोजगार र समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको यथार्थ हो । विद्यार्थीले डिग्री सम्पन्न गरिसकेपछि नयाँ भाषा वा सीप सिकेर रोजगारको लागि हिँड्नुपर्ने बाध्यताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजगारहरुलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने नभएर नीति, सीप र रोजगारसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । जसको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले समयमा नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (लेखक हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)
अल्का अस्पताल १७ वर्षमा, सबै सेवामा ३० प्रतिशत छुट
ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको अल्का अस्पताल बुधबारदेखि १७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६३ फागुन ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको अस्पताल १६औं वर्ष पुरा गरि १७औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । वार्षिकोत्सवको अवसरमा अल्का अस्पतालले बुधबार आफ्ना सबै सेवाहरुमा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालका सञ्चालक तथा अध्यक्ष कुमार थापाले बिरामीहरुको उपचारमा कुनै पनि कन्जुस्याई नगर्ने बताए । आगामी दिनमा अस्पताल स्तरउन्नति र सेवा विस्तार आफूहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । अल्का अस्पतालले नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याएर बिरामीलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ । टेष्ट ट्युब बेबी सेवा, प्रसूति तथा महिला रोग सेवा, डाइबेटिज, बालरोग, मुटुरोग, नशा, बाथ रोग, यौन तथा छालारोग, ग्यास्ट्रोलोजी, रेडियोलोजी, आँखा, नाक, कान, घाँटी, दाँत रोग, युरोलोजिस्ट, कलेजो रोग, एनेस्थेसिया लगायतका विशेषज्ञबाट अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । अल्का अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न ल्याव र आफ्नै नसिर्ङ कलेज छ । वार्षिक उत्सवको अवसरमा अल्का अस्पतालले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
भोटेकोसीमा पहिलोपटक फोन र इन्टरनेट सेवा सुरु
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाको बगाम सञ्चारको पहुँचमा जोडिएको छ । नेपाल टेलिकमकले भोटेकोसी गाउँपालिका–१ बगाममा मोबाइलको टावर निर्माण गरेपछि बगामवासी सञ्चारको पहुँचमा जोडिएका हुन् । बल्ल बगामवासीको मोबाइलमा कुरा गर्ने सपना पूरा भएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार उक्त स्थानमा यसअघि मोबाइल सेवाको पहुँच थिएन । ग्रामीण बस्तीलाई सञ्चारको पहुँचमा जोड्न टेलिकमले थ्रिजी सेवा विस्तार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रका जनतालाई सञ्चारको पहुँचमा ल्याउन सो टावर विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको भोटेकोसीका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा बताउँछन् । थ्रिजी सेवा एकसाथ सञ्चालनमा आएपछि गाउँपालिकाका बगाम, छगाम, साबुखानी, गिप्ते, तारतुङ, सेबुङलगायत गाउँका झण्डै एक सय ६० परिवार लाभान्वित भएका स्थानीय साङ्गे लामा बताउँछन् । यसअघि फोनमा कुरा गर्न एक घण्टा पैदल हिँडेर लिस्ती पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । रासस
