व्याजदर घटाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिए धनगढीका व्यवसायी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको चर्को व्याजदर घटाउन माग गर्दै धनगढीका व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा धनगढीमा कैलाली व्यवसायीले वित्तिय संस्थाहरुले लिएको प्रदर्शन गरेका हुन् । धनगढी चौराहदेखि पार्कमोडसम्म निकालिएको विरोध र्यालीमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध व्यवसायीले नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनमा होटल व्यवसायी संघ, मदिरा व्यवसायी संघ, इलेक्ट्रोनिक्स डिलर्स एसोसियसन, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ लगायतका संघसंस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर ऋणमा ९ प्रतिशत भन्दा माथि हुन नहुने, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । एक अंकको व्याजदर कायम हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, व्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्म राख्नुपर्ने जस्ता माग उनीहरुको छ ।
अढाई दशकपछि दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामले गति लिँदै
दोधारा चाँदनी । विसं २०५१ मा घोषणा भएको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढेको छ । अढाई दशकदेखि चर्चामा रहेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना भएसँगै कामले गति लिएको हो । विसं २०७७ फागनु १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए। अहिले कार्यालय स्थापनासँगै औद्योगिक क्षेत्रको रूख छपानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर औद्योगिक क्षेत्रमा रूख कटान सुरु गरिने बताए । ‘म जति दिन मन्त्री रहन्छु औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन लाग्नेछु’, उनले भने, ‘एक महिनाभित्रै औद्योगिक क्षेत्रमा रूख कटानी हुन्छ लगत्तै यहाँ भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन् । अब पश्चिमबाट औद्योगिक विकास हुन्छ ।’ ‘औद्योगिक क्षेत्रको भोगाधिकार र अन्य प्राविधिक सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो निमार्णका लागि बजेट पनि कमी हुन दिइने छैन ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरलेरूख छपानको काम सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र भौतिक संरचना निर्माण अघि बढ्ने बताए । ‘रूख कटानपछि पहिलो चरणमा यहाँ बिजुली बत्तीलगायत आवश्यक काम गरिनेछ त्यसका लागि हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा प्रशासनिक भवन र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् ।’ महाप्रवन्धक मानन्धरले उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा एक उद्योगका लागि पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघा जमिन छुट्याइएको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रु नौ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेका छौं’, उनले भने, ‘उद्योग स्थापना भएमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी २२ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा एक सयवटा प्लट रहने गरी साना उद्योगका लागि २३, मझौला उद्योगका लागि ४४ र ठूला उद्योगका लागि ३३ प्लट छुट्याइएको छ । ‘ नगर नगरप्रमुख भोजराज बोहराले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रक्रियागत उल्झनमै बढी समय लागे पनि अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २७ हजार रूख भएको सो क्षेत्रमा अहिले ४१ हजार रूख छपान भएका छन्’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नगरपालिका लागिपरेको छ । देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापनापश्चात् यहाँका वासिन्दामा समेत आशा जागेको छ । ‘अहिले रूख छपानको काम पनि भइरहेको छ कार्यालय पनि खुलिसक्यो अब त बन्छ होला ।’ औद्योगिक क्षेत्र नजिकै घर भएका धनबहादुर चौधरीले भने, ‘बने त हामीलाई पनि रोजगारी पाउने आशा छ छोराछोरीले रोजगारी गर्न विदेश जानुपर्ने थिएन ।’ यो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भएपश्चात् सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
नेपाली लेखक संघ गण्डकीले दौँतरी शृङ्खला आयोजना गर्ने
पोखरा । नेपाली लेखक संघ, गण्डकी प्रदेशले आफ्नो नियमित कार्यक्रमका रूपमा दौँतरी शृङ्खला आयोजना गर्ने भएको छ । संस्थाको फागुन ९ गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । सिर्जना तथा लेखनमा समकालीन एउटै पुस्ताका दुई जना स्रष्टालाई मञ्चमा उभ्याएर समकालीन स्वर प्रस्तुत गर्ने हेतुले यस कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको अनुसार दौँतरी शृङ्खलाको पहिलो शृङ्खला ‘शुभारम्भ शृङ्खला’ आगामी चैत्र ११ गते पोखरामा सम्पन्न हुनेछ । शुभारम्भ शृङ्खलामा नेपाली कविताका मानक कविहरू सरूभक्त र तीर्थ श्रेष्ठलाई दौँतरी कविका रूपमा उभ्याउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ । ‘दौँतरी’ शृङ्खलालाई संस्थाको नियमित कार्यक्रमका रूपमा सम्पन्न गर्दै जाने संस्थाले निर्णय गरेको छ । दौँतरी शृङ्खलामा कविता, गजल, मुक्तक, गीत, बहसलगायत अन्य विविध प्रस्तुति समेट्दै लगिने बताइएको छ । सोही अवसरमा संस्थाले अन्य साङ्गठनिक निर्णयहरू पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, कास्की र नवलपुर जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिएको संघका अध्यक्ष डा. ईश्वरमणि अधिकारीले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष डा। ईश्वरमणि अधिकारीको अध्यक्षतामा उक्त बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
पोखरा महानगरभित्रका घर लगायत सम्पत्तिहरुको बीमा गरौं : सूर्यप्रसाद सिलवाल
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पोखरा महानगरभित्रका घर लगायत सम्पत्तिहरुको बीमा गराउन महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा सम्बन्धी कार्यक्रममा पोखरा महानगरभित्रका घर लगायत सम्पत्तिहरुको बीमा गराउन महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले आर्थिकरुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न र विपन्न बर्ग पहिचान गरी बीमा गर्नका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै, महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेबी गुरुङले बीमा दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्या समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरल बनाउन र बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमामा महानगरलाई सहयोग गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरिन् । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले महागरभित्रका घर लगायतका सम्पत्तिको बीमा गराउनका लागि महानगरपालिकाले पहल गर्ने बताएका छन् ।
हेटौँडा सिमेन्टले कपडा उद्योगको जस्तो अवस्था बेहोर्नु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एका लाल श्रेष्ठले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले हेटौँडा कपडा उद्योगको जस्तो अवस्था बेहोर्न नहुने बताएका छन् । समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको १६ औं अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था सुधार्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै बजारमा आएका प्राईभेट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वर्णिम इतिहास बोकेर अघि बढेको उद्योगको के-कस्ता पक्षलाई सुधार गर्नसके उद्योग नियमित सञ्चालन हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा उत्रनसक्छ भन्ने विषयमा उद्योगसँग सम्वन्धित पक्षबाट राज्यलाई पनि झकझकाउनु पर्छ, सरकारी मातहतका उद्योगले कम नाफा कमाएर सेवामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले हेटौँडालाई देशभर औद्योगिक नगरको रुपमा चिनाएको भन्दै उनले सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढने बताए । यस्तै, प्रदेश सरकारले उद्योगमा श्रमिकहरुले बेहर्नपरेको समस्यालाई समाधान गर्न श्रमिकमैत्री नीतिहरु अवलम्वन गर्ने भन्दै श्रम तथा रोजगारको विषयमा प्रदेश सरकारले चासोपुर्वक कामहरु अघि बढाउने पनि श्रेष्ठले बताएका छन् ।
रूकुममा औषधि अभावले बिरामीलाई समस्या
रुकुम । रूकुम (पूर्व) अस्पतालमा पर्याप्त औषधि नहुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमै सामान्य खालको औषधि पर्याप्त पाउन छोडेपछि बिरामी समस्यामा परेका हुन् । जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित सो अस्पतालमा दैनिक ५० देखि ७० हाराहारीमा बिरामी आउँछन् । अस्पतालमा जाँच गराएर कागजपत्र हातमा थमाई दिएपछि बिरामी औषधि किन्न सिधै मेडिकल जानुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७४ पुस ७ गतेपहिले रूकुमकोट स्वास्थ्यचौकी भएको ठाउँबाटै जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरियो । सोही अनुसार सिस्ने–५ को स्वास्थ्यचौकीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर पहिले रुकुमकोट स्वास्थ्यचौकी रहेको ठाउँमा २०७६ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अस्पताल उद्घाटन गरे । यो ७७ औँ जिल्लाका रुपमा स्थापना भएको रुकुम (पूर्व) मा स्थापना भएको अस्पतालबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तरिकाले सेवा पाउला भनी आशमा बसेका जिल्लावासीको सपना अहिलेसम्म पूरा नभएको सिस्ने गाउँपालिका–५ का बलबहादुर शाही बताउँछन् । आफू अस्पतालसम्म जाँदा पनि आवश्यक औषधि नपाउने गरेको र अस्पतालबाट फर्कंदै गरेका धेरैको मुखबाट पनि औषधि नपाएर फर्केको भेट्ने गुनासो सुन्ने गरेको उनको दुखेसो छ । सिस्ने गाउँपालिका–६ का वसन्तप्रकाश श्रेष्ठले औषधि र आवश्यक जनशक्तिको अभावले भनेजस्तो सेवा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरे । उनि भन्छन्, ‘अस्पतालको प्रशासन फितलो छ । यसको अनुगमनको संयन्त्र छैन कि जस्तो महसुस गरेको छु ।’ पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–७ की सुनिता पुनले औषधि अभावको समस्या अझै समाधान नभएको टिप्पणी गर्छन् । यहाँ औषधि नपाइएपछि चिकित्सकले निजी मेडिकल र रुकुम (पश्चिम) सल्ले अस्पतालतिर पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । पेल्माकी सुनिता नेपालीले आफू दुईदेखि तीन दिनको बाटो हिँडेर बिरामी रुकुम (पूर्व) अस्पतालसम्म पु¥याउने गरेको बताउँदै यहाँबाट अन्त ‘रिफर’ गरिदिँदा साह्रै दुःख लाग्ने गरेको सुनाए । पर्याप्त औषधि नहुँदा आएका बिरामीलाई जाँच गर्दै उपलब्ध औषधि दिएर अरू मेडिकलबाट किन्नु भनेर पठाउने गरेको अस्पतालका चिकित्सक पूर्णबहादुर पुनले बताए । स्वास्थ्यचौकीको भवनबाटै जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रदान गरिरहेको र औषधि अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउँछ’, डाक्टर पुनले भने, ‘यो अस्पतालमा ती सबै औषधि व्यवस्थाको कुरा त परको हो, अहिले मुस्किलले ४०/४२ प्रकारको मात्र पाइन्छ ।’ उनले थपे, ‘५० शय्याको अस्पतालमा भौतिक संरचना अभावले १२ बेड छन् । सामान्य अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई यत्तिले धान्दै आएपनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुँदा घाइतेलाई बाहिर राखेर उपचार गर्छौँ ।’ उनले ११ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा एकजना मात्र अस्पतालमा उपलब्ध छ भने । छ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा दरबन्दीबाट एक, छात्रवृत्ति करार र एनएसआईबाट दुई– दुईजना छन् । ‘एक मेडिकल अधिकृत गणेश चौधरी पढ्न बाहिर छन् । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी, भौतिक संरचना, औषधिको अपर्याप्तताले सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदा सेवाग्राहीबाट पटकपटक आलोचित हुनुपरेको छ’, उनले भने । कतिपय समस्याले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको अस्पतालका फार्मेसी सहायक विश्व नाथको भनाइ छ । ‘अहिले एन्टिबायोटिक औषधिसँगै इमरजेन्सी इन्जेक्सन छैन’, उनले भने, ‘बच्चाका लागि पल्स अक्सिमिटर, अक्सिजन र नेबुलाइजर मास्क छैन ।’ थप औषधि तत्काल आउने छाँटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पटक पटक अस्पतालको समस्या राख्दै आएपनि समाधान नभएको अस्पतालले जनाएको छ । यहाँ केही समयअघिबाट शल्यक्रिया सेवा सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै डिजिटल एक्स–रे सेवा नियमित सञ्चालनका लागि जेनेरेटर नहुँदा बत्ती आउँदा मात्र सञ्चालन गर्न सकिएको चिकित्सक पुनले बताए । भएका सामान भण्डारण गर्न कोठा नहुँदा एउटै कोठामा भएभरका सामान थन्क्याउँदा चाहिएको बेलामा नभेटिने र प्रयोगमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा खानेपानीको ट्याङ्की नहुँदा ड्रमको पानी प्रयोग गरिन्छ । त्यसले पानी नपुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा मोबाइल बालेर सेवा दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ । यसअघि स्वास्थ्यचौकीका नाममा १४ रोपनी जग्गा थियो । सिस्ने गाउँपालिकाले २१ रोपनी दिएर ३५ रोपनी क्षेत्रफल भएको छ । त्यसैमा ५० शय्या संरचना निर्माणको काम चलिरहेको छ । भवन निर्माणको काम छिटो सकिदा व्यवस्थापन, प्रशासन र सेवा प्रवाहको कामलाई चुस्त बनाउन सकिने अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । यहाँ भनेजस्तो सेवासुविधा नपाउँदा जिल्लाका नागरिक जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार गर्न रुकुमपश्चिम, दाङ, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, चितवन जानुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष फत्तेकुमारी ओलीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग औषधिको माग गरेपनि नपाएको बताउछन् । समस्या समाधान गर्न औषधिलगायतका सामाग्री पठाउन पटक पटक आग्रह गरेकोमा प्रदेश सरकारले नपठाएको उनको भनाइ छ । सामान्य खालको औषधि अस्पतालमा नपाइँदा नागरिकबाट अस्पताललाई हेर्न दृष्टिकोण फेरिन थालेको उनको भनाइ छ । रासस
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै बाग्मतीको भरत ताल, दैनिक ५०० लाई राेजगारी
सर्लाही । सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिका–४ र १२ मा निर्माणाधिन भरत ताल पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । हाल उक्त ताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मानवनिर्मित भरत ताल निर्माणका लागि हालसम्म करिब ९८ करोड खर्च भएको बाग्मती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिए । बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई पूर्णता दिन अझै एक अर्ब लगानी गरिने र उक्त ताललाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत तालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अत्याधुनिक वनभोज स्थल, जङ्गल सफारी, शिव पार्वतीको मन्दिरसहितको सुमेरु पर्वत, फनपार्क, मिनी क्यासिनोसहितको होटल निर्माण भइरहेको बाग्मती–१२ का वडाध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘भरत ताललाई बाग्मती नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा अघि बढाउँदै छौँ, ताललाई मधेस प्रदेशकै ‘हब’ बनाउने योजना छ’, उनले भने । नगरको बजेट, सङ्घ र प्रदेशबाट आएको अनुदानका साथै बजेट थपेर तालको काम पूरा गर्ने नगरप्रमुख थापाले बताए । ‘तालको काम २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र भएको छ, तीन वर्षभित्र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने रणनीति बनाएका छौँ’, उनले भने । तालमा माछा र हाँसपालन थालिएको छ । यसबाट आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । ताल रहेको एक सय २१ बिघामा बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताइन् । ‘बाग्मती नदीको बगरलाई प्रयोग गरेका छौँ, यो नगरपालिकाभित्र र नगरकै विकास तथा समृद्धिका लागि प्रयोग गरिँदैछ’, उनले भनिन् । यहाँ विशेषगरी आन्तरिक र भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । वार्षिक करिब ६० लाख पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी संरचना निर्माण गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तालमा अहिले दैनिक पाँच सयजनाले रोजगारी पाएका छन् । तालमा अहिले साना ठूला गरेर करिब ४० डुङ्गा सञ्चालनमा छन् । रासस
सवा एक रुपैयाँ लागतमा गुड्छन विद्युतीय बस, भाडा महँगो
काठमाडौं । डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात (गाडी) को तुलनामा विद्युतीय गाडीकोे सञ्चालन खर्च एकदन न्यून छ । डिजेलबाट सञ्चालित गाडीको खर्च प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतीय गाडीको खर्च १ रुपैयाँ २० पैसा हाराहारीमा छ । डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च न्यून भएतापनि भाडादर भने समान छ । हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र १० किलोमिटरसम्मको भाडादर २० रुपैयाँ छ । डिजेल तथा विद्युतीय गाडीले १० किलोमिटरसम्मको भाडादर एउटै उठाउँदै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय गाडी तथा कार चार्ज गर्दा औसतमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा बराबरको खर्च लाग्छ । एसयूभी लागि ८० पैसा, माइक्रोबसका लागि ९० पैसा र ठूला बसले एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर बराबर खर्च लाग्छ । प्राधिकरणका अनुसार मझौला भोल्टेज ३३ केभी क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा चार रुपैयाँ ४५ पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ । मझौला भोल्टेज ११ केभी क्षमतामा क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसा, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च लाग्छ । तल्लो भोल्टेज दुई सय ३० देखि चार सय भोल्टमा पनि आठ रुपैयाँ ७० पैसादेखि छ रुपैयाँ ९० पैसासम्म खर्च लाग्छ । हाल नेपाल आयल निगमले बिक्री पर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७८ रुपैयाँ र १७५ रुपैयाँ छ । यस आधारमा पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत २० रुपैयाँबराबर पर्न जान्छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको तुलनामा असाध्यै न्यून छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको चार्जिङ स्टेशनमा २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र २५ वटा साना ठूला कारका लागि चार्ज गर्न सकिने प्रणाली जडान हुनेछ । एउटा सवारीसाधन पूर्णरूपमा चार्ज हुनका लागि बढीमा डेढ घण्टासम्म लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । एउटा विद्युतीय गाडी सञ्चालन हुँदा दैनिक ४४ सय रुपैयाँ बराबरको डिजेल जोगिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय गाडीहरुले मासिक रुपमा करिब २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको इन्धन जोगाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । गाडी महँगो हुँदा भाडादर घटाउन सकिएन डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीको तुलनामा विद्युतीय बसको मूल्य करिब ४ गुणा महँगो हुँदा भाडादर घटाउन नसकिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्दै आएका साझा तथा सुन्दर यातायातका सञ्चालकले गाडी नै महँगो हुँदा २० रुपैयाँभन्दा बढी लिनुपर्ने बताएका छन् । सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषवहादुर थापा विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च हुँदा शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । उनले डिजेलबाट सञ्चालित हुने गाडी खरिद गर्नेमूल्य भन्दा बढी मूल्य विद्युतीय गाडीले भन्सारमा शुल्क नै बुझाउने गरेको बताए । ‘डिजेलका गाडीको मूल्य ३८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ, तर विद्युतीय गाडी पौने २ करोड पर्छ, डिजेलका गाडीले ३८ लाख रुपैयाँमा भन्सारमा कर तथा अन्तशुल्क बुझाउँछ्, तर विद्युतीय गाडीले ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्ने पैसाले एउटा नयाँ डिजेलकै गाडी पाइन्छ, भन्सारमा बुझाइने करले गाडी पाइन्छ भने भाडादर कसरी घटाउन सकिन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विद्युतीय गाडीमा २० रुपैयाँ शुल्क नै न्यून भयो ।’ विद्युतीय गाडी चलाएर हामीलाई नोक्सानी मात्र छ, तर सरकारले ल्याएको विद्युतीय गाडी सञ्चालनको अवधारण अनुसार मात्र विद्युतीय गाडी ल्याइएको उनले बताए । सरकारले नै लगानी गरेको यातायात कम्पनीले समेत विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नसक्दा सुन्दर यातायातले चुनौती दिँदै न्यून शुल्कमा विद्युतीय गाडी चलाएका दाबी गरे । सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल डिजेल र विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडादर समान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘डिजेलका गाडीको खरिद मूल्य सस्तो छ, तर सञ्चालन खर्च महँगो छ, तर विद्युतीय गाडीको खरिद मूल्य महँगो र सञ्चालन खर्च सस्तो छ, दुईकोे ब्यालेन्स छ, भाडादर समान बनाउनुपर्छ ।’ उनले भारतमा समेत विद्युतीय र विद्युतीय गाडीको भाडादर एउटै भएकोे बताए । उनले अहिले जुन अवस्थामा भाडादर छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए । विद्युतीय बस र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर एउटै तोकिएको बागमती प्रदेशअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल सार्वजनिक यातायातको भाडा मापदण्डमा विद्युतीय गाडीको मूल्य स्पष्ट नहुँदा हाल एउटै भाडादर कायम भएको बताउँछन् । ‘भाडा मापदण्डमा विद्युतीय गाडीको विषयमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छैन, त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्छ’, उनले भने । ट्राफिकको ज्यादती सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापा ट्राफिक प्रहरीका कारण विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न झनै समस्या भएको बताए । डिजेलका गाडी विस्तारै गुडाउँदै प्यासेन्जर राख्ने गरिएको छ, तर विद्युतीय गाडी पूर्ण रुपमा नरोकिएसम्म ढोका खुल्दैन, ढोका खुल्न र बन्द गर्न समय लाग्दा ट्राफिक प्रहरीले किन धेरै समय रोकेको भन्दै चिट काट्छ, उनले भने । उनका अनुसार विद्युतीय गाडी पूर्ण रुपमा रोकिएपछि मात्र ढोका खुल्छ भने ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि मात्र गुड्छ । युरोपेली सिष्टम अनुसार विद्युतीय गाडी चल्छ तर ट्राफिक प्रहरीले बुज्दै नबुझेर चिट काट्दा झन मारमा परेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय गाडी चलाउन सरकारबाट कुनै पनि सहुलियत नपाएको उनले बताए । त्यस्तै, उनले डिजेलका गाडीहरु अगाडि भएको अवस्थामा विद्युतीय गाडीलाई रोकेर अनावश्यक समस्या दिने गरिएको समेत बताए ।
