रुकुममा बजेट अभावले सुरु भएन मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा
रुकुम । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सेवा सञ्चालन भएको छैन । गत असोज ९ गते आठविसकोट नगरपालिका लगायतका सर्वसाधारणलाई सेवा दिने उद्देश्यले राडीमा मालपोत तथा नापीको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । ती कार्यालयहरुमा उद्घाटन भएकै दिनदेखि ताला लागेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि कार्यालय प्रमुख पनि तोकिएको छ । तर लामो समयसम्म कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी नीलधोज पाण्डे र नापी कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तुलसीराम भुसाललाई दिइएको थियो । प्रमुखसमेत तोकिए पनि कार्यालयहरुबाट हुने सेवा भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि विभागबाट बजेट नआउँदा कार्यालयबाट सेवा दिन नसकिएको मालपोत शाखा कार्यालय आठविसकोटका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । ‘विभागमा सोध्दा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएको छैन भन्छन्’, प्रमुख पाण्डेले भने । बजेट अभावका कारण कार्यालयमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसकिएका कारण पनि कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । आठविसकोटमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयले विभागमा पत्र पठाएपछि कार्यालय स्थापना भएको र अहिले सेवा बन्द रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख ओमप्रकाश खत्रीले बताए । उनका अनुसार आठविसकोटका नागरिक अहिले पनि सेवा लिनका लागि जिल्लामै आउने गरेका छन् । आठविसकोटमा कार्यालय स्थापना भएको भए पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्य नभएको वडा नं १० का सुरेन्द्र ओलीले बताए । कार्यालय स्थापना भएको बेला नजिकै मालपोत तथा नापीको काम हुने भयो भनेर खुसी भएका सर्वसाधरण कार्यालयहरुबाट काम नुहँदा दुःखी भएका छन् । गत वर्ष २०७८ चैत १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले बाँकेको कोहलपुर, डडेल्धुराको जोखबुढा, महत्तरीको गौशाला र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
आमाहरूको अभियान : ‘मदिरा र जुवातासमा रोक’
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ मगरदाङ्मा ‘मदिरा सेवन र बिक्री वितरणसँगै जुवातास खेल्न रोक’ लगाइएको छ । स्थानीय मगरदाङ आमा समूहले गाउँभेलामार्फत सामाजिक नीति नियम तयार गरेर लागू गरेका हुन् । समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउँदैँ सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने अठोटका साथ गाउँमा मदिरा सेवन र बिक्री वितरण तथा जुवातास खेल्न रोक लगाइएको आमा समूहका अध्यक्ष राजमति बुढाले बताइन् । ‘‘युवा कुलतमा फस्दा सिङ्गो समाजलाईनै प्रभावित बन्ने गरेको छ, सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन र बेचबिखन गर्नेलाई जरिवानै तोकेका छौँ’’, अध्यक्ष बुढाले भनिन् । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै मौलिक संस्कृति संरक्षण तथा समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्यको लागि सक्रिय समूहले समाजमा जुवातास खेल्न तथा मदिराजन्य पदार्थको सेवन गर्न निषेध गरेको आमा समूहले जनाएको छ । गाउँभरिका पसलमा सिसा, बियर तथा रक्सीका कुनैपनि सामग्री लिएर बेचविखन गर्न नपाइने नियम बनाइएको अध्यक्ष बुढाले जानकारी दिइन् । समाजलाई सभ्य बनाउन र विकृति नियन्त्रण गर्न समूहले चालेको अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने निर्वतमान वडाध्यक्ष समेत रहेकी स्थानीय अगुवा पिपला बुढाले बताए । उनले समाज परिवर्तन र रुपान्तरण सबैको साझा दायित्व भएकाले आमा समूहले सञ्चालन गरेको अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताइन् । आमा समूहले मदिरा लगायतका मध्यपानको हानि र असरको बारेमासमेत टोल र बस्तीस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ । घरघरमा पुगेर मध्यपान र जुवातासमा लगाइएको निषेधको बारेमा जानकारी गराउने र अटेर गर्नेलाई जरिवाना सहितको कारबाही गरिनेबारेमा सचेतना जगाउन थालिएको आमा समूहकी सचिव स्थानीय शिक्षिका सुनिता पुनले बताइन् । उनका अनुसार कसैले नियमविपरीत कार्य गर्ने गराउने तथा रक्सी खाएर समाजमा हो–हल्ला, झै–झगडा तथा अशान्ति फैलाउने गरेमा पहिलो पटक रु पाँच हजार, दोस्रो पटक रु १० हजार र तेस्रो पटकमा रु १५ हजार जरिवाना गर्ने र प्रहरी प्रशासनलाई जिम्मा लगाउने नियम बनाइएको छ । रासस
मानव बेचबिखन गर्न वीरगञ्ज नाकाको प्रयोग बढ्दो
पर्सा । पछिल्लो समय पर्साको वीरगञ्जस्थित नाका मानव बेचबिखनका लागि मुख्य ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्न थालेको छ । मानव तस्करले बेचबिखन गर्ने उद्देश्य राखेर आफै विवाह गर्ने वा भारतीय नागरिकसँग विवाह गराईदिनेलगायत प्रलोभनमा पारी बालबालिका, किशोरी तथा महिलालाई उक्त नाका हुँदै भारतका विभिन्न सहरमा पु¥याउने गरेको पाइएको छ । पर्सामा मानव बेचबिखनको घटनासम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा ७३ जनाको भारतका विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले उद्धार गरी नेपाल फर्काएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा भारतको विभिन्न स्थानबाट ५९ महिला र १४ बालिकाको उद्धार गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । आव २०७८/७९ मा पर्सा प्रहरीले भारतको विभिन्न सहरबाट एक सय ११ महिला, ४१ बालिका र ३८ बालकको उद्धार गरेको थियो । आव २०७७/७८ मा ८५ महिला, २२ बालिका र एक बालकको उद्धार गरिएको गिरीले बताए । आव २०७८/७९ मा एक सय आठ महिला, एक सय ३३ बालिका, ४५ बालक र चार ज्येष्ठ नागरिक पर्साबाट हराएको उजुरी दर्ता भएकामा एक सय पाँच महिला, एक सय आठ बालिका, ४३ बालक र तीन ज्येष्ठ नागरिक फेला परेका प्रहरीले जनाएको छ । आव २०७७/७८ मा वीरगञ्ज नाका हुँदै पर्सामा ६५ महिला, ३१ बालक, ९३ बालिका र सात ज्येष्ठ नागरिक हराएका प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तीमध्ये ६१ महिला, २९ बालक, ९० बालिका र सात ज्येष्ठ नागरिक फेला परेका प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बेचबिखनमा परेका बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा महिलाको उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको मानव उद्धारमा सक्रिय संरक्षण नेपालका अध्यक्ष वृजमोहन कुश्वाहाले बताए । ‘दुवै देशको ऐन प्रभावकारी नभएकाले उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ’, उनले भने । संरक्षण नेपालका पारस प्रसादले चालु आवको छ महिनामा ३७ बालक र १८ बालिकाको भारतका विभिन्न सङ्घ संस्था प्रहरीसित समन्वय गरी उद्धार गरिएको जानकारी दिए । भारतको मोतीहारीस्थित जिल्ला बालसंरक्षण कार्यालयकी सहायक निर्देशक ममता झाले बालबालिका, किशोरी तथा महिलालाई विभिन्न बाहाना तथा प्रलोभनमा पारेर भारतका विभिन्न स्थानमा पु¥याउने गरिएको पाइएको बताए । ‘उद्धारमा दुवै देशको नीतिनियम तथा ऐन बाधक बन्ने गरेको छ’, उनले भने । रासस
शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको बजेट पर्याप्त छैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले शिक्षा क्षेत्रका लागि अहिले विनियोजन हुँदै आएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन गोरखाको सातौँ जिल्ला अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताएका हुन् । ‘शिक्षालाई विकास र समृद्धिको मुख्य कडी मान्ने तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार नहुने यो अन्तरविरोधलाई कायम राखेर हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन’, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बरु रेल बनाउने कार्य केही समय रोके हुन्छ तर मुख्य जग शिक्षालाई उन्नत बनाउन एकीकृत योजना चाहिन्छ, त्यसका निम्ति साधन स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिलेको लगानी असाध्यै अपूर्ण रहेको भन्दै शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरे देश बन्न नसक्ने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेमात्र शिक्षा क्षेत्रलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ’, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘देश रुपान्तरणमा शिक्षा क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण पाटो हो ।’ उनले विदेसिएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नसक्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए । उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुले नेपालको राजनीति परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रंशसासमेत गरे । उनले अहिलेको मुख्य काम सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भएको भन्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन पहिलो आवश्यकता रहेको बताए । ‘भोलि तपाइँहरुले शिक्षा क्षेत्रको आफ्नो भूमिका छोडेर समाजको अरू भूमिकामा जाँदा क्रान्तिकारी आन्दोलन इतिहास तथा योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन’, उनले भने, ‘तर अहिले सक्रिय राजनीतिक नेताभन्दा मुख्य भूमिका चाहीँ शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने नेता हुनु जरुरी छ ।’
साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । साझा प्रकाशन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक प्रल्हाद पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त पोखरेलले छ महिना समय बाँकी हुँदा तीन साताअघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको उत्तराधिकार पुरानो सो संस्थाको आर्थिक दुरावस्था सुधार्न थालिएका प्रयास पर्याप्त नभएको स्वीकार्दै महाप्रबन्धक पोखरेलले राजीनमा दिएका थिए । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले महाप्रबन्धक पोखरेलको राजीनामा हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको र नयाँ कार्यविधि बनाएर अर्काे महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने बताए । हाल सो संस्थामा ५० करोड नेपाल सरकारको ऋण रहेकामा उक्त ऋणलाई सेयरमा परिणत गरिएको छ भने विगत र वर्तमानका कर्मचारीको तलब सुविधालगायत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब १२ करोड रहेको छ । अध्यक्ष डा सुब्बाले सञ्चालक समितिले नीतिगत र संस्थालाई काममा परेको असुविधा फुकाउने गरेको र मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी महाप्रबन्धक र कर्मचारीको भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका सञ्चालक समितिका कारण संस्था डुब्दै गयो । नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी खोस्यो, कम्तीमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र वितरणको जिम्मा मात्रै दिइएको भए संस्थाले घाटा पूर्ति गर्दै जान्थ्यो,’ उनले भने । पोखरेलले संस्थाले चाहेअनुसारको गति लिने वातावरण नभएकोे र सुधारका काम थालनी भए पनि त्यसले मात्रै थेग्न नसकिएकाले आफैसँग असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा दिएको बताए । पछिल्लो समयमा नौ वर्षदेखिको लेखा परीक्षण हुन थालेको र सम्बन्धित लेखकहरुले पाँच सयप्रति पुस्तक खरिद गर्ने गरी सहकार्य सुरु भएको उनको भनाइ छ । सो प्रकाशनको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र तीन सदस्य सेयर सदस्यमध्येबाट निर्वाचित हुन्छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवहरु पदेन सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि र एकजना विज्ञ सदस्य रहेका छन् । रासस
चुनावमा गरेको वाचा पुरा गर्दै विनोद चौधरी, चिसापानी अस्पतालको स्तरोन्नती सुरु
काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसन र चिसापानी अस्पतालबीच अस्पतालको सेवा सुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्नेबारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको चिसापानी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्न दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो । नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल नहुँदा सामान्य बिरामी हुँदा समेत यहाँका वासिन्दालाइ उपचारका लागि बुटवल र भैरहवा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि चौधरी फाउण्डेसनले चिसापानी अस्पताललाई रिफरल अस्पतालका रुपमा विकास गर्न पहल लिएको बताएकाे छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले निर्वाचनका बेला चिसापानी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सुविधासहितको अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार अस्पताललाई नवलपरासी जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रुपमा विकास गर्न लागिएको फाउण्डेसनले बताएकाे छ । चौधरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । फाउण्डेसन र अस्पतालबीच भएको सम्झौता अनुसार अस्पतालमा सहज र झन्झटमुक्त आपतकालीन र अन्य सेवाहरू सुनिश्चित गरिने र सात वटा क्षेत्रमा अस्पतालको स्तरोन्नतिका काम हुनेछन् । अस्पतालमा २४ सै घण्टा ल्याब सुविधा उपलब्ध हुने, शल्यक्रिया सेवासहितको बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिन् र २४ सैं घन्टा आपतकालीन सेवाहरूको सुनिश्चितता गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरि ओपीडी दर्ताका लागि टोकन प्रणाली लागू गर्ने, आर्टिफिसियल लिम्ब (कृत्रिम हातखुट्टा) सेवा उपलब्ध गराउने र आगामी ४ वर्षभित्र अस्पताललाई आत्मनिर्भर बनाउने दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ । अस्पतालमा स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, प्रोस्थेटिस्ट, सामान्य सेवा विशेषज्ञ लगायतको सेवा उपलब्ध हुने बताइएकाे छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद चौधरीले चिसापानी अस्पतालको विशेषज्ञसहितको सेवा प्रवाहले यहाँका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला हामीले यो अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थियौं, अब त्यसले साकार रुप लिन लागेको छ, आगामी दिनमा यस अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टिकृत बनाउँदै लैजान म निरन्तर लागि नै रहनेछु ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कुन कानुनमा कस्तो संशोधन हुँदैछ ?
काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अघिल्लो हप्ता संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमार्फत् विभिन्न बीस वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत् मुख्यगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप बारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइ रहनेछ ‘ विधेयकमा भनिएको । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी इकाइको रुपमा काम गरिरहेको छ । स्वायत्त संस्थाका रुपमा वित्तीय जानकारी इकाई बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सकिने गरी कानुन संशोधन हुँदैछ । कुनै व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिको कर तिरेर त्यसलाई वैध बनाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपरसम्बन्धी कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गर्नेछ । कर छली गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पनि कानूनी दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र पुँजीबजारसँग जोडिएका कानुनमा केही महत्वपूर्ण संशोधनसहित विधेयक तयार पारिएको छ । यो विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । ‘रु पच्चीस करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन एवम् मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत् सहकारी ऐन, २०७४ पनि संशोधन हुँदैछ । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोक्नेगरी कानुन बनाउन लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ’, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा भनिएको छ । सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियामकीय अधिकार तोक्न लागिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । तर, स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड भन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन भने प्रदेश सरकारबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत् प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ऐन संशोधनमार्फत् केही महत्वपूर्ण व्यवस्था थप्न लागिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भन्ने जानकारीको व्यहोरा बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत् त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । धितोपत्रको शङ्कास्पद कारोबारबारे धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न नसकेमा प्रहरीमार्फत् गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘उजुरीबारे बोर्डबाट तोकिएको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शीता इकाई’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शीता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ । मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ । कुन कुन ऐन संशोधन हुँदैछन् ? प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत् संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । रासस
महानगर भित्रका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ : उपमेयर डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएकी छिन् । मंगलबार ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौंको ७ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उप–मेयर डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् । उनले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको बताइन् । उनले महानगरभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरैले अनौपचारिक रुपमा गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनको लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गरिन् । उप–मेयर डंगोलले व्यवसाय दर्ता गर भन्दा कर तिर भनेको बुझ्ने गरेको भन्दै करको दायरामा आउनु भनेको दायरा फराकिलो बनाएर घटाउन सजिलो हुने बताइन् । उनले व्यवसाय औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिएको उल्लेख गरिन् । उनले दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्योलमा रहेको स्वीकार गरिन् । डंगोलले व्यवसाय दर्ताको रेकर्ड हेर्दा ५० वटा हुने तर काम गरिरहेको ५ हजार बढी रहेको पाइएको पनि बताइन् । उनले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले योजना बनाउँदा धेरै व्यवसाय दर्ता नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘काठमाडौं महानगर पालिकाभित्र रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । अहिले कतिले अनौपचारिक रुपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । व्यवसाय औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिनु हो । दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्योलमा पर्छ । व्यवसाय दर्ताको रेकर्ड हेर्दा ५० वटा हुन्छ तर काम गरिरहेको ५ हजार हुन्छन् । व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले योजना बनाउँदा धेरै व्यवसाय दर्ता नहुँदा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनुको मुख्य कारण हो ।’ त्यस्तै, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अत्याश्यक सेवा दिँदै आएपनि राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित भएको बताए । उनले राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित हुनुको प्रमुख कारण सकारको अदूरदर्शी नीति भएको दाबी गरे । उनले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरु आफैले स्टील व्यवसायलाई उचित सम्मान दिन नसकिएको बताए । उनले नेतृत्व तहमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अनुशासन पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अनुशासन नै विकासको मुल जड भएको उल्लेख गरे ।
