ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहक दराजबाट १ रुपैयाँमा सामसुङ मोबाइल जित्न सक्ने
काठमाडाैं । ग्लोबल आइएमई बैंकले दराजबाट १ रुपैयाँमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम ४ मोबाइल फोन जित्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत बैंकका ग्राहकहरुले भिजा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी दराजबाट अनलाइन भुक्तानी गरी मात्र १ रुपैँया खर्च गरेर सामसुङ ग्यालेक्सी एम ४ मोबाइल फोन जित्न सक्नेछन् । बैंकले दराज नेपालसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक गरेको यो योजना चैत्र ५ देखि ११ गते सम्म ७ दिनका लागि मान्य रहने जनाएकाे छ । यस योजनाको अन्त्यमा, बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डद्वारा दराजमा अनलाइनमार्फत १ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र मोबाइल फोन खरिद गर्न चाहने कुल सहभागीहरूमध्ये १ जना भाग्यशाली विजेता छनोट गरिनेछ । छनोट भएका एक भाग्यशाली विजेताले १ रुपैयाँमै सामसुङ ग्यालेक्सी एम ४ मोबाइल फोन पाउनेछन् ।
भावी मार्गचित्र देखाउँदै निर्वाचन वर्षको मैझारो
काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्षका लागि तोकिएका सबै निर्वाचन सकिएर सम्बन्धित तह र पदले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ । यही चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट उक्त पदमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै घोषित निर्वाचन कार्यक्रमको मैझारो भएको छ । मुलुकका तीनवटै तहका आवधिक निर्वाचनलाई नियमित गराउन सफल वर्ष २०७९ को समीक्षाका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोग अग्रसर देखिएको छ । हुन त विसं २०७४ मा पनि तीनवटै तहका निर्वाचन एकै वर्ष भएको थियो र तर उक्त वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएकामा यस वर्ष एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०५६ पछि एकै चरणमा निर्वाचन भएको यो नै पहिलो मानिएको छ । नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास प्रजातन्त्रको स्थापनापूर्वदेखि जोडिएको छ । ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले संविधान परिषद्को निर्वाचन गर्न सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति सिर्जना गर्ने आफ्नो मूलभूत उद्देश्य राख्नुले संविधानः निर्वाचनको प्रबन्धको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । पहिलोपटक निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने र मुलुकमा एक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उक्त संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहबाट २०१९ सालमा नेपालको संविधानमा दलविहीन पञ्चायती प्रणालीमा आधारित शासन प्रणालीको घोषणा भएपछि लागू पञ्चायती संविधानअन्तर्गत पनि निर्वाचन आयोगलगायत विविध निकाय तथा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा २०२३ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछिका संविधानमा आयोगका प्रबन्ध हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ मा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । नेपालको संविधान एवं कानुनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकको छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधानको भाग २४ धारा २४६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु आयोगको प्रमुख कार्य हो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दछ । संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने गर्दछ । निर्वाचन आयोगबाट २०७३ मा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको आरम्भ सर्वप्रथम स्थानीय निकायकै निर्वाचनबाट भएको थियो । विसं २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन श्री ३ को घोषणाबाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ भनिएको थियो । विसं २००४ जेठ २९ मा सर्वप्रथम काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आपैmँ छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए । काठमाडौँमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिएको छ । त्यसयता पञ्चायत र बहुदलकालमा विभिन्न तह र चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए । विसं २०४७ को संविधान लागू भएपछिका अधिकांश निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुन नसकेको इतिहासका आधारमा हेर्दा वर्ष २०७९ का स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते, प्रतिनिधिसधसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सङ्घ सरकारमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त हुनुभयो भने प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यसैवर्ष माघ २५ गते लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सदस्यका लागि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भयो भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ भने चैत ३ गते निर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले चैत ६ गते शपथग्रहण लिँदै छन् । नेपाल सरकारबाट २०७९ साल साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलव्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिले हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्न २०७९ भदौ १७ गतेभित्र जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी कार्य सम्पन्न भएको थियो । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका र २०७९ मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० नामावली स्वीकृत गरेको थियो । यस नामावलीमा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ (४९.१८ प्रतिशत) जना महिला ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ (५०.८२ प्रतिशत) पुरुष र एक सय ८५ (०.०१ प्रतिशत) अन्य मतदाता दर्ता भएका थिए । आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र रहने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो भने चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता स्वीकृत गरिएको थियो । आयोगले सातै प्रदेशका १० जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा १०० मतदानस्थलका तीन सय ९२ वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएको थियो । कतिपय मतदान केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार ह्वीलचेयरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान र ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएकामा ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बदर भएको देखिएको छ । मतदानको प्रतिशत अपेक्षा गरिएभन्दा कम हुनु र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुनुलाई शासन पद्धति र निर्वाचनप्रतिको मतदाताको सहभागिता र मतदाता शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा चुनौती देखिएका निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठाइएको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम मङ्सिर २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने मङ्सिर २९ गते मतपरिणामसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो । यसैगरी पुस ४ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुखसमक्ष प्रदेशगत निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही बीचमा माघ २९ गते आयोगले आफ्नो १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ । निर्वाचनपछि आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी नीति र अभ्यासका लागि सुझाव दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समीक्षाका क्रममा शाखागत र विषयगतरुपमा गरिएका क्रियाकलाप, अशल अभ्यास, देखिएका समस्या, समाधानका लागि भएका पहल, अवसर, चुनौती र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भएको थियो । राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय व्यक्तिको प्रतिबद्धतासहितको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ । देशभरबाट छ सय भोट ल्याएको छ भने त्यसलाई कसरी लिने ? दर्ता भएर र अति कम मत ल्याएका दललाई पनि दल भनेर आयोग हिँड्नुपर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रिकृत कसरी गर्ने जस्ता सवाल समीक्षाका क्रममा आगामी चुनौतीका रूपमा उठेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचनको अवधिका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गरेको परामर्शबाट आगामी दिनमा यस्ता विषयमा अन्योल नहुने गरी यसै वर्षको निर्वाचनले संविधान, कानुन र अभ्यासका सन्दर्भमा देखिएका विवादलाई समेत अन्त्य गरेको बताउँछन् । उजले मतदाता नामावलीलाई अनलाइनबाट दर्ता गराउने, मतदानस्थलको पुनरावलोकन, निर्वाचन खर्चको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिनेलगायत मौलिक काम यस वर्षको निर्वाचनमा भएको जनाए । आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति जस्ता विषयलाई कानुनमै स्पष्ट गरौैँ भन्नेतिर आयोग अग्रसर देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दा बहालवालाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यस वर्ष स्थापित भएको छ । निर्वाचनमा सुशासन कायमका लागि उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलका झन्डा, तुल र ध्वजापता टाँसेर वा गाडीको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसार गरेर वा पद, पैसा र पहुँचले होइन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र जनताको मन जितेर जितिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यस निर्वाचनमा अघि सारेका थियौँ”, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि निर्वाचन हुने वर्षमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिदका लागि सम्बन्धित ऐनमा सम्बोधन गराउनुपर्ने समीक्षामा देखिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ तथा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को तादाम्यता नभएको, कालो सूचीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोगको सूचना प्रविधि शाखामा नराखिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन उपर परेका उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र स्पष्टीकरण तामेलीका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको जस्ता विषय आयोग एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा समेट्ने तयारी गरेको छ । रासस
शतप्रतिशत सांसदहरुले विश्वासको मत दिने आशा छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सय प्रतिशत सांसदहरुको विश्वासको मत पाउने आशा राखेको बताएका छन् । आईतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सोमवार (भोलि) सय प्रतिशत सांसदहरुको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आशा राखेको बताएका हुन् । उनले पहिला ९९.२५ प्रतिशत सांसदहरुको विश्वासको मत पाएको उल्लेख गर्दै उनले सोमवार सय प्रतिशत पुग्ने आशा व्यक्त गरे । ‘मैले त आशाको कुरा गर्दा त पहिला विश्वासको मत लिँदा ९९.२५ थियो, भोलि सय नै हुन्छ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । उहाँलाई हालसम्म नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् ।
नक्साल र बालकुमारीमा रोयल इनफिल्डको शोरुम संचालन
काठमाडौं । रोयल इनफिल्ड मोटरसाइकलले काठमाडौंको दुई स्थानमा शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । नेपालका लागि रोयल इनफिल्डको अधिकारिक विक्रेता अल्फा अटोमोटिभले काठमाडौंको नारायणचौर नक्साल र कोटेश्वर बालकुमारी पुलनजिकै शोरुम संचालनमा ल्याएको हो । शोरुमबाट बाइक, राइडिंग गियर, जेनविन मोटरसाइकल एसेसरिज, स्पेयर पार्ट्स बिक्री तथा बिक्रि पछाडिका सेवाको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले बताएको छ । अल्फा अटोमोटिभले आफ्नो एवं डिलर समेत गरी हाल ६ वटा शोरुम (नक्साल, कोटेश्वर, पोखरा, बुटवल, धरान र इटहरी) शोरुम संचालन गरिरहेको छ । कम्पनीले भने चैत्र महिनाभित्र थप ४ वटा स्थान (बिर्तामोड, टाडी, सुर्खेत र भक्तपुर) मा शोरुम संचालनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ । रोयल इनफिल्ड विश्वको एक मात्र सबभन्दा पुरानो मोटरसाइकल कम्पनी हो जसले सन् १९०१ देखि निरन्तर मोटरसाइकल उत्पादन, वितरण र ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अल्फा अटोमोटिभ त्रिवेणी ग्रुपको अटोमोटिभ डिभिजन अन्तर्गतको कम्पनी हो । त्रिवेणी ग्रुपले उत्पादनमुलक उधोग व्यवसाय, बैंकिङ, बीमा, एवं सर्भिस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
साँघुरिँदै कालीगण्डकी नदी, विश्वमै दुर्लभ मानिएको शालिग्राम शिला सङ्कटमा
गलेश्वर । नदी किनारमा मोटरबाटो र अव्यवस्थितरुपमा बढ्दै गएका बस्तीका कारण कालीगण्डकी साँघुरिँदै गएको छ । अव्यवस्थित बसोबासले पहिरो र कटानको जोखिम बढाएसँगै समस्या देखिन थालेको हो । पछिल्लो समय मुस्ताङको लेतेदेखि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसम्मको कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको मौलिक स्वरुप नै परिवर्तन भएको छ भने बेनीदेखि गुल्मीको रिडीसम्मको नदी क्षेत्र साँघुरिँदै गएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक महत्वयुक्त, बहुमूल्य शिला शालिग्राम पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिकस्वरुप पछिल्ला केही वर्षयता नासिँदै गएको कालीगण्डकी नदीसम्बन्ध जानकार पुरुषोत्तमाचार्यले बताए बहुचर्चित कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको स्तरोन्नति थालिएसँगै सडक विस्तार गर्ने क्रममा निस्किएका ढुङ्गा, माटो, गेगर र सडककै कारण बर्सेनि पहिराले कालीगण्डकीको मौलिकस्वरूपमा परिवर्तन आएको पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनको भनाइ छ । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ७६ किलोमिटर सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएर सडक साँघुरो भएपछि सडक विस्तार गर्ने नाउँमा त्यहाँको ढुङ्गा र गेगर कालीगण्डकीमा खसाल्दै आइएको छ । कालीगण्डकी नदी वर्षाको समयमा बाढीपहिरो र हिउँदको समयमा अवैधरुपमा ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने गिरोहका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । यहाँ सामान्य वर्षा हुँदासाथ ढुङ्गा, माटो र लेदोसहितको पहिरो खस्नुका साथै बाटो बगाउने र कालीगण्डकीमा गएर मिसिने गरेको छ । सडकखण्डअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ रुप्से छहरा, काभ्रेभिर, बाँदरजुङ्गे भिरमा बर्सेनि ठूलाठूला पहिरो जाँदा कालीगण्डकीको जलचक्र प्रणाली नै परिवर्तन हुने गरेको नदी संरक्षणकर्मी सागरजीवी उपाध्यायले बताए । वर्षाका कारण ढुङ्गा र माटोसहितको लेदो खसिरहेकाले ठाउँठाउँमा पहिरो जाने र त्यो पहिरो कालीगण्डकी नदीमा मिसिने हुँदा खोँचयुक्त कालीगण्डकी पुरिँदै र साँघुरिँदै जान थालेको जानकारहरूले बताएका छन् । डोजर र स्काभेटरले जथाभावी उत्खनन् गर्दा कालीगण्डकी नदीको जलचक्र प्रणाली नै खल्बलिँदै गएको छ । बालुवा, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदीले आफ्नो मौलिक र प्राकृतिक धारपरिवर्तन गर्नुका साथै त्यहाँका जलचर प्राणी बसाइँ सर्दै गएपछि नदीको जलचक्र प्रणाली नै खल्बलिएको वतावरणविद्ले बताउँदै आएका छन् । तटीय बस्ती जोखिममा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा नदीको दोहन, उत्खनन, अतिक्रमण र नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीका कारण विश्वमै दुर्लभ मानिएको बहुमूल्य शालिग्राम शिला सङ्कटमा परेका छन् । पहिलेको जस्तो कालीगण्डकी नदीमा शालिग्राम शिला पाइन छाडेको मुस्ताङ जोमसोमका यमबहादुर शेरचनले बताए । ‘पहिलेपहिले नदी किनारमा नै शालिग्राम भेटिन्थे तर, अहिले बीचबीचमा गएमा खोज्दा पनि मुस्किलले पाइन्छन्’, उनले भने । नदीको जलचक्र प्रणाली परिवर्तन हुँदा प्राकृतिक र मानवीय सङ्कटसमेत बढ्दै गएको छ । नदीले मौलिक धार परिवर्तन गर्दा बाढीपहिराका कारण तटीय बस्ती जेखिममा पर्दै जान थालेका छन् । नदी साविककोभन्दा गहिरो र साँघुरो बन्दै गएको व्यवसायी इन्द्रमान शेरचनले बताए । उनका अनुसार कालीगण्डकी नदीको जलचक्र प्रणालीमा समेत परिवर्तन आएको छ । नदीको जलचक्र प्रणालीमा आएको परिवर्तनले बाढीपहिरो र नदी कटानको जोखिम उच्चरूपमा बढ्दै गएको छ । कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विवादको अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कार्य नगर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर कालीगण्डकीको न त दोहन रोकिएको छ न शालिग्रामको चोरी निकासीमा नै नियन्त्रण आउन सकेको छ’, कालीगण्डकी संरक्षण अभियन्ता सागरजीवी उपाध्यायले बताए । रासस
माइडियाको डिलर मिटिङ तथा प्रडक्ट लन्च कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । इन्जिनियर्स क्वालिटी नेपालले आयात गरिरएको चिनियाँ ब्राण्ड माइडिया ब्राण्डको डिलर मिटिङ तथा प्रडक्ट लन्च सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न डिलर मिट तथा प्रडक्ट लन्च कार्यक्रममा आयाकर्ता कम्पनी इन्जिनियर्स क्वालिटी नेपाल तथा चिनियाँ कम्पनी माइडियाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । सो डिलर मिटिङमा नेपालका सबै प्रदेशमा रहेका माइडियाका डिलरहरुको सहभागिता थियो । इन्जिनियर्स क्वालिटीले माइडियाका उत्पादनहरु २०७७ सालदेखि नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्न थालेको हो । चीनको नम्बर १ ब्राण्डमा पर्ने माइडियाका उत्पादनहरु उच्च गुणस्तरका मानिन्छन् । संसारका २ सयभन्दा बढी देशमा माइडियाका उत्पादनहरु निर्यात हुने गरेको उत्पादक कम्पनीले जानकारी दिएको छ । इन्जिनियर्स नेपालले माइडियाका इलेक्ट्रिक चिम्नी, टाइमर चुल्हो, आइओटी वाटर हिटर, आरओ फिल्टर, आइओटी डिसवासर, वाटर डिस्पेन्सरलगायत सामान आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । माइडियाका सामानमा ३ देखि १० वर्षसम्मको वारेन्टी रहेको छ ।
१० वर्षभित्र हजार किलोमिटर पोड वे बनाउँछौं, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं : निल भट्टराई
काठमाडौं पोड वे कम्पनीले उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर माइक्रो रेल (पोड वे) बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । विदेशी लगानीमा पोड वे बनाउने योजना बनाएको उक्त कम्पनी सन् २०१९ मा नेपालमा दर्ता भएको हो । बेलारुसको प्रविधि रहेको यो कम्पनी नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनमा सहजता ल्याउने योजनाका साथ स्थापना भएको हो । स्ट्रिङ (तार) प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर नियन्त्रित पोड वे सञ्चालन खर्च कम हुनुका साथै प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गराउन सक्ने दाबी कम्पनीको छ । नेपालमा पोड वेको आवश्यकता र कम्पनीको योजनाका विषयमा कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा ‘पोड वे’ किन आवश्यक छ, नेपालमा पनि पोड वे बनाउनु पर्छ भन्ने योजना कसरी बन्यो ? माइक्रो रेल ‘पोड वे’ यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने आधुनिक प्रविधिको ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ हो । हामीले नेपालमा यो प्रविधि भित्र्याउने सोच बनाउनु भन्दा अगाडि अमेरिकन प्रविधि ल्याउने भनेर कसरत गरेका थियौं । तर, हामीले जुन कम्पनीसँग कुरा गरेका थियौं, त्यो त्यहाँको योजना मात्र रहेछ । उक्त प्रविधि प्रमाणित भने भइसकेको रहेनछ । आजको दिनमा सुरक्षा प्रमाणित नभई ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ ल्याउन पाइँदैन । र, हामीले मास ट्रान्सपोर्टेशन सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न देशका ५ कम्पनीलाई भेट्यौं । त्यस मध्ये पनि नेपालमा उपयुक्त हुने प्रविधि पोड वेलाई ल्याएका हौं । नेपालमा मोनो, मेट्रो रेल सञ्चालन कुराले बेला बेलामा चर्चा पाइरहेको हुन्छ । उक्त रेल सञ्चालन गर्न नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । विभिन्न अध्ययनले सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । यस विषयमा अध्ययन धेरै भएको छ । तर, पटक–पटक अध्ययन गर्दा पनि रेलको संरचना बन्न सकेन । किन सकेन भने रेलको खर्च भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । एकतर्फ लगानी भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि चर्को व्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर मास ट्रान्सपोर्टेशन बनाउन सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने हैन भने हामी जस्तो कम्पनी नै आउनु पर्यो । हामीसँग विभिन्न देशका ठूला ८/१० वटा भेन्चर कम्पनी छन् । ती कम्पनीले सस्तो ब्याजमा नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । कारण हो, हाम्रो प्रविधि फिजिबल छ । हाम्रो प्रविधि केबलकारको भन्दा निर्माण लागत ५० प्रतिशत कम छ भने सञ्चालन लागत ८५ प्रतिशत सस्तो छ । आजसम्म केबलकार मास ट्रान्सपोर्टेशनको रूपमा प्रयोग भएको छैन । नेपालमा केबलकार पर्यटकीय गन्तव्य छानेर ७/८ रुपैयाँ भाडा उठाउनको लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा सवारी दुर्घटना उच्च छ । सडकमा दिउसो १२/१ बजे पनि जाम पर्छ । कुनै ठाउँमा समयमा नै पुग्नु छ भने घरबाट एक डेढ घण्टा अगाडि निस्कनु पर्छ । हैन भने समयमा गन्तव्यमा पुगिँदैन । एउटा नेपालीले २ लाखको आइफोन चलाउँ । ५ करोडको मर्सिडीज गाडी चढ्छ । तर, ५० रुपैयाँ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिका मास ट्रान्सपोर्टेशन ल्याउन सकेन । किनभने यस्ता प्रविधि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नभएका कारण आएन । उपयुक्त भएको भए नेपालीले उहिले ल्याइसक्थे । यस्ता किसिमको प्रविधिमा धेरैले अध्ययन गरेको देखिए पनि देशको बजेटले भ्याएन । विदेशी लगानीमा तयार हुने भएकाले यो प्रविधि नेपालको उपयुक्त पनि भयो, यसलाई निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने धेरै हदसम्म काठमाडौंको ट्राफिक समस्या घट्छ । त्यसैले यो प्रविधि नेपालको लागि आवश्यक छ । यसै कारणले पनि हामीले यो प्रविधिलाई फोकस गरिरहेका छौं । पोड वे कम्पनी नेपालमा आएको ४ वर्ष भयो, नेपालको लागि यो प्रविधि उपयुक्त थियो भने अहिलेसम्म काम सुरु भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन, किन ? यो नयाँ प्रविधि हो । यसलाई बुझन बुझाउन केही समय लाग्यो । हामीले पर्सनल र्यापिट ट्रान्जिट (पीआरटी) योजना बारे नेपालमा बुझाएका हौं । संसारमा जति पनि पुराना चिज छन् त्यही कुनै दिन नयाँ थिए । नयाँ चिज पुरानो हुनको लागि परिपक्व हुनपर्यो । त्यसको लागि समय पनि लाग्छ । कोभिड–१९ पनि केही समस्या बनायो । मैले उपत्यकालाई लक्षित गर्दै क्यानडाबाट इन्जिनियर ल्याएर ५ सय ६२ किलो मिटरमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छु । यो विद्युतबाट चल्ने भएकाले हाम्रो प्रविधि एकदमै सस्तो छ । यसको सञ्जाल जति धेरै फैलायो त्यति धेरै ठूलो समूहले लाभ लिन सक्छन् । काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका सबै पालिकासँग यो प्रविधि जोडौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यसलाई बनाउने मात्र हैन, यहाँको समस्या पनि समाधान हुने गरी लागि रहेका छौं । जसको लागि सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । नेपालमा आजसम्म यस्तो किसिमको क्रियाकलाबाट सबैले गरेका छैनन । यस्ता किसिमका काम गर्न सरकारी निकायमा नीतिको समस्या छ । हामी यस्ता किसिमको समस्या समधान र सेवा दिने उद्देश्यले आएका छौं । हामी लगानी सुनिश्चित गरी आएकोले काम गर्न कुनै समस्या छैन । यो संरचना प्राइभेट जग्गामा विकास गर्ने हैन । यो भौतिक संरचना बनाउने कुरा हो । यसका लागि हामीले मात्र चाहेर हुँदैन, राज्यले पनि चाहनु पर्यो । प्रविधि र लगानी विदेशीको हुने भएकाले यसको म्यानेजमेन्ट उनीहरूले नै हेर्छ । तपाईंहरुले पोड वे विभिन्न ठाउँमा बनाउने जमर्को पनि गर्नु भयो, हात हालेको ठाउँमा बनाउनबाट चुक्नु भयो नी ? हामीले गोकणेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पोड वे बनाउन खोजेका थियौं । पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेले यस विषयमा चासो देखाएपछि बेलारुसबाट इन्जिनियर बोलाएर १७ किलोमिटरमा सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्यौं । उहाँ बनाउने भनेर तयार हुनु भयो तर यो बनाउने अधिकार उहाँहरूसँग रहेनछ । त्यसपछि सो ठाउँमा बनाउन सकेनौं । प्रदेश तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक कुराकानी गरिरहेका छौं । यस विषयमा अहिले काठमाडौं उपत्यकका विकास प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । सरकारी निकायमा पनि यस्तो प्रविधिको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने छैन । यसमा सरकारले पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ । अनि मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । तपाईंहरुसँग नेपालमा पोड वे निर्माण गर्नको लाग कति बजेट छ ? हामीसँग प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भएको कारण सरकारले इजाजत दिएको खण्डमा पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर बनाउँछौं । हामीलाई यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि सबै सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी २ वर्ष भित्र एक सय किलोमिटर पोड वे निर्माण गरी सक्छौं । यदि निर्माण भइ सञ्चालनमा आए सेवा शुल्क पनि लिन्छौं । हामीले अहिले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा लिने भनेका छौं । लगानी उठेपछि यो सरकारलाई फिर्ता हुन्छ । सकारलाई ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने योजनाका साथ सञ्चालन गर्छौं । यसमा सरकारी सहयोग तथा लगानी भयो भने अझ यसमा भाडा पनि कम हुन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सुलभ भाडा दर हो । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ, जस कारण नयाँ संरचना बन्न सकेका छैनन्, मोनो, मेट्रो रेलको काम पनि यस्तै झमेलाले अगाडि बढ्न सकेको छैनन्, सरकारले स्वीकृति दियो भने मुआब्जा तिरेर यो रेल कुदाउन सक्नु हुन्छ ? मोनो रेल सेपरेट टेक्नोलोजी हो । मोनो रेल नेपालमा फिजिबल छैन । काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । त्यो अध्ययनले ७७ अर्ब रुपैयाँ लागत निकाल्यो । त्यति धेरै लागत आएपछि उहाँहरूले त्यसलाई रद्द गर्नु भयो । मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत निर्माण लागतमा पोड वे तयार हुन्छ । यसको क्षमता चाहिँ मेट्रो बराबर नै हुन्छ । मोनो तथा मेट्रो जे ल्याए पनि सेवा दिने हो, जाम हटाउने हो । उहाँहरूले भनेको प्रविधि ल्याएर काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म काम सुरु गरिसक्नु पथ्र्यो । तर, काम हुन सकेन, अब ढिला भयो । ललिपुर महानगरका मेयरले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर काम चाहिँ गर्न सक्नु हुन्न । नेपालमा विकास गर्न गाह्रो छैन । सरकारी स्तरबाट इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गराउन नै सबैभन्दा गाह्रो विषय छ । यो एउटा नेटवर्क बनाउने कुरा हो । हाम्रो प्रविधिलाई ल्याउँदा मुआब्जा दिनु पर्दैन । गाडी गुड्छ त्यहाँ माथिबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दियो भने त्यही माथि काम गर्छौं । सडकको ३० मिटर माथिसम्म यसलाई राखेर सञ्चालन गर्न सक्छौं । यसको स्टेसन आकाशे पुल जस्तो हुन्छ । आकाशे पुलको निर्माणको लागि मुआब्जा दिएको छ भने हामी पनि दिन तयार छौं । यसमा सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न सक्छन् ? हामीले यसविषयमा पनि सोचेका छौं । यदि कम्पनी फाइदामा भए सर्वसाधारणलाई पनि यसको मालिक बन्ने अवसर दिन्छौं । यसको आईपीओ पनि अवस्य निष्काशन गर्छौं । काठमाडौंका जनताले पोडे वेको सेवा कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् ? जति छिटो यस सम्बन्धी निति नियम बन्छ । हामी त्यति छिटो काम सुरु गर्न पाउँछौं । यसको निर्माण पनि छिटो हुन्छ । हामीले सय किलोमिटरसम्म पोड वे बनाउनको लागि डेढ सयभन्दा बढी पोल गाड्नु पर्दैन । यस विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले पोड वे निर्माण सुरु गरी सञ्चालन पश्चात् नेपालभर हजार किलोमिटर बनाउने लक्ष्य छ । १० वर्ष भित्र उक्त ट्र्याक बनाउने अपेक्षा छ । हामीले यो प्रविधिलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा पनि जोड्न सक्छौं । सरकाले इजाजत दियो भने हामी मेची महाकाली कुद्ने पोड वे बनाउन सक्छौं । पोड वे सञ्चालन भयो भने कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् ? यो सञ्चालनमा आयो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । एक सय मिटर बन्यो भने काठमाडौं प्रत्यक्ष ६ हजारले रोजगार पाउने छन् ।
आइतबार तीन कम्पनीमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । आइतबार तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आज दुई लघुवित्त संस्था र एक हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सर्किट लाग्नेमा क्रमशस् मानुषि लघुवित्त वित्तिय संस्था, युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था र शुभम पावर लिमिटेड रहेको छ । मानुषि लघुवित्तको प्रति सेयर मूल्य ७७ रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ८४७ रुपैयाँ कायम भएको छ भने युनिक नेपाल लघुवित्तको प्रति सेयर मूल्य १६०.४० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य १७६४.६० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, शुभम पावरको प्रति सेयर मूल्य ५१.६० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ५६७.६० रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सेयर बजार ६.९० अंकंले घटेर १९२६.४० विन्दुमा पुगेको छ । आज ३१ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
