‘आइएमई पे’ मा पैसा लोड गर्दा सामसङ ग्यालेक्सी बड्स २ जित्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत आइएमई डिजिटल सोलुसनको ‘आइएमई पे’ ले ५ को ५ नामक नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरमा ग्राहकहरुले लिंक गरेको बैंकको खाताबाट, एम–बैंकिङ्ग वा इ–बैंकिङबाट, डेबिटरक्रेडिट कार्डबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा र आइएमई पे वालेटबाट आइएमई पे वालेटमा कम्तिमा ५ पटक पैसा लोड गर्दा ५ जना भाग्यशाली विजेताहरुले सामसङ ग्यालेक्सी बड्स २ जित्नेछन् । चैत्र १ देखि १५ गते सम्म चल्ने यस अफरमा लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथै, हरेक दिन कम्तिमा १ पटक सोहि माध्यमहरुबाट आइएमई पे वालेटमा पैसा लोड गर्दा १ हजार रुपैयाँ जित्ने मौका पनि पाउनेछन् ।
एभरेष्ट बैंकले अशोक लेल्यान्डको गाडी किन्न सस्तोमा सजिलै कर्जा दिने
काठमाडौं । अशोक लेल्यान्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता आइएमई मोटर्स र एभरेष्ट बैंकबीच सवारी साधनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा आइएमई मोटर्सको तर्फबाट सीईओ हेमन्त पुराणिक र बैंकको तर्फबाट डेपुटी जनरल म्यानेजर गौरव कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार अशोक लेल्यान्डका देशभर रहेका १७ शोरुम वा एभरेष्ट बैंकको कुनै पनि शाखाबाट ग्राहकले सो अफर अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अशोक लेल्यान्डका सवारी साधन किन्नका लागि बैंकले अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि करिब १४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा गाडी कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कर्जा प्राप्त गर्नका लागि सहज र सरल प्रक्रिया अपनाइने बैंकले जनाएको छ । अशोक लेल्यान्डले हालै कम्पनीले प्रसिद्ध लाइट कमर्सियल भेइकल ‘दोस्त’ का लागि ५ वर्षे वारेन्टी घोषणा गरेको छ ।
एनआईबिएल एस क्यापिटलको म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटलले लगानी तथा म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको छ । क्यापिटलले सिटीटेकमा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको लागि उक्त कार्यक्रमा संचालन गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई नेपालको धितोपत्र बजारका साथै खुलामुखी तथा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड योजना र खुलामुखी योजना अन्तर्गत रहेको व्यवस्थित लगानी योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रममा क्यापिटलले हाल प्रदान गरीरहेको धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्य सेवाहरु जस्तैः लगानी व्यवस्थापन सेवा, संस्थागत परामर्श सेवा आदिको बारेमा साथै बजारका विभिन्न लगानी उपकरणहरुको बारेमा छलफल भएको थियो र सहभागीहरुका विभिन्न जिज्ञासाहरुको सम्बोधन समेत गरिएको थियो । एनआईबीएल एस क्यापिटल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो ।
कर प्रणाली सहज बनाउन सरकारलाई उद्योग सङ्गठन मोरङको सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समेटिने राजस्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो । राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायतका विषयमा सुझाव दिएको उद्योग सङ्गठन मोरङले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । ुनिकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छु, उद्योग सङ्गठन मोरङले भनेको छ । सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतःअर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न पनि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउन पनि उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीबाट आएको छ । न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित सुझावमा करदाताले आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रीम कर मिलान गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयका लागि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ‘ट्याक्स क्रेडिट’ रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको सुझाव छ । सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गर्दा छ महिनाभि अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले सरकारसँग राखेका छन् । ठूला करदाता कार्यालय प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । रासस
बैंकहरुले ब्याज बढाएर पैसा खोज्दा समस्या आयो : देब गुरागाईंको बिचार
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उदय भएको आर्थिक उदारिकरणसँगै २०४७ साल चैत ४ गतेका दिन स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, छरिएर रहेको स-सानो रकमलाई संकलन गर्दै ३३ वर्ष पुगेको छ । ३३ वर्ष पुग्दै गर्दा कोषले धेरै ठक्कर खेप्नु परेको छ । धेरै हन्डर खाएको छ । धेरै दुःख गरेको छ । धेरै संघर्ष गरेको छ । कोषको कूल रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष बनाउन सबै स्टेक होल्डरहरुसहित कर्मचारीहरु अहोरात्र खटिएका छन् । अहिले बजारमा नागरिक लगानी कोष ठूलो फण्ड भएको, सबल संस्था र ब्लूचिप सेयर मुल्य भएको संस्थाको रुपमा कहलिएको छ । यति सबल, सक्षम संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा भने अत्यन्तै न्यून छ । नागरिक लगानी कोष आफै कमाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने, सेयरधनी तथा सहभागीलाई नाफा समेत बाँड्ने संस्था हो । कोषलाई राज्यले एक रुपैयाँ पनि बजेट र अनुदान दिनु परेको छैन । कोषले कमाएर राज्यलाई करोडौं कर बुझाइरहेको छ । कोषका कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो र आकर्षक हुने हो भने कर्मचारीको जोस-जाँगर, क्षमता अझै बढ्ने थियो । यदि कर्मचारी सुविधा आकर्षक भयो भने कोषले अहिले गरिरहेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । जसबाट राज्यले धेरै कर उठाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोषको कोषको कूल संकलित रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक जना कर्मचारीले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सरकारबाट स्वीकृत नुहँदा ४ वर्षदेखि पदपुर्ति हुन सकेको छैन । भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत हुन सकेको छैन । नागरिक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी देश विकासमा आवश्यक पुँजीको मागलाई पूर्ति गर्छ । देशको गौरवको आयोजना अपर तामाकोशीमा कोषको लगानी रहेको छ । विगतमा मुलुकमा इन्धन संकट आउँदा आयल निगमलाई पैसा दिएर कोषले इन्धन संकट टारेको थियो । सरकारले देशको ध्वजावाहक विमान कम्पनी लम्पसार वा डुब्न लाग्दा जहाज किन्न कोषले पैसा दिएर इज्जत जोगाएको थियो । भविष्यमा पनि कोष कुनै न कुनै संकटमा काम लाग्ने संस्था हो । उपदानमा कर कुनै पनि श्रमिक वा कर्मचारी जो आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उर्जाशिल समय सर्मपण गरेर जागिरबाट अवकाश हुन्छ । अवकाश पछिको जीवन र उसको परिवार धान्न केही सहज होस् भन्ने हेतुले पेन्सन पाए जस्तै एकमुष्ट रकम उपदान लिन्छ । फरक यति हो कि पेन्सन मासिक प्राप्त हुन्छ, उपदान एकमुष्ट । अनि राज्यले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर नलगाउने तर उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यो कस्तो कर निति हो राज्यको ? यस्तो विभेदकारी कर नीति सच्याउनु पर्दछ । यो १५ प्रतिशत करको कारण नगारिक लगानी कोषप्रति आम बचतकर्ताको बुझाई फरक पर्न थालेको छ । नागरिक लगानी कोषमा पैसा राख्यो भने १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ भनेर बजार हल्लाले कार्यक्रमहरुका बचतकर्ताको संख्या गुम्दैछ । आँउदो बजेटमा उपदानमा लिँदै आएको १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्थालाई सच्याईनु पर्छ । किनभने अदालतले पनि कर नलिन फैसला गरेको छ । जनतालाई अदालत धाउन लगाएर दुःख दिने काम सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ । स्वीकृत अवकास कोषमा कर छुट संकुचन स्विकृत अवकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक आयको एक तिहाई वा ३ लाख जुन कम हुन्छ त्यसमा आयकर छुट हुने ब्यवस्था आयकर ऐन २०५८ आए सँगै आएको यो ब्यवस्था हो । यो ऐन आएको दुई दशक पार गर्दा अन्य प्रावधानहरु हरेक वर्ष परिमार्जन भएका छन् तर यो प्रावधान ज्युँको त्यूँ छ । हिजो अस्ती भर्खर आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तै व्यवस्था अन्तर्गत ५ लाखसम्मको रकममा आयकर छुट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । उही प्रकृतीका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कोषहरुबीच राज्यले किन विभेदकारी कर नीति लागू गरेको हो ? प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक आयमा जस्तै अबिवाहीतको हकमा ५ लाख र बिवाहीतको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोष कर १ प्रतिशत बाहेक आय कर लाग्दैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत् यस्तो सीमा बढि रहेको हुन्छ । त्यसैगरी विशेष ऐनद्धारा स्थापित स्वीकृत अवकास कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि वार्षिक आयमा जसरी कर छुटको सीमा तय गरिन्छ त्यसैगरी अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि त्यति नै बराबरको सीमासम्ममा कर छुट हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले नागरिक लगानी कोषमा संकलित हुने कोषमा वृद्धि हुनेछ र त्यो रकम राज्यले ठूला परियोजनामा लगानी गरी देश समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउन मद्धत पुग्नेछ । तरलता संकटको असर अहिले विश्वमा ग्लोबल रिसेसनको असर देखिएको छ । धमाधम वित्तीय संस्थाहरु संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र गत बर्ष देखिनै तरलताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको मूल जरो समयमै तरलताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । पैसा कहाँ गयो भनेर मूख्य जिम्मेवार निकायहरु बसिमात्रै रहे । ब्याजदर बढाएर पैसा खोज्न थाले । त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप हाल उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । लक्षित राजस्व उठिरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्र संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । हाल आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरु कुनै पनि राम्रो अवस्थामा छैनन्, केवल वैदेशिक मुद्राको संचिती बाहेक । त्यो पनि केही समय पहिले विलासी वस्तुको आयात रोकिएको र अहिले आयात खोल्दा पनि उपभोक्तासँग ती वस्तु उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो । नागरिक पेन्सन योजना नागरिक लगानी कोषको मुख्य उद्धेश्य नै छरिएर रहेको स–सानो रकम संकलन गरी त्यसलाई ठूलो बनाउने लगानी गर्ने, देश विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजिको सप्लाई गर्ने हो । साथै वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी मार्फत् तरलता प्रदान गर्ने हो । आम नागरिकको स–सानो रकम संकलन गर्न नागरिक पेन्सन योजना जस्तै उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको योजना शुरु गरेको छ । यसले व्यक्तिमात्रै नभई उसको पुरै परिवारको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । स्वरोजगार तथा उद्यमीहरुले ठूलो मात्रामा आफ्नो वास्तविक आम्दानी नदेखाएर कर छलि गरिरहेका छन् । त्यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनमा क्षति पुगेको छ । यदि राज्यले यस्ता स्व–रोजगार व्यक्ति तथा उद्यमीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको वार्षिक निश्चित रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्न सकिन्छ । (लेखक गुरागाँई नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छन् । )
नेपाल रेमिटबाट पठाएको पैसा सिधै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र रेमिटबीच वैदेशिक रेमिटान्स बैंकिङ्ग च्यानल मार्फत भुक्तानी गर्ने सम्वन्धि सम्झौता भएको हो । यस सम्झौता पत्रमा नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात नेपाल रेमिट मार्फत विश्वका विभिन्न स्थानहरुबाट बैँकिङ्ग च्यानल मार्फत पठाएको रकम देशको ७७ जिल्लामा नै सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्र वाणिज्य बैँकको शाखा कार्यलय मार्फत सरल तरिकाबाट रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकसँगको सम्झौता सँगै नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले अब देशभर १२ हजारभन्दा बढी स्थानबाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल विगत १७ वर्ष देखि रेमिटान्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था हो ।
बेलायतको सेना र ब्रिटिश गोर्खा सेनाबीच समानता हुनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बेलायतका सांसद वीरेन्द्र शर्माले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सांसद शर्मा बेलायत–नेपाल सर्वदलीय सांसद समूहको सभापति हुन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र बेलायतबीच सम्बन्धको स्मरण गर्दै बेलायतको सेना र ब्रिटिश गोर्खा सेनाबीच समानता हुनुपर्ने धारणा राखेका उनका प्रेस संयोजक कमल गिरीले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्ने विषयमा चासो राख्दै यसमा सांसद शर्माबाट विशेष सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको प्रसङ्गमा बेलायती सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोगको अपेक्षा गर्दै तथा नेपालले पाउँदै आएको सुविधा निरन्तर कायम राख्न अनुरोध गरे । जलवायु परिवर्तनका विषयमा बेलायतले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर र मार नेपालजस्तो मुलुकमा बढी परेको छ । यसमा बेलायतको भूमिका थप प्रभावकारी रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेलायत र नेपालबीचको व्यापार र पूर्वाधारमा बेलायतबाट हुने सहयोगका बारेमा चासो राखे । भेटका क्रममा बेलायती सांसद बीरेन्द्र शर्माले व्रिटिश गोर्खाको योगदान र भूमिकाको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै समानता विषयमा आवश्यक आवाज उठाइरहेको बताएका थिए । बेलायतले असमान सुविधाको विषयमा सरकारी पक्षबाट अध्ययन भएको र आगामी तीन महिनामा यस विषयले निकास पाउने जानकारी दिँदै यसमा आफूले यथाशक्य सघाउने प्रतिबद्धता गरे । उनले अतिकम मुलुकबाट स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई रिसोर्ट र औषधि पसलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले दुई संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले वाइट अरर्किड रिर्सोट र सुर्यविनायक मेडिकल स्टोरसँग ग्राहकहरुले विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिषा डेबिट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले सुर्यविनायकको वाइट अरर्किड रिर्सोटमा फुड, बेभरेज एण्ड एकोभमामा विशेष १० प्रतिशत छुट र सुर्यविनायक मेडिकल स्टोरमा विभिन्न सेवाहरुमा विशेष १० प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिनबाटनि:शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
